(..6..)

Human Rights and Vulnerable Groups[1]

         QUESTION BANK

1. Explain the International Human Rights Law relating to Women.
2. Who is a child? What are the various human rights at both national and international levels?

3 Discuss the legal provisions in India to protect the rights of women.

4. The Convention on the Rights of the Child, 1989 includes various human rights of the Child-Elaborate.
5. Write a detailed note on how the aged and disabled persons are vulnerable groups is there any protections and conventions for their security? Explain.
6. Discuss the rights of the following under the international instruments;

    (a) Women.

    (b) Disabled persons and minorities.

Short Notes

1. Refugees and Human Rights.
2. Children and Human Rights.
3. Rights of aged persons.

SYNOPSIS

Table of Contents

1. Introduction:- 2
2. Vulnerable Groups:- 2
3. Measures taken to uplift women’s status- 2
4. Children. 5
5. Definition of a Child- 5
6. International Measures:- 6

(i) Part I (Articles 1 to 41)- 6

(ii) Part II (Articles 42 to 45)- 6

(iii) Part III (Articles 46 to 54)- 6

1. Children’s Rights in India:- 6
2. Aged Persons and Human Rights. 7
3. Problems faced by the aged persons:- 7
4. International efforts to support aged persons- 8
5. National Efforts to support aged persons- 8

(i) Constitutional Protection:- 8

(ii) Special Laws to protect age-old persons- 9

(iii) Protections under Personal Laws- 9

(iv) Government Protection through Schemes:- 9

4. Disabled Persons and Human Rights. 10
5. Introduction:- 10
6. Definition of Disability:- 10
7. Challenges faced by persons with disabilities.- 10
8. International efforts to protect the human rights of disabled persons- 11

(i) Declaration on The Rights of Disabled Persons, 1975- 11

(ii) The Convention on The Rights of Persons with Disabilities, 2006- 11

1. Indian efforts to protect human rights of disabled persons- 12

(i) Provisions in the Constitution of India- 12

(iii) Welfare Programmes of Governments:- 12

5. Refugees and Human Rights. 13
6. Introduction- 13
7. Convention Relating to the Status of Refugees, 1951:- 13

(1) Introduction:- 13

(2) Definition of Refugee (Article 1)- 14

(3) Rights of Refugees:- 14

(a) Right not to be returned (Article 33):- 14

(4) Responsibility of Refugee (Article 2) 14

(5) Indian position- 14

6. Minority Rights:- 15
7. Constitutional Safeguards:- 15
8. Articles 15 and 16: 15
9. Statutory Framework:- 15

I. Introduction:-

 The term ‘Vulnerable Groups’ is applied to groups of people (children, pregnant women, elderly people, malnourished people, prisoners, migrants and refugees, drug addicts, etc.) who, due to factors usually considered out of their control, do not have the same opportunities as other, more fortunate groups in society. They are physically, mentally, or socially deprived persons who are unable to fulfil their basic needs.  A group is generally considered vulnerable if they are disadvantaged in comparison with others.  They are at a higher risk; therefore, they need humanitarian assistance from the State and some favours from other individuals. The vulnerable groups that face discrimination in all countries are women, Poor migrants, Children, Aged, Disabled, People living with HIV/AIDS and Sexual Minorities. In India, people from Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) are also vulnerable. Sometimes, each group faces multiple barriers due to its multiple identities.

II. Vulnerable Groups:-

          We will discuss some of them as follows, with protections provided to them.

1. Women:-

          Despite women’s contribution in every sphere of an individual’s life, she is still discriminated against. Women are vulnerable in all countries. In India also, women are most vulnerable. Some social customs, traditions, beliefs, and cultural values accord her secondary status. They face all types of violence, ill-treatment, humiliation, torture and exploitation, including sexual exploitation; women face discrimination compared to men. Therefore, their number is decreasing day by day in India. They are made weaker by economic discrimination. Traditionally, they had no proprietary rights. They have little control over the resources and important decisions related to their lives.  According to the International Labour Organization, around 11.4 million girls and women are victims of forced labour in different forms, including debt bondage, trafficking and forced prostitution.

            However, the upliftment of women is an essential factor in the development of every nation.

a. Measures taken to uplift women’s status-

Many steps are taken at international and national levels to uplift women’s status. In India, women have not only legal rights but also constitutional rights.

(i) International Measures:-

(1). The 1993 Vienna Conference declared that women’s and girls’ human rights are inalienable, integral, and indivisible parts of universal human rights. The Declaration acted to eliminate gender-based violence.

(2)  International Conference on Population and Development, 1994:–

          The Conference was a landmark in terms of women’s rights and equality. Its programme of action discussed Women’s human rights, gender equality, the family, reproductive health, birth control, family planning, maternal health, and women’s education.

(3) The Beijing Declaration:-              
The Beijing Declaration and Platform for Action of the Fourth World Conference on Women, held in September 1995, outlined an agenda for women’s empowerment. It addressed twelve key areas concerning the implementation of women’s human rights, which were articulated as human rights.

(4). The UN  Conference on Sustainable Development, 2012-

          The Conference reaffirmed the commitment of States to the rights, participation and leadership of women in the economic, social and political spheres. It was also stated that discriminatory laws should be repealed so that women can access justice justly and equally.

          The following bodies of the United Nations are concerned with protecting, promoting, and developing women’s rights. The Human Rights Council, created in 2006, is an intergovernmental body for promoting and protecting human rights, including women. United Nations Security Council is another body which has addressed several issues relating to the peace and security of women. In many resolutions, the Council has called all national parties to take special measures to protect women and girls from gender-based violence in armed conflicts. The Commission on the Status of Women, 1946 also works to promote women’s rights in the political, economic, civil, social and educational areas.

(ii) Women’s Rights in India:-

          In India, the Constitution and other laws protect women’s rights. Some of the rights are as follows-

(1). Equality before the law and equal protection of laws (Art. 14).

(2). Prohibition of discrimination on the grounds of gender (Art. 15).

(3). Duty of every Indian citizen to renounce such practices that are derogatory to women (Art. 51 A (e)).

(4). Right of maternity leave (Art. 42).

(5). Right of equal pay (Art. 39 (d) and Art. 41 of the Indian Constitution, Equal Remuneration Act, 1976).

(6). Right to live with dignity and decency.

(7). Right against workplace harassment.

(8). Right against domestic violence.

(9). Right against Dowry (The Dowry Prohibition Act, 1961).

(10). Right to legal aid.

(11). Right to keep their identity anonymous in serious cases.

(12). Right to privacy.

(13). Property rights.

(14). Right to marry or live with anyone of choice.

(15). Right of reservation in Panchayat etc.

(iii) The National Commission for Women (NCW):-

The National Commission for Women (NCW) in India is a statutory body established in 1992 under the National Commission for Women Act of 1990. Its primary objective is to promote and protect women’s rights in India and ensure their holistic development and empowerment.

1. Composition of the Commission (S. 4):

    The Commission consists of a Chairperson who is an eminent woman with experience in public affairs and five members representing various fields, such as law, social service, and public administration.

1. Term of Office (S. 5):

    The Chairperson and members hold office for three years or until they reach age 65, whichever is earlier.

1. Functions of the Commission (S. 10):

    The functions of the Commission are as follows-

(1) Investigating and examining all matters relating to the safeguards provided for women under the Constitution and other laws.

(2) Presenting reports to the government containing recommendations for effective implementation of laws and policies.

(3) Taking up cases of violation of women’s rights and recommending remedial measures.

(4) Monitoring the implementation of policies and programs for women.

(5) to submit Annual and Special Reports to the Central Government (S. 14):

    The Commission has the powers of a civil court when it comes to summoning and enforcing the attendance of witnesses, compelling the production of documents, and receiving evidence (S. 10A).

1. Challenges and Criticisms:

(1). Limited Enforcement Powers:

The NCW has primarily advisory and recommendatory powers, which can sometimes limit its effectiveness in enforcing its recommendations.

(2). Resource Constraints:

Like many government bodies, the commission often faces limited resources and staffing challenges, impacting its ability to address all issues effectively.

(3). Societal Attitudes:

Deep-rooted societal norms and attitudes towards gender roles remain a significant challenge in advancing women’s rights.

Despite these challenges, the National Commission for Women has made significant contributions towards the advancement of women’s rights in India. It serves as a crucial institution in advocating for gender equality and empowerment while highlighting areas requiring further attention and reform.

          Thus, India has tried to bring women to par with men by passing several laws like the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005,  the Dowry Prohibition Act, 1961, the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, etc.

          Apart from the laws, the Government has launched many schemes to uplift women’s status, e.g. Beti Bachao Beti Padhao, Mahila Shakti Kendra, Working Women Hostels, Scheme for adolescent Girls, Mahila Police Volunteers, Rashtriya Mahila Kosh, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana etc.

***

2. Children.

          Worldwide, Millions of children are subjected to violence, abuse, and exploitation. They are vulnerable like women. Moreover, disabled children are more prone to abuse and exploitation. Children are afforded a low status in most societies.

          All humans are born inherently with fundamental freedoms and rights. Children must enjoy the same human rights as everybody else, from the right to freedom of expression to the right to privacy.

a. Definition of a Child-

          The Convention on the Rights of the Child of 1989 defines a ‘child’ as “every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, the age of majority is attained earlier.” Children’s most basic needs are referred to as rights.

          Children’s rights are human rights. Children must be treated with respect, equality and dignity because they are human beings.

b. International Measures:-

          Children are protected by a special convention in international law since they are vulnerable. The UN Convention on the Rights of the Child, 1989, is passed to protect children’s rights. The Convention is the most ratified of all the international human treaties. The Convention is ratified by 194 countries. The Convention has 54 articles that lay down all the rights of children below the age of 18. The Convention, in short, has the following provisions-

(i) Part I (Articles 1 to 41)-

          The part sets out the rights of children and the government’s obligations. They have

(1) Survival rights, i.e., the right to life and access to basic necessities such as adequate food, shelter, standard of living, and medical requirements.

(2) Development rights, i.e. the right to education, to practice the religion of own choice and cultural activities, freedom of thought and conscience, to play and leisure, and to access to information.

(3) Protection rights, i.e. the rights that protect children from abuse of the criminal justice system, employment, etc.

(4) Participation Rights i.e. rights of children to participate in activities of the society, especially matters that may affect their lives, to assemble peacefully and to join associations.

In short, Children’s rights include health rights, freedom of expression, the right to participate in matters influencing their well-being, and the right to be protected from any form of violence or discrimination.

(ii) Part II (Articles 42 to 45)-

          The part contains provisions as to the implementation of the Convention.

(iii) Part III (Articles 46 to 54)-

          The part contains the signing, ratification, enforcement, amendment, and denouncement of the Convention.

It gives them the same human rights as adults. According to the Convention, children have the right to thrive and survive, to learn and grow, to make their voices heard, to reach their full potential, to food, clean water and sanitation facilities, to primary health care, education, etc.

c. Children’s Rights in India:-

          Children enjoy all human rights available to adults; however, due to their tender age and vulnerability to crimes,  some additional human rights are granted to children at both national and international levels. Some special human rights granted to children are as follows-

(i). Children between the tender age of 6 and 14 are entitled to free and compulsory education ( Art. 21 A of the Constitution).

(ii). Any child below the age of 14 shall not be given employment that would require them to work in any mine, factory or hazardous nature (Art. 24 of the Constitution).

(iii). The state should enable childhood care and education of children up to six years of age (Art. 45 of the Constitution).

(iv). The State to develop such a policy that would put a stop to the abuse of children of tender age and enable opportunities and facilities for such children to develop in a healthy environment (Art. 39 of the Constitution).

(iv). Parents and Guardians to provide education opportunities to the child or ward (Art. 51A).

          Several laws have been passed in India, such as The Child Labour Prohibition and Regulation Act of 1986 passed to condemn child labour, the Child Marriage Prohibition Act of 2006, The Right to Protection of Children Against Sexual Offences of 2012; the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

          Several schemes promote children’s rights and protect them, such as the Integrated Child Protection Scheme, Sarva Shiksha Abhiyan, Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the children of working mothers, Kasturba Gandhi Swantantra (BalikaVidyalaya), etc.

***

3. Aged Persons and Human Rights.

1. Introduction:-

The elderly population is the fastest-growing segment of the world. Aged persons are also known as ‘senior citizens’. By 2025, more than 1.2 billion people will be aged sixty or above. In India, the number of elder people is also increasing.

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights defines ‘older people’ as ‘those persons aged 60 years and above’. The age of 60 seems to have been accepted worldwide.

b. Problems faced by the aged persons:-

            Aged people face the following problems-

(i) Economic Problems—Economic problems of elderly people include loss of employment, income deficiency, and economic insecurity.

(ii) Physical and Psychological problems–

            It includes health and medical problems, nutritional deficiency, and the problem of adequate housing, etc.

(iii) Psychosocial Problems-

            It includes problems related to their psychological and social maladjustment, abuse, harassment, etc.

c. International efforts to support aged persons-

The World Assembly on Ageing held in Vienna in 1982 adopted the International Plan of Action on ageing. The plan’s objectives were to strengthen the ability of individual nations to deal effectively with the ageing population while keeping in mind the concerns and needs of the elderly.

            In 1992, the U.N. General Assembly accepted the proclamation to observe 1999 as the International Year of Older Persons. The UN then declared 1 October the International Day for Older Persons.

            In 1991, the United Nations issued its Implementation of the International Plan of Action on Ageing and Related Activities, which contains the United Nations Principles for Older Persons. The Principles are divided into five sections as follows-

(1) Older Persons should have the opportunity to work and determine when to leave work.
(2) Older persons should remain integrated into society and participate actively in the formulation of policies that affect their well-being.
(3) Older Persons should have access to health care to help them maintain the optimum level of physical, mental and emotional well-being.
(4) Older Persons should be able to pursue opportunities for the full development of their potential and have access to society’s educational, cultural, spiritual and recreational resources.
(5) Older Persons should be able to live in dignity and security and should be free from exploitation and mental and physical abuse.

            Moreover, as per Art. 25 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948, everyone has the right to security in the event of sickness, unemployment, disability, widowhood, old age, etc.

d. National Efforts to support aged persons-

            In India, several provisions for the protection of older persons are made in the Constitution, some special laws, and also personal laws.

(i) Constitutional Protection:-

            The Indian Constitution contains the following provisions for the protection of older persons, whom we also call senior citizens.

(1) Right to work, education, etc (Art. 41)-

            Within the limits of economic capacity and development, the State shall make effective provisions for securing the right to work, education and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and other cases of undeserved want.

(2) Promotion of education and economic interests of weaker sections (Art. 46)-

The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections and protect them from social injustice and all forms of exploitation.

(ii) Special Laws to protect age-old persons-

            The following Acts are passed by India to protect age-old persons-

(a) The Senior Citizen Act, 2017-

            The Act replaced the earlier Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act of 2007. The 2017 Act makes provision to establish old age homes as a place of refuge for the elderly. It provides financial support to elderly people and parents who are unable to meet basic needs. The Act looks after the welfare of senior citizens and aims to protect their lives and property.

(b) S. 125 of the Criminal Procedure Code-

            Under the provision, age-old persons (parents) can claim maintenance from their children.

(iii) Protections under Personal Laws-

            We find provisions for the protection of age-old persons in the personal laws of Hindus, Mohammedans, Christian Parsi, etc. We will discuss them as follows-

(a) Protection under Hindu Law-

            Amongst the Hindus, the obligation of sons to maintain their age-old parents, who could not keep themselves out of their own earnings and property, was recognised in old texts. To maintain parents is a pious obligation of every Hindu. Moreover, S. 20 of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 imposes an obligation on the children to maintain their parents who are unable to maintain themselves. Both sons and daughters are under obligation to maintain parents.

(b) Mulsim Law-

            According to Muslim Scholars, it is the duty of the children to maintain their aged parents. Even though he is poor, he has to maintain his parents.

(c) Christian and Parsi Law-

             There is no provision for the maintenance of age-old parents in Christian and Parsi Law, but the parents can seek maintenance under S. 125 of the Criminal Procedure Code.

(iv) Government Protection through Schemes:-

            There are many government schemes to protect aged persons by providing them with economic assistance (Pensions), establishing old age

(1) The National Policy for Older Persons, 1999-

            In pursuit of the UN’s declaration of 1999 as the ‘International Year of Olde Persons’, the Indian government has launched a National Policy for Older Persons.  The policy was again revised as The National Policy for Senior Citizens,  2011. The main features of the policy are-

(a) Old Age Pension Scheme.

(b) Tax Exemption for Senior Citizens.

(c) Subsidy in healthcare, mental health services, and counselling facilities.

(d) Land grants at concessional rates and private hospitals are available to provide economical and specialised care for the older person.

(e) Earmarking 10% of the houses in housing schemes and easy access to loans.

(f) The layout of housing colonies should be sensitive to the needs of the older persons.

(g) Quick disposal of cases of property transfer, property tax, etc.

(h) Assistance for construction/maintenance of old age homes, Daycare centres, multi-service citizens centres, outreach services, supply of disability-related aids and appliances etc.

(i) Setting up a welfare fund for older persons.

(2) The government policy encourages prompt pension, gratuity, provident fund (PF), etc., settlements to save the superannuation from hardships.

(3) Sections 88 B, 88 D, and 88 DDB of the Income Tax Act grant a tax discount to elderly persons.

(4) The Life Insurance Corporation of India (LIC) has provided several schemes for the benefit of aged persons, such as., Jeevan Akshay Yojana, Jeevan Dhara Yojana, Senior Citizen Unit Yojana,  Medical Insurance Yojana.

(5)  ‘Annapurna Yojana’ provides 10 kg of food every month to aged persons.

***

4. Disabled Persons and Human Rights.

a. Introduction:-

            The disabled are the most vulnerable class in the world. They are neglected in society.  A great number of disabled die up to 20 years earlier than other persons. An estimated 1.3 billion people experience significant disability. This represents 16% of the world’s population or 1 in 6 of us.[2]. Around 80% of disabled persons live in developing countries. In India, out of the 121 Crore population in 2021, around 2.68 persons, i.e. 2.21% of the total population, are disabled[3].  The disabled in developing countries experience material deprivation and social exclusion. Only 2% of disabled children in such developing countries receive schooling.

b. Definition of Disability:-

            According to the United Nation’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities, “People with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others”.

            The Declaration on ‘The Rights of Disabled Persons, 1975’   defines a “disabled person” as anyone who cannot ensure the necessities of a normal individual and/or social life due to a deficiency in physical or mental capabilities.

c. Challenges faced by persons with disabilities.-

            Disabled persons face several challenges, such as discrimination and inequality, inhuman treatment, loss of identity,  illiteracy, unemployment, accessibility, etc.

d. International efforts to protect the human rights of disabled persons-

            At the international level, efforts are taken to improve the condition of disabled persons; therefore, the UN has taken the following steps-

(i) Declaration[4] on The Rights of Disabled Persons, 1975-

            The United Nations General Assembly made the Declaration on The Rights of Disabled Persons on 9 Dec. 1975. The main points of the declaration are-

(1) Disabled persons have the inherent right to respect for their human dignity.
(2) Disabled persons have the same civil and political rights as other human beings.
(3) Disabled persons are entitled to the measures intended to enable them to become as self-reliant as possible.
(4) Disabled persons have the right to medical, psychological and functional treatment.
(5) Disabled persons have the right to economic and social security and decent living.
(6) Disabled persons are entitled to have their special needs considered at all social and economic planning stages.
(7) Disabled persons have the right to live with families or foster parents and participate in all social, creative or recreational activities.

(ii) The Convention[5] on The Rights of Persons with Disabilities, 2006-

            The Convention was adopted on 13 Dec, 2006, and it presently has more than 164 signatory countries.

            The Convention on the “Rights of Persons with Disabilities” is a rights treaty of the United Nations that is planned to protect the rights and dignity of persons with disabilities.

            Art.1 of the Convention lays down the purpose of the Convention as “to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity”.

            Articles 5 to 32 lay down the rights of persons with disabilities and the obligations of states towards them. The rights, in short, are the rights to accessibility, including information technology, the rights to live independently and be included in the community, personal mobility, habilitation and rehabilitation, participation in political and public life, cultural life, recreation and sport.

            The Convention imposes obligations on states, including raising awareness of the human rights of persons with disabilities and ensuring access to roads, buildings, and information.

e. Indian efforts to protect human rights of disabled persons-

(i) Provisions in the Constitution of India-

(1) Preamble- The Preamble seeks to secure social (as well as economic and political) justice for all citizens along with equality of status and opportunity.

(2) Fundamental Rights:-

The individual’s dignity is the fundamental concept behind all the fundamental rights guaranteed under the Constitution. All fundamental rights are available to persons with disabilities.

(3) Directive Principles (Article 41) urges the State to make effective provisions for securing the right to education, work, and to public assistance in case of unemployment, sickness and disability.

(4) The state shall promote the educational and economic interests of the weaker segments of the people and protect them from all forms of exploitation and social injustice (Article 46).

(5) Relief to the Disabled is a State Subject (Entry 9 in List II) under the Seventh Schedule.

(6) Welfare of the Disabled and mentally retarded is listed in the Eleventh and Twelfth Schedule.

(ii) Acts passed to protect and uplift disabled:-

            Several Acts have been passed in India for the protection and upliftment of the disabled, as follows-

(1) The Mental Health Act, 2017: This act was passed to provide mental health care and related services for persons with mental illness and to protect, promote, and fulfil their rights.

(2) The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:

The Act came into force in April 2017. It fulfils the obligations of the United Nation’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Act has several provisions for the benefit of persons with disabilities, it has increased the magnitude of reservation for Persons with Disabilities from 3% to 5% in higher education institutes and  from 3% to 4% in government jobs. It stresses more to ensure accessibility in public buildings in a prescribed time frame.

(3) The Rehabilitation Council of India Act, 1992:

It provides statutory status to the Rehabilitation Council of India. The mandate given to Rehabilitation Council of India is to regulate and monitor services given to the persons with disability, to standardise syllabus, to maintain a Central Rehabilitation Register of all qualified professionals, personnel working in the field of Rehabilitation and Special Education.

(4) The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999:-

The Act has been enacted with the object to provide for the composition of a body at the National level for the Welfare of Persons with Autism, Mental Retardation, Multiple Disabilities and Cerebral Palsy,. The trust aims to provide total care to persons with mental retardation, cerebral palsy and also manage the properties bequeathed to the Trust.

(iii) Welfare Programmes of Governments:-

            The Central Government and various State Governments have launched welfare programmes for the disabled as follows-

(1) Accessible India Campaign:-

It aims at the creation of an Accessible Environment for the disabled. The programme was launched in December 2015. The Campaign aims to make a barrier-free, conducive environment for all Persons with Disabilities all over the country.

(2) Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS):-

It aims to create an enabling environment to ensure equity, equal opportunities, social justice and empowerment of persons with disabilities. Under the programme, NGOs are provided with financial assistance for running their projects, rehabilitation of persons with disability etc. Projects include Special school, preschool and early intervention, Halfway Homes and Community Based Rehabilitation etc.

(3) Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP):-

The scheme aims to assist needy disabled persons in procuring durable, scientifically manufactured appliances. It helps to promote their physical, social, and psychological reintegration by reducing the effects of disabilities and enhancing their economic potential.

(4) Indian Sign Language Research and Training Centre:-

It promotes the use of sign language, the development of human resources in the field, etc.

(5) National Institute of Mental Health Rehabilitation (NIMHR):

It aims to work at capacity building in the field of mental health and rehabilitation and develop community-based rehabilitation protocols for mainstreaming persons with mental illness for those who have been successfully cured.

***

5. Refugees and Human Rights.

a. Introduction-

            A ‘refugee’ is someone who has been forced to flee his country due to persecution, war or violence. He has a well-founded fear of persecution for reasons of nationality, race, religion, political opinion or membership in a particular social group. Mostly, they do not return home or are afraid to do so. War, ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries. Every year, millions of people are forced to abandon their homes and flee.

            Most of the refugees are from Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan and Myanmar.

            The need for protection of refugee rights arose after the Second World War when millions of people around the world were forced out of their homes.

b. Convention Relating to the Status of Refugees, 1951:-

(1) Introduction:-

            The Convention Relating to the Status of Refugees, 1951 is also known as “1951 Refugee Convention” or “the Geneva Convention of 28 July 1951”. As of 2023, around 149 countries have signed the Convention. The Convention has a Protocol Relating to the Status of Refugees that entered into force on 4^th Oct. 1967.

            The Convention defines who is and who is not a refugee and sets out the rights of the persons granted asylum.

(2) Definition of Refugee (Article 1)-

            A Refugee is-

“(a) A  person

(b) who owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion,

(c) is outside the country of his nationality and

(d) is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events,

(e) is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”.

(3) Rights of Refugees:-

            Important rights of refugees as per the Convention are as follows-

(a) Right not to be returned (Article 33):-

The important right guaranteed by the 1951 Convention is based on the principle of ‘non-refoulement’. It means a refugee should not be returned to a country where they face threats to their life or freedom.

 (b) The right not to be expelled, except under certain, strictly defined conditions (Article 32)

(c) The right not to be punished for irregular entry into the territory of a contracting State (Article 31).

(d) The right to non-discrimination (Articles 3 and 5).

(e) The right to decent work (Articles 17 to 19 and 24).

(f) The right to housing, land and property, including intellectual property (Articles 13, 14 and 21).

(g) The right to education (Article 22).

(h) The right to freedom of religion (Article 4).

(i) The right to access to justice (Article 16).

(j) The right to freedom of movement within the territory (Article 26 and Article 31 (2)).

(k) The right to be issued civil, identity and travel documents (Articles 12, 27 and 28).

(l) The right to social protection (Articles 23 and 24).

(4) Responsibility of Refugee (Article 2)

            The refugees shall abide by the national laws of the contracting states.

(5) Indian position-

            Even though India is not a signatory to the Refugee Convention of 1951 or the 1967 Protocol and does not have a framework for refugee protection, the country continues to provide refuge to a large number of refugees from neighbouring countries.

***

6. Minority Rights:-

India is known for its rich cultural heritage, diverse religious, linguistic, and ethnic groups, and strong emphasis on protecting the rights of minorities. This commitment is enshrined in the Constitution of India, which guarantees fundamental rights and freedoms to all citizens, irrespective of their religious, linguistic, or ethnic affiliations. In this paper, we will discuss the mechanisms and provisions that are in place to safeguard minority rights in India.

a. Constitutional Safeguards:-

1. Articles 15 and 16:

   These articles prohibit discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. They ensure that minorities have equal access to educational institutions and public employment. The state is mandated to provide special provisions for advancing any socially and educationally backward class of citizens, including minorities.

2. Articles 29 and 30:

   These articles grant minorities the right to conserve their distinct language, script, or culture. Article 29 safeguards the educational rights of minorities by allowing them to establish and administer educational institutions of their choice. Article 30 extends this right to both religious and linguistic minorities.

3. Article 46:

   This article directs the state to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections, including Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and protect them from social injustice and exploitation. Minorities, often among the socio-economically disadvantaged, benefit from this provision.

4. Directive Principles of State Policy:

   Several directive principles, like Article 38, Article 39, and Article 46, emphasise the state’s duty to promote the welfare of the people, particularly those who are socially and economically disadvantaged, which includes many minority communities.

b. Statutory Framework:-

1. National Commission for Minorities (NCM):-

   Established under the National Commission for Minorities Act of 1992, the NCM is a statutory body that monitors constitutional safeguards for minorities, investigates specific complaints, and recommends measures for their welfare.

“Section 2(c) – ‘Minority’ for the purposes of this Act means a community notified as such by the Central Government.”

         This definition essentially means that the Central Government has the authority to notify specific communities as “minorities” for the purposes of the Act. These notified communities are then eligible for protection and benefits under the provisions of the Act. The Act itself does not specify which communities are considered minorities; rather, this determination is made by the Central Government based on demographics and other relevant factors.

a. Establishment of the National Commission for Minorities (S. 3) –

This section establishes the National Commission for Minorities (NCM) as a statutory body. It outlines the composition of the Commission, which includes a Chairperson, a Vice-Chairperson, and five members. The President of India appoints these members. They represent various fields like law, social service, and public administration.

b.  Inquiry into complaints (S. 9 and 10):

This is a crucial section that grants the NCM the authority to conduct inquiries into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of minorities. It can also intervene in legal cases relating to the rights of minorities.

          Section 9 outlines the functions of the National Commission for Minorities as-

(a) to evaluate the progress of the development of minorities under the Union and States;

(b) to monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in other laws enacted by Parliament or the State Legislatures;

(c) to make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the Central Government or the State Governments;

(d) to look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with the appropriate authorities; and

(e) to cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal.

(f) to submit annual reports to the Central Government on its activities and the measures taken for the welfare of minorities. It may also submit special reports on any matter of national or international importance (S. 10).

These functions collectively aim to safeguard and promote the rights and interests of religious and linguistic minorities in India.

c. Action taken on the recommendations of the Commission (S. 11):

This section states that the Central Government is obligated to present an annual report to both Houses of Parliament on the action taken on the recommendations of the NCM.

2. Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989:

   While primarily focused on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, this act indirectly benefits minority communities as well by ensuring their protection against atrocities.

3. Protection of Civil Rights Act, 1955:

   Similar to the above act, this legislation primarily addresses Scheduled Castes, but it also offers protection to other marginalised groups, including certain minority communities.

4. Educational Institutions:

   The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, ensures that children from all sections of society, including minorities, have the right to education.

d. Government Initiatives:-

1. Schemes and Programs:

   The government has implemented various schemes and programs to promote the socio-economic development of minority communities. This includes scholarships, skill development programs, and initiatives to improve access to healthcare and housing.

2. Reservation and Representation:

   In certain states, minority communities have been granted reservations in educational institutions and government jobs to ensure their equitable participation.

Challenges and Future Prospects;-

While India has made significant strides in safeguarding minority rights, challenges persist. Issues such as communal violence, discrimination, and economic disparities need continuous attention. Encouragingly, there is an increasing awareness and advocacy for the rights of minorities, and civil society plays a crucial role in this regard.

Conclusion:-

India’s commitment to protecting minority rights is evident through its constitutional provisions, statutory frameworks, and various government initiatives. These efforts are essential in fostering an inclusive and harmonious society where every citizen, regardless of their background, can participate fully in the nation’s progress and development. It is imperative that these safeguards are not only upheld but also strengthened for a more equitable and just future.

                                        *****

References

https://pallipedia.org/vulnerable-groups/

https://blog.forumias.com/persons-with-disabilities-rights-challenges-and-solutions/#Introduction

https://vikaspedia.in/education/parents-corner/guidelines-for-parents-of-children-with-disabilities/legal-rights-of-the-disabled-in-india

https://blog.ipleaders.in/rights-of-persons-with-disabilities-act-2016/

https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/

https://en.wikipedia.org/wiki/Refugee_law

https://blog.ipleaders.in/all-about-womens-rights/#Vienna_Declaration

https://lawcorner.in/protection-of-human-rights-in-india-women-children-and-prisoners/

https://www.savethechildren.in/blog/child-protection/fundamentals-of-child-rights-in-india/

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childrens-rights

https://lawlex.org/lex-pedia/an-insight-into-child-rights-in-india/23960

https://www.legalservicesindia.com/article/2054/Laws-for-Senior-citizens-in-India.html

https://blog.ipleaders.in/rights-senior-citizens-2/#Harassment_of_senior_citizens

https://www.srdlawnotes.com/2018/01/human-rights-of-aged-person-human-rights.html

https://www.legalserviceindia.com/legal/article-98-rights-of-disabled-persons.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities

(.. 6..)

मानवी हक्क आणि असुरक्षित गट[6]

1. परिचय :-…………………………………………………………………………………………………………….. 149
2. असुरक्षित गट :-…………………………………………………………………………………………………… 150

१. स्त्रिया :-………………………………………………………………………………………………………….. 150

1. महिलांचा दर्जा उंचावण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना-…………………………………………….. 150

(i) आंतरराष्ट्रीय उपाययोजना :-…………………………………………………………………………. 150

(ii) भारतातील स्त्रियांचे हक्क :-………………………………………………………………………… 151

1. आयोगाची रचना (पृ. ४) :………………………………………………………………………….. 152
2. पदाचा कार्यकाळ (स. ५):…………………………………………………………………………. 152

क. आयोगाची कार्ये (पृ. १०) :………………………………………………………………………… 152

ड. आव्हाने आणि टीका:………………………………………………………………………………. 152

(1). मर्यादित अंमलबजावणी अधिकार:………………………………………………………… 152

(2). संसाधन मर्यादा:……………………………………………………………………………….. 152

(3). सामाजिक मनोवृत्ती:………………………………………………………………………….. 153

२. मुले………………………………………………………………………………………………………………… 153

1. मुलाची व्याख्या-…………………………………………………………………………………………….. 153

ब. आंतरराष्ट्रीय उपाययोजना :-…………………………………………………………………………….. 153

(१) भाग १ (कलम १ ते ४१)-……………………………………………………………………………… 154

(३) भाग ३ (कलम ४६ ते ५४)-………………………………………………………………………….. 154

क. भारतातील बालकांचे हक्क :-…………………………………………………………………………… 154

३. वयोवृद्ध व्यक्ती व मानवी हक्क………………………………………………………………………………… 155

1. परिचय:-…………………………………………………………………………………………………………. 155
2. वयोवृद्ध व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या समस्या :-……………………………………………………………… 155

१)  आर्थिक समस्या –…………………………………………………………………………………………. 155

(२) शारीरिक व मानसिक समस्या-………………………………………………………………………… 155

(३) मनोसामाजिक समस्या-………………………………………………………………………………….. 156

क. वृद्ध व्यक्तींना आधार देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न-………………………………………………… 156

ड. वृद्ध व्यक्तींना आधार देण्यासाठी राष्ट्रीय प्रयत्न-…………………………………………………………. 156

(i) घटनात्मक संरक्षण :-……………………………………………………………………………………… 156

(१) काम, शिक्षण इत्यादींचा अधिकार (कलम ४१)-………………………………………………… 156

(२) दुर्बल घटकांच्या शिक्षण व आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे (कलम ४६)-…………… 157

(ii) वृद्ध व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदे-……………………………………………………….. 157

(अ) ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम, २०१७-………………………………………………………………… 157

(ब) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १२५-………………………………………………………….. 157

(iii) वैयक्तिक कायद्यांतर्गत संरक्षण-……………………………………………………………………… 157

(अ) हिंदु कायद्यांतर्गत संरक्षण-………………………………………………………………………….. 157

(ब) मुस्लीम कायदा-……………………………………………………………………………………….. 157

(क) ख्रिश्चन व पारशी कायदा-…………………………………………………………………………… 157

(iv) योजनांच्या माध्यमातून शासकीय संरक्षण :-………………………………………………………… 157

(१) राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती धोरण, १९९९-………………………………………………………………….. 157

4. अपंग व्यक्ती आणि मानवी हक्क………………………………………………………………………………….. 158
5. परिचय:-…………………………………………………………………………………………………………… 158
6. अपंगत्वाची व्याख्या :-…………………………………………………………………………………………… 159

क. अपंग व्यक्तींना भेडसावणारी आव्हाने:-……………………………………………………………………… 159

ड. अपंग व्यक्तींच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न-………………………………………. 159

(i) अपंग  व्यक्तींच्या हक्कांवरील करार, २००६-……………………………………………………….. 160

1. अपंग व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न-………………………….. 160

(अ) भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी-………………………………………………………………….. 160

(ब) अपंगांचे संरक्षण व उन्नती साठी संमत केलेले कायदे :-……………………………………….. 161

(१)  मानसिक आरोग्य कायदा, २०१७ :…………………………………………………………….. 161

(२) अपंग हक्क अधिनियम, २०१६ :………………………………………………………………… 161

(३) भारतीय पुनर्वसन परिषद अधिनियम, १९९२ :……………………………………………….. 161

(४) स्वमग्नता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता व बहुविध अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, १९९९ :-………………………………………………….. 162

(iii) सरकारांचे कल्याणकारी कार्यक्रम :-……………………………………………………………….. 162

(१) सुलभ भारत अभियान :-……………………………………………………………………………… 162

(२) दीनदयाळ अपंग पुनर्वसन योजना (डीडीआरएस):-…………………………………………… 162

(३) अपंग व्यक्तींना उपकरणे व उपकरणे खरेदी/जोडण्यासाठी मदत (एडीआयपी) :-……. 162

(४) भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र :-…………………………………………. 162

(५) नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहॅबिलिटेशन (एनआयएमएचआर):……………… 162

1. V. निर्वासित आणि मानवी हक्क……………………………………………………………………………………… 163
2. परिचय-……………………………………………………………………………………………………………. 163

ब. निर्वासितांच्या स्थितीशी संबंधित करार, १९५१ :-…………………………………………………………….. 163

(१) परिचय :-……………………………………………………………………………………………………. 163

(२) निर्वासितांची व्याख्या (कलम १)-………………………………………………………………………. 163

(३) निर्वासितांचे हक्क :-……………………………………………………………………………………… 164

(४) निर्वासितांची जबाबदारी (कलम २)…………………………………………………………………… 164

(५) भारतीय स्थान-…………………………………………………………………………………………….. 164

६. अल्पसंख्याक हक्क :-………………………………………………………………………………………………. 165

अ. घटनात्मक संरक्षण :-…………………………………………………………………………………………… 165

१. कलम १५ व १६ :……………………………………………………………………………………………. 165

2. अनुच्छेद 29 आणि 30:……………………………………………………………………………………. 165
3. अनुच्छेद 46:…………………………………………………………………………………………………. 165

४. राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे :………………………………………………………………….. 166

ब. वैधानिक चौकट :-……………………………………………………………………………………………….. 166

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (एनसीएम) :-…………………………………………………………… 166
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना (कलम ३) -…………………………………………… 166
3. तक्रारींची चौकशी (कलम ९ व १०) :………………………………………………………………. 166

ड. आयोगाच्या शिफारशींवर केलेली कार्यवाही (कलम ११):……………………………………… 166

२. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ :……………. 166

३. नागरी हक्क संरक्षण कायदा, १९५५ :………………………………………………………………….. 166

४. शैक्षणिक संस्था :…………………………………………………………………………………………… 166

क. सरकारी उपक्रम :-…………………………………………………………………………………………….. 166

१. योजना व कार्यक्रम :……………………………………………………………………………………….. 166

२. आरक्षण व प्रतिनिधित्व :………………………………………………………………………………….. 166

आव्हाने आणि भविष्यातील शक्यता;-………………………………………………………………….. 166

निष्कर्ष:-…………………………………………………………………………………………………………. 166

I. परिचय :-

 ‘असुरक्षित गट’ हा शब्द लोकांच्या गटांना (मुले, गरोदर स्त्रिया, वृद्ध लोक, कुपोषित लोक, कैदी, स्थलांतरित आणि निर्वासित, अंमली पदार्थांचे व्यसन करणारे इ.) लागू केला जातो, ज्यांना सहसा त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर समजल्या जाणार्या घटकांमुळे, समाजातील इतर, अधिक भाग्यवान गटांसारख्या संधी मिळत नाहीत. ते शारीरिक, मानसिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या वंचित व्यक्ती आहेत जे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास असमर्थ आहेत.  इतरांच्या तुलनेत एखादा गट वंचित असेल तर तो सामान्यत: असुरक्षित मानला जातो.  त्यांना जास्त धोका आहे म्हणून त्यांना राज्याकडून मानवतावादी मदत आणि इतर व्यक्तींकडून काही उपकारांची आवश्यकता आहे. महिला, गरीब स्थलांतरित, मुले, वृद्ध, अपंग, एचआयव्ही/एड्सग्रस्त आणि लैंगिक अल्पसंख्याक या असुरक्षित गटांमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागतो. भारतात अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीचे लोकही असुरक्षित आहेत. कधीकधी प्रत्येक गटाला त्यांच्या बहुविध ओळखींमुळे अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.

II. असुरक्षित गट :-

          त्यापैकी काहींवर आपण खालीलप्रमाणे चर्चा करून त्यांना पुरविलेल्या संरक्षणाची चर्चा करू.

१. स्त्रिया :-

          व्यक्तीच्या जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचे योगदान असूनही तिच्यावर आजही भेदभाव केला जातो. सर्वच देशांमध्ये महिला असुरक्षित आहेत. भारतातही महिला सर्वाधिक असुरक्षित आहेत. काही सामाजिक चालीरीती आणि परंपरा, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक मूल्ये तिला दुय्यम दर्जा देतात. त्यांना लैंगिक शोषणासह सर्व प्रकारची हिंसा, वाईट वागणूक, अपमान, छळ आणि शोषणाला सामोरे जावे लागते. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना भेदभावाला सामोरे जावे लागते, त्यामुळे भारतात त्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यांना आर्थिक भेदभावाने कमकुवत केले जाते. परंपरेने त्यांना मालकी हक्क नव्हता. संसाधनांवर आणि त्यांच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांवर त्यांचे फारसे नियंत्रण नसते.  इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 11.4 दशलक्ष मुली आणि स्त्रिया कर्जाचे बंधन, तस्करी आणि सक्तीच्या वेश्याव्यवसायासह विविध प्रकारच्या सक्तीच्या मजुरीला बळी पडतात.

            मात्र, प्रत्येक राष्ट्राच्या विकासात महिलांचा उत्थान हा महत्त्वाचा घटक आहे.

a. महिलांचा दर्जा उंचावण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना-

महिलांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर अनेक पावले उचलली जातात. भारतात महिलांना केवळ कायदेशीर अधिकारच नाही तर घटनात्मक अधिकारही आहेत.

(i) आंतरराष्ट्रीय उपाययोजना :-

(१) १९९३ मध्ये झालेल्या व्हिएन्ना परिषदेत महिला व मुलींचे मानवी हक्क हे सार्वत्रिक मानवी हक्कांचे अविभाज्य, अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग असल्याचे जाहीर केले. या जाहीरनाम्यात लिंगाधारित हिंसाचार निर्मूलनाचे काम करण्यात आले.

(२)  लोकसंख्या व विकास ावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद, १९९४:-

          महिलांचे हक्क आणि समानतेच्या दृष्टीने ही परिषद एक मैलाचा दगड ठरली. परिषदेने आपल्या कृती कार्यक्रमात महिलांच्या मानवी हक्कांवर चर्चा केली. स्त्री-पुरुष समानता, कुटुंब, प्रजनन आरोग्य, जन्मनियंत्रण, कुटुंब नियोजन, माता आरोग्य आणि महिला शिक्षण यावरही चर्चा झाली.

(३) बीजिंग जाहीरनामा:-                    
बीजिंग जाहीरनामा आणि कृती साठी व्यासपीठचौथी जागतिक परिषदसप्टेंबर 1995 मध्ये झालेल्या महिला विषयक बैठकीत महिला सक्षमीकरणाचा अजेंडा मांडण्यात आला. यात महिलांच्या मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित बारा महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा उल्लेख करण्यात आला होता. महिलांचे हक्क हे मानवी हक्क म्हणून मांडले गेले.

(४) शाश्वत विकासावरील संयुक्त राष्ट्रांची परिषद, २०१२-

          आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात महिलांचे हक्क, सहभाग आणि नेतृत्व ाप्रती राज्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार या परिषदेने केला. महिलांना न्याय्य आणि समान न्याय मिळावा यासाठी भेदभावकरणारे कायदे रद्द करावेत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

          आहेत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या खालील संस्था स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण, संवर्धन आणि विकासाशी संबंधित आहेत. मानवी हक्क परिषद २००६ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था महिलांसह मानवी हक्कांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देणारी आंतरसरकारी संस्था आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही आणखी एक संस्था आहे ज्याने महिलांच्या शांतता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष दिले आहे. अनेक ठरावांमध्ये परिषदेने सर्व राष्ट्रपक्षांना सशस्त्र संघर्षातील लिंगाधारित हिंसेपासून महिला आणि मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. द. महिलांच्या स्थितीवरील आयोग, १९४६ तसेच राजकीय, आर्थिक, नागरी, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात महिलांच्या हक्कांना चालना देण्याचे काम करते.

(ii[7]) भारतातील स्त्रियांचे हक्क :-

          भारतात स्त्रियांच्या हक्कांना राज्यघटनेने आणि इतर काही कायद्यांनी संरक्षण दिले आहे. त्यातील काही हक्क पुढीलप्रमाणे-

(१) कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण (कलम १४).

(२) लिंगाच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई (कलम १५).

(३) स्त्रियांचा अपमान करणार् या अशा प्रथांचा त्याग करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे (कलम ५१ अ (ई)).

(४) प्रसूती रजेचा अधिकार (कलम ४२).

(५) समान वेतनाचा अधिकार (भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३९ (ड) व कलम ४१, समान मोबदला अधिनियम, १९७६).

(६) सन्मानाने व शालीनतेने जगण्याचा अधिकार.

(७). कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाविरुद्ध हक्क.

(८). कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध हक्क.

(९) हुंडाविरोधी हक्क (हुंडाप्रतिबंधक कायदा, १९६१).

(१०). कायदेशीर मदतीचा अधिकार.

(११). गंभीर प्रकरणांमध्ये आपली ओळख निनावी ठेवण्याचा अधिकार.

(१२). गोपनीयतेचा अधिकार.

(13). मालमत्तेचे अधिकार.

(१४). आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा किंवा राहण्याचा.

(१५) पंचायतीतील आरक्षणाचा अधिकार इ.

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग :-

भारतातील राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ही राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९० अंतर्गत १९९२ मध्ये स्थापन झालेली एक वैधानिक संस्था आहे. भारतातील महिलांच्या अधिकारांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दीष्ट आहे.

a. आयोगाची रचना (पृ. ४) :

    या आयोगात सार्वजनिक कामकाजाचा अनुभव असलेली एक प्रतिष्ठित महिला आणि कायदा, समाजसेवा आणि लोकप्रशासन अशा विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे पाच सदस्य असतात.

b. पदाचा कार्यकाळ (स. ५):

    अध्यक्ष व सदस्य तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत पदावर असतात.

क. आयोगाची कार्ये (पृ. १०) :

    आयोगाची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत-

(१) राज्यघटना व इतर कायद्यांनुसार महिलांसाठी देण्यात आलेल्या संरक्षणाशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी व तपासणी करणे.

(२) कायदे व धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी असलेले अहवाल सरकारला सादर करणे.

(३) महिलांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाची प्रकरणे हाती घेणे आणि त्यावर उपाययोजना सुचविणे.

(४) महिलांसाठी धोरणे व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.

(५) केंद्र सरकारला वार्षिक व विशेष अहवाल सादर करणे (कलम १४):

    साक्षीदारांना समन्स बजावणे आणि त्यांची उपस्थिती लागू करणे, कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडणे आणि पुरावे मिळविणे (कलम १० अ) या बाबतीत आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.

ड. आव्हाने आणि टीका:

(1). मर्यादित अंमलबजावणी अधिकार:

एनसीडब्ल्यूकडे प्रामुख्याने सल्लागार आणि शिफारसीचे अधिकार आहेत, जे कधीकधी त्याच्या शिफारसी लागू करण्यात त्याची प्रभावीता मर्यादित करू शकतात.

(2). संसाधन मर्यादा:

बर्याच सरकारी संस्थांप्रमाणेच, आयोगाला बर्याचदा मर्यादित संसाधने आणि कर्मचार् यांशी संबंधित आव्हानांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे सर्व समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

(3). सामाजिक मनोवृत्ती:

खोलवर रुजलेले सामाजिक निकष आणि लैंगिक भूमिकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हे स्त्रियांच्या हक्कांना पुढे नेण्याचे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे.

ही आव्हाने असूनही राष्ट्रीय महिला आयोगाने भारतातील महिलांच्या हक्कांच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. स्त्री-पुरुष समानता आणि सक्षमीकरणाची बाजू मांडणारी ही एक महत्त्वपूर्ण संस्था म्हणून काम करते, तसेच ज्या क्षेत्रांकडे अधिक लक्ष देणे आणि सुधारणेची आवश्यकता आहे ते अधोरेखित करते.

          त्यामुळे भारताने महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न केला आहे कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ सारखे अनेक कायदे संमत करून, हुंडा बंदी कायदा, १९६१, दमेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट, १९७१ इत्यादी.

          महिलांचा दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने कायद्यांव्यतिरिक्त अनेक योजना सुरू केल्या आहेत उदा., बेटी बचाओ बेटी पढाओ, महिला शक्ती केंद्र, कामकाजी महिला वसतिगृहे, किशोरवयीन मुलींसाठी योजना, महिला पोलिस स्वयंसेविका, राष्ट्रीय महिला कोश, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इत्यादी.

*****

२. मुले.

          जगभरात कोट्यवधी मुले हिंसाचार, अत्याचार आणि शोषणाला बळी पडतात. त्या महिलांप्रमाणेच असुरक्षित असतात. शिवाय अपंग मुलांचे शोषण व शोषण ाचे प्रमाण अधिक असते. बहुतांश समाजात मुलांना खालचा दर्जा दिला जातो.

          सर्व माणसे जन्मतःच मूलभूत स्वातंत्र्य आणि हक्क घेऊन जन्माला येतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून ते गोपनीयतेच्या अधिकारापर्यंत इतरांप्रमाणेच मानवी हक्क मुलांनाही मिळाले पाहिजेत.

a. मुलाची व्याख्या-

          १९८९ च्या बालहक्क करारानुसार ‘मूल’ म्हणजे ‘अठरा वर्षांखालील प्रत्येक मनुष्य, जोपर्यंत मुलाला लागू असलेल्या कायद्यानुसार बहुमताचे वय लवकर पूर्ण होत नाही’, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यांच्या मूलभूत गरजांना हक्क असे संबोधले जाते.

          बालकांचे हक्क हे मानवी हक्क आहेत. मुलांवर उपचार झालेच पाहिजेत आदर, समानता आणि सन्मान कारण ते माणूस आहेत.

ब. आंतरराष्ट्रीय उपाययोजना :-

          मुले असुरक्षित असल्याने त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील एका विशेष कराराद्वारे संरक्षण दिले जाते. बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा बालहक्क करार १९८९ संमत करण्यात आला आहे. हा करार सर्व आंतरराष्ट्रीय मानवी करारांपैकी सर्वात जास्त मान्य आहे. या कराराला १९४ देशांनी मान्यता दिली आहे. कन्व्हेन्शनमध्ये 54 कलमे आहेत जी 18 वर्षांखालील मुलांचे सर्व अधिकार निर्धारित करतात. अधिवेशनात थोडक्यात खालील तरतुदी आहेत-

(१) भाग १ (कलम १ ते ४१)-

          या भागामध्ये मुलांचे हक्क आणि सरकारच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. त्यांच्याकडे आहे.

(१) जगण्याचे हक्क म्हणजे जगण्याचा अधिकार आणि पुरेसे अन्न, निवारा, राहणीमान आणि वैद्यकीय गरजा अशा अस्तित्वाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे.

(२) विकास हक्क म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार, स्वत:च्या आवडीचा धर्म पाळण्याचा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचा, विचार आणि विवेकाचे, खेळण्याचे व विरंगुळ्याचे स्वातंत्र्य आणि माहितीमिळवण्याचा अधिकार.

(३) संरक्षण हक्क म्हणजे गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेच्या गैरवापरापासून, नोकरीपासून बालकांचे रक्षण करणारे अधिकार.

(४) सहभाग हक्क म्हणजे मुलांना समाजाच्या उपक्रमांमध्ये, विशेषत: त्यांच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकणार् या बाबींमध्ये, शांततेत एकत्र येण्याचा आणि संघटनांमध्ये सामील होण्याचा अधिकार.

थोडक्यात, मुलांच्या हक्कांमध्ये आरोग्य हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, त्यांच्या कल्याणावर परिणाम करणाऱ्या बाबींमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार, कोणत्याही प्रकारच्या हिंसा किंवा भेदभावापासून संरक्षण करण्याचा अधिकार यांचा समावेश आहे.

(२) भाग २ (कलम ४२ ते ४५)-

          या भागामध्ये कन्व्हेन्शनच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील तरतुदी आहेत.

(३) भाग ३ (कलम ४६ ते ५४)-

          या भागामध्ये स्वाक्षरी आहे, रतिफिक आहेकन्व्हेन्शनची अंमलबजावणी, अंमलबजावणी, दुरुस्ती आणि निंदा.

हे त्यांना प्रौढांइतकेच मानवी हक्क देते. कन्व्हेन्शननुसार मुलांना वाढण्याचा, जगण्याचा आणि वाढण्याचा, त्यांचा आवाज ऐकण्याचा, त्यांच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याचा, अन्न, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा, प्राथमिक आरोग्य सेवा, शिक्षण इ. अधिकार आहेत.

क. भारतातील बालकांचे हक्क :-

          लहान मुले प्रौढांना उपलब्ध असलेले सर्व मानवी हक्क उपभोगतात, तथापि, त्यांचे कोवळे वय आणि गुन्ह्यांच्या असुरक्षिततेमुळे इ. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुलांना काही अतिरिक्त मानवी हक्क दिले जातात. बालकांना देण्यात आलेले काही विशेष मानवी हक्क पुढीलप्रमाणे-

(१) ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे (राज्यघटनेचे कलम २१ अ).

(२) १४ वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला असा रोजगार दिला जाणार नाही ज्यामुळे त्यांना कोणत्याही खाणीत, कारखान्यात किंवा धोकादायक स्वरूपाच्या कामात काम करावे लागेल (राज्यघटनेचे कलम २४).

(iii) सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांची बालसंगोपन व शिक्षण सक्षम करण्यासाठी राज्य (राज्यघटनेचे कलम ४५).

(४) राज्याने असे धोरण विकसित करावे ज्यामुळे लहान वयाच्या मुलांवर होणारे अत्याचार थांबतील आणि अशा मुलांना निरोगी वातावरणात विकसित होण्यासाठी संधी आणि सुविधा उपलब्ध होतील (राज्यघटनेचे कलम ३९).

(४) पालक व पालकांनी मुलाला किंवा पाल्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे (कलम ५१ अ).

          बालमजुरी, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांच्या संरक्षणाचा अधिकार २०१२, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ या कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी १९८६ चा बालमजुरी प्रतिबंध व नियमन कायदा संमत करण्यात आल्याने भारतात अनेक कायदे संमत झाले आहेत.

          यासाठी अनेक योजना आहेत. एकात्मिक बाल संरक्षण योजना, सर्व शिक्षा अभियान, नोकरदार मातांच्या मुलांसाठी राजीव गांधी राष्ट्रीय बालगृह योजना, कस्तुरबा गांधी स्वातंत्र्य (बालिका विद्यालय) इत्यादी बालकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देणे.

*****

३. वयोवृद्ध व्यक्ती व मानवी हक्क.

a. परिचय:-

वयोवृद्ध लोकसंख्या हा जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारा भाग आहे. वयोवृद्ध व्यक्तींना ‘ज्येष्ठ नागरिक’ असेही म्हटले जाते. 2025 पर्यंत 1.2 अब्ज ांहून अधिक लोक साठ किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाचे असतील.  भारतातही वृद्धांची संख्या वाढत आहे.

आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समितीने ‘वृद्ध व्यक्ती’ म्हणजे ‘६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्ती’ अशी व्याख्या केली आहे. वयाची ६० वर्षे जगभर स्वीकारली गेली आहेत असे दिसते.

b. वयोवृद्ध व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या समस्या :-

            वृद्धांना खालील समस्यांना सामोरे जावे लागते-

१)  आर्थिक समस्या –

वृद्धांच्या आर्थिक समस्यांमध्ये रोजगार गमावणे, उत्पन्नाची कमतरता आणि आर्थिक असुरक्षितता यांचा समावेश होतो.

(२) शारीरिक व मानसिक समस्या-

            यात आरोग्य आणि वैद्यकीय समस्या, पोषणाची कमतरता आणि पुरेशा घरांची समस्या इत्यादींचा समावेश आहे.

(३) मनोसामाजिक समस्या-

            त्यात त्यांच्या मानसिक व सामाजिक विसंगती, गैरवर्तन यांच्याशी संबंधित समस्यांचा समावेश आहे, छळ इत्यादी.

क. वृद्ध व्यक्तींना आधार देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न-

  १९८२ मध्ये व्हिएन्ना येथे झालेल्या वर्ल्ड असेंब्ली ऑन एजिंगने वृद्धत्वावरील आंतरराष्ट्रीय कृती आराखडा मंजूर केला. या योजनेचा उद्देश वृद्धांच्या चिंता आणि गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या लोकसंख्येतील वृद्धत्वाचा प्रभावीपणे सामना करण्याची वैयक्तिक राष्ट्रांची क्षमता बळकट करणे हा होता.

            १९९२ : संयुक्त राष्ट्रसंघाची सर्वसाधारण सभा १९९९ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा स्वीकारली. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘१ ऑक्टोबर’ हा दिवस ‘ओल्ड्रे पर्सन्स’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय दिन म्हणून घोषित केला.

            अ 1991संयुक्त राष्ट्रसंघाने वृद्धत्व आणि संबंधित क्रियाकलापांवरील आंतरराष्ट्रीय कृती योजनेची अंमलबजावणी जारी केली, ज्यात वृद्ध व्यक्तींसाठी संयुक्त राष्ट्रांची तत्त्वे समाविष्ट आहेत. तत्त्वांची विभागणी खालीलप्रमाणे पाच विभागात करण्यात आली आहे-

(१) वृद्ध व्यक्तींना काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे आणि काम कधी सोडायचे हे ठरवले पाहिजे. (२) वृद्ध व्यक्तींनी समाजात एकरूप व्हावे आणि त्यांच्या कल्याणावर परिणाम करणारी धोरणे तयार करण्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा. (३) वृद्ध व्यक्तींना शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्याची इष्टतम पातळी राखण्यास मदत करण्यासाठी त्यांना आरोग्य सेवा मिळणे आवश्यक आहे.
(४) वृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या क्षमतेच्या पूर्ण विकासाच्या संधी ंचा पाठपुरावा करता आला पाहिजे आणि त्यांना समाजाच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि करमणुकीच्या संसाधनांमध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे. (५) वृद्ध व्यक्तींना सन्मानाने व सुरक्षिततेने जगता यावे व ते शोषण व मानसिक व शारीरिक शोषणापासून मुक्त असावे.

            शिवाय, सार्वत्रिक घोषणेच्या कलम २५ नुसारमानवी हक्क, १९४८ नुसार आजारपण, बेरोजगारी, अपंगत्व, विधवात्व, वृद्धापकाळ इत्यादी प्रसंगी प्रत्येकाला सुरक्षिततेचा अधिकार आहे.

ड. वृद्ध व्यक्तींना आधार देण्यासाठी राष्ट्रीय प्रयत्न-

            भारतातभारतीय राज्यघटनेत, काही विशेष कायद्यांमध्ये आणि वैयक्तिक कायद्यांमध्ये ही अनेक तरतुदी आढळतात जिथे वृद्ध व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी तरतुदी केल्या जातात.

(i) घटनात्मक संरक्षण :-

            आम्हाला सापडते ज्यांना आपण ज्येष्ठ नागरिक देखील म्हणतो त्यांच्या संरक्षणासाठी भारतीय राज्यघटनेतील खालील तरतुदी.

(१) काम, शिक्षण इत्यादींचा अधिकार (कलम ४१)-

            बेरोजगारी, वृद्धापकाळ, आजारपण आणि अपंगत्व आणि इतर नाहक गरजांच्या प्रकरणांमध्ये काम, शिक्षण आणि सार्वजनिक मदतीचा अधिकार मिळवण्यासाठी राज्य आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या मर्यादेत राहून प्रभावी तरतुदी करेल.

(२) दुर्बल घटकांच्या शिक्षण व आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे (कलम ४६)-

दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना राज्य विशेष काळजीपूर्वक प्रोत्साहन देईल… आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून त्यांचे रक्षण करेल.

(ii) वृद्ध व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदे-

            वयाचे रक्षण करण्यासाठी भारताने खालील कायदे पारित केले आहेत-वृद्ध व्यक्ती-

(अ) ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम, २०१७-

            कायदा बदलला पूर्वीचा पालक व ज्येष्ठ नागरिक ांचा भरणपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७.  २०१७ च्या कायद्यात वृद्धांचे आश्रयस्थान म्हणून वृद्धाश्रम स्थापन करण्याची तरतूद आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास असमर्थ असलेल्या वृद्ध व्यक्ती आणि पालकांना आर्थिक आधार दिला जातो. हा कायदा ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाची काळजी घेतो. तसेच त्यांच्या जीवित व मालमत्तेचे रक्षण करणे हे ही उद्दिष्ट आहे.

(ब) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १२५-

            प्रोव्हिसी अंतर्गतवृद्ध व्यक्ती (पालक) आपल्या मुलांकडून पोटगीचा दावा करू शकतात.

(iii) वैयक्तिक कायद्यांतर्गत संरक्षण-

            आम्हाला यासाठी तरतुदी सापडतात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी इत्यादींच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये वृद्ध व्यक्तींचे संरक्षण. त्यांची चर्चा आपण खालीलप्रमाणे करू-

(अ) हिंदु कायद्यांतर्गत संरक्षण-

            हिंदूंमध्ये स्वत:च्या कमाईतून व मालमत्तेतून स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणाऱ्या वयोवृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्याचे मुलांचे बंधन जुन्या ग्रंथांमध्ये मान्य होते. आई-वडिलांचे संगोपन करणे हे प्रत्येक हिंदूचे पवित्र कर्तव्य आहे. शिवाय हिंदू दत्तक व देखभाल कायदा १९५६ च्या कलम २० नुसार ज्या मुलांना स्वत:चे पालनपोषण करता येत नाही, अशा पालकांचे संगोपन करण्याचे बंधन मुलांवर घालण्यात आले आहे. मुला-मुलींवर आई-वडिलांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी आहे.

(ब) मुस्लीम कायदा-

            मुस्लीम शोल यांच्या मतेअरे, वृद्ध आई-वडिलांचे संगोपन करणे हे मुलांचे कर्तव्य आहे. जरी गरीबाला आपल्या आई-वडिलांना सांभाळावे लागते.

(क) ख्रिश्चन व पारशी कायदा-

             ख्रिश्चन आणि पारशी कायद्यात वृद्ध आई-वडिलांच्या संगोपनासाठी तरतूद आहे, परंतु पालक फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगी मागू शकतात.

(iv) योजनांच्या माध्यमातून शासकीय संरक्षण :-

            आहेत वयोवृद्ध व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी अनेक सरकारी योजना त्यांना आर्थिक मदत (पेन्शन), वृद्धापकाळ ाची स्थापना करतात

(१) राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती धोरण, १९९९-

            इन पर्सूसंयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९९ हे वर्ष ‘इंटरनॅशनल इयर ऑफ ओल्ड पर्सन्स’ म्हणून घोषित केल्यानंतर भारत सरकारने वृद्ध व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले आहे.  या धोरणात पुन्हा राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक धोरण २०११ असे बदल करण्यात आले. पॉलिसीची मुख्य वैशिष्ट्ये अशी आहेत-

(अ) वृद्धापकाळ पेन्शन योजना.

(ब) ज्येष्ठ नागरिकांना करसवलत.

(क) आरोग्यसेवा, मानसिक आरोग्य सेवा आणि समुपदेशन सुविधांमध्ये अनुदान.

(ड) वृद्धव्यक्तीला किफायतशीर व विशेष सेवा देण्यासाठी अनुदान, सवलतीच्या दरात जमीन अनुदान आणि खाजगी रुग्णालये.

(ड) गृहनिर्माण योजनांमध्ये १० टक्के घरे राखीव ठेवणे आणि सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे.

(च) वृद्ध व्यक्तींच्या गरजांबाबत संवेदनशील राहण्यासाठी गृहनिर्माण वसाहतींची मांडणी.

(छ) मालमत्ता हस्तांतरण, मालमत्ता कर आदींची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणे.

(ज) वृद्धाश्रम, डे केअर सेंटर, बहुसेवा नागरी केंद्रे, आऊटरीच सेवा, अपंगत्वाशी संबंधित उपकरणे व उपकरणे इत्यादींच्या बांधकाम/देखभालीसाठी मदत.

(१) वृद्ध व्यक्तींसाठी कल्याणकारी निधीची स्थापना करणे.

(२) निवृत्ती झालेल्या लोकांना कोणत्याही त्रासापासून वाचविण्यासाठी पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) इत्यादींचा त्वरित निपटारा करण्यास सरकारी धोरण प्रोत्साहन देते.

(३) प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८८ ब, ८८ ड आणि ८८ डीडीबी नुसार वयोवृद्ध व्यक्तींना करात सवलत दिली जाते.

(४) भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) वृद्ध व्यक्तींच्या फायद्यासाठी जीवन अक्षय योजना, जीवन धारा योजना, ज्येष्ठ नागरिक युनिट योजना, वैद्यकीय विमा योजना अशा अनेक योजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

(५) ‘अन्नपूर्णा योजने’तून वृद्धांना दरमहा १० किलो अन्न दिले जाते.

****

4. अपंग व्यक्ती आणि मानवी हक्क.

a. परिचय:-

            अपंग हा जगातील सर्वात असुरक्षित वर्ग आहे. समाजात त्यांची उपेक्षा केली जाते.  इतर व्यक्तींच्या तुलनेत मोठ्या संख्येने अपंग २० वर्षापूर्वी मरण पावतात. अंदाजे 1.3 अब्ज लोक लक्षणीय अपंगत्वाचा अनुभव घेतात. हे जगाच्या लोकसंख्येच्या 16% किंवा आपल्यापैकी 6 पैकी 1 प्रतिनिधित्व करते[8]. सुमारे ८०% अपंग व्यक्ती विकसनशील देशांमध्ये राहतात. भारतात 2021 मध्ये 121 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 2.68 व्यक्ती म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 2.21% अपंग आहेत[9].  विकसनशील देशांमधील अपंगांना भौतिक वंचितता आणि सामाजिक बहिष्करणाचा सामना करावा लागतो. अशा विकसनशील देशांमध्ये केवळ २ टक्के अपंग मुले शालेय शिक्षण घेतात.

b. अपंगत्वाची व्याख्या :-

            युनायटेड नेशन्स ऑन द राइट्स ऑफ डिसएबिलिटीजच्या कन्व्हेन्शननुसार, “अपंग लोकांमध्ये दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किंवा संवेदी अपंगत्व असलेल्या लोकांचा समावेश आहे जे विविध अडथळ्यांशी संवाद साधून, इतरांशी समान आधारावर समाजात त्यांच्या पूर्ण आणि प्रभावी सहभागास अडथळा आणू शकतात”.

            ‘अपंग व्यक्तींचे हक्क, १९७५’ या घोषणेत शारीरिक किंवा मानसिक क्षमतेच्या कमतरतेमुळे सामान्य व्यक्ती आणि सामाजिक जीवनाच्या गरजा पूर्ण करू न शकणारी व्यक्ती अशी ‘अपंग व्यक्ती’ अशी व्याख्या करण्यात आली आहे.

क. अपंग व्यक्तींना भेडसावणारी आव्हाने:-

            अपंग व्यक्तींना भेडसावणारा सामना भेदभाव आणि विषमता, अमानुष वागणूक, ओळख हरवणे, निरक्षरता, बेरोजगारी, सुलभता इत्यादी अनेक आव्हाने.

ड. अपंग व्यक्तींच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न-

            आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपंग व्यक्तींची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने खालील पावले उचलली आहेत-(१) जाहीरनामा[10] अपंग व्यक्तींचे हक्क, १९७५–

            संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने केले ९ डिसेंबर १९७५ रोजी अपंग व्यक्तींच्या हक्कांबाबत जाहीरनामा. या घोषणेतील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे-

(१) अपंग व्यक्तींना त्यांच्या मानवी प्रतिष्ठेचा आदर करण्याचा अंगभूत अधिकार आहे. (२) अपंग व्यक्तींना इतर माणसांइतकेच नागरी व राजकीय अधिकार आहेत. (३) अपंग व्यक्तींना शक्य तितक्या स्वावलंबी होण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अधिकार आहे. (४) अपंग व्यक्तींना वैद्यकीय, मानसिक व कार्यात्मक उपचारांचा अधिकार आहे. (५) अपंग व्यक्तींना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा व सभ्य राहणीमानाचा अधिकार आहे. (६) अपंग व्यक्तींना सामाजिक व आर्थिक नियोजनाच्या सर्व टप्प्यांवर त्यांच्या विशेष गरजा विचारात घेण्याचा अधिकार आहे. (७) अपंग व्यक्तींना कुटुंबासमवेत किंवा पालकांसमवेत राहण्याचा आणि सर्व सामाजिक, सर्जनशील किंवा करमणुकीच्या उपक्रमांमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार आहे.

(i) अपंग [11] व्यक्तींच्या हक्कांवरील करार, २००६-

            हा करार १३ डिसेंबर २००६ रोजी स्वीकारण्यात आला आणि सध्या या करारावर १६४ हून अधिक देशांनी स्वाक्षरी केली आहे.

            “अपंग व्यक्तींचे हक्क” या विषयावरील कन्व्हेन्शन म्हणजेआंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क तहयुनायटेड नेशन्सव्यक्तींचे हक्क आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी योजना आखलीअपंगत्व.

            कलाकन्व्हेन्शनच्या .1 मध्ये कन्व्हेन्शनचा उद्देश “सर्व अपंग व्यक्तींना सर्व मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा पूर्ण आणि समान उपभोग देणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या अंगभूत गोष्टींचा आदर वाढविणे हा आहेभारदस्तपणा“.

            कलम ५ ते ३२ मध्ये अपंग व्यक्तींचे अधिकार आणि त्यांच्याप्रती राज्यांची कर्तव्ये नमूद करण्यात आली आहेत. थोडक्यात अधिकार म्हणजे हक्कसुलभतायासहमाहिती तंत्रज्ञान, स्वतंत्रपणे जगण्याचा आणि समाजात सामील होण्याचा अधिकार, वैयक्तिक गतिशीलता, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन आणि राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनात सहभाग,सांस्कृतिक जीवन,मनोरंजनआणिखेळ.

            कराराने राज्यांवर लादलेल्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत: की त्यांनी अपंग व्यक्तींच्या मानवी हक्कांबद्दल जागरूकता वाढविली पाहिजे आणि सुनिश्चित केले पाहिजे प्रवेशरस्ते, इमारती आणि माहिती.

ii. अपंग व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न-

(अ) भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी-

(१) प्रस्तावना – प्रस्तावनेत सर्व नागरिकांना सामाजिक (तसेच आर्थिक व राजकीय) न्याय मिळवून देण्याबरोबरच दर्जा आणि संधीच्या समानतेचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

(२) मूलभूत हक्क :-

राज्यघटनेने दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांमागे व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही मूलभूत संकल्पना आहे. सर्व मुलभूत हक्क अपंग व्यक्तींना उपलब्ध आहेत.

(३) निर्देशक तत्त्वे (कलम ४१) राज्याला बेरोजगारी, आजारपण आणि अपंगत्व आल्यास शिक्षण, काम आणि सार्वजनिक मदतीचा अधिकार मिळविण्यासाठी प्रभावी तरतुदी करण्याचे आवाहन करते.

(४) राज्य लोकांच्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देईल आणि सर्व प्रकारच्या शोषण आणि सामाजिक अन्यायापासून त्यांचे रक्षण करेल (कलम ४६).

(५) अपंगांना दिलासा हा सातव्या अनुसूचीअंतर्गत राज्यविषय (यादी २ मधील प्रविष्टि ९) आहे.

(६) अपंग व मतिमंद कल्याण ाची यादी अकराव्या व बाराव्या अनुसूचीत आहे.

(ब) अपंगांचे संरक्षण व उन्नती साठी संमत केलेले कायदे :-

            यासाठी भारतात अनेक कायदे संमत करण्यात आले आहेत. अपंगांचे संरक्षण व उत्थान पुढीलप्रमाणे –

(१)  मानसिक आरोग्य कायदा, २०१७ :

मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींसाठी मानसिक आरोग्य–काळजी व संबंधित सेवा पुरविणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, संवर्धन आणि पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा संमत करण्यात आला आहे.

(२) अपंग हक्क अधिनियम, २०१६ :

एप्रिल २०१७ मध्ये हा कायदा लागू झाला. हे अपंग व्यक्तींच्या हक्कांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करते. या कायद्यात अपंगव्यक्तींच्या हितासाठी अनेक तरतुदी आहेत, उच्च  शिक्षण संस्थांमध्ये अपंगांच्या आरक्षणाचे प्रमाण ३ टक्क्यांवरून ५ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३ टक्क्यांवरून ४ टक्के करण्यात आले आहे.  सार्वजनिक इमारतींमध्ये विहित कालमर्यादेत प्रवेश मिळावा, यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.

(३) भारतीय पुनर्वसन परिषद अधिनियम, १९९२ :

हे भारतीय पुनर्वसन परिषदेला वैधानिक दर्जा प्रदान करते. अपंग व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या सेवांचे नियमन व देखरेख करणे, अभ्यासक्रमाचे मानकीकरण करणे, पुनर्वसन व विशेष शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व पात्र व्यावसायिक, कर्मचाऱ्यांचे केंद्रीय पुनर्वसन रजिस्टर राखणे हे भारतीय पुनर्वसन परिषदेला देण्यात आलेले अधिकार आहेत.

(४) स्वमग्नता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता व बहुविध अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, १९९९ :-

स्वमग्नता, मानसिक मंदता, बहुविध अपंगत्व आणि सेरेब्रल पाल्सी (मेंदूचे स्नायू कमकुवत होणे) असलेल्या व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर संस्थेच्या रचनेची तरतूद करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे. मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या व्यक्तींची संपूर्ण काळजी घेणे आणि ट्रस्टला दिलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणे हे ट्रस्टचे उद्दीष्ट आहे.

(iii) सरकारांचे कल्याणकारी कार्यक्रम :-

            केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारेएनटीएसने अपंगांसाठी खालीलप्रमाणे कल्याणकारी कार्यक्रम सुरू केले आहेत-

(१) सुलभ भारत अभियान :-

अपंगांसाठी सुलभ वातावरण निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. देशभरातील सर्व अपंगव्यक्तींसाठी अडथळामुक्त, पोषक वातावरण निर्माण करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

(२) दीनदयाळ अपंग पुनर्वसन योजना (डीडीआरएस):-

समता, समान संधी, सामाजिक न्याय आणि अपंग व्यक्तींचे सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. या कार्यक्रमांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना त्यांचे प्रकल्प चालविणे, अपंगव्यक्तींचे पुनर्वसन आदींसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. प्रकल्पांमध्ये विशेष शाळा, प्रीस्कूल आणि प्रारंभिक हस्तक्षेप, हाफवे होम्स आणि समुदाय आधारित पुनर्वसन इत्यादींचा समावेश आहे.

(३) अपंग व्यक्तींना उपकरणे व उपकरणे खरेदी/जोडण्यासाठी मदत (एडीआयपी) :-

गरजू अपंग व्यक्तींना टिकाऊ, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तयार केलेली उपकरणे खरेदी करण्यासाठी मदत करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. हे अपंगत्वाचे परिणाम कमी करून आणि त्यांची आर्थिक क्षमता वाढवून त्यांच्या शारीरिक, सामाजिक आणि मानसिक पुनर्एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करण्यास मदत करते.

(४) भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र :-

सांकेतिक भाषेचा वापर, या क्षेत्रातील मनुष्यबळाचा विकास आदींना प्रोत्साहन देते.

(५) नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहॅबिलिटेशन (एनआयएमएचआर):

मानसिक आरोग्य आणि पुनर्वसन क्षेत्रात क्षमता वाढविणे, यशस्वीरित्या बरे झालेल्यांसाठी मानसिक आजार असलेल्या मुख्य प्रवाहातील व्यक्तींसाठी समुदाय-आधारित पुनर्वसन नियमावली  विकसित करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.

***

V. निर्वासित आणि मानवी हक्क.

a. परिचय-

            A ‘निर्वासित’ म्हणजे छळ, युद्ध किंवा हिंसेमुळे देश सोडून पळून जाण्यास भाग पडलेली व्यक्ती. राष्ट्रीयता, वंश, धर्म, राजकीय मत किंवा एखाद्या विशिष्ट सामाजिक समूहाचे सदस्यत्व या कारणांमुळे छळ होण्याची त्याला चांगलीच भीती असते. बहुतेकवेळा ते घरी परतत नाहीत किंवा तसे करण्यास घाबरत नाहीत. युद्ध, वांशिक, आदिवासी आणि धार्मिक हिंसाचार ही निर्वासितांच्या देशपलायनाची प्रमुख कारणे आहेत. दरवर्षी लाखो लोकांना आपलं घर सोडून पलायन करावं लागतं.

            बहुतांश निर्वासित सीरिया, व्हेनेझुएला, अफगाणिस्तान, दक्षिण सुदान आणि म्यानमारमधील आहेत.

            गरज कारण निर्वासितांच्या हक्कांचे रक्षण दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झाले जेव्हा जगभरातील कोट्यवधी लोकांना त्यांच्या घराबाहेर पडावे लागले.

ब. निर्वासितांच्या स्थितीशी संबंधित करार, १९५१ :-

(१) परिचय :-

            द. निर्वासितांच्या स्थितीशी संबंधित करार, 1951 ला “1951 निर्वासित करार” किंवा “28 जुलै 1951 चे जिनिव्हा कन्व्हेन्शन” म्हणून देखील ओळखले जाते. २०२३ पर्यंत सुमारे १४९ देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारामध्ये निर्वासितांच्या स्थितीशी संबंधित एक प्रोटोकॉल आहे जो 4 ऑक्टोबर 1967 रोजी अंमलात आला.

            कन्व्हेन्शनमध्ये कोण ाची व्याख्या केली आहे निर्वासित आहे आणि कोण नाही आणि आश्रय दिलेल्या व्यक्तींचे अधिकार निश्चित करतो.

(२) निर्वासितांची व्याख्या (कलम १)-

            एक निर्वासित म्हणजे-

“(अ) एक व्यक्ती

(ब) वंश, धर्म, राष्ट्रीयता, विशिष्ट सामाजिक गटाचे सदस्यत्व किंवा राजकीय मत या कारणास्तव छळ होण्याची भीती बाळगून,

(क) त्याच्या राष्ट्रीयत्वाच्या देशाबाहेर आहे आणि

(ड) अशा भीतीपोटी त्या देशाच्या संरक्षणाचा लाभ घेण्यास असमर्थ किंवा तयार नसतो; किंवा ज्यांच्याकडे राष्ट्रीयत्व नसते आणि अशा घटनांमुळे त्यांच्या पूर्वीच्या सवयीच्या निवासस्थानाच्या देशाबाहेर असणे,

(ई) अक्षम आहे किंवा अशा भीतीमुळे, त्याकडे परत जाण्यास तयार नाही”.

(३) निर्वासितांचे हक्क :-

            करारानुसार निर्वासितांचे महत्त्वाचे अधिकार खालीलप्रमाणे-

(अ) परत न करण्याचा अधिकार (कलम ३३):-

१९५१ च्या कराराने दिलेला महत्त्वाचा अधिकार हा ‘नॉन-रिफ्युलमेंट’ या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ निर्वासितांना अशा देशात परत पाठवू नये जिथे त्यांच्या जीवाला किंवा स्वातंत्र्याला धोका आहे.

 (ब) विशिष्ट, काटेकोरपणे परिभाषित केलेल्या अटी वगळता हद्दपार न करण्याचा अधिकार (कलम ३२)

(क)  कंत्राटी राज्याच्या प्रदेशात अनियमित प्रवेशाबद्दल शिक्षा न होण्याचा अधिकार (कलम ३१).

(ड) भेदभाव न करण्याचा अधिकार  (कलम ३ व ५).

(ई) सभ्य कामाचा अधिकार  (कलम १७ ते १९ व २४).

(च) बौद्धिक संपदेसह घरे, जमीन आणि मालमत्तेचा अधिकार (कलम १३, १४ आणि २१).

(छ) शिक्षणाचा अधिकार (कलम २२).

(ज) धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार  (कलम ४).

(१) न्याय मिळण्याचा अधिकार  (कलम १६).

(ञ) प्रदेशात फिरण्याच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम २६ व अनुच्छेद ३१ (२)).

(ट) दिवाणी, ओळख आणि  प्रवास दस्तऐवज जारी करण्याचा अधिकार (कलम १२, २७ आणि २८).

(ल) सामाजिक संरक्षणाचा अधिकार (कलम २३ व २४).

(४) निर्वासितांची जबाबदारी (कलम २)

            द. निर्वासितांनी करार केलेल्या राज्यांच्या राष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करावे.

(५) भारतीय स्थान-

            जरी भारताने करारावर स्वाक्षरी केली नसली तरी१९५१ चा शरणार्थी करार किंवा १९६७ चा नियमावली आणि निर्वासितांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही चौकट नसल्यामुळे हा देश शेजारच्या देशांमधून मोठ्या संख्येने निर्वासितांना आश्रय देत आहे.

***

६. अल्पसंख्याक हक्क :-

समृद्ध सांस्कृतिक, वैविध्यपूर्ण धार्मिक, भाषिक आणि वांशिक गट इत्यादींसाठी ओळखला जाणारा भारत म्हणूनच अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यावर भर देतो. ही बांधिलकी भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत आहे, जी धार्मिक, भाषिक किंवा वांशिक संबद्धतेची पर्वा न करता सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार आणि स्वातंत्र्याची हमी देते. या विषयात आपण भारतातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या यंत्रणा आणि तरतुदींची चर्चा करू.

अ. घटनात्मक संरक्षण :-

१. कलम १५ व १६ :

   या कलमांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थळाच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक रोजगारात समान प्रवेश मिळावा याची ते खात्री करतात. अल्पसंख्याकांसह नागरिकांच्या कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करणे राज्याला बंधनकारक आहे.

2. अनुच्छेद 29 आणि 30:

   या कलमांमुळे अल्पसंख्याकांना त्यांची वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जपण्याचा अधिकार मिळतो. कलम २९ अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याची आणि त्यांचे प्रशासन करण्याची परवानगी देऊन त्यांच्या शैक्षणिक अधिकारांचे रक्षण करते. कलम ३० मध्ये धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना हा अधिकार देण्यात आला आहे.

3. अनुच्छेद 46:

   अनुसूचित जाती-जमातींसह दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांना विशेष काळजीपूर्वक प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सामाजिक अन्याय व शोषणापासून संरक्षण करण्याचे निर्देश या कलमात देण्यात आले आहेत. बहुतेकदा सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या अल्पसंख्याकांना या तरतुदीचा फायदा होतो.

४. राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे :

   अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 आणि अनुच्छेद 46 यासारख्या अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लोकांच्या कल्याणास प्रोत्साहन देण्याच्या राज्याच्या कर्तव्यावर जोर देण्यात आला आहे, विशेषत: जे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित आहेत, ज्यात अनेक अल्पसंख्याक समुदायांचा समावेश आहे.

ब. वैधानिक चौकट :-

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (एनसीएम) :-

   राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 अंतर्गत स्थापन झालेली एनसीएम ही एक वैधानिक संस्था आहे जी अल्पसंख्याकांसाठी घटनात्मक संरक्षणावर लक्ष ठेवते, विशिष्ट तक्रारींची तपासणी करते आणि त्यांच्या कल्याणासाठी उपायांची शिफारस करते.

कलम २ (क) – या कायद्याच्या उद्देशाने ‘अल्पसंख्याक’ म्हणजे केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेला समुदाय.

         या व्याख्येचा अर्थ असा आहे की कायद्याच्या उद्देशाने विशिष्ट समुदायांना “अल्पसंख्याक” म्हणून अधिसूचित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यानंतर हे अधिसूचित समुदाय कायद्यातील तरतुदींनुसार संरक्षण आणि लाभासाठी पात्र आहेत. कोणत्या समुदायांना अल्पसंख्याक मानले जाते, हे या कायद्यातच नमूद केलेले नाही; त्याऐवजी, हा निर्णय केंद्र सरकार जनसांख्यिकी आणि इतर संबंधित घटकांच्या आधारे करतो.

a. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना (कलम ३) –

हे कलम राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (एनसीएम) ही एक वैधानिक संस्था म्हणून स्थापित करते. यात आयोगाच्या रचनेची रूपरेषा देण्यात आली आहे, ज्यात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि पाच सदस्य ांचा समावेश आहे. या सदस्यांची नेमणूक भारताचे राष्ट्रपती करतात. ते कायदा, समाजसेवा, लोकप्रशासन अशा विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करतात.

b.  तक्रारींची चौकशी (कलम ९ व १०) :

हे एक महत्त्वपूर्ण कलम आहे जे एनसीएमला अल्पसंख्याकांच्या हक्कांपासून वंचित राहण्याबद्दल आणि संरक्षणाबद्दल विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करण्याचा अधिकार देते. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांशी संबंधित कायदेशीर प्रकरणांमध्येही हस्तक्षेप करू शकतो.

          कलम ९ मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्याची रूपरेषा पुढीलप्रमाणे आहे-

(अ)  केंद्र व राज्यांच्या अखत्यारीतील अल्पसंख्याकांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे;

(ब)  संसद ेने किंवा राज्य विधिमंडळांनी राज्यघटनेत व इतर कायद्यांमध्ये दिलेल्या संरक्षणाच्या कार्यावर लक्ष ठेवणे;

(क)  केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांकडून अल्पसंख्याकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी च्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारशी करणे;

(ड)  अल्पसंख्याकांच्या हक्कांपासून आणि संरक्षणापासून वंचित राहण्यासंदर्भातील विशिष्ट तक्रारींची दखल घेणे आणि  अशा बाबी योग्य अधिकाऱ्यांकडे मांडणे; आणि

(ड)  अल्पसंख्याकांवरील कोणत्याही भेदभावामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांना दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

(ड)  केंद्र सरकारचे कामकाज व अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा वार्षिक अहवाल सादर करणे. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या कोणत्याही विषयावर विशेष अहवाल सादर करू शकते (कलम १०).

भारतातील धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि हितसंबंधांचे रक्षण आणि संवर्धन करणे हे या कार्यांचे एकत्रित उद्दीष्ट आहे.

ड. आयोगाच्या शिफारशींवर केलेली कार्यवाही (कलम ११):

एनसीएमच्या शिफारशींवर केलेल्या कारवाईचा वार्षिक अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना सादर करणे केंद्र सरकारला बंधनकारक आहे, असे या कलमात म्हटले आहे.

२. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ :

   प्रामुख्याने अनुसूचित जाती-जमातींवर लक्ष केंद्रित केले असले, तरी या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समाजालाही अप्रत्यक्षपणे फायदा होतो आणि त्यांचे अत्याचारांपासून संरक्षण होते.

३. नागरी हक्क संरक्षण कायदा, १९५५ :

   वरील कायद्याप्रमाणेच हा कायदा प्रामुख्याने अनुसूचित जातींना संबोधित करतो, परंतु काही अल्पसंख्याक समुदायांसह इतर उपेक्षित गटांना संरक्षण देतो.

४. शैक्षणिक संस्था :

   बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ नुसार अल्पसंख्याकांसह समाजातील सर्व घटकातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार आहे.

क. सरकारी उपक्रम :-

१. योजना व कार्यक्रम :

   अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारने विविध योजना व कार्यक्रम राबविले आहेत. यात शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि आरोग्य सेवा आणि घरांमध्ये प्रवेश सुधारण्यासाठी पुढाकार ांचा समावेश आहे.

२. आरक्षण व प्रतिनिधित्व :

   काही राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचा समन्यायी सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे.

आव्हाने आणि भविष्यातील शक्यता;-

अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात भारताने लक्षणीय प्रगती केली असली तरी आव्हाने कायम आहेत. जातीय हिंसाचार, भेदभाव आणि आर्थिक विषमता या सारख्या मुद्द्यांकडे सातत्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी जागरुकता आणि वकिली वाढते आहे आणि नागरी समाज या बाबतीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.

निष्कर्ष:-

अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची भारताची बांधिलकी घटनात्मक तरतुदी, वैधानिक चौकटी आणि विविध सरकारी उपक्रमांद्वारे स्पष्ट होते. सर्वसमावेशक आणि सलोख्याच्या समाजाची निर्मिती करण्यासाठी हे प्रयत्न आवश्यक आहेत, जिथे प्रत्येक नागरिक, कोणत्याही पार्श्वभूमीची पर्वा न करता, देशाच्या प्रगती आणि विकासात पूर्णपणे सहभागी होऊ शकेल. अधिक समन्यायी आणि न्याय्य भविष्यासाठी हे संरक्षण केवळ कायम ठेवणे च नव्हे तर बळकट करणे आवश्यक आहे.

***

[1] आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार

[2] GERARD QUINN ET AL., HUMAN RIGHTS AND DISABILITY 1 (2002), available at http://www.nhri.net/pdf/disability.pdf.

[3] http://www.ccdisabilities.nic.in/resources/disability-india#:~:text=In%20India%20out%20of%20the,2.21%25%20of%20the%20total%20population.

[4] The term “declaration” is used for various international instruments. However, declarations are not always legally binding. The term is often deliberately chosen to indicate that the parties do not intend to create binding obligations but merely want to declare certain aspirations.

[5] An international convention or treaty is an agreement between different countries that is legally binding to the contracting States. Existing international conventions cover different areas, including trade, science, crime, disarmament, transport, and human rights.

[6] आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार

[7]

[8] जेरार्ड क्विन एट अल., मानवी हक्क आणि अपंगत्व 1 (2002), http://www.nhri.net/pdf/disability.pdf येथे उपलब्ध आहे.

[9] http://www.ccdisabilities.nic.in/resources/disability-india#:~:text=In%20India%20out%20of%20the,2.21%25%20of%20the%20total%20population.

[10] “घोषणा” हा शब्द विविध आंतरराष्ट्रीय साधनांसाठी वापरला जातो. तथापि, घोषणा नेहमीच कायदेशीररित्या बंधनकारक नसतात. हा शब्द बर्याचदा मुद्दाम निवडला जातो की पक्षबंधनकारक जबाबदाऱ्या निर्माण करू इच्छित नाहीत तर केवळ काही आकांक्षा जाहीर करू इच्छितात.

[11] आंतरराष्ट्रीय करार किंवा करार हा विविध देशांमधील करार आहे जो कंत्राटदार राज्यांना कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. विद्यमान आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये व्यापार, विज्ञान, गुन्हेगारी, निःशस्त्रीकरण, वाहतूक आणि मानवी हक्कांसह विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.