 Banking and Insurance

Introduction of Banking

Table of Contents

QUESTION BANK

Define Bank. Explain the relation between the bank and the customer.
Define Banking. Explain banker’s duty to maintain secrecy. What are the exceptions to this rule?

3 What is the Bank? Explain the duties of the Banker.

What is Banking? What is the nature of the Bank and customer’s relationship?
What is customer? Discuss the relationship between banker and customer.
Write a detailed note on the Banker’s duty of maintaining secrecy.
Define Bank. Explain the banker’s duty of honour cheque.
Write a detailed note on the law relating to the banker-customer relationship, emphasizing the mutual rights and duties of bankers and customers.
Define bank? What are the statutory duties of bank towards its customers?

Short Notes

Bankers right to lien.
principle of good faith.

I. Introduction to Banking:-

Banking is a fundamental pillar of modern economic systems. It plays a pivotal role in facilitating financial transactions and supporting the growth and stability of economies worldwide. It encompasses various financial services, including deposit-taking, lending, investment, and currency exchange. Banks serve as intermediaries between individuals, businesses, and governments, managing the flow of funds and providing essential services that underpin economic activities. The growth of a nation depends upon a robust banking system.

II. Evolution of banking:-

The history of banking can be traced back thousands of years, with the concept of banking evolving alongside the development of trade, currency, and economic systems. We will discuss its evaluation in brief as follows-

The evolution of the banking system is a tale of human ingenuity, economic necessity, and the ever-changing landscape of finance. Spanning thousands of years, this journey has transformed from rudimentary exchange systems to our sophisticated, interconnected global network.

A. Evaluation of Banking in the world:-

1. Ancient Beginnings (2000 BCE – 1 CE):-

The roots of banking can be traced back to ancient Mesopotamia, where temples and palaces acted as early depositories for valuable assets. These institutions safeguarded treasures and offered loans to farmers and traders. In parallel, ancient Egypt developed a system of storing commodities in granaries, creating a rudimentary form of banking.

2. Greek and Roman Influence (5th Century BCE – 5th Century CE):

In Greece, temples served as repositories for wealth, while Rome saw the rise of moneylenders who provided banking services to merchants and citizens. These early models laid the groundwork for more formalised banking systems.

3. Medieval Banking (5th – 15th Century):

The Italian city-states of Florence and Venice became epicentres of early modern banking. Families like the Medici and the Fuggers established powerful banking dynasties. The Knights Templar, a Christian military order, developed a banking system to fund their activities during the Crusades.

4. Emergence of Public Banks (16th – 18th Century):

The Bank of Amsterdam (1609) and the Bank of England (1694) marked significant milestones in banking history. The former, a municipal institution, allowed depositors to withdraw and deposit money, essentially acting as a central bank. The Bank of England, established to finance a war, is often considered the first modern central bank.

5. The Industrial Revolution and Growth of Banking (19th Century):

The Industrial Revolution fueled economic expansion, leading to the proliferation of private and commercial banks. Branch banking, where a single bank operated multiple branches, became a prevalent model during this period.

In the 20^th Century, Computers and the internet transformed banking, giving rise to online banking, ATMs, and electronic transfers. This digital revolution democratized access to financial services, making it more suitable and accessible for a wider audience.

B. History of banking in India:-

The history of banking in India dates back over 200 years. The earliest banks were indigenous establishments, often family-run, dealing primarily in money lending and trading. However, the formal banking sector began with the establishment of the Bank of Hindostan in 1770, followed by the General Bank of India in 1786.

The British East India Company was important in shaping India’s modern banking system. In 1806, it established the Bank of Calcutta, which later became the Bank of Bengal. This was followed by the Bank of Bombay (1840) and the Bank of Madras (1843). These three banks merged in 1921 to form the Imperial Bank of India.

In 1935, the Reserve Bank of India (RBI) was established as the nation’s central banking authority, taking over the functions of the Imperial Bank in 1955. The RBI became the cornerstone of India’s monetary policy and regulator of the banking sector.

Post-independence, the government nationalized major banks in two phases (1969 and 1980) to promote financial inclusion and control private ownership. This led to the creation of large public sector banks, ensuring banking services reached even remote areas.

In the 1990s, economic reforms brought liberalisation, allowing private and foreign banks to operate in India. This spurred competition and modernisation in the banking sector.

Today, India boasts a diverse banking landscape, including public sector banks, private sector banks, foreign banks, cooperative banks, and regional rural banks. Technological advancements have brought about digital banking, making financial services more accessible to a wider population. The UPI payment system has created a history in the Indian Banking system and is a beacon for the whole world.

III. What is Banking?

We will discuss some definitions of bank and banking business as follows-

The Indian Banking Regulation Act, 1949 defines a “bank” under S. 5 (b) as:

“A banking company means any company which transacts the banking business in India.”

5 (b) of the Act describes the banking business as “accepting for the purpose of lending or investment of deposits of amounts from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by cheque, draft, and order, or otherwise.”
According to the Indian Companies Act, “bank is a financial institution which accepts money from the public for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public repayable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft or otherwise”.
According to Manmohan Singh (Former Prime Minister of India and Economist):

“A bank is an institution that provides a safe and secure place for people to deposit their money, earn interest on it, and also borrow money for various purposes[1].”

IV. Nature of Indian Banking business:-

The nature of the Indian banking business is multifaceted and dynamic, reflecting the country’s diverse economic landscape and financial needs. These characteristics make the Indian banking system different from the banking systems in other countries. Here are some key aspects that define the peculiar nature of Indian banking:

1. Diversity of Banks:-

A mix of public sector banks, private sector banks, foreign banks, cooperative banks, and regional rural banks characterises India’s banking sector. This diversity fosters competition and provides customers with a range of options for their banking needs.

2. Regulated by the Reserve Bank of India (RBI):-

As India’s central bank, the RBI holds significant regulatory authority over the banking sector. It formulates and implements monetary policies, supervises banks, and ensures the stability and soundness of the financial system.

3. Focus on Financial Inclusion:-

Given India’s diverse population and varying levels of economic development, banks play a crucial role in financial inclusion. They strive to bring banking services to underserved and remote areas and offer basic services and products to all segments of society.

4. Government Ownership and Control:

The Indian government has a significant stake in major public sector banks. However, there has been a gradual shift towards privatization and increasing the role of private and foreign banks in recent years.

5. Technology-Driven Transformation:

Indian banks have embraced technological advancements, leading to the proliferation of digital banking services. Internet banking, mobile banking, UPI payment systems, and digital wallets have become common, enhancing accessibility and convenience for customers.

6. Retail Banking Dominance:

Retail banking, which serves individuals and small businesses, forms the backbone of the Indian banking sector. This includes services like savings and current accounts, loans, credit cards, and other retail-oriented financial products.

7. Corporate Banking and MSME Focus:

Banks in India also play a pivotal role in supporting corporate and industrial sectors, providing loans, trade finance, working capital, and other financial services to large corporations as well as micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

8. Risk Management and Prudential Norms:

Banks in India operate under stringent prudential norms and risk management practices set by the RBI. This ensures the stability and solvency of the banking system, protecting depositors’ interests.

9. Global Integration:

Indian banks, both public and private, have expanded their presence globally. They operate branches and subsidiaries in various countries, facilitating international trade and financial services.

10. Social and Developmental Functions:

Indian banks have a broader societal role, participating in various government-led schemes and initiatives related to agriculture, education, housing, and poverty alleviation. They also provide support for infrastructural development.

In summary, the nature of Indian banking reflects a balance between traditional practices and modernization, driven by regulatory oversight, technological innovation, and a commitment to financial inclusion and economic development. This dynamic environment positions Indian banks to continue evolving and adapting to the changing needs of the Indian economy and its diverse population.

V. Structure of Indian Banking System:-

The Indian banking system is a complex network of various types of banks and financial institutions that play crucial roles in the country’s financial sector. Here is an overview of the structure of the Indian banking system:

1. Reserve Bank of India (RBI):

The RBI is the central bank of India, and it regulates and supervises the entire banking system in the country. It formulates and implements monetary policies, issues currency, regulates and supervises banks, and acts as a lender of last resort.

2. Scheduled Commercial Banks:

These are banks that are included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934. They can be further classified into two categories:

(i) Public Sector Banks (PSBs):

These are banks where the majority of the stake is owned by the government. Examples include State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB), Bank of Baroda (BOB), etc.

(ii) Private Sector Banks:

These are banks where the majority of the stake is owned by private individuals or corporations. Examples include HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, etc.

3. Foreign Banks:

These are banks headquartered in foreign countries but operate in India. They are regulated by their home countries’ RBI and banking authorities. Examples include Citibank, Standard Chartered, and HSBC.

4. Regional Rural Banks (RRBs):

These banks were established to provide credit and other facilities to small and marginal farmers, agricultural labourers, and rural artisans. They operate at the regional level in different states and are jointly owned by the central government, state government, and sponsor banks.

5. Cooperative Banks:

Urban Cooperative Banks (UCBs): These banks operate primarily in urban and semi-urban areas. They are regulated by both the RBI and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

State Cooperative Banks (SCBs) and District Central Cooperative Banks (DCCBs): These banks operate at the state and district levels. They primarily focus on the cooperative credit structure in rural areas.

6. Payments Banks:

These are a new category of banks introduced by the RBI to promote financial inclusion. They can provide a limited range of banking services, such as accepting deposits and facilitating payments, but cannot lend money.

7. Small Finance Banks:

These banks were established with the goal of furthering financial inclusion by primarily catering to the unserved and underserved sections of the population, including small businesses and unorganized sector entities.

8. Non-Banking Financial Companies (NBFCs):

Although not part of the traditional banking system, NBFCs play a significant role in India’s financial sector. They provide a wide range of financial services, including loans, advances, acquisition of shares, debentures, etc.

9. Development Finance Institutions (DFIs):

These are institutions that provide long-term finance for industries and infrastructure projects. They include institutions like the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

VI. Who is a customer of a bank?

A bank customer is a person or entity with an account or using a bank’s products and services. This includes individuals, businesses, and other organisations.

To be considered a customer of a bank, a person or entity must have a relationship with the bank. This relationship can be established in a number of ways, including:

Opening a bank account
Applying for a loan or credit card
Using a debit or credit card issued by the bank
Using a bank’s online or mobile banking services
Depositing money into a bank account
Writing a check drawn on a bank account

VII. Relation of the bank and customer:-

The connection between a banker and a customer is intricate and multifaceted, encompassing various roles and responsibilities. This relationship is characterised by several legal and ethical frameworks, each carrying its own set of duties and expectations. We will discuss different facets of this relationship:

1. Debtor-Creditor Relationship:

In this capacity, when a customer deposits money in a bank, the bank becomes the debtor, owing the customer the amount deposited. The customer, in turn, becomes the creditor, having the right to withdraw their funds on demand.

Ram Ratan Gupta Appellant v. Director of Enforcement, Foreign Exchange Regulation[2]

The SC held that it is settled law that the relationship between a banker and a customer qua money deposited in the bank is that of debtor and creditor.

Valaja Govinda Saravanabavananthan v. The Exchange Bank of India and Africa (in liquidation) Ltd., Bombay[3]

The Bombay High Court emphasised that when a customer deposits money with a bank, the bank acknowledges a debt due to the depositor. The bank’s liability to the customer is that of a debtor to a creditor.

2. Trustee and Beneficiary:

When customers entrust their funds to a bank, the bank acts as a trustee. The customer is the beneficiary, relying on the bank to safeguard their money and handle it prudently, often earning interest in return.

New Bank of India Ltd v. Pearey Lal[4]

The SC held that the bank is a trustee for the amount deposited to it, and the customer has the right to payment in full.

3. Principal and Agent:

In various banking transactions, the banker acts as an agent for the customer. For instance, when a bank invests on behalf of a customer or executes trades, it acts as the customer’s representative, bound by fiduciary duties to act in the customer’s best interests.

Valaja Govinda Saravanabavananthan v. The Exchange Bank of India and Africa (in liquidation) Ltd., Bombay[5]

The SC Held: The bank may receive a cheque or a bill either as a holder for value or as an agent for collection. When the bank receives a bill or a cheque as an agent for collection, it is acting as the customer’s agent.

4. Bailor and Bailee Relationship:

When a customer places valuable items, such as documents or jewellery, in a safe deposit box provided by the bank, the bank becomes the bailee and the customer the bailor. The bank is responsible for keeping the items secure, and the customer has the right to retrieve them upon request.

5. Fiduciary Duties:

In all these relationships, the banker has a fiduciary duty to the customer. This means they are legally bound to act in the customer’s best interests, ensuring their funds and assets are managed responsibly and ethically.

UCO Bank Appellant v. Hem Chandra Sarkar[6]

Issue: Was the appellant (“Bank”) required to act as agent of the respondent or as bailee with respect to goods entrusted for delivery against payment?

In this case, the bank received the price of goods on behalf of the customer but failed to deliver it to him.

The Supreme Court held that the relationship between the Bank and the Customer is not just of debtor and creditor but is of fiduciary and agency.

Conclusion:

The relationship between a banker and a customer is multifaceted, governed by various legal and ethical frameworks. Both parties have distinct roles and responsibilities, whether as debtor-creditor, trustee and beneficiary, principal and agent, or bailor and bailee.

VIII. Bankers duties towards customers:-

The relationship between a bank and its customers is founded on trust, with the bank assuming critical responsibilities to safeguard the financial interests of its clients. Bank and customers’ rights and duties are reciprocal. Two paramount duties banks owe their customers are maintaining confidentiality and honouring cheques. We will discuss these duties as follows-

1. Maintaining Secrecy:

Banks are bound by a fiduciary duty to maintain the confidentiality of their customer’s financial information. This duty arises from the banker-customer relationship itself and is reinforced by various statutes and legal precedents.

Banker’s Duty of Secrecy:

The duty of secrecy obliges banks to keep all customer information confidential, including account balances, transaction history, and personal details. This obligation extends even after the termination of the banking relationship.

The extent of a banker’s obligation to secrecy is clearly stated in Halsbury’s Laws of England[7] in the following words :

“It is an implied term of the contract between a banker and his customer that the banker will not divulge to third persons without the consent of the customer, express or implied, either the state of the customer’s account or any of his transaction with the bank, or any information relating to the customer acquired through the keeping of his accounts unless the banker is compelled to do so by order of a Court or the circumstances give rise to a public duty of disclosure, or the protection of the banker’s own interest requires it”.

Mohamed Hussain Sahib v. The Chartered Bank, Madras[8]

Madras High Court held that the duty to maintain secrecy is a legal one arising out of a contract and not merely a moral one.

Exceptions to Secrecy:

While the duty of secrecy is crucial, there are exceptions in cases of legal requirements, such as court orders, statutory obligations, or instances where the customer has provided explicit consent for disclosure.

2. Honouring Cheques:-

Cheques are instruments of immense financial importance. They allow customers to make payments conveniently, and banks are duty-bound to honour valid cheques presented by their customers.

Bank’s Obligation to Honour Cheques:

When a customer draws a cheque on their account, the bank must ensure sufficient funds cover the amount. If so, the bank is legally obliged to honour the cheque.

Consequences of Dishonouring Cheques:

Dishonouring a cheque due to insufficient funds or other reasons may lead to legal consequences, including penalties and damage to the bank’s reputation.

In The Indian Overseas Bank vs. Sh. Durgesh Khuller[9] It was held by the State Consumer Commission, Punjab: Chandigarh, that in the case of the complainant’s application for allotment of the plot, it stood rejected as the cheque accompanying it was wrongfully dishonoured by the bank. The complainant was deprived of a chance to participate in drawing lots of plot allotments. The complainant suffered mental harassment on this account. Compensation is not permissible for speculative loss. However, the appellant bank was rightly directed to pay Rs. 5,000/- to the complainant for rendering deficiency in service.

Conclusion:

The duties of maintaining secrecy and honouring cheques are pivotal components of the banker-customer relationship. Banks are financial service providers and guardians of their customers’ financial well-being. Upholding confidentiality and promptly honouring cheques ensures compliance with legal obligations and fosters trust, forming the bedrock of this vital relationship.

Apart from the above rights, the customers get some other rights like access to their account and their funds, accurate and timely statements, fair and reasonable fees, the right to dispute errors on their statements, the right to complain to the bank about any problems they have with the bank’s products or services

IX. Banker’s rights against customers:-

Banks have specific rights, including the right to lien and set-off, which allow them to protect their interests in certain situations. These rights are important tools for banks to recover outstanding debts and secure their financial position. We will discuss these rights in detail:

1. Right to Lien:

The right to lien allows a bank to retain possession of a customer’s property (such as documents, valuables, or funds) until a debt or obligation owed by the customer is satisfied. The bank has the right to a general lean on the property of its customers. The general lien of a banker is the right by which a banker attaches all goods and securities deposited with them as a banker by a customer or by a third person on a customer’s account, provided there is no contract, express or implied, inconsistent with such lien[10].

Example: If a customer pledges jewellery as collateral for a loan, the bank has a right to keep possession of the jewellery until the loan is repaid.

Legal Basis: Section 171 of the Indian Contract Act 1872 provides the legal framework for the right of lien in India. These rights are important for banks to manage credit risks and ensure the repayment of loans and outstanding debts. However, it’s important to note that these rights are subject to legal and regulatory limitations, and banks must exercise them within the bounds of applicable laws and contractual agreements. Customers also have legal recourse if they believe these rights have been improperly or unfairly applied.

In Jaikishen Dass Jinda Ram v. Central Bank of India Ltd[11].

The Supreme Court held that the Bank has the right to divert funds from one firm’s account to pay down another firm’s overdraft.

Facts: In this case, two partnership firms with the same set of partners held two distinct accounts with the Bank.

In Chettind Mercantile Bank Ltd. V. PL. A. Pichammai Achi[12]

The Madras High Court mentioned the requirements of the right as ‘a banker’s lien is the right to keep articles/goods delivered into his possession in his capacity as a banker and only if the client to whom they belonged or who had the authority to dispose them of at the time of delivery is indebted to the banker. The Bank has a lien over all securities it has and may use them as collateral for the amount the client owes. Only those securities fall under the purview of the Banker’s lien’.

However, the banker’s lien is subject to any contract to the contrary, and the person asserting it must show that such a contract exists.

2. Right to Set-Off:-

The right to set off allows a bank to combine or offset mutual debts between itself and a customer. This means if a customer owes money to the धरणाधिकार bank, the bank can use funds from the customer’s account to offset that debt.

Conditions for Exercise of the Right:

(i) There must be mutual debts between the bank and the customer.

(iii) The debts must be in the same currency and in the same right (i.e., they must be of the same nature).

(iv) The debts must be due and payable.

Example: If a customer has a savings account with a bank and also has an outstanding loan with the same bank, the bank may use the funds in the savings account to partially or fully repay the loan.

Legal Basis in India:

Section 171 of the Indian Contract Act of 1872 provides the legal framework for the right of set-off in India.

The “right of set-off” is a significant legal tool that enables a bank to offset mutual debts between itself and a customer. This right plays a crucial role in risk management and debt recovery.

As per S. 171, “Bankers, … etc., in the absence of a contract to the contrary, retain as a security for a general balance of the account, any goods bailed to them; as a security for such balance, goods bailed to them, unless there is an express contract to that effect.

The term general balance refers to all sums presently due and payable by the customer, whether on loan, overdraft or other credit facility[13].

In Punjab National Bank Ltd v. Arura Mat Durga Das[14]

The Punjab and Haryana High Court held that the right of a bank to apply a deposit to indebtedness due from the depositor results from the right of set-off, when obtained between persons occupying the relation of debtor and creditor, and between whom exist mutual demands, and it is familiar law that mutuality is essential to the validity of set-off. In order that one demand may be set off against another, both must mutually exist between the same parties.

In this case, the Court has laid down the distinction between the right of lien and set-off as follows: strictly speaking, using the word ‘lien’ in relation to money- though frequently used- is incorrect. It is confined to securities and property in the Bank’s custody. A distinction is drawn between a Banker’s lien on its client’s papers, goods, security, etc., and the Bank’s right to set off deposits against debts due to it from its depositors. It may arise from the contract, from mercantile usage, or by operation of law.

In Radha Raman Choudhary v. Chota Nagpur Banking Ass. Ltd[15].

The Patna High Court made a clear distinction between a lien and set off in the light of S. 171 of the Indian Contract Act. It further held that the banks have a right to merge one or more accounts of the same customer, but a bank cannot combine a customer’s personal account with a joint account of another customer.

These cases provide critical insights into the application of the right of set-off in India, affirming its importance as a tool for banks to manage credit risks and recover outstanding debts. They establish that for the right of set-off to be exercised, there must be a mutuality of debts, which must be due and payable. Additionally, they underline that this right is equitable and can be exercised even in the presence of disputes between the bank and the customer.

In conclusion, this right empowers banks to offset mutual debts between themselves and their customers. In essence, it permits the bank to use funds held in the customer’s accounts to satisfy any outstanding debts owed by the customer to the bank. By doing so, banks can efficiently recover outstanding debts and safeguard their financial interests.

Difference between lien and set-off:-

A banker’s lien differs from the right to set off in that a lien is confined to only the securities and property that is in the Bank’s custody. A set-off relates to money and may arise from a contract, mercantile usage, or by the law.

Apart from the above rights, the customer owes some other duties towards the bank, such as maintaining accurate account information, providing the bank with the necessary documentation to open and maintain an account, using the bank’s products and services responsibly, reporting any suspected fraud or other suspicious activity to the bank immediately

By understanding the rights and responsibilities of customers of banks, both banks and their customers can help to ensure a positive and productive relationship.

*****

(.. 1..)

बँकिंग चा परिचय

I. बँकिंगचा परिचय :-

बँकिंग हा आधुनिक आर्थिक व्यवस्थेचा मूलभूत आधारस्तंभ आहे. हे आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यात आणि जगभरातील अर्थव्यवस्थांच्या वाढीस आणि स्थिरतेस समर्थन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. यात ठेवी घेणे, कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे आणि चलन विनिमय यासह विविध वित्तीय सेवांचा समावेश आहे. बँका व्यक्ती, व्यवसाय आणि सरकार यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करतात, निधीच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन करतात आणि आर्थिक क्रियाकलापांना आधार देणार्या आवश्यक सेवा प्रदान करतात. मजबूत बँकिंग व्यवस्थेवर राष्ट्राची प्रगती अवलंबून असते.

II. बँकिंगची उत्क्रांती :-

बँकिंगचा इतिहास हजारो वर्षांपूर्वीचा आहे, व्यापार, चलन आणि आर्थिक प्रणालींच्या विकासाबरोबर बँकिंग ची संकल्पना विकसित झाली. त्याच्या मूल्यमापनाची थोडक्यात चर्चा आपण खालीलप्रमाणे करू-

बँकिंग व्यवस्थेची उत्क्रांती ही मानवी कल्पकता, आर्थिक गरज आणि अर्थव्यवस्थेच्या सतत बदलणाऱ्या लँडस्केपची कहाणी आहे. हजारो वर्षांचा हा प्रवास देवाणघेवाणीच्या प्राथमिक प्रणालींमधून आज आपल्याकडे असलेल्या अत्याधुनिक, परस्परसंलग्न जागतिक जाळ्यात रूपांतरित झाला आहे.

अ. जगातील बँकिंगचे मूल्यमापन :-

१. प्राचीन आरंभ (इ.स.पू. २००० – इ.स.पू. १) :-

बँकिंगची मुळे प्राचीन मेसोपोटेमियामध्ये सापडतात, जिथे मंदिरे आणि राजवाडे मौल्यवान मालमत्तेसाठी प्रारंभिक ठेवीदार म्हणून कार्य करतात. या संस्थांनी खजिन्याचे रक्षण करून शेतकरी व व्यापाऱ्यांना कर्ज दिले. समांतर, प्राचीन इजिप्तने धान्यभांडारांमध्ये वस्तू साठवण्याची पद्धत विकसित केली आणि बँकिंगचे प्राथमिक स्वरूप निर्माण केले.

२. ग्रीक व रोमन प्रभाव (इ.स.पू. ५ वे शतक – इ.स.पू. ५ वे शतक):

ग्रीसमध्ये मंदिरे संपत्तीचे भांडार म्हणून काम करीत होती, तर रोममध्ये व्यापारी आणि नागरिकांना बँकिंग सेवा पुरविणाऱ्या सावकारांचा उदय झाला. या सुरुवातीच्या मॉडेल्सने अधिक औपचारिक बँकिंग प्रणालीची पायाभरणी केली.

३. मध्ययुगीन बँकिंग (पाचवे – पंधरावे शतक):

फ्लोरेन्स आणि व्हेनिस ही इटालियन शहरे-राज्ये सुरुवातीच्या आधुनिक बँकिंगची केंद्रे बनली. मेडिसी आणि फुगर्स सारख्या कुटुंबांनी शक्तिशाली बँकिंग राजघराणी स्थापन केली. नाइट्स टेम्पलर या ख्रिस्ती लष्करी व्यवस्थेने धर्मयुद्धादरम्यान त्यांच्या कारवायांना निधी देण्यासाठी बँकिंग प्रणाली विकसित केली.

४. सार्वजनिक बँकांचा उदय (१६ वे – १८ वे शतक):

बँक ऑफ अॅमस्टरडॅम (१६०९) आणि बँक ऑफ इंग्लंड (१६९४) यांनी बँकिंग इतिहासात महत्त्वाचे टप्पे गाठले. पूर्वीची, नगरपालिका संस्था, ठेवीदारांना पैसे काढण्याची आणि जमा करण्याची परवानगी देत होती, मुळात मध्यवर्ती बँक म्हणून काम करत होती. युद्धाला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी स्थापन झालेली बँक ऑफ इंग्लंड ही पहिली आधुनिक मध्यवर्ती बँक मानली जाते.

५. औद्योगिक क्रांती व बँकिंगचा विकास (१९ वे शतक):

औद्योगिक क्रांतीमुळे आर्थिक विस्ताराला चालना मिळाली, ज्यामुळे खाजगी आणि व्यावसायिक बँकांचा प्रसार झाला. शाखा बँकिंग, जिथे एकाच बँकेने अनेक शाखा चालविल्या, या काळात एक प्रचलित मॉडेल बनले.

विसाव्या शतकात संगणक आणि इंटरनेटने बँकिंगचा कायापालट केला आणि ऑनलाइन बँकिंग, एटीएम आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफरला जन्म दिला. या डिजिटल क्रांतीमुळे वित्तीय सेवांच्या प्रवेशाचे लोकशाहीकरण झाले, ज्यामुळे ते अधिक सोयीस्कर आणि व्यापक प्रेक्षकांसाठी सुलभ झाले.

ब. भारतातील बँकिंगचा इतिहास :-

भारतातील बँकिंगचा इतिहास २०० वर्षांहून अधिक जुना आहे. सुरुवातीच्या बँका स्वदेशी आस्थापना होत्या, बहुतेकदा कौटुंबिक संचालित होत्या, प्रामुख्याने सावकारी आणि व्यापारात व्यवहार करीत असत. तथापि, औपचारिक बँकिंग क्षेत्राची सुरुवात १७७० मध्ये बँक ऑफ हिंदोस्तान, त्यानंतर १७८६ मध्ये जनरल बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेने झाली.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताच्या आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. इ.स. १८०६ मध्ये बँक ऑफ कलकत्त्याची स्थापना केली, जी पुढे बँक ऑफ बंगाल बनली. त्यानंतर बँक ऑफ बॉम्बे (१८४०) आणि बँक ऑफ मद्रास (१८४३) यांचा क्रमांक लागतो. १९२१ मध्ये या तिन्ही बँकांचे विलीनीकरण होऊन इंपीरियल बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.

१९३५ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) देशाची मध्यवर्ती बँकिंग प्राधिकरण म्हणून स्थापन झाली आणि १९५५ मध्ये इम्पीरियल बँकेची सूत्रे हाती घेतली. रिझर्व्ह बँक भारताच्या पतधोरणाचा आधारस्तंभ आणि बँकिंग क्षेत्राचे नियामक बनली.

स्वातंत्र्यानंतर सरकारने आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी आणि खाजगी मालकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन टप्प्यांत (१९६९ आणि १९८०) प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या बँकांची निर्मिती झाली आणि बँकिंग सेवा अगदी दुर्गम भागातही पोहोचली.

नव्वदच्या दशकात आर्थिक सुधारणांमुळे उदारीकरण झाले आणि खासगी आणि परदेशी बँकांना भारतात काम करण्याची मुभा मिळाली. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा आणि आधुनिकीकरणाला चालना मिळाली.

आज, भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, परदेशी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह वैविध्यपूर्ण बँकिंग पारीद्रष्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे डिजिटल बँकिंग आले आहे, ज्यामुळे वित्तीय सेवा व्यापक लोकसंख्येसाठी अधिक सुलभ झाल्या आहेत. यूपीआय पेमेंट सिस्टीमने भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये एक इतिहास रचला आहे आणि संपूर्ण जगासाठी दीपस्तंभ बनली आहे.

III. बँकिंग म्हणजे काय?

बँक आणि बँकिंग व्यवसायाच्या काही व्याख्या आपण खालीलप्रमाणे चर्चा करू-

भारतीय बँकिंग नियमन कायदा, 1949 कलम 5 (ब) अंतर्गत “बँक” ची व्याख्या खालीलप्रमाणे करतो:

बँकिंग कंपनी म्हणजे भारतात बँकिंगचा व्यवसाय करणारी कोणतीही कंपनी.

या कायद्याच्या कलम ५ (ब) मध्ये बँकिंग व्यवसायाचे वर्णन “जनतेकडून कर्ज देण्याच्या किंवा ठेवींच्या गुंतवणुकीच्या हेतूने पैसे स्वीकारणे, मागणीनुसार किंवा इतर प्रकारे परतफेड करणे आणि चेक, ड्राफ्ट आणि ऑर्डरद्वारे किंवा इतर मार्गाने काढणे” असे केले आहे.

२. भारतीय कंपन्या, कायद्यानुसार, “बँक ही अशी वित्तीय संस्था आहे जी जनतेकडून मागणीनुसार किंवा इतर प्रकारे परतफेड करण्यायोग्य आणि धनादेश, ड्राफ्ट किंवा इतर मार्गाने पैसे काढण्याच्या हेतूने लोकांकडून पैसे उधार देण्याच्या किंवा गुंतवणुकीच्या उद्देशाने स्वीकारते”.

३. मनमोहन सिंग (भारताचे माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ) यांच्या मते:

बँक ही एक अशी संस्था आहे जी लोकांना त्यांचे पैसे जमा करण्यासाठी, त्यावर व्याज मिळविण्यासाठी आणि विविध कारणांसाठी कर्ज घेण्यासाठी सुरक्षित जागा प्रदान करते[16].

IV. भारतीय बँकिंग व्यवसायाचे स्वरूप :-

भारतीय बँकिंग व्यवसायाचे स्वरूप बहुआयामी आणि गतिशील आहे, जे देशाच्या वैविध्यपूर्ण आर्थिक परिदृश्य आणि आर्थिक गरजा प्रतिबिंबित करते. ही वैशिष्ट्ये भारतीय बँकिंग प्रणालीला इतर देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या बँकिंग प्रणालींपेक्षा काहीप्रमाणात भिन्न बनवतात. भारतीय बँकिंगचे विलक्षण स्वरूप स्पष्ट करणारे काही महत्त्वाचे पैलू येथे आहेत:

१. बँकांची विविधता :-

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, परदेशी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे मिश्रण भारतातील बँकिंग क्षेत्राचे वैशिष्ट्य आहे. ही विविधता स्पर्धा वाढवते आणि ग्राहकांना त्यांच्या बँकिंग गरजांसाठी अनेक पर्याय प्रदान करते.

2. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) द्वारे नियंत्रित :-

भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडे बँकिंग क्षेत्रावर महत्त्वपूर्ण नियामक अधिकार आहेत. हे आर्थिक धोरणे तयार करते आणि त्याची अंमलबजावणी करते, बँकांचे पर्यवेक्षण करते आणि वित्तीय व्यवस्थेचे स्थैर्य आणि सुदृढता सुनिश्चित करते.

३. वित्तीय समावेशनावर भर :-

भारताची वैविध्यपूर्ण लोकसंख्या आणि आर्थिक विकासाचे वेगवेगळे स्तर लक्षात घेता, बँका वित्तीय समावेशनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. वंचित आणि दुर्गम भागात बँकिंग सेवा पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो, समाजातील सर्व घटकांना मूलभूत सेवा आणि उत्पादने उपलब्ध करून दिली जातात.

४. सरकारी मालकी व नियंत्रण :

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारत सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांमध्ये महत्त्वपूर्ण मालकी हक्क आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात खासगीकरण आणि खासगी आणि परदेशी बँकांची भूमिका वाढविण्याकडे हळूहळू कल वाढला आहे.

5. तंत्रज्ञान-चालित परिवर्तन:

भारतीय बँकांनी तांत्रिक प्रगती स्वीकारली आहे, ज्यामुळे डिजिटल बँकिंग सेवांचा प्रसार झाला आहे. इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, यूपीआय पेमेंट सिस्टीम आणि डिजिटल वॉलेट सामान्य झाले आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांची सुलभता आणि सुविधा वाढली आहे.

6. रिटेल बँकिंग वर्चस्व:

रिटेल बँकिंग, जी व्यक्ती आणि लहान व्यवसायांना सेवा देते, भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा कणा आहे. यामध्ये बचत आणि चालू खाती, कर्ज, क्रेडिट कार्ड आणि इतर किरकोळ-ओरिएंटेड वित्तीय उत्पादने यासारख्या सेवांचा समावेश आहे.

कॉर्पोरेट बँकिंग आणि एमएसएमई वर भर :

भारतातील बँका कॉर्पोरेट आणि औद्योगिक क्षेत्रांना मदत करण्यात, मोठ्या कंपन्यांना तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कर्ज, व्यापार वित्त, कार्यशील भांडवल आणि इतर वित्तीय सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

8. जोखीम व्यवस्थापन आणि विवेकी मानदंड:

भारतातील बँका आरबीआयने ठरवून दिलेल्या कठोर विवेकी निकष आणि जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींनुसार काम करतात. यामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होऊन बँकिंग व्यवस्थेचे स्थैर्य आणि सोल्व्हन्सी सुनिश्चित होते.

9. जागतिक सामावेषण:

सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या भारतीय बँकांनी जागतिक स्तरावर आपले अस्तित्व वाढविले आहे. त्या विविध देशांमध्ये शाखा आणि उपकंपन्या चालवतात, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय सेवा सुलभ करतात.

10. सामाजिक आणि विकासात्मक कार्ये:

कृषी, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि दारिद्र्य निर्मूलनाशी संबंधित सरकारच्या विविध योजना आणि उपक्रमांमध्ये भाग घेणाऱ्या भारतीय बँकांची व्यापक सामाजिक भूमिका आहे. ते पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ही मदत करतात.

थोडक्यात, भारतीय बँकिंगचे स्वरूप पारंपारिक पद्धती आणि आधुनिकीकरण यांच्यातील समतोल प्रतिबिंबित करते, नियामक देखरेख, तांत्रिक नावीन्य आणि वित्तीय समावेशन आणि आर्थिक विकासाप्रती बांधिलकी. हे गतिशील वातावरण भारतीय बँकांना भारतीय अर्थव्यवस्था आणि त्याच्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विकसित आणि जुळवून घेण्यास सक्षम करते.

V. भारतीय बँकिंग प्रणालीची रचना:-

भारतीय बँकिंग प्रणाली हे विविध प्रकारच्या बँका आणि वित्तीय संस्थांचे एक जटिल जाळे आहे जे देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या संरचनेचे येथे विहंगावलोकन केले आहे:

1. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI):

RBI ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे आणि ती देशातील संपूर्ण बँकिंग प्रणालीचे नियमन आणि देखरेख करते. ती चलनविषयक धोरणे बनवते आणि अंमलात आणते, चलन जारी करते, बँकांचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करते आणि अंतिम उपाय म्हणून सावकार म्हणून कार्य करते.

2. अनुसूचित व्यावसायिक बँका:

या अशा बँका आहेत ज्यांचा भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 च्या दुसऱ्या शेड्यूलमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यांचे पुढील दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते:

(i) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs):

या अशा बँका आहेत जिथे बहुतांश भागभांडवल सरकारच्या मालकीचे असते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BOB) इत्यादींची त्याची उदाहरणे आहेत.

(ii) खाजगी क्षेत्रातील बँका:

या अशा बँका आहेत जिथे बहुतेक भागभांडवल खाजगी व्यक्ती किंवा कॉर्पोरेशनच्या मालकीचे असते. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक इ.

3. परदेशी बँका:

या बँकांचे मुख्यालय परदेशात असले तरी त्या भारतात चालतात. त्या RBI आणि त्यांच्या देशांच्या बँकिंग प्राधिकरणांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. उदाहरणांमध्ये सिटीबँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड आणि HSBC बँक.

4. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs):

लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागीर यांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या बँका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक स्तरावर कार्यरत आहेत आणि केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि प्रायोजक बँकांच्या संयुक्त मालकीच्या आहेत.

5. सहकारी बँका:

नागरी सहकारी बँका (UCBs): या बँका प्रामुख्याने शहरी आणि निमशहरी भागात काम करतात. त्या RBI आणि नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) या दोघांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात.

राज्य सहकारी बँका (SCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs): या बँका अनुक्रमे राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कार्यरत असतात. त्या प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील सहकारी पतसंरचनेवर लक्ष केंद्रित करतात.

6. पेमेंट बँका:

आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी आरबीआयने सादर केलेल्या बँकांच्या या नवीन श्रेणी आहेत. त्यांना ठेवी स्वीकारणे आणि देयके सुलभ करणे यासारख्या मर्यादित श्रेणीतील बँकिंग सेवा प्रदान करण्याची परवानगी असते परंतु त्या कर्ज देऊ शकत नाहीत.

7. लघु वित्त बँका:

या बँकांची स्थापना प्रामुख्याने लहान व्यवसाय आणि असंघटित क्षेत्रातील संस्थांसह लोकसंख्येच्या सेवा न मिळालेल्या आणि सेवेपासून वंचित असलेल्या वर्गांना पुरविण्याच्या उद्देशाने आर्थिक समावेशन वाढवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेली आहे.

8. नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs):

पारंपारिक बँकिंग प्रणालीचा भाग नसला तरी, NBFCs भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्या कर्ज, ॲडव्हान्स, शेअर्सचे अधिग्रहण, कार्जेरोखे इत्यादींसह विविध प्रकारच्या वित्तीय सेवा प्रदान करतात.

9. विकास वित्त संस्था (DFIs):

या अशा संस्था आहेत ज्या उद्योग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करतात. त्यामध्ये इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (IDBI) आणि नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) या सारख्या बँकांचा समावेश आहे.

VI. बँकेचा ग्राहक कोण आहे?

बँकेचा ग्राहक म्हणजे एक व्यक्ती किंवा संस्था ज्याचे बँकेत खाते आहे किंवा जो बँकेची उत्पादने आणि सेवा वापरतो. यामध्ये व्यक्ती, व्यवसाय आणि इतर संस्थांचा समावेश आहे.

बँकेचा ग्राहक मानण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीचा किंवा संस्थेचा बँकेशी संबंध असणे आवश्यक आहे. हे संबंध अनेक प्रकारे स्थापित केले जाऊ शकतात, या मध्ये:

बँक खाते उघडणे.
कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करणे.
बँकेने जारी केलेले डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरणे.
बँकेच्या ऑनलाइन किंवा मोबाईल बँकिंग सेवा वापरणे.
बँक खात्यात पैसे जमा करणे.
बँक खात्यावर काढलेला चेक अदा करणे.

VII. बँक व ग्राहक यांचे नाते :-

बँक आणि ग्राहक यांच्यातील संबंध गुंतागुंतीचे आणि बहुआयामी असतात, ज्यात विविध भूमिका आणि जबाबदाऱ्या असतात. हे नाते अनेक कायदेशीर आणि नैतिक चौकटींद्वारे वैशिष्ट्यीकृत असते, यामध्ये प्रत्येकाची स्वतःची कर्तव्ये आणि अपेक्षा असतात. आपण या नात्याच्या विविध पैलूंवर खालील प्रमाणे चर्चा करू:

1. कर्जदार-सावकार संबंध:

या क्षमतेने जेव्हा एखादा ग्राहक बँकेत पैसे जमा करतो, तेव्हा बँक कर्जदार बनते, ग्राहकाने जमा केलेली रक्कम बँक ग्राहकास देय लागते. पर्यायाने ग्राहक सावकार बनतो, त्याला मागणीनुसार आपला निधी काढण्याचा अधिकार असतो.

राम रतन गुप्ता अपीलकर्ता वि. अंमलबजावणी संचालक, परकीय चलन नियमन[17]

बँकेत जमा झालेल्या पैशांमध्ये बँकर आणि ग्राहक यांच्यातील संबंध कर्जदार आणि सावकाराचे असतात, असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितला आहे.

वालजा गोविंदा सरवणवनथन वि. द एक्स्चेंज बँक ऑफ इंडिया अँड आफ्रिका (लिक्विडेशनमध्ये) लिमिटेड, मुंबई[18]

ग्राहक जेव्हा बँकेत पैसे जमा करतो, तेव्हा बँक ठेवीदाराचे कर्जदार, असते असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. बँकेची ग्राहकाप्रती असलेली जबाबदारी कर्जदार व सावकार असी असते.

२. विश्वस्त व लाभार्थी :

जेव्हा एखादा ग्राहक आपला निधी बँकेकडे सोपवतो, तेव्हा बँक विश्वस्त म्हणून काम करते. ग्राहक लाभार्थी असतो, आपल्या पैशाचे रक्षण करण्यासाठी आणि तो विवेकाने हाताळण्यासाठी बँकेवर अवलंबून असतो आणि बर्याचदा तिच्याकडून व्याज मिळवतो.

न्यू बँक ऑफ इंडिया लिमिटेड विरुद्ध पेरी लाल[19]

बँकेत जमा झालेल्या रकमेचे विश्वस्त असून ग्राहकाला पूर्ण पैसे भरण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

३. मालक व एजंट :

विविध बँकिंग व्यवहारांमध्ये बँकर ग्राहकासाठी एजंट म्हणून काम करतो. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादी बँक एखाद्या ग्राहकाच्या वतीने गुंतवणूक करते किंवा व्यवहार करते तेव्हा ती ग्राहकाचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करते, ग्राहकाच्या हितासाठी कार्य करण्यासाठी विश्वासार्ह कर्तव्यांनी ती बांधील असते.

वालजा गोविंदा सरवणवनथन वि. द एक्स्चेंज बँक ऑफ इंडिया अँड आफ्रिका (लिक्विडेशनमध्ये) लिमिटेड, मुंबई[20]

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे :- बँकेला धनादेश किंवा बिल एकतर मूल्यासाठी धारक म्हणून किंवा संकलनासाठी एजंट म्हणून मिळू शकते आणि जेव्हा बँकेला बिल किंवा धनादेश संकलनासाठी एजंट म्हणून प्राप्त होते, तेव्हा बँक ग्राहकाची एजंट म्हणून कार्य करीत असते.

4. अनामत ठेवणारा आणि अनामत स्वीकारणारा यांचा संबंध:

जेव्हा एखादा ग्राहक कागदपत्रे किंवा दागिने यासारख्या मौल्यवान वस्तू बँकेने पुरविलेल्या सुरक्षित ठेव बॉक्समध्ये ठेवतो, तेव्हा बँक अनामत स्वीकारणारी बनते आणि ग्राहक अनामत ठेवणारा बनतो. वस्तू सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी बँकेची आहे आणि ग्राहकाला विनंतीनुसार त्या परत मिळवण्याचा अधिकार आहे.

5. विश्वासार्ह कर्तव्ये:

या सर्व संबंधांमध्ये, बँकरचे ग्राहकाप्रती विश्वासार्हतेचे कर्तव्य असते. याचा अर्थ असा आहे की त्या ग्राहकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी कार्य करण्यास कायदेशीररित्या बांधील आहेत, त्या हे सुनिश्चित करतात की त्यांचे निधी आणि मालमत्ता जबाबदारीने आणि नैतिकतेने व्यवस्थापित केल्या जातात.

यूको बँक अपीलकर्ता वि. हेमचंद्र सरकार[21]

मुद्दा: अपीलकर्त्याने (“बँक”) प्रतिवादीचे एजंट म्हणून किंवा देयकाविरूद्ध प्रतिवादीला वितरणासाठी सोपविलेल्या मालाच्या बाबतीत अनामत स्वीकारणार म्हणून कार्य करणे आवश्यक आहे की नाही. अशावेळी बँकेने ग्राहकाच्या वतीने मालाची किंमत प्राप्त केली पण ती त्याच्यापर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आले.

बँक आणि ग्राहक यांचे नाते केवळ कर्जदार आणि सावकाराचे नसून ते विश्वस्त आणि एजन्सीचे असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

निष्कर्ष:

बँकर आणि ग्राहक यांच्यातील संबंध बहुआयामी असतात, जे विविध कायदेशीर आणि नैतिक चौकटींद्वारे नियंत्रित केले जातात. कर्जदार-सावकार, विश्वस्त आणि लाभार्थी, मालक आणि एजंट किंवा अनामत ठेवणारा आणि अनामत स्वीकारणारा म्हणून दोन्ही पक्षांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत.

VIII. बँकर्सची ग्राहकांप्रती असलेली कर्तव्ये:-

बँक आणि त्याचे ग्राहक यांच्यातील संबंध विश्वासावर आधारित असतात, बँक आपल्या ग्राहकांच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या स्वीकारते. गोपनीयता राखणे आणि धनादेशांचा सन्मान करणे ही बँकांची त्यांच्या ग्राहकांची दोन सर्वोच्च कर्तव्ये आहेत. या कर्तव्यांची चर्चा आपण खालीलप्रमाणे करू-

1. गोपनीयता राखणे:

बँका आपल्या ग्राहकांच्या आर्थिक माहितीची गोपनीयता राखण्यासाठी विश्वासार्ह कर्तव्यास बांधील आहेत. हे कर्तव्य बँकर-ग्राहक संबंधातूनच उद्भवते आणि विविध कायदे आणि कायदेशीर उदाहरणांद्वारे त्यास पुष्टी मिळते.

बॅंकेचे गोपनीयतेचे कर्तव्य :

गोपनीयतेचे कर्तव्य बँकांना खाते शिल्लक, व्यवहाराचा इतिहास आणि वैयक्तिक तपशीलांसह ग्राहकांची सर्व माहिती गोपनीय ठेवण्यास भाग पाडते. बँकिंग संबंध संपुष्टात आल्यानंतरही ही जबाबदारी कायम राहते.

हॅल्सबरीच्या इंग्लंडच्या कायद्यात बँकरच्या गोपनीयतेच्या बंधनाची व्याप्ती खालील शब्दांत स्पष्टपणे सांगितली आहे[22]–

“बँकर आणि त्याचा ग्राहक यांच्यातील कराराचा एक अंतर्निहित शब्द आहे की बँकर ग्राहकाच्या संमतीशिवाय, ग्राहकाच्या खात्याची स्थिती किंवा बँकेशी त्याचा कोणताही व्यवहार किंवा त्याची खाती ठेवण्याद्वारे प्राप्त ग्राहकाशी संबंधित कोणतीही माहिती ग्राहकाच्या संमतीशिवाय तिसर्या व्यक्तींना उघड करणार नाही. जोपर्यंत बँकरला न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे तसे करण्यास भाग पाडले जात नाही किंवा परिस्थितीमुळे प्रकटीकरणाच्या सार्वजनिक कर्तव्यास जन्म मिळत नाही किंवा बँकरच्या स्वतःच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक होते तेव्हा”.

एन. मोहम्मद हुसेन साहेब वि. द चार्टर्ड बँक, मद्रास[23]

मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गोपनीयता राखण्याचे कर्तव्य हे कायदेशीर आहे, केवळ नैतिक नसून करारातून निर्माण झाले आहे.

गोपनीयतेचे अपवाद:

गोपनीयतेचे कर्तव्य महत्वाचे असले तरी, न्यायालयीन आदेश, वैधानिक जबाबदाऱ्या किंवा ग्राहकाने प्रकटीकरणासाठी स्पष्ट संमती दिल्यासारख्या कायदेशीर आवश्यकतांच्या प्रकरणांमध्ये अपवाद आहेत.

२. धनादेशांचा सन्मान:-

धनादेश हे अत्यंत आर्थिक महत्वाचे साधन आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना सोयीस्कररित्या देयके देता येतात. बँकांनी आपल्या ग्राहकांनी सादर केलेल्या वैध धनादेशांचा सन्मान करणे बंधनकारक आहे.

धनादेशांचे पालन करण्याचे बँकेचे दायित्व :

जेव्हा ग्राहक त्यांच्या खात्यावर धनादेश काढतो, तेव्हा बँकेने ही रक्कम कव्हर करण्यासाठी पुरेसा निधी आहे याची खात्री केली पाहिजे. तसे असेल तर बँकेला धनादेश रक्कम देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.

धनादेशांचा अनादर करण्याचे परिणाम :

अपुऱ्या निधीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे धनादेश नाकारल्यास दंड आणि बँकेच्या प्रतिष्ठेचे नुकसान यासह कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.

इंडियन ओव्हरसीज बँक विरुद्ध दुर्गेश खुल्लर या खटल्यात[24] राज्य ग्राहक आयोग, पंजाब-चंदीगड यांनी असा निकाल दिला होता की, तक्रारदारांच्या बाबतीत भूखंड वाटपाचा अर्ज फेटाळण्यात आला कारण त्यासोबत असलेल्या धनादेशाचा बँकेने चुकीच्या पद्धतीने अनादर केला होता. अनेक भूखंड वाटपाच्या सोडतीत सहभागी होण्याची संधी तक्रारदाराला नाकारण्यात आली. या कारणावरून तक्रारदाराला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सट्टा नुकसानीवर नुकसान भरपाई मंजूर नाही. मात्र, सेवेत त्रुटी दाखविल्याबद्दल तक्रारदाराला ५,०००/- रुपये देण्याचे आदेश बँकेला देण्यात आले होते.

निष्कर्ष:

गोपनीयता राखणे आणि धनादेशांचा सन्मान करणे ही कर्तव्ये बँकर-ग्राहक संबंधातील महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. बँका केवळ वित्तीय सेवा पुरवणाऱ्या नाहीत, तर ग्राहकांच्या आर्थिक सुबत्तेच्या संरक्षक ही आहेत. गोपनीयता राखणे आणि धनादेशांचा त्वरित सन्मान करणे केवळ कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे पालन सुनिश्चित करत नाही तर विश्वास देखील वाढवते, जे या महत्त्वपूर्ण नात्याचा पाया आहे.

IX. ग्राहकांविरुद्ध बँकर्सचे अधिकार :-

बँकांना विशिष्ट अधिकार आहेत, ज्यामध्ये धारणाधिकार आणि वजावटीचा अधिकार, ज्यामुळे त्यांना विशिष्ट परिस्थितीत त्यांचे हित संबंध जपण्याची परवानगी मिळते. थकित कर्जाची वसुली करण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुरक्षित करण्यासाठी बँकांसाठी हे अधिकार महत्त्वाचे साधन आहेत. आपण या अधिकारांचा तपशीलवार शोध घेऊया:

1. धारणाधिकार:

बँकेला ग्राहकाच्या मालमत्तेचा (जसे की कागदपत्रे, मौल्यवान वस्तू किंवा निधी) ताबा तोपर्यंत ठेवण्याचा अधिकार आहे जोपर्यंत ग्राहकाने दिलेले कर्ज किंवा दायित्व पूर्ण होत नाही. बँकेला आपल्या ग्राहकांच्या सर्वसाधारण मालमत्तेवर धारणाधिकार अधिकार आहे. बँकरचा सर्वसाधारण धारणाधिकार अधिकार हा तो अधिकार आहे ज्याद्वारे बँकर ग्राहकाने किंवा ग्राहकाच्या खात्यावर तिसर्या व्यक्तीने बँकर म्हणून त्यांच्याकडे जमा केलेल्या सर्व वस्तू आणि सिक्युरिटीज वरती असतो, परंतु अशा धारणाधिकार अधिकाराशी विसंगत असा कोणताही करार व्यक्त किंवा अभिप्रेत नसला पाहिजे[25].

उदाहरण : ग्राहकाने कर्जासाठी दागिने तारण ठेवल्यास कर्जाची परतफेड होईपर्यंत दागिन्यांचा ताबा ठेवण्याचा अधिकार बँकेला आहे.

कायदेशीर आधार : इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट, १८७२ च्या कलम १७१ मध्ये भारतातील धारणाधिकारच्या हक्कासाठी कायदेशीर चौकट बनविण्यात आली आहे. बँकांना पतजोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि कर्ज आणि थकित कर्जाची परतफेड सुनिश्चित करण्यासाठी हे अधिकार महत्वाचे आहेत. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की हे अधिकार कायदेशीर आणि नियामक मर्यादांच्या अधीन आहेत आणि बँकांनी लागू कायदे आणि कंत्राटी करारांच्या मर्यादेत त्यांचा वापर केला पाहिजे. हे अधिकार चुकीच्या पद्धतीने किंवा चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आले आहेत असे ग्राहकांना वाटत असेल तर त्यांना कायदेशीर आधार देखील आहे.

जयकिशन दास जिंदा राम विरुद्ध सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया लि.[26]

एका कंपनीच्या खात्यातून दुसऱ्या कंपनीचा ओव्हरड्राफ्ट भरण्यासाठी पैसे वळविण्याचा अधिकार बँकेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तथ्ये: या प्रकरणात, समान भागीदार असलेल्या दोन भागीदारी कंपन्यांची बँकेत दोन भिन्न खाती होती.

चेट्टींड मर्कन्टाइल बँक लि.मध्ये व्ही.पी.एल. ए. पिचम्मई आची[27]

मद्रास उच्च न्यायालयाने या अधिकाराच्या आवश्यकतेचा उल्लेख केला आहे कारण ‘बँकर म्हणून आपल्या ताब्यात देण्यात आलेल्या वस्तू / माल ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार आहे जर तो ग्राहक ज्याच्या मालकीचा तो माल होता किंवा ज्याला डिलिव्हरीच्या वेळी त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार होता तो बँकरचा ऋणी असेल तरच. बँकेकडे असलेल्या सर्व सिक्युरिटीजवर बँकेचे अधिकार आहेत आणि ते त्या सिक्युरिटीजचा वापर ग्राहकाला देय असलेल्या रकमेसाठी तारण म्हणून करू शकतात. फक्त त्याच सिक्युरिटीज बँकेचे धारणाधिकारा च्या कक्षेत येतात.

तथापि, बँकेचा धारणअधिकार हा त्याचे उलट कोणत्याही कराराच्या अधीन असल्या त्या व्यक्तीने असा करार अस्तित्वात असल्याचे दर्शविणे आवश्यक आहे.

२. वजावटीचा अधिकार :-

सेट ऑफचा अधिकार बँकेला स्वत: आणि ग्राहक यांच्यातील परस्पर कर्जे एकत्र करण्यास किंवा भरून काढण्यास अनुमती देतो. याचा अर्थ एखाद्या ग्राहकाने बँकेचे पैसे थकवले असतील तर बँक त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ग्राहकाच्या खात्यातील निधी वापरू शकते.

हक्काच्या वापराच्या अटी :

(१) बँक व ग्राहक यांच्यात परस्पर देय कर्जे असणे आवश्यक आहे.

(२) कर्जे एकाच चलनात व एकाच अधिकारात असावीत (म्हणजे ती एकाच स्वरूपाची असावीत).

(३) कर्जे देय असावीत.

उदाहरण :

जर एखाद्या ग्राहकाचे बँकेत बचत खाते असेल आणि त्याच बँकेत थकीत कर्ज असेल तर बँक बचत खात्यातील निधीचा वापर कर्जाची अंशतः किंवा पूर्णपणे परतफेड करण्यासाठी करू शकते.

भारतातील कायदेशीर आधार :

इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट, १८७२ च्या कलम १७१ मध्ये भारतात वजावटीच्या अधिकारासाठी कायदेशीर चौकट तयार करतो.

“वजावटीचा अधिकार“ हे एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर साधन आहे जे बँकेला स्वत: आणि ग्राहक यांच्यातील परस्पर कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम करते. जोखीम व्यवस्थापन आणि कर्ज वसुलीमध्ये हा अधिकार महत्त्वाची भूमिका बजावतो. १८७२ चा कराराचा कायदा कलम १७१ “बँकर्स, … इत्यादी, विरुद्ध करार नसल्यास, त्यांना जामीन दिलेला कोणताही माल, खात्याच्या सामान्य शिल्लक रकमेसाठी सुरक्षा म्हणून ताब्यात ठेऊ शकते.”

‘सामान्य शिल्लक’ हा शब्द ग्राहक बँकेला देय असलेल्या सर्व रकमेच्या संदर्भत आहे, मग तो कर्जावर असो, ओव्हरड्राफ्ट किंवा इतर क्रेडिट सुविधा यावर असो.[28]

पंजाब नॅशनल बँक लिमिटेड विरुद्ध अरुरा मत दुर्गा दास[29]

पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ठेवीदाराकडून देय असलेल्या कर्जावर ठेवलेली ठेव लागू करण्याचा बँकेचा अधिकार हा वजावटीच्या अधिकारामुळे येतो.

या प्रकरणात न्यायालयाने धारणाधिकार आणि वजावटीच्या अधिकारातील फरक खालीलप्रमाणे घालून दिला आहे, काटेकोरपणे सांगायचे झाले तर, पैशाच्या संदर्भात ‘धारणाधिकार‘ या शब्दाचा वापर – वारंवार केला जात असला तरी तो योग्य नाही. कारण तो बँकेच्या ताब्यातील सिक्युरिटीज आणि प्रॉपर्टी पुरताच मर्यादित आहे. बँकरचे ग्राहक, कागदपत्रे, वस्तू, सुरक्षितता इत्यादींवरील धारणाधिकार आणि बँकेच्या ठेवीदारांच्या कर्जापोटी वाजावाटीचा बँकेचा अधिकार यामध्ये फरक आहे. हा फरक करारातून, व्यापारी वापरातून किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवू शकतो.

राधा रमण चौधरी विरुद्ध छोटा नागपूर बँकिंग असोसिएशन. लि.[30]

पाटणा उच्च न्यायालयाने इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्टच्या कलम १७१ च्या अनुषंगाने धारणाधिकार आणि वाजावाटीचा अधिकार या मध्ये स्पष्ट फरक केला आहे. बँकांना एकाच ग्राहकाची एक किंवा अधिक खाती विलीन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु बँक ग्राहकाचे वैयक्तिक खाते दुसर्या ग्राहकाच्या संयुक्त खात्याशी जोडू शकत नाही.

ही प्रकरणे भारतातील वजावटीच्या अधिकाराच्या अनुप्रयोगाबद्दल महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टी प्रदान करतात, ज्यामुळे बँकांना क्रेडिट जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि थकित कर्जाची वसुली करण्यासाठी एक साधन म्हणून त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. वजावटीच्या अधिकाराचा वापर करायचा असेल तर कर्जाची परस्परता असणे आवश्यक आहे आणि कर्जे देय असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, हे अधोरेखित करते की हा अधिकार न्याय्य आहे आणि बँक आणि ग्राहक यांच्यातील वादाच्या उपस्थितीतही वापरला जाऊ शकतो.

शेवटी, हा अधिकार बँकांना स्वतःमधील आणि त्यांच्या ग्राहकांमधील परस्पर कर्जाची परतफेड करण्याचा अधिकार देतो. थोडक्यात, ग्राहकाने बँकेकडे थकीत कर्जाची पूर्तता करण्यासाठी ग्राहकाच्या खात्यात ठेवलेल्या निधीचा वापर करण्याची परवानगी बँकेला देण्यात आली आहे. असे केल्याने बँका थकित कर्जाची कार्यक्षमतेने वसुली करू शकतात आणि त्यांचे आर्थिक हित संबंध जपू शकतात.

धारणाधिकार आणि वजावटी मधील फरक :-

बँकरचा धारणाधिकार हा वजावट करण्याच्या अधिकारापेक्षा वेगळा असतो कारण धारणाधिकार हा फक्त बँकेच्या ताब्यात असलेल्या सिक्युरिटीज आणि मालमत्तेपुरता मर्यादित असतो. वजावट करण्याच्या अधिकार पैशाशी संबंधित आहे आणि करार, व्यापारी वापर किंवा कायद्याद्वारे उद्भवू शकतो.

उपरोक्त अधिकारांव्यतिरिक्त, ग्राहकाची बँकेकडे काही इतर कर्तव्ये आहेत, जसे की खात्याची अचूक माहिती ठेवणे, खाते उघडण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी बँकेला आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करणे, बँकेची उत्पादने आणि सेवा जबाबदारपणे वापरणे, कोणत्याही संशयिताची तक्रार करणे. फसवणूक किंवा इतर संशयास्पद क्रियाकलाप बँकेला त्वरित कळविणे

बँकांच्या ग्राहकांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या समजून घेऊन, बँका आणि त्यांचे ग्राहक दोघेही सकारात्मक आणि उत्पादक संबंध सुनिश्चित करण्यात मदत करू शकतात.

*****

References:-

https://blog.ipleaders.in/understanding-bankers-right-to-lien-and-set-off/#:~:text=A%20banker’s%20lien%20differs%20from,or%20by%20using%20the%20law

[1] In One of his speaches

[2] AIR 1966 SC 495

[3] AIR 1958 BOMBAY 100

[4] AIR 1962 SC 1003

[5] AIR 1958 BOMBAY 100

[6] AIR 1990 SC 1329

[7] paragraph 445 at page 245 of Second Volume, III Edition,

[8] AIR 1965 Mad 266

[9] 1996(2) CPC

[10] In T. N. Mahanta V. United Bank of India (AIR 2002 Gau.1.)

Court Held that the bank cannot exercise the right of lien, on fixed deposits with it, of a customer who has taken a loan, because a fixed deposit is not deposited as security for a loan given to the Bank.

[11] AIR 1960 PH 1

[12] AIR 1945 Mad. 445

[13] Re European Bank 1872-8 Ch App 41

[14] AIR 1960 Punjab 632

[15] AIR 1944 Pat. 368

[16] त्याच्या एका पीचमध्ये

[17] एआयआर 1966 एससी 495

[18] एआयआर १९५८ मुंबई १००

[19] एआयआर 1962 एससी 1003

[20] एआयआर १९५८ मुंबई १००

[21] एआयआर 1990 एससी 1329

[22] परिच्छेद ४४५, दुसऱ्या खंड, तिसरी आवृत्तीच्या पृष्ठ २४५ वर,

[23] एआयआर 1965 वेडा 266

[24] १९९६ (२) सीपीसी

[25] टी. एन. महंत विरुद्ध युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (एआयआर २००२ गौ.१.)

बँकेला दिलेल्या कर्जाची तारण म्हणून मुदत ठेव जमा केली जात नसल्याने कर्ज घेतलेल्या ग्राहकाच्या मुदत ठेवींवर बँक कर्ज घेण्याचा अधिकार वापरू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

[26] एआयआर 1960 पीएच 1

[27] एआयआर 1945 वेड़ा 445

[28] रे युरोपियन बँक 1872-8 सीएच अॅप 41

[29] एआयआर १९६० पंजाब ६३२

[30] एआयआर 1944 पैट 368