(..2..)

Law Making

Q.1. Do the courts make laws in the process of interpretation? Supplement your answer with relevant examples.

Q.2. Explain the process of interpretation. How have the courts helped the development of laws through judicial activism?

Q.3. Explain fully the process of lawmaking and comment on the Supremacy of Legislative law over judicial lawmaking. What are the constraints on judicial lawmaking?

 

I. INTRODUCTION: –

 In Modern times and democratic societies, legislation is one of the important sources of law. Legislation as a source of law is of recent origin. As civilizations advanced, custom as a source was replaced by legislation.

 Legislation is that source of law which consists of the declaration of legal rules by the competent authority. The term legislation is used in different senses. In its widest or most generic sense, it includes all forms of lawmaking. In this sense, legislation includes lawmaking in any form, such as judge-made laws, laws between parties created by contracts, rules made by legislatures, etc. However, in its narrower sense, legislation is the laying down of legal rules by sovereign^[1] or subordinate^[2] legislation. In this sense, the term legislation is considered in modern times and in this topic. Therefore, legislation in this sense is called an ‘enacted law^[3]‘; all other forms of laws are called ‘un-enacted’ laws. In other words, legislation consists of ‘the declaration of legal rules by a competent authority, conferring upon such rules the force of law^[4]“.

          In modern democratic states, legislation is vested in an independent legislative body, which usually consists of elected members from citizens of the country. In England, Parliament legislates, and it has unlimited power of legislation. In India also, Indian Parliament legislates; however, it has some constitutional restrictions.

According to the traditional theory and constitutional provisions, the Government has three organs: the legislative^[5], the executive, and the Judiciary^[6]. The legislature (i.e., Parliament and State Legislature) has to make statutes (i.e., laws). The executive (i.e., all Governmental departments, ministers, etc.) enforces the law and conducts administrative affairs. The Judiciary (i.e., Supreme Court and High Courts) administers the justice and interprets the statutes. No organ can interfere in another’s field.

           The most important function among these three is legislation. In an ideal State, the legislative power must be exercised exclusively by the legislators because they are elected (members of the Parliament and the State Assemblies) by the people (electorate) to make laws for them and are directly responsible to the people.

II. Lawmaking powers in Federalism:-

In Federalism, it is very important to lay down an accurate scheme of distribution of powers between the Central and the State Governments to avoid conflicts. Therefore, it is important to study Centre-State Relations in the federal Constitution. The relations envisaged in Constitution are of Cooperative federalism. Under this topic, we will discuss legislative relations.

 Legislative Relations^[7] (Art. 245-255):-

          The division of legislative functions between the Centre and State is two-fold, i.e., territory-wise and subject-wise.

1.    Territorial Jurisdiction of Legislature^[8] (Art. 245):-

The Parliament^[9] is empowered to make laws for the whole or any part of the territory of India. Similarly, the State legislatures^[10] are empowered to make laws for the whole or any part of the State (Art. 245 (1)). The law made by Parliament is not invalid merely because it has extra-territorial operation (Art. 245 (2)). However, the State law having operations outside the State is not valid. To determine whether the law passed by the State legislature has an extra-territorial operation, the principle of ‘territorial nexus’ is to be invoked. It provides that the State law having the extra-territorial^[11] operation is valid if there is a sufficient connection between the State and the object of passing the law.

In State of Bombay vs. R.M.D.C^[12].

Facts- the Bombay State levied a tax on lotteries and prize competitions in Newspapers. The tax was extended to a newspaper printed and published in Banglore (Karnataka State) but had wide circulation in Bombay.

S.C. Held:-that a sufficient territorial nexus exists to enable Bombay State to tax the newspaper.

2.    Subject-matter-wise jurisdiction^[13]:-

              Art. 246 lays down the subject-matter-wise distribution of powers between the Union and the States. Art. 247 provides for Schedule VII in Constitution; there are three Lists, viz.-the Union List, the State List, and the Concurrent List.

List-I- The Union List^[14]: –

          List-I- The Union List comprises 97 subjects, matters, or items. The subjects mentioned in the Union List are of national importance^[15] and require the Union Parliament to pass laws on them. Subject matters contained in it are defense, foreign affairs, banking, currency and coins, railway, postage, Union taxation, etc. The Parliament has exclusive power to make laws on any of these 97 subjects mentioned in the Union list.

List-II- The State List^[16]:-

                    The State list consists of 66 subjects. These subjects are of local importance and therefore require the State to make laws on them. These subjects are public health and sanitation, agriculture, forest, fisheries, education, state taxation, maintaining law and order, etc. The State has exclusive power to make laws on any subjects mentioned in the State List.

List III- Concurrent List^[17]: –

  It consists of 47 subjects. Both the Centre and the State can make laws on the subjects mentioned in this list. But in case of a conflict between laws passed by the Center and the State on the concurrent list subject, the law passed by the Center shall prevail^[18]. (Art. 254 (1)).

The Residuary power^[19] (Art. 248): –

            The Parliament has exclusive power to pass laws concerning any new matter not mentioned in either of these lists (Art. 248 and Entry 97 of the Union list). So a subject like cybercrime (i.e., computer), a new one ((i.e., not mentioned in either of these lists) empowers Parliament to make law on it.

Principles of Interpretation of the Lists^[20]: –

                    Though legislative powers are divided between the Centre and the States, it is not a scientific division. Questions usually arise as to whether a particular subject falls in the sphere of the Union or the State Government. It is the duty of the Supreme Court to solve this problem. Therefore, the Supreme Court has evolvedthe following rules to solve the above problem. –

1. Pre-dominance of the Union List.
2. Each entry is to be interpreted broadly.
3. The Doctrine of Pith and Substance.
4. The Doctrine of Colourable Legislation.

        (We have discussed them in detail in the topic “Principles of Constitutional Interpretation)

III. Lawmaking process of Parliament[21]:-

          The parliamentary form of Government is also known as the Cabinet form of Government or Westminster Model. Our Parliamentary system is based on British Model. Parliament of India consists of three organs, viz.–President, Council of States (i.e., Rajya Sabha), and the ‘House of the People ((i.e., Lok – Sabha). Though President is not a member of either House of the Parliament, like the British Crown, he is an integral part of the Parliament and performs certain functions like summoning both Houses of the Parliament, giving assent to Bills, and dissolving the House of People, etc. However, like the Indian President, American President is not part of the legislature.

          The essential function of the Parliament is lawmaking. The legislative procedure is initiated in the form of a Bill^[22]. A Bill is a draft of the proposed law^[23]. A Bill is a draft statute that becomes law (Act^[24]) after it is passed by both Houses of Parliament and assented to by the President. All legislative proposals are brought before Parliament in the form of Bills. The Bills are of two types (i) Ordinary Bill^[25] and (ii) Money Bill^[26]. There is a difference in the procedure for passing these Bills.

Moreover, a bill may be moved by the minister or by any member of the parliament. When a minister moves a bill, it is called a “Public Bill” or “Government Bill”. Since moved by the minister, it reflects the government’s policy, gets the ruling party’s backing, and guarantees its passing. If it is defeated in the lower chamber of parliament, the Government may resign being lost the majority. Whereas when any member of the parliament moves the bill, it is called a “Private Bill” or “private member’s bill”. The concerned member drafts it. It needs one month’s prior notice before introducing the bill in the House. It seeks to bring the Government’s attention to what certain members or members believe to be an important subject upon which law needs to be made. Often it reflects the opposite party’s view. There is less likeliness of passing such a bill. The procedure for passing these bills is the same.

1. Process for the passing of Ordinary Bill^[27] (Art. 107):-

a) Its Origination –

          An ordinary Bill is a Bill other than a money bill. It may originate (introduced) in either^[28] House of Parliament. A bill has to pass three stages in one house of Parliament. The procedure is similar to passing laws in legislative assemblies of the states.

First reading:-

Legislation begins with the introduction of a bill in either house of Parliament.

(i) An ordinary Bill can be introduced in either house of the legislature by either a minister or a private member.

(ii) If a Bill is being introduced by a private member, he has to state his intention behind the introduction of the Bill and ask for leave to introduce it.

(iii) The bill is introduced by reading the title and the objective behind it.

(iv) After the introduction of the bill, the bill is published in the Official Gazette, even before the introduction of a bill, it can be published in the Official Gazette, after taking the proper permission of the speaker.

Second Reading:-

After the introduction of the Bill, the member in charge of the bill will initiate one of the following procedures:-

(i) The bill may be taken into immediate consideration, or the date must be decided when the bill is to be considered.

(ii) The bill can also be referred to the Select Committee of the House (for detailed studies and submitting its report).

(iii) The bill can be referred to the Joint Committee of the House with the concurrence of the other House.

(iv) It can also be circulated to elicit public opinion.

          The House, after receiving the report from the Select Committee, considers and deliberates further on the Bill. It is scrutinized, and each clause of the bill is discussed and voted upon separately.

Third Reading:-

The final fate of the bill is decided at this stage. No further discussion or consideration regarding the bill is permitted at this stage, and no amendments to the bill are allowed.

(i) The bill is considered as passed in the House, where it was introduced if the majority of the members present and voting in the house accept the bill.

(ii) It can also be rejected if not voted by the members of the House.

b) Procedure in the second House:–

When the ordinary Bill is passed in one House and sent to the other House for its assent, the Bill has to pass through all the three reading stages already discussed, and then the second House may adopt one of the following four options-

1. i)        Agree to the Bill; or,
2. ii)       Reject the Bill altogether or,

          iii)      Pass the Bill with an amendment[29] or,

1. iv)      Withhold the Bill[30] (without passing). However, if the other House withholds the Bill for up to 6 months, the President may summon both Houses of Parliament. If, in a joint sitting of the two Houses, the Bill is passed by a majority of the total number of members of Both Houses present and voting, it shall be deemed to have been passed by both Houses (Art. 108 (4)).

c) President’s Assent^[31]:-

                    Even though both Houses of Parliament pass the Bill, it would not become law unless assented to by the President. According to Art. 111, when both the Houses of Parliament pass Bill, it is sent to the President for his assent. Then President may either-

1. a) give his assent to the Bill, or
2. b) he may withhold his assent (vetoing of Bill), or
3. c) he may return the Bill, suggesting amendments to it.

 Then the House shall reconsider the Bill.

 However, if the Bill is again passed by the Houses (with or without amendment) and presented to the President for his assent, he shall give his assent to it.

                    However, when the President withholds the Bill in case (b), it is vetoing the Bill; however, if the President does not veto the Bill but sends it back to the House for reconsideration, the power of veto finishes.

2.   Money Bill and Process for its passing^[32]: –

          Since finance is an important factor in the welfare of society, it has been given some special consideration and importance.

A)  Money Bill Defined (Art. 110(1)) –

          A money bill is one which deals only with any of the following matters: – viz.

1. a) Tax –

Imposition abolition, remission, alteration, or regulation of any tax^[33].

1. b) Government borrowing^[34]: –

Regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India,

1. c) Consolidated Fund^[35]: –
2. i) Custody of the consolidated or contingency funds, the payment or withdrawal from such funds.
3. ii) Appropriation[36] of money out of the consolidated fund of India.

iii)  Declaration of any expenditure to be charged on the consolidated fund[37] of India.

1. iv) Receipt of money on account of the consolidated fund of India or the Public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or the states.
2. d) Incidental matters^[38]: –

          Any matter incidental to any of the matters mentioned above. But a Bill is not a money bill by reason that it provides for –

1. a) Imposition of fine^[39] or other pecuniary penalties[40], or
2. b) Payment of fees for license or services[41] rendered, or
3. c) Imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes (Art. 113(2))

          If any question arises as to whether the Bill is a money bill or not, the Speaker of the Lok-Sabha decision is final. Therefore when the money bill is sent to the Rajya Sabha or the President for assent, a certificate of the Speaker that it is a money bill shall be endorsed on it (Art. 110 (4)).

B)    Procedure in respect of the passing of money Bill^[42] :-

1. a) Its Origination^[43]: –

                       A money bill can only be introduced in Lok- Sabha and not in Rajya- Sabha (Art. 109 (1)). It can only be introduced with the recommendation of the President.

1. b) It’s Passing^[44]: –
2. i) After the money bill is passed by the Lok-Sabha, it is sent to the Rajya Sabha for its recommendations.
3. ii) Rajya Sabha should return the Bill to the Lok-Sabha within 14 days from the receipt of it with its recommendation; if not returned within 14 days, the Bill is deemed to have been passed in the Rajya Sabha.

iii)   Lok-Sabha may either accept or reject all or any of the Recommendations of the Rajya Sabha. If Lok-Sabha accepts any of the recommendations made by the Rajya Sabha or rejects all the recommendations, the Bill shall be deemed to have been passed by both Houses.

1. c) President’s assent (Art. 111):-

          The procedure for passing a money bill is the same as an ordinary Bill with minute changes. In the case of a money bill, the President may either give his assent or refuse his assent. Whereas, in the case of an ordinary bill, he can also refer the Bill back for reconsideration with amendments.

C)    The distinction between ‘Money Bill and Financial Bill^[45]‘: –

          The only similarity between ‘Money Bill’ and ‘Financial Bill’ is that they can only be originated in the Lok-Sabha, and the President’s recommendation for its introduction is required.

          Following are some of the differences between a ‘Money bill’ and a ‘financial bill’ viz–

1. All ‘Money Bills’ are financial bills, but all financial bills are not money bills.
2. A money bill is a bill that contains only matters mentioned in    Art.110(1). Whereas a financial bill deals with not only matters mentioned under Art. 110(1), but other matters also.
3. Rajya Sabha can not reject money bills. Whereas financial Bill, unlike ordinary Bill, can be rejected by the Rajya Sabha.
4. Money bill for its passing requires special treatment. In comparison, a financial Bill is passed as an ordinary bill.

              Thus except above special procedure, financial bills are treated as ordinary bills.

IV. THE STATE LEGISLATURE^[46]: –

                    Like the Central Government, the State Government is also of the Parliamentary and Cabinet types and closely follows the model of the Central Government. Constitution provides for establishing the legislature in every State in the Union of India. The legislature of every State consists of the Governor and House ((i.e., Legislative Assembly/Vidhan Sabha) or Houses (i.e., Legislative Assembly and Legislative Council, i.e., Vidhan Parishad). The legislature in the State is either a bicameral (i.e., consisting of two Houses) or a unicameral (consisting of one House only, i.e., Legislative Assembly).

                    Legislatures in Bihar, Tamilnadu, Maharashtra, Karnataka, and Utter Pradesh are bicameral. In the remaining states, it is unicameral. The Legislative Assembly (i.e., Vidhan Sabha) is similar to the Lok Sabha in Parliament, and Legislative Council, i.e., Vidhan Parishad, is similar to Rajya Sabha in Parliament.

          The procedure of making laws is the same as Parliament’s for passing laws in legislative assemblies of the states.

*****

Judicial Law Making

 I. Introduction

In fact, law Judicial legislation is nothing but law pronounced, proclaimed, and declared by the higher Judiciary while interpreting existing law. It is the reasoning which a judge gives for a decision in a judicial verdict. It is also known as “judicial lawmaking” or “Judge-made law”. Even though enacting a law is the constitutional prerogative of the legislature, there may be circumstances where the existing laws made by the legislature need to be revised in the process of administration of justice. In such a situation, the Judiciary interprets it in such a way that the law becomes practicable. Judicial lawmaking, as we understand it, means the judicial interpretation/reasoning of law in judicial decisions. Judges add flesh and blood into a dry skeleton provided by the legislature^[47].

II. Power of lawmaking:-

Constitutional Provisions:-

Judge-made law or judicial lawmaking is also formally recognized under Article 13 (the Supreme Court can declare the law passed by the legislature as unconstitutional if it violates any of the fundamental rights). Even considering the wide powers of the Supreme Court under Article 32 (The Supreme Court can restore fundamental rights by issuing the writs of Habeas Corpus, mandamus, quo-warranto etc.). The High Courts also have the power to issue these writs (article 226). Article 227 (provides for the High courts’ power of superintendence over all the Courts and Tribunals throughout the territory of India), 141 (Article 141 of the Constitution stipulates that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all Courts within the territory of India.)  and 144 (Provides that all authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court). Thus, it is quite clear that the Constitution has bestowed the court with legislative power. Thus, through judicial review of legislative action, the rule of precedent, power of issuing writs Indian Judiciary makes laws.

Legal Realism School-

          Judicial lawmaking is a concept of American Legal Realism.

          According to Realists, ‘law emanates from judges’. Therefore, the law is what courts do and not what they say.

          In 1930 some American Jurists like Holmes, Cardozo, and Gray stressed the need to study law as it actually works and functions.

          According to Realists, ‘judge-made law is only genuine law’, and they do not give any hide to the laws enacted by legislatures.

          Realists believe that ‘certainty of law is a myth’. According to Jerome Frank, “unless and until the court actually decides, there is merely guesswork of lawyers as to what court will decide.”

The recent trend of public interest litigation has somehow widened the scope of realism in India. Public Interest Litigation is also called ‘Social action litigation20

III. Some instances of judicial lawmaking:-

In India, courts have ample scope to interpret laws in their contextual and social settings. There are several landmark judgments that have laid down new legal norms.

1. In Keshavanand Bharti’s case, the Supreme Court has introduced the ‘basic structure Doctrine’.
2. In Maneka Gandhi’s Case court has expanded the scope of the ‘right to life and personal liberty’.
3. In Rudra Shah v. State of Bihar^[48]

The supreme court held the state liable for not releasing prisoners for more than 14 years, even from the acquittal order. The court ordered the state to pay competition to the prisoner.

4. In Lakshmi Kant Pandey v. Union of India^[49]

To avoid tender aged children from abuse the supreme court let down guidelines for the adoption of children.

5. In M.C. Mehta (2) v. Union of India,^[50] Popularly known as the Ganga Pollution case-

          In this case, a PIL veteran Advocate M.C. Mehta filed a writ petition seeking a mandamus to prevent the leather tanneries from disposing of domestic and industrial waste and effluents in River Ganga.

The Supreme Court opined that the environment should be made a compulsory subject in schools and colleges so that there would be a general growth of awareness. It also issued guidelines for the prevention of Ganga water pollution.

5. In Union Carbide Corp. (2) v. Union of India^[51], popularly known as the “Bhopal Tragedy case’. In which the Supreme Court introduced the principle of “polluter pays” to recover compensation from those who do pollution and compensation to the victim.

Similarly, in a number of other cases,

356. R. Bommai v. Union of India^[52] In this case, the Supreme Court laid down several restrictions on the centre’s powers of issuing Presidential rule under Art. 356. In Vishaka vs. the State of Rajasthan,^[53] The Supreme Court laid down guidelines for preventing sexual harassment of women in the workplace. In D.K. Basu v. State of W.B,.^[54] The Supreme Court laid down guidelines/protections regarding the arrest of a person, which police have to follow. In Vishwa Jagriti Mission v. Central Govt,^[55] The Supreme Court laid down anti-ragging guidelines to prevent ragging in colleges and educational institutions. Thus, the court has laid down guidelines for preventing smoking in public places, police reforms, Public distribution schemes to protect live-in relationships, etc.

IV. Advantages of precedent and judicial lawmaking:-

          Precedent has a prominent place in legal practice; it is because of the following reasons.

1) Keeps uniformity in the legal system-

          Being bound to a subordinate judiciary, the doctrine of precedent keeps uniformity in the legal system. It curtails the discretion of judges to decide cases at their whim. The precedent sets a legal position as to a particular point of law, which all courts need to follow.

2) Provides useful guidance-

          The precedent, being based on vast experience, maturity, and diligence (specifically of the higher Judiciary), guides the subordinate Judiciary on particular points of law.

3) Saves labor and time of judges and advocates-

          The precedent being refined and settled legal position saves labour and time of judges and Advocates in searching for correct legal possession on particular points of law.

4) Shapes laws to fit ground realities-

           Precedent shapes law enacted by legislatures to the actual realities of practice. Legislatures may make laws in Houses, whereas judges apply them in practice. Therefore, precedent shapes law according to ground reality and problems that the legislature may not experience. Keshavanand Bharti’s case brought the doctrine of ‘basic structure’ into practice. It fills the lacunas in legislation and makes it practicable.

5) Provides flexibility-

          To fit into actual problems, precedent moulds laws made by the legislature. Moreover, precedent can also be changed by the higher Judiciary; therefore, it provides flexibility in the judicial system; e.g., the case of Manika Gandhi changed the trend set by A.K. Gopalan’s Case. It suits the changing time.

6) Clear legal point is made known in advance-

          The precedent settles the legal position crystal clear on a particular law point (involved in that case). Therefore, in advance, it provides knowledge to Advocates and parties as to what is correct legal possession in subsequent cases on similar points or facts. Thus, precedent makes known the exact legal position in advance.

7) Easy to understand-

  Being related to and involved in facts, precedent is easy to understand by reading cases.

8) Precedent is perfect law-

          Compared to the law made by the legislature, precedent is crystallized and perfect.

9) Older source of law-

          The practice of judge-made precedent law is older than legislation of recent origin.

          The advantages of precedent are the binding force of the doctrine of precedent.

V Disadvantages of precedent/Judicial lawmaking-

          Precedent/judicial lawmaking has the following disadvantages compared to legislation.

1) Practically difficult –

                    High Courts and the Supreme Court pronounce several judgments daily, and many reporters report them; therefore, it becomes challenging to find the exact case law applicable to the case at hand.

2) Lacks binding force of State-

                    According to Bentham, precedent is not law because it lacks the binding force of the State. However, according to Austin, ‘Judges are agents of the sovereign; therefore, the law pronounced by them is good law’.

   In fact, in India “Judiciary” gets recognition from the sovereign Constitution. Therefore, undoubtedly, the Judiciary is a sovereign wing, and the rule of precedent has got recognition in Art. 141, therefore, has binding force.

3)  Incomplete-

          According to Sir Fredric Pollock, the law based on the case law needs to be completed because it is pronounced only on the particular fact and point of law involved in that case.

4) Overlooks rule of natural justice-

          Some jurists like Bentham object that the law of precedent overlooks the rule of natural justice. i.e., the law must be known before it is actually enforced. However, precedent comes into existence after a problem comes before the court.

5) Conflicting Judgments-

              In several cases, we find conflicting judgments of higher courts. In such circumstances, following any particular judgment as a precedent becomes very difficult. Specifically, one can find many conflicting judgments of higher courts in criminal matters.

6) No standard to determine the validity of precedent-

          There exists no standard to determine the validity of law made by case law.

7) Erroneous decisions create practical problems –

          Erroneous decisions create practical problems for the subordinate Judiciary because however bad such judgment may be, the lower Judiciary has to follow it.

8) It gets repealed when the legislature makes a law on the point.

9) Causes extra pressure on traditional judicial work.

In conclusion, it may be said that judicial lawmaking is also an important source of law to fill the gaps between theoretical law and practical law. The judiciary makes the theoretical legislative law a practical reality.

10) Not accountable to people:-

          Like legislatures, the Judiciary is not directly accountable to the public.

References:-

https://cuts-ccier.org/pdf/Draft_Law_Making_Process_in_India.pdf

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/difference-between-public-bill-and-private-bill-1482491094-1

https://prepp.in/news/e-492-private-bill-indian-polity-notes

https://www.geeksforgeeks.org/law-making-procedure-in-parliament/

https://loksabha.nic.in/Committee/CommitteeHome.aspx

https://www.scconline.com/blog/post/2022/03/04/a-comprehensive-analysis-on-judicial-legislation-in-india/

*****

(.. 2..)

कायदा निर्मिती

I. परिचय :-

 आधुनिक काळात आणि लोकशाही समाजात “विधायाकी कायदा[56]” हा कायद्याचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. कायद्याचा स्त्रोत म्हणून “विधायाकी कायदा” हा अलीकडचा उगम आहे. जसजशी सभ्यता प्रगत होत गेली, तसतसे स्त्रोत म्हणून रूढींची जागा कायद्याने घेतली.

 “विधायाकी कायदा” हा कायद्याचा असा स्त्रोत आहे ज्यामध्ये सक्षम प्राधिकरणाद्वारे कायदेशीर नियमांची घोषणा केली जाते. कायदा हा शब्द वेगवेगळ्या अर्थांनी वापरला जातो. त्याच्या व्यापक किंवा सर्वात सामान्य अर्थाने, यात कायदा बनविण्याच्या सर्व प्रकारांचा समावेश आहे. या अर्थाने, कायद्यात कोणत्याही स्वरूपात कायदे बनविणे समाविष्ट आहे, जसे की न्यायाधीशांनी बनविलेले कायदे, करारांद्वारे तयार केलेले पक्षांमधील कायदे, कायदेमंडळांनी बनविलेले नियम इत्यादी. तथापि, त्याच्या संकुचित अर्थाने, कायदा म्हणजे सार्वभौम^[57] किंवा अधीनस्थ^[58] अधिकाऱ्याद्वारे कायदेशीर नियम तयार करणे  होय. या अर्थाने कायदा हा शब्द आधुनिक काळात आणि या विषयात विचारात घेतला जातो. म्हणून या अर्थाने कायद्याला अधिनियमित कायदा’ म्हणतात^[59]; इतर सर्व प्रकारच्या कायद्यांना ‘ अधिनियमित न केलेले’ कायदे म्हणतात. दुसर् या शब्दांत, विधायकी कायद्यात ‘सक्षम प्राधिकरणाद्वारे कायदेशीर नियमांची घोषणा करणे, अशा नियमांना कायद्याचे बळ देणे^[60]‘ हे समाविष्ट आहे.

          आधुनिक लोकशाही राज्यांमध्ये, कायदा व कायदे बनविणे हे स्वतंत्र कायदेमंडळाकडे निहित असते, ज्यात सहसा देशातील नागरिकांमधून निवडून आलेले सदस्य असतात. इंग्लंडमध्ये संसद कायदा करते आणि त्याला कायद्याचे अमर्याद अधिकार असतात. भारतातही भारतीय संसद कायदा करते; मात्र, त्यावर काही घटनात्मक बंधने आहेत.

पारंपारिक सिद्धांत आणि घटनात्मक तरतुदींनुसार, सरकारचे तीन अंग आहेत: कायदेमंडळ^[61], कार्यपालिका आणि न्यायपालिका^[62]. विधिमंडळाला (म्हणजे संसद आणि राज्य विधिमंडळाला) कायदे करावे लागतात. कार्यकारी (म्हणजे सर्व सरकारी विभाग, मंत्री इ.) कायद्याची अंमलबजावणी करते आणि प्रशासकीय कामकाज चालवते. न्यायपालिका (म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये) न्यायाचे प्रशासन करते आणि कायद्यांचा अर्थ लावते. कोणतही अवयव दुसऱ्याच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

           या तीनपैकी सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे कायदे. आदर्श राज्यात कायदेविषयक अधिकारांचा वापर केवळ लोकप्रतिनिधींनी च केला पाहिजे कारण ते त्यांच्यासाठी कायदे करण्यासाठी जनतेने (मतदार) निवडून दिलेले (संसद आणि विधानसभांचे सदस्य) असतात आणि ते जनतेला थेट जबाबदार असतात.

II. संघराज्यातील कायदा बनविण्याचे अधिकार :-

संघराज्यवादात संघर्ष टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील अधिकारांच्या वाटपाची अचूक योजना आखणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे संघीय राज्यघटनेत केंद्र-राज्य संबंधांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेत नमूद केलेले संबंध सहकारी संघराज्यवादाचे आहेत. या विषयांतर्गत आपण कायदेविषयक संबंधांवर चर्चा करणार आहोत.

 कायदेविषयक संबंध^[63] (आर्टिकल २४५-२५५): –

           केंद्र आणि उच्चराज्य यांच्यातील कायदेविषयक कामांची विभागणी  क्षेत्रनिहाय आणि विषयनिहाय अशी दोन प्रकारची असते.

1. विधिमंडळाचे प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र^[64] (आर्टिकल 245): –

^[65] संसदेला भारताच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागासाठी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या^[66] संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागासाठी कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळांना आहे (आर्टिकल २४५ (१)). संसदेने बनवलेला कायदा केवळ प्रादेशिक कार्य आहे म्हणून अवैध नाही (आर्टिकल २४५ (२)). तथापि, राज्याबाहेर कामकाज करणारा राज्य कायदा वैध नाही. राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याचा परप्रांतीय कारभार आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी ‘टेरिटोरियल नेक्सस’ या तत्त्वाचा अवलंब करावा लागतो. त्यात अशी तरतूद आहे की, राज्य^[67] आणि कायदा संमत करण्याचा हेतू यांच्यात पुरेसा संबंध असेल तर राज्यबाह्य कार्य करणारा राज्य कायदा वैध आहे.

मुंबई राज्य  वि आर.एम.डी.सी^[68].

वस्तुस्थिती – मुंबई राज्याने वृत्तपत्रांतील लॉटरी आणि बक्षीस स्पर्धांवर कर लावला. हा कर बंगलोर (कर्नाटक राज्य) येथे छापून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तपत्राला देण्यात आला होता, परंतु मुंबईत त्याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला होता.

एस.सी. हेड :- मुंबई राज्याला वृत्तपत्रावर कर लावण्यास सक्षम करण्यासाठी पुरेसे प्रादेशिक संबंध अस्तित्वात आहेत.

२. विषयनिहाय कार्यक्षेत्र ^[69]:-

              कला। २४६ मध्ये केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकारांचे विषयनिहाय वाटप करण्यात आले आहे. कला। २४७ मध्ये राज्यघटनेतील अनुसूची सातची तरतूद आहे; केंद्रीय सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती यादी अशा तीन याद्या आहेत.

यादी-१- संघसूची ^[70]:-

          यादी-१- युनियन लिस्टमध्ये९७ विषय, बाबी किंवा आयटम्स चा समावेश आहे. केंद्रीय सूचीमध्ये नमूद केलेले विषय राष्ट्रीय महत्वाचे आहेत^[71] आणि केंद्रीय संसदेने त्यावर कायदे करणे आवश्यक आहे. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, बँकिंग, चलन आणि नाणी, रेल्वे, टपाल, युनियन टॅक्स इत्यादी विषय त्यात समाविष्ट आहेत. केंद्रीय यादीत नमूद केलेल्या या ९७ विषयांपैकी कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा विशेष अधिकार संसदेला आहे.

यादी–२– राज्यसूची ^[72]:-

                              राज्याच्या यादीमध्ये ६६ विषयांचा समावेश आहे. हे विषय स्थानिक महत्वाचे आहेत आणि म्हणूनच राज्याने त्यावर कायदे करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, कृषी, वन, मत्स्यव्यवसाय, शिक्षण, राज्यकर, कायदा व सुव्यवस्था राखणे इत्यादी विषय ांचा समावेश आहे. राज्य सूचीमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा राज्याला विशेष अधिकार आहे.

सूची 3- समवर्ती सूची^[73]:-

                              यात ४७ विषयांचा समावेश आहे. या यादीमध्ये नमूद केलेल्या विषयांवर केंद्र आणि राज्य दोघेही कायदे करू शकतात  . परंतु समवर्ती यादी विषयावर केंद्र आणि राज्याने पारित केलेल्या कायद्यांमध्ये संघर्ष झाल्यास केंद्राने पारित केलेला कायदा कायम राहील^[74]. (कलम २५४ (१)).

रेसिड्युअरी पॉवर^[75] (कलम २४८) :-

          या पैकी कोणत्याही यादीमध्ये उल्लेख नसलेल्या कोणत्याही नवीन विषयाशी संबंधित  कायदे मंजूर करण्याचा संसदेला विशेष अधिकार आहे (कलम 248 आणि संघ सूचीतील प्रविष्टि 97). त्यामुळे सायबर क्राईम (म्हणजे संगणक), नवा विषय (म्हणजे या पैकी कोणत्याही यादीत उल्लेख नसलेला) संसदेला त्यावर कायदा करण्याचा अधिकार देतो.

सूचीच्या विवेचनाची तत्त्वे ^[76]:-

                    विधिमंडळाचे अधिकार केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागले गेले असले तरी ही वैज्ञानिक विभागणी नाही. एखादा विशिष्ट विषय केंद्र ाच्या अखत्यारीत येतो की राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो, असा प्रश्न सहसा उपस्थित होतो. ही समस्या सोडविणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळेवरील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने खालील नियम तयार केले आहेत.-

1. संघ सूची का पूर्व-प्रभुत्व।

२.    प्रत्येक नोंदीचा व्यापक अर्थ लावावा लागतो.

3. पीठ और पदार्थ का सिद्धांत।
4. रंग योग्य कानून का सिद्धांत।

        (आम्ही “घटनात्मक विवेचनाची तत्त्वे” या विषयात त्यांची सविस्तर चर्चा केली  आहे)

III. संसदेची कायदा बनवण्याची प्रक्रिया ^[77]:-

      संसदीय शासनपद्धतीला कॅबिनेट फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट किंवा वेस्टमिन्स्टर मॉडेल असेही म्हणतात. आपली संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडेलवर आधारित आहे. भारताच्या संसदेमध्ये राष्ट्रपती, राज्यपरिषद (म्हणजे राज्यसभा) आणि ‘हाउस ऑफ द पीपल’ (म्हणजे लोकसभा – सभा) असे तीन अंग असतात. राष्ट्रपती ब्रिटीश क्राऊनप्रमाणे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसले तरी ते संसदेचा अविभाज्य भाग आहेत आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना बोलावणे, विधेयकांना संमती देणे आणि लोकसभा बरखास्त करणे इत्यादी काही कामे करतात. मात्र, भारतीय राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हा विधिमंडळाचा भाग नसतो.

                    संसदेचे महत्त्वाचे काम म्हणजे कायदा बनविणे. कायदेविषयक प्रक्रिया विधेयकाच्या स्वरूपात सुरू केली जाते^[78]. विधेयक हा प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा आहे^[79]. विधेयक हा कायद्याचा मसुदा आहे जो ^[80]संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर कायदा (अधिनियम) बनतो. सर्व कायदेविषयक प्रस्ताव विधेयकांच्या स्वरूपात संसदेसमोर आणले जातात. ही विधेयके दोन प्रकारची असतात (१) साधारण विधेयक^[81] आणि (२) मनी बिल^[82]. ही विधेयके मंजूर करण्याच्या कार्यपद्धतीत तफावत आहे.

शिवाय, विधेयक मंत्री किंवा संसदेच्या कोणत्याही सदस्याद्वारे मांडले जाऊ शकते. जेव्हा एखादा मंत्री विधेयक मांडतो तेव्हा त्याला “सार्वजनिक विधेयक” किंवा “सरकारी विधेयक” म्हणतात. मंत्र्याने मांडलेल्या या विधेयकातून सरकारच्या धोरणाचे प्रतिबिंब उमटते आणि त्याला सत्ताधारी पक्षाचा पाठिंबा मिळतो आणि तो मंजूर होण्याची हमी मिळते. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात पराभूत झाल्यास सरकार बहुमत गमावून राजीनामा देऊ शकते. तर जेव्हा संसदेच्या कोणत्याही सदस्याने हे विधेयक मांडले तेव्हा त्याला “खाजगी विधेयक” किंवा “खाजगी सदस्य विधेयक” असे म्हणतात. त्याचा मसुदा संबंधित सदस्य तयार करतो. हे विधेयक सभागृहात सादर करण्यापूर्वी एक महिन्याची पूर्वसूचना आवश्यक आहे. कोणत्या महत्त्वाच्या विषयावर कायदा करणे आवश्यक आहे, याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अनेकदा त्यातून विरोधी पक्षाचा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होतो. असे विधेयक संमत होण्याची शक्यता कमी आहे. ही विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया एकच आहे.

१. सर्वसाधारण विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया^[83] (कलम १०७):

अ) त्याची उत्पत्ती –

          सामान्य विधेयक हे मनी बिल शिवाय दुसरे विधेयक असते. तो संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडला जाऊ शकतो (मांडला) जाऊ शकतो^[84]. संसदेच्या एका सभागृहात एका विधेयकाला तीन टप्पे पारित करावे लागतात. ही प्रक्रिया राज्यांच्या विधानसभेत कायदे संमत करण्यासारखीच आहे.

पहिले वाचन :-

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडल्यापासून कायद्याची सुरुवात होते.

(१) विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात मंत्री किंवा खाजगी सदस्याद्वारे एक सामान्य विधेयक मांडले जाऊ शकते.

(२) एखादे विधेयक एखाद्या खाजगी सदस्याद्वारे मांडले जात असेल तर त्याला विधेयक मांडण्यामागील आपला हेतू सांगावा लागेल आणि ते सादर करण्यासाठी रजा मागावी लागेल.

(३) शीर्षक व त्यामागचा उद्देश वाचून विधेयक मांडले जाते.

(४) विधेयक मांडल्यानंतर ते विधेयक अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाते, विधेयक सादर होण्यापूर्वीच सभापतींची योग्य ती परवानगी घेऊन ते अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करता येते.

दुसरे वाचन :-

विधेयक मांडल्यानंतर विधेयकाचा प्रभारी सदस्य खालीलपैकी एक प्रक्रिया सुरू करेल :-

(१) विधेयकाचा तातडीने विचार केला जाऊ शकतो, किंवा विधेयकाचा विचार केव्हा करायचा याची तारीख निश्चित केली पाहिजे.

(२) हे विधेयक सभागृहाच्या प्रवर समितीकडे[85] (सविस्तर अभ्यास ासाठी व अहवाल सादर करण्यासाठी) पाठवता येईल.

(iii) हे विधेयक दुसऱ्या सभागृहाच्या संमतीने सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविले जाऊ शकते[86] .

(४) लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठीही ते प्रसारित केले जाऊ शकते.

          प्रवर समितीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सभागृह विधेयकावर पुढील विचार आणि विचार विनिमय करते. त्याची छाननी केली जाते आणि विधेयकातील प्रत्येक कलमावर स्वतंत्रपणे चर्चा आणि मतदान केले जाते.

तिसरे वाचन :- 

या टप्प्यावर विधेयकाचे अंतिम भवितव्य ठरविले जाते. या टप्प्यावर विधेयकासंदर्भात पुढील चर्चा किंवा विचार करण्याची परवानगी नाही आणि विधेयकात कोणत्याही दुरुस्तीला परवानगी नाही.

(१) सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या बहुसंख्य सदस्यांनी विधेयक स्वीकारले तर ते सभागृहात संमत मानले जाते.

(२) सभागृहातील सदस्यांनी मतदान न केल्यास तो फेटाळला जाऊ शकतो.

ब) दुसर् या सभागृहातील कार्यपद्धती :-

साधारण विधेयक एका सभागृहात संमत होऊन दुसऱ्या सभागृहात मंजुरीसाठी पाठवले जाते, तेव्हा त्या विधेयकाला आधी चर्चा झालेल्या तीनही वाचन टप्प्यांतून जावे लागते आणि त्यानंतर दुसरे सभागृह खालील चार पर्यायांपैकी एक पर्याय स्वीकारू शकते.

1. i)        विधेयकाशी सहमत; किंवा,

          २)       विधेयक पूर्णपणे फेटाळून लावणे किंवा,

          iii)      दुरुस्तीसह विधेयक मंजूर करा[87] किंवा,

          ४)       विधेयक रोखून ठेवणे[88] (संमत न करता). तथापि, जर दुसर्या सभागृहाने हे विधेयक 6 महिन्यांपर्यंत रोखून धरले तर राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना बोलावू शकतात. जर दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सभेत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थित आणि मतदानाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने मंजूर झाले असेल तर ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे असे मानले जाईल (कलम 108 (4)).

क) राष्ट्रपतींची संमती^[89] :-

                     संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केले असले तरी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार नाही. आर्टनुसार. १११, जेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक मंजूर होते, तेव्हा ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. मग राष्ट्रपतीही करू शकतात-

अ) विधेयकाला संमती द्या, किंवा

ब) तो आपली संमती रोखू शकतो (बिलाचा व्हीटो) किंवा

क) ते विधेयक परत करू शकतात, त्यात सुधारणा सुचवू शकतात.

 त्यानंतर सभागृह या विधेयकाचा फेरविचार करेल.

 तथापि, जर हे विधेयक पुन्हा सभागृहाने (दुरुस्तीसह किंवा त्याशिवाय) संमत केले आणि राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी सादर केले तर ते त्यास आपली संमती देतील.

                    तथापि, जेव्हा (ब) प्रकरणात राष्ट्रपती विधेयक रोखून धरतात, तेव्हा ते विधेयकाला नकार देतात; तथापि, जर राष्ट्रपतींनी विधेयकाला व्हीटो केला नाही तर पुनर्विचारासाठी ते पुन्हा सभागृहात पाठवले तर व्हिटोचा अधिकार संपुष्टात येतो.

२. धन विधेयक व ते मंजूर करण्याची प्रक्रिया ^[90]:-

          वित्त हा समाजाच्या कल्याणातील महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याचा काही विशेष विचार व महत्त्व देण्यात आले आहे.

अ) मनी बिल परिभाषित (कलम ११०(१)) –

          मनी बिल म्हणजे खालीलपैकी कोणत्याही बाबीहाताळणारे :- उदा.

अ) कर –

कोणत्याही कराचे निर्मूलन, माफी, बदल किंवा नियमन ^[91]करणे.

ब) सरकारी कर्ज :^[92]–

भारत सरकारकडून कर्ज घेणे किंवा कोणतीही हमी देणे,

क) एकत्रित निधी ^[93]:-

१)       एकत्रित किंवा आकस्मिक निधीचा ताबा, अशा निधीतून देयक किंवा पैसे काढणे.

२)  भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचा[94] विनियोग.

iii) भारताच्या एकत्रित निधीवर आकारल्या जाणार् या कोणत्याही खर्चाची घोषणा[95] करणे.

४) भारताच्या एकत्रित निधीकिंवा भारताच्या सार्वजनिक खात्याद्वारे पैसे प्राप्त करणे किंवा अशा पैशांचा ताबा घेणे किंवा जारी करणे किंवा संघ किंवा राज्यांच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करणे.

ड) प्रासंगिक बाबी ^[96]:-

            वर नमूद केलेल्या कोणत्याही बाबींशी संबंधित कोणतीही बाब. परंतु विधेयक हे कारणास्तव धनबिल नाही ज्यात तरतूद आहे –

          अ) दंड^[97] किंवा इतर आर्थिक दंड [98]आकारणे, किंवा

          ब) परवानाकिंवा दिलेल्या सेवांसाठी[99] शुल्क भरणे  , किंवा

          क) स्थानिक प्रयोजनासाठी कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे किंवा संस्थेद्वारे कोणताही कर लादणे, रद्द करणे, माफी देणे, बदल करणे किंवा नियमन करणे (कलम 113 (2))

          हे विधेयक धनविधेयक आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाल्यास लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. त्यामुळे जेव्हा धनविधेयक राज्यसभेकडे किंवा राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते, तेव्हा त्यावर सभापतींचे ते धनविधेयक असल्याचे प्रमाणपत्र मंजूर केले जाईल (कलम ११० (४)).

ब) मनी बिल संमत करण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती^[100] :-

अ) त्याची उत्पत्ती^[101] :-

                       धनविधेयक राज्यसभेत नव्हे तर लोकसभेतच मांडता येते (कलम १०९ (१)). राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच ते मांडता येईल .

ब) हे जात आहे ^[102]:-

१) लोकसभेत धनविधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेकडे शिफारशींसाठी पाठवले जाते.

२)       राज्यसभेने हे विधेयक आपल्या शिफारशीसह प्राप्त झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत लोकसभेला परत करावे; १४ दिवसांच्या आत ते विधेयक परत न केल्यास ते विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याचे मानले जाते.

3) लोकसभा राज्यसभेच्या सर्व किंवा कोणत्याही शिफारशी स्वीकारू शकते किंवा फेटाळू शकते. जर लोकसभेने राज्यसभेने केलेल्या कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या किंवा सर्व शिफारशी फेटाळल्या तर ते विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे असे मानले जाईल.

क) राष्ट्रपतींची संमती (कलम १११):-

          मनी बिल मंजूर करण्याची प्रक्रिया सामान्य विधेयकासारखीच आहे ज्यात बारीक सारीक बदल केले जातात. धनविधेयकाच्या बाबतीत राष्ट्रपती एकतर आपली संमती देऊ शकतात किंवा त्याची संमती नाकारू शकतात. तर, सामान्य विधेयकाच्या बाबतीत ते विधेयक दुरुस्तीसह पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात.

क) ‘मनी बिल आणि फायनान्शिअल बिल’ यातील फरक ^[103]:-

          ‘मनी बिल’ आणि ‘फायनान्शिअल बिल’ यांच्यात एकच साम्य आहे की, ते लोकसभेतच मांडता येतात आणि ते मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक असते.

          ‘मनी बिल’ आणि ‘फायनान्शिअल बिल’ यांच्यातील काही फरक खालीलप्रमाणे आहेत-

१. सर्व ‘मनी बिले’ ही आर्थिक बिले असतात, परंतु सर्व आर्थिक बिले ही मनी बिले नसतात.

2. मनी बिल हे असे विधेयक आहे ज्यामध्ये केवळ कलम 110 (1) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींचा समावेश आहे. तर आर्थिक विधेयक हे केवळ आर्टअंतर्गत नमूद केलेल्या बाबींशी निगडित नाही. ११०(१), पण इतर बाबीही.
3. राज्यसभेला मनी बिल फेटाळता येणार नाही. तर सामान्य विधेयकाप्रमाणे आर्थिक विधेयक राज्यसभेकडून फेटाळले जाऊ शकते.

४. मनी बिल मंजूर करण्यासाठी विशेष वागणूक आवश्यक असते. त्या तुलनेत आर्थिक विधेयक हे सर्वसाधारण विधेयक म्हणून संमत केले जाते.

              अशा प्रकारे वरील विशेष प्रक्रिया वगळता, आर्थिक बिले सामान्य बिले मानली जातात.

1. राज्य विधिमंडळ ^[104]:-

                    केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारही संसदीय आणि मंत्रिमंडळ प्रकारचे असून केंद्र सरकारच्या मॉडेलचे बारकाईने अनुसरण करते. भारतीय संघराज्याच्या प्रत्येक राज्यात विधिमंडळ स्थापन करण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे. प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळात राज्यपाल आणि सभागृह (म्हणजे विधानसभा/विधानसभा) किंवा सभागृहे (म्हणजे विधानसभा आणि विधान परिषद, म्हणजे विधान परिषद) असतात. राज्यातील विधिमंडळ हे एकतर द्विसदनीय (म्हणजे दोन सभागृहांचा समावेश असलेले) किंवा एकसदनीय (केवळ एका सभागृहाचा, म्हणजे विधानसभा) आहे.

                    बिहार, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातील विधिमंडळे द्विसदनीय आहेत. उर्वरित राज्यांमध्ये ते एकसदनीय आहे. विधानसभा (म्हणजे विधानसभा) ही संसदेतील लोकसभेसारखीच असते आणि विधान परिषद म्हणजे विधान परिषद ही संसदेतील राज्यसभेसारखीच असते.

          कायदे करण्याची प्रक्रिया  राज्यांच्या विधानसभेत कायदे संमत करण्यासाठी संसदेसारखीच आहे.

*****

न्यायिक कानून बनाना

 । परिचय

किंबहुना, कायदा न्यायिक कायदा हा विद्यमान कायद्याचा अर्थ लावताना उच्च न्यायपालिकेद्वारे उच्चारलेला, घोषित केलेला आणि घोषित केलेला कायदा आहे. न्यायालयीन निकालात न्यायाधीश निर्णयासाठी हाच युक्तिवाद देतात. याला “न्यायिक कायदा बनविणे” किंवा “न्यायाधीश-निर्मित कायदा” असेही म्हणतात. कायदा करणे हा विधिमंडळाचा घटनात्मक विशेषाधिकार असला तरी विधीमंडळाने केलेले विद्यमान कायदे न्यायप्रशासनाच्या प्रक्रियेत अपुरे ठरतात, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी न्यायपालिका त्याचा असा अर्थ लावते की कायदा व्यवहार्य ठरतो. न्यायिक कायदे बनविणे, जसे आपण समजतो, म्हणजे न्यायालयीन निर्णयांमध्ये कायद्याचे न्यायिक विवेचन / युक्तिवाद. विधिमंडळाने पुरविलेल्या कोरड्या सांगाड्यात न्यायाधीश मांस आणि रक्त घालतात^[105].

II. कायदा बनविण्याची शक्ती :-

घटनात्मक तरतुदी :-

न्यायाधीशनिर्मित कायदा किंवा न्यायिक कायदेनिर्मितीही कलम १३ अन्वये औपचारिकमान्यता प्राप्त आहे (विधिमंडळाने संमत केलेला कायदा मूलभूत अधिकारांपैकी कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन केल्यास सर्वोच्च न्यायालय घटनाबाह्य घोषित करू शकते). कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यापक अधिकारांचा विचार करताही (सर्वोच्च न्यायालय हेबियस कॉर्पस, परमादेश, को-वॉरंटो इ. रिट जारी करून मूलभूत अधिकार बहाल करू शकते). उच्च न्यायालयांनाही या रिट जारी करण्याचा अधिकार आहे (कलम २२६). कलम २२७ (भारताच्या प्रदेशातील सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांवर उच्च न्यायालयांच्या देखरेखीच्या अधिकाराची तरतूद आहे), १४१ (घटनेच्या कलम १४१ मध्ये असे नमूद केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारताच्या हद्दीतील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल.)  आणि १४४ (भारताच्या प्रदेशातील सर्व नागरी व न्यायिक प्राधिकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने काम करतील अशी तरतूद आहे). त्यामुळे राज्यघटनेने न्यायालयाला कायदेविषयक अधिकार दिले आहेत, हे अगदी स्पष्ट आहे. अशा प्रकारे, कायदेविषयक कारवाईचा न्यायिक आढावा, उदाहरणाचे नियम, रिट जारी करण्याचे अधिकार भारतीय न्यायपालिका कायदे बनवते.

लीगल रियलिज्म स्कूल-

          न्यायिक कायदा निर्मिती ही अमेरिकन कायदेशीर वास्तववादाची संकल्पना आहे.

          रिअॅलिस्ट्सच्या मते, ‘कायदा हा न्यायाधीशांकडून निर्माण होतो’. त्यामुळे कायदा म्हणजे न्यायालये काय करतात, ते काय म्हणतात ते नाही.

          १९३० मध्ये होम्स, कार्डोझो आणि ग्रे सारख्या काही अमेरिकन कायदेतज्ज्ञांनी  कायद्याचा अभ्यास करण्याची गरज व्यक्त केली कारण ते प्रत्यक्षात कार्य करते आणि कार्य करते.

          रिअॅलिस्ट्सच्या मते, ‘न्यायाधीशांनी बनवलेला कायदा हा केवळ खरा कायदा आहे’, आणि ते कायदेमंडळांनी बनवलेल्या कायद्यांना लपवून ठेवत नाहीत.

           ‘कायद्याची निश्चितता ही एक मिथक आहे’, असे वास्तववादी मानतात. जेरोम फ्रँक यांच्या मते, “जोपर्यंत न्यायालय प्रत्यक्षात निर्णय देत नाही, तोपर्यंत न्यायालय काय निर्णय घेईल याबद्दल वकिलांचा केवळ अंदाज आहे.”

जनहित याचिकेच्या अलीकडच्या ट्रेंडमुळे भारतातील वास्तववादाची व्याप्ती एकप्रकारे वाढली आहे. जनहित याचिकेला ‘सोशल अॅक्शन लिटिगेशन२०’ असेही म्हणतात.

III. न्यायालयीन कायदे बनविण्याची काही उदाहरणे :-

भारतात न्यायालयांना कायद्यांचा त्यांच्या प्रासंगिक आणि सामाजिक मांडणीत अर्थ लावण्यास पुरेसा वाव आहे. असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहेत ज्यांनी नवीन कायदेशीर निकष निश्चित केले आहेत.

१. केशवानंद भारती यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन’ आणला आहे.

२. मनेका गांधी यांच्या खटल्यात न्यायालयाने ‘जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार’ याची व्याप्ती वाढवली आहे.

3. रुद्र शाह बनाम बिहार राज्य^[106]

निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशानंतरही १४ वर्षांहून अधिक काळ कैद्यांची सुटका न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जबाबदार धरले. न्यायालयाने राज्य सरकारला कैद्याला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

4. लक्ष्मी कांत पांडे वि. भारत संघ [ संपादन ]^[107]

अल्पवयीन मुलांचे शोषण होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मुले दत्तक घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.

४. एम. सी. मेहता (२) विरुद्ध भारत सरकार,^[108]  गंगा प्रदूषण प्रकरण-

          या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून चामड्याच्या कारखानदारांना घरगुती आणि औद्योगिक कचरा आणि सांडपाण्याची गंगा नदीत विल्हेवाट लावण्यापासून  रोखण्यासाठी परमादेश देण्याची मागणी केली होती.

शाळा-महाविद्यालयांमध्ये पर्यावरण हा विषय सक्तीचा करावा, जेणेकरून जनजागृती वाढेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच गंगेचे जल प्रदूषण रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

५. युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (२) विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया^[109] , ज्याला “भोपाळ ट्रॅजेडी केस” म्हणून ओळखले जाते. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषण करणाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी आणि पीडितेला नुकसान भरपाई देण्यासाठी “प्रदूषक देय” हे तत्त्व मांडले  .

त्याचप्रमाणे इतर ही अनेक प्रकरणांमध्ये,

एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार^[110] या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्राच्या अधिकारांवर अनेक बंधने घातली. 356. विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य या खटल्यात^[111] सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. डी.के. बसू वि. डब्ल्यू.बी. राज्य,.^[112] सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे/ संरक्षण निश्चित केले आहेत, ज्याचे पालन पोलिसांना करावे लागेल. विश्व जागृती मिशन विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात^[113] सर्वोच्च न्यायालयाने महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील रॅगिंग रोखण्यासाठी रॅगिंगविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान रोखणे, पोलिस सुधारणा, लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या संरक्षणासाठी सार्वजनिक वितरण योजना आदींसाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.

IV. पूर्वानुभव व न्यायालयीन कायदे बनविण्याचे फायदे :-

          कायदेशीर व्यवहारात उदाहरणाला महत्त्वाचे स्थान आहे; हे खालील कारणांमुळे आहे.

१) कायदेशीर व्यवस्थेत एकवाक्यता ठेवणे-

          कनिष्ठ न्यायसंस्थेशी बांधील असल्याने पूर्वानुभवाचा सिद्धांत कायदेशीर व्यवस्थेत एकसूत्रता राखतो. यामुळे न्यायाधीशांना त्यांच्या मर्जीनुसार खटले निकाली काढण्याच्या अधिकारावर गदा येते. हे उदाहरण कायद्याच्या एका विशिष्ट बिंदूबद्दल कायदेशीर स्थिती निश्चित करते, ज्याचे सर्व न्यायालयांनी अनुसरण करणे आवश्यक आहे.

२) उपयुक्त मार्गदर्शन करते-

          अफाट अनुभव, प्रगल्भता आणि परिश्रम (विशेषत: उच्च न्यायपालिका) यावर आधारित असलेला हा दाखला कनिष्ठ न्यायपालिकेला कायद्याच्या विशिष्ट मुद्द्यांवर मार्गदर्शन करतो.

3) न्यायाधीश आणि वकिलांचे श्रम आणि वेळेची बचत-

          कायद्याच्याविशिष्ट मुद्द्यांवर योग्य कायदेशीर ताबा शोधण्यात लाबो आपला आणि न्यायाधीशांचा आणि वकिलांचा वेळ वाचतो.

४) जमिनीवरील वास्तवाला साजेसे कायदे तयार करणे-

           कायदेमंडळांनी बनवलेल्या कायद्याला व्यवहाराच्या प्रत्यक्ष वास्तवाशी जुळवून घेणारे उदाहरण. विधिमंडळे सभागृहात कायदे बनवू शकतात, तर न्यायाधीश ते व्यवहारात लागू करतात. त्यामुळे विधिमंडळाला न जाणवणाऱ्या जमिनीच्या वास्तवानुसार आणि समस्यांनुसार कायद्याला आकार दिला जातो. केशवानंद भारती यांच्या प्रकरणाने ‘बेसिक स्ट्रक्चर’चा सिद्धांत आचरणात आणला. यामुळे कायद्यातील त्रुटी भरून निघतात आणि ते व्यवहार्य होते.

5) लवचिकता प्रदान करते-

           प्रत्यक्ष समस्यांशी जुळवून घेण्यासाठी विधिमंडळाने बनवलेले कायदे तयार केले जातात. शिवाय, उच्च न्यायपालिकेकडूनही हे उदाहरण बदलता येते; त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत लवचिकता येते, उदा., मनिका गांधींच्या प्रकरणाने ए. के. गोपालन यांच्या खटल्याने ठरवलेला कल बदलला. हे बदलत्या काळाला साजेसे आहे.

६) स्पष्ट कायदेशीर मुद्दा आधीच कळविला जातो-

          उदाहरण एखाद्या विशिष्ट कायद्याच्या मुद्द्यावर (त्या प्रकरणात सामील) कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करते. म्हणूनच, आगाऊ, हे वकील आणि पक्षकारांना समान मुद्द्यांवर किंवा तथ्यांवर पुढील प्रकरणांमध्ये योग्य कायदेशीर ताबा काय आहे याचे ज्ञान प्रदान करते. त्यामुळे नेमकी कायदेशीर स्थिती अगोदरच कळते.

७) समजण्यास सोपे-

  वस्तुस्थितीशी निगडित आणि त्यात गुंतलेले असल्याने प्रकरणे वाचून उदाहरण समजून घेणे सोपे जाते.

८) उदाहरण हा परिपूर्ण नियम आहे-

          विधिमंडळाने बनवलेल्या कायद्याच्या तुलनेत हा दाखला चपखलआणि परिपूर्ण आहे.

९) कायद्याचा जुना स्त्रोत-

          अलीकडच्या काळातील कायद्यापेक्षा न्यायाधीशांनी बनवलेल्या कायद्याची पद्धत जुनी आहे.

          पूर्वानुभवाचे फायदे हे पूर्वाग्रहाच्या सिद्धांताचे बंधनकारक बल आहेत.

V. पूर्वानुभव/न्यायिक कायदे बनविण्याचे तोटे-

          कायद्याच्या तुलनेत पूर्वानुभव/न्यायिक कायदे बनविण्याचे खालील तोटे आहेत.

१) व्यावहारिकदृष्ट्या अवघड –

                    उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय दररोज अनेक निकाल देतात आणि अनेक पत्रकार त्यांचे वार्तांकन करतात; त्यामुळे या खटल्याला नेमका कोणता खटला लागू होतो हे शोधणे आव्हानात्मक ठरते.

२) राज्याच्या बंधनकारक शक्तीचा अभाव-

                    बेंथमच्या मते, उदाहरण हा कायदा नाही कारण त्यात राज्याच्या बंधनकारक शक्तीचा अभाव आहे. तथापि ऑस्टिनच्या मते, ‘न्यायाधीश हे सार्वभौमाचे एजंट असतात; म्हणून त्यांनी घोषित केलेला कायदा हा चांगला कायदा आहे’.

   किंबहुना भारतात “न्यायव्यवस्थेला” सार्वभौम राज्यघटनेतून मान्यता मिळते. त्यामुळे निःसंशयपणे न्यायपालिका ही एक सार्वभौम शाखा आहे आणि उदाहरणाच्या राजवटीला कलेत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे १४१ ला बंधनकारक बल आहे.

३) अपूर्ण-

          सर फ्रेडरिक पोलॉक यांच्या मते, केस लॉवर आधारित कायदा अपूर्ण आहे कारण तो केवळ त्या प्रकरणात समाविष्ट असलेल्या विशिष्ट तथ्य आणि कायद्याच्या बिंदूवर उच्चारला जातो.

४) नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाकडे दुर्लक्ष-

          बेंथमसारख्या काही कायदेतज्ज्ञांचा असा आक्षेप आहे की, उदाहरणाचा कायदा नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करतो, म्हणजे कायदा प्रत्यक्षात लागू होण्यापूर्वी तो माहित असणे आवश्यक आहे. मात्र, न्यायालयासमोर एखादी समस्या आल्यानंतर उदाहरण अस्तित्वात येते.

५) परस्परविरोधी निर्णय-

              अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांचे परस्परविरोधी निकाल आपल्याला पाहायला मिळतात. अशा परिस्थितीत कुठल्याही विशिष्ट निर्णयाचे उदाहरण म्हणून पालन करणे फार अवघड होऊन बसते. विशेषत: फौजदारी प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांचे अनेक परस्परविरोधी निर्णय पाहायला मिळतात.

6) दाख्याल्याची वैधता निश्चित करण्यासाठी कोणतेही मानक नाही-

          दाख्याल्याने बनवलेल्या कायद्याची वैधता निश्चित करण्यासाठी कोणतेही मानक अस्तित्वात नाही.

७) चुकीच्या निर्णयांमुळे व्यावहारिक समस्या निर्माण होतात –

          चुकीचे निर्णय कनिष्ठ न्यायपालिकेसाठी व्यावहारिक समस्या निर्माण करतात कारण असे निर्णय कितीही वाईट असले तरी कनिष्ठ न्यायपालिकेला त्याचे पालन करावे लागते.

८) विधिमंडळाने या मुद्द्यावर कायदा केला की तो रद्द होतो.

९) पारंपारिक न्यायालयीन कामकाजावर अतिरिक्त ताण पडतो.

शेवटी, असे म्हणता येईल की सैद्धांतिक कायदा आणि व्यावहारिक कायदा यांच्यातील पोकळी भरून काढण्यासाठी न्यायिक कायदा बनविणे हा देखील कायद्याचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. न्यायपालिका विधायी कायद्यास व्यावहारिक बनवते.

१०) लोकांना उत्तरदायी नसणे :-

          विधिमंडळांप्रमाणे न्यायपालिका ही थेट जनतेला उत्तरदायी नसते.

                                                  *****

^[1] सार्वभौम

^[2] दुय्यम

^[3] अधिनियमित कायदा

^[4] कायदा म्हणजे  “सक्षम प्राधिकरणाद्वारे कायदेशीर नियमांची घोषणा करने व अशा नियमांना कायद्याचे बल प्रदान करणे होय”.

^[5] कायदेमंडळ [विधानमंडल]

^[6] कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका [कार्यकारी बोर्ड और न्यायपालिका]

^[7] सहकारातून संघराज्य/कायदेविषयक संबंध

^[8] प्रादेशिक कायदा करण्याचे कार्यक्षेत्र

^[9] लोकसभा

^[10] राज्य विधी मंडळ

^[11] प्रादेशिक संबंध

^[12] AIR. 1957 SC 699

^[13] विषयवार कार्यक्षेत्र

^[14] केंद्र सूची

^[15] राश्ट्रीयदृश्टया महत्वाचे

^[16] राज्य सूची

^[17] समावर्ती सूची

^[18] प्रचलित

^[19] शेष अधिकार

^[20] सूची चा अर्थ लावण्याची तत्व

[21] संसदेतील कायदयाची प्रक्रिया

^[22] विधेयक

^[23] “विधेयक” हा प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा असतो.

^[24] कायदा

^[25] सामान्य विधेयक

^[26] धनविधेयक

^[27] सामान्य विधेयक संमत करण्याची प्रक्रिया

^[28] सुरुवात/सभागृहापुढे मांडणे

^[29] दुरूस्ती करुन मसुदा संम्मत करणे

^[30] सभागृहात राखून ठेवणे

^[31] राष्ट्रपतींची संमती

^[32] धनविधेयक संमत करण्याची प्रक्रिया

^[33] लादणे रद्द करणे सूट बदल नियंत्रीत कर

^[34] नियत्रीत करणे

^[35] स्ंचित निधी

^[36] विनीयोग/खर्चाकरिता घेणे

^[37] आकस्मिक निधी

^[38] अनुषंगिक बाबी

^[39] दंड लादणे

^[40] पैस्याच्या स्वरुपात शिक्षा

^[41] परवाना व सेवांसाठी फी

^[42] धनविधेक किंवा अर्थविधेयक सम्ंमत करण्याची प्रक्रिया

^[43] सुरुवात

^[44] सम्ंती

^[45] धनविधेयक आणि आर्थिक विधेयक यामधील फरक

^[46] राज्यविधी मंडळ

^[47] Prof. Bhatta Charyya, in “The Interpretation”.

^[48] (1983) 4 SCC 141

^[49] (1984) 2 SCC 244

^[50] (1998) 1 SCC 471

^[51] (1989) 2 SCC 540

^[52] (1994) 3 SCC 1

^[53] (1997) 6 SCC 141

^[54] (1997) 1 SCC 416

^[55] (2001) 6 SCC 577

[56] विधिमंडळाने बनेविलेला

^[57] जागतिक

^[58] गौण

^[59] कायदा केला

^[60] कायदा म्हणजे  “सक्षम अधिकार् याने कायदेशीर नियम ांची घोषणा करणे आणि अशा नियमांना कायद्याचे बळ देणे”.

^[61]  विधिमंडळ  [विधिमंडळ]

^[62] कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका  [कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका]

^[63] सहकाराच्या माध्यमातून संघ/कायदेशीर संबंध

^[64] प्रादेशिक कायद्याची व्याप्ती

^[65] लोकसभा

^[66] राज्य विधान मंडळ

^[67] प्रादेशिक संबंध

^[68] हवा। – 1957 एससी 699

^[69] विषयनिहाय कामाची व्याप्ती

^[70] केंद्र यादी

^[71] राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे

^[72] राज्य सूची

^[73] समवर्ती सूची

^[74] चालू

^[75] उरलेले अधिकार

^[76] यादीचा अर्थ लावण्याचे तत्त्व

^[77] संसदेतील कायद्याची प्रक्रिया

^[78] कायद्यासाठी विधेयक

^[79]  विधेयक हा प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा आहे.

^[80] सूत्र

^[81] जनरल बिल

^[82] मनी बिल

^[83] सर्वसाधारण विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया

^[84] सभागृहासमोर सादरीकरण/ सादरीकरण

^[85]            आधुनिक काळात संसदेने केलेले कार्य वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीचे तर आहेच, पण आकारानेही लक्षणीय आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी लागणारा वेळ मर्यादित आहे. त्यामुळे आपल्यासमोर येणाऱ्या सर्व कायदेविषयक व इतर बाबींचा बारकाईने विचार करता येत नाही. त्यामुळे संसदीय समित्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सभागृहाच्या समित्यांमध्ये त्याचे कामकाज चांगले चालते. संसदीय समिती म्हणजे अशी समिती जी सभागृहाने नियुक्त केली किंवा निवडली किंवा सभापतींनी नामनिर्देशित केली आणि जी अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करते आणि आपला अहवाल सभागृहाला किंवा सभापती आणि सचिवालयाला सादर करते ज्यासाठी लोकसभा सचिवालयाद्वारे प्रदान केले जाते.

त्यांच्या स्वभावानुसार संसदीय समित्या दोन प्रकारच्या असतात: स्थायी समित्या आणि तदर्थ समित्या. स्थायी समित्या म्हणजे संसदेच्या कायद्यातील तरतुदींच्या अनुषंगाने किंवा लोकसभेतील कार्यपद्धती व कामकाज ाच्या नियमांच्या अनुषंगाने वेळोवेळी स्थापन केलेल्या स्थायी आणि नियमित समित्या. या समित्यांचे काम सातत्यपूर्ण स्वरूपाचे असते. वित्तीय समित्या, डीआरएससी आणि इतर काही समित्या स्थायी समित्यांच्या श्रेणीत येतात. तदर्थ समित्या एका विशिष्ट हेतूसाठी नेमल्या जातात आणि जेव्हा ते त्यांच्यावर सोपवलेले कार्य पूर्ण करतात आणि अहवाल सादर करतात तेव्हा त्यांचे अस्तित्व संपते. मुख्य तदर्थ समित्या म्हणजे विधेयकांवरील निवड व संयुक्त समित्या (सभागृहाची निवड समिती).   हे एखाद्या विशिष्ट विधेयकाच्या तपासणीसाठी तयार केले जाते  आणि त्याचे सदस्यत्व एका सभागृहातील खासदारांपुरते मर्यादित असते. त्यांच्या अध्यक्षपदी सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आहेत. निवड समित्या विशिष्ट हेतूने स्थापन केल्या जात असल्याने त्यांच्या अहवालानंतर त्या बरखास्त केल्या जातात.

^[86]  संयुक्त संसदीय समिती ही भारतीय संसदेने स्थापन केलेली   एक प्रकारची तदर्थसंसदीय समिती आहे. संसदेच्या  दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती असते.

^[87] दुरुस्ती करून मसुद्याला मंजुरी

^[88] सभागृहात राहणे.

^[89] राष्ट्रपतींची संमती

^[90] मनी बिल पारित करने की प्रक्रिया

^[91] लोडिंग सूट रद्द केल्याने नियंत्रित करात बदल

^[92] नेमणूक होणार आहे.

^[93] संचित निधी

^[94] गुंतवणुकीची/खर्चाची काळजी घेणे

^[95] आकस्मिकता कोष

^[96] अनुषंगिक बाबी

^[97] दंड आकारा

^[98] पैशाच्या स्वरूपात शिक्षा

^[99] परवाने आणि सेवांसाठी शुल्क

^[100] मनी बिल किंवा इकॉनॉमिक बिल मंजूर करण्याची प्रक्रिया.

^[101] सुरुवात

^[102] Samti

^[103] मनी बिल आणि इकॉनॉमिक बिल मधील फरक

^[104] राज्य विधान मंडळ

^[105] भट्टाचार्य, “द इंटरप्रिटेशन” में प्रो.

^[106] (1983) 4 एससीसी 141

^[107] (1984) 2 एससीसी 244

^[108] (1998) 1 एससीसी 471

^[109] (1989) 2 एससीसी 540

^[110] (1994) 3 एससीसी 1

^[111] (1997) 6 एससीसी 141

^[112] (1997) 1 एससीसी 416

^[113] (2001) 6 एससीसी 577