The terms “crimes against humanity”, “ethnic cleansing” and “genocide” have been used interchangeably. Although the term “genocide” was coined recently, acts of genocide have been committed throughout history. The Genocide Convention was conceived in response to World War II, which saw atrocities such as the Holocaust on a large scale against Jews. Polish-Jewish lawyer Raphael Lemkin coined the term ‘genocide’ first time in 1944 to describe the Nazi genocide in World War II in occupied Europe against Jews and the Turkish against the Armenians in World War I. He campaigned for its recognition as a crime under international law. This resulted in a landmark resolution by the General Assembly that recognised ‘genocide’ as an international crime in 1946 and called for the creation of a binding treaty to prevent and punish its perpetration. Subsequent discussions and negotiations among UN member states resulted in the Convention on Genocide.

The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG), or the Genocide Convention, is an international treaty that criminalizes ‘genocide’ and obligates state parties to pursue the enforcement of its prohibition. It was the first legal instrument to codify genocide as a crime, and the first human rights treaty unanimously adopted by the United Nations General Assembly, on 9 December 1948, during the third session of the United Nations General Assembly. The Convention entered into force on 12 January 1951 and has 153 state parties as of 2022.

II. Definition and meaning of the term ‘genocide’-

Article II of the Genocide Convention 1948 defines “genocide.” It provides that ‘genocide’ means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group as such:

(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children from one group to another group.

Article III also makes a conspiracy, incitement, attempt, and complicity of committing genocide punishable under international law.

An important characteristic of genocide is the targeting of a victim not as an individual or for any reason peculiar to him personally but because he is a member of a national, ethnic, racial, or religious group.

Not only killing but the acts of non-killing, such as causing serious bodily and mental harm, acts intended to cause physical destruction, preventing births or forcibly transferring children out of the group to another group that eventually eliminates the group, also comes under the ambit of the crime of Genocide.

III. Obligation on state parties:-

The Convention obliges states with the following-

1. To take measures to prevent and punish the crime of genocide (Article I):-

The State parties, under the convention, shall operate with an obligation to take measures to prevent and punish the crime of genocide, whether committed in the time of war or peace.

2. to Punish offender (Article IV)-

The persons committing genocide shall be punished by the member states even if they are constitutionally responsible rulers, public servants, officials or private individuals.

3. To enact necessary legislation (Article V)-

The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in Article III.

4. Trial of the person Charged with the offence (Article VI):-

A person charged with genocide shall be tried in a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed or by an international penal tribunal with accepted jurisdiction.

5. Not to treat offenders as political criminals and to extradite them (Article VII):-

Genocide and the other acts enumerated in Article III shall not be considered political crimes for the purpose of extradition.

The Contracting Parties pledge to grant extradition in such cases in accordance with their laws and treaties in force.

6. Call the UN to take preventive action (Article VIII)-

Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in Article III.

This obligation, along with the prohibition of not committing genocide, is considered a norm of international customary law and is binding on all states, irrespective of the ratification of the Convention in those states.

IV. Disputes are to be submitted to the International Court of Justice (Article IX)-

Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or any of the other acts enumerated in Article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.

Since the convention came into force in January 1951, about 80 United Nations member states, including India, have passed legislation incorporating the provisions of CPPCG into their municipal law.

***

Apartheid

I. Introduction:-

The commission of inhumane acts amounts to serious human rights violations in the context of laws, policies and practices. Apartheid was a system of institutionalised racial segregation [2] that existed in South Africa and South West Africa (Namibia) from 1948 to the early 1990s[3]. Like India, South Africa was also a colony of white Europeans. Through apartheid legislation, they tried to ensure their dominance in all spheres of life, suppressing existing Indians, coloured and Blacks. Apartheid was characterised by an authoritarian political culture based on ‘boss-hood’ or ‘boss-ship’, which ensured that South Africa was dominated politically, socially, and economically by the white population. According to this system of social stratification, white citizens had the highest status, followed by Indians, Coloureds, and then Black Africans. It entailed the segregation of public facilities and social events, which dictated housing and employment opportunities by race, wherein only White was preferred. It had little resemblance with the Caste system that existed in India[4].

The first apartheid law was the Prohibition of Mixed Marriages Act of 1949, followed by the Immorality Amendment Act of 1950, which made it illegal for most South African citizens to marry or pursue sexual relationships across racial lines. The Population Registration Act of 1950 classified all South Africans into one of four racial groups based on appearance, known ancestry, socioeconomic status, and cultural lifestyle: “Black”, “White”, “Coloured”, and “Indian”. Places of residence were determined by racial classification. These acts ensured the prolonged and cruel discriminatory treatment by one racial group over another in order to control them and maintain the system of racial oppression. Atrocities against the majority of blacks and other groups continued till 17 June 1991 when, due to international pressure and internal anti-apartheid movements led by Nelson Mandela, the apartheid legislation was repealed, and all South Africans got equal rights with whites.

This Convention was adopted on 30 November 1973 by the General Assembly of the UN, entered into force in 1976, and today binds 109 States Parties. Being party to the Convention, India passed “The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 to punish any anti-apartheid practice in the country.

II. Convention on Apartheid:-

The International Convention on the Suppression and Punishment of Apartheid was adopted by the United Nations (UN) General Assembly in November 1973. The treaty was an attempt to criminalise racial separation and segregation policies such as those that had been imposed by South Africa‘s white minority government. The Convention presently has more than one hundred and seven state parties.

1. Object clause of the Convention-

The Convention, in its object clause, considered the provisions of the charter of the UN, the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, all states should give respect to the human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion and to eliminate all sorts of discrimination. The object Claues vouchs for is the implementation of noble humanitarian ideals mentioned in the above conventions to eliminate discrimination of all sorts against humanity.

2. Definition of Apartheid (Art. 2):-

The International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid defines the term “the crime of apartheid” “the crime of apartheid” which shall include similar policies and practices of racial segregation and discrimination as practised in southern Africa, shall apply to the following inhuman acts committed to establish and maintain domination by one racial group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them:

(a) Denial to a member or members of a racial group or groups of the right to life and liberty of person:

(i) By murder of members of a racial group or groups;

(ii) By the infliction upon the members of a racial group or groups of serious bodily or mental harm, by the infringement of their freedom or dignity, or by subjecting them to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

(iii) By arbitrary arrest and illegal imprisonment of the members of a racial group or groups;

(b) Deliberate imposition on a racial group or groups of living conditions calculated to cause its or their physical destruction in whole or in part;

(c) Any legislative measures and other measures calculated to prevent a racial group or groups from participation in the political, social, economic and cultural life of the country and the deliberate creation of conditions preventing the full development of such a group or groups, in particular by denying to members of a racial group or groups basic human rights and freedoms, including the right to work, the right to form recognised trade unions, the right to education, the right to leave and to return to their country, the right to a nationality, the right to freedom of movement and residence, the right to freedom of opinion and expression, and the right to freedom of peaceful assembly and association;

d) Any measures, including legislative measures, designed to divide the population along racial lines by the creation of separate reserves and ghettos for the members of a racial group or groups, the prohibition of mixed marriages among members of various racial groups, the expropriation of landed property belonging to a racial group or groups or to members thereof;

(e) Exploitation of the labour of the members of a racial group or groups, in particular by submitting them to forced labour; (f) Persecution of organizations and persons by depriving them of fundamental rights and freedoms because they oppose apartheid.

In short, the crime of apartheid refers to a series of inhuman acts including murder, torture, arbitrary arrest, illegal imprisonment, exploitation, marginalisation, and persecution—committed to establish and maintain the domination of one racial group by another. The Convention thus departs from the traditional rule of ‘state sovereignty’ in that it authorises the national courts of state parties to attribute individual criminal responsibility for the crime of apartheid to both government leaders and their supporters in certain instances.

3. Punishment shall apply irrespective of motive and place of residence (Article III)-

International criminal responsibility shall apply, irrespective of the motive involved, to individuals, members of organizations and institutions and representatives of the State, whether residing in the territory of the State in which the acts are perpetrated or in some other State.

4. Undertaking of the State parties (Article IV)-

The States Parties to the present Convention undertake to adopt any legislative or other measures necessary to suppress as well as to prevent any encouragement of the crime of apartheid and similar segregationist policies or their manifestations and to punish persons guilty of that crime;

***

Convention agasint Torture

The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT)) is an international human rights treaty under the review of the United Nations that aims to prevent torture and other acts of cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment around the world. The convention’s text was adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1984 and came into force on 26 June 1987. In honour of the convention, 26th June is now recognised as the International Day in Support of Victims of Torture.

1. The definition of torture (Article 1):-

For the purposes of the Convention, torture is defined as: “any act by which- (i) severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person.

(ii) for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind,

(iii) when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

2. Prevention of torture (Article 2)-

A State Party has an obligation to take effective measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction, including legislative, administrative, judicial or other measures. Article 2(2) states that “no exceptional circumstances whatsoever” may be invoked in justification of torture.

3. Non-refoulement (Article 3)-

A State Party cannot expel, return or extradite a person to another State where there are “substantial grounds” for believing that the person would be at risk of being subjected to torture.

4. The criminalisation of torture (Article 40)-

A State Party is required to ensure that all acts of torture are offences under their criminal law, including attempts to commit torture and acts by any person which constitute complicity or participation in torture. The Committee against Torture requires that States use, as a minimum, the definition of torture included in Article 1 of the Convention.

5. Universal jurisdiction over torture (Article 5)-

A State Party must establish its jurisdiction over any persons found in its territory who are alleged to have committed torture, regardless of where the alleged act was committed or the nationality or residence of the alleged perpetrator.

6. The exercise of universal jurisdiction (Articles 6 to 9 )-

A State Party must secure the custody of an alleged perpetrator when they are “satisfied, after an examination of information available to them, that the circumstances so warrant.” A State Party is obliged to initiate a preliminary investigation into the facts immediately. A State Party to extradite a suspected torturer, or if that is not possible, to prosecute the individual. A suspected torturer may be extradited when a request is made. Where there is no extradition treaty, the Convention may be used as a legal basis for extradition.

States Parties are obliged to cooperate with each other and supply all evidence at their disposal necessary for criminal proceedings against persons accused of torture.

The convention further runs up to 33 Articles covering a number of its aspects.

Indian Position-

Although India signed the Convention against Torture in 1997, it has not yet ratified it by making a law on it. About 160 countries have already enacted laws implementing the Convention.

However, provisions in the Indian Penal Code, 1860, Sections 330 and 348 penalise acts of torture with seven and three years of imprisonment, respectively. The provisions do not apply to police officers. Thus, these two sections fall short of covering all aspects of the Convention.

****

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

I. Introduction-

On 21 December 1965, the United Nations General Assembly adopted Resolution 2106, which established the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).

The Convention essentially resolves “to adopt all necessary measures for speedily eliminating racial discrimination in all its forms and manifestations, and to prevent and combat racist doctrines and practices in order to promote understanding between races and to build an international community free from all forms of racial segregation and racial discrimination.”

So far, 188 countries have ratified the convention, including India.

II. Object of the Convention:-

In its preamble, the Convention notes that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin.

II. Arrangement of the Articles of the Convention:-

A total of 25 Articles of the convention are arranged in three parts.

Part I- Articles (1-7)-

These Articles cover recommendations to State Parties on eliminating all forms of racial discrimination.

1. Definition of “Racia Discrimination” (Article 1)-

In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean

(i) any distinction, exclusion, restriction or preference

(ii) based on race, colour, descent, or national or ethnic origin, which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise on an equal footing,

(iii) of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.

This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens.

The provisions of this Convention do not affect State Parties’ laws concerning nationality, citizenship or naturalisation, provided such provisions do not discriminate against any particular nationality.

Special measures taken for the sole purpose of securing adequate advancement of certain racial or ethnic groups or individuals requiring such protection as may be necessary in order to ensure such groups or individuals equal enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms shall not be deemed racial discrimination, provided, however, that such measures do not, as a consequence, lead to the maintenance of separate rights for different racial groups and that they shall not be continued after the objectives for which they were taken have been achieved.

2. State obligation (Article 2)-

The States Parties shall condemn racial discrimination. They shall engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups or institutions and ensure that all public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation. State Parties shall not sponsor, defend or support racial discrimination by any persons or organisations. Each State Party shall take effective measures to review its policies and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which may create or perpetuate racial discrimination.

3. States Parties condemn racial segregation and apartheid (Article 3)-

The State Parties condemn racial segregation and apartheid and shall undertake to prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.

4. States Parties shall condemn the superiority of one race over another (Article 4)-

States Parties shall condemn all propaganda and organisations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form. State Parties shall adopt immediate and positive measures designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination.

5. List of civil and political rights (Article 5):-

It lists civil and political rights, such as the right to political participation, freedom of speech, and freedom of movement. It also elaborates on economic, social, and cultural rights, such as rights relating to work, housing, health care, and education. This list is not exhaustive. The State parties must guarantee “equality before the law”.

6. Protection from discrimination (Article 6)-

The Article guarantees effective protection from discrimination and remedies through equal access to competent and fair tribunals, prompt investigations and prosecutions followed by just and adequate reparations.

7. State parties shall undertake to adopt immediate and effective measures (Article 7)-

States Parties undertake to adopt immediate and effective measures, particularly in the fields of teaching, education, culture and information, with a view to combating prejudices which lead to racial discrimination.

Part II- Articles (8-16)-

These Articles propose establishing a Committee on the Elimination of Racial Discrimination composed of nationals of the State Parties to the Convention. They prescribe the manner in which State Parties shall report the measures they have adopted to observe the rights recognised by the Convention.

Part -III Articles (17-25)-

These Articles discuss the process by which the Convention is to be ratified and amended.

***

Slavery Convention, 1926.

In one form or another, Slavery was in practice in all states, including India. To eliminate the practice, the Slavery Convention has been brought into existence. International Day for Abolition of Slavery is observed on 2 December.

I. Object of the Convention:-

(i) In order to secure the complete suppression of slavery in all its forms and of the slave trade by land and sea, (ii) to prevent forced labour from developing into conditions analogous to slavery, the Slavery Convention 2026 came into existence. It was amended in 1953. The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery in 1956.

II. Provisions of the Convention:-

Some important provisions of the convention are mentioned hereunder-

1. Definition of Slavery and Slave Trade (Art. 1)-

(a) Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised.

(b) The slave trade includes all acts (i) involved in the capture, acquisition or disposal of a person with the intent to reduce him to slavery; (ii) all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or exchanging him; (iii) all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold or exchanged, and, (iv) in general, every act of trade or transport in slaves.

2. Undertakings of Contracting parties (Art. 3 to 8)-

The High Contracting Parties undertake-

to adopt all appropriate measures with a view to preventing and suppressing the embarkation, disembarkation and transport of slaves in their territorial waters and upon all vessels flying their respective flags (Art. 3).
to give to one another every assistance with the object of securing the abolition of slavery and the slave trade (Art. 4).
to take all necessary measures to prevent compulsory or forced labour from developing into conditions analogous to slavery. (Art. 5).
to adopt the necessary measures so that severe penalties may be imposed for such infractions (Art. 6).
to communicate to each other and to the Secretary-General of the League of Nations any laws and regulations which they may enact with a view to the application of the provisions of the present Convention (Art. 7).
agree that disputes arising between them relating to the interpretation or application of this Convention shall, if they cannot be settled by direct negotiation, be referred for decision to the Permanent Court of International Justice (Art. 8).

***

Forced Labour Convention

I. Introduction:-

The Convention Concerning Forced or Compulsory Labour, 1930, was adopted in Geneva on 28 June 1930. It has been ratified by 180 states so far. The Convention has been supplemented by the Abolition of Forced Labour Convention, 1957. The Convention had 33 Articles in total; however, Articles 3 to 24 have been deleted pursuant to Article 7 of the Protocol of 2014.

The object of the Convention is to suppress the use of forced labour in all its forms, irrespective of the nature of the work or the sector of activity in which it may be performed (Art. 1).

II. Provisions of the Convention:-

1. Definition of ‘forced labour” (Art. 2)-

The Convention defines forced labour as “all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily”.

Nevertheless, for the purposes of this Convention, the term forced or compulsory labour shall not include-

(a) any work or service exacted in virtue of compulsory military service laws for work of a purely military character;

(b) any work or service which forms part of the normal civic obligations of the citizens of a fully self-governing country;

(c) any work or service exacted from any person as a consequence of a conviction in a court of law, provided that the said work or service is carried out under the supervision and control of a public authority and that the said person is not hired to or placed at the disposal of private individuals, companies or associations;

(d) any work or service exacted in cases of emergency, that is to say, in the event of war or of a calamity or threatened calamity, such as fire, flood, famine, earthquake, violent epidemic or epizootic diseases, invasion by animal, insect or vegetable pests, and in general any circumstance that would endanger the existence or the well-being of the whole or part of the population;

(e) minor communal services of a kind which, being performed by the members of the community in the direct interest of the said community, can therefore be considered as normal civic obligations incumbent upon the members of the community, provided that the members of the community or their direct representatives shall have the right to be consulted in regard to the need for such services.

2. Punishment for illegal exaction of forced labour (Art. 25)-

The illegal exaction of forced or compulsory labour shall be punishable as a penal offence, and it shall be an obligation on any Member ratifying this Convention to ensure that the penalties imposed by law are adequate and strictly enforced.

*****

International Humanitarian Law (IHL)

International Humanitarian Law, for the sake of brevity, is called IHL. IHL comprises the rules which regulate the conduct of war. It is a branch of international law that seeks to limit the effects of armed conflict by protecting persons who are not participating in hostilities. It also restricts and regulates the means and methods of warfare available to combatants. The law is inspired by considerations of humanity and the mitigation of human suffering. It defines the conduct and responsibilities of belligerent nations, neutral nations, and individuals engaged in warfare in relation to each other and to protected persons, non-combatants. International Humanitarian Laws are also known as ‘the law of armed conflict’ or ‘the law of war’. IHL takes measures to control armed struggles between states, which can be at the international or non-international levels. It aims at providing protection to combatants and non-combatants who have been disabled during armed conflict. IHL has three following important laws-

I. Geneva Convention:-

Every state in the world has agreed to be bound by the 1949 Geneva Conventions, which are a major part of International Humanitarian Law. These conventions are supplemented by two Protocols. The first Geneva Convention protects wounded and sick soldiers on land during war. The Second Geneva Convention protects wounded, sick, and shipwrecked military personnel at sea during war. The third Geneva Convention applies to prisoners of war. The Fourth Geneva Convention affords protection to civilians, including those in occupied territory.

II. Hague Convention:-

The Hague Convention is a series of international treaties issued from international conferences held at the Hague in the Netherlands in 1899 and 1907. The Conventions establish the laws and customs of war in a strict sense by defining the rules that belligerents must follow during hostilities.

III. Customary International Law:-

Customary laws play an important role in the evolution of International Humanitarian Law. They are based on general and consistent practices carried out by nations throughout the ages, which gives a sense of legal obligation. Customary law is a principle of International Law that is so fundamental that no nation may ignore it or act contrary to it.

***

International Committee of the Red Cross (ICRC)-

The International Committee of the Red Cross is the only institution explicitly named under international humanitarian law as a controlling authority. Its legal mandate comes from the four Geneva Conventions of 1949 and its own Statutes. The ICRC is based in Geneva, Switzerland, and has won the Nobel Prize three times.

The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an impartial, neutral, and independent organisation whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of victims of war and internal violence and to provide them with assistance. Its function is to protect victims of international and internal armed conflicts, including war-wounded persons, prisoners, refugees, civilians, and other non-combatants.

*****

(.. 4..)

अमानुष कृत्यांवरील आंतरराष्ट्रीय करार[5]

Table of Contents

१. परिचय :- 1

२. ‘नरसंहार’ या शब्दाची व्याख्या व अर्थ- 1

३. राज्य पक्षांवरील दायित्व :- 2

१. नरसंहाराचा गुन्हा रोखण्यासाठी व शिक्षा करण्यासाठी उपाययोजना करणे (कलम १) :- 2

२. गुन्हेगाराला शिक्षा देणे (कलम ४)- 2

३. आवश्यक कायदा करणे (कलम ५)- 2

४. गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तीवर खटला (कलम ६) :- 2

गुन्हेगारांना राजकीय गुन्हेगार न मानणे आणि त्यांचे प्रत्यार्पण करणे (कलम 7): :- 2
प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाला बोलावा (कलम आठवा)- 3

४. वाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सादर करायचे आहेत (कलम ९)- 3

****

वर्णभेद[संपादन]।. 3

१. परिचय :- 3

२. वर्णभेद विषयक अधिवेशन :- 4

१. करारातील हरकत नियम – 4

२. वर्णभेदाची व्याख्या (कलम २):- 5

हेतू आणि वास्तव्याचे ठिकाण काहीही असले तरी शिक्षा लागू होईल (कलम 3)- 6

४. राज्य पक्षांचे प्रतिज्ञापत्र (कलम ४)- 6

****

अत्याचाराविरुद्ध करार /अधिवेशन. 6

१. अत्याचाराची व्याख्या (कलम १) :- 7

२. छळ प्रतिबंधक (कलम २)- 7

३. पुनर्वसन न करणे (अनुच्छेद ३)- 7

४. छळाचे गुन्हेगारीकरण (कलम ४०)- 7

५. अत्याचारावरील सार्वत्रिक अधिकार क्षेत्र (कलम ५)- 7

६. सार्वत्रिक अधिकारक्षेत्राचा वापर (कलम ६ ते ९)- 7

****

सर्व प्रकारच्या वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनावरील करार. 8

१. परिचय- 8

२. अधिवेशनाचा उद्देश :- 8

२. अधिवेशनातील कलमांची मांडणी :- 9

****

भाग १- लेख (१-७)- 9

१. “वांशिक भेदभाव” ची व्याख्या (कलम १)- 9

२. राज्यदायित्व (अनुच्छेद २)- 9

राजकीय पक्ष वांशिक भेदभाव आणि वर्णभेदाचा निषेध करतात (कलम 3)- 10

४. राज्यपक्ष एका जातीच्या दुसर् या जातीवरील श्रेष्ठत्वाचा निषेध करतील (कलम ४)- 10

५. नागरी व राजकीय हक्कांची यादी (कलम ५) :- 10

भेदभावापासून संरक्षण (कलम 6)- 10

७. राज्य पक्षांनी तात्काळ व परिणामकारक उपाययोजना करण्याचा निर्णय घ्यावा (कलम ७)- 10

भाग २- लेख (८-१६)- 10

****

भाग -३ लेख (१७-२५)- 11

****

गुलामगिरी करार, 1926।. 11

१. अधिवेशनाचा उद्देश :- 11

२. अधिवेशनातील तरतुदी :- 11

१. गुलामगिरी व गुलामांच्या व्यापाराची व्याख्या (कलम १)- 11

२. कंत्राटी पक्षांचे उपक्रम (कलम ३ ते ८)- 11

उच्च कंत्राटी पक्ष हाती घेतात- 11

****

सक्तीचे कामगार अधिवेशन. 12

१. परिचय :- 12

२. अधिवेशनातील तरतुदी :- 12

१. ‘सक्तीच्या मजुरी’ची व्याख्या (कलम २)- 12

२. सक्तीच्या मजुरीच्या बेकायदेशीर उत्खननासाठी शिक्षा (कलम २५)- 13

****

आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा (आयएचएल) 13

१. जिनिव्हा करार :- 13

२. हेग कन्व्हेन्शन :- 14

३. रूढ आंतरराष्ट्रीय कायदा :- 14

****

इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस (आयसीआरसी)- 14

१. परिचय :-

‘मानवतेविरोधातील गुन्हे’, ‘वांशिक निर्मूलन’ आणि ‘नरसंहार’ हे शब्द परस्परवापरले गेले आहेत. ‘नरसंहार’ हा शब्द अलीकडे प्रचलित झाला असला, तरी इतिहासात नरसंहाराच्या घटना घडल्या आहेत. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून नरसंहार कराराची कल्पना करण्यात आली ज्या दुसऱ्या महायुद्धात ज्यू च्या विरोधातील सर्वात मोठा नरसंहर पहिला तेव्हाचा नरसंहार अधिवेशन करण्यात आले. पोलिश-यहूदी वकीलराफेल लेमकिन, १९४४ मध्ये पहिल्यांदा ‘नरसंहार’ हा शब्द दुसऱ्या महायुद्धात नाझींचा नरसंहार व्याप्त युरोपातपहिल्या महायुद्धात आर्मेनियन लोकांविरुद्ध ज्यू आणि तुर्की विरोधात वापरला गेला. त्याला गुन्हा म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा अंतर्गत मोहीम राबवली. परिणामी महासभेने ‘नरसंहार’ला मान्यता देणारा ऐतिहासिक ठराव संमत केलाआंतरराष्ट्रीय गुन्हेइ.स. १९४६ मध्ये व त्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी व शिक्षा देण्यासाठी बंधनकारक करार तयार करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतरच्या चर्चा आणि वाटाघाटीसंयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य देशपरिणामी नरसंहारावरील करार झाला.

कन्व्हेन्शन ऑन द प्रिव्हेन्शन ऑफ द क्राईम ऑफ नरसंहार (सीपीपीसीजी) किंवा नरसंहार करार हा एक करार आहे.आंतरराष्ट्रीय करारजे गुन्हा ठरवते ‘जातिसंहार‘ आणि दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करण्यास राज्य पक्षांना सक्ती करणे. हे पहिले असे कायदेशीर साधन ज्याद्वारे नरसंहार हा गुन्हा आणि पहिला गुन्हामानवी हक्क करारएकमताने स्वीकारलायुनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली, ९ डिसेंबर १९४८ रोजी,संयुक्त राष्ट्रमहासभेचे तिसरे अधिवेशन. हा करार १२ जानेवारी १९५१ रोजी अंमलात आला 153 राज्याच्या पक्षांनी २०२२ पर्यंत.

२. ‘नरसंहार’ या शब्दाची व्याख्या व अर्थ-

नरसंहार करार १९४८ च्या कलम २ मध्ये “नरसंहार” ची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यात अशी तरतूद आहे की ‘नरसंहार’ म्हणजे राष्ट्रीय, वांशिक, वांशिक किंवा धार्मिक समूहाचा संपूर्ण किंवा अंशतः नाश करण्याच्या हेतूने केलेले खालीलपैकी कोणतेही कृत्य:

(अ) गटातील सदस्यांची हत्या करणे; ( ब) गटातील सदस्यांना गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक इजा करणे; ( क) संपूर्ण किंवा अंशतः शारीरिक विनाश घडवून आणण्यासाठी मोजलेल्या जीवनाच्या समूह परिस्थितीवर जाणीवपूर्वक घाला घालणे; ( ड) गटातील जन्म रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे;
(ड) गटातील मुलांना बळजबरीने दुसऱ्या गटात हस्तांतरित करणे.

कलम ३ मध्ये नरसंहाराचे षड्यंत्र, चिथावणी, प्रयत्न आणि सहभाग आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दंडनीय आहे.

नरसंहाराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून किंवा वैयक्तिकरित्या विशिष्ट कारणास्तव लक्ष्य करणे नव्हे तर तो राष्ट्रीय, वांशिक, वांशिक किंवा धार्मिक गटाचा सदस्य आहे म्हणून.

केवळ हत्याच नव्हे, तर गंभीर शारीरिक व मानसिक इजा करणे, शारीरिक विनाश घडवून आणणे, जन्म रोखणे किंवा मुलांना बळजबरीने गटातून दुसऱ्या गटात हलविणे अशी हत्या न करण्याची कृत्येही नरसंहाराच्या गुन्ह्याच्या कक्षेत येतात.

३. राज्य पक्षांवरील दायित्व :-

करार राज्यांना बंधनकारक खालीलप्रमाणे करते –

१. नरसंहाराचा गुन्हा रोखण्यासाठी व शिक्षा करण्यासाठी उपाययोजना करणे (कलम १) :-

या कन्व्हेन्शनअंतर्गत राज्य पक्ष, नरसंहाराचा गुन्हा रोखण्यासाठी आणि शिक्षा करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या जबाबदारीसह कार्य करतील, मग ते युद्धाच्या वेळी किंवा शांततेच्या वेळी केले गेले असो.

२. गुन्हेगाराला शिक्षा देणे (कलम ४)-

नरसंहार करणार् या व्यक्ती घटनात्मकदृष्ट्या जबाबदार राज्यकर्ते, लोकसेवक, अधिकारी किंवा खाजगी व्यक्ती असल्या तरीही सदस्य राष्ट्रांकडून त्यांना शिक्षा केली जाईल.

३. आवश्यक कायदा करणे (कलम ५)-

सध्याच्या करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि विशेषत: नरसंहार किंवा अनुच्छेद ३ मध्ये नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही कृत्यांसाठी दोषी व्यक्तींना प्रभावी शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी करार पक्ष आपापल्या राज्यघटनेनुसार आवश्यक कायदा करण्याचे वचन देतात.

४. गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तीवर खटला (कलम ६) :-

नरसंहाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवर ज्या प्रदेशात हे कृत्य केले गेले त्या राज्याच्या सक्षम न्यायाधिकरणात किंवा स्वीकृत अधिकारक्षेत्र असलेल्या आंतरराष्ट्रीय दंड न्यायाधिकरणाद्वारे खटला चालविला जाईल.

5. गुन्हेगारांना राजकीय गुन्हेगार न मानणे आणि त्यांचे प्रत्यार्पण करणे (कलम 7): :-

प्रत्यार्पणाच्या उद्देशाने नरसंहार आणि कलम ३ मध्ये नमूद केलेली इतर कृत्ये राजकीय गुन्हे मानली जाणार नाहीत.

करार पक्ष अशा प्रकरणांमध्ये त्यांचे कायदे आणि लागू असलेल्या करारांनुसार प्रत्यार्पण देण्याची शपथ घेतात.

6. प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाला बोलावा (कलम आठवा)-

कोणताही कंत्राटदार पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सक्षम अंगांना नरसंहारकिंवा अनुच्छेद ३ मध्ये नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही कृत्यांच्या प्रतिबंध आणि दडपशाहीसाठी योग्य वाटेल त्याप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार अशी कारवाई करण्यास सांगू शकतो.

नरसंहार न करण्याच्या बंदीसह हे बंधन आंतरराष्ट्रीय रूढ कायद्याचे निकष मानले जाते आणि त्या राज्यांमधील कन्व्हेन्शनला मान्यता न देता सर्व राज्यांवर बंधनकारक आहे.

४. वाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सादर करायचे आहेत (कलम ९)-

सध्याच्या कराराचे स्पष्टीकरण, अर्ज किंवा पूर्ततेशी संबंधित करारपक्षांमधील वाद, नरसंहारासाठी राज्याच्या जबाबदारीशी संबंधित किंवा अनुच्छेद 3 मध्ये नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही कृत्यांसाठी, वादातील कोणत्याही पक्षकाराच्या विनंतीनुसार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सादर केले जातील.

जानेवारी १९५१ मध्ये हा करार अंमलात आल्यापासून भारतासह संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुमारे ८० देशांच्या सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या महापालिका कायद्यात सीपीपीसीजीच्या तरतुदींचा समावेश करणारा कायदा संमत केला आहे.

वर्णभेद[संपादन]।

१. परिचय :-

हे अमानुष कृत्य आहे जे कायदे, धोरणे आणि प्रथांच्या संदर्भात मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे. वर्णभेद ही संस्थात्मक व्यवस्था होतीवांशिक पृथक्करण [6]जे अस्तित्वात होतेदक्षिण आफ्रिकाआणिदक्षिण पश्चिम आफ्रिका(नामिबिया) 1948 ते 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीस[7]. भारताप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकाही गोऱ्या असलेल्या युरोपियनांची वसाहत होती. वर्णद्वेषी कायद्याच्या माध्यमातून त्यांनी विद्यमान भारतीय, रंगीत आणि कृष्णवर्णीय यांना दडपून जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. वर्णभेदाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘बॉस-हूड’ किंवा ‘बॉस-शिप’वर आधारित हुकूमशाही राजकीय संस्कृती, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेवर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वर्चस्व होते. श्वेत जनसंख्या. या प्रणालीनुसारसामाजिक स्तरीकरणगोऱ्या नागरिकांना सर्वोच्च दर्जा होता, त्यापाठोपाठभारतीय,रंगीतआणि मगकृष्णवर्णीय आफ्रिकन. यात सार्वजनिक सुविधा आणि सामाजिक कार्यक्रमांचे विभाजन केले गेले, ज्यात वंशानुसार घरे आणि रोजगाराच्या संधी निर्धारित केल्या गेल्या, ज्यात केवळ व्हाईटला प्राधान्य दिले गेले. भारतात अस्तित्वात असलेल्या जातीव्यवस्थेशी त्याचे फारसे साम्य नव्हते[8].

पहिला वर्णभेद कायदा होतामिश्र विवाह प्रतिबंधक कायदा, १९४९, त्यानंतरअनैतिकता संशोधन कायदा1950 चा, ज्यामुळे बहुतेक दक्षिण आफ्रिकन नागरिकांसाठी हे बेकायदेशीर होतेवांशिक रेषेपलीकडे जाऊन विवाह करणे किंवा लैंगिक संबंध ठेवणे. द.लोकसंख्या नोंदणी कायदा, १९५० सर्व दक्षिण आफ्रिकन लोकांचे रूप, ज्ञात वंश, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि सांस्कृतिक जीवनशैलीच्या आधारे चार वांशिक गटांपैकी एकामध्ये वर्गीकरण केले: “काळे”, “पांढरे”, “रंगीत”, आणि “भारतीय”. वांशिक वर्गीकरणानुसार निवासस्थाने निश्चित केली गेली. या कृत्यांमुळे एका वांशिक गटाकडून दुसर् या वांशिक गटावर प्रदीर्घ आणि क्रूर भेदभावपूर्ण वागणूक सुनिश्चित केली गेली, जेणेकरून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि वांशिक दडपशाहीची व्यवस्था कायम राहील. नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि अंतर्गत वर्णभेदविरोधी चळवळींमुळे १७ जून १९९१ पर्यंत बहुसंख्य कृष्णवर्णीय आणि इतर गटांवरील अत्याचार सुरूच होते.

हा करार ३० नोव्हेंबर १९७३ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने स्वीकारला, १९७६ मध्ये अंमलात आला आणि आज १०९ राष्ट्रपक्षांना बांधून ठेवतो. या कराराचा एक भाग म्हणून भारताने देशातील कोणत्याही प्रकारच्या वर्णभेदविरोधी प्रथेला शिक्षा देण्यासाठी “वर्णभेद विरोधी (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन) कायदा, १९८१ मंजूर केला.

२. वर्णभेद विषयक अधिवेशन :-

रंगभेदाचे दमन आणि शिक्षेवरील आंतरराष्ट्रीय करार ाने स्वीकारलायुनायटेड नेशन्स(यूएन) नोव्हेंबर १९७३ मध्ये महासभा. हा करार म्हणजे वांशिक पृथक्करण आणि पृथक्करण धोरणांना गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रयत्न होता, जसे की लादले गेले होतेदक्षिण आफ्रिकाश्वेतवर्णीय अल्पमताचे सरकार. अधिवेशनात सध्या एकशे सातहून अधिक राज्यपक्ष आहेत.

१. करारातील हरकत नियम –

कन्व्हेन्शनने आपल्या ऑब्जेक्ट क्लॉजमध्ये सनदेतील तरतुदींचा विचार केला संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा, वसाहतवादी देश ांना आणि लोकांना स्वातंत्र्य देण्याबाबतचा जाहीरनामा, सर्व प्रकारच्या वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनावरील आंतरराष्ट्रीय करार, नरसंहाराच्या गुन्ह्याचा प्रतिबंध आणि शिक्षेवरील करार, युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांना वैधानिक मर्यादा लागू न करण्याबाबतचा करार, सर्व राज्यांनी वंश, लिंग, भाषा किंवा धर्म असा भेदभाव न करता सर्वांसाठी मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे आणि सर्व प्रकारचे भेदभाव दूर केले पाहिजेत. क्लॉस हा उद्देश मानवतेविरुद्ध सर्व प्रकारचा भेदभाव दूर करण्यासाठी वरील करारांमध्ये नमूद केलेल्या उदात्त मानवतावादी आदर्शांच्या अंमलबजावणीची हमी देतो.

२. वर्णभेदाची व्याख्या (कलम २):-

वर्णभेदाच्या गुन्ह्याचे दमन आणि शिक्षेवरील आंतरराष्ट्रीय करार “वर्णभेदाचा गुन्हा” “वर्णभेदाचा गुन्हा” या शब्दाची व्याख्या करतो ज्यात दक्षिण आफ्रिकेत प्रचलित असलेल्या वांशिक पृथक्करण आणि भेदभावाच्या समान धोरणे आणि पद्धतींचा समावेश असेल, खालील अमानुष कृत्यांना लागू होईल जे व्यक्तींच्या एका वांशिक गटाने इतर कोणत्याही वांशिक समूहावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर पद्धतशीरपणे अत्याचार करण्यासाठी केलेल्या खालील अमानुष कृत्यांना लागू होईल:

(अ) एखाद्या वांशिक गटाच्या किंवा गटाच्या सदस्याला किंवा सदस्यांना व्यक्तीच्या जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार नाकारणे:

(१) वांशिक गट किंवा गटाच्या सदस्यांची हत्या करून;

(ii) वांशिक गटाच्या किंवा समूहाच्या सदस्यांना गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक इजा करून, त्यांच्या स्वातंत्र्याचे किंवा प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करून किंवा त्यांच्यावर अत्याचार करून किंवा क्रूर, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणूक किंवा शिक्षा देणे.

(iii) वांशिक गट किंवा गटाच्या सदस्यांना मनमानी अटक करून आणि बेकायदेशीर पणे तुरुंगात टाकणे;

(ब) एखाद्या वांशिक समूहावर किंवा राहणीमानाच्या गटांवर जाणीवपूर्वक लादून त्याचा किंवा त्यांच्या शारीरिक विध्वंसास संपूर्ण किंवा अंशतः कारणीभूत ठरेल;

(क) देशाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनात वांशिक गट किंवा समूहांना सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि अशा गटाच्या किंवा गटांच्या पूर्ण विकासास अडथळा ठरणारी परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यासाठी मोजलेल्या कोणत्याही कायदेविषयक उपाययोजना आणि इतर उपाययोजना, विशेषत: वांशिक गट किंवा गटाच्या सदस्यांना मूलभूत मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्य नाकारून, कामाचा अधिकार, मान्यताप्राप्त कामगार संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, आपल्या देशात जाण्याचा आणि परत ण्याचा अधिकार, राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार, हालचाली आणि निवास स्वातंत्र्याचा अधिकार, मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि शांततापूर्ण एकत्र येण्याचे आणि संघटन स्वातंत्र्याचा अधिकार;

ड) वांशिक गट किंवा गटांच्या सदस्यांसाठी स्वतंत्र राखीव जागा आणि घेट्टो तयार करून लोकसंख्येची वांशिक आधारावर विभागणी करण्यासाठी आखलेल्या कायदेविषयक उपाययोजनांसह कोणतेही उपाय, विविध वांशिक गटांच्या सदस्यांमध्ये मिश्र विवाहास प्रतिबंध, वांशिक गट किंवा गट किंवा त्यातील सदस्यांची जमीन मालमत्ता जप्त करणे;

(ड) वांशिक गट किंवा गटांच्या सदस्यांच्या श्रमाचे शोषण करणे, विशेषत: त्यांना सक्तीच्या मजुरीस अधीन करणे; (च) वर्णभेदाला विरोध केल्यामुळे संस्था व व्यक्तींना मूलभूत हक्क व स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवून त्यांचा छळ करणे.

थोडक्यात, वर्णभेदाचा गुन्हा म्हणजे हत्या, छळ, मनमानी अटक, बेकायदेशीर तुरुंगवास, शोषण, उपेक्षितीकरण आणि छळ यासह अमानुष कृत्यांची मालिका – एका वांशिक गटाचे दुसर् या वांशिक गटाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. अशा प्रकारे हा करार ‘राज्य सार्वभौमत्वा’च्या पारंपारिक नियमापासून दूर जातो ज्यात ते राज्य करार पक्षांच्या राष्ट्रीय न्यायालयांना वर्णभेदाच्या गुन्ह्याची वैयक्तिक फौजदारी जबाबदारी काही प्रकरणांमध्ये सरकारी नेते आणि त्यांचे समर्थक या दोघांनाही देण्याचा अधिकार देते.

3. हेतू आणि वास्तव्याचे ठिकाण काहीही असले तरी शिक्षा लागू होईल (कलम 3)-

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी जबाबदारी, संबंधित हेतूची पर्वा न करता, व्यक्ती, संघटना आणि संस्थांचे सदस्य आणि राज्याचे प्रतिनिधी यांना लागू होईल, मग ते ज्या राज्यात कृत्ये केली जातात त्या राज्याच्या प्रदेशात किंवा इतर कोणत्याही राज्यात राहत असतील.

४. राज्य पक्षांचे प्रतिज्ञापत्र (कलम ४)-

सध्याच्या कन्व्हेन्शनमधील राज्यपक्ष वर्णभेद आणि तत्सम फुटीरतावादी धोरणे किंवा त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या गुन्ह्याला दडपण्यासाठी तसेच त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्या गुन्ह्यातील दोषी व्यक्तींना शिक्षा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही कायदेविषयक किंवा इतर उपायांचा अवलंब करण्याचे वचन देतात;

अत्याचाराविरुद्ध करार /अधिवेशन

द. अत्याचार आणि इतर क्रूर, अमानुष किंवा अपमानजनक वागणूक किंवा शिक्षेविरूद्ध कन्व्हेन्शन (सामान्यत: युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन अगेन्स्ट टॉर्चर (यूएनसीएटी) म्हणून ओळखले जाते) हा संयुक्त राष्ट्रांच्या पुनरावलोकनांतर्गत एक आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क करार आहे, ज्याचा उद्देश जगभरातील अत्याचार आणि क्रूर, अमानुष किंवा अपमानजनक वागणूक किंवा शिक्षेची इतर कृत्ये रोखणे आहे. अधिवेशनाचा मजकूर स्वीकारण्यात संयुक्त राष्ट्संघ महासभा 10 डिसेंबर 1984 रोजी आणि 26 जून 1987 रोजी अंमलात आला. अधिवेशनाच्या सन्मानार्थ आता २६ जून हा दिवस म्हणून ओळखला जातो.अत्याचारपीडितांच्या समर्थनार्थ आंतरराष्ट्रीय दिन म्हणून ओळखला जातो .

१. अत्याचाराची व्याख्या (कलम १) :-

कराराच्या उद्देशाने, छळाची व्याख्या अशी केली जाते: “अशी कोणतीही कृती ज्याद्वारे – (१) तीव्र वेदना किंवा वेदना, मग ती शारीरिक असो किंवा मानसिक, एखाद्या व्यक्तीला जाणीवपूर्वक दिली जाते

(ii) त्याच्याकडून किंवा तिसर् या व्यक्तीकडून माहिती किंवा कबुलीजबाब मिळविणे, त्याने किंवा तिसर् या व्यक्तीने केलेल्या कृत्याबद्दल शिक्षा करणे, किंवा कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावावर आधारित त्याला किंवा तिसर्या व्यक्तीस धमकावणे.

(iii) जेव्हा अशी वेदना किंवा वेदना एखाद्या सार्वजनिक अधिकाऱ्याच्या किंवा अधिकृत पदावर कार्यरत असलेल्या इतर व्यक्तीच्या संमतीने किंवा संमतीने किंवा संमतीने दिली जाते. यात केवळ कायदेशीर निर्बंधांमध्ये अंतर्भूत किंवा प्रासंगिक असलेल्या वेदना किंवा वेदनांचा समावेश नाही.

२. छळ प्रतिबंधक (कलम २)-

राज्यपक्षाला त्याच्या अखत्यारीतील कोणत्याही प्रदेशात अत्याचाराची कृत्ये रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे, ज्यात वैधानिक, प्रशासकीय, न्यायालयीन किंवा इतर उपायांचा समावेश आहे. कलम २(२) मध्ये असे म्हटले आहे की, छळाच्या समर्थनार्थ “कोणत्याही अपवादात्मक परिस्थितीचा” वापर केला जाऊ शकत नाही.

३. पुनर्वसन न करणे (अनुच्छेद ३)-

एक राज्य पक्ष एखाद्या व्यक्तीला दुसर्या राज्यात हद्दपार करू शकत नाही, परत पाठवू शकत नाही किंवा प्रत्यार्पण करू शकत नाही जिथे त्या व्यक्तीवर अत्याचार होण्याचा धोका असेल व यावर विश्वास ठेवण्यास “ठोस कारणे” आहेत.

४. छळाचे गुन्हेगारीकरण (कलम ४०)-

राज्य पक्षाला हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की अत्याचाराची सर्व कृत्ये त्यांच्या फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हे आहेत, ज्यात छळ करण्याचा प्रयत्न आणि कोणत्याही व्यक्तीने केलेले कृत्य समाविष्ट आहे जे अत्याचारात सहभागी किंवा सहभाग आहे. अत्याचारविरोधी समितीला राज्यांनी कन्व्हेन्शनच्या कलम १ मध्ये समाविष्ट छळाची व्याख्या कमीत कमी वापरावी अशी आवश्यकता आहे.

५. अत्याचारावरील सार्वत्रिक अधिकार क्षेत्र (कलम ५)-

एखाद्या राज्य पक्षाने आपल्या प्रदेशात आढळलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर आपले अधिकार क्षेत्र प्रस्थापित केले पाहिजे ज्यांनी अत्याचार केल्याचा आरोप आहे, मग ते कथित कृत्य कोठेही केले गेले किंवा कथित गुन्हेगाराचे राष्ट्रीयत्व किंवा निवासस्थान असो.

६. सार्वत्रिक अधिकारक्षेत्राचा वापर (कलम ६ ते ९)-

एखाद्या राज्य पक्षाला एखाद्या कथित गुन्हेगाराचा ताबा मिळविणे आवश्यक आहे जेव्हा ते “त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या तपासणीनंतर, परिस्थितीची हमी देतात” असे समाधानी असतात. वस्तुस्थितीची प्राथमिक चौकशी तत्काळ सुरू करणे राज्य पक्षाला बंधनकारक आहे. एखाद्या संशयित अत्याचारकर्त्याचे प्रत्यार्पण करणे किंवा ते शक्य नसल्यास त्या व्यक्तीवर खटला चालविण्यासाठी राज्य पक्ष. विनंती केल्यावर संशयित अत्याचारकर्त्याचे प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते. जिथे प्रत्यार्पण करार नाही, तेथे प्रत्यार्पणासाठी कायदेशीर आधार म्हणून कराराचा वापर केला जाऊ शकतो.

अत्याचाराच्या आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी आवश्यक असलेले सर्व पुरावे एकमेकांना सहकार्य करणे आणि त्यांच्याकडे असलेले सर्व पुरावे पुरविणे राज्य करार पक्षकारांना बंधनकारक आहे.

हे अधिवेशन पुढे ३३ कलमांपर्यंत चालते ज्यात त्याच्या अनेक पैलूंचा समावेश आहे.

भारतीय भूमिका –

असणे. 1997 मध्ये या करारावर स्वाक्षरी केलेल्या भारताने अद्याप छळविरोधी करारावर कायदा करून त्याला मान्यता दिलेली नाही. सुमारे १६० देशांनी या कराराची अंमलबजावणी करणारे कायदे केले आहेत.

तथापि, भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 330 आणि 348 मधील तरतुदी अत्याचाराच्या कृत्यांना अनुक्रमे सात आणि तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा द्या. मात्र, पोलिस अधिकाऱ्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. तथापि, हे दोन विभाग कराराच्या सर्व पैलूंचा समावेश करण्यास कमी पडतात.

सर्व प्रकारच्या वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनावरील करार

१. परिचय-

21 डिसेंबर 1965 रोजी, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने ठराव 2106 मंजूर केला, ज्याने सर्व प्रकारच्या वांशिक भेदभावाच्या निर्मूलनावरील आंतरराष्ट्रीय करारा (आयसीईआरडी) ची स्थापना केली.

हा करार मूलत: “सर्व प्रकारच्या वांशिक भेदभावाचे त्वरीत उच्चाटन करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपायांचा अवलंब करण्याचा आणि वंशांमधील समजूतदारपणा वाढविण्यासाठी आणि सर्व प्रकारच्या वांशिक भेदभाव आणि वांशिक भेदभावापासून मुक्त आंतरराष्ट्रीय समुदाय तयार करण्यासाठी वर्णद्वेषी सिद्धांत आणि प्रथा रोखण्यासाठी आणि त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी” संकल्प करतो.

आतापर्यंत भारतासह १८८ देशांनी या करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

२. अधिवेशनाचा उद्देश :-

कराराने आपल्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे की सर्व मानव जन्मतःच स्वतंत्र आणि सन्मानाने आणि अधिकारांनी समान आहेत आणि प्रत्येकाला कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता, विशेषत: रंगाच्या वंशाच्या किंवा राष्ट्रीय मूळ बाबतीत त्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार आणि स्वातंत्र्य मिळण्याचा अधिकार आहे.

२. अधिवेशनातील कलमांची मांडणी :-

अधिवेशनाचे एकूण २५ लेख तीन भागांत मांडण्यात आले आहेत.

भाग १- लेख (१-७)-

या कलमांमध्ये सर्व प्रकारचे वांशिक भेदभाव दूर करण्यासाठी राज्य पक्षांना केलेल्या शिफारशींचा समावेश आहे.

१. “वांशिक भेदभाव” ची व्याख्या (कलम १)-

या कन्व्हेन्शनमध्ये “वांशिक भेदभाव” या शब्दाचा अर्थ होईल

(१) कोणताही भेद, बहिष्कार, निर्बंध किंवा प्राधान्य

(ii) वंश, रंग, वंश किंवा राष्ट्रीय किंवा वांशिक उत्पत्तीवर आधारित, ज्याचा हेतू किंवा परिणाम समान पातळीवर मान्यता, आनंद किंवा व्यायाम कमी करणे किंवा कमी करणे आहे,

(३) राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा सार्वजनिक जीवनाच्या इतर कोणत्याही क्षेत्रातील मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य.

नागरिक आणि बिगरनागरिक यांच्यातील या करारामध्ये राज्य करार पक्षाने केलेले भेद, बहिष्कार, निर्बंध किंवा प्राधान्ये यांना हे करार लागू होणार नाही.

या कन्व्हेन्शनमधील तरतुदी राष्ट्रीयता, नागरिकत्व किंवा नागरिकत्वासंबंधी राज्य पक्षांच्या कायद्यांवर परिणाम करत नाहीत, परंतु अशा तरतुदी कोणत्याही विशिष्ट राष्ट्रीयतेशी भेदभाव करत नाहीत.

अशा गटांना किंवा व्यक्तींना मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचा समान उपभोग किंवा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक अशा संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या विशिष्ट वांशिक किंवा वांशिक गटांची किंवा व्यक्तींची पुरेशी प्रगती सुनिश्चित करण्याच्या एकमेव हेतूने केलेल्या विशेष उपाययोजना वांशिक भेदभाव मानल्या जाणार नाहीत, परंतु अशा उपायांनी तसे होणार नाही, परिणामी, विविध वांशिक गटांसाठी स्वतंत्र अधिकार राखले जातील आणि ज्या उद्दिष्टांसाठी ते घेतले गेले ते साध्य झाल्यानंतर ते चालू ठेवले जाणार नाहीत.

२. राज्यदायित्व (अनुच्छेद २)-

राज्य करार पक्ष वांशिक भेदभावाचा निषेध करतील. ते व्यक्ती, गट किंवा संस्थांविरूद्ध वांशिक भेदभावाचे कोणतेही कृत्य किंवा प्रथा करणार नाहीत आणि हे सुनिश्चित करतील की सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि संस्था या दायित्वाच्या अनुषंगाने कार्य करतील. राज्य करार पक्ष कोणत्याही व्यक्तीद्वारे वांशिक भेदभावाचे प्रायोजक, बचाव किंवा समर्थन करणार नाहीत किंवा संस्था[संपादन]। प्रत्येक राज्य पक्ष आपल्या धोरणांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करेल आणि वांशिक भेदभाव निर्माण करू शकेल किंवा कायम ठेवू शकेल असे कोणतेही कायदे आणि नियम बदलेल किंवा, रद्द करेल.

3. राजकीय पक्ष वांशिक भेदभाव आणि वर्णभेदाचा निषेध करतात (कलम 3)-

राज्य पक्ष वांशिक पृथक्करण आणि वर्णभेदाचा निषेध करतात आणि त्यांच्या अखत्यारीतील प्रदेशांमध्ये या प्रकारच्या सर्व प्रथा रोखण्याची, प्रतिबंधित करण्याची आणि निर्मूलन करण्याची शपथ घेतील.

४. राज्यपक्ष एका जातीच्या दुसर् या जातीवरील श्रेष्ठत्वाचा निषेध करतील (कलम ४)-

एका जातीच्या किंवा एका वर्णाच्या किंवा वांशिक वंशाच्या व्यक्तींच्या समूहाच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पना किंवा सिद्धांतांवर आधारित किंवा कोणत्याही स्वरूपात वांशिक द्वेष आणि भेदभावाचे औचित्य सिद्ध करण्याचा किंवा प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करणार्या सर्व प्रचार आणि संघटनांचा राज्य पक्ष निषेध करतील. अशा प्रकारच्या भेदभावाला चिथावणी देणारे किंवा कृत्ये नष्ट करण्यासाठी राज्य करार पक्षांनी तातडीने आणि सकारात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करावा.

५. नागरी व राजकीय हक्कांची यादी (कलम ५) :-

यात राजकीय सहभागाचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि हालचालींचे स्वातंत्र्य अशा नागरी आणि राजकीय हक्कांची यादी देण्यात आली आहे. यात आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकार, जसे की काम, गृहनिर्माण, आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाशी संबंधित अधिकारांचा तपशील देण्यात आला आहे. ही यादी परिपूर्ण नाही. राज्य पक्षांनी “कायद्यासमोर समानतेची” हमी दिली पाहिजे.

6. भेदभावापासून संरक्षण (कलम 6)-

हे कलम सक्षम आणि निष्पक्ष न्यायाधिकरणांमध्ये समान प्रवेश, त्वरित तपास आणि त्याद्वारे भेदभाव आणि उपायांपासून प्रभावी संरक्षणाची हमी देते आणि खटला चालवल्यानंतर न्याय्य आणि पुरेशी भरपाई दिली जाते.

७. राज्य पक्षांनी तात्काळ व परिणामकारक उपाययोजना करण्याचा निर्णय घ्यावा (कलम ७)-

वांशिक भेदभावास कारणीभूत ठरणाऱ्या पूर्वग्रहांचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने विशेषत: शिक्षण, शिक्षण, संस्कृती आणि माहिती च्या क्षेत्रात तात्काळ आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याचा निर्णय राज्य करार पक्ष घेतात.

भाग २- लेख (८-१६)-

या कलमांमध्ये वांशिक भेदभाव निर्मूलनासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात करारामधील राज्य पक्षांच्या नागरिकांचा समावेश आहे. कराराने मान्य केलेल्या अधिकारांचे पालन करण्यासाठी राज्य करार पक्षांनी अवलंबलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल देण्याची पद्धत ते ठरवतात.

भाग -३ लेख (१७-२५)-

या कलमांमध्ये कराराला मान्यता आणि दुरुस्ती कोणत्या प्रक्रियेद्वारे करायची आहे याची चर्चा केली आहे.

गुलामगिरी करार, 1926।

भारतासह सर्वच राज्यांत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात गुलामगिरी प्रचलित होती. ही प्रथा नष्ट करण्यासाठी गुलामगिरी करार अस्तित्वात आणला आहे. २ डिसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी निर्मूलन दिन म्हणून साजरा केला जातो.

१. अधिवेशनाचा उद्देश :-

(१) सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीचे आणि जमीन व समुद्रमार्गे गुलामांच्या व्यापाराचे संपूर्ण दडपण सुनिश्चित करणे, (२) सक्तीच्या मजुरीला गुलामगिरीसारख्या परिस्थितीत विकसित होण्यापासून रोखण्यासाठी गुलामगिरी करार २०२६ अस्तित्वात आला. १९५३ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. १९५६ मध्ये पुरवणी करार हा गुलामगिरी निर्मूलन, गुलामांचा व्यापार आणि गुलामगिरीसारख्या संस्था व प्रथा निर्मुलनासाठी आला .

२. अधिवेशनातील तरतुदी :-

अधिवेशनातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-

१. गुलामगिरी व गुलामांच्या व्यापाराची व्याख्या (कलम १)-

(अ) गुलामगिरी ही त्या व्यक्तीची स्थिती किंवा अट आहे ज्यावर मालकी हक्काशी संबंधित कोणतेही किंवा सर्व अधिकार वापरले जातात.

(ब) गुलामांच्या व्यापारात अशा सर्व कृत्यांचा समावेश होतो (१) एखाद्या व्यक्तीला गुलामगिरीत कमी करण्याच्या हेतूने पकडणे, संपादन करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे; (२) गुलामाची विक्री किंवा देवाणघेवाण करण्याच्या हेतूने त्याच्या संपादनाशी संबंधित सर्व कृत्ये; (iii) विक्री किंवा देवाणघेवाण करण्याच्या हेतूने मिळविलेल्या गुलामाची विक्री किंवा देवाणघेवाण करून विल्हेवाट लावण्याची सर्व कृत्ये आणि (४) सर्वसाधारणपणे गुलामांमधील व्यापार किंवा वाहतुकीची प्रत्येक कृती.

२. कंत्राटी पक्षांचे उपक्रम (कलम ३ ते ८)-

उच्च कंत्राटी पक्ष हाती घेतात-

अ. गुलामांना त्यांच्या सागरी हद्दीत आणि आपापले झेंडे फडकवणार् या सर्व जहाजांवर चढणे, उतरविणे आणि त्यांची वाहतूक रोखणे आणि दडपण्याच्या दृष्टीने सर्व योग्य उपायांचा अवलंब करणे (कलम ३).

ब. गुलामगिरी आणि गुलामांच्या व्यापाराचे उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने एकमेकांना सर्वतोपरी मदत करणे (कलम ४).

क. सक्तीच्या किंवा सक्तीच्या मजुरीला गुलामगिरीसारख्या परिस्थितीत विकसित होण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणे. (कलम ५).

ड. अशा उल्लंघनांच्या संदर्भात कठोर दंड ठोठावता यावा यासाठी आवश्यक उपाययोजना ंचा अवलंब करणे (कलम ६).

ई. सध्याच्या कन्व्हेन्शनमधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने ते लागू करू शकतील असे कोणतेही कायदे आणि नियम एकमेकांना आणि लीग ऑफ नेशन्सच्या सरचिटणीसांना कळविणे (कलम ७).

च. या कराराच्या व्याख्या किंवा अंमलबजावणीसंदर्भात त्यांच्यात निर्माण होणारे वाद, जर ते थेट वाटाघाटीद्वारे सोडवता येत नसतील तर ते आंतरराष्ट्रीय न्यायाच्या स्थायी न्यायालयाकडे निर्णयासाठी पाठवले जातील (कलम 8).

सक्तीचे कामगार अधिवेशन

१. परिचय :-

२८ जून १९३० रोजी जिनिव्हा येथे सक्तीच्या किंवा सक्तीच्या मजुरीसंदर्भातील करार, १९३० स्वीकारण्यात आला. या कराराला आतापर्यंत १८० राज्यांनी मान्यता दिली आहे. या कराराला सक्तीची मजुरी निर्मूलन करार, १९५७ ची जोड देण्यात आली आहे. या करारात एकूण ३३ कलमे होती, परंतु २०१४ च्या प्रोटोकॉलच्या कलम ७ नुसार कलम ३ ते २४ हटविण्यात आले आहेत.

कराराचा उद्देश आहे कामाचे स्वरूप किंवा ते कोणत्या क्षेत्रात केले जाऊ शकते याची पर्वा न करता सर्व प्रकारचे श्रम (कलम १) इ. सक्तीचा वापर दडपून टाकणे.

२. अधिवेशनातील तरतुदी :-

१. ‘सक्तीच्या मजुरी’ची व्याख्या (कलम २)-

करारामध्ये सक्तीची व्याख्या करण्यात आली आहे श्रम म्हणजे “सर्व काम किंवा सेवा जी कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही दंडाच्या नावाखाली अचूक केली जाते आणि ज्यासाठी संबंधित व्यक्तीने स्वेच्छेने स्वतःला अर्पण केलेले नाही”.

तथापि, या कराराच्या उद्देशाने, सक्तीची किंवा सक्तीची मजुरी या शब्दाचा समावेश नसेल-

(अ) निव्वळ लष्करी स्वरूपाच्या कामासाठी सक्तीच्या लष्करी सेवा कायद्यानुसार कोणतेही काम किंवा सेवा;

(ब) पूर्णपणे स्वयंशासित देशातील नागरिकांच्या सामान्य नागरी जबाबदाऱ्यांचा भाग असलेले कोणतेही कार्य किंवा सेवा;

(क) न्यायालयात शिक्षा ठोठावल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणतेही काम किंवा सेवा निश्चित केली गेली असेल तर ते काम किंवा सेवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली आणि नियंत्रणाखाली केली गेली असेल आणि संबंधित व्यक्तीला खाजगी कंपन्या किंवा संघटना.

(ड) आणीबाणीच्या परिस्थितीत, म्हणजे युद्ध किंवा आपत्ती किंवा धोक्याची आपत्ती, जसे की आग, पूर, दुष्काळ, भूकंप, हिंसक साथीचे रोग किंवा एपिझोटिक रोग, प्राणी, कीटक किंवा भाजीपाला कीटकांचे आक्रमण आणि सर्वसाधारणपणे संपूर्ण किंवा लोकसंख्येच्या काही भागाचे अस्तित्व किंवा कल्याण धोक्यात येईल अशी कोणतीही परिस्थिती;

(ड) अशा प्रकारच्या किरकोळ सांप्रदायिक सेवा, ज्या समाजाच्या सदस्यांद्वारे संबंधित समुदायाच्या थेट हितासाठी केल्या जात आहेत, म्हणून त्या समुदायाच्या सदस्यांवर असलेल्या सामान्य नागरी जबाबदाऱ्या मानल्या जाऊ शकतात, परंतु अशा सेवांच्या आवश्यकतेसंदर्भात समुदायाच्या सदस्यांना किंवा त्यांच्या थेट प्रतिनिधींना सल्ला घेण्याचा अधिकार असेल.

२. सक्तीच्या मजुरीच्या बेकायदेशीर उत्खननासाठी शिक्षा (कलम २५)-

सक्तीची किंवा सक्तीची बेकायदेशीर कारवाई मजुरी हा दंडात्मक गुन्हा म्हणून दंडनीय असेल आणि कायद्याने लादलेले दंड पुरेसे आणि काटेकोरपणे अंमलात आणले जातील याची खात्री करणे हे या कराराचे समर्थन करणार् या कोणत्याही सदस्यावर बंधनकारक असेल.

आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा (आयएचएल)

ब्रिव्हिटीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याला आयएचएल म्हणतात. आयएचएलमध्ये असे नियम समाविष्ट आहेत जे युद्धाच्या आयोजनाचे नियमन करतात. ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याची एक शाखा आहे जी शत्रूत्वात भाग न घेणार्या व्यक्तींचे संरक्षण करून सशस्त्र संघर्षाचे परिणाम मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करते. तसेच लढाऊंना उपलब्ध असलेली युद्धाची साधने व पद्धती ंवर निर्बंध व नियमन केले जाते. हा कायदा मानवतेचा विचार करून आणि मानवी दु:ख कमी करण्यासाठी प्रेरित आहे. यात लढाऊ राष्ट्रे, तटस्थ राष्ट्रे आणि युद्धात गुंतलेल्या व्यक्ती, एकमेकांच्या संबंधात आणि संरक्षित व्यक्ती, बिगर-लढाऊ यांचे आचरण आणि जबाबदाऱ्या परिभाषित केल्या आहेत . आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदे ‘सशस्त्र संघर्षाचा कायदा’ किंवा ‘युद्धाचा कायदा’ म्हणूनही ओळखले जातात. आयएचएल राज्यांमधील सशस्त्र संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करते जे एकतर आंतरराष्ट्रीय किंवा बिगर-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असू शकतात. सशस्त्र संघर्षादरम्यान अपंग झालेल्या लढाऊ आणि बिगर-लढाऊ ंना संरक्षण प्रदान करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. आयएचएलचे खालील तीन महत्त्वाचे कायदे आहेत-

१. जिनिव्हा करार :-

१९४९ साली झालेल्या जिनिव्हा कराराला बांधील राहण्याचे जगातील प्रत्येक राज्याने मान्य केले आहे. ई. करार हा आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचा एक प्रमुख भाग आहे. ही अधिवेशने दोन प्रोटोकॉलद्वारे पुरविली जातात. पहिला जिनिव्हा करार युद्धादरम्यान जमिनीवरील जखमी आणि आजारी सैनिकांचे संरक्षण करतो. दुसरा जिनिव्हा करार युद्धादरम्यान समुद्रात जखमी, आजारी आणि जहाजखराब झालेल्या लष्करी कर्मचार् यांचे संरक्षण करतो. तिसरा जिनिव्हा करार युद्धकैद्यांना लागू होतो. चौथ्या जिनिव्हा करारात ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशासह नागरिकांना संरक्षण दिले जाते.

२. हेग कन्व्हेन्शन :-

हेग कन्व्हेन्शन ही आंतरराष्ट्रीय करारांची एक मालिका आहे जी 1899 आणि 1907 मध्ये नेदरलँड्समधील हेग येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून जारी करण्यात आली होती. युद्धखोरांनी शत्रुत्वाच्या वेळी कोणते नियम पाळले पाहिजेत याची व्याख्या करून हे करार कठोर अर्थाने युद्धाचे कायदे आणि चालीरीती प्रस्थापित करतात.

३. रूढ आंतरराष्ट्रीय कायदा :-

इनर्नॅशनल ह्युमॅनेटेरियन लॉच्या उत्क्रांतीमध्ये रूढ कायदे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. रूढ कायदे युगानुयुगे राष्ट्रांद्वारे चालविल्या जाणार्या सामान्य आणि सातत्यपूर्ण आचरणावर आधारित असतात जे कायदेशीर दायित्वाची भावना देतात. रूढ कायदा ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अशी तत्त्वे आहेत जी इतकी मूलभूत आहेत की कोणतेही राष्ट्र त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही किंवा उलट कृती करू शकत नाही.

इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस (आयसीआरसी)-

इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ही एकमेव संस्था आहे जी आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यानुसार नियंत्रण प्राधिकरण म्हणून स्पष्टपणे नावारूपाला आली आहे. आयसीआरसीचे कायदेशीर अधिकार 1949 च्या चार जिनिव्हा करारांमधून तसेच स्वतःच्या कायद्यांमधून येतात. हे स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे स्थित आहे. या समितीला तीन वेळा नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे.

इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस (आयसीआरसी) ही एक निःपक्षपाती, तटस्थ आणि स्वतंत्र संघटना आहे ज्याचे एकमेव मानवतावादी ध्येय युद्ध आणि अंतर्गत हिंसाचारातील पीडितांच्या जीवनाचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे आणि त्यांना मदत प्रदान करणे आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत सशस्त्र संघर्षातील पीडितांचे संरक्षण करणे हे त्याचे कार्य आहे. अशा बळींमध्ये युद्धातील जखमी व्यक्ती, कैदी, निर्वासित, नागरिक आणि इतर बिगर-लढाऊ यांचा समावेश आहे.

*****

[1]

[2] सरकारी संस्थाओसे नस्लीय अलगाव

[3] वर्णभेद/रंगभेद सरकारी संस्थाओसे नस्लीय अलगाव की एक प्रणाली थी जो 1948 से 1990 के दशक के प्रारंभ तक दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका (नामीबिया) में मौजूद थी। रंगभेद को ‘बॉस-हुड’ या ‘बॉस-शिप’ पर आधारित एक अधिनायकवादी राजनीतिक संस्कृति की विशेषता थी, जिसने यह सुनिश्चित किया कि देश की प्रमुख अल्पसंख्यक सफेद आबादी द्वारा अल्पसंख्यकवाद के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हावी था। सामाजिक स्तरीकरण की इस प्रणाली के अनुसार, गोरे नागरिकों की सर्वोच्च स्थिति थी, उसके बाद भारतीयों और रंगीन, फिर काले अफ्रीकियों का स्थान था। इसने सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक आयोजनों, जिसने जाति द्वारा आवास और रोजगार के अवसरों को निर्धारित किया।

[4]

[5]

[6] सरकारी संस्थाओसे नस्लीय अलगाव

[7] वर्णभेद/रंगभेद सरकारी संस्थाओसे नस्लीय अलगाव की एक प्रणाली थी जो 1948 से 1990 के दशक के प्रारंभ तक दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका (नामीबिया) में मौजूद थी। रंगभेद को ‘बॉस-हुड’ या ‘बॉस-शिप’ पर आधारित एक अधिनायकवादी राजनीतिक संस्कृति की विशेषता थी, जिसने यह सुनिश्चित किया कि देश की प्रमुख अल्पसंख्यक सफेद आबादी द्वारा अल्पसंख्यकवाद के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हावी था। सामाजिक स्तरीकरण की इस प्रणाली के अनुसार, गोरे नागरिकों की सर्वोच्च स्थिति थी, उसके बाद भारतीयों और रंगीन, फिर काले अफ्रीकियों का स्थान था। इसने सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक आयोजनों, जिसने जाति द्वारा आवास और रोजगार के अवसरों को निर्धारित किया।

[8]