(..9..)

General Clauses Act. 1897

Q.1 Comment on-

 (i) Operation of enactment.

 (ii) Effect of repeal of Act,

With reference to General Clauses Act, 1897.

Q.2 Write an exhaustive note on the effect of repeal with reference to the General Clauses Act, 1897.

Q.3 Explain the rules and effects of repeal and review.

Q.5. How Statute come into force? Explain the coming into operation of enactment with reference to the General Clauses Act, of 1897.

Q.6. Write notes on- a) repeal, b) coming into operation of enactment c) saving clause.

Q.7 Short Notes

          (i) Coming into operation of enactment.

 I. Objects of the Act.—

The General Clauses Act of 1897^[1] is the dictionary of all the Central Acts, rules, and regulations passed thereunder. It is an ‘interpretation Act’ that applies to the interpretation of statutes passed by the Parliament, i.e. (Central Legislation). It lays down (i) ‘definitions’ of some words frequently come in different Central Statutes and (ii) lays down some general principles of interpretation applicable to all Central Statutes. The objects of the Act are several, namely, (1) to shorten the language of Central Acts; (2) to provide, as far as possible, for uniformity of expression in Central Acts, by giving definitions of a series of terms in common use; (3) to state explicitly certain convenient rules for the construction and interpretation of Central Acts; and (4) to guard against slips and oversights by importing into every Act certain common form clauses, which otherwise ought to be inserted expressly in every Central Act^[2]. In other words, in one Act of General Clauses, different provisions of interpretation of words and legal principles, which would otherwise have to be specified separately in many different Acts and Regulations, are placed to avoid (i) their extensions and repetition, (ii) slips and oversights by importing into every Act certain common form clauses. It brings certainty to interpretation. The Act also applies to the interpretation of the Constitution^[3].

When we refer to Central Acts, we also include Regulations, ordinances, and statutory instruments made under Central Acts. However, the Act also serves as a model for all States’ General Clauses Act. In order to avoid any confusion, it is ensured that the State Acts should conform to the Central Act.

          In many countries, legislation similar to the General Clauses Act is called the ‘Interpretation Act’. It means the Act in light of which other Acts are interpreted. Therefore, it is called as “law of all laws”. The General Clauses Act of 1897 was passed to consolidate and extend the Genial Clauses Act 1868 and 1887.

II. General Definitions: –

1. 3 of the Act contains 67 definitions of general terms and phrases commonly used in different Central Acts, rules, and regulations framed thereunder. These definitions are applicable to all Central Acts unless those Acts have their own definition or any repugnant subject or context. Thus, the section serves as a dictionary of Central Acts. The definitions may be explanatory, restrictive, or extensive.

          In this topic, we will discuss some of the important definitions [for all definitions, refer foot notes].

(1) “abet”, with its grammatical variations and cognate expressions, shall have the same meaning as in the Indian Penal Code (45 of 1860);

(2) “act”, used with reference to an offence or a civil wrong, shall include a series of acts, and words which refer to acts done extend also to illegal omissions;

(3) “affidavit” shall include affirmation and declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

(4) “barrister” shall mean a barrister of England or Ireland or a member of the Faculty of Advocates in Scotland;

(5) “British India”^[4],

(6) “British Possession^[5]”

(7) “Central Act” shall mean an Act of Parliament, and shall include—

(a) an Act of the Dominion Legislature or the Indian Legislature passed before the commencement of the Constitution, and

(b) an Act made before such commencement by the Governor General in Council or the Governor General, acting in a legislative capacity;

(8) “Central Government.”^[6]

(9) “Chapter” shall mean a Chapter of the Act or Regulation in which the word occurs;

(10) “Chief Controlling Revenue Authority” or “Chief Revenue Authority” shall mean^[7]—

(11) “Collector” shall mean, in a Presidency-town, the Collector of Calcutta, Madras or Bombay, as the case may be, and elsewhere the chief officer-in-charge of the revenue administration of a district;

(12) “Colony”^[8]—

(13) “Commencement,” used with reference to an Act or Regulation, shall mean the day on which the Act or Regulation comes into force;

(14) “Commissioner” shall mean the chief officer-in-charge of the revenue administration of a division;

(15) “Constitution” shall mean the Constitution of India;

(16) “Consular officer”^[9]–

(17) “District Judge” shall mean the Judge of a principal Civil Court of original jurisdiction but shall not include a High Court in the exercise of its ordinary or extraordinary original civil jurisdiction;

(18) “document” shall include any matter written, expressed, or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means which is intended to be used, or which may be used, for the purpose of recording that matter;

(19) “enactment” shall include a Regulation (as hereinafter defined) and any Regulation of the Bengal, Madras or Bombay Code, and shall also include any provision contained in any Act or in any such Regulation as aforesaid; (20) “father”, in the case of any one whose personal law permits adoption, shall include an adoptive father;

(21) “financial year” shall mean the year commencing on the first day of April;

(22) A thing shall be deemed to be done in “good faith” where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not;

(23) “Government” or “the Government” shall include both the Central Government and any State Government;

(24) “Government securities”^[10]–

(25) “High Court”, used with reference to civil proceedings, shall mean the highest Civil Court of appeal (not including the Supreme Court) in the part of India in which the Act or Regulation containing the expression operates;

(26) “immovable property” shall include land, benefits to arise out of the land, and things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;

(27) “imprisonment” shall mean imprisonment of either description as defined in the Indian Penal Code (45 of 1860); (28) “India” shall mean,— (a) with respect to any period before the establishment of the Dominion of India, British India together with all territories of Indian Rulers then under the suzerainty of His Majesty, all territories under the suzerainty of such an Indian Ruler, and the tribal areas; (b) as respects any period after the establishment of the Dominion of India and before the commencement of the Constitution, all territories for the time being included in that Dominion; and (c) as respects any period after the commencement of the Constitution, all territories for the time being comprised in the territory of India;

(29) “Indian law” shall mean any Act, Ordinance, Regulation, rule, order, bye-law or other instrument which before the commencement of the Constitution, had the force of law in any Province of India or part thereof, or thereafter has the force of law in any Part A State or Part C State or Part thereof, but does not include any Act of Parliament of the United Kingdom or any Order in Council, rule or other instrument made under such Act;

(30) “Indian State” shall mean any territory which the Central Government recognised as such a State before the commencement of the Constitution, whether described as a State, an Estate, a Jagir or otherwise;

(31) “local authority” shall mean a municipal committee, district board, body of port Commissioners or other authority legally entitled to, or entrusted by the Government with, the control or management of a municipal or local fund;

(32) “Magistrate” shall include every person exercising all or any of the powers of a Magistrate under the Code of Criminal Procedure for the time being in force;

(33) “master”^[11],-

(34) “merged territories”^[12] –

(35) “month” shall mean a month reckoned according to the British calendar;

(36) “movable property” shall mean property of every description, except immovable property;

(37) “oath” shall include affirmation and declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

(38) “offence” shall mean any act or omission made punishable by any law for the time being in force;

(39) “Official Gazette” or “Gazette” shall mean the Gazette of India or the Official Gazette of a State;

(40) “Part” shall mean a part of the Act or Regulation in which the word occurs;

(41) “Part A State” shall mean a State for the time being specified in Part A of the First Schedule to the Constitution, [as in force before the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956,] “Part B State” shall mean a State for the time being specified in Part B of that Schedule and “Part C State” shall mean a State for the time being specified in Part C of that Schedule or territory for the time being administered by the President under the provisions of article 243 of the Constitution;

(42) “person” shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;

(43) “Political Agent”^[13] –

(44) “Presidency-town”^[14]

(45) “Province”^[15]

(46) “Provincial Act”^[16]

(47) “Provincial Government”^[17]–

(48) “public nuisance”^[18] –

(49) “registered”^[19],-

(50) “Regulation”^[20]

; (51) “rule” shall mean a rule made in the exercise of a power conferred by any enactment, and shall include a Regulation made as a rule under any enactment;

(52) “Schedule” shall mean a schedule to the Act or Regulation in which the word occurs;

(53) “Scheduled District”^[21]

(54) “Section” shall mean a section of the Act or Regulation in which the word occurs;

(55) “ship”^[22]

(56) “sign”, with its grammatical variations and cognate expressions, shall, with reference to a person who is unable to write his name, include “mark”, with its grammatical variations and cognate expressions;

(57) “son”, in the case of anyone whose personal law permits adoption, shall include an adopted son;

(58) “State”— (a) as respects any period before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, shall mean a Part A State, a Part B State or a Part C State; and (b) as respects any period after such commencement, shall mean a State specified in the First Schedule to the Constitution and shall include a Union territory;] [refer definitions of Part-A to C States]

(59) “State Act” shall mean an Act passed by the Legislature of a State established or continued by the Constitution;

(60) “State Government-

(a) as respects anything done before the commencement of the Constitution, shall mean, in a Part A State, the Provincial Government of the corresponding Province, in a Part B State, the  authority or person authorised at the relevant date to exercise executive government in the corresponding Acceding State, and in a Part C State, the Central Government;

(b) as respects anything done after the commencement of the Constitution and before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, shall mean, in a Part A State, the Governor, in a Part B State, the Rajpramukh, and in a Part C State, the Central Government; (c) as respects anything done or to be done after the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, shall mean, in a State, the Governor, and in a Union territory, the Central Government;

-and shall, in relation to functions entrusted under article 258A of the Constitution to the Government of India, include the Central Government acting within the scope of the authority given to it under that article;

(61) “sub-section” shall mean a sub-section of the section in which the word occurs;

(62) “swear”, with its grammatical variations and cognate expressions, shall include affirming and declaring in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing;

(62A) “Union territory” shall mean any Union territory specified in the First Schedule to the Constitution and shall include any other territory comprised within the territory of India but not specified in that Schedule;

(63) “vessel” shall include any ship or boat or any other description of vessel used in navigation;

(64) “will” shall include a codicil and every writing making a voluntary posthumous disposition of property; (65) expressions referring to “writing”^[23] –

(66) “Year” shall mean a year reckoned according to the British calendar.

III. General Rules of Construction (S. 5 to 13)-

          The general rules of construction mentioned in the Act from S. 5 to 13 are as follows-

1. Coming into operation of enactments (S. 5)—

(1) Where any Central Act is not expressed to come into operation on a particular day, then it shall come into operation on the day on which it receives the assent —

(a) in the case of a Central Act made before the commencement of the Constitution, of the Governor-General, and

(b) in the case of an Act of Parliament of the President.

(2) repealed by A.O.1950^[24].

(3) Unless the contrary is expressed, a Central Act or Regulation shall be construed as coming into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement^[25].

          An Act does not come into force unless brought into operation by legislative enactment or by the exercise of power by a delegated authority. Quite often, the commencement of an Act is postponed to some specified future date or to such date as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, appoint^[26].

          As per S. 3 (13) the term “Commencement,” used with reference to an Act or Regulation, shall mean the day on which the Act or Regulation comes into force.

For Example, the Companies Act 2013 received the assent of the President of India on 29th August 2013 and was notified in the Official Gazette on 30th August 2013. The Act came into enforcement on the day of its publication in the Official Gazette.

However where, SEBI Regulation 2015 was issued vide Notification in the Official Gazette dated 14th August 2015 with to come into effect from 1st January 2016. The regulation came into enforcement from 1st January 2016 i.e., the day specified for enforcement in the Official Gazette and not from the day of notification.

2. Effect of repeal (S. 6). —

Where this Act, or any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, repeals any enactment hitherto^[27] made or hereafter to be made, then, unless a different intention appears, the repeal shall not–

(a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; or

(b) affect the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or

(d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or

(e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the repealing Act or Regulation had not been passed.

          Thus, we may say that the repeal takes effect from the date of its coming into enforcement and does not give retrospective effect.

In State of U.P. v. Hirendra Pal Singh^[28]

The Supreme Court held that “whenever an Act is repealed, it must be considered as if it had never existed. Object of repeal is to obliterate the Act from statutory books, except for certain purposes as provided under S. 6”.

(f) Repeal of Act making textual amendment in Act or Regulation (S. 6 A). —

Where any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, repeals any enactment by which the text of any Central Act or Regulation was amended by the express omission, insertion or substitution of any matter, then, unless a different intention appears, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by the enactment so repealed and in operation at the time of such repeal.

          In other words, the repeal does not apply to specifically saved matters by express omission, insertion or substitution at the time of repeal.

3. Revival of repealed enactments (S. 7). —

In any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, it shall be necessary, for the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactment wholly or partially repealed, expressly to state that purpose^[29].

          In other words, to revive a repealed statute, it is necessary to state the purpose of doing so.

4. Construction of references to repealed enactments (S. 8). —

(1) Where this Act, or any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, repeals and re-enacts, with or without modification, any provision of a former enactment, then references in any other enactment or in any instrument to the provision so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as references to the provision so re-enacted.

(2) Where before the fifteenth day of August 1947, any Act of Parliament of the United Kingdom repealed and re-enacted, with or without modification, any provision of a former enactment, then reference in any Central Act or in any Regulation or instrument to the provision so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as references to the provision so re-enacted.

For example, In s. 115 JB of the Income Tax Act, 1961, for calculation of book profits, the Companies Act, 1956 are required to be referred to. However, the Companies Act 1956 is repealed and enacted by “The Companies Act, 2013”. By virtue of this S. 8 of the General Clauses Act, reference under S. 115 JB even though not amended be taken as the Companies Act, 2013.

5. Commencement and termination of time (S. 9). —

(1) In any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, it shall be sufficient, for the purpose of excluding the first in a series of days or any other period of time, to use the word “from”, and, for the purpose of including the last in a series of days or any other period of time, to use the word “to”.

(2) This section applies also to all Central Acts made after the third day of January 1868, and to all Regulations made on or after the fourteenth day of January 1887.

 For example, if A company declares a dividend for its shareholders in its Annual General Meeting held on 31/8/22. Under the Companies Act, 2013 provisions, the company is required to pay the declared dividend within 30 days from the date of declaration i.e., from 01/09/22 to 30.9.22. Thus, in this series of days, 31.8.22 will be excluded, and the last day, i.e., 30.9.22, will be included.

6. Computation of time (S. 10)—

(1) Where, by any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any Court or office on a certain day or within a prescribed period, then, if the Court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the Court or office is open: Provided that nothing in this section shall apply to any act or proceeding to which the Indian Limitation Act, 1877 applies.

(2) This section also applies to all Central Acts and Regulations made on or after the fourteenth day of January 1887.

In K. Soosalrathnam v. Div. Engineer, N.H.C. Tirunelveli^[30]

The Madras High Court held that since the last date of the prescribed period was subsequent to the date of notification, declared to be a holiday, as per the principle in this section, the last day for obtaining the tender schedules is to be taken the next Woking day after the holiday.

7. Measurement of distances (S. 11). —

In the measurement of any distance, for the purposes of any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, that distance shall, unless a different intention appears, be measured in a straight line on a horizontal plane.

8. Duty to be taken pro rata in enactments (S. 12). —

Where, by any enactment now in force or hereafter to be in force, any duty of customs or excise, or in the nature thereof, is leviable on any given quantity, by weight, measure or value of any goods or merchandise, then a like duty is leviable according to the same rate on any greater or less quantity.

9. Gender and number (S. 13). —

In all Central Acts and Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(1) words importing the masculine gender shall be taken to include females; and

(2) words in the singular shall include the plural, and vice versa.

In Vijaya Manohar Arbat v. Kashirao Rajaram Sawai^[31]

The Supreme Court held that the words ‘his father and mother’ as used in S. 125 (1) (d) of the Cr. P.C., 1973 includes ‘her father and mother’ also. It held a daughter liable to maintain her father, who was unable to maintain himself.

In Mappilla Tarwad, W.T.O v. C.K. Manned Kayi^[32]

The Supreme Court held that the term ‘individual’ under S. 13(2) of the General Clauses Act, 1897, can be read in the plural and as such, would include a body or groups of individuals.

IV. Powers and Functionaries (Ss. 14 to 19): –

1. Powers conferred to be exercisable from time to time (S. 14). —

(1) Where, by any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, any power is conferred, then [unless a different intention appears] that power may be exercised from time to time as occasion requires.

(2) This section also applies to all Central Acts and Regulations made on or after the fourteenth day of January 1887.

          In short, the provision is a directory suggesting authorities in which power is conferred to use the power when the occasion requiring its use occurs.

2. Power to appoint, including the power to appoint ex officio^[33] (S.15).—

Where, by any Central Act or Regulation, a power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred, then, unless it is otherwise expressly provided, any such appointment, if it is made after the commencement of this Act, may be made either by name or by virtue of office.

          ‘Ex Officio’ is a Latin term that means by virtue of one’s position or office. The power to appoint any person to fill any office also includes the power to appoint ex officio.

3. Power to appoint includes the power to suspend or dismiss (S. 16).—

Where, by any Central Act or Regulation, a power to make any appointment is conferred, then, unless a different intention appears, the authority having [for the time being] power to make the appointment shall also have the power to suspend or dismiss any person appointed [whether by itself or any other authority] in the exercise of that power.

4. Substitution of functionaries (S. 17).—

(1) In any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, it shall be sufficient, for the purpose of indicating the application of law to every person or number of persons for the time being executing the functions of an office, to mention the official title of the officer at present executing the functions, or that of the officer by whom the functions are commonly executed.

(2) This section also applies to all Central Acts made after the third day of January 1868 and to all Regulations made on or after the fourteenth day of January 1887.

5. Successors (S. 18).—

(1) In any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, it shall be sufficient, for the purpose of indicating the relation of a law to the successors of any functionaries or of corporations having perpetual succession, to express its relation to the functionaries or corporations.

(2) This section applies also to all Central Acts made after the third day of January 1868 and to all Regulations made on or after the fourteenth day of January 1887.

6. Official chiefs and subordinates (S. 19). —

(1) In any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, it shall be sufficient for the purpose of expressing that a law relating to the chief or superior of an office shall apply to the deputies or subordinates lawfully performing the duties of that office in the place of their superiors, to prescribe the duty of the superior.

(2) This section applies also to all Central Acts made after the third day of January 1868 and to all Regulations made on or after the fourteenth day of January 1887.

IV. Provisions as to orders, rules, etc., made under enactments (S. 20 to 24): –

1. Construction of orders, etc., issued under enactments (S. 20). —

Where, by any Central Act or Regulation, a power to issue any notification, order, scheme, rule, form, or bye-law is conferred, then expressions used in the notification, order, scheme, rule, form or bye-law, if it is made after the commencement of this Act, shall, unless there is anything repugnant in the subject or context, have the same respective meanings as in the Act or Regulation conferring the power.

For example, the term ‘Collector’ used in Rule 4 of the Land Acquisition (Companies) Rule 1963 will have the same meaning as in S. 3 (c) of the Land Acquisition Act, 1894, under which the rule is framed.

2. Power to issue, to include the power to add to, amend, vary or rescind notifications, orders, rules or bye-laws (S. 21). —

Where, by any Central Actor Regulations, a power to issue notifications, orders, rules or bye-laws is conferred, then that power includes a power, exercisable in the like manner and subject to the like sanction and conditions (if any), to add to, amend, vary or rescind any notifications, orders, rules or bye-laws so issued.

In Rasid Javed v. State of U. P^[34]

The Supreme Court held that S. 21 empowers the authority which has the power to issue a notification and also to rescind or modify the notification in a like manner.

3. Making of rules or bye-laws and issuing of orders between passing and commencement of enactment (S. 22). —

Where, by any Central Act or Regulation which is not to come into force immediately, on the passing thereof, power is conferred to make rules or bye-laws, or to issue orders with respect to the application of the Act or Regulation, or with respect to the establishment of any Court or office or the appointment of any Judge or officer thereunder, of with respect to the person by whom, or the time when, or the place where, or the manner in which, or the fees for which, anything is to be done under the Act or Regulation, then that power may be exercised at any time after the passing of the Act or Regulation; but rules, bye-laws or orders so made or issued shall not take effect till the commencement of the Act or Regulation.

          It simply suggests that unless the Act comes into existence, no rules or regulations thereunder can be enforced.

4. Provisions applicable to making of rules or bye-laws after previous publication (S. 23) —

Where, by any Central Act or Regulation, a power to make rules or bye-laws is expressed to be given subject to the condition of the rules or bye-laws being made after previous publication, then the following provisions shall apply, namely: —

(1) the authority having the power to make the rules or bye-laws shall, before making them, publish a draft of the proposed rules or bye-laws for the information of persons likely to be affected thereby;

(2) the publication shall be made in such manner as that authority deems to be sufficient, or, if the condition with respect to previous publication so requires, in such manner as the Government concerned prescribes;

(3) there shall be published with the draft a notice specifying a date on or after which the draft will be taken into consideration;

(4) the authority having the power to make the rules or bye-laws, and, where the rules or bye-laws are to be made with the sanction, approval or concurrence of another authority, that authority also shall consider any objection or suggestion which may be received by the authority having the power to make the rules or bye-laws from any person with respect to the draft before the date so specified;

(5) the publication in the Official Gazette of a rule or bye-law purporting to have been made in the exercise of a power to make rules or bye-laws after previous publication shall be conclusive proof that the rule or bye-law has been duly made.

5. Continuation of orders, etc., issued under enactments repealed and re-enacted (S. 24).—

Where any Central Act or Regulation, is, after the commencement of this Act, repealed and re-enacted with or without modification, then, unless it is otherwise expressly provided any appointment notification, order, scheme, rule, form or bye-law,  made or issued under the repealed Act or Regulation, shall, so far as it is not inconsistent with the provisions re-enacted, continue in force, and be deemed to have been made or issued under the provisions so re-enacted, unless and until it is superseded by any  appointment notification, order, scheme, rule, form or bye-law, made or issued under the provisions so re-enacted and when any Central Act or Regulation, which, by a notification under section 5 or 5 A of the  Scheduled Districts Act, 1874, or any like law, has been extended to any local area, has, by a subsequent notification, been withdrawn from the re-extended to such area or any part thereof, the provisions of such Act or Regulation shall be deemed to have been repealed and re-enacted in such area or part within the meaning of this section.

          Thus, the section deals with the continuation of orders, schemes, rules, forms, or bye-laws made or issued under the repealed Act if the repealed act is re-enacted with the same provisions.

Reference-

General Clauses Act 1897 – Complete Bare Act – B&B Associates LLP (bnblegal.com)General Clauses Act 1897 – Complete Bare Act – B&B Associates LLP (bnblegal.com) (bnblegal.com)https://static.careers360.mobi/media/uploads/froala_editor/files/Part-2-The-General-Clauses-Act%2C-1897.pdf

https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1897-10.pdf

 

*****

(.. 9..)

सामान्य खंड अधिनियम, 1897

I. कायद्याचे उद्दिष्ट.—

१८९७ चा सर्व सामान्य व्याख्या कायदा^[35] हा त्याअंतर्गत संमत करण्यात आलेले सर्व केंद्रीय कायदे, नियम आणि कायदे यांचा शब्दकोश आहे. संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांच्या, म्हणजेच (केंद्रीय कायदे) विवेचनाला लागू होणारा हा ‘इंटरप्रिटेशन अॅक्ट’ आहे. त्यात (१) निरनिराळ्या केंद्रीय कायद्यांमध्ये वारंवार येणाऱ्या काही शब्दांच्या ‘व्याख्या‘ सांगितल्या आहेत आणि (२) सर्व केंद्रीय कायद्यांना  लागू होणार् या विवेचनाची  काही सामान्य  तत्त्वे सांगितली आहेत. या कायद्याची उद्दिष्टे अनेक आहेत, उदा. (१) केंद्रीय अधिनियमांची भाषा लहान करणे; (२) सामान्य वापरातील शब्दांच्या मालिकेच्या व्याख्या देऊन केंद्रीय अधिनियमांमध्ये अभिव्यक्तीच्या एकरूपतेसाठी शक्य तितके प्रदान करणे; (३) केंद्रीय अधिनियमांच्या बांधणीसाठी व विवेचनासाठी काही सोयीस्कर नियम स्पष्टपणे सांगणे; आणि (४) प्रत्येक कायद्यात काही सामान्य स्वरूपाची कलमे आयात करून पळवाट आणि निरीक्षण संरक्षण करणे, जे अन्यथा प्रत्येक केंद्रीय कायद्यात स्पष्टपणे समाविष्ट केले जाणे आवश्यक आहे^[36]. दुसर् या शब्दांत सांगायचे झाले तर, सामान्य कलमांच्या एका कायद्यात, शब्दांच्या आणि कायदेशीर तत्त्वांच्या विवेचनाच्या वेगवेगळ्या तरतुदी, ज्यांना अन्यथा बर्याच वेगवेगळ्या अधिनियमआणि नियमांमध्ये स्वतंत्रपणे निर्दिष्ट करावे लागेल, (१) त्यांचे विस्तार आणि पुनरावृत्ती, (२) प्रत्येक कायद्यात काही सामान्य स्वरूपाच्या कलमांची आयात करून पळवाट आणि निरीक्षणे टाळण्यासाठी ठेवल्या आहेत. यामुळे विवेचनात निश्चितता येते. राज्यघटनेच्या विवेचनालाही हा कायदा लागू होतो^[37].

जेव्हा आपण केंद्रीय अधिनियमांचा संदर्भ घेतो, तेव्हा आपण केंद्रीय अधिनियमांअंतर्गत बनविलेले नियम, अध्यादेश आणि वैधानिक साधने देखील समाविष्ट करतो. तथापि, हा कायदा सर्व राज्यांच्या सामान्य कलम कायद्यासाठी एक नमुना म्हणून देखील कार्य करतो. कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून राज्य अधिनियम केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत असावेत याची खात्री केली जाते.

            बर् याच देशांमध्ये जनरल क्लॉज अॅक्टसारख्या कायद्याला ‘इंटरप्रिटेशन अॅक्ट’ म्हणतात. याचा अर्थ असा आहे की ज्या अधिनियमाच्या प्रकाशात इतर अधिनियमांचा अर्थ लावला जातो. म्हणून त्याला “सर्व कायद्यांचा कायदा” असे म्हणतात. जनरल क्लॉज अॅक्ट १८६८ आणि १८८७ चे एकत्रीकरण आणि विस्तार करण्यासाठी १८९७ चा जनरल क्लॉज अॅक्ट संमत करण्यात आला.

II. सामान्य व्याख्या :-

            या कलम ३ मध्ये विविध केंद्रीय कायदे, नियम आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये सामान्यपणे वापरल्या जाणार्या सामान्य संज्ञा आणि वाक्यांशांच्या ६७ व्याख्या आहेत. या व्याख्या सर्व केंद्रीय अधिनियमांना लागू आहेत जोपर्यंत त्या अधिनियमांची स्वतःची व्याख्या किंवा कोणताही आक्षेपार्ह विषय किंवा संदर्भ नसतो. अशा प्रकारे, हा विभाग केंद्रीय अधिनियमांचा शब्दकोश म्हणून कार्य करतो. व्याख्या व्याख्यात्मक, प्रतिबंधात्मक किंवा व्यापक असू शकतात.

            या विषयात, आम्ही काही महत्वाच्या व्याख्यांवर चर्चा करू [सर्व व्याख्यांसाठी, तळ टिप पहा].

(१) “गुन्ह्याला प्रोत्साहन देणे”, त्याच्या व्याकरणिक भिन्नतेसह आणि समकालीन अभिव्यक्तीसह, त्याचा अर्थ भारतीय दंड संहितेप्रमाणेच अर्थ असेल (१८६० चा ४५);

(२) एखाद्या गुन्ह्याच्या किंवा दिवाणी चुकीच्या संदर्भात वापरल्या जाणार्या “कृत्य” या शब्दामध्ये अनेक सलग्न कृत्यांचा समावेश असेल आणि जे शब्द केलेले कृत्य असे संदर्भित असतील त्यामध्ये बेकायदेशीर कर्तव्य कसूर चा सुद्धा समावेश होतो. बेकायदेशीर चुकांपर्यंत विस्तारित असतील;

(३) “प्रतिज्ञापत्र” मध्ये शपथ घेण्याऐवजी कायद्याने पुष्टी किंवा घोषित करण्याची परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या मार्फत पुष्टी आणि घोषणा करण्याचा समावेश होतो.

(४) “बॅरिस्टर” म्हणजे इंग्लंड किंवा आयर्लंडचा बॅरिस्टर किंवा स्कॉटलंडमधील अॅडव्होकेट्स फॅकल्टीचा सदस्य;

(५) “ब्रिटिश इंडिया”^[38],

(६) “ब्रिटीश ताबा^[39]“

(७) “केंद्रीय अधिनियम” म्हणजे संसदेचा कायदा असेल आणि त्यात हे समाविष्ट असेल-

(अ) राज्यघटना सुरू होण्यापूर्वी संमत केलेला सार्वभौमत्व विधिमंडळाचा किंवा भारतीय विधिमंडळाचा कायदा, आणि

(ब) परिषदमधील गव्हर्नर जनरल किंवा गव्हर्नर जनरल यांनी कायदेविषयक क्षमतेने कार्य करून अशा प्रकारच्या अंमलबजावणीपूर्वी केलेला कायदा;

(8) “केंद्र सरकार।^[40]

(९) “अध्याय” म्हणजे ज्या अधिनियमात किंवा नियमात हा शब्द येतो त्या अधिनियमाचा किंवा नियमाचा अध्याय;

(१०) “मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकरण” किंवा “मुख्य महसूल प्राधिकरण” याचा अर्थ असा होईल^[41]–

(११) “कलेक्टर” म्हणजे अध्यक्षीय शहरामध्ये कलकत्ता, मद्रास किंवा मुंबईचे जिल्हाधिकारी आणि इतरत्र एखाद्या जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनाचे प्रभारी मुख्य अधिकारी;

(१२) “कॉलनी”^[42]– (वसाहत)

(१३)  एखाद्या अधिनियम किंवा विनियमाच्या संदर्भात वापरल्या जाणार् या “प्रारंभ” चा अर्थ असा असेल की ज्या दिवशी कायदा किंवा नियमन लागू होते;

(१४) “आयुक्त” म्हणजे एखाद्या विभागाच्या महसूल प्रशासनाचा प्रभारी मुख्य अधिकारी;

(१५) “राज्यघटना” म्हणजे भारतीय राज्यघटना;

(१६) “कॉन्सुलर ऑफिसर”^[43] (परिषद अधिकारी)-

(१७) “जिल्हा न्यायाधीश“ म्हणजे मूळ अधिकारक्षेत्राच्या प्रधान दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश असेल परंतु उच्च न्यायालयाला त्याच्या सामान्य किंवा असामान्य मूळ दिवाणी अधिकारक्षेत्राच्या वापरात समाविष्ट करणार नाही;

(१८) “दस्तऐवज“ मध्ये अक्षरे, आकडे किंवा चिन्हांद्वारे कोणत्याही बाबींवर लिहिलेली, व्यक्त केलेली किंवा वर्णन केलेली कोणतीही वस्तू किंवा त्या बाबींची नोंद करण्याच्या हेतूने वापरल्या जाणार्या किंवा वापरल्या जाऊ शकणार् या एकापेक्षा अधिक माध्यमांद्वारे समाविष्ट असेल;

(१९) “अधिनियमन“ मध्ये एक विनियम (येथे परिभाषित केल्याप्रमाणे) आणि बंगाल, मद्रास किंवा मुंबई संहितेचे कोणतेही नियमन समाविष्ट असेल आणि कोणत्याही कायद्यात किंवा वरील कोणत्याही विनियमात असलेल्या कोणत्याही तरतुदीचा समावेश असेल; ज्याचा वै यक्तिक कायदा दत्तक घेण्यास परवानगी देतो त्याच्या बाबतीत “पिता”, दत्तक पित्याचा समावेश असेल;

(२१) “आर्थिक वर्ष“ म्हणजे एप्रिलच्या पहिल्या दिवशी सुरू होणारे वर्ष;

(२२) एखादी गोष्ट “चांगल्या हेतूने” केली जाते असे मानले जाईल जेथे ती प्रत्यक्षात प्रामाणिकपणे केली जाते, मग ती निष्काळजीपणे केली गेली असो वा नसो;

(२३) “सरकार“ किंवा “सरकार” मध्ये केंद्र सरकार आणि कोणतेही राज्य सरकार या दोघांचा समावेश असेल;

(२४) “सरकारी रोखे”^[44]–

(२५)  दिवाणी कार्यवाहीच्या संदर्भात वापरले जाणारे “उच्च न्यायालय“ याचा अर्थ भारताच्या ज्या भागात अभिव्यक्ती असलेला कायदा किंवा नियमन कार्यरत आहे त्या भागातील सर्वोच्च दिवाणी अपील न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालयाचा समावेश नाही) असा होईल;

(२६) “स्थावर मालमत्तेत” जमीन, जमिनीतून निर्माण होणारे फायदे आणि पृथ्वीशी जोडलेल्या किंवा पृथ्वीशी जोडलेल्या कोणत्याही गोष्टीला कायमस्वरूपी बांधलेल्या गोष्टींचा समावेश असेल;

(२७) “तुरुंगवास“ म्हणजे भारतीय दंड संहितेत (१८६० चा ४५) परिभाषित केल्याप्रमाणे कोणत्याही वर्णनाला तुरुंगवास; (२८) “भारत” म्हणजे, (अ) भारत अधिराज्य स्थापन होण्यापूर्वीच्या कोणत्याही कालखंडाच्या संदर्भात, ब्रिटीश भारत आणि त्यानंतर महामहिमांच्या अधिपत्याखालील भारतीय राज्यकर्त्यांचे सर्व प्रदेश, अशा भारतीय राज्यकर्त्याच्या अधिपत्याखालील सर्व प्रदेश आणि आदिवासी भाग; (ब) भारताच्या अधिराज्याच्या स्थापनेनंतर च्या कोणत्याही कालखंडानुसार आणि राज्यघटना लागू होण्यापूर्वीच्या कोणत्याही कालखंडाप्रमाणे, त्या अधिराज्यामध्ये सर्व प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे; आणि (क) राज्यघटना लागू झाल्यानंतरच्या कोणत्याही कालखंडाप्रमाणे, सध्या सर्व प्रदेश भारताच्या हद्दीत समाविष्ट आहेत;

(२९) “भारतीय कायदा” म्हणजे असा कोणताही कायदा, अध्यादेश, नियमन, नियम, आदेश, उपविधी किंवा अन्य साधन ज्यामध्ये राज्यघटना सुरू होण्यापूर्वी, भारताच्या कोणत्याही प्रांतात किंवा त्याच्या काही भागात कायद्याचे बळ होते किंवा त्यानंतर कोणत्याही भाग अ राज्यात किंवा भाग सी राज्यात किंवा त्याच्या काही भागात कायद्याचे बळ असेल, परंतु त्यात युनायटेड किंगडमच्या संसदेचा कोणताही कायदा किंवा कौन्सिलमधील कोणताही आदेश समाविष्ट नाही.  अशा कायद्यांतर्गत बनवलेले नियम किंवा इतर साधन;

(३०) “भारतीय राज्य” म्हणजे राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने असे राज्य म्हणून मान्यता दिलेले कोणतेही क्षेत्र, मग ते राज्य, मालमत्ता, जागीर किंवा इतर कोणतेही असो;

(३१) “स्थानिक प्राधिकरण” म्हणजे नगरपालिका समिती, जिल्हा मंडळ, बंदर आयुक्तांची संस्था किंवा इतर प्राधिकरण ज्याला नगरपालिका किंवा स्थानिक निधीचे नियंत्रण किंवा व्यवस्थापन शासनाद्वारे कायदेशीररित्या अधिकार आहे किंवा सोपवले आहे;

(३२) “दंडाधिकारी” मध्ये सध्या लागू असलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांच्या सर्व किंवा कोणत्याही अधिकारांचा वापर करणार् या प्रत्येक व्यक्तीचा समावेश असेल;

(३३) “स्वामी”^[45],-

(३४) “विलीन झालेले प्रदेश”^[46] –

(३५) “महिना” म्हणजे ब्रिटिश दिनदर्शिकेनुसार गणला जाणारा महिना;

(३६) “जंगम मालमत्ता” म्हणजे स्थावर मालमत्ता वगळता प्रत्येक वर्णनाची मालमत्ता;

(३७) “शपथ” मध्ये शपथ घेण्याऐवजी कायद्याने पुष्टी किंवा घोषित करण्याची परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत पुष्टी आणि घोषणा समाविष्ट असेल;

(३८) “गुन्हा” म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याने दंडनीय केलेली कोणतीही कृती किंवा चूक;

(३९) “अधिकृत राजपत्र” किंवा “राजपत्र” म्हणजे भारताचे राजपत्र किंवा एखाद्या राज्याचे अधिकृत राजपत्र;

(४०) “भाग” म्हणजे ज्या कायद्यात किंवा नियमात हा शब्द येतो त्या अधिनियमाचा किंवा नियमाचा एक भाग;

(४१) “भाग अ राज्य” म्हणजे घटनेच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग अ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या काळासाठी एक राज्य, [संविधान (सातवी दुरुस्ती) अधिनियम, १९५६ पूर्वी लागू आहे,] “भाग ब राज्य” म्हणजे त्या अनुसूचीच्या भाग ब मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या काळासाठी एक राज्य आणि “भाग क राज्य” म्हणजे त्या अनुसूचीच्या भाग क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या काळासाठी राज्य किंवा प्रदेश राज्यघटनेच्या कलम २४३ मधील तरतुदींनुसार राष्ट्रपतींद्वारे प्रशासित केले जात आहे;

(42) “व्यक्ती” मध्ये कोणतीही कंपनी किंवा संघटना किंवा व्यक्तींची संस्था समाविष्ट असेल, मग ती समाविष्ट असो वा नसो;

(४३) “राजकीय अडत्या”^[47] –

(44) “अध्यक्षीय शहर”^[48]

(45) “प्रांत”^[49]

(46) “प्रांतीय अधिनियम”^[50]

(47) “प्रांतीय सरकार”^[51]–

(४८) “सार्वजनिक उपद्रव”^[52] –

(४९) “नोंदणीकृत”^[53],-

(५०) “नियमन”^[54]

; (५१) “नियम” म्हणजे कोणत्याही कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून बनविलेले नियम आणि कोणत्याही कायद्याअंतर्गत नियम म्हणून बनविलेले नियमन समाविष्ट असेल;

(५२) “अनुसूची” म्हणजे ज्या अधिनियमात किंवा विनियमात हा शब्द येतो त्याचे अनुसूची;

(५३) “अनुसूचित जिल्हा”^[55]

(५४) “कलम” म्हणजे अधिनियम किंवा विनियमनातील एक कलम ज्यामध्ये हा शब्द येतो;

(55) “जहाज”^[56]

(५६) “चिन्ह”, त्याच्या व्याकरणातील भिन्नता आणि समकालीन अभिव्यक्तींसह, ज्या व्यक्तीस त्याचे नाव लिहिण्यास असमर्थ आहे त्याच्या संदर्भात, त्याच्या व्याकरणिक भिन्नता आणि समकालीन अभिव्यक्तींसह “चिन्ह” समाविष्ट केले जाईल;

(५७) ज्याचा वैयक्तिक कायदा दत्तक घेण्यास परवानगी देतो त्याच्या बाबतीत “मुलगा”, दत्तक पुत्राचा समावेश असेल;

(५८) “राज्य”- (अ) संविधान (सातवी दुरुस्ती) अधिनियम, १९५६ लागू होण्यापूर्वीच्या कोणत्याही कालखंडाप्रमाणे, म्हणजे भाग अ राज्य, भाग ब राज्य किंवा भाग क राज्य; आणि (ब) अशा सुरुवातीनंतरच्या कोणत्याही कालखंडाचा अर्थ राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीत निर्दिष्ट केलेले राज्य असेल आणि त्यात केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश असेल;] [भाग-अ ते क राज्यांची व्याख्या पहा]

(५९) “राज्य अधिनियम” म्हणजे राज्यघटनेने स्थापन केलेल्या किंवा चालू ठेवलेल्या राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केलेला कायदा;

(६०) “राज्य सरकार-

(अ) राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या संदर्भात, भाग अ राज्यात, संबंधित प्रांताचे प्रांतीय सरकार, भाग ब राज्यात, संबंधित अधिग्रहित राज्यात कार्यकारी सरकार चालविण्यासाठी संबंधित तारखेस प्राधिकृत प्राधिकरण किंवा व्यक्ती आणि भाग क राज्यात, केंद्र सरकार;

(ब) राज्यघटना लागू झाल्यानंतर आणि राज्यघटना (सातवी दुरुस्ती) कायदा, १९५६ लागू होण्यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ भाग अ राज्यात राज्यपाल, भाग ब राज्यात, राजप्रमुख आणि भाग क राज्यात केंद्र सरकार असा होईल; (क) राज्यघटना (सातवी दुरुस्ती) कायदा, १९५६ लागू झाल्यानंतर जे काही केले जाईल किंवा करावयाचे असेल, त्याचा अर्थ असा होईल की, एखाद्या राज्यात, राज्यपालांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात, केंद्र सरकार;

आणि राज्यघटनेच्या कलम २५८ अ अन्वये भारत सरकारला सोपविण्यात आलेल्या कार्यांच्या संदर्भात, त्या कलमानुसार दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत काम करणार् या केंद्र सरकारचा समावेश असेल;

(६१) “उपकलम” म्हणजे ज्या विभागात शब्द येतो त्या विभागाचा एक उपविभाग;

(६२) “शपथ”, त्याच्या व्याकरणिक भिन्नतेसह आणि समकालीन अभिव्यक्तींसह, शपथ घेण्याऐवजी पुष्टी किंवा घोषित करण्याची कायद्याने परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत पुष्टी करणे आणि घोषित करणे समाविष्ट असेल;

(६२ अ) “केंद्रशासित प्रदेश” म्हणजे राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीत निर्दिष्ट केलेला कोणताही केंद्रशासित प्रदेश आणि भारताच्या प्रदेशात समाविष्ट असलेल्या परंतु त्या अनुसूचीत निर्दिष्ट नसलेल्या इतर कोणत्याही प्रदेशाचा समावेश असेल;

(६३) “जहाज” मध्ये कोणतेही जहाज किंवा नौका किंवा नौकानयन शास्त्र मध्ये वापरल्या जाणार्या जहाजाचे इतर कोणतेही वर्णन समाविष्ट असेल;

(६४) “इच्छापत्र” मध्ये एक संहिता आणि मालमत्तेचे स्वेच्छेने मरणोत्तर स्वरूप देणारे प्रत्येक लिखाण समाविष्ट असेल; (६५) “लेखन” संदर्भित अभिव्यक्ती^[57] –

(६६) “वर्ष” म्हणजे ब्रिटिश दिनदर्शिकेनुसार गणले जाणारे वर्ष.

III. कायद्याच्या बांधकामाचे सर्वसाधारण नियम (स. ५ ते १३) –

            कलम ५ ते १३ या कायद्यात नमूद केलेले बांधकामाचे सर्वसाधारण नियम पुढीलप्रमाणे-

1. कायदे अंमलात आणणे (स. ५)-

(१) जेथे कोणताही केंद्रीय कायदा एखाद्या विशिष्ट दिवशी अंमलात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात नाही, तर ज्या दिवशी त्याला संमती मिळेल त्या दिवशी तो अंमलात येईल  –

(अ) राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी बनवलेल्या केंद्रीय कायद्याच्या बाबतीत गव्हर्नर जनरल आणि

(ब) राष्ट्रपतींच्या संसदेच्या कायद्याच्या  बाबतीत.

(२) इ.स. १९५० च्या दुरुस्तीने रद्द केले.

(३) जोपर्यंत विपरीत व्यक्त होत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय कायदा किंवा नियम लागू होण्याच्या आधीचा दिवस संपला पासून मध्यरात्री १२ पासून तत्काळ कार्यान्वित होईल असे समजले जाईल.

            कायदेविषयक कायद्याद्वारे किंवा प्रत्यायोजित प्राधिकरणाद्वारे अधिकाराचा वापर केल्याशिवाय कायदा अंमलात येत नाही. बर् याचदा, एखाद्या कायद्याची सुरुवात भविष्यातील काही ठराविक तारखेपर्यंत किंवा अशा तारखेपर्यंत पुढे ढकलली जाते की योग्य सरकार, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करू शकेल^[58].

            कलम ३ (१३) नुसार एखाद्या कायद्याच्या किंवा नियमनाच्या संदर्भात वापरल्या जाणार्या “प्रारंभ” या शब्दाचा अर्थ तो दिवस असेल ज्या दिवशी कायदा किंवा नियमन अंमलात येईल.

उदाहरणार्थ, कंपनी कायदा २०१३ ला २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली. हा कायदा अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवशी अंमलात आला.

तथापि, सेबी रेग्युलेशन 2015, 14 ऑगस्ट 2015 च्या अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे जारी करण्यात आला आणि 1 जानेवारी 2016 पासून अंमलात आला. अधिसूचनेच्या दिवसापासून नव्हे तर अधिकृत राजपत्रात अंमलबजावणीसाठी निर्दिष्ट केलेल्या दिवसापासून म्हणजेच १ जानेवारी २०१६ पासून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

२. रद्द करण्याचा परिणाम (क. ६). —

जेव्हा हा कायदा (सामान्य व्याख्या कायदा)किंवा हा कायदा लागू झाल्यानंतर बनवलेला कोणताही केंद्रीय कायदा किंवा विनियम, एखाद्या अस्तित्वातील कायद्याला रद्द करतो,^[59] तर जोपर्यंत वेगळा हेतू दिसून येत नाही, तोपर्यंत खालील परिस्थितीतील अशी रद्दता लागू करणार नाही –

(अ)  रद्द करण्याच्या वेळी अमलात नसलेल्या किंवा अस्तित्वात नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीचे पुनरुज्जीवन करणे; किंवा

(ब)  अशा प्रकारे रद्द करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या आधीच्या कामकाजावर किंवा त्याअंतर्गत योग्य रितीने केलेल्या किंवा भोगलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर परिणाम करणार नाही; किंवा

(क)  अशा प्रकारे रद्द केलेल्या कोणत्याही कायद्याअंतर्गत प्राप्त, मिळालेला किंवा उत्तपन झालेल्या कोणत्याही अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व किंवा दायित्वावर परिणाम करणार नाही; किंवा

(ड) अशा प्रकारे रद्द करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याविरुद्ध केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याच्या संदर्भात झालेल्या कोणत्याही दंड, जप्ती किंवा शिक्षेवर परिणाम करणार नाही; किंवा

(ड)  वरीलप्रमाणे अशा कोणत्याही अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, जबाबदारी, दंड, जप्ती किंवा शिक्षेच्या संदर्भात कोणतीही चौकशी, कायदेशीर कार्यवाही किंवा उपायांवर परिणाम करणार नाही;

आणि अशी कोणतीही चौकशी, कायदेशीर कार्यवाही किंवा उपाय योजना सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते आणि अशी कोणतीही शिक्षा, जप्ती किंवा शिक्षा लागू केली जाऊ शकते जणू रद्द करणारा कायदा किंवा नियम पारित केला गेला नाही.

            अशा प्रकारे, आपण असे म्हणू शकतो की रद्द करण्याचे परिणाम अंमलबजावणीत येण्याच्या तारखेपासून लागू होतात आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने नाही.

उत्तर प्रदेश राज्य वि हिरेन्द्र पाल सिंह^[60]

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “जेव्हा जेव्हा एखादा कायदा रद्द केला जातो तेव्हा तो कधीच अस्तित्वात नव्हता असे मानले पाहिजे. कलम ६ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे काही उद्दिष्टे वगळता हा कायदा वैधानिक पुस्तकांमधून काढून टाकणे हा रद्द करण्याचा उद्देश आहे.

(च) अधिनियम किंवा विनियमात शाब्दिक सुधारणा करणारा कायदा रद्द करणे (कलम ६ अ). —

हा कायदा (सामान्य व्याख्या कायदा) लागू झाल्यानंतर बनवलेला कोणताही केंद्रीय कायदा किंवा विनियम, ज्याद्वारे कोणत्याही केंद्रीय कायद्याच्या किंवा नियमाच्या मजकुरात कोणत्याही बाबीची स्पष्ट चूक, अंतर्भाव किंवा प्रतिस्थापन करून दुरुस्ती केली गेली असेल तर, जोपर्यंत वेगळा हेतू दिसून येत नाही, तोपर्यंत अशा रद्द केलेल्या आणि अशा रद्द करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याद्वारे केलेल्या कोणत्याही दुरुस्तीच्या निरंतरतेवर त्याचा परिणाम होणार नाही.

            दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर, रद्द करण्याच्या वेळी स्पष्ट पणे वगळलेल्या, समाविष्ट करलेल्या किंवा बदली करून विशेषत: जतन केलेल्या प्रकरणांना रद्दता लागू होत नाही.

३. रद्द करण्यात आलेल्या कायद्यांचे पुनरुज्जीवन (क. ७). —

हा कायदा लागू झाल्यानंतर बनवलेल्या कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात किंवा विनियमनात, पूर्णपणे किंवा अंशत: रद्द करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचे असल्यास, स्पष्टपणे त्याचा हेतू गुड करणे आवश्यक आहे^[61].

            दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर, रद्द केलेल्या कायद्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, तसे करण्यामागील हेतू नमूद करणे आवश्यक आहे.

४. रद्द केलेल्या कायद्यांचे संदर्भाचे विवेचन (क. ८). —

(१) हा कायदा किंवा हा कायदा लागू झाल्यानंतर बनवलेला कोणताही केंद्रीय कायदा किंवा विनियम आधीच्या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीला दुरुस्तीसह किंवा न करता रद्द करून पुन्हा अंमलात आणत असेल, तर इतर कोणत्याही कायद्यात किंवा अशा प्रकारे रद्द केलेल्या तरतुदीचा संदर्भ, जोपर्यंत वेगळा हेतू दिसत नाही तोपर्यंत तो पुन्हा लागू केलेल्या तरतुदीचा सुद्धा संदर्भ मानला जाईल.

(२) जर ऑगस्ट १९४७ च्या पंधराव्या दिवसापूर्वी युनायटेड किंग्डमच्या संसदेच्या कोणत्याही कायद्याने पूर्वीच्या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीला दुरुस्तीसह किंवा न करता रद्द केले आणि पुन्हा अंमलात आणले,  तर कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात किंवा कोणत्याही नियमात किंवा साधनात, जोपर्यंत वेगळा हेतू दिसत नाही तोपर्यंत, अशा प्रकारे पुन्हा लागू केलेल्या तरतुदीसाठी सुद्धा संदर्भ मानले जातील.

उदाहरणार्थ, पुस्तकी नफ्याच्या मोजणीसाठी प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११५ जे.बी.मध्ये कंपनी कायदा, १९५६ चा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. मात्र, कंपनी कायदा १९५६ रद्द करून ‘कंपनी कायदा, २०१३’ लागू करण्यात आला आहे. जनरल क्लॉज अॅक्टच्या या कलम ८ नुसार, कलम. ११५ जे.बी. अंतर्गत संदर्भ जरी दुरुस्ती केला नसला तरी तो, कंपनी कायदा, २०१३चा संदर्भ म्हणून घेतला जाऊ शकतो.

5. वेळेची सुरुवात आणि समाप्ती (कलम. 9). —

(१) हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर बनवलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमात किंवा विनियमनात, दिवसांच्या मालिकेत किंवा इतर कोणत्याही कालावधीत पहिल्या दिवसास वगळण्यासाठी हेतूने, “पासून” हा शब्द वापरणे पुरेसे असेल आणि, शेवटच्याचा समावेश दिवसांच्या मालिकेत किंवा इतर कोणत्याही कालावधीत करण्याचा असल्यास,  “पर्यंत” हा शब्द वापरला जातो.

(२) हे कलम जानेवारी १८६८ च्या तिसर्या दिवसानंतर केलेल्या सर्व केंद्रीय अधिनियमांना आणि जानेवारी १८८७ च्या चौदाव्या दिवशी किंवा त्यानंतर केलेल्या सर्व नियमांना देखील लागू होते.

 उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कंपनीने 31/8/22 रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आपल्या भागधारकांसाठी लाभांश जाहीर केला. कंपनी कायदा, २०१३ मधील तरतुदींनुसार, कंपनीने घोषित लाभांश जाहीर केल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच ०१/०९/२२ ते ३०.९.२२ पर्यंत देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, या दिवसांच्या मालिकेत, 31.8.22 वगळले जाईल आणि शेवटचा दिवस म्हणजे 30.9.22 चा समावेश केला जाईल.

६. काळाची गणना (क. १०)-

(१) हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर केलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियम किंवा विनियमनाद्वारे, कोणत्याही न्यायालयात किंवा कार्यालयात ठराविक दिवशी किंवा विहित कालावधीत कोणतेही कार्य किंवा कार्यवाही करण्याचे निर्देश किंवा परवानगी असेल, आणि जर त्या दिवशी किंवा विहित कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी न्यायालय किंवा ते कार्यालय बंद असेल,  तर ते कृत्य किंवा कार्यवाही योग्य वेळी केली गेली किंवा घेतली गेली आहे. तर ती योग्य वेळी केली गेली किंवा घेतली गेली असे मानले जाईल, जर ती कार्यवाही न्यायालय किंवा कार्यालय उघडे सुट्टीनंतर उघडण्याच्या पहिल्या दिवशी केली असेल तर परंतु या कलमातील कोणतीही गोष्ट भारतीय मर्यादा अधिनियम, 1877 ला लागू असलेल्या कोणत्याही कृतीला किंवा कार्यवाहीस लागू होणार नाही.

(२) हे कलम जानेवारी १८८७ च्या चौदाव्या दिवशी किंवा त्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्व केंद्रीय अधिनियम आणि नियमांना देखील लागू होते.

 के. सूसलरत्नम वि डिवी. इंजीनियर, एन.एच.सी. तिरुनेलवेली^[62]

मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विहित कालावधीची शेवटची तारीख अधिसूचनेच्या तारखेनंतर असल्याने, ती सुट्टी म्हणून घोषित करण्यात आली असल्याने, या कलमातील तत्त्वानुसार, निविदा वेळापत्रक प्राप्त करण्याचा शेवटचा दिवस सुट्टीनंतर कार्यालायचा पहिला दिवस घेतला जाईल.

७. अंतराचे मोजमाप (क. ११). —

कोणत्याही अंतराच्या मोजमापात, हा कायदा लागू झाल्यानंतर केलेल्या कोणत्याही केंद्रीय कायद्याच्या किंवा नियमनाच्या उद्देशाने, ते अंतर, जोपर्यंत वेगळा हेतू दिसून येत नाही, तोपर्यंत आडव्या पृष्ठभागावरील सरळ रेषेत मोजले जाईल.

८. कायद्यांमध्ये प्रमाणानुसार म्हणून घ्यावे लागणारे कर्तव्य (क्र. १२). —

सध्या अस्तित्वात असलेल्या किंवा त्यानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या कोणत्याही कायद्यानुसार, कोणतेही सिमाशुलक किंवा उत्पादन शुल्क, किंवा तत्सम एका निश्चित वस्तूच्या प्रमाणास, मोजमापन वस्तूच्या किंमतीत किंवा मालास लावले गेले असेल, तर त्याच दराने कमी किंवा जास्त प्रमाणात शुल्क आकारले जाईल.

9. लिंग आणि संख्या (एस. 13). —

सर्व केंद्रीय कायदे आणि नियमांमध्ये, जोपर्यंत विषय किंवा संदर्भात काहीही विरोधी नमूद केलेले नसते, तोपर्यंत –

(१) पुरुष वचनी लिंग असलेल्या शब्दामध्ये स्त्रीवाचक गोष्टींचा समावेश असतो.

(२) एकवचनातील शब्दांमध्ये बहुवचनी सुद्धा समावेश घेईल व तसेच उलट प्रकारे सुद्धा घेईल.

विजया मनोहर आरबत विरुद्ध काशीराव राजाराम सवाई^[63]

सीआरपीसी, १९७३ च्या कलम १२५ (१) (ड) मध्ये वापरल्या गेलेल्या ‘त्याचे वडील आणि आई’ या शब्दांमध्ये ‘तिचे वडील आणि आई’ यांचाही समावेश आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारे स्वत:ला सांभाळू न शकणाऱ्या वडिलांना सांभाळण्यासाठी, मुलीला जबाबदार धरले.

 मापिला तरवाड, डब्ल्यू.टी.ओ.वि.सि.के.मन्नाड कार्यी^[64]

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की सामान्य कलम अधिनियम, 1897 च्या कलम 13 (2) अंतर्गत ‘व्यक्ती’ हा शब्द बहुवचनात वाचला जाऊ शकतो आणि त्याप्रमाणे एक संस्था किंवा व्यक्तींचा समूह समाविष्ट करता येईल.

IV. अधिकार व कार्य (क. १४ ते १९) :-

१. वेळोवेळी वापरता येण्याजोगे अधिकार (क्र. १४). —

(१) हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर बनविलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाद्वारे किंवा विनियमाद्वारे, कोणतेही अधिकार प्रदान केले गेले असतील, तर [जोपर्यंत वेगळा हेतू दिसत नाही] तो अधिकार प्रसंगानुरूप वेळोवेळी वापरला जाऊ शकतो.

(२) हे कलम जानेवारी १८८७ च्या चौदाव्या दिवशी किंवा त्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्व केंद्रीय अधिनियम आणि नियमांना देखील लागू होते.

            थोडक्यात, ही तरतूद एक निर्देशिका आहे ज्यामध्ये प्राधिकरणास सूचित केले जाते ज्यामध्ये शक्तीचा वापर करण्याची आवश्यकता असेल तेव्हा त्याचा वापर करण्याचे अधिकार दिले जातात.

२. पदसिद्ध नेमण्याच्या अधिकारासह नियुक्तीचा अधिकार^[65] (क.१५).-

कोणत्याही केंद्रीय कायद्याद्वारे किंवा नियमाद्वारे, कोणतेही पद भरण्यासाठी किंवा कोणतेही कार्य पार पाडण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक करण्याचा अधिकार प्रदान केला गेला असेल, तर, अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद केल्याशिवाय, अशी कोणतीही नियुक्ती, जर या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीनंतर केली गेली असेल तर ती नावाने किंवा पदाच्या आधारे केली गेली पाहिजे.

            ‘एक्स ऑफिशिओ’ हा एक लॅटिन शब्द आहे ज्याचा अर्थ एखाद्याच्या पद किंवा पदाच्या आधारे असा होतो. कोणतेही पद भरण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक करण्याच्या अधिकारात पदसिद्ध नेमण्याच्या अधिकाराचाही समावेश असतो.

3. नियुक्तीच्या अधिकारात निलंबित किंवा बडतर्फ करण्याचे अधिकार समाविष्ट असतात (कलम 16).

कोणत्याही केंद्रीय कायद्याद्वारे किंवा नियमाद्वारे, कोणतीही नियुक्ती करण्याचा अधिकार प्रदान केला गेला असेल, तर जोपर्यंत वेगळा हेतू दिसून येत नाही, तोपर्यंत नियुक्ती करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकरणाला त्या अधिकाराचा वापर करून नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला निलंबित करण्याचा किंवा बरखास्त करण्याचा अधिकार सुद्धा विहित असतो.

४. पदाधिकाऱ्यांची बदली (क. १७).

(१) हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर बनविलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमात किंवा विनियमनात, एखाद्या कार्यालयाची कार्ये पार पाडणार्या प्रत्येक व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना कायद्याचा वापर दर्शविण्याच्या हेतूने,  सध्या कामे पार पाडणार्या अधिकाऱ्याच्या अधिकृत पदाचा उल्लेख करणे पुरेसे असेल,  किंवा ज्या अधिकाऱ्याद्वारे सामान्यत: कार्ये पार पाडली जातात. त्याचा उल्लेख करणे पुरेसे आहे.

(२) हे कलम जानेवारी १८६८ च्या तिसर्या दिवसानंतर केलेल्या सर्व केंद्रीय अधिनियमांना आणि जानेवारी १८८७ च्या चौदाव्या दिवशी किंवा त्यानंतर केलेल्या सर्व नियमांना देखील लागू होते.

५. उत्तराधिकारी (क. १८) –

(१) हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर बनवलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमात किंवा विनियमनात एखाद्या कायद्याचा संबंध कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी किंवा कायमस्वरूपी वारसा असलेल्या महामंडळांच्या वारसदारांशी दर्शविण्याच्या हेतूने, पदाधिकारी किंवा महामंडळांशी त्याचा संबंध नमूद करणे  पुरेसे असेल.

(२) हे कलम जानेवारी १८६८ च्या तिसर्या दिवसानंतर केलेल्या सर्व केंद्रीय अधिनियमांना आणि जानेवारी १८८७ च्या चौदाव्या दिवशी किंवा त्यानंतर केलेल्या सर्व नियमांना देखील लागू होते.

6. अधिकृत प्रमुख आणि त्यांचे अधीनस्थ (क. 19). —

(१) हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर बनविलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमात किंवा विनियमनात, एखाद्या कार्यालयाचे प्रमुख किंवा वरिष्ठ यांच्याशी संबंधित कायदा त्यांच्या वरिष्ठांच्या जागी त्या कार्यालयाची कर्तव्ये कायदेशीररित्या पार पाडणार्या प्रतिनिधींना किंवा अधीनस्थांना सुध्दा लागू होईल, वरिष्ठांचे कर्तव्य निश्चित करणे  पुरेसे ठरेल.

(२) हे कलम जानेवारी १८६८ च्या तिसर्या दिवसानंतर केलेल्या सर्व केंद्रीय अधिनियमांना आणि जानेवारी १८८७ च्या चौदाव्या दिवशी किंवा त्यानंतर केलेल्या सर्व नियमांना देखील लागू होते.

IV. कायद्यांतर्गत केलेले आदेश, नियम इ. बाबतच्या तरतुदी (कलम २० ते २४) :-

१. कायद्यान्वये दिलेले आदेश इत्यादींचे विवेचन (क्र. २०). —

कोणत्याही केंद्रीय अधिनियम किंवा विनियमाद्वारे, कोणतीही अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, छापील नमुना किंवा उपविधी जारी करण्याचा अधिकार प्रदान केला गेला असेल, तर अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, छापील नमुना किंवा उपविधीमध्ये वापरल्या जाणार्या अभिव्यक्ती, जर ते या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीनंतर केले गेले असेल तर, जोपर्यंत विषयकिंवा संदर्भात काहीही आक्षेपार्ह नसेल, तोपर्यंत अधिकार प्रदान करणार्या अधिनियम किंवा विनियमाप्रमाणेच संबंधित अर्थ असतील.

उदाहरणार्थ, भूसंपादन (कंपन्या) नियम १९६३ च्या नियम ४ मध्ये वापरल्या गेलेल्या ‘कलेक्टर’ या शब्दाचा अर्थ भूसंपादन कायदा, १८९४ च्या कलम ३ (सी) प्रमाणेच असेल ज्याअंतर्गत नियम तयार करण्यात आला आहे.

2. अधिसूचना, आदेश, नियम किंवा उपविधी (क. 21) मध्ये भर घालण्याचा, सुधारणा करण्याचा, बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार जारी करण्याचा अधिकार. —

जर कोणत्याही केंद्रीय अधिनियम नियमावलीद्वारे अधिसूचना, आदेश, नियम किंवा उपविधी जारी करण्याचा अधिकार प्रदान केला जातो, तर त्या अधिकारात अशा प्रकारे वापरल्या जाणार्या आणि समान मंजुरी आणि अटींच्या अधीन (असल्यास) अशा प्रकारे जारी केलेल्या कोणत्याही अधिसूचना, आदेश, नियम किंवा उप-कायदे जोडण्याचा, सुधारणा करण्याचा, बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार समाविष्ट असते.

रसिद जावेद वि यूपी राज्य^[66]

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कलम 21 प्राधिकरणाला अधिसूचना जारी करण्याचा आणि तत्सम पद्धतीने अधिसूचना रद्द करण्याचा किंवा सुधारित करण्याचा अधिकार देते.

३. नियम किंवा उपविधी तयार करणे आणि कायदा संमत करणे आणि सुरू होण्याच्या दरम्यान आदेश जारी करणे (कलम २२). —

जेथे, कोणताही केंद्रीय अधिनियम किंवा विनियमाद्वारे, जो त्वरित अंमलात येणार नाही, तो संमत झाल्यानंतर, नियम किंवा उपविधी बनविण्याचा किंवा अधिनियम किंवा विनियमाच्या अनुप्रयोगासंदर्भात आदेश जारी करण्याचा किंवा कोणत्याही न्यायालयाची किंवा पदाच्या स्थापनेसंदर्भात किंवा त्याअंतर्गत कोणत्याही न्यायाधीश किंवा अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसंदर्भात आदेश जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे,  अधिनियम किंवा विनियमाअंतर्गत ज्या व्यक्तीने, केव्हा, केव्हा, किंवा कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या मार्गाने किंवा कोणत्या मार्गाने किंवा कोणत्या शुल्कासाठी काही करायचे आहे, यासंदर्भात, त्या अधिकाराचा वापर अधिनियम किंवा नियमन पारित झाल्यानंतर केव्हाही केला जाऊ शकतो; परंतु असे केलेले किंवा जारी केलेले नियम, उपविधी किंवा आदेश अधिनियम किंवा नियमन सुरू होईपर्यंत लागू होणार नाहीत.

            जोपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत त्या अंतर्गत कोणतेही नियम किंवा कायदे लागू करता येणार नाहीत.

४. मागील प्रकाशनानंतर नियम किंवा उपविधी बनविण्यास लागू असलेल्या तरतुदी (क्र. २३) –

जर कोणत्याही केंद्रीय अधिनियम किंवा विनियमाद्वारे, नियम किंवा उपविधी बनविण्याचा अधिकार पूर्वीच्या प्रकाशनानंतर तयार करण्यात येणाऱ्या नियमांच्या किंवा उपविधींच्या अटींच्या अधीन राहून व्यक्त केला असेल, तर खालील तरतुदी लागू होतील, म्हणजे:-

(१) नियम किंवा उपविधी बनविण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकरणाने ते तयार करण्यापूर्वी प्रस्तावित नियमांचा किंवा उपविधींचा मसुदा त्याद्वारे प्रभावित होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रकाशित करावा;

(२) प्रकाशन त्या प्राधिकरणाला पुरेसे वाटेल अशा पद्धतीने केले जाईल किंवा पूर्वीच्या प्रकाशनाच्या संदर्भातील अट विशिष्ट प्रकारे प्रकाशन आवश्यक वाटत असल्यास त्या आवश्यक असल्यास, संबंधित शासनाने ठरविल्याप्रमाणे;

(३) मसुद्यासह एक सूचना प्रसिद्ध केली जाईल ज्यात मसुदा विचारात घेण्याची (अंमलात आण्याची) तारीख नमूद केली जाईल;

(४) नियम किंवा उपविधी बनविण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकरणाला आणि जेथे नियम किंवा उपविधी दुसर्या प्राधिकरणाच्या संमतीने, मान्यतेने किंवा संमतीने बनवायचे असतील, तर तो प्राधिकरण अशा निर्दिष्ट तारखेपूर्वी मसुद्यासंदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून नियम किंवा उपविधी बनविण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकरणास प्राप्त झालेल्या कोणत्याही आक्षेप किंवा सूचनेचा ही विचार करेल;

(५) पूर्वीच्या प्रकाशनानंतर नियम किंवा उपविधी बनविण्याच्या अधिकाराचा वापर करून एखाद्या नियमाचे किंवा उपविधीचे अधिकृत राजपत्रात प्रकाशन करणे हा नियम किंवा उपविधी योग्य रितीने करण्यात आल्याचा निर्णायक पुरावा असेल.

५. रद्द व पुन्हा लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांनुसार काढलेले आदेश इत्यादी कायम ठेवणे (कलम २४).

हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणताही केंद्रीय कायदा किंवा विनियम, दुरुस्तीसह किंवा न करता रद्द केला गेला असेल आणि पुन्हा लागू केला गेला असेल, तर जोपर्यंत रद्द केलेल्या अधिनियम किंवा विनियमांतर्गत बनविलेली किंवा जारी केलेली कोणतीही नियुक्ती अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, छापील नमुना किंवा उपविधी स्पष्टपणे प्रदान केला जात नाही, तोपर्यंत तो पुन्हा लागू केलेल्या तरतुदींशी विसंगत नसेल,  अनुसुचित जिल्हा कायद्याच्या कलम ५ किंवा ५ अ अन्वये अधिसूचनेद्वारे बनविलेल्या किंवा निर्गमित केलेल्या कोणत्याही नियुक्ती अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, छापील नमुना किंवा उपविधी द्वारे रद्द होईपर्यंत आणि कोणताही केंद्रीय कायदा किंवा विनियम, जोपर्यंत तो पुन्हा लागू होत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारे पुन्हा लागू केलेल्या तरतुदींनुसार बनविलेले किंवा जारी केलेले समजले जाऊ शकते.  १८७४ किंवा तत्सम कोणताही कायदा कोणत्याही स्थानिक क्षेत्राला लागू करण्यात आला आहे, त्यानंतरच्या अधिसूचनेद्वारे, अशा क्षेत्राला किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाला पुनर्विस्तारित करण्यापासून काढून घेण्यात आले आहे, अशा अधिनियम किंवा नियमनाच्या तरतुदी या कलमाच्या अर्थानुसार अशा क्षेत्रात किंवा भागात रद्द केल्या गेल्या आहेत आणि पुन्हा लागू केल्या आहेत असे मानले जाईल.

            अशा प्रकारे, रद्द केलेला कायदा त्याच तरतुदींसह पुन्हा लागू केल्यास रद्द केलेल्या कायद्याअंतर्गत बनविलेले किंवा जारी केलेले आदेश, योजना, नियम, छापील नमुना किंवा उपविधी चालू ठेवण्याशी संबंधित हे कलम आहे.

संदर्भ-

जनरल क्लॉज अॅक्ट १८९७ – कम्प्लीट बेअर अॅक्ट – बी अँड बी असोसिएट्स एलएलपी (bnblegal.com) जनरल क्लॉज अॅक्ट १८९७ – कम्प्लीट बेअर अॅक्ट – बी अँड बी असोसिएट्स एलएलपी (bnblegal.com)  (bnblegal.com) https://static.careers360.mobi/media/uploads/froala_editor/files/Part-2-The-General-Clauses-Act%2C-1897.pdf

https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1897-10.pdf

 

*****

^[1] Henceforth referred as “the Act”.

^[2] ह्या कायद्याचे अनेकउददेश आहेत, ते म्हणजे, (१) केंद्रीय कायद्यांची भाषा लहान करणे; (२) सामान्य वापरात असलेल्या अनेक शब्दांच्या मालिकेची व्याख्या देऊन, केंद्रीय कायद्यांमध्ये अभिव्यक्तीची एकसमानता शक्य तितकी प्रदान करणे; (३) केंद्रीय कायद्यांचे विश्लेषणआणि अर्थ लावण्यासाठी काही सोयीस्कर नियम स्पष्टपणे सांगणे; आणि (४) प्रत्येक कायद्यात काही सामान्य स्वरूपातील कलमे आयात करून अर्थाची घसरण आणि उपेक्षापासून त्यांचे संरक्षण करणे, जे अन्यथा प्रत्येक केंद्रीय कायद्यात स्पष्टपणे समाविष्ट करावे लागतात.

[अधिनियम के उद्देश्य कई हैं, अर्थात्, (1) केंद्रीय अधिनियमों की भाषा को छोटा करना; (2) जहां तक ​​संभव हो, केंद्रीय अधिनियमों में अभिव्यक्ति की एकरूपता प्रदान करने के लिए, सामान्य उपयोग में आने वाले शब्दों की एक श्रृंखला की परिभाषा देकर; (3) केंद्रीय अधिनियमों के निर्माण और व्याख्या के लिए स्पष्ट रूप से कुछ सुविधाजनक नियमों को बताना; और (4) हर अधिनियम में कुछ सामान्य रूप के खंडों को आयात करके चूक और चूक से बचाव के लिए, जो अन्यथा हर केंद्रीय अधिनियम में स्पष्ट रूप से डाला जाना चाहिए।]

^[3] Art. 372.

^[4] shall mean, as respects the period before the commencement of Part III of the Government of India Act, 1935, all territories and places within His Majesty’s dominions which were for the time being governed by His Majesty through the Governor General of India or through any Governor or Officer subordinate to the Governor General of India, and as respects any period after that date and before the date of the establishment of the Dominion of India means all territories for the time being comprised within the Governors’ Provinces and the Chief Commissioners’ Provinces, except that a reference to British India in an Indian law passed or made before the commencement of Part III of the Government of India Act, 1935, shall not include a reference to Berar;

^[5] (6) “British possession” shall mean any part of Her Majesty’s dominions exclusive of the United Kingdom, and where parts of those dominions are under both a Central and a Local Legislature, all parts under the Central Legislature shall, for the purposes of this definition, be deemed to be one British possession;

^[6] shall,— (a) in relation to anything done before the commencement of the Constitution, mean the Governor General or the Governor General in Council, as the case may be; and shall include,— (i) in relation to functions entrusted under sub-section (1) of section 124 of the Government of India Act, 1935, to the Government of a Province, the Provincial Government acting within the scope of the authority given to it under that subsection; and (ii) in relation to the administration of a Chief Commissioner’s Province, the Chief Commissioner acting within the scope of the authority given to him under sub-section (3) of section 94 of the said Act; and (b) in relation to anything done or to be done after the commencement of the Constitution, mean the President; and shall include,— (i) in relation to functions entrusted under clause (1) of article 258 of the Constitution, to the Government of a State, the State Government acting within the scope of the authority given to it under that clause; 1 *** (ii) in relation to the administration of a Part C State 2 [before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956], the Chief Commissioner or the Lieutenant Governor or the Government of a neighbouring State or other authority acting within the scope of the authority given to him or it under article 239 or article 243 of the Constitution, as the case may be; 2 [and (iii) in relation to the administration of a Union territory, the administrator thereof acting within the scope of the authority given to him under article 239 of the Constitution];

^[7] (a) in a State where there is a Board of Revenue, that Board; (b) in a State where there is a Revenue Commissioner, that Commissioner; (c) in Punjab, the Financial Commissioner; and (d) elsewhere, such authority as, in relation to matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution, the Central Government, and in relation to other matters, the State Government, may by notification in the Official Gazette, appoint;

^[8] (a) in any Central Act passed after the commencement of Part III of the Government of India Act, 1935, shall mean any part of His Majesty’s dominions exclusive of the British Islands, the Dominions of India and Pakistan (and before the establishment of those Dominions, British India), any Dominions as defined in the Statute of Westminster, 1931, any Province or State forming part of any of the said Dominions, and British Burma; and (b) in any Central Act passed before the commencement of Part III of the said Act, mean any part of His Majesty’s dominions exclusive of the British Islands and of British India; and in either case where parts of those dominions are under both a Central and Local Legislature, all parts under the Central Legislature shall, for the purposes of this definition, be deemed to be one colony.

^[9] shall include consul-general, consul, vice-consul, consular agent, proconsul and any person for the time being authorised to perform the duties of consul-general, consul, vice-consul or consular agent;

^[10] “Government securities” shall mean securities of the Central Government or of any State Government, but in any Act or Regulation made before the commencement of the Constitution shall not include securities of the Government of any Part B State;

^[11] “master”, used with reference to a ship, shall mean, any person (except a pilot or harbourmaster) having for the time being control or charge of the ship;

^[12]  “merged territories” shall mean the territories which by virtue of an order made under section 290A of the Government of India Act, 1935, were immediately before the commencement of the Constitution being administered as if they formed part of a Governor’s Province or as if they were a Chief Commissioner’s Province;

^[13] “Political Agent” shall mean, — (a) in relation to any territory outside India, the Principal Officer, by whatever name called, representing the Central Government in such territory; and (b) in relation to any territory within India to which the Act or Regulation containing the expression does not extend, any officer appointed by the Central Government to exercise all or any of the powers of a Political Agent under that Act or Regulation;

^[14] “Presidency-town” shall mean the local limits for the time being of the ordinary original civil jurisdiction of the High Court of Judicature at Calcutta, Madras or Bombay, as the case may be;

^[15] “Province” shall mean a Presidency, a Governor’s Province, a Lieutenant Governor’s Province or a Chief Commissioner’s Province;

^[16] “Provincial Act” shall mean an Act made by the Governor in Council, Lieutenant Governor in Council or Chief Commissioner in Council of a Province under any of the Indian Councils Acts or the Government of India Act, 1915, or an Act made by the Local Legislature or the Governor of a Province under the Government of India Act, or an Act made by the Provincial Legislature or Governor of a Province or the Coorg Legislative Council under the Government of India Act, 1935;

^[17] “Provincial Government” shall mean, as respects anything done before the commencement of the Constitution, the authority or person authorised at the relevant date to administer executive Government in the Province in question;

^[18] “public nuisance” shall mean a public nuisance as defined in the Indian Penal Code (45 of 1860);

^[19] “registered”, used with reference to a document, shall mean registered in India under the law for the time being in force for the registration of documents;

^[20] “Regulation” shall mean a Regulation made by the President 2 [under article 240 of the Constitution and shall include a Regulation made by the President under article 243 thereof and] a Regulation made by the Central Government under the Government of India Act, 1870, or the Government of India Act, 1915, or the Government of India Act, 1935;

^[21] “Scheduled District” shall mean a “Scheduled District” as defined in the Scheduled Districts Act, 1874;

^[22] ship” shall include every description of vessel used in navigation not exclusively propelled by oars;

^[23] expressions referring to “writing” shall be construed as including references to printing, lithography, photography and other modes of representing or reproducing words in a visible form; and

^[24] १९५० च्या दुरुस्तीने काढून टाकले आहे.

^[25] [केंद्रीय कायदा] किंवा नियमन सुरू होण्याचा आधीचा  दिवस संपल्या पासून  (मध्यरात्री १२ पासून) लगेच कार्यान्वित होईल असे समजले जाईल.

^[26] J. Mitra and Co. v. Controller of Patents and Designs (2008) 10 SCC 368

^[27] आत्तापर्यंत अस्तित्वात असलेली

^[28] (2011) 5 SCC 305

^[29] (2) This section applies also to all Central Acts made after the third day of January, 1868, and to all Regulations made on or after the fourteenth day of January, 1887.

^[30] AIR 1995 Mad 90

^[31] (1987) 2 SCC 278

^[32] (1981) 3 SCC 23

^[33]

^[34] AIR 2010 SC 2275

^[35] यापुढे ‘कायदा’ असे संबोधले जाते.

^[36] या कायद्याची अनेक उद्दिष्टे आहेत, ती म्हणजे (१) केंद्रीय कायद्यांची भाषा कमी करणे; (२)  शब्दांच्या मालिकेच्या सामान्य वापराची मालिका निश्चित करून केंद्रीय कायद्यांमध्ये अभिव्यक्तीची शक्य तितकी एकरूपता प्रदान करणे; (३)  केंद्रीय कायद्यांचे विश्लेषण व अन्वयार्थ लावण्यासाठी काही सोयीस्कर नियम स्पष्टपणे सांगणे;  आणि  (४)  काही सामान्य कलमे आयात करून प्रत्येक कायद्याचे अवमूल्यन आणि अर्थाकडे दुर्लक्ष होण्यापासून संरक्षण करणे,  जे अन्यथा प्रत्येक केंद्रीय कायद्यात स्पष्टपणे समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

[या कायद्याची उद्दिष्टे अनेक आहेत, (१) केंद्रीय अधिनियमांची भाषा लहान करणे; (२)  शक्य   तितक्या केंद्रीय अधिनियमांमध्ये अभिव्यक्तीची एकरूपता प्रदान करण्यासाठी, सामान्य वापरातील अनेक शब्दांच्या  व्याख्या देऊन; (३)  केंद्रीय अधिनियमांची निर्मिती व व्याख्या करण्यासाठी काही सोयीस्कर नियम स्पष्टपणे नमूद करणे; आणि  (४)  प्रत्येक कायद्यात काही सामान्य स्वरूपाची कलमे आयात करून त्रुटी आणि त्रुटी रोखणे, जे अन्यथा प्रत्येक केंद्रीय कायद्यात स्पष्टपणे समाविष्ट केले गेले पाहिजेत. ]

^[37] कला। 372.

^[38] याचा अर्थ असा की, भारत सरकार अधिनियम, १९३५ चा भाग ३ सुरू होण्यापूर्वी, इंग्लंडच्या राज्याच्या महामहिमांच्या अधिपत्याखालील सर्व प्रदेश आणि ठिकाणे जे सध्या भारताच्या गव्हर्नर जनरलद्वारे किंवा भारताच्या गव्हर्नर जनरलच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही राज्यपाल किंवा अधिकाऱ्या मार्फत चालविले जातात.  आणि त्या तारखेनंतर आणि भारताच्या अधि राज्याच्या स्थापनेच्या तारखेपूर्वी म्हणजे गव्हर्नर्सआणि मुख्य आयुक्तांच्या अधिन समाविष्ट असलेला  सर्व भूप्रदेश आहे, परंतु भारत सरकार कायद्याच्या भाग ३ च्या प्रारंभापूर्वी संमत केलेल्या किंवा सुरू होण्यापूर्वी केलेल्या भारतीय कायद्यात ब्रिटिश भारताचा उल्लेख वगळता,  १९३५ मध्ये बेरारचा संदर्भ समाविष्ट होणार नाही;

^[39] (६) “ब्रिटीश ताबा” म्हणजे ब्रिटनच्या अधिपत्याखालील (राज्याच्या) राज्याचा कोणताही भाग आणि जेथे त्या अधिराज्यांचा काही भाग केंद्रीय आणि स्थानिक विधिमंडळाच्या अखत्यारित असेल, तेथे या व्याख्येच्या उद्देशाने केंद्रीय विधिमंडळा अंतर्गत येणारे सर्व भाग एक ब्रिटिश मालकी मानले जातील;

^[40] म्हणजे(अ) राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या संदर्भात तो गव्हर्नर जनरल किंवा कौन्सिलमधील गव्हर्नर जनरल असा अर्थ असेल, भारत सरकार अधिनियम, १९३५ च्या कलम १२४ च्या उपकलम (१) अन्वये एखाद्या प्रांताच्या सरकारला सोपविण्यात आलेल्या कार्यासंदर्भात,  प्रांतिक सरकार त्या उपकलमांतर्गत दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत राहून कार्य करते; आणि (२) मुख्य आयुक्त प्रांताच्या प्रशासनासंदर्भात, मुख्य आयुक्त या कायद्याच्या कलम ९४ च्या उपकलम (३) अन्वये त्याला दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत राहून कार्य करतात; आणि (ब) राज्यघटना लागू झाल्यानंतर केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही गोष्टीच्या संदर्भात, म्हणजे राष्ट्रपती; आणि राज्यघटनेच्या कलम २५८ च्या खंड (१) अन्वये एखाद्या राज्याच्या सरकारला सोपविण्यात आलेल्या कार्यांच्या संदर्भात, त्या कलमानुसार त्याला दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत काम करणारे राज्य सरकार; १ *** (२) भाग क राज्य २ च्या प्रशासनासंदर्भात [राज्यघटना (सातवी दुरुस्ती) अधिनियम, १९५६ लागू होण्यापूर्वी] मुख्य आयुक्त किंवा नायब राज्यपाल किंवा शेजारच्या राज्याचे सरकार किंवा राज्यघटनेच्या कलम २३९ किंवा कलम २४३ अन्वये त्याला दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत काम करणारे इतर प्राधिकरण,  जसे असेल तसे; २ [आणि (३) केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनासंदर्भात, राज्यघटनेच्या कलम २३९ अन्वये त्याला दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत राहून काम करणारा प्रशासक];

^[41] (अ) ज्या राज्यात महसूल मंडळ आहे, ते मंडळ; (ब) ज्या राज्यात महसूल आयुक्त आहे, त्या राज्यात तो आयुक्त; (क) पंजाबमध्ये वित्तीय आयुक्त; आणि (ड) राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील यादी १ मध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या संदर्भात, केंद्र सरकार आणि इतर बाबींच्या संदर्भात, राज्य सरकार, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करू शकते;

^[42] (अ) भारत सरकार अधिनियम, १९३५ चा भाग ३ सुरू झाल्यानंतर संमत झालेल्या कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात, वेस्टमिन्स्टरच्या कायद्यात परिभाषित केल्याप्रमाणे ब्रिटीश बेटे, भारत आणि पाकिस्तानचे अधिराज्य (आणि त्या अधिसतेच्या स्थापनेपूर्वी, ब्रिटिश भारत) महामहिमांच्या अधिपत्याचा कोणताही भाग असा असेल.  इ.स. १९३१: उपरोक्त अधिराज्याचा भाग बनलेला कोणताही प्रांत किंवा राज्य आणि ब्रिटीश बर्मा; आणि (ब) या कायद्याचा भाग तिसरा सुरू होण्यापूर्वी संमत करण्यात आलेल्या कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात, म्हणजे ब्रिटीश बेटांचा आणि ब्रिटीश भारताचा केवळ महामहिमांच्या अधिपत्याचा कोणताही भाग; आणि कोणत्याही परिस्थितीत जिथे त्या अधिराज्यांचा काही भाग केंद्रीय आणि स्थानिक विधिमंडळाच्या अखत्यारित आहे, या व्याख्येच्या उद्देशाने केंद्रीय विधिमंडळाअंतर्गत सर्व भाग एक वसाहत मानले जातील.

^[43] महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उप-वाणिज्यदूत, महावाणिज्यदूत, महावाणिज्यदूत, महावाणिज्यदूत आणि सध्या महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत किंवा वाणिज्यदूत म्हणून कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अधिकृत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश असेल;

^[44] “गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज” म्हणजे केंद्र सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या सिक्युरिटीज, परंतु राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही कायद्यात किंवा नियमनात कोणत्याही भाग बी राज्याच्या सरकारच्या सिक्युरिटीजचा समावेश नसेल;

^[45] जहाजाच्या संदर्भात वापरल्या जाणार् या “मास्टर”चा अर्थ असा आहे की, कोणत्याही व्यक्तीकडे (पायलट किंवा हार्बरमास्टर वगळता) सध्या जहाजाचे नियंत्रण किंवा कार्यभार असेल;

^[46]  “विलीनीकरण झालेले प्रदेश” म्हणजे भारत सरकार अधिनियम, १९३५ च्या कलम २९० अ अन्वये केलेल्या आदेशानुसार जे प्रदेश राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी लगेचच राज्यपालांच्या प्रांताचा भाग आहेत किंवा जणू ते मुख्य आयुक्तांचा प्रांत आहेत;

^[47] “पॉलिटिकल एजंट” याचा अर्थ असा होईल, – (अ) भारताबाहेरील कोणत्याही प्रदेशाच्या संदर्भात, प्रधान अधिकारी, ज्याला कोणत्याही नावाने संबोधले जाते, अशा प्रदेशात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करते; आणि (ब) अभिव्यक्ती असलेला कायदा किंवा विनियम भारतातील कोणत्याही प्रदेशाच्या संदर्भात, त्या अधिनियम किंवा नियमनांतर्गत राजकीय एजंटचे सर्व किंवा कोणतेही अधिकार वापरण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेला कोणताही अधिकारी;

^[48] ‘प्रेसिडेन्सी-टाऊन’ म्हणजे कलकत्ता, मद्रास किंवा मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या सर्वसाधारण मूळ दिवाणी अधिकारक्षेत्राच्या स्थानिक मर्यादा;

^[49] “प्रांत” म्हणजे प्रेसिडेन्सी, गव्हर्नर प्रांत, लेफ्टनंट गव्हर्नर प्रांत किंवा मुख्य आयुक्त प्रांत;

^[50] “प्रांतीय कायदा” म्हणजे भारतीय परिषद अधिनियम किंवा भारत सरकार अधिनियम, 1915 यापैकी कोणत्याही अंतर्गत कौन्सिलमध्ये राज्यपाल, कौन्सिलमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नर किंवा प्रांताच्या कौन्सिलमध्ये मुख्य आयुक्त यांनी बनविलेला कायदा किंवा भारत सरकार अधिनियमांतर्गत स्थानिक कायदेमंडळ किंवा प्रांताच्या राज्यपालांनी बनवलेला कायदा.  किंवा भारत सरकार अधिनियम, १९३५ अन्वये प्रांतिक कायदेमंडळ किंवा प्रांताचे राज्यपाल किंवा कुर्ग विधान परिषदेने केलेला कायदा;

^[51] “प्रांतीय सरकार” म्हणजे, राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या संदर्भात, संबंधित प्रांतात कार्यकारी सरकार चालविण्यासाठी संबंधित तारखेस प्राधिकृत प्राधिकरण किंवा व्यक्ती;

^[52] “सार्वजनिक उपद्रव” म्हणजे भारतीय दंड संहितेत (1860 चा 45) परिभाषित केल्याप्रमाणे सार्वजनिक उपद्रव;

^[53] दस्तऐवजाच्या संदर्भात वापरल्या जाणार् या “नोंदणीकृत” म्हणजे कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी सध्या लागू असलेल्या कायद्यानुसार भारतात नोंदणीकृत असेल;

^[54] “विनियमन” म्हणजे राष्ट्रपतींनी [घटनेच्या कलम 240 अन्वये] बनवलेले नियमन आणि त्यातील कलम 243 अन्वये राष्ट्रपतींनी केलेले नियमन आणि भारत सरकार अधिनियम, 1870 किंवा भारत सरकार अधिनियम, 1915 किंवा भारत सरकार अधिनियम, 1915 अंतर्गत केंद्र सरकारने केलेले नियमन,  1935;

^[55] अनुसूचित जिल्हा अधिनियम, १८७४ मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे “अनुसूचित जिल्हा” म्हणजे “अनुसूचित जिल्हा”;

^[56] जहाज” मध्ये नेव्हिगेशनमध्ये वापरल्या जाणार्या जहाजाचे प्रत्येक वर्णन समाविष्ट असेल जे केवळ ओअरद्वारे चालविले जात नाही;

^[57] “लेखन” चा संदर्भ देणार् या अभिव्यक्तींमध्ये मुद्रण, लिथोग्राफी, छायाचित्रण आणि दृश्य स्वरूपात शब्दांचे प्रतिनिधित्व किंवा पुनरुत्पादन करण्याच्या इतर पद्धतींचे संदर्भ समाविष्ट केले जातील; आणि

^[58] जे. मित्रा अँड कंपनी वि. पेटंट आणि डिझाइन नियंत्रक (2008) 10 एससीसी 368

^[59] आत्तापर्यंत अस्तित्वात होते

^[60] (2011) 5 एससीसी 305

^[61] (२) हे कलम जानेवारी, १८६८ च्या तिसर्या दिवसानंतर बनवलेल्या सर्व केंद्रीय अधिनियमांना आणि जानेवारी, १८८७ च्या चौदाव्या दिवशी किंवा त्यानंतर बनविलेल्या सर्व नियमांना देखील लागू होते.

^[62] आकाशवाणी १९९५ मॅड ९०

^[63] (1987) 2 एससीसी 278

^[64] (1981) 3 एससीसी 23

^[65]

^[66] आकाशवाणी 2010 एससी 2275