(..6..)

Maxims of Statutory Interpretation

Table of Contents

Maxims of Statutory Interpretation and Statutes in Pari Materia

Question Bank

Q.1. Explain various maxims of statutory interpretation.

Q.2. Explain the rule of restrictive and beneficial construction. Cite examples.

Q.3 What is the Statue of part material? How are they interpreted?

Q.4 Explain the following maxims –

a) Statues in Pari Materia

b) Expressio unius exclusio alterius.

c) Generalia specializes non-derogant

d) Delegates non protect delegare.

Short Notes

a) Statues in Pari Materia
b) Expressio unius exclusio alterius.
c) Generalia specializes in non-derogant
d) Delegatus non protect delegare..

I. Introduction:-

Maxims play an important role in all fields, including the legal field. They are very important tools for interpretation. However, with an increasing codification of laws, they have lost their importance.

Maxim is a brief expression of a general truth, fundamental principle, or rule of conduct. It is a ‘saying’ which is widely accepted on its own merits. A legal maxim is “a well-established legal idea, proposal or doctrine, generally expressed in the Latin language”. They are articulated principles of law applied for centuries. The maxims played an important role in the uncodified field of law. However, in the field of codified laws, it has little scope. According to Thomas Hobbes^[1], “Maxims have the same force as deeds and legislation.”.

Most maxims were developed in the middle ages in Europe when their language was Latin. These maxims help courts in applying current laws in a fair and reasonable manner. However, the maxims have no legal force unless they are used by the legislatures or courts.

In this topic, we will discuss some important maxims of statutory interpretation, their usage, and their application in the construction of statutes.

II. Maxims of Statutory Interpretation:-

(A) Delegatus non potest delegare:-

Delegates non-potest delegate is a principle in constitutional, administrative law, and the law of agency it means “delegated powers cannot be further delegated”. In other words, “one to whom power is delegated cannot himself further delegate that power^[2]“. It is because power is entrusted or delegated to the person or authority to exercise those functions delegated.

The principal^[3] chooses a particular authority/body/agent because he has trust and confidence in his integrity and competence. Ordinarily, therefore, the authority/body/agent can not further delegate the work which has been delegated to him by his principal. However, in the exceptional case, if authorised by enabling Act, or authority, the power may be further delegated.

The maxim was first time cited by the US Supreme Court in United States v. Sav. Bank^[4], which observed that the duty imposed by statute on the commissioner cannot be delegated to a collector.

In India, in A. K. Roy v. State of Punjab^[5],

Supreme Court held that sub-delegation of delegated power is ultra vires to the enabling Act.

However, in today’s time, it has become necessary to delegate powers. Therefore, there are some exceptions to this maxim.

In Sahni Silk Mills (P) Ltd. v. Employees’ State Insurance Corporation^[6],

The Court observed that “The courts are normally rigorous in requiring the power to be exercised by the persons or the bodies authorised by the statutes. It is essential that the delegated power should be exercised by the authority upon whom it is conferred and by no one else…..Due to the enormous rise in the nature of the activities to be handled by statutory authorities, the maxim delegates non-potest delegate is not being applied especially when there is a question of exercise of discretionary administrative power.”

There are the following expectations:-

The maxim does not apply or lose its importance in the administrative field-

Where the principal/enabling Act himself authorises the delegation.
Where the delegation is necessary.
where the custom and practice require or allow delegation.

Conclusion-

The legal maxim ‘Delegates Non-Potest Delegare’ does not lay down the rule of law. It merely states a rule of construction of a statute.

Generally, sub-delegation of legislative power is impermissible, yet it can be permitted either when such power is expressly conferred under the statute or can be inferred by necessary implication. This is so because there is a well-established principle that a sub-delegate cannot act beyond the scope of power delegated to him.

(B) Expressio unius est exclusion alterius:-

Expressio unius est exclusio alterius means express mention of one thing excludes all others. This is one of the rules used in the interpretation of statutes. The phrase indicates that items not mentioned in the list are presumed not to be covered by the statute. When something is mentioned expressly in a statute it leads to the presumption that the things not mentioned are excluded. However, sometimes a list in a statute is illustrative and not exclusionary. This is usually indicated by a word such as “includes” or “such as.”

General words in a statute must receive a general construction . Whenever something is added in the statute, it is added with due consciousness. It is assumed that if something is not added to the statute, there is a reason behind it, which is to exclude that from the particular statute.

For example, if a Statute refers to Lions and Tigers, it only refers to them and will not include Leopards, hyenas or any other wild animals.

In R. V. Secretary of State for the Home department^[7]

In this case, the decree of the court excluded the father of an illegitimate child from rights under immigration law at the time because the statute specifically mentioned the mother alone.

V. Inhabitants of Sedgley^[8]

The statute raised taxes on ‘lands, houses and coalmines’. The court held that it did not apply to limestone mines, as these were not specifically mentioned nor did the statute suggest that it would apply to other types of mines.

However, in Prabhani Transport Co-operative Society Ltd. v. Regional Transport Authority, Aurangabad^[9]

The Supreme Court observed that if the words of the Statute are plain and its meaning is clear, then there is no scope for applying this rule.

(C) Generalia specializes in non-derogant:-

The maxim generalia specializes non-derogant means ‘where there is a special provision specifically dealing with a subject, a general provision, howsoever widely worded, must yield to the former’.

The maxim has been widely used in cases where there is a conflict between general and special laws. It has helped the judiciary in the interpretation of statutes.

v. Greenwood^[10],

Justice Griffith observed that “The maxim generalia specializes non-derogant means that, for the purposes of interpretation of two statutes in apparent conflict, the provisions of a general statute must yield to those of a special one”.

In State of Gujarat vs. Ramji Bhai^[11]

The Supreme Court observed that “the maxim generalia specializes non-derogant is a cardinal principle of interpretation. It means that the general provisions must always yield to the special provisions. Construed in accordance with this fundamental principle the special class of unregistered dealers covered by Section 33 (6)(of the Bombay Sales Tax Act, 1959) must be taken to have been excluded from the purview of the general provisions in Section 35. Thus considered, it is clear that in the case of an unregistered dealer who evades tax by committing the double default specified in Section 33(6), action can be taken only under that Section and not under Section 35.

The same observations are also made in Gujarat State Co-operative Land Development Bank vs. P. R. Mankad^[12]

(D) In pari delicto potior est conditio possidentis:-

The Latin Maxim “in pari delicto potior est conditio presidents”, means ‘when the parties are equally in the wrong, the condition of the possessor is better. It is a legal term used to refer to two persons or entities who are equally at fault, whether the malfeasance in question is a crime or tort.

In other words, the maxim means where both parties to a dispute are equally in the wrong, the defendant holds the stronger ground. The law will take notice of an illegal transaction to defeat a suit, but not to maintain one. The maxim is mostly used by courts when relief is being denied to both parties in a civil action because of equal wrongdoing by both parties or greater culpability on the part of the plaintiff. It means if both parties are equally at fault or the plaintiff is at greater fault, the court will not involve itself in resolving one side’s claim over the other, and whoever possesses whatever is in dispute may continue to do so in the absence of a superior claim.

In Taylor v Chester^[13]

Facts:– The plaintiff deposited money as a security for spend for wine and dinner supplied to the plaintiff by the defendant in a brothel kept by her.

Held:-plaintiff failed to recover money applying the maxim.

The doctrine is subject to a number of exceptions, including that the plaintiff must be an active, voluntary participant in the wrongful conduct, the plaintiff’s wrongdoing must be at least substantially equal to that of the defendant, the “adverse interest” exception, and the “innocent insider” exception. The phrase is most commonly used by courts when relief is being denied to both parties in a civil action because of equal wrongdoing by both parties. The phrase means, in essence, that if both parties are equally at fault, the court will not involve itself in resolving one side’s claim over the other, and whoever possesses whatever is in dispute may continue to do so in the absence of a superior claim. It is an equitable defence.

This maxim has much relevance in the cases where money is paid by mistake, and the refusal to refund results in unjust enrichment.

In Mahabir Kishore v. State of MP^[14]

The Supreme Court held that the money may not be recoverable if, in paying and receiving it the parties were in pari delicto.

In Immani Appa Rao v. Collapalli Ramalingamurthi^[15]

The Supreme Court observed that where each party is equally in fraud, the law favours him who is actually in possession, or where both parties are equally guilty, the estate will lie where it was.

(E) Ut Res Magis Valeat Quam Pereat:-

The maxim “Ut Res Magis Valeat Quam Pereat” is a rule of construction which literally means ‘the construction of a rule should give effect to the rule rather than destroying it[16]’. It means when there are two constructions possible from a provision, of which one gives effect to the provision and the other renders the provision inoperative, the former, which gives effect to the provision, is to be adopted and the latter is to be discarded.

It means an enacting provision or a statute has to be so construed to make it effective and operative.

Farwell J^[17] said, “Unless the words were so absolutely senseless that I could do nothing at all with them, I should be bound to find some meaning and not to declare them void for uncertainty.”

It generally starts with a presumption in favour of constitutionality than the unconstitutionality of the statute. But it is to be noted that when the presumption of constitutionality fails, then the statutes cannot be rendered valid or operative accordingly.

In Sawhney Etc. Vs. Union Of India^[18]

The Supreme Court struck down the state legislation as it was violative of the Constitution and ultra-vires of the legislative competency.

The proposition laid down by the above maxim states the following prominent rules:

(a) Unless and until a provision is in flagrant violation of the Constitution,

constitutionality of a provision shall be presumed.

(b) While interpreting any provision/law, if there are two interpretations possible: one which is intra vires while another which is ultra vires, then former interpretations shall always prevail over the latter^[19].

(c) While presuming the constitutionality of any provision, the unnecessary extension should not be given to the words of the provision.

In The Executive Engineer v. M/s Sri Seetaram Rice Mill^[20]

The Supreme Court observed, referring to the other judgments that, “the courts should strongly lean against any construction, that tends to reduce a statute to a futility. The provision of a statute should be so construed as to make it effective and operative”.

(F) Expressum facit cessare tacitum^[21]:-

‘Expressum facit cessare tacitum’ means “what is expressed, makes what is implied silent^[22].” The maxim is used while interpreting statutes, contracts and deeds. When a matter is clearly provided in a document, the clear and precise meaning is to be adopted, there is no need to import any new interpretation. In other words, the implied meaning need not be adopted when a clear meaning is provided. For example, when a condition in a contract provides that a contract should be fulfilled on a certain date, the implied construction that the contract should be fulfilled within a reasonable time need not be adopted. When an express date is provided for repayment of a debt by the debtor, the creditor cannot demand payment before that date. This maxim is based on a principle of logic and common sense and not only a technical rule of construction.

In Shankara Rao Badami v. State of Mysore^[23], the Constitutional provisions are read under the light of this maxim and the Supreme Court denied importing any new interpretation when the provisions were clear.

In Union of India v. Gopal Chandra Misra^[24]

The Supreme Court observed that “Since Art. 217^[25] sets out a complete machinery with regard to the resignation by a judge, the right to withdraw a resignation cannot be implied, ….recognition of a right of withdrawal will leave the door wide open to abuse and offend public policy”.

(G) In bonam partem-

The term ‘Bonam Partem’ is known to mean ‘words used in a statute are to be taken in their lawful sense^[26]’. Thus ‘ lawful ‘ means what is not prohibited by law. In other words, the words must be construed in their lawful sense.

For example, in case of a seizure of a debtor’s goods, they must be lawfully seized. Similarly, when the demolition of a part of a building is ordered by the corporation it must be demolished lawfully.

In UOI Vs. Kurukundu Balakrishna^[27]

The Larger Bench of the Andhra Pradesh High Court reiterated that it is a basic principle of legal policy that law should serve the public interest, and on this principle, the courts have evolved the technique of construction in bonam partem i.e. in good faith (to come to a lawful and rightful interpretation). And where a statutory benefit has been given on a specified condition has been satisfied, it presumes that the legislators intended the benefit to operate only when the required act was performed in a lawful manner.

In Jamunabai Motilal Etc. vs State Of Maharashtra^[28]

Bombay High Court:- To the construction of the provisions conferring such salutary jurisdiction we must apply the rule of interpretation in bonam partem, so as to give effect to the terms of law and to subserve the object of the provisions itself.

Note:-

1. Pari Materia:-

https://bnblegal.com/pari-materia/#:~:text=The%20conditions%20are%20as%20per%20the%20following%3A&text=This%20is%20a%20recognition%20by,apart%20from%20the%20calendar%20year).

I. Introduction:-

Pari materia is a Latin term. Statutes are in pari materia if they relate to the same person or thing or the same class of persons or things^[29]. With reference to interpretation, ‘Pari material means when two provisions of two different statutes deal with the same subject matter and form part of it. Such Acts are to be taken together so as to form one system and as interpreting and enforcing each other if a problem relating to the interpretation of any word or provision arises^[30]. The use of pari materia is well established by the Judiciary. Lord Mansfield^[31] has observed that: “Statues in pari materia are to be all taken as one system to suppress the mischief….. The two laws are only parts of the same provision”. The rational behind this rule is based on the interpretative assumption that words employed in legislation are used in an identical sense. Where a term is used without definition in one Act, but is defined in another Act which is in pari materia with the first Act, the definition may be treated as applicable to the use of the term in the first Act.

In District Mining Officer v. Tata Iron & Steel Co,^[32] it was held that Pari material could be used as an external aid of interpretation. It is permissible to read the provisions of the two Acts together when they same are complementary to each other. The principle of primavera is based on the idea that there is a continuity of legislative approach in such acts, and common terminology is used.

In Kusum Ingots & Alloys Ltd v Union of India^[33] Sec. 20(c) of the Code of Civil Procedure and Article 226(2) of the Constitution of India, they are held to be in pari materia with each other. Decisions interpreting the former have been held to apply to the latter.

II. Conditions to applying pari materia rule:-

The Dehli High Court in Raees-Uz-Zama v. State of NCT of Delhi^[34] referred to the conditions of pari materia discussed in Bennion on Statutory Interpretation. The issue before the Court^[35] was whether, by borrowing the word of one Act into another Act, the Parliament has intended to borrow its previous processing/meaning. One Act is said to be in pari materia if –

(a) Acts which have been given a collective title. This is a recognition by the Parliament that the Acts have a single subject matter.

(b) Acts which are required to be construed as one. Again there is parliamentary recognition of a single subject matter.

(d) Other Acts which deal with the same subject matter on the same lines. Here it must be remembered that the Latin word part or paris means equal, and not merely similar. Such Acts are sometimes described as forming a code. If the statutes are in pari materia, it is presumed that uniformity of language and meaning is intended^[36]. To be in pari materia, statutes need not have been enacted simultaneously or refer to one another. Sutherland, in ‘Statutory Construction^[37]‘, states, “Statutes are considered to be in pari materia- if they pertain to the same subject matter, the same person or thing, or to the same class of persons or things, or have the same purpose or object.”

In J.K. Steel Ltd. v. Union of India ^[38]

The Supreme Court observed that Acts being in pari materia must be taken together as forming one code and as interpreting and enforcing each other.

III. Limitations on the applicability of the maxim:-

The statutes cannot be held pari materia with each other if-

1. If the status does not apply to the same subject matter or person:-

In Shah & Co., Bombay vs The State of Maharashtra^[39] The Supreme Court observed that there is absolutely no similarity between the two enactments, and we cannot hold that the Requisition Act relates to the same person or thing, or to the same class of persons or things, as the Rent Act. Hence the two Acts cannot be considered to be in pari materia.

2. If the scope of two statuses is different:-

3. If the interpretation given to the words is one statute is different than the subsequent statute.

4. Statute of one state legislature cannot be used to interpret legislation of another state;-

In R. Arora vs State Of U.P^[40].

The Supreme Court held that “we do not think it necessary to examine the American cases cited before us because the words in our statute are not part material with the words used in the fifth amendment to the American Constitution”.

References-

https://www.thenextadvisor.com/construction-in-bonam-partem/

*****

(.. 6..)

परी मातेरिया मधील वैधानिक व्याख्या आणि कायदे

I. परिचय :-

कायदेशीर क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात मॅक्सिम्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते विवेचनासाठी अतिशय महत्त्वाची साधने आहेत. मात्र, कायद्यांच्या वाढत्या संहिताकरणामुळे त्यांचे महत्त्व कमी झाले आहे.

मॅक्सिम म्हणजे सामान्य सत्य, मूलभूत तत्त्व किंवा आचरणाच्या नियमाची थोडक्यात अभिव्यक्ती. ही एक ‘म्हण’ आहे जी स्वतःच्या गुणवत्तेच्या जोरावर सर्वमान्य आहे. कायदेशीर वाक्य “एक सुस्थापित कायदेशीर कल्पना, प्रस्ताव किंवा सिद्धांत आहे, जो सामान्यत: लॅटिन भाषेत व्यक्त होतो”. शतकानुशतके लागू असलेली ही कायद्याची स्पष्ट तत्त्वे आहेत. कायद्याच्या असंहित क्षेत्रात मॅक्सिम्सने महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र संहिताबद्ध कायद्यांच्या क्षेत्रात त्याला फारसा वाव नाही. थॉमस हॉब्सच्या मते^[41], “मॅक्सिम्सला करार आणि कायदे यांच्यासारखेच महत्व आहे”.

अधिकांश मैक्सिम युरोपमध्ये मध्ययुगात ज्यावेळी त्यांची भाषा लॅटिन असताना विकसित झाली आहेत. हे नियम न्यायालयांना सध्याचे कायदे न्याय्य आणि वाजवी पद्धतीने लागू करण्यासाठी मदत करतात. तथापि, कायदेमंडळे किंवा न्यायालये यांनी वापरल्याशिवाय मॅक्सिम्सला कोणतेही कायदेशीर बळ नसते.

या विषयात, आपण वैधानिक विवेचन, त्यांचा वापर आणि कायद्यांच्या रचनेत त्यांचा वापर या काही महत्वाच्या नियमांची चर्चा करू.

II. वैधानिक विवेचनाचे नियम :-

A. डेलिगेट्स नॉन-पॉटेस्ट डेलिगेआ:-

डेलिगेट्स नॉन-पॉटेस्ट डेलिगेआ हे घटनात्मक, प्रशासकीय कायद्यातील आणि राजकीय कायद्यातील एक महत्वाचे तत्व आहे. याचा अर्थ असा आहे की “प्रत्यायोजित अधिकार पुढे प्रत्यायोजित केले जाऊ शकत नाहीत”. दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर , “ज्याच्याकडे सत्ता सोपवली जाते तो स्वत: ती सत्ता दुसर्‍यास परस्पर सोपवू शकत नाही^[42]“. कारण सोपवलेली कामे पार पाडण्यासाठी अधिकार त्या व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणाला सोपवले जातात.

मूळ व्यक्ती/मालक/संस्था ज्यांनी आपल्या कामासाठी स्वतः च्या शक्ती दुसर्यास हस्तांतरित केलेल्या आहेत. उद. लोकांनी कायदे बनवण्यासाठी निवडून दिलेले प्रतिनिधी त्यासाठी दुसर्याची नेमणूक करू शकत नाहीत. तसाच न्याय देण्यासाठी नियुक्त केलेले नायाधीश न्यायदानाचे काम दुसर्यास सोपऊ शकत नाहीत किंवा शाशकीय कार्य पार पडण्यासाठी नेमलेला अधाकारी ती कार्य दुसर्यास हस्तांतरित करू शकत नाही कारण त्यांची योग्यता बघूनच ते कार्य त्यांचाकडे सोपवलेले असते.

तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत, सक्षम अधिनियम किंवा प्राधिकरणाद्वारे अधिकृत असल्यास, अधिकार पुढे प्रत्यायोजित केले जाऊ शकतात.

अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालय युनायटेड स्टेट विरुद्ध साव बँक या प्रकरणात प्रथमच ^[43]आयुक्तांवर कायद्याने सोपविले कर्तव्य जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते.

भारतात ए. के. रॉय विरुद्ध पंजाब राज्य^[44],

प्रत्यायोजित अधिकारांचे उपप्रतिनिधित्व सक्षम कायद्याच्या विरोधात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. [ एकदा एखाद्यास अधिकार सुपूर्त केल्यास, ज्याला सुपूर्त केले आहेत. तो पुन्हा ते अधिकार दुसर्‍या कोणास सुपूर्त करू शकत नाही.]

मात्र, आजच्या काळात अधिकार सोपविणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे या मॅक्झिमला काही अपवाद असे करते. हे मूळ अधिकार सुपूर्त करणाऱ्या कायद्याच्या विरुद्ध असते.

साहनी सिल्क मिल्स (पी) लिमिटेड वि. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ^[45]में,

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की “कायद्याने अधिकृत केलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांनी त्यांना दिलेले अधिकार वापरावेत म्हणून न्यायालये सामान्यत: कठोर असतात. प्रत्यायोजित अधिकाराचा वापर तो ज्या अधिकार् याला देण्यात आला आहे त्या अधिकार् याने केला पाहिजे आणि इतर कोणीही करू नये……. वैधानिक प्राधिकरणांमार्फत हाताळल्या जाणार्या कामकाजाच्या स्वरूपात प्रचंड वाढ होत असल्याने विशेषत: विवेकाधीन प्रशासकीय अधिकारांच्या वापराचा प्रश्न निर्माण होत असताना या परी मातेरीया तत्वाचा वापर केला जात नाही.

खाली काही अपवाद आहेत :-

प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये मध्ये हा नियम लागू होत नाही किंवा त्याचे महत्त्व कमी होते.

(१) जिथे मुख्य व्यक्ती /सक्षम कायदा स्वत: शिष्टमंडळाला अधिकृत करतो.

२. जिथे अधिकार सुपूर्त करणे आवश्यक आहे.

जिथे प्रथा आणि रित यासाठी अधिकार सुपूर्त करण्याची आवश्यकता असते किंवा परवानगी दिली जाते.

निष्कर्ष-

‘डेलिगेट्स नॉन-पोटेस्ट डेलेगरे’ हे कायदेशीर तत्व कायद्याचा नियम निश्चित करत नाही. त्यात फक्त कायद्याच्या विवेचनाचा नियम सांगितला.

सर्वसाधारणपणे कायदेविषयक अधिकारांचे उप-प्रत्यायोजन पुन्हा: हस्तांतरण अमान्य असते, तरीही जेव्हा असे अधिकार स्पष्टपणे कायद्यानुसार प्रदान केले जातात किंवा आवश्यक निहितार्थाद्वारे अंदाज लावता येतात तेव्हा त्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. कारण उपप्रतिनिधी त्याला सोपवलेल्या सत्तेच्या कक्षेपलीकडे जाऊन काम करू शकत नाही, हे सुस्थापित तत्त्व आहे.

(B) एक्सप्रेसिओ युनिअस इस्ट एक्सक्लुसिओ अल्टरियस:-

“एक्सप्रेसिओ युनिअस इस्ट एक्सक्लुसिओ अल्टरियस” म्हणजे एका वस्तूचा उल्लेख केला असेल तर इतर सर्व वगळले जातात. कायद्यांच्या विवेचनात वापरल्या जाणार्या नियमांपैकी हा एक नियम आहे. या वाक्यांशावरून असे सूचित होते की, यादीमध्ये उल्लेख नसलेल्या वस्तू कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत असे मानले जाते. जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात केला जातो, तेव्हा उल्लेख न केलेल्या इतर गोष्टी वगळल्या आहेत असे समजावे. तथापि, कधीकधी कायद्यातील यादी उदाहरणात्मक असते आणि बहिष्कृत नसते. हे सहसा “समाविष्ट” किंवा “जसे की” सारख्या शब्दाद्वारे सूचित केले जाते.

कायद्यातील सामान्य शब्दांना सामान्य अर्थ मिळणे आवश्यक आहे. जेव्हा जेव्हा कायद्यात एखादी गोष्ट जोडली जाते, तेव्हा ती योग्य जाणीवेने जोडली जाते. कायद्यात एखादी गोष्ट जोडली गेली नाही, तर त्यामागे एक कारण आहे, ते म्हणजे विशिष्ट कायद्यातून ते वगळणे.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कायद्यात सिंह आणि वाघांचा उल्लेख असेल तर तो फक्त त्यांचा संदर्भ देईल आणि त्यात बिबट्या, तरस किंवा इतर कोणत्याही वन्य प्राण्यांचा समावेश नसेल.

आर.वि गृह विभागाचे राज्यमंत्री^[46]

या प्रकरणात, न्यायालयाच्या आदेशात अवैध मुलाच्या वडिलांना त्या वेळच्या इमिग्रेशन कायद्यातील अधिकारांपासून वगळले गेले होते कारण कायद्यात केवळ आईचा फक्त विशेष उल्लेख होता.

आर. सेडग्ले येथील रहिवासी^[47]

कायद्याने असे म्हटले की -कायद्याने ‘जमीन, घरे आणि कोळशाच्या खाणी’ वरील करवाढ केली. चुनखडीच्या खाणींना ते लागू होत नाही, कारण त्यांचा विशेष उल्लेख नाही किंवा इतर प्रकारच्या खाणींना ते लागू होईल असे कायद्यात सुचवलेले नाही.

तथापि, परभणी ट्रान्सपोर्ट को–ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.विरुद्ध प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, औरंगाबाद^[48]

जर कायद्यातील शब्द सरळ असतील आणि त्याचा अर्थ स्पष्ट असेल तर वर्षात नियम लागू करण्यास वाव नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

(C) जनरलिया स्पेशालाईझ इन नॉन-डेरोगंट :-

मॅक्झिम जनरलिया म्हणजे ‘जिथे एखाद्या विषयाशी निगडित विशेष तरतूद असेल, तेथे सामान्य तरतुदी, कितीही मोठ्या प्रमाणात शब्दबद्ध केल्या तरी, आधीच्या तरतुदीसी अधिन असेल ‘.

सामान्य आणि विशेष कायद्यांमध्ये संघर्ष असलेल्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरला गेला आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेला कायद्यांचा अर्थ लावण्यात मदत झाली आहे.

आर. व्ही. ग्रीनवुड^[49],

न्यायमूर्ती ग्रिफिथ यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की , मॅक्सिम “जनरलिया नॉन-डिरोगंट” चा हे विवेचनाचे महत्वाचे तत्व आहे. याचा अर्थ असा आहे की, सामान्य कायद्याच्या तरतुदी घ्या. विशेष बनवलेल्या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत करणे आवश्यक असते”.

गुजरात राज्य वि रामजी भाई^[50]

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की “मॅक्सिम जनरलिया नॉन-डिरोगंट हे विवेचनाचे मूलभूत तत्त्व आहे. याचा अर्थ असा की सामान्य तरतुदी नेहमीच विशेष तरतुदींना अनुकूल असणे आवश्यक असते. या मूलभूत तत्त्वानुसार कलम ३३ (६) (मुंबई विक्रीकर कायदा, १९५९ ने संरक्षित केलेल्या अ नोंदणीकृत व्यापारी वर्गास, कलम ३५ च्या सर्वसाधारण लागू होत नाहीत. तत्वानुसार सूट मिळाली आहे असे समजावे. अशा प्रकारे अ नोंदणीकृत व्यापारी जे कलम ३३ (६) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दुबार टक्स चुकवतात. त्याचेवर त्याच कलमाप्रमाणे ना की कलम ३३ (६) प्रमाणे कारवाई केली पाहिजे.

हीच निरीक्षणे गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक वि पी आर मांकड यात मांडली आहेत.^[51]

(D) परि डिलिक्टो पोटिओर इस्ट कॉन्डिटिओ प्रेसिडेंटस :-

लॅटिन मॅक्झिम “परी डेलिक्टो पोटिओर इस्ट कॉन्डिटिओ प्रेसिडेंटमध्ये”, याचा अर्थ असा आहे, की ‘जेव्हा दोन्ही ही सारखेच दोशी पक्ष असतात, तेव्हा काबजेदाराची स्थिती चांगली असते. ही एक कायदेशीर संज्ञा आहे, जी दोन व्यक्ती किंवा संस्थांसाठी वापरली जाते, कि जे दोघे समान पणे दोषी आहेत, मग संबंधित गैरव्यवहार गुन्हा असो किंवा नुकसान भरपाईचा दावा.

दुसर्या शब्दांत, मॅक्सिम चा अर्थ असा आहे की जेथे वादातील दोन्ही पक्ष समानपणे चुकीचे आहेत, तेथे प्रतिवादी मजबूत आधार धारण करतो. दावा पराभूत करण्यासाठी बेकायदा व्यवहाराची दखल कायदा घेईल, पण तो टिकवून ठेवण्यासाठी नाही. दोन्ही पक्षांच्या समान चुकीमुळे किंवा फिर्यादीच्या अधिक दोषामुळे दिवाणी कारवाईत दोन्ही पक्षकारांना दिलासा नाकारला जात असताना न्यायालयांकडून हा नियम वापरला जातो . याचा अर्थ असा की जर दोन्ही पक्षांची समान चूक असेल किंवा वादीची मोठी चूक असेल तर, न्यायालय एका बाजूचा दुसर्या बाजूवर दावा ठरविण्यासाठी स्वत : ला गुंतून घेणार नाही, आणि ज्याच्याकडे जे काही वादात आहे ते त्याच्याकडे राहील.

टेलर वि चेस्टर^[52]

वस्तुस्थिती :– वादीने वेश्यालयात जेवण व मद्य ह्या सेवांसाठी सुरक्षा म्हणून आधीच प्रतिवादी यास रक्कम जमा केली होती.

अटक:- वादी वरील मणी प्रमाणे पैसे वसूल करण्यात अपयशी ठरला.

हा सिद्धांत अनेक अपवादांच्या अधीन आहे, ज्यात वादी चुकीच्या वर्तनात सक्रिय असते, तो ऐच्छिकपणे दूष कृत्यात सामील असणे आवश्यक आहे, वादीचे चुकीचे कृत्य प्रतिवादीच्या कमीतकमी समान असणे आवश्यक आहे, “प्रतिकूल हित” अपवाद, आणि “निर्दोष अंतर्गत” अपवाद याचा समावेश होतो. जेव्हा दोन्ही पक्षांच्या समान चुकीमुळे दिवाणी कारवाईत दोन्ही पक्षांना दिलासा नाकारला जात असतो, तेव्हा न्यायालयांद्वारे हे वाक्य सर्रास वापरले जाते. थोडक्यात, या वाक्याचा अर्थ असा आहे की, जर दोन्ही पक्षांची समान चूक असेल तर न्यायालय एका बाजूचा दुसर्या बाजूवरील दावा सोडविण्यात स्वत: ला गुंतवत नाही आणि ज्याच्याकडे जे काही वादातील मिळवत आहे तो ती श्रेष्ठ दाव्याअभावी, स्वत: कडेच ठेवतो.

ज्या प्रकरणांमध्ये, चुकून पैसे दिले जातात आणि परतावा देण्यास नकार दिल्याने अन्यायकारक समृद्धी होते अशा प्रकरणांमध्ये या मॅक्सिमला बरेच प्रासंगिकता आहे.

महाबीर किशोर वि एमपी राज्य^[53]

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, पैसे देणारा व घेणारा हे परी डेलीक्टोमध्ये असतील तर ते पैसे वसूल केले जाऊ शकत नाहीत.

इमानी अप्पा राव वि कोलापल्ली रामलिंगमूर्ति^[54]

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जिथे प्रत्येक पक्ष समान फसवणुकीत आहे, तेथे कायदा त्याच्या बाजूने आहे जो प्रत्यक्षात मिळकतीच्या ताब्यात आहे किंवा जिथे दोन्ही पक्ष समान दोषी आहेत, तेथे मालमत्ता जिथे होती तिथेच राहील.

(E) यूटी रेस मॅगिस व्हॅलेट क्वाम पेरिएट :-

“यूटी रेस मॅजिस व्हॅलेट क्वाम पेरिएट” हे वाक्य कायद्याच्या विवेचनाचा नियम आहे ज्याचा शाब्दिक अर्थ असा आहे की, कायद्याच्या याचा अर्थ असा की जेव्हा एखाद्या तरतुदीतून दोन विवेचने शक्य होतात, त्यापैकी एक तरतुदीला लागू करते आणि दुसरे तरतूद निष्क्रिय करते, तेव्हा तरतुदीला अंमलात आणणारे पहिली विवेचन स्वीकारावी लागतात आणि नंतरचे वगळावे.

याचा अर्थ असा की एखादी तरतूद किंवा कायदा, प्रभावी आणि कार्यक्षम करण्यासाठी तसा अर्थ लावावा लागतो.

फार्वेल जे^[55] म्हणाले, “जोपर्यंत शब्द इतकेही निरर्थक होत नाहीत कि मी त्याच्याबरोबर काहीच करू शकत नाही. तोपर्यंत मी अर्थ शोधण्यास बांधील आहे, जेणेकरून त्यास निरर्थक घोषित केले जाऊ नये.”

याची सुरुवात सामान्यत: कायद्याच्या घटनाबाह्यतेपेक्षा घटनात्मकतेच्या बाजूने गृहीत धरून होते. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जेव्हा कायद्याचे घटनात्मकतेचे गृहीत अयशस्वी होतो, तेव्हा कायदे

वैध किंवा कार्यान्वित केले जाऊ शकत नाहीत.

साहनी आदि वि भारत सरकार^[56]

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा कायदा राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारा आणि कायदेविषयक क्षमतेच्या विरोधात असल्याने रद्द बातल ठरवला.

वरील मॅक्सिमने मांडलेल्या प्रस्तावात खालील प्रमुख गोष्टी नमूद केल्या आहेत

नियम:

(अ) जोपर्यंत एखादी तरतूद राज्यघटनेचे उघड उल्लंघन करत नाही, तोपर्यंत तिची

घटनात्मकता गृहीत धरली जाईल.

(ब) कोणत्याही तरतुदीचा/कायद्याचा अर्थ लावताना जर दोन व्याख्या शक्य असतील: एक म्हणजे कायदा घटनात्मक आहे आणि दुसरे तो घटनाबाह्य आहे, तर आधीचे विवेचन नेहमी नंतरच्या विवेचनापेक्षा प्रबळ असते[57].

(क) कोणत्याही तरतुदीची घटनात्मकता गृहीत धरला त्या तरतुदीतील शब्दांना अनावश्यक महत्व वाढ देऊ नये.

कार्यकारी अभियंता विरुद्ध मेसर्स श्री सीताराम राइस मिल^[58]

सर्वोच्च न्यायालयाने इतर निकालांचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, “न्यायालयांनी कोणत्याही विवेचनाच्या विरोधात ठामपणे असले पाहिजे, ज्यामुळे कायदा निरर्थक ठरतो. कायद्यातील तरतुदी प्रभावी आणि कार्यक्षम बनविण्यासाठी विवेचन केले जाते”.

(F) एक्सप्रेसम फॅसिट सिसेर ^[59] :-

‘एक्सप्रेसम फॅसिट सिसेर म्हणजे मूक’ म्हणजे ” स्पष्ट अर्थ अभिप्रेत अर्धास शांत करते^[60].” कायदे, करार आणि कृत्यांचा अर्थ लावताना ह्या तत्वाचा वापर केला जातो. जेव्हा एखादी गोष्ट दस्तऐवजामध्ये स्पष्टपणे दिली जाते, तेव्हा स्पष्ट आणि अचूक अर्थ स्वीकारायचा असतो, तेव्हा कोणतेही नवीन अर्थ आयात करण्याची आवश्यकता नसते. दुसर्या शब्दांत सांगायचे तर, स्पष्ट अर्थ प्रदान केल्यावर, अंतर्निहित अर्थ स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही. उदाहरणार्थ, जेव्हा करारातील अट अशी आहे की करार विशिष्ट तारखेला पूर्ण केला जावा, तेव्हा करार वाजवी वेळेत पूर्ण केला जावा या अंतर्निहित विवेचनाचा अवलंब करण्याची आवश्यकता नाही. जेव्हा कर्जदाराकडून कर्जाच्या परतफेडीसाठी एक अभिव्यक्त तारीख दिली जाते, तेव्हा कर्जदार त्या तारखेपूर्वी देयकाची मागणी करू शकत नाही. हा अर्थ केवळ विवेचनाचे तांत्रिक नियमावर नव्हे तर तर्कशास्त्र आणि सामान्य ज्ञानाच्या तत्त्वावर आधारित आहे.

शंकर राव बदामी विरुद्ध म्हैसूर राज्य^[61] या प्रकरणात घटनात्मक तरतुदी या तत्वाच्या प्रकाशात वाचल्या गेल्या आणि तरतुदी स्पष्ट असताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही नवीन अर्थ लावण्यास नकार दिला.

भारत संघ वि गोपाल चंद्र मिश्रा^[62]

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट केले कि, आर्टीकल 217[63] मध्ये न्यायाधीशांनी दिलेल्या राजीनाम्यासंदर्भात संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित केली आहे, त्यामुळे राजीनामा मागे घेण्याचा अधिकार त्याप्रमाणे अभिप्रेत धरला जाऊ शकत नाही, ….राजीनामा माघारी घेण्याच्या अधिकाराला मान्यता दिल्यास सार्वजनिक धोरणाचा गैरवापर आणि अपमान करण्याचे दरवाजे उघडे राहतील”.

(G) बोनाम पार्टेममध्ये-

‘बोनम पार्टेम’ या तत्वाचा / मणीचा अर्थ ‘कायद्यात वापरले जाणारे शब्द त्यांच्या कायदेशीर अर्थाने घ्यावेत’ असा होतो^[64]. अशा प्रकारे ‘कायदेशीर’ म्हणजे कायद्याने निषिद्ध नसलेले दुसर्या शब्दांत सांगायचे तर, शब्दांचा त्यांच्या कायदेशीर अर्थाने अर्थ लावला पाहिजे.

उदाहरणार्थ कर्जदाराचा माल जप्त केल्यास तो कायदेशीररित्या जप्त केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे एखाद्या इमारतीचा एखादा भाग पाडण्याचे आदेश पालिकेकडून दिले जातात तेव्हा तो कायदेशीर रित्या पाडला पाहिजे.

यूओआई वि कुरुकुंडू बालकृष्ण^[65]

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या लार्जर बेंचने पुनरुच्चार केला की, कायद्याने सार्वजनिक हित साधले पाहिजे, हे कायदेशीर धोरणाचे मूलभूत तत्त्व आहे आणि या तत्त्वावर, न्यायालयाने बोनाम पार्टेममध्ये म्हणजेच चांगल्या हेतूने (कायदेशीर आणि योग्य अर्थ लावण्यासाठी) विवेचनाचे तंत्र विकसित केले आहे. आणि जेथे ठराविक अटीवर, कायदेशीर लाभ देण्यात आले आहेत, तेथे असे गृहीत धरले जाते की कायदेशीर मार्गाने आवश्यक कृती केली गेली तरच लाभ दिला पाहिजे असे कायदे मंडळाला अपेक्षित आहे.

जमुनाबाई मोतीलाल आदि वि महाराष्ट्र राज्य^[66]

मुंबई उच्च न्यायालय :- अशा प्रकारचे अधिकार क्षेत्र प्रदान करणार्या तरतुदींच्या विवेचनासाठी आपण बोनाम पार्टेममध्ये विवेचनाचा नियम लागू केला पाहिजे, जेणेकरून कायद्याच्या अटींची अंमलबजावणी होईल आणि तरतुदींचा हेतूच साध्य होईल.

नोट:-

परी मॅटेरिया :- एकवर्गीय कायदे
https://bnblegal.com/pari-materia/#:~:text=The%20conditions%20are%20as%20per%20the%20following%3A&text=This%20is%20a%20recognition%20by,apart%20from%20the%20calendar%20year).

I. परिचय :-

परी मॅटेरिया हा लॅटिन शब्द आहे. जर ते एकाच व्यक्तीशी किंवा वस्तूशी किंवा एकाच वर्गातील व्यक्ती किंवा वस्तूंशी संबंधित असतील तर कायदे हे परी मॅटेरियामध्ये आहेत असे मानले जाते^[67]. विवेचनाच्या संदर्भात ‘परी मटेरिय’ म्हणजे जेव्हा दोन वेगवेगळ्या कायद्यांच्या दोन तरतुदी एकाच विषयाशी निगडित असतात आणि त्याचा भाग बनतात. अशा अधिनियमांना एकत्र घेऊन एक व्यवस्था निर्माण करावी आणि कोणत्याही शब्दाच्या किंवा तरतुदीच्या विवेचनाशी संबंधित समस्या उद्भवल्यास एकमेकांचा अर्थ लावणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे^[68]. परी मातेरियाचा वापर न्यायव्यवस्थेने चांगल्या प्रकारे स्थापित केला आहे. लॉर्ड मॅन्सफिल्ड^[69] यांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की: “परी माटेरियामधील कायदे हे सर्व उपद्रव दडपण्यासाठी एक प्रणाली म्हणून घ्यावेत….. हे दोन्ही कायदे एकाच तरतुदीचे केवळ भाग आहेत”. या नियमामागील तर्कशुद्धता कायद्यात वापरलेजाणारे शब्द समान अर्थाने वापरले जातात या व्याख्यात्मक गृहीतकावर आधारित आहे. एखादा शब्द एका कायद्यात व्याख्येशिवाय वापरला जातो, परंतु दुसर्या कायद्यात परिभाषित केला जातो जो पहिल्या अधिनियमाशी संबंधित आहे, तर ही व्याख्या पहिल्या कायद्यातील शब्दाच्या वापरास सुद्धा लागू मानली जाऊ शकते.

जिल्हा खान अधिकारी विरुद्ध टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनी या प्रकरणात^[70]परी मटेरिअलचा वापर बाह्य सहाय्य म्हणून करता येईल, असे मत मांडण्यात आले होते. दोन्ही अधिनियमातील तरतुदी एकमेकांना पूरक असताना त्या एकत्र वाचण्यास अनुमती आहे. अशा कृतींमध्ये कायदेविषयक दृष्टिकोनाचे सातत्य असते आणि सामान्य पारिभाषिक संज्ञा वापरल्या जातात या कल्पनेवर प्रिमवेरा चे तत्त्व आधारित आहे.

कुसुम इंगोट्स अँड अलॉयज लिमिटेड विरुद्ध भारत^[71] सरकार, नागरी प्रक्रिया संहितेचे कलम २० (सी) आणि भारतीय राज्यघटनेचे कलम २२६ (२) हे एकमेकांसोबत परीमाटेरियामध्ये आहेत असे ठरवले. पहिल्याचा तत्व नंतरच्या निर्णयांना लागू सुद्धा करण्यात आले आहेत.

II. परी मॅटेरिया नियम लागू करण्याच्या अटी :-

दिल्ली उच्च न्यायलय यांनी रईस-उज-झामा वि ए.सि.टी दिल्ली यामध्ये^[72] वैधानिक विवेचनावरील संज्ञाच्या चर्चा केलेल्या परी मॅटेरियाच्या अटींचा संदर्भ दिला. न्यायालयासमोरील मुद्दा असा घेता की^[73] एका कायद्यातील शब्द दुसर्या कायद्यात असून संसदेने त्याचा पूर्वीचा /अर्थ लावण्याचा हेतू ठेवला आहे का? एक कायदा परी मातेरियामध्ये आहे असे म्हटले जाते जर –

(अ) ज्या कृत्यांना सामूहिक उपाधी दिली आहे. तर त्या कायद्यांना एकच विषय आहे, हे संसदेने मान्य केले आहे असे समजावे.

(ब) असे एक कायदे जे समजणे आवश्यक आहे, पुन्हा त्या विषयाला संसदीय मान्यता आहे असे समजावे.

(क) समान अशी संक्षिप्त शीर्षके असलेले कायदे.

(ड) त्याच धर्तीवर एकाच विषयाशी निगडित इतर अधिनियम. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की लॅटिन शब्द – पार्ट किंवा पॅरिस म्हणजे समान असा आहे. ना की, सारखा अशा अधिनियमांचे वर्णन कधीकधी संहिता तयार करणे असे केले जाते.

यदि कायदे[संपादन] परी मातेरियामध्ये आहेत, असे मानले जाते की भाषा आणि अर्थ यांची एकरूपता अभिप्रेत आहे^[74]. परी माटेरियामध्ये राहण्यासाठी, कायदे एकाच वेळी लागू करणे किंवा एकमेकांचा संदर्भ घेणे आवश्यक नाही. ‘कायदेशीर विवेचनामध्ये ‘^[75]‘, असे म्हणतात, “जर ते एकाच विषयाशी, एकाच व्यक्तीशी किंवा वस्तूशी किंवा एकाच वर्गातील व्यक्तींशी किंवा वस्तूंशी संबंधित असतील किंवा समान हेतू किंवा वस्तू असतील तर ते परी मॅटेरियामध्ये आहेत असे मानले जातात.”

जे. के. स्टील लिमिटेड विरुद्ध भारत सरकार ^[76]

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, परी मटेरिया मध्ये असलेले कायदे हे एक संहिता म्हणून व एकमेकांचा अर्थ लावणे आणि अंमलात आणणे म्हणून एकत्र घेतले पाहिजेत.

III. मॅक्सिमच्या उपयुक्ततेवर मर्यादा :-

कायदे एकमेकांसोबत परी मटेरिया म्हणून ठेवता येणार नाहीत जर-

१. एकाच विषयाला किंवा व्यक्तीला कायदा लागू होत नसेल तर :-

शाह अँड कंपनी, मुंबई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात^[77] सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या दोन्ही कायद्यांमध्ये अजिबात साम्य नाही आणि मागणी कायदा भाडे कायद्याप्रमाणे एकाच व्यक्तीशी किंवा वस्तूशी किंवा त्याच वर्गाच्या व्यक्तींशी किंवा वस्तूंशी संबंधित आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. त्यामुळे हे दोन्ही कायदे परी मटेरीया मानले जाऊ शकत नाहीत.

२. दोन कायद्यांची व्याप्ती वेगळी असल्यास :-

३. शब्दांना दिलेला अर्थ जर एक नसेल तर तो नंतरच्या कायद्यापेक्षा वेगळा आहे.

४. एका राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याचा उपयोग दुसर्या राज्याच्या कायद्याचा अर्थ लावण्यासाठी करता येत नाही;-

आर. अरोरा वि उत्तर प्रदेश राज्य^[78]

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आमच्यासमोर उद्धृत केलेल्या अमेरिकन प्रकरणांची तपासणी करणे आम्हाला आवश्यक वाटत नाही कारण आमच्या कायद्यातील शब्द अमेरिकन राज्यघटनेच्या पाचव्या दुरुस्तीत वापरल्या गेलेल्या शब्दांचा भाग नाहीत”.

संदर्भ-

https://www.thenextadvisor.com/construction-in-bonam-partem/

*****

^[1] In his work ‘Doctor and Student’.

^[2] ज्याच्याकडे सत्ता सोपवली जाते, तो ती सोपवलेली सत्ता त्रयस्थास सोपवू शकत नाही.

^[3] मूळ व्यक्ती/मालक/संस्था ज्यांनी आपल्या कामासाठी स्वतः च्या शक्ती दुसर्यास हस्तांतरित केलेल्या आहेत. उद. लोकांनी कायदे बनवण्यासाठी निवडून दिलेले प्रतिनिधी त्यासाठी दुसर्याची नेमणूक करू शकत नाहीत तसाच न्याय देण्यासाठी नियुक्त केलेले नायाधीश न्यायदानाचे काम दुसर्यास सोपऊ शकत नाहीत किंवा शाशकीय कार्य पार पडण्यासाठी नेमलेला अधाकारी ती कार्य दुसर्यास हस्तांतरित करू शकत नाही कारण त्यांची योग्यता बघूनच ते कार्य त्यांचाकडे सोपवलेले असते.

^[4] 104 U.S. 728 (1881)

^[5] (1986) 4 SCC 326,

^[6] (1994) 5 SCC 346

^[7] [1988] AC 958

^[8] (1831) 2 B & Ad 65

^[9] 1960 SCR (3) 177

^[10] [1992] 7 O.R. (3d) 1

^[11] 1979 AIR 1098

^[12] 1979 AIR 1203

^[13] (1889) LR 4 QB 309

^[14] [1989] 2 CLA 228

^[15] [1962] 3 SCR 739

^[16] नियम के अर्थ को स्पष्ट करते वक्त उसे ऐसे पढना चाहीये की नियम को नष्ट करने के बजाय उसे प्रभावी बनाना चाहिए/

^[17] In Manchester Ship Canal Co. v. Manchester Racecourse Co (1900) 2 Ch 352

^[18] AIR 1993 SC 477

^[19] Held in Corporation of Calcutta v. Liberty Cinemas AIR 1965 SC 1107.

^[20] CIVIL APPEAL NO. 8859 OF 2011

^[21] इस रूप का उपयोग विधियों, अनुबंधों और कार्यों की व्याख्या करते समय किया जाता है। जब किसी दस्तावेज़ में कोई मामला स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है, तो स्पष्ट और सटीक अर्थ को अपनाया जाना चाहिए। स्पष्ट अर्थ प्रदान किए जाने पर निहित अर्थ को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

^[22] स्पष्ट अर्थ निहित अर्थ को चूप करता है।

^[23] AIR 1969 SC 453

^[24] 1978 AIR 694

^[25] Constitution Of India

^[26] ‘संविधि में प्रयुक्त शब्दों को उनके वैध अर्थों में लिया जाना चाहिए’

^[27] [II(2004) ACC 591]

^[28] AIR 1978 Bom 200

^[29] An American judge, in 1829, -Cross, Statutory Interpretation, 3rd Ed, p 171

^[30] “पँरि मटेरिया’ का अर्थ है जब दो अलग-अलग विधियों के दो प्रावधान एक ही विषय वस्तु से संबंधित हों और उसका हिस्सा हों। यदि किसी शब्द या प्रावधान की व्याख्या से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, तो इस तरह के अधिनियमों को एक प्रणाली बनाने और एक दूसरे की व्याख्या करने और लागू करने के रूप में एक साथ लिया जाना चाहिए।

^[31] In Timmins v. Rowlison (1764) 1 Wm B1 533,

^[32] (2001) 7 SCC 358,

^[33] (2004)6 SCC 254

^[34] CRIMINAL APPEAL No. 166/2011

^[35] The twelve, judges in Palmer’s Case [(1785) 1 Leach C.C. 4th ed.. 355]

^[36] यदि अधिनियम समान विषय पे हैं तो यह माना जाता है कि (सौन्सदोका कानून बनाते वक्त) भाषा और अर्थ की एकरूपता का इरादा था, इसलिये उनको समग्र रूप से समझा जाना चाहीये/

^[37] 3rd Edition, Vol. 2, at p. 535,

^[38] 1970 AIR 1173

^[39] 1967 AIR 1877

^[40] AIR 1962 SC 764

^[41] ‘डॉक्टर अँड स्टुडंट’ या त्यांच्या कादंबरीत.

^[42] ज्याच्याकडे सत्ता सोपवली जाते, तो ती सोपवलेली सत्ता त्रयस्थास सोपवू शकत नाही.

^[43] – 104 यू.एस. 728 (1881)

^[44] (1986) 4 एससीसी 326,

^[45] (1994) 5 एससीसी 346

^[46] [1988] एसी 958

^[47] (१८३१) २ ब आणि इ.स. ६५

^[48] – 1960 एससीआर (3) 177

^[49] [1992] 7 ओआर (3 डी) 1

^[50] १९७९ आकाशवाणी १०९८

^[51] – 1979 आकाशवाणी 1203

^[52] (1889) एलआर 4 क्यूबी 309

^[53] [1989] 2 सीएलए 228

^[54] [1962] 3 एससीआर 739

^[55] मँचेस्टर शिप कॅनॉल कंपनी विरुद्ध मँचेस्टर रेसकोर्स कंपनी (१९००) २ च ३५२

^[56] आकाशवाणी 1993 एससी 477

^[57] कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता बनाम लिबर्टी सिनेमाज एआयआर 1965 एससी 1107 में आयोजित किया गया।

^[58] दिवाणी अपील क्रमांक ८८५९ ऑफ २०११

^[59] इस रूप का उपयोग विधियों, अनुबंधों और कार्यों की व्याख्या करते समय किया जाता है। जब किसी दस्तावेज़ में कोई मामला स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है, तो स्पष्ट और सटीक अर्थ को अपनाया जाना चाहिए। स्पष्ट अर्थ प्रदान किए जाने पर निहित अर्थ को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

^[60] स्पष्ट अर्थ निहित अर्थ को चूप करता है।

^[61] आकाशवाणी 1969 एससी 453

^[62] – 1978 आकाशवाणी 694

^[63] भारतीय राज्यघटना

^[64] ‘संविधि में प्रयुक्त शब्दों को उनके वैध अर्थों में लिया जाना चाहिए’

^[65] [II(2004) एसीसी 591]

^[66] एआयआर 1978 बॉम 200

^[67] एक अमेरिकी न्यायाधीश, 1829 में, -क्रॉस, वैधानिक व्याख्या, तीसरा संस्करण, पृष्ठ 171

^[68] “पँरि मटेरिया’ का अर्थ है जब दो अलग-अलग विधियों के दो प्रावधान एक ही विषय वस्तु से संबंधित हों और उसका हिस्सा हों। यदि किसी शब्द या प्रावधान की व्याख्या से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, तो इस तरह के अधिनियमों को एक प्रणाली बनाने और एक दूसरे की व्याख्या करने और लागू करने के रूप में एक साथ लिया जाना चाहिए।

^[69] टिमिन्स वि. – रॉलिसन (1764) 1 डब्ल्यूएम बी 1 533,

^[70] (2001) 7 एससीसी 358,

^[71] (2004)6 एससीसी 254

^[72] क्रिमिनल अपील नंबर 166/2011

^[73] पामर च्या खटल्यातील बारा, न्यायाधीश [(१७८५) १ लीच सी.सी. चौथी आवृत्ती.३५५]

^[74] यदि अधिनियम समान विषय पे हैं तो यह माना जाता है कि (सौन्सदोका कानून बनाते वक्त) भाषा और अर्थ की एकरूपता का इरादा था, इसलिये उनको समग्र रूप से सम जाना चाहीये/

^[75] तिसरी आवृत्ती, खंड २, पृष्ठ ५३५,

^[76] – 1970 आकाशवाणी 1173

^[77] – 1967 आकाशवाणी 1877

^[78] आकाशवाणी 1962 एससी 764

Maxims of Statutory Interpretation

Maxims of Statutory Interpretation and Statutes in Pari Materia

I. Introduction:-

II. Maxims of Statutory Interpretation:-

(A) Delegatus non potest delegare:-

There are the following expectations:-

Conclusion-

(B) Expressio unius est exclusion alterius:-

(C) Generalia specializes in non-derogant:-

(D) In pari delicto potior est conditio possidentis:-

(E) Ut Res Magis Valeat Quam Pereat:-

(F) Expressum facit cessare tacitum[21]:-

(G) In bonam partem-

1. Pari Materia:-

I. Introduction:-

II. Conditions to applying pari materia rule:-

III. Limitations on the applicability of the maxim:-

1. If the status does not apply to the same subject matter or person:-

2. If the scope of two statuses is different:-

3. If the interpretation given to the words is one statute is different than the subsequent statute.

4. Statute of one state legislature cannot be used to interpret legislation of another state;-

I. परिचय :-

II. वैधानिक विवेचनाचे नियम :-

A. डेलिगेट्स नॉन-पॉटेस्ट डेलिगेआ:-

खाली काही अपवाद आहेत :-

(B) एक्सप्रेसिओ युनिअस इस्ट एक्सक्लुसिओ अल्टरियस:-

(C) जनरलिया स्पेशालाईझ इन नॉन-डेरोगंट :-

(D) परि डिलिक्टो पोटिओर इस्ट कॉन्डिटिओ प्रेसिडेंटस :-

(E) यूटी रेस मॅगिस व्हॅलेट क्वाम पेरिएट :-

(F) एक्सप्रेसम फॅसिट सिसेर [59] :-

(G) बोनाम पार्टेममध्ये-

I. परिचय :-

II. परी मॅटेरिया नियम लागू करण्याच्या अटी :-

III. मॅक्सिमच्या उपयुक्ततेवर मर्यादा :-

१. एकाच विषयाला किंवा व्यक्तीला कायदा लागू होत नसेल तर :-

२. दोन कायद्यांची व्याप्ती वेगळी असल्यास :-

३. शब्दांना दिलेला अर्थ जर एक नसेल तर तो नंतरच्या कायद्यापेक्षा वेगळा आहे.

४. एका राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याचा उपयोग दुसर्या राज्याच्या कायद्याचा अर्थ लावण्यासाठी करता येत नाही;-

(F) Expressum facit cessare tacitum^[21]:-

(F) एक्सप्रेसम फॅसिट सिसेर ^[59] :-