Introduction
Question Bank
Q. 1. What is the ‘interpretation’ of statutes? What is the purpose of the interpretation of statutes? What are the principles of interpretation of statutes?
Q. 2. “The Purpose of the interpretation is to find out the true intention of the legislature”. Support your answer with examples.
Q.3. Explain fully the process of law-making and comment on the supremacy of Legislative law over judicial law-making. What are the constraints on Judicial law-making?
Q.4 Define statute and discuss the classification of statutes.
I. What is Statute?
Statue means the law, the act, generally enacted by the legislative authorities. It is a rule or law made by the legislature or other organisations and formally written down. In Other words, a law enacted by the legislative branch of a government is called a ‘statute’.
The Constitution of India does not use the term ‘Statute,’ but it uses the term ‘law.’ The term ‘law’ is comprehensive and the term ‘Statute’ is restrictive. The term ‘Law’ includes any ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom, or usage having the force of law. [Art. 13 (3) (a) of the Constitution]. In the Indian context, a ‘statute’ is an Act of the Central, State Legislature, Local, or “any other” body. A Statute is a written enactment of a legislative authority that governs a country, state, city, or any other legal or local authority.
II. What is an interpretation of statute?
It is the process of ascertaining the true meaning of the words used in a statute. Thus, interpretation is the process that is employed by the judiciary to ascertain or determine the meaning of the statute or legal provision.
III. Interpretation of statutes by a Judge and its objects:-
The function of the Legislature is to legislate. The functions of the Legislature cease when a law is enacted. There comes no question of interpretation or construction of the provisions of a law when the provisions of a law are crystal clear and unambiguous. The rules of interpretation come into play only if there is any doubt with respect to the express language used by the legislature. However, some provisions or even the law becomes irrelevant or ambiguous in the flux of time or otherwise. It is when it becomes necessary to interpret them properly in light of the legislature’s intention. Even sometimes, it becomes necessary to make that provision relevant to the present time and context; therefore, the question of interpretation by the court of such ambiguous provision comes.
For example, in the Constitution of India, Article 21 was drafted in 1950. Still, it got wide interpretation by the court after Maneka Gandhi’s case[1] , and it became the most interpreted article in the Constitution.
Thus, once the Legislature enacts the law, the task of interpreting ambiguous provisions rests upon the courts. Courts have to interpret those provisions and unveil the true meaning and object of the legislature to enact that provision. The Purpose of the interpretation is to find out the true intention of the legislature to make that provision. In R. S. Nayak vs. A. R. Antulay 1984 AIR 684, The Supreme Court of India observed that only when words used in a statute are ambiguous, unclear, or defeat the statute’s object the question of interpretation comes. Clear law need not be interpreted.
The Supreme Court again in Grasim Industries Ltd. Vs. Collector of Customs, Bombay[2], followed the same principle and observed that “Where the words are clear and there is neither obscurity nor ambiguity and the intention of the legislature is conveyed clearly, there is no scope for the Court to take upon itself the task of amending or altering the provisions of the statute.”.
IV. Principles of interpretation of statutes:-
To ascertain the true intention of the Legislature in making a particular law, the courts have evolved and applied several rules of interpretation. If one rule does not solve the problem, the other rule is to be applied. The judiciary uses different rules of interpretation to make the legal provisions clear and unambiguous. The reason behind the use of these set rules is that the courts do not expect to interpret laws arbitrarily. These principles have evolved out of the continuous exercise of the courts to interpret the different laws. These rules are as follows-
A. Primary rules of statutory interpretation:-
ThePrimary Rules of statutory interpretation aim at interpreting the words of a statute as they are. Following are the different types of primary rules which the Court needs to adopt to interpret statutes-
1. Literal or grammatical interpretation:-
The rule is called by many names, such as ‘natural,’ ‘ordinary,’ ‘literal,’ ‘grammatical’, or ‘popular’ rule of interpretation. It means the words of enactment are to be given their ordinary and natural meaning, and if such meaning is clear and unambiguous, the effect should be given to the provision of the statute, whatever may be the consequences. If the language used in a statute is plain, the only duty of the court is to give effect to it, and the Court need not look into the consequences of such interpretation. The rule suggests that the statute is first to be understood in its natural, ordinary, or popular sense, and then phrases and sentences are construed according to their grammatical meanings.
In several following judgments, the courts have taken a similar view. However, where the meaning of a word or expression is not clear, the literal rule of interpretation is not to be applied.
In Tata Consultancy Services Vs. State of Andhra Pradesh[3]
The Supreme Court held that “A literal construction would not be denied only because the consequences to comply with the same may lead to any penalty. The courts should not be overzealous in searching for ambiguities or obscurities in words that are playing.”
In Municipal Board vs. State Transport Authority, Rajasthan[4],
Facts- The location of a bus stand was changed by order of the Regional Transport Authority. An application for objection could be moved within “30 days of receipt of the order” of the regional transport authority as per S. 64 A of the Motor Vehicles Act, 1939. The application was moved after 30 days on the argument that the statute must be read as “30 days from the knowledge of the order”.
The Supreme Court held that- the literal interpretation must be made and hence rejected the application. Lord Atkinson observed that ‘In the construction of statutes, the words must be interpreted in their ordinary grammatical sense except there is something in the context or in the object of the statute in which they arise or in the circumstances in which they are used, to show that they were used in a special sense different from their ordinary grammatical sense.’
M/s. Qazi Noorul H.H.H. Petrol Pump v. Dy. Director, E.S.I. Corporation
AIR 2009 SC (Supp) 1729
It is well settled that once the Statute is clear, the literal Rule of Interpretation applies, and there is no need to go into the object and intention of the Statute.
Similarly, in London Rubber Company Limited vs. Durex Productions Incorporated[5]
Honourable Supreme Court observed that “the court has to give full effect to the language used by the Legislature. It has no power either to give that language a wider or narrow meaning than the literal one unless other provisions of the Act compel it to give such other meaning.”
2. Mischief rule:-
‘Mischief rule’ originated in Hyden’s case in 1584; therefore, it is also called ‘Hyden’s rule’. Lord Poke gave this rule in this case. It was held in the case that the ‘mischief rule’ should only be used where the statute is ambiguous. In the mischief rule, the Court’s role is specific, i.e., to suppress the mischief and advance the remedy. The Courts, while applying the principle, try to find out the real intention of the enactment. The rule this way assists the court in identifying the proper construction of statutory wording as per the original intention of the legislators.
As per this rule, four questions are to be considered for the true interpretation of a statute.-
1. What was the common law before the making of the Act?
2. What was the mischief or defect for which the common law did not provide?
3. What remedy Parliament had resolved and appointed to cure the disease/mischief of the Commonwealth?
4. What is the true reason for the remedy?
The application of this rule gives a judge more discretion over the literal and the golden rules; it allows the judge to go a little further to effectively decide on the parliament’s intent. However, the court in CIT v. Sundaradevi[6], the Supreme Court observed that “unless there is an ambiguity, it would not be open to the court to depart from the normal rule of construction that is the intention of the Legislature should be primarily together from the words used. Only when the words used are ambiguous would they stand to be examined and considered on surrounding circumstances and constitutionally proposed practices”.
In Smith V . Huges[7]
Facts- In the 1960s, prostitutes were soliciting customers in the streets of London. It caused a great problem in maintaining law and order in London. Therefore Street Offences Act of 1959 was enacted to prevent prostitutes from soliciting customers on the street. Thereafter the prostitutes started soliciting from windows and balconies. Prostitutes charged for soliciting on the street. They argued that they were not soliciting on the street.
The court held that although they were still not soliciting on the streets, the Mischief rule must be applied to prevent the soliciting by the prostitutes and held that the windows and balconies were extensions of the word Street used in the Act.
In Regional Provident Fund Commissioner v. Shri Krishna Manufacturing Company[8]
Facts- In this case, the respondent concerned was running a factory with four manufacturing units. More than 50 employees were working in these units. The President fund officer applied the provisions of the act and directed the factory to give benefits to the Employees. However, the company segregated the factory into four separate units wherein the number of employees was so divided that it fell short of 50.
The court held that the Mischief rule has to be applied, and all four units must be taken to be one industry, and therefore the benefit of the act is to be given to the Employees.
3. Golden Rule:-
In the year 1857, for the first time, Lord Wensleydale propounded the golden rule of interpretation, Grey v. Person’s case. The golden rule is a modification of a literal or grammatical rule of interpretation. According to the rule, the court must find out the intention of the legislature from the words used in the statute by giving them their natural meaning, but if this leads to absurdity, repugnance, inconvenience, hardship, injustice, or evasion, the Court must modify the meaning to such an extent and no further as would prevent such a consequence. It becomes the duty of the Court to give effect to the meaning of the law when it can lead to absurdity or defeat the ends of the enactment. The law requires the court sometimes to go to the extent of modification in the grammatical and ordinary sense of the words. The rule has the following connotations-
1. The court shall not go in the path that defeats the provision of a law whose meaning is, prima facie, reasonably plain and lucid.
2. Unless the words of the law are ambiguous or without a proper meaning, it is preferable to construe them through their natural and ordinary meaning.
In other words, The golden rule can be put forward as a compromise between the literal and mischief rules. It follows the path of literal interpretation by giving the status its ordinary meaning. At the same time, when the literal interpretation leads to an irrational result unlikely to the end of the act, the court can deviate from the literal sense. Also, while using, abides by public policy. Since the rule solves all problems, it is called the ‘golden rule’. It is also called a modifying method of interpretation.
The golden rule interprets the words in such a way that the absurdities and anomalies of literal interpretation are avoided. The Golden Rule modifies the language as well as the grammar of the words used in statutes and other documents of interpretation, thus providing actual meaning to the words.
In Lee v. Knapp[9] an English case, an Interpretation of the world ‘stop” was involved. As per the Road Traffic Act of 1960, a driver causing an accident stopped after the accident. In the present case, the driver stopped for a while after causing an accident and then ran away from the spot. The court applied the golden rule and held that the requirements of the Act were not complied with.
In case U.P. Bhoodan Yagna Samiti v. Brij Kishore[10]
The Supreme Court held that the meaning of the term “landless person” in the Bhoodan Yagna Act, 1953 signifies ‘landless labourers’ only and not ‘ landless businessman’. The object of the Act was to provide land to labourers who were engaged in agriculture and not to businessmen.
4. The rule of harmonious construction:-
This rule is adopted when there is a conflict between two or more statutes or two or more parts of the same statute. The rule states that in case of a conflict, the provisions
should be construed in a manner to harmonize them in a way that effect is given to both provisions as much as possible. The rule is based on the premise that each statute has a purpose, and it should be read as a whole and all the provisions should be interpreted consistently. The interpretation should not render one provision useless and cannot use one provision to defeat other provisions unless and until there is a way to reconcile the differences.
In State of Madhya Pradesh v. Jogendra and Anr. (AIR 2022 SC 933)
The Supreme Court observed that the interpretation of a provision of law that will defeat the very intention of the legislature must be shunned in favour of an interpretation that will promote the object sought to be achieved through the legislation meant to uproot a social evil like dowry demand.
B. Secondary rules of statutory interpretation:-
In secondary rules of interpretation come the rules and maxims, which are evolved from time to time by the courts that help interpret statutes. Those are as follows-
1. Noscitur a Sociis-
The meaning of ‘Nosticur’ is ‘to know’, and that of ‘Sociis’ is ‘association.’ Thus, ‘Nosticur a Sociis’ means to ‘knowing from its association’. It means when a word’s meaning is unclear, it can be stressed by referring to the remaining statute. The doctrine of “nosticur a sociis” is used when the meaning of a word is doubtful and the help is taken from the associated words. In other words, the meaning of an interpreting word can be obtained from the surrounding words or from the words related to each other.
In an English case Rex v Harris[11]
The issue before the Court:- There was a section in a statute that made an act an offense to “shoot at or to stab, cut or wound any person”.
The court observed when interpreting the word ‘wound’ that the word ‘wound’ is restricted by the words proceeded it because those specific words require the use of any instrument or weapon to inflict the wound.
The court held that the biting of a finger or a nose or the burning of a face is considered not to be the words coming within the meaning of that section.
In Alamgir v. State of Bihar[12]
Facts:- In this case, a married woman voluntarily left her husband and started residing with the Respondent. The Respondent was further prosecuted under S. 498 of IPC. The section provides: “Whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man, from that man, or from any person having the care of her on behalf of that man, with the intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals or detains with that intent any such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.”
The issue before the court was whether the interpretation of the word ‘detained’ was present under section 498 of the Indian Penal Code.
The Supreme Court held that:- the word ‘detain’ would literally mean detention against one’s will; however, under this section, it has to be determined from the other surrounding words. This means that the words such as taken, entices, conceals, and also the line” without consent of her husband are to be focused on. Moreover, the Court also suggested that S. 498 aims at defending the right of the husband who has been deprived of the company of his wife. So, the term ‘detention’ would mean “keeping of a woman without the consent of her husband”; the woman’s consent is therefore not taken into consideration.
2. Egusdem Generis:-
“Ejusdem Generis” is a Latin term that translates to “of the same kind” in English. It is a legal principle used in statutory interpretation. This principle is applied when a list of specific words or phrases is followed by a more general term. It helps in determining the scope or meaning of the general term by associating it with the specific words listed.
Explanation:
a. Application of Ordinary Meaning:
The general rule for interpreting statutes is to consider the ordinary or natural meaning of the words used. However, when a law contains a list of specific items followed by a general term, the principle of ejusdem generis comes into play.
b. Restriction of the General Term:
According to this principle, the general term is restricted to cover only things or persons of the same kind or class as those specifically mentioned. This means that the general term will be interpreted in a manner consistent with the specific terms.
c. Example:
For instance, consider a law that states “no vehicles such as cars, trucks, or other vehicles are allowed in this area.” Here, the general term “vehicles” will be interpreted to mean vehicles of the same kind as cars and trucks, rather than bikes.
Case Law:
1. Quazi v Quazi[13]
Facts: This case dealt with the interpretation of the term “other proceedings” in the context of divorce laws. The question was whether it included arbitration proceedings.
The House of Lords held that “other proceedings” in this context did not include arbitration proceedings. The term was interpreted in light of the specific term “judicial proceedings” and was confined to court proceedings.
2. Powell v Kempton Park Racecourse Co Ltd[14]
Facts: The case concerned a statute that prohibited any person from being found “in any part of a racecourse inclosed within the racecourse inclosure”.
The court held that the phrase “any part of a racecourse inclosed within the racecourse inclosure” referred only to areas within the enclosure where the public was allowed. It did not apply to private areas within the enclosure.
3. Reddendo singula singulis:-
The Latin term “Reddendo singula singulis” means “by referring each to each” and concerns the use of words distributively.
If the Complex sentence has more than one subject and object, it may be the right construction to render each to each by reading the provision distributively and applying each object to its appropriate subject. A similar principle applies to verbs, their subjects and other parts of the speech.
If a testator says, “I device and bequeath,”.
In Koteswar Vittal Kamath vs K. Rangapa Baliga & Co[15]
The Issue before the Court was regarding the construction of the Proviso to Article 304 of the Indian Constitution, which reads as “Provided that no bill or amendment for the purpose of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a state without the previous sanction of the President”.
The Supreme Court held that the word “introduced” applies to “bill” and “moved” to “amendment”.
V. Difference between construction and interpretation-
Construction is the process of drawing conclusions about the subject which are beyond the direct expressions of the text. It is the application of the conclusions of the facts pending before the court. Courts draw findings after analyzing the meaning of the words used in the statute. This process is called ‘legal exposition’. The main object of construction is that the intention of the Legislature is to be found in the words used by the Legislature, if the words used are capable of one construction, it’s good.
| Interpretation | Construction |
| 1. Interpretation means the art of finding out the true sense of enactment by giving the words their natural and ordinary meaning 2. Interpretation refers to the linguistic meaning of the legal text. 3. In the case where the simple meaning of the text is to be assumed, then the concept of interpretation is referred to. | 1. whereas Construction means drawing conclusions on the basis of the true spirit of the enactment 2. The purpose of construction is to determine the legal effect of the words and the written text of the statute 3. In the case where the literal meaning of the law text results in ambiguity, then the concept of construction is adopted |
*****
References-
(..1..)
वैधानिक कायदा/संविधि चा अर्थ लावणे
I. वैधानिक कायदा/संविधि म्हणजे काय ?
‘स्टँटूट ‘ (वैधानिक कायदा/संविधि) म्हणजे, सामान्यत: विधायी अधिकार्यांनी बनविलेला नियम किंवा कायदा, जो विधीमंडळा/कायदेमंडळ किंवा इतर संस्थेने बनवला आहे आणि औपचारिकपणे लिहून ठेवला आहे. दुसर्या शब्दांत, सरकारच्या विधिमंडळ शाखेने बनविलेल्या कायद्याला ‘स्टँटूट’ (वैधानिक कायदा) म्हणतात.
भारतीय राज्यघटनेत ‘स्टँटूट ‘ (वैधानिक कायदा) हा शब्द वापरला नसून तो “लाँ” (कायदा) हा व्यापक शब्द वापरला आहे. “लाँ”/’कायदा’ म्हणजे कोणताही अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, नियमन, अधिसूचना, रूढी किंवा कायद्याचे बळ असलेला रीतीरिवाज [राज्यघटनेचे कलम १३ (३) (अ)]. भारतीय संदर्भात, ‘स्टँटूट ‘ (वैधानिक कायदा) हा केंद्र, राज्य विधिमंडळ, स्थानिक किंवा “इतर कोणत्याही” संस्थेचा बनविलेला कायदा असा आहे. ‘स्टँटूट ‘ (वैधानिक कायदा) हा देश, राज्य, शहर किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे नियमन करणार्या वैधानिक प्राधिकरणाचा औपचारिक लेखी कायदा आहे. या अर्थाने “लाँ” ‘कायदा’ हा शब्द ‘स्टँटूट ‘ (वैधानिक कायदा) या शब्दापेक्षा व्यापक आहे.
II. कायद्याचा अर्थ लावणे/त्याचे विवेचन करणे म्हणजे काय?
‘स्टँटूट ‘ (वैधानिक कायदा) वापरलेल्या शब्दांचा खरा अर्थ शोधण्याची प्रक्रिया म्हणजे कायद्याचा अर्थ लावणे/त्याचे विवेचन करणे होय. अशा प्रकारे, ‘कायद्याचा अर्थ लावणे/ विवेचन करणे’ ही अशी प्रक्रिया आहे जी न्यायपालिकेद्वारे कायद्याचा किंवा कायदेशीर तरतुदीचा अर्थ निश्चित करण्यासाठी वापरली जाते.
III. न्यायाधीशाने केलेले कायदे आणि त्याच्या उद्दिष्टांचे विवेचन:-
कायदे करणे हे विधिमंडळाचे काम आहे. कायदा झाला की विधिमंडळाचे कामकाज संपते. जेव्हा कायद्यातील तरतुदी अगदी स्पष्ट आणि असंदिग्ध असतात तेव्हा कायद्याच्या तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा किंवा विवेचन/स्पष्टीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
विधीमंडळाद्वारे वापरल्या गेलेल्या भाषेबद्दल काही शंका असेल तरच विवेचनाचे नियम लागू होतील. तथापि, काळाच्या प्रवाहात किंवा अन्यथा काही तरतुदी किंवा कायदा देखील असंबद्ध किंवा संदिग्ध बनतो, तेव्हा विधिमंडळाच्या हेतूच्या प्रकाशात त्यांचा योग्य अर्थ लावणे आवश्यक होते. काहीवेळा अशी कायदयातील तरतूद सध्याच्या काळाशी सुसंगत करणे आवश्यक ठरते आणि अशा संदिग्ध तरतुदीचा न्यायालयाकडून अर्थ लावण्याचा प्रश्न येतो की ती कोणत्या उद्देश्याने बनवली आहे.
ऊदाहरणार्थ, भारतीय राज्यघटनेत कलम २१ चा मसुदा १९५० मध्ये तयार करण्यात आला होता, परंतु मनेका गांधी यांच्या प्रकरणानंतर न्यायालयाने त्याचा व्यापक अर्थ लावला आणि ते राज्यघटनेतील सर्वात जास्त अर्थ लावणारे कलम बनले. त्यामुळे विधिमंडळाने कायदा केला की, अस्पष्ट तरतुदींचा अर्थ लावण्याचे काम न्यायालयांवर अवलंबून असते. न्यायालयांना त्या तरतुदींचा अर्थ लावणे आणि ती तरतूद अंमलात आणण्यासाठी विधिमंडळाचा खरा अर्थ आणि हेतू उलगडणे आवश्यक आहे.
एखादी कायदेशीर तरतूद करण्याचा विधिमंडळाचा खरा हेतू शोधून काढणे हा अर्थ लावेने/विवेचनाचा उद्देश आहे. आर. एस. नायक विरुद्ध ए. आर. अंतुले[16] या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या कायद्यात वापरलेजाणारे शब्द अस्पष्ट, असंदीग्ध किंवा कायद्याच्या उद्देशाला मारक असतात तेव्हाच अर्थ लावण्याचा प्रश्न येतो. स्पष्ट असणाऱ्या कायद्याचा अर्थ लावण्याची गरज नाही.
ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध कस्टम्स कलेक्टर, मुंबई[17], (या प्रकरणात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हेच तत्त्व अवलंबले आहे आणि म्हटले आहे: “जेथे शब्द स्पष्ट आहेत आणि अस्पष्टता नाही आणि कोणतीही संदिग्धता नाही आणि विधिमंडळाचा हेतू स्पष्टपणे व्यक्त केला जातो, तेथे वैधानिक तरतुदींमध्ये सुधारणा किंवा बदल करण्याचे काम न्यायालयाला स्वतःकडे घेण्यास वाव नाही”.
IV. कायद्यांच्या अर्थ लावण्याची/ विवेचनाची तत्त्वे:-
एखादा विशिष्ट कायदा बनवताना विधिमंडळाचा खरा हेतू काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयांनी कायद्यांचा अर्थ लावण्याची/ विवेचनाची अनेक तत्त्वे/नियम तयार केले आहेत आणि लागू केली आहेत. एका नियमाने समस्या सुटली नाही तर दुसरा नियम लागू करावा लागतो. कायदे स्पष्ट आणि असंदिग्ध करण्यासाठी न्यायपालिकेद्वारे अर्थ लावण्याचे वेगवेगळे नियम वापरले जातात. या निर्धारित नियमांच्या वापरामागील कारण म्हणजे न्यायालये कायद्यांचा मनमानी अर्थ लावण्याची अपेक्षा करत नाहीत. वेगवेगळ्या कायद्यांचा अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयांच्या सततच्या कवायतीतून ही तत्त्वे विकसित झाली आहेत. हे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.
अ. वैधानिक विवेचनाचे प्राथमिक नियम:-
प्राथमिक नियमांचा उद्देश एखाद्या कायद्यातील शब्दांचा जसा आहे तसा अर्थ लावणे हा आहे. कायद्यांचा अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयाने विविध प्रकारचे खालील प्राथमिक नियम अवलंबणे आवश्यक आहे-
१. शाब्दिक या व्याकरणिक व्याख्या:-
या नियमाला ‘नैसर्गिक’, ‘सामान्य’, ‘शाब्दिक’, ‘व्याकरणात्मक’ किंवा ‘लोकप्रिय’ व्याख्येचा नियम अशा अनेक नावांनी संबोधले जाते. याचा अर्थ कायद्याच्या शब्दांना त्यांचा सामान्य आणि नैसर्गिक अर्थ द्यायचा आहे आणि जर असा अर्थ स्पष्ट आणि असंदिग्ध असेल तर त्याचे परिणाम काही असले तरी ते कायद्याच्या तरतुदीला दिले जावेत. जर एखाद्या कायद्यात वापरलेली भाषा साधी असेल, तर न्यायालयाचे एकमात्र कर्तव्य आहे की त्यास त्याचा अर्थ देणे. नियम असे सुचवितो की कायदा प्रथम त्याच्या नैसर्गिक, सामान्य किंवा लोकप्रिय अर्थाने समजून घेणे आवश्यक आहे आणि वाक्ये आणि अर्थ त्यांच्या व्याकरणाच्या अर्थानुसार लावले जावेत.
अनेक खाली नमूद निकालांमध्ये न्यायालयाने हीच भूमिका घेतली आहे. तथापि, जेथे एखाद्या शब्दाचा किंवा अभिव्यक्तीचा अर्थ स्पष्ट नसतो, तेथे अर्थाचा “शाब्दिक/व्याकरणिक” नियम लागू केला जात नाही.
टाटा कंन्सलटन्सी सर्विसिस वि. आंध्र प्रदेश सरकार[18]
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की “शाब्दिक अर्थ लावण्याचा नियमास नाकारले जाऊ नये, फकत त्याचे पालन केल्यास कोणताही दंड होऊ शकतो म्हणून अर्थपूर्ण शब्दांमध्ये अस्पष्टता किंवा असंधीग्धता शोधण्यात न्यायालयांनी अतिउत्साही होता कामा नये.
म्युनिसिपल बोर्ड वि. राज्य परिवहन प्राधिकरण, राजस्थान[19]
वस्तुस्थिती – प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या आदेशाने बसस्थानकाची जागा बदलण्यात आली. मोटार वाहन कायदा १९३९ च्या कलम ६४ अ नुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचा “आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या” आत जागा बदलण्याबाद्दलच्या हरकतीसाठी अर्ज करता येतो. हा कायदा ‘आदेशाच्या माहितीपासून ३० दिवस’ असा वाचला पाहिजे, या युक्तिवादावरून ३० दिवसांनंतर हा हरकत अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने शाब्दिक अर्थ लावला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आणि म्हणूनच हा अर्ज फेटाळून लावला. लॉर्ड अॅटकिन्सन यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, ‘अर्थाच्या विवेचन/स्पष्टीकरणात शब्दांचा अर्थ त्यांच्या सामान्य व्याकरणाच्या अर्थाने लावला गेला पाहिजे, जोपर्यंत ते ज्या संदर्भात, किंवा ज्या कायद्याच्या उद्देशाने किंवा ज्या परिस्थितीत वापरले जातात त्या परिस्थितीत काही तरी वेगळे नसते, जेणेकरून ते त्यांच्या सामान्य व्याकरणिक अर्थापेक्षा वेगळ्या अर्थाने वापरले गेले आहेत असे दर्शवते’.
मे. काझी नूरुल एच.एच. पेट्रोल पंप वि. डे. संचालक, E.S.I. महामंडळ[20]
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की एकदा कायदा स्पष्ट झाला की, व्याख्येचा शाब्दिक नियम लागू होतो आणि कायद्याच्या उद्देश आणि हेतूमध्ये जाण्याची गरज नाही.
त्याचप्रमाणे लंडन रबर कंपनी लिमिटेड वि. ड्युरेक्स प्रॉडक्शन्स इन्कॉर्पोरेटेड[21]
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “विधिमंडळाने वापरलेल्या भाषेला पूर्ण परिणाम देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. कायद्यातील इतर तरतुदींमुळे त्या भाषेला दुसरा अर्थ देण्यास भाग पाडल्याशिवाय त्या भाषेला शाब्दिक अर्थापेक्षा व्यापक किंवा संकुचित अर्थ देण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही[22].
२. उपद्रव नियम:-
१५८४ मध्ये ह्ययडन चे प्रकरणात लॉर्ड पोके यांनी हा निमय सुरु झाला म्हणून त्यास हायडन नियम असे सुद्धा संबोधले जाते. या प्रकरणात कायदा अस्पष्ट असेल तरच ‘उपद्रवी नियम’ वापरावेत, असे सांगण्यात आले. उपद्रव नियमात न्यायालयाची भूमिका विशेष असते, ती म्हणजे एकाध्यास उपद्रव/अडचण दडपून त्यावर तोडगा काढणे. हे तत्त्व अंमलात आणताना न्यायालये कायद्याचा खरा हेतू शोधण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारे, हा नियम न्यायालयाला विधिमंडळाच्या मूळ उद्देशानुसार वैधानिक अटींची योग्य मांडणी ओळखण्यास मदत करतो. या नियमानुसार कायद्याच्या खऱ्या अर्थासाठी चार प्रश्न विचारात घ्यावे लागतात. 1. हा कायदा लागू होण्यापूर्वी सामान्य/प्रचलित कायदा काय होता? २. सामान्य कायद्यात कोणते अडचणी/उपद्रव किंवा दोष होते? 3. सामान्य/प्रचलित कायद्यातील अडचण दूर करण्यासाठी संसदेने कोणते उपाय केले? 4. उपायाचे खरे कारण काय आहे? या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे न्यायाधीशांना शाब्दिक आणि सोनेरी नियमांवर अधिक विवेक प्राप्त होतो; संसदेचा उद्देश प्रभावीपणे ठरवण्यासाठी न्यायाधीशांना थोडे पुढे जाण्याची परवानगी हा नियम देतो.
तथापि, सीआयटी विरुद्ध सुंदरादेवी, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की “वापरलेले शब्दात संदिग्धता असल्याशिवाय, विधीमंडळाचा हेतू असलेल्या बांधकामाच्या सामान्य नियमापासून दूर जाणे न्यायालयासाठी खुले होणार नाही. जेव्हा वापरलेले शब्द संदिग्ध असतील तेव्हाच ते आजूबाजूच्या परिस्थिती आणि घटनात्मक प्रस्तावित पद्धतींवर तपासले जातील आणि विचारात घेतले जातील”.
स्मिथ वी. हुजेश[23].
वस्तुस्थिती– १९६० च्या दशकात लंडनच्या गल्लीबोळात वेश्या ग्राहकांची मागणी करत होत्या त्यांना खुणावत होत्या. यामुळे लंडनमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे वेश्यांना रस्त्यावर ग्राहक मागू नयेत खुणाऊ नये म्हणून १९५९ चा “स्ट्रीट क्राईम अॅक्ट” लागू करण्यात आला. त्यानंतर वेश्या खिडक्या आणि बाल्कनीतून ग्राहकांना बोलाऊ खुणाऊ लागल्या. रस्त्यावर ग्राहक मागणाऱ्या वेश्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ते रस्त्यावर येत नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. ते अजूनही रस्त्यावर येत नसले तरी वेश्यांकडून होणारी मागणी रोखण्यासाठी हा नियम लागू केला आहे आणि खिडक्या आणि बाल्कनी या कायद्यात वापरल्या गेलेल्या “स्ट्रीट” या शब्दाचा विस्तार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त वि.श्रीकृष्ण मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी[24]
वस्तुस्थिती- या प्रकरणात संबंधित प्रतिवादी चार मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असलेला कारखाना चालवत होता. या युनिटमध्ये ५० हून अधिक कर्मचारी काम करत होते. अध्यक्ष निधी अधिकाऱ्याने कायद्यातील तरतुदी लागू करून कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याचे निर्देश कारखान्याला दिले. तथापि, कंपनीने कारखान्याचे चार स्वतंत्र युनिट मध्ये विभाजन केले ज्यात कर्मचार्यांची संख्या इतकी विभागली गेली की ती ५० पेक्षा कमी झाली. न्यायाल्याने म्हटले कि, हा नियम लागू करावा लागेल आणि चारही युनिटला एक उद्योग मानले पाहिजे आणि म्हणूनच या कायद्याचा लाभ कर्मचार् यांना देण्यात यावा.
3. गोल्डन रूल:-
इ.स. १८५७ साली लॉर्ड वेन्सलेडेल यांनी पहिल्यांदा ‘ग्रे वि. पर्सन केस’ या प्रकरणामध्ये “सुवर्णनियम” मांडला. “सुवर्ण नियम” म्हणजे विवेचनाचा शाब्दिक किंवा व्याकरणिक नियमाचा सुधार होय. या नियमाप्रमाणे कायद्याने वापरलेल्या शब्दांना त्यांचा नैसर्गिक अर्थ देऊन न्यायालयाने विधिमंडळाचा हेतू शोधला पाहिजे, परंतु जर यामुळे अवास्तवता, तिरस्कार, गैरसोय, त्रास, अन्याय किंवा करचुकवेगिरी होत असेल तर न्यायालयाने असा परिणाम टाळता येईल इथपर्यंत फक्त अर्थात सुधारणा केली पाहिजे. जेव्हा कायद्याच्या अर्थाला अवास्तवता येऊ शकते किंवा कायद्याच्या उद्देश्याना दडपले जाऊ शकते तेव्हा त्याचा अर्थ अंमलात आणणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य बनते. कायद्याने कधीकधी शब्दांच्या व्याकरणिक आणि सामान्य अर्थात सुधारणा करण्याच्या मर्यादेपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. या नियमाचे खालील अर्थ आहेत-
१. ज्या कायद्याचा अर्थ प्रथमदर्शनी वाजवी आणि स्पष्ट आहे, त्या कायद्याच्या तरतुदीला छेद देणाऱ्या मार्गावर न्यायालय जाऊ नये. २. जोपर्यंत कायद्यातील शब्द अस्पष्ट किंवा अयोग्य अर्थ दर्शवित नसतात, तोपर्यंत त्यांचा नैसर्गिक आणि सामान्य अर्थ लावणे श्रेयस्कर ठरते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, शाब्दिक आणि उपद्रव विवेचन नियमांमधील तडजोड म्हणून सुवर्णनियम मांडता येईल. स्थितीला त्याचा सामान्य अर्थ देऊन तो शाब्दिक विवेचनाच्या मार्गाचे अनुसरण करतो. त्याचवेळी, जेव्हा शाब्दिक विवेचनामुळे कायद्याच्या शेवटापर्यंत अतर्क्य परिणाम होतो, तेव्हा न्यायालय शाब्दिक अर्थापासून विचलित होऊ शकते. तसेच वापर करताना सार्वजनिक धोरणाचे पालन करावे. या नियमामुळे सर्व समस्या सुटत असल्याने त्याला ‘गोल्डन रूल’ असे म्हणतात. याला विवेचनाची सुधारित पद्धत असेही म्हणतात. सोनेरी नियम शब्दांचा असा अर्थ लावतो की शाब्दिक विवेचनातील विसंगती टळतात. गोल्डन रूल मध्ये भाषा तसेच कायदे आणि अर्थाच्या इतर दस्तऐवजांमध्ये वापरल्या जाणार्या शब्दांचे व्याकरण सुधारित केले जाते, अशा प्रकारे शब्दांना वास्तविक अर्थ प्रदान केला जातो.
ली वि. नॅप[25] हे इंग्रजी प्रकरण, यामाद्धे ‘स्टॉप’ या शब्दाचा अर्थ लावण्याचाप्रश्न होता. रस्ते वाहतूक कायदा १९६० नुसार अपघात घडविणारा चालक अपघातानंतर थांबतो. सध्याच्या घटनेत अपघात झाल्यानंतर चालक काही काळ थांबला आणि नंतर घटनास्थळावरून पळून गेला. न्यायालयाने सुवर्ण नियम लागू केला आणि कायद्याच्या आवश्यकतेचे पालन केले गेले नाही असे म्हटले.
उ.प्र. भूदान यज्ञ समिति बनाम बृज किशोर[26] या प्रकरणा मध्ये
भूदान यज्ञ कायदा, १९५३ मधील ‘भूमिहीन व्यक्ती’ या शब्दाचा अर्थ ‘भूमिहीन मजूर’ असा आहे, ‘भूमिहीन व्यापारी’ असा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्याचा उद्देश व्यापाऱ्यांना नव्हे तर शेतीकरणाऱ्या मजुरांना जमीन उपलब्ध करून देणे हा होता.
४. सामंजस्यपूर्ण शब्द रचनेचा नियम :-
जेव्हा दोन किंवा अधिक कायदे किंवा एकाच कायद्याच्या दोन किंवा अधिक भागांमध्ये संघर्ष होतो तेव्हा हा नियम अवलंबला जातो. या नियमात म्हटले आहे की, संघर्ष झाल्यास तरतुदी दोन्ही तरतुदींना जास्तीत जास्त परिणाम होईल अशा पद्धतीने त्यांचा अर्थ लावावा. प्रत्येक कायद्याचा एक हेतू असतो आणि तो एकंदरीत वाचला पाहिजे आणि सर्व तरतुदींचा सातत्याने अर्थ लावला गेला पाहिजे, या तत्त्वावर हा नियम आधारलेला आहे. जोपर्यंत मतभेदांचा मेळ घालण्याचा मार्ग मिळत नाही तोपर्यंत व्याख्या एका तरतुदीला निरुपयोगी ठरवू नये आणि इतर तरतुदींना पराभूत करण्यासाठी एका तरतुदीचा वापर करू शकत नाही.
मध्य प्रदेश राज्यात वि. जोगेंद्र[27]
सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कायद्याच्या तरतुदीचे विवेचन जे विधिमंडळाच्या हेतूला मारेल अशा अर्थाच्या बाजूने लाऊ नये, तर ज्यामुळे हुंडा मागण्यासारख्या सामाजिक दुष्प्रवृत्तीचे समूळ उच्चाटन होईल अशा हेतूने कायद्याद्वारे ठरवेलेल्या उद्देशाला चालना मिळेल अश्या प्रकारे वाचावे[28].
B. वैधानिक विवेचनाचे दुय्यम नियम:-
वैधानिक विवेचनाचे दुय्यम नियमांमध्ये असे नियम आणि घोषवाक्य जे न्यायालयांद्वारे वेळोवेळी विकसित केले जातात, जे कायद्यांचा अर्थ लावण्यास मदत करतात. ते खालीलप्रमाणे आहेत-
1. “नोसितूर अ सोशियस”-
नोसितूर ‘ चा अर्थ ‘जाणणे’ असा आहे आणि ‘अ सोशियस ‘ चा अर्थ ‘सहयोग’ आहे. अशा प्रकारे, “नोसितूर अ सोशियस” म्हणजे ‘त्याच्या सहवासातून जाणून घेणे. याचा अर्थ जेव्हा एखाद्या शब्दाचा अर्थ अस्पष्ट असतो तेव्हा उर्वरित कायद्याचा संदर्भ देऊन त्यावर जोर दिला जाऊ शकतो. जेव्हा एखाद्या शब्दाचा अर्थ संशयास्पद असतो आणि संबंधित शब्दांची मदत घेतली जाते तेव्हा ” नोसितूर अ सोसियस” हा सिद्धांत वापरला जातो. दुसर्या शब्दांत, अर्थ लावणार्या शब्दाचा अर्थ एकमेकांशी संबंधित शब्दांमधुन सभोवतालच्या शब्दांमधून मिळू शकतो.
रेक्स वि. हॅरिस[29]
या एका इंग्रजी प्रकरणात न्यायालयासमोरील मुद्दा:-
कायद्यात एक कलम होते जे “कोणत्याही व्यक्तीवर गोळी झाडणे किंवा चाकू मारणे, कापणे किंवा जखम करणे” हा गुन्हा ठरवते. ‘जखम’ या शब्दाचा अर्थ लावताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ‘जखम’ हा शब्द पुढे नेलेल्या शब्दांवर मर्यादित आहे, कारण त्या विशिष्ट शब्दांना जखम करण्यासाठी कोणतेही साधन किंवा शस्त्र वापरण्याची आवश्यकता असते.
न्यायालयाने असे म्हटले कि, बोट किंवा नाक चावणे किंवा चेहरा जाळणे हे त्या कलमाच्या अर्थांतर्गत येणारे शब्द मानले जाणार नाहीत.
तसेच आलमगीर वि. बिहार राज्य[30]
वस्तूस्थिती:- या प्रकरणात एक विवाहित महिला स्वेच्छेने आपल्या पतीला सोडून प्रतिवादीकडे राहू लागली. प्रतिवादीवर आयपीसीच्या कलम ४९८ अन्वये खटला चालविण्यात आला. या कलमात अशी तरतूद आहे: “जो कोणी पुरुष कोणत्याही स्त्रीला, जिस तो ओळखतो किंवा ज्याला माहिती आहे कि ती दुसर्या पुरुषाची पत्नी आहे, त्या पुरुषापासून किंवा त्या पुरुषाच्या वतीने त्या स्री ची काळजी घेणार्या कोणत्याही व्यक्तीकडून, तीने कोणत्याही व्यक्तीशी अनैतिक संबंध ठेवावा या हेतूने तिला घेऊन जाते किंवा पळवून लावते, अशा हेतूने लपवून ठेवते किंवा ताब्यात ठेवल्यास, त्या पुरुष्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
न्यायालयासमोरील मुद्दा-भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ अन्वये ‘ताब्यात’ हया शब्दाचा काय अर्थ होतो?. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की: – ‘ताब्यात घेणे’ या शब्दाचा शाब्दिक अर्थ एखाद्याच्या इच्छेविरुद्ध नजरकैदेत ठेवणे असा होईल; तथापि, या विभागांतर्गत, ते आजूबाजूच्या इतर शब्दांवरून निश्चित करावे लागेल. म्हणजे नवऱ्याच्या संमतीशिवाय, प्रलोभन देने, लपविणे अशा शब्दांवर लक्ष केंद्रित करावे लागते. शिवाय, कलम ४९८ चा उद्देश पत्नीच्या सहवासापासून वंचित राहिलेल्या पतीच्या अधिकाराचे रक्षण करणे आहे, असेही न्यायालयाने सुचवले. त्यामुळे ‘डिटेन्शन’ या शब्दाचा अर्थ ‘स्त्रीला तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय ठेवणे’ असा होतो; त्यामुळे महिलेची संमती विचारात घेतली जात नाही.
एगुस्डेम जेनेरिस ही एक लॅटिन संज्ञा आहे. ज्याचे भाषांतर इंग्रजीमध्ये “समान प्रकारचे” असे होते. हे वैधानिक अर्थ लावण्यासाठी वापरले जाणारे कायदेशीर तत्त्व आहे. हे तत्त्व अश्या वेळी लागू केले जाते जेव्हा विशिष्ट शब्द किंवा वाक्प्रचारांची सूची अधिक सामान्य संज्ञा द्वारे अनुसरली जाते. हे सूचीबद्ध विशिष्ट शब्दांशी संबद्ध करून सामान्य शब्दाचा व्याप्ती किंवा अर्थ निश्चित करण्यात मदत करते.
उदाहरणार्थ, “या भागात कार, ट्रक किंवा इतर वाहनांना परवानगी नाही” असे सांगणारा कायदा विचारात घेता. येथे, “वाहन” या सामान्य शब्दाचा अर्थ कार आणि ट्रक या सारख्याच प्रकारची वाहने असा केला जाईल.
काझी वि. काझी[31]
तथ्यः घटस्फोट कायद्याच्या संदर्भात “अन्य कार्यवाही” या शब्दाचा अर्थ या प्रकरणात हाताळला गेला. त्यात लवादाच्या कार्यवाहीचा समावेश आहे का, असा प्रश्न होता.
हाऊस ऑफ लॉर्ड्सने असे म्हटले की या संदर्भातील “इतर कार्यवाही” मध्ये लवादाच्या कार्यवाहीचा समावेश होत नाही. “न्यायिक कार्यवाही” या विशिष्ट शब्दाच्या प्रकाशात या शब्दाचा अर्थ लावला गेला व तो न्यायालयीन कार्यवाहीपुरताच मर्यादित ठेवला.
पॉवेल वि. केम्प्टन पार्क रेसकोर्स कंपनी लि[32].
वस्तुस्थिती: प्रकरण एका कायद्याशी संबंधित आहे ज्याने “रेसकोर्सच्या आत संलग्न असलेल्या रेसकोर्सच्या कोणत्याही भागात” कोणत्याही व्यक्तीला सापडण्यास मनाई केली होती.
न्यायालयाने असे म्हटले की “रेसकोर्सच्या आत समाविष्ट असलेल्या रेसकोर्सचा कोणताही भाग” या वाक्यांशाचा संदर्भ फक्त त्या परिसरामध्ये आहे जेथे लोकांना परवानगी आहे. ते बंदिस्त जागेतील खाजगी क्षेत्रांना लागू नाही.
3. रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस:-
लॅटिन शब्द “रेडेन्डो सिंगुला सिंगुलिस” म्हणजे “प्रत्येकाचा संदर्भ देऊन” आणि शब्दांचा वितरणात्मक वापराशी संबंधित आहे.
जर कॉम्प्लेक्स वाक्यात एकापेक्षा जास्त विषय आणि ऑब्जेक्ट असतील तर, तरतुदीचे वितरण वाचून आणि प्रत्येक ऑब्जेक्टला त्याच्या योग्य विषयावर लागू करून प्रत्येकाला प्रस्तुत करणे योग्य बांधकाम असू शकते. समान तत्त्व क्रियापद, त्यांचे विषय आणि भाषणाच्या इतर भागांवर लागू होते.
कोटेश्वर विठ्ठल कामत विरुद्ध के. रंगापा बालिगा अँड कंपनी[33]
या प्रकरणात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३०४ मधील शर्तीच्या तरतुदीच्या शब्द रचनेच्या तत्वाचा विचार न्यायालयापुढे करण्यात आला, ज्यात ” तथापि खंड (ब) च्या उद्देशाने कोणतेही विधेयक किंवा दुरुस्ती राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीशिवाय राज्याच्या विधिमंडळात मांडली किंवा ठेवली जाणार नाही”, असे लिहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रस्तावित’ हा शब्द ‘विधेयका’ला लागू होतो तर ‘हलविला’, हा ‘दुरुस्ती’ला लागू होतो असे म्हटले.
५. “रचनात्मक शब्द विवेचन/स्पष्टीकरण ” व “विवेचन” यांतील फरक-
मजकुराच्या प्रत्यक्ष अभिव्यक्तीच्या पलीकडे जाऊन असलेल्या विषया विषयी निष्कर्ष काढण्याची प्रक्रिया म्हणजे शब्दांची रचना किवा विवेचन/स्पष्टीकरण होय. न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या वस्तुस्थितीच्या निष्कर्षांची हि अंमलबजावणी असते. कायद्यात वापरलेल्या शब्दांच्या अर्थाचे विश्लेषण केल्यानंतर न्यायालये निष्कर्ष काढतात. या प्रक्रियेला “कायदेशीर विवेचन’ म्हणतात. विधिमंडळाने वापरलेल्या शब्दांमध्ये विधिमंडळाचा हेतू सापडणे हा शब्द रचनेचा मुख्य हेतू आहे, वापरलेले शब्द जर एका शब्द रचणेसाठी सक्षम असतील तर ते चांगले आहे.
| विवेचन | रचनात्मक शब्द विवेचन/स्पष्टीकरण |
| १. विवेचन म्हणजे शब्दांना त्यांचा नैसर्गिक व सामान्य अर्थ देऊन तरतुदीचा खरा अर्थ शोधण्याची कला होय. २. विवेचन म्हणजे कायदेशीर मजकुराचा भाषिक अर्थ ३. मजकुराचा साधा अर्थ गृहीत धरायचा असेल तर विवेचन या सुज्ञे चा वापर केला जातो. | १. तर रचनात्मक शब्द विवेचन/स्पष्टीकरण म्हणजे कायद्याच्या खऱ्या भावनेच्या आधारे निष्कर्ष काढणे. 2. शब्द रचनेचा हेतू कायद्याचा शब्द आणि लिखित मजकूर यांचा कायदेशीर प्रभाव निश्चित करणे आहे. ३. कायद्याच्या मजकुराच्या शाब्दिक अर्थामुळे अस्पष्टता निर्माण झाल्यास रचनात्मक शब्द विवेचन/स्पष्टीकरण ही संकल्पना अवलंबली जाते. |
*****
[1] AIR 1978 SC 597
[2] (2002)4 SCC 297
[3] (2005) 1 SCC 308
[4] AIR 1963 SCR (2) 273
[5] AIR 1963 SC 1982
[6] (1957) (32 ITR 615) (SC)
[7] 1960 WLR 830
[8] AIR 1962 SC 1526
[9] (1967) 2 QB 442
[10] 1988 AIR 2239
[11] (1836) 7 C & P 446
[12] AIR 1959 SC 436
[13] (1980) 3 All ER 359 (HL):
[14] [1899] 2 QB 55:
[15] 1969 AIR 504
[16] १९८४ एआयआर ६८४
[17] २००२)४ एससीसी २९७
[18] (2005) 1 SCC 308
[19] (2005) 1 SCC 308
[20] (AIR 2009 SC (Supp) 1729)
[21] AIR 1963 SC 1982
[22] सुरजित सिंग विरुद्ध यूपी राज्यात AIR 1963 SC 1982
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, “कायद्यांचे स्पष्टीकरण करण्याचे मुख्य तत्त्व हे आहे की कायद्यामध्ये वापरल्या जाणार्या शब्दांना त्यांचा सामान्य, सामान्य आणि व्याकरणात्मक अर्थ दिला पाहिजे. सामंजस्यपूर्ण बांधकामासाठी आवश्यक असल्याशिवाय त्यांचा सामान्य अर्थ मोठा किंवा मर्यादित केला जाऊ नये.
[23] 1960 WLR 830
[24] AIR 1962 SC 1526
[25] (1967) 2 QB 442
[26] 1988 AIR 2239
[27] (AIR 2022 SC 933)
[28] सीआईटी वि. हिंदुस्थान बल्क कॅरियर्समध्ये
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “न्यायालयांनी परस्परविरोधी तरतुदींचा संघर्ष टाळला पाहिजे आणि परस्परविरोधी तरतुदींचा ताळमेळ साधला पाहिजे.”
[29] (1836) 7 C & P 446
[30] AIR 1959 SC 436
[31] (1980) 3 All ER 359 (HL):
[33] 1969 AIR 504