A life insurance contract is a legally binding agreement between an insurer (Insurance Company) and a policyholder (insured) in which the insurer promises to pay a certain sum of money to the policyholder’s beneficiaries upon the occurrence of a specified event, such as death or the maturity of the policy. The policyholder pays the insurer a regular or single premium in exchange for this protection.

The main function of life insurance is to provide financial security to the policyholder’s dependents in case of his or her premature death. Life insurance also serves as a long-term savings and investment tool, offering various benefits such as tax deductions, bonuses, and maturity value. Life insurance can also be used for specific purposes, such as education, marriage, retirement, or estate planning.

Essential elements of a life insurance contract are:

A life insurance contract has some essential elements that make it valid and enforceable. These are:

1. An agreement:

The parties must mutually consent to enter into the contract. The agreement is usually expressed through an offer and an acceptance. The insured makes the offer when they fill out an application form and pay the first premium. The insurer accepts.

2. Competency of parties:

The parties to the contract must be legally capable of entering into a contract. This means they must be of sound mind, of legal age, and not disqualified by any law.

3. Free consent: The parties’ consent must be free and genuine and not influenced by coercion, fraud, misrepresentation, mistake, or undue influence.

4. Consideration:

There must be a lawful exchange of value between the parties. The consideration for the insurer is the premium paid by the insured, and the consideration for the insured is the insurer’s promise to pay the sum assured in case of death.

5. Lawful object:

The object of the contract must be legal, moral, and not opposed to public policy. The object of a life insurance contract is to provide financial protection to the insured’s dependents in case of death.

6. Principle of utmost good faith:

The parties to the contract must disclose all material facts relevant to the risk and the terms of the contract. A material fact is one that would influence a prudent insurer’s decision to accept or reject the risk. aggrieved party may void the contract.

7. Principle of insurable interest:

The insured must have a legitimate interest in the preservation of the life of the person whose life is insured. Insurable interest means that the insured would suffer a financial loss or emotional distress if the person whose life is insured dies. Insurable interest must exist when taking the policy but not necessarily at the time of the claim. The contract without ‘insurable interest’ under S. 30 of the Indian Contract Act, 1872. [Refer to earlier topic also].

These are the essential elements of a life insurance contract. The contract may be invalid, void, or unenforceable if any of these elements are missing or violated. Therefore, it is important for both the insurer and the insured to understand and comply with these elements when entering into a life insurance contract.

III. Risk factors in Life Insurance Contracts;-

In the context of insurance, ‘risk’ refers to the uncertainty of whether or not an insured event will occur and the potential financial loss that could result from such an event. In life insurance, the insured event is the death of the insured. The risk that the insurer faces is that the insured will die before the premiums paid covering the death benefit.

Circumstances Affecting Risk in Life Insurance Contract:-

Several factors can influence the risk associated with a life insurance contract. These factors determine the likelihood of the insured’s death and, consequently, the premium that the insured must pay.

1. Age:

The risk of death increases with age. As individuals age increases, they are more likely to develop health conditions that could lead to death. Insurance companies typically charge higher premiums for older individuals to reflect this increased risk.

2. Gender:

Historically, men have had shorter life expectancies than women. This difference in life expectancy is reflected in insurance premiums, with men generally paying higher premiums than women for similar coverage.

3. Health:

An individual’s health status significantly impacts the risk of death. Individuals with pre-existing health conditions, such as heart disease, cancer, or diabetes, are considered higher risk and will face higher premiums.

4. Lifestyle:

Certain lifestyle choices can increase the risk of death. For instance, smoking, excessive alcohol consumption, and risky hobbies like skydiving or rock climbing can lead to higher premiums.

5. Occupation:

Some occupations carry a higher risk of death due to hazards or exposure to dangerous environments. Individuals working in these occupations may face higher premiums or even be denied coverage altogether.

6. Family History:

An individual’s family medical history can also influence their risk profile. If there is a family history of certain diseases, such as heart disease or cancer, the insurer may consider the insured to be at higher risk and adjust the premium accordingly.

7. Driving Record:

Reckless driving or a history of traffic accidents can indicate a higher risk of death from accidents. Insurers may consider an individual’s driving record when determining premiums.

8. Geographic Location:

In some cases, an individual’s geographic location can influence their risk profile. For instance, individuals living in areas with high crime rates or natural disaster zones may face higher premiums.

By carefully considering these factors, insurance companies can manage their risk exposure and provide affordable coverage to policyholders. Policyholders can also take steps to reduce their risk profile, such as adopting healthy habits, maintaining a safe lifestyle, and seeking preventive healthcare, potentially leading to lower premiums and better overall health.

IV. Some of the rights under a life insurance contract are:-

1. Right of assignment:

The policyholder can transfer the rights and benefits of the policy to another person, subject to certain conditions.

2. Right of nomination:

The policyholder can nominate one or more persons to receive the policy proceeds in the event of his or her death.

3. Right of surrender:

The policyholder can terminate the policy before its maturity and receive a certain amount of money, known as the surrender value.

4. Right of loan:

The policyholder can borrow money from the insurer by pledging the policy as collateral, subject to certain terms and conditions.

v. The amount recoverable under a life insurance policy and the persons entitled to the payment of a life insurance policy:-

a. The amount recoverable under a life insurance policy:-

i. The Amount Insured:-

The amount recoverable under a life insurance policy is the amount that the insurer agrees to pay to the policyholder or the beneficiary upon the occurrence of a specified event, such as death or the policy’s maturity. This amount is commonly known as the “death benefit” or “face amount” of the policy. The recoverable amount depends on the policy’s type and terms, the premium paid, the bonuses accrued, and the surrender value, if any.

The amount insured is recoverable upon the occurrence of the insured event or after the completion of the policy period.

ii. Bonus:-

The bonus declared by the company is recoverable with the policy amount.

iii. Share of the profit:-

In cases of participation policy, a share in profit may be recovered in addition to the policy amount.

iv. Surrender value:-

In the event of a policy lapse due to non-payment of premium or in a case where the Insured surrenders the policy, the insurance company may pay a percentage of the premium paid as per the company’s rules.

The amount of surrender value depends upon the longevity of the policy premium paid.

113 of the Insurance Act 1938 deals with the amount recoverable on life insurance.

b. The persons entitled to the payment of a life insurance policy:-

The persons entitled to the payment of a life insurance policy are the persons who have a legal right to receive the policy proceeds from the insurer. These persons may vary depending on the situation and the policy’s provisions. Generally, the following persons may be entitled to the payment of a life insurance policy:

i. The policyholder:

The policyholder is the person who owns the policy and pays the premium. He or she may be entitled to the payment of the policy if the policy provides for living benefits, such as critical illness, disability, or old age. The policyholder may also be entitled to the payment of the policy if he or she survives the term of the policy and receives the maturity value.

ii. The nominee:

The nominee is the person who is nominated by the policyholder to receive the policy proceeds in the event of his or her death. The nomination is governed by Section 39 of the Insurance Act, 19381 2. The nomination can be made at the time of effecting the policy or at any time before the policy matures for payment. The nomination can be changed or cancelled by the policyholder at any time. The nomination can be incorporated in the text of the policy itself or by a separate instrument. The nomination should be signed by the policyholder or his or her agent and attested by at least one witness. The nomination should specifically mention the name and address of the nominee and the share of the policy proceeds that he or she is entitled to. The nomination does not confer any ownership rights to the nominee but only a right to receive the policy proceeds. The nominee is subject to the claims of the legal heirs and creditors of the policyholder unless the policy is taken under the Married Women’s Property Act of 1882.

iii. The assignee:

The assignee is the person who acquires the rights and benefits of the policy from the policyholder by a valid assignment or transfer.Section 38 of the Insurance Act, 1938, 12 governs the assignment or transfer. The assignment or transfer can be made for valuable consideration or as a gift. The assignment or transfer can be made by an endorsement of the policy itself or by a separate instrument. The assignment or transfer should be signed by the policyholder or his or her agent and attested by at least one witness. It should specifically set forth the fact of assignment or transfer. The assignment or transfer should be communicated to the insurer in writing and registered by the insurer in its books. The assignment or transfer confers the ownership rights to the assignee, subject to the terms and conditions of the policy. The assignee is entitled to the payment of the policy proceeds unless the assignment or transfer is conditional or partial.

The legal representative: The legal representative is the person who is authorised by law to represent the estate of the deceased policyholder. The legal representative may be entitled to the payment of the policy proceeds if there is no valid nomination, assignment, or transfer of the policy or if the nominee or the assignee dies before the policyholder. The legal representative may be the executor or administrator of the will of the deceased policyholder or the heir or legatee of the deceased policyholder, as per the applicable law of succession. The legal representative should obtain a succession certificate, probate, or letter of administration from the competent court to establish his or her right to receive the policy proceeds. The legal representative is subject to the claims of the deceased policyholder’s other legal heirs and creditors.

VI. Settlement of Claim and payment of money:-

The settlement of claims and payment of money in a life insurance policy involves several steps:

(i) Survival Benefit: Survival benefit is not payable under all types of plans. It is payable in endowment or money back plans after a lapse of a fixed period say 4 or 5 years, provided firstly the policy is in force and secondly the policyholder is alive.

(ii) Maturity Claim: It is a final payment under the policy as per the terms of the contract.

(iii) Death Benefit Claim: This is the claim made upon the death of the policyholder.

Claim Rejection: Life insurance companies seek to settle every genuine claim. Certain business nuances like fraudulent claims require companies to follow stringent processes 1. Incomplete customer disclosures can lead to claim rejection 1.
Claim Processing Time: If there is no dispute over the beneficiaries and all documentation is in place, claims are often settled within a month and sometimes within a few days.

VII. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI):-

After 1991, liberalisation in the insurance field started. With liberalisation, many private players started businesses in the life insurance field, which brought unhealthy competition in the field. Therefore, the Malhotra Committee was formed to suggest regulatory measures for insurance companies. The Committee suggested the establishment of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). Life insurance in India is regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), which is a statutory body established under the IRDAI Act of 1999. The IRDAI is responsible for issuing licenses, framing rules and regulations, monitoring and supervising the insurance sector, and protecting the interests of policyholders. The Life Insurance Corporation of India (LIC) is India’s largest and oldest life insurance company, established under the LIC Act of 1956. LIC is a public sector undertaking which operates under the administrative control of the Ministry of Finance. Apart from LIC, many other private life insurance companies in India offer various products and services to cater to the diverse needs of customers.

Composition of IRDIA:-

As per S. 4 of the IRDAI Act, the IRDAI is a ten-member body consisting of a chairman, five full-time members and four part-time members appointed by the Government of India.

Functions of IRDAI:-

14 lays down the functions of IRDAI as follows-

1. Regulation and Supervision:

Licensing: IRDAI is responsible for issuing licenses to insurance companies, intermediaries, and other entities operating in the insurance sector.

Supervision: It monitors the functioning of insurers and ensures compliance with regulations to protect the interests of policyholders.

2. Policyholder Protection:

Safeguarding Interests: IRDAI protects policyholders’ interests by regulating and overseeing insurance products and services offered by insurance companies.

Ensuring Fair Practices: It ensures that insurance companies adhere to fair and transparent business practices.

3. Product Approval:

Product Evaluation: IRDAI examines and approves insurance products to ensure they meet regulatory standards and provide value to policyholders.

Preventing Unfair Practices: It prevents the introduction of products that might be detrimental to policyholders or the stability of the insurance market.

4. Market Development:

Promoting Growth: IRDAI plays a role in the development and growth of India’s insurance market.

Encouraging Innovation: It encourages innovation in insurance products and services to meet the evolving needs of consumers.

5. Financial Soundness of Insurers:

Financial Oversight: IRDAI monitors insurance companies’ financial health and solvency to ensure their ability to fulfil their obligations to policyholders.

Risk Management: It establishes guidelines for risk management and investment policies to maintain insurers’ financial stability.

6. Policyholder Education:

Promoting Awareness: IRDAI enhances public awareness about insurance products and educates policyholders on their rights and responsibilities.

Financial Literacy: It contributes to improving consumers’ financial literacy regarding insurance matters.

7. Dispute Resolution:

Handling Grievances: IRDAI provides a platform for policyholders to address grievances and complaints against insurance companies.

Ensuring Fair Resolution: It ensures that policyholders and insurers resolve disputes fairly and efficiently.

8. Insurance Intermediary Oversight:

Licensing and Regulation: IRDAI regulates insurance intermediaries such as agents, brokers, and third-party administrators.

Setting Standards: It sets standards for the conduct and professionalism of insurance intermediaries.

9. Research and Data Collection:

Industry Analysis: IRDAI conducts research and collects data on the insurance industry to analyse trends and make informed policy decisions.

Market Reports: It publishes reports and statistics that provide insights into the performance and dynamics of the insurance sector.

10. Policy Formulation:

Setting Regulations: IRDAI formulates and revises regulations to ensure the orderly growth and development of the insurance industry.

Adapting to Changes: It adapts regulations to economic and regulatory environment changes.

11. International Cooperation:

Collaboration: IRDAI collaborates with international insurance regulatory bodies to exchange information and best practices.

Adopting Global Standards: It works towards aligning Indian insurance regulations with international standards.

12. Promoting Microinsurance and Rural Insurance:

Inclusive Growth: IRDAI promotes the development of microinsurance and insurance services in rural areas to achieve financial inclusion.

Sustainable Development: It supports initiatives that enhance insurance penetration in underserved and rural communities.

References:-

https://nios.ac.in/media/documents/VocInsServices/m2–f3.pdf

https://blog.ipleaders.in/life-insurance-contract-functioning-lic/

https://www.srdlawnotes.com/2019/10/persons-entitled-to-payment-under-life.html

https://www.studocu.com/in/document/karnataka-state-law-university/llb-3-years/bank-law-amt-recoverable-from-lic/16504811

https://www.nios.ac.in/media/documents/VocInsServices/m3-f7.pdf

(.. 6..)

जीवन विमा करार.

१. परिचय :-

जीवन विमा करार हा विमाधारक (विमा कंपनी) आणि पॉलिसीधारक (विमाधारक) यांच्यातील कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करार आहे, ज्यामध्ये विमाधारक पॉलिसीधारकाच्या लाभार्थ्यांना विशिष्ट घटना घडल्यावर, जसे की पॉलिसीचा मृत्यू किंवा परिपक्वता यावर ठराविक रक्कम देण्याचे वचन देतो. पॉलिसीधारक या संरक्षणाच्या बदल्यात विमा कंपनीला नियमित किंवा सिंगल प्रीमियम भरतो.

जीवन विम्याचे मुख्य कार्य म्हणजे पॉलिसीधारकाचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे. जीवन विमा दीर्घकालीन बचत आणि गुंतवणुकीचे साधन म्हणून देखील कार्य करते, कारण ते कर वजावटी, बोनस आणि परिपक्वता मूल्य यासारखे विविध फायदे प्रदान करते. जीवन विमा शिक्षण, विवाह, निवृत्ती किंवा इस्टेट नियोजन यासारख्या विशिष्ट हेतूंसाठी देखील वापरला जाऊ शकतो.

जीवन विमा करारातील आवश्यक घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

जीवन विमा करारामध्ये काही आवश्यक घटक असतात जे त्याला वैध आणि अंमलबजावणीयोग्य बनवतात. हे आहेत:

१. करार :

करार करण्यासाठी पक्षांमध्ये परस्पर संमती असणे आवश्यक आहे. करार सहसा ऑफर आणि स्वीकृतीद्वारे व्यक्त केला जातो. विमाधारक जेव्हा अर्ज भरतात आणि पहिला प्रीमियम भरतात तेव्हा त्यांच्याकडून ही ऑफर दिली जाते. पॉलिसी दस्तऐवज किंवा सशर्त पावती जारी केल्यावर विमा कंपनीकडून स्वीकृती केली जाते.

२. पक्षांची क्षमता :

करारातील पक्षकार कायदेशीररित्या करार करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ ते सुदृढ मनाचे, कायदेशीर वयाचे आणि कोणत्याही कायद्याने अपात्र नसलेले असावेत.

पक्षांमध्ये मूल्यांची कायदेशीर देवाणघेवाण झाली पाहिजे. विमाधारकासाठी विचार हा विमाधारकाने भरलेला प्रीमियम आहे आणि विमाधारकाचा विचार म्हणजे मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम देण्याचे विमाधारकाचे वचन.

कायदेशीर वस्तु:

कराराचा उद्देश कायदेशीर, नैतिक आणि सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात नसावा. जीवन विमा कराराचा उद्देश मृत्यू झाल्यास विमाधारकाच्या आश्रितांना आर्थिक संरक्षण देणे हा असतो.

६. अत्यंत सद्भावनेचे तत्त्व :

कराराच्या पक्षकारांनी जोखीम आणि कराराच्या अटींशी संबंधित सर्व भौतिक तथ्ये उघड केली पाहिजेत. एक भौतिक तथ्य असे आहे जे जोखीम स्वीकारण्याच्या किंवा नाकारण्याच्या विवेकी विमा कंपनीच्या निर्णयावर किंवा प्रीमियम किंवा कराराच्या अटी निश्चित करण्याच्या निर्णयावर परिणाम करेल. जर कोणत्याही पक्षाने एखादी भौतिक वस्तुस्थिती लपवली किंवा चुकीची मांडली तर पीडित पक्षाकडून करार रद्द केला जाऊ शकतो.

७. विमा योग्य व्याजाचे तत्त्व :

ज्या व्यक्तीच्या जीवनाचा विमा आहे त्याच्या आयुष्याच्या रक्षणात विमाधारकाला वैध हित असणे आवश्यक आहे. विमापात्र व्याज ाचा अर्थ असा आहे की ज्या व्यक्तीच्या जीवनाचा विमा आहे त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास विमाधारकाला आर्थिक नुकसान किंवा भावनिक त्रास सहन करावा लागेल. पॉलिसी घेताना विमापात्र व्याज असणे आवश्यक आहे, परंतु दाव्याच्या वेळी आवश्यक नाही. इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट, १८७२ च्या कलम ३० अन्वये ‘विमापात्र व्याज’ नसलेला करार. [आधीचा विषयही पहा].

जीवन विमा करारातील हे आवश्यक घटक आहेत. जर यापैकी कोणताही घटक गहाळ असेल किंवा त्याचे उल्लंघन केले गेले असेल तर करार अवैध, अमान्य किंवा अंमलबजावणीयोग्य असू शकतो. म्हणूनच, जीवन विमा करार करताना विमाधारक आणि विमाधारक दोघांनीही या घटकांना समजून घेणे आणि त्यांचे पालन करणे महत्वाचे आहे.

३. आयुर्विमा करारातील जोखीम घटक:-

विम्याच्या संदर्भात ‘जोखीम’ म्हणजे विमाधारक घटना घडणार की नाही याची अनिश्चितता आणि अशा घटनेमुळे होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान. आयुर्विम्यामध्ये विमाधारक ाचा मृत्यू म्हणजे विमाधारकाचा मृत्यू. विमा कंपनीला जो धोका आहे तो असा आहे की विमाधारकाचा मृत्यू लाभ कव्हर करणारे प्रीमियम भरण्यापूर्वीच मृत्यू होईल.

आयुर्विमा करारातील जोखमीवर परिणाम करणारी परिस्थिती :-

जीवन विमा कराराशी संबंधित जोखमीवर अनेक घटक परिणाम करू शकतात. हे घटक विमाधारकाच्या मृत्यूची शक्यता आणि परिणामी, विमाधारकाला भरावा लागणारा प्रीमियम निर्धारित करतात.

१. वयाची अट :

वयानुसार मृत्यूचा धोका वाढतो. जसजसे व्यक्तींचे वय वाढते तसतसे त्यांना आरोग्याची स्थिती उद्भवण्याची शक्यता असते ज्यामुळे मृत्यू होऊ शकतो. ही वाढलेली जोखीम प्रतिबिंबित करण्यासाठी विमा कंपन्या सामान्यत: वृद्ध व्यक्तींसाठी जास्त प्रीमियम आकारतात.

लिंग:

ऐतिहासिकदृष्ट्या, स्त्रियांपेक्षा पुरुषांचे आयुर्मान कमी आहे. आयुर्मानातील हा फरक विमा हप्त्यात प्रतिबिंबित होतो, पुरुष सामान्यत: समान कव्हरेजसाठी स्त्रियांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरतात.

स्वास्थ्य :

एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्याच्या स्थितीमुळे मृत्यूच्या जोखमीवर लक्षणीय परिणाम होतो. हृदयरोग, कर्करोग किंवा मधुमेह यासारख्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या आरोग्याची स्थिती असलेल्या व्यक्तींना उच्च धोका मानला जातो आणि त्यांना उच्च प्रीमियमचा सामना करावा लागेल.

४. जीवनशैली :

जीवनशैलीच्या काही निवडींमुळे मृत्यूचा धोका वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, धूम्रपान, जास्त मद्यपान आणि स्कायडायव्हिंग किंवा रॉक क्लायम्बिंग सारख्या जोखमीच्या छंदांमुळे जास्त प्रीमियम होऊ शकतात.

५. व्यवसाय :

काही व्यवसायांमध्ये धोक्यांमुळे किंवा धोकादायक वातावरणाच्या संपर्कात आल्याने मृत्यूचा धोका जास्त असतो. या व्यवसायांमध्ये काम करणार्या व्यक्तींना जास्त प्रीमियमचा सामना करावा लागू शकतो किंवा त्यांना कव्हरेज पूर्णपणे नाकारले जाऊ शकते.

कौटुंबिक इतिहास:

एखाद्या व्यक्तीचा कौटुंबिक वैद्यकीय इतिहास देखील त्यांच्या जोखीम प्रोफाइलवर परिणाम करू शकतो. जर हृदयरोग किंवा कर्करोग ासारख्या काही आजारांचा कौटुंबिक इतिहास असेल तर विमाधारक विमाधारकाला जास्त धोका असल्याचे समजू शकते आणि त्यानुसार प्रीमियम समायोजित करू शकते.

ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड:

बेदरकारपणे वाहन चालविणे किंवा वाहतूक अपघातांचा इतिहास अपघातांमुळे मृत्यूचा धोका दर्शवू शकतो. विमा कंपन्या प्रीमियम निश्चित करताना एखाद्या व्यक्तीच्या ड्रायव्हिंग रेकॉर्डचा विचार करू शकतात.

८. भौगोलिक स्थान :

काही प्रकरणांमध्ये, एखाद्या व्यक्तीचे भौगोलिक स्थान त्यांच्या जोखीम प्रोफाइलवर परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, उच्च गुन्हेगारी दर किंवा नैसर्गिक आपत्ती क्षेत्र असलेल्या भागात राहणाऱ्या व्यक्तींना जास्त प्रीमियमचा सामना करावा लागू शकतो.

या घटकांचा काळजीपूर्वक विचार करून, विमा कंपन्या त्यांचे जोखीम प्रदर्शन व्यवस्थापित करू शकतात आणि पॉलिसीधारकांना परवडणारे कव्हरेज प्रदान करू शकतात. पॉलिसीधारक त्यांचे जोखीम प्रोफाइल कमी करण्यासाठी पावले उचलू शकतात, जसे की निरोगी सवयी ंचा अवलंब करणे, सुरक्षित जीवनशैली राखणे आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा घेणे, संभाव्यत: कमी प्रीमियम आणि चांगले संपूर्ण आरोग्य.

४. जीवन विमा करारांतर्गत काही अधिकार पुढीलप्रमाणे :-

१. नेमणुकीचा अधिकार :

पॉलिसीधारक काही अटींच्या अधीन राहून पॉलिसीचे हक्क आणि फायदे दुसर्या व्यक्तीला हस्तांतरित करू शकतो.

२. नामनिर्देशनाचा अधिकार :

पॉलिसीधारक ाचा मृत्यू झाल्यास पॉलिसीची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी एक किंवा अधिक व्यक्तींना नॉमिनेट करू शकतो.

३. आत्मसमर्पणाचा अधिकार :

पॉलिसीधारक पॉलिसीच्या मॅच्युरिटीपूर्वी पॉलिसी समाप्त करू शकतो आणि ठराविक रक्कम प्राप्त करू शकतो, ज्याला सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून ओळखले जाते.

४. कर्जाचा अधिकार :

पॉलिसीधारक काही अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून पॉलिसी तारण ठेवून विमा कंपनीकडून पैसे उधार घेऊ शकतो.

५. आयुर्विमा पॉलिसी अंतर्गत वसूल होणारी रक्कम आणि जीवन विमा पॉलिसी भरण्यास पात्र व्यक्ती :-

आयुर्विमा पॉलिसी अंतर्गत वसूल होणारी रक्कम :-

१. विम्याची रक्कम :-

आयुर्विमा पॉलिसीअंतर्गत वसूल होणारी रक्कम ही अशी रक्कम आहे जी विमा कंपनी पॉलिसीधारक किंवा लाभार्थीला विशिष्ट घटना घडल्यावर, जसे की पॉलिसीचा मृत्यू किंवा परिपक्वता यावर देण्यास सहमत आहे. ही रक्कम सामान्यत: पॉलिसीची “डेथ बेनिफिट” किंवा “फेस अमाउंट” म्हणून ओळखली जाते. वसूल होणारी रक्कम पॉलिसीचा प्रकार आणि अटी, भरलेला प्रीमियम, मिळालेला बोनस आणि सरेंडर व्हॅल्यू वर अवलंबून असते.

विम्याची रक्कम विम्याची घटना घडल्यानंतर किंवा पॉलिसीकालावधी पूर्ण झाल्यानंतर वसूल केली जाते.

२. बोनस :-

कंपनीने जाहीर केलेला बोनस पॉलिसीच्या रकमेसह वसूल केला जातो.

३. नफ्यातील वाटा :-

सहभाग धोरणाच्या बाबतीत, नफ्यातील वाटा पॉलिसी च्या रकमेव्यतिरिक्त वसूल केला जाऊ शकतो.

४. सरेंडर व्हॅल्यू :-

प्रीमियम न भरल्यामुळे पॉलिसी संपुष्टात आल्यास किंवा विमाधारकाने पॉलिसी घेतल्यास, विमाधारक कंपनी कंपनीच्या नियमानुसार भरलेल्या प्रीमियमची टक्केवारी भरू शकते.

सरेंडर व्हॅल्यूची रक्कम भरलेल्या पॉलिसी प्रीमियमच्या दीर्घायुष्यावर अवलंबून असते.

विमा अधिनियम १९३८ चे कलम ११३ हे आयुर्विम्यावर वसूल होणाऱ्या रकमेशी संबंधित आहे.

आयुर्विमा पॉलिसी भरण्यास पात्र व्यक्ती :-

आयुर्विमा पॉलिसी देण्यास पात्र व्यक्ती अशा व्यक्ती आहेत ज्यांना विमा कंपनीकडून पॉलिसीची रक्कम प्राप्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. परिस्थिती आणि धोरणातील तरतुदींनुसार या व्यक्ती बदलू शकतात. सामान्यत: खालील व्यक्ती जीवन विमा पॉलिसी देण्यास पात्र असू शकतात:

१. पॉलिसीधारक:

पॉलिसीधारक ही अशी व्यक्ती आहे जी पॉलिसीची मालकी घेते आणि प्रीमियम भरते. जर पॉलिसीमध्ये गंभीर आजार, अपंगत्व किंवा वृद्धापकाळ यासारख्या जिवंत लाभांची तरतूद असेल तर तो किंवा ती पॉलिसी देण्यास पात्र ठरू शकते. पॉलिसीधारक पॉलिसीची मुदत टिकल्यास आणि परिपक्वता मूल्य प्राप्त केल्यास पॉलिसीच्या देयकास पात्र ठरू शकतो.

नामांकित:

नॉमिनी ती व्यक्ती आहे जी पॉलिसीधारकाने त्याच्या किंवा तिच्या मृत्यूच्या परिस्थितीत पॉलिसीची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी नामनिर्देशित केली आहे. विमा अधिनियम, १९३८ च्या कलम ३९ नुसार नामांकन नियंत्रित केले जाते. पॉलिसी लागू करताना किंवा पॉलिसी देयकासाठी परिपक्व होण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी नामांकन केले जाऊ शकते. पॉलिसीधारक कधीही नॉमिनेशन बदलू किंवा रद्द करू शकतो. नामांकन पॉलिसीच्या मजकुरातच किंवा वेगळ्या साधनाने समाविष्ट केले जाऊ शकते. नामांकनावर पॉलिसीधारक किंवा त्याच्या एजंटची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे आणि कमीतकमी एका साक्षीदाराने प्रमाणित केले पाहिजे. नॉमिनेशनमध्ये नॉमिनीचे नाव आणि पत्ता आणि पॉलिसीच्या रकमेचा वाटा स्पष्टपणे नमूद केला पाहिजे. नामांकन नॉमिनीला कोणतेही मालकी हक्क प्रदान करत नाही, परंतु केवळ पॉलिसीची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार प्रदान करते. विवाहित महिला मालमत्ता अधिनियम, 1874 अंतर्गत पॉलिसी घेतल्याशिवाय नॉमिनी पॉलिसीधारकाच्या कायदेशीर वारसदार आणि कर्जदारांच्या दाव्याच्या अधीन आहे.

iii. नियुक्त कर्ता :

असाइनमेंट ही अशी व्यक्ती आहे जी पॉलिसीधारकाकडून वैध नेमणूक किंवा हस्तांतरणाद्वारे पॉलिसीचे हक्क आणि फायदे मिळवते. नेमणूक किंवा हस्तांतरण विमा अधिनियम, 1938 च्या कलम 38 द्वारे नियंत्रित केले जाते. नेमणूक किंवा हस्तांतरण मौल्यवान विचारासाठी किंवा भेटवस्तूद्वारे केले जाऊ शकते. नेमणूक किंवा हस्तांतरण पॉलिसीवरील समर्थनाद्वारे किंवा स्वतंत्र साधनाने केले जाऊ शकते. नेमणूक किंवा हस्तांतरणावर पॉलिसीधारक किंवा त्याच्या एजंटची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे आणि कमीतकमी एका साक्षीदाराने प्रमाणित केले पाहिजे. त्यात नेमणुकीची किंवा बदलीची वस्तुस्थिती विशेषतः मांडली पाहिजे. नेमणूक किंवा हस्तांतरण विमा कंपनीला लेखी स्वरूपात कळवावे आणि विमा कंपनीने त्याच्या पुस्तकात नोंदणी करावी. नेमणूक किंवा हस्तांतरण पॉलिसीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून नेमणुकदाराला मालकी हक्क प्रदान करते. नेमणूक किंवा हस्तांतरण सशर्त किंवा अर्धवट नसल्यास नेमणुकदार पॉलिसीच्या रकमेच्या देयकास पात्र आहे.

कायदेशीर प्रतिनिधी : कायदेशीर प्रतिनिधी ही अशी व्यक्ती आहे जी मृत पॉलिसीधारकाच्या मालमत्तेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कायद्याने अधिकृत आहे. वैध नामांकन किंवा नेमणूक किंवा पॉलिसीहस्तांतरण नसल्यास किंवा पॉलिसीधारकापूर्वी नॉमिनी किंवा नेमणुकदाराचा मृत्यू झाल्यास कायदेशीर प्रतिनिधी पॉलिसीच्या रकमेच्या देयकास पात्र असू शकतो. वारसा हक्काच्या लागू कायद्यानुसार कायदेशीर प्रतिनिधी मृत पॉलिसीधारकाच्या इच्छेची अंमलबजावणी किंवा प्रशासक किंवा मृत पॉलिसीधारकाचा वारस दार किंवा लेगेटर असू शकतो. कायदेशीर प्रतिनिधीने पॉलिसीची रक्कम मिळविण्याचा आपला हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी सक्षम न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र किंवा प्रोबेट किंवा प्रशासनाचे पत्र प्राप्त केले पाहिजे. कायदेशीर प्रतिनिधी मृत पॉलिसीधारकाच्या इतर कायदेशीर वारसदार आणि कर्जदारांच्या दाव्याच्या अधीन असतो.

६. दाव्याचा निपटारा व पैसे भरणे :-

जीवन विमा पॉलिसीमध्ये दाव्यांचा निपटारा आणि पैसे भरण्यामध्ये अनेक चरणांचा समावेश आहे:

अ. क्लेम सेटलमेंट: ही अशी प्रक्रिया आहे जिथे जीवन विमा कंपनी पॉलिसी दस्तऐवजात नमूद केल्याप्रमाणे विम्याची रक्कम आणि इतर फायदे देते.

ब. क्लेम सेटलमेंट रेशो : प्रत्येक कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशो नावाचे मेट्रिक वापरून प्राप्त एकूण दाव्यांपैकी एका आर्थिक वर्षात या दाव्यांची टक्केवारी नोंदवते किंवा भरले आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कंपनीचे क्लेम सेटलमेंट रेशो 97% असेल तर याचा अर्थ असा होतो की तिने वर्षभरात प्राप्त झालेल्या 100 दाव्यांपैकी 97 दाव्यांचा निपटारा केला.

क. दाव्यांचे प्रकार : लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये सर्वाइव्हल बेनिफिट क्लेम, मॅच्युरिटी बेनिफिट क्लेम आणि डेथ बेनिफिट क्लेम असे तीन प्रकारचे क्लेम असू शकतात.

(१) सर्वाइव्हल बेनिफिट : सर्व प्रकारच्या योजनांअंतर्गत सर्वाइव्हल बेनिफिट देय नाही. एक तर पॉलिसी लागू असेल आणि दुसरे म्हणजे पॉलिसीधारक जिवंत असेल तर ठराविक कालावधीनंतर म्हणजेच ४ किंवा ५ वर्षांनंतर एंडोमेंट किंवा मनी बॅक प्लॅनमध्ये देय आहे.

(ii) मॅच्युरिटी क्लेम : कराराच्या अटींनुसार पॉलिसीअंतर्गत हे अंतिम पेमेंट आहे.

(३) डेथ बेनिफिट क्लेम : पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर केलेला हा दावा आहे.

ड. क्लेम रिजेक्ट : लाइफ इन्शुरन्स कंपन्या प्रत्येक खऱ्या दाव्याचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न करतात. फसवणुकीच्या दाव्यांसारख्या काही व्यावसायिक बारकावे कंपन्यांना कठोर प्रक्रियेचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे 1. अपूर्ण ग्राहक प्रकटीकरणामुळे दावा नाकारला जाऊ शकतो 1.

ई. क्लेम प्रोसेसिंग वेळ : लाभार्थ्यांबाबत कोणताही वाद नसल्यास आणि सर्व कागदपत्रे असल्यास दाव्यांचा निपटारा अनेकदा एका महिन्याच्या आत आणि कधी कधी काही दिवसांच्या आत केला जातो.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) :-

१९९१ नंतर विमा क्षेत्रात उदारीकरणाला सुरुवात झाली. उदारीकरणामुळे अनेक खासगी कंपन्यांनी आयुर्विमा क्षेत्रात व्यवसाय सुरू केला, ज्यामुळे फायलीमध्ये अतूट स्पर्धा निर्माण झाली. त्यामुळे विमा कंपन्यांवर नियामक उपाययोजना सुचविण्यासाठी मल्होत्रा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) स्थापन करण्याची सूचना केली. भारतातील जीवन विम्याचे नियमन भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) द्वारे केले जाते, जे 1999 च्या आयआरडीएआय कायद्यांतर्गत स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे. परवाने देणे, नियम आणि कायदे तयार करणे, विमा क्षेत्रावर देखरेख आणि देखरेख करणे आणि पॉलिसीधारकांच्या हितांचे रक्षण करणे ही आयआरडीएआयची जबाबदारी आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) ही भारतातील सर्वात मोठी आणि जुनी आयुर्विमा कंपनी आहे, जी एलआयसी कायदा, 1956 अंतर्गत स्थापन झाली. एलआयसी हा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे, जो अर्थ मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करतो. एलआयसी व्यतिरिक्त भारतात इतरही अनेक खाजगी जीवन विमा कंपन्या आहेत, ज्या ग्राहकांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध उत्पादने आणि सेवा देतात.

आयआरडीआयएची रचना :-

आयआरडीएआय कायद्याच्या कलम ४ नुसार, आयआरडीएआय ही दहा सदस्यांची संस्था आहे ज्यात एक अध्यक्ष, पाच पूर्णवेळ सदस्य आणि इंसिया सरकारने नियुक्त केलेले चार अंशकालीन सदस्य असतात.

आयआरडीएआयची कार्ये :-

कलम १४ मध्ये आयआरडीएआयची कार्ये खालीलप्रमाणे सांगितली आहेत-

नियमन आणि पर्यवेक्षण:

परवाना: विमा कंपन्या, मध्यस्थ आणि विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इतर संस्थांना परवाने देण्याची जबाबदारी आयआरडीएआय ची आहे.

पर्यवेक्षण: हे विमा कंपन्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवते आणि पॉलिसीधारकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी नियमांचे पालन सुनिश्चित करते.

पॉलिसीधारक संरक्षण:

हितसंबंधांचे रक्षण : आयआरडीएआय विमा कंपन्यांकडून देण्यात येणारी विमा उत्पादने आणि सेवांचे नियमन आणि देखरेख करून पॉलिसीधारकांच्या हितांचे रक्षण करण्याचे काम करते.

निष्पक्ष पद्धतींची खात्री करणे: हे सुनिश्चित करते की विमा कंपन्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्यवसाय पद्धतींचे पालन करतात.

उत्पादन मान्यता:

उत्पादन मूल्यांकन: आयआरडीएआय विमा उत्पादनांची तपासणी करते आणि त्यांना मान्यता देते जेणेकरून ते नियामक मानकांची पूर्तता करतात आणि पॉलिसीधारकांना मूल्य प्रदान करतात.

अनुचित प्रथा रोखणे: हे पॉलिसीधारकांना किंवा विमा बाजाराच्या स्थिरतेसाठी हानिकारक ठरू शकणारी उत्पादने सादर करण्यास प्रतिबंधित करते.

मार्केट डेव्हलपमेंट :

विकासाला प्रोत्साहन : आयआरडीएआय भारतातील विमा बाजारपेठेच्या विकास आणि वाढीमध्ये भूमिका बजावते.

इनोव्हेशनला प्रोत्साहन देणे: हे ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विमा उत्पादने आणि सेवांमध्ये नाविन्यपूर्णतेस प्रोत्साहित करते.

५. विमा कंपन्यांची आर्थिक सुदृढता :

वित्तीय देखरेख: आयआरडीएआय विमा कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्य ावर आणि सॉल्व्हन्सीवर लक्ष ठेवते जेणेकरून पॉलिसीधारकांप्रती जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता सुनिश्चित होईल.

जोखीम व्यवस्थापन : हे विमा कंपन्यांचे आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक धोरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करते.

पॉलिसीधारक शिक्षण:

जागरूकता वाढविणे: आयआरडीएआय विमा उत्पादनांबद्दल जनजागृती वाढविण्यासाठी आणि पॉलिसीधारकांना त्यांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी कार्य करते.

वित्तीय साक्षरता : विमा विषयक ग्राहकांची वित्तीय साक्षरता सुधारण्यास हातभार लागतो.

विवाद निराकरण:

तक्रारी हाताळणे: आयआरडीएआय पॉलिसीधारकांना विमा कंपन्यांविरूद्ध तक्रारी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते.

निष्पक्ष निराकरण सुनिश्चित करणे: हे सुनिश्चित करते की पॉलिसीधारक आणि विमा कंपन्यांमधील वाद निष्पक्ष आणि कार्यक्षमतेने सोडविले जातात.

विमा मध्यस्थ पर्यवेक्षण:

परवाना आणि नियमन: आयआरडीएआय एजंट, दलाल आणि तृतीयपक्ष प्रशासक यासारख्या विमा मध्यस्थांचे नियमन करते.

मानके निश्चित करणे: हे विमा मध्यस्थांच्या आचरण आणि व्यावसायिकतेसाठी मानके निर्धारित करते.

संशोधन आणि डेटा संकलन:

उद्योग विश्लेषण: आयआरडीएआय संशोधन करते आणि ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी विमा उद्योगावर डेटा गोळा करते.

मार्केट रिपोर्ट: हे अहवाल आणि आकडेवारी प्रकाशित करते जे विमा क्षेत्राची कामगिरी आणि गतिशीलतेबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करते.

धोरण तयार करणे :

नियम निश्चित करणे: आयआरडीएआय विमा उद्योगाची सुव्यवस्थित वाढ आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नियम तयार करते आणि सुधारित करते.

बदलांशी जुळवून घेणे: हे आर्थिक आणि नियामक वातावरणातील बदलांशी नियम जुळवून घेते.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य:

सहकार्य: आयआरडीएआय माहिती आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमा नियामक संस्थांशी सहकार्य करते.

जागतिक मानकांचा अवलंब करणे: हे भारतीय विमा नियमांना आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करण्याच्या दिशेने कार्य करते.

मायक्रोइन्शुरन्स आणि रूरल इन्शुरन्सला प्रोत्साहन :

सर्वसमावेशक विकास : आयआरडीएआय ग्रामीण भागात सूक्ष्म विमा आणि विमा सेवांच्या विकासाला प्रोत्साहन देते जेणेकरून वित्तीय समावेशन साध्य होईल.

शाश्वत विकास: वंचित आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये विम्याची व्याप्ती वाढविणार्या उपक्रमांना हे समर्थन देते.

***