(..8..)
HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INDIA
QUESTION BANK
- Discuss in brief the role played by the Indian judiciary in protecting the fundamental Human rights of prisoners.
- Mention the role played by the Human Rights Commission of India in the protection of the basic human rights of the people.
- Discuss the legal provisions in India to protect the rights of women.
- The Convention on the Rights of the Child, 1989 Includes various human rights of the Child-Elaborate.
- Discuss the role played by the Indian Judiciary for the implementation & and protection of Human Rights in India.
- How the international Human Rights Law has been implemented by Indian judiciary?
- Explain the role of various National Commissions in the promotion and protection of Human Rights in India.
- Write a detail note on how the aged and disabled persons are vulnerable groups in there any protection and conventions for their security. Explain.
- (a ) Discuss the rights of women enumerated in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
(b) Highlight on the role of judiciary in the protection of rights of women in India with reference to Indian laws.
- Write a note on various enforcement mechanisms adopted by India for the Protection of human rights under the Protection of Human Rights Act, 1993.
- With special reference to the Protection of Human Rights Act, 1993 answer the following– (i) Appointment of chairperson and other members of the NHRC of India. (ii) Functions of the commission relating to inquiries. (iii) Powers of the commission relating to inquiries. (iv) Resignation and Removal of chairperson of the State Human Rights Commissions.
- Discuss the rights of children as provided under international and national documents.
- (a) Discuss the scope and object of the Protection of Human Rights Act, of 1993.
(b) Explain the composition, powers, and functions of the National Human Rights Commission (NHRC) under the Protection of the Human Rights Act, 1993.
Short Notes
- Human rights in ancient India.
- NGO and Human Rights.
- Development of Human Rights in Ancient India.
- Role of Supreme Court of India in the protection of Human Rights.
- Minorities.
Table of Contents
- The Protection of Human Rights Act, 1993. 2
- Introduction:- 2
- Important Provisions of the Act:- 2
- Establishment of the National Human Rights Commission (NHRC): (Discussed in detail in earlier topic):- 2
- Formation of State Human Rights Commissions (SHRCs): (Discussed in detail in earlier topic):- 2
- Human Rights Courts (S. 30) (Discussed in detail in earlier topic):- 3
- Special Public Prosecutor (S. 31) (Discussed in detail in earlier topic):- 3
- Impact and Achievements of the Act:- 3
- Awareness and Education: 3
- Increased Accountability:- 3
- Redressal for Victims: 3
- Preventive Measures: 3
- International Standing:- 3
- Conclusion:- 4
- Role of Couts in the protection of human rights specifically, 4
The Supreme Court’s Role in Human Rights Protection. 4
- Introduction:- 4
- Role of NGOs in the protection of Human Rights in India. 7
- Introduction:- 7
- Role of the NGOs in the protection of human rights:- 7
- Monitoring and Documentation:- 7
- Legal Aid and Support:- 7
- Capacity Building:- 8
- Policy Advocacy: 8
- Public Interest Litigation (PIL):- 8
- Humanitarian Aid and Relief: 8
- Combatting Discrimination and Exclusion: 8
- Environmental Protection: 8
- International Advocacy: 8
- Public Engagement: 8
- Victim Rehabilitation and Empowerment: 8
- Monitoring Government Actions: 8
- Prominent NGOs in India and their work:- 9
- Amnesty International India: 9
- Human Rights Watch (HRW)- India: 9
- People’s Union for Civil Liberties (PUCL): 9
- Lawyers Collective: 9
- Child Rights and You (CRY): 9
- Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS): 9
- ActionAid India: 9
- Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI): 9
- Bachpan Bachao Andolan (Save the Childhood Movement): 9
- Centre for Social Justice (CSJ): 9
- PUKAR (Partners for Urban Knowledge, Action & Research): 10
I. The Protection of Human Rights Act, 1993.
1. Introduction:-
The Protection of Human Rights Act of 1993 is a pivotal piece of legislation in India that was enacted to ensure the protection and promotion of human rights. It marked a significant milestone in India’s legal framework, providing a structured mechanism to safeguard individuals’ fundamental rights and freedoms. With the establishment of the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions (SHRCs), this act has played a vital role in addressing human rights violations, seeking redressal for victims, and fostering a culture of human rights consciousness in the nation.
2. Important Provisions of the Act:-
a. Establishment of the National Human Rights Commission (NHRC): (Discussed in detail in earlier topic):-
Chapters II, III, and IV S. 3 to 20 deal with the constitution, functions, powers, and Procedures of NHRC. The NHRC is the apex body responsible for protecting and promoting human rights at the national level. It consists of a Chairman and four members, including former Chief Justices of the Supreme Court, former Chief Justices of High Courts, and eminent persons with a distinguished record in human rights.
b. Formation of State Human Rights Commissions (SHRCs): (Discussed in detail in earlier topic):-
Chapter V Sec. 21 to 29 deals with the constitution, functions, power, and procedure of SHRC. The Act also provides for the establishment of State Human Rights Commissions in each state, consisting of a Chairperson and two members. These commissions mirror the functions of the NHRC but are concerned with human rights violations within their respective states.
c. Human Rights Courts (S. 30) (Discussed in detail in earlier topic):-
The Protection of Human Rights Act of 1993 stands as a milestone in India’s pursuit of upholding fundamental human rights. This legislation was enacted to create a framework for the establishment of Human Rights Courts designed to safeguard and promote the dignity and rights of individuals. Section 30 of the Act provides for the establishment of these specialised courts. At the same time, the appointment of a Special Prosecutor adds an extra layer of accountability and expertise to this crucial process.
d. Special Public Prosecutor (S. 31) (Discussed in detail in earlier topic):-
For every Human Rights Court, the State Government shall, by notification, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court (S. 31).
3. Impact and Achievements of the Act:-
a. Awareness and Education:
The Act has played a crucial role in raising awareness about human rights among the general populace. It has facilitated educational programs, seminars, and workshops to promote human rights literacy.
b. Increased Accountability:-
The NHRC and SHRCs act as watchdogs, holding public authorities accountable for any infringement of human rights. This has led to greater transparency and efficiency in governance.
c. Redressal for Victims:
The commissions have been instrumental in providing redressal to victims of human rights violations, ensuring that justice is served.
d. Preventive Measures:
These commissions’ mere presence is a deterrent, discouraging potential violators from committing human rights abuses.
e. International Standing:-
The existence of such institutions has elevated India’s standing in the international community by demonstrating a commitment to upholding human rights.
4. Conclusion:-
The Protection of Human Rights Act of 1993 stands as a beacon of hope and justice for the citizens of India. It not only provides a structured framework for the protection of human rights but also promotes a culture of accountability and responsibility. With the NHRC and SHRCs at the forefront, India continues to take significant steps to safeguard the fundamental freedoms of its people, setting a precedent for other nations to follow.
***
2. Role of Couts in the protection of human rights specifically,
the Supreme Court’s Role in Human Rights Protection.
India is a diverse country with a multi-cultural, multi-ethnic and multi-religious population. Therefore, the protection of their fundamental human rights is important for a peaceful existence. The Indian Judiciary, specifically the Supreme Court of India, being a guardian of these rights, has greatly achieved it through its number of enlightened judgments and laying guidelines. Various state High Courts have also contributed greatly to implementing these rights. Many inhuman traditional practices like Sati, Child Marriage, Honor Killings, Slavery, Child labour, etc., have been abolished due to the initiative and strict stance of the judiciary.
The Indian Constitution, particularly the Fundamental Rights enshrined in Articles 14 to 32, serves as a bulwark for human rights. The judiciary ensures that these rights are upheld and protected. The judiciary permits citizens or organizations to file PILs, allowing them to seek legal remedies for human rights violations, even on behalf of those who might not be able to do so themselves. PILs can be filed before the Supreme Cout under Art. 32 and before the High Court under Art. 226. The Sessions Courts, which are designated as Human Rights Courts at the sessions level, also contribute to the protection of human rights. In this topic we will specifically discuss the pivotal role played by the Supreme Court of India.
The Supreme Court’s Role in Human Rights Protection.
a. Introduction:-
The Supreme Court of India, often hailed as the guardian of justice, has played an important role in safeguarding and upholding human rights in the country. As the apex judicial authority, it wields immense power to interpret and enforce constitutional provisions, ensuring that the rights and dignities of every individual are protected. In this topic we will discuss the significant contributions of the Supreme Court of India to the protection of human rights.
1. Guardian of the Constitution:
The Supreme Court stands as the ultimate interpreter of the Indian Constitution. Its verdicts shape legal precedents and clarify the interpretation and application of fundamental rights enshrined in the Constitution. Art. 32 and 142 of the Constitution makes it the guardian of fundamental rights.
2. Expansion of Fundamental Rights:
The Supreme Court has expanded the scope of fundamental rights through progressive interpretations. For instance, the recognition of the right to privacy as a fundamental right under Art. 14, 19 and 21 of the Constitution in the landmark Puttaswamy case[1] was a watershed moment in the protection of individual liberties.
3. Right to Life and Personal Liberty:
The Court has zealously guarded the right to life and personal liberty under Art. 21, often intervening in cases involving unlawful detention, custodial violence, and extrajudicial killings. Its judgements have been instrumental in deterring such violations. In Maneka Gandhi’s Cases[2] the Supreme Court ordered the protection of the personal liberty of the individual.
4. Environmental Protection:
The Court has taken a proactive stance on environmental issues, passing directives to mitigate pollution, protect natural resources, and safeguard the environment for future generations. It has shown a commendable commitment to balancing development with sustainability. For instance, M.C. Mehta v. Union of India (1987): This case led to the closure of hazardous industries in Delhi due to concerns over air pollution, marking a significant step in environmental protection. Similarly, in the Oleum Gas Leak Case (1987), the court ordered the company to pay compensation Following a gas leak at a Shriram Food and Fertilizer plant. It established the “strict liability” principle, holding industries accountable for environmental damage.
5. Addressing Discrimination and Inequality:
The Supreme Court has been instrumental in combating discrimination based on caste, religion, gender, and other grounds. Landmark judgments like the Mandal Commission case[3] and the Vishakha case[4] have helped dismantle discriminatory practices and create more inclusive environments.
6. Protection of Women’s Rights:
The Court has championed women’s rights by addressing issues such as dowry harassment[5], domestic violence, and workplace harassment[6]. Its judgments have provided legal recourse for women facing various forms of exploitation.
7. Right to Education:
In the historic Unni Krishnan case[7], the Supreme Court declared education to be a fundamental right under Article 21 of the Constitution, affirming that every child has the right to receive quality education.
8. Criminal Justice Reforms:
The Court has been a driving force behind reforms in the criminal justice system, emphasizing fair trials, protection of the accused, and prevention of custodial excesses. Its judgements have been pivotal in ensuring justice is served. Judgment in Hussainara Khatoon & Ors. vs Home Secretary, State of Bihar (1979 In this landmark case, the Supreme Court of India recognized the right to a speedy trial as an essential component of the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution. The Court addressed the issue of prolonged pre-trial detention and overcrowded jails and ordered the release of undertrial prisoners who had been detained for excessive periods without trial. This judgment was instrumental in advocating for criminal justice reforms and protecting the rights of accused individuals.
9. LGBTQ+ Rights:
The Supreme Court’s judgement in the Navtej Singh Johar case[8], decriminalizing homosexuality marked a significant milestone in recognizing and affirming the rights of the LGBTQ+ community.
10. International Human Rights Norms:
The Court often draws from international human rights conventions and treaties while interpreting domestic laws, aligning India’s legal framework with global standards.
11. Public Interest Litigations (PILs):
The Supreme Court has been leading the charge in encouraging Public Interest Litigation, enabling citizens to approach the Court directly for the protection of human rights. This mechanism has democratized access to justice.
12. Preventing Torture and Custodial Violence:
The Court has set strict guidelines and established mechanisms to prevent torture and custodial violence, ensuring the dignity and well-being of detainees. D.K. Basu v. State of West Bengal (1997)[9] set forth a series of guidelines to safeguard the rights of individuals in police custody. These guidelines included measures to prevent torture, ensure prompt medical examination, and establish a record of detention. The judgment aimed to curb custodial abuse and uphold the accused’s fundamental rights.
b. Conclusion:-
The Supreme Court of India, through its enlightened judgments, stands as a bulwark in the protection of human rights. Its landmark judgments have not only set legal precedents but have also transformed the country’s social and political landscape. As India’s custodian of justice, the Supreme Court continues to play an instrumental role in upholding every individual’s fundamental rights and dignity, reaffirming the nation’s commitment to a just and inclusive society.
***
3. Role of NGOs in the protection of Human Rights in India.
a. Introduction:-
NGO stands for Non-Governmental Organization. In the field of human rights protection, NGOs are independent, non-profit organizations that work towards promoting and safeguarding human rights. These organizations operate independently of government control and are often driven by a specific mission or cause related to human rights issues. NGOs play a crucial role in advocating for the rights of individuals, monitoring human rights abuses, providing assistance to victims, and promoting awareness and education on human rights matters.
Non-Governmental Organizations (NGOs) play a pivotal role in the protection of human rights in India through various avenues:
b. Role of the NGOs in the protection of human rights:-
NGOs play a vital role in the protection of human rights as follows-
- Advocacy and Awareness:-
NGOs raise awareness about human rights issues, helping to educate the public and policymakers. They advocate for legal and policy reforms to address human rights violations.
2. Monitoring and Documentation:-
NGOs conduct research and investigations and gather data on human rights abuses. This information is crucial for evidence-based advocacy and to hold perpetrators accountable.
3. Legal Aid and Support:-
NGOs provide legal assistance to victims of human rights violations, especially marginalized and vulnerable communities who may not have access to legal resources.
4. Capacity Building:-
NGOs empower communities by educating them about their rights and providing them with the skills and knowledge needed to assert those rights.
5. Policy Advocacy:
NGOs engage with policymakers, lawmakers, and government bodies to influence the formulation of laws and policies that uphold human rights standards.
6. Public Interest Litigation (PIL):-
In partnership with lawyers, many NGOs file PILs to address general human rights issues and seek redress from the courts.
7. Humanitarian Aid and Relief:
During times of crisis, NGOs provide vital support such as food, shelter, medical assistance, and psychosocial care to victims of natural disasters, conflicts, and other emergencies.
8. Combatting Discrimination and Exclusion:
NGOs work to challenge discrimination based on factors like caste, gender, religion, ethnicity, and sexual orientation and strive to ensure equal rights for all.
9. Environmental Protection:
Many NGOs focus on environmental rights, advocating for sustainable development and policies that protect the environment and the rights of communities affected by environmental degradation.
10. International Advocacy:
NGOs engage with international organizations and bodies, drawing attention to human rights issues on the global stage and seeking support for domestic initiatives.
11. Public Engagement:
Through campaigns, workshops, seminars, and social media, NGOs mobilize public opinion and engage citizens in advocating for human rights.
12. Victim Rehabilitation and Empowerment:
NGOs work towards rehabilitating and empowering victims of human rights abuses, providing them with the resources and support needed to rebuild their lives.
13. Monitoring Government Actions:
NGOs scrutinize government actions and policies to ensure compliance with human rights standards, acting as watchdogs to hold authorities accountable.
Overall, NGOs in India serve as a crucial bridge between government institutions, civil society, and the marginalized, contributing significantly to promoting and protecting human rights in the country.
c. Prominent NGOs in India and their work:-
There are several prominent NGOs in India that actively work towards the protection and promotion of human rights. Here are some well-known organizations in this field:-
1. Amnesty International India:
Part of the global Amnesty International network, this organization focuses on various human rights issues, including civil liberties, gender equality, and socio-economic rights.
2. Human Rights Watch (HRW)- India:
HRW is an international NGO conducting research and advocacy on various global human rights issues. Their India office focuses on issues like women’s, child, and minority rights.
3. People’s Union for Civil Liberties (PUCL):
PUCL is one of India’s oldest human rights organizations, known for its advocacy on issues related to civil liberties and democratic rights.
4. Lawyers Collective:
This organization, founded by legal luminaries Indira Jaising and Anand Grover, works towards the protection of human rights, especially focusing on issues related to women, LGBTQ+ communities, and HIV/AIDS.
6. Child Rights and You (CRY):
CRY is dedicated to ensuring the rights of children in India, working on issues like child labour, education, healthcare, and protection from abuse.
7. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS):
MKSS is a grassroots organization known for its advocacy on issues of transparency, accountability, and social justice, particularly through the Right to Information (RTI) movement.
8. ActionAid India:
This organization works on various social issues, including poverty alleviation, women’s rights, education, and disaster response, all interconnected with human rights.
9. Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI):
CHRI works towards strengthening human rights institutions and practices in Commonwealth countries, including India.
10. Bachpan Bachao Andolan (Save the Childhood Movement):
Led by Nobel laureate Kailash Satyarthi, this organization is dedicated to eradicating child labour and trafficking.
11. Centre for Social Justice (CSJ):
CSJ focuses on issues related to marginalized and vulnerable communities, including Dalits, Adivasis, and religious minorities.
12. PUKAR (Partners for Urban Knowledge, Action & Research):
PUKAR conducts research and advocacy on urban issues, including housing rights, livelihoods, and environmental justice.
These organizations, among many others, contribute significantly to protecting and advancing human rights in India, working tirelessly to ensure that all individuals enjoy their fundamental rights and freedoms.
***
References:-
https://www.tnsja.tn.gov.in/article/Role%20of%20Crts%20in%20Prot%20of%20HR%20PSJ.pdf
*****
(.. 8..)
भारतातील मानवी हक्कांचे संरक्षण
। मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३……………………………………………………………………………. 211
१. परिचय :-………………………………………………………………………………………………………… 211
२. कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी :-…………………………………………………………………………… 212
- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची (एनएचआरसी) स्थापना: (आधीच्या विषयात सविस्तर चर्चा):-…………………………………………………………………………………………………………………….. 212
- राज्य मानवी हक्क आयोगांची स्थापना : (आधीच्या विषयात सविस्तर चर्चा):-……………….. 212
ड. विशेष सरकारी वकील (स. ३१) (आधीच्या विषयात सविस्तर चर्चा केली):-………………….. 212
३. कायद्याचा प्रभाव व उपलब्धी :-……………………………………………………………………………… 213
- जनजागृती आणि शिक्षण :………………………………………………………………………………… 213
ब. वाढलेली उत्तरदायित्व:……………………………………………………………………………………. 213
क. पीडितांचे निवारण :……………………………………………………………………………………….. 213
ई. आंतरराष्ट्रीय स्थान :-………………………………………………………………………………………. 213
४. निष्कर्ष :-………………………………………………………………………………………………………… 213
***
२. विशेषत: मानवी हक्कांच्या रक्षणात न्यायालयाची भूमिका,………………………………………………… 213
मानवी हक्क संरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका……………………………………………………… 213
मानवी हक्क संरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका …………………………………………………….. 214
- परिचय:-……………………………………………………………………………………………………… 214
१. राज्यघटनेचे संरक्षक :………………………………………………………………………………….. 214
२. मूलभूत अधिकारांचा विस्तार :……………………………………………………………………….. 214
३. जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार :……………………………………………… 215
- पर्यावरण रक्षण:…………………………………………………………………………………………. 215
- भेदभाव आणि विषमता दूर करणे:………………………………………………………………….. 215
६. स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण :………………………………………………………………………….. 215
७. शिक्षणाचा अधिकार :………………………………………………………………………………….. 216
- फौजदारी न्याय सुधारणा:……………………………………………………………………………… 216
- एलजीबीटीक्यू + अधिकार:…………………………………………………………………………… 216
- आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानदंड:……………………………………………………………….. 216
- जनहित याचिका (पीआयएल):…………………………………………………………………….. 216
- छळ आणि कोठडीतील हिंसाचार रोखणे:………………………………………………………. 216
****
३. भारतातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका…………………………………….. 217
- परिचय:-…………………………………………………………………………………………………………. 217
- मानवी हक्कांच्या रक्षणात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका :-……………………………………………….. 217
१. वकिली व जनजागृती :-……………………………………………………………………………………. 217
- देखरेख आणि दस्तऐवज :-………………………………………………………………………………. 218
४. क्षमता वृद्धी :-……………………………………………………………………………………………….. 218
- पॉलिसी एडवोकेसी:………………………………………………………………………………………… 218
- जनहित याचिका (पीआयएल):-…………………………………………………………………………. 218
- मानवतावादी मदत आणि मदत:………………………………………………………………………… 218
- भेदभाव आणि बहिष्करणाचा सामना करणे:…………………………………………………………. 218
- पर्यावरण रक्षण:…………………………………………………………………………………………….. 218
- अंतर्राष्ट्रीय वकिली:……………………………………………………………………………………….. 218
- पब्लिक एंगेजमेंट:………………………………………………………………………………………… 219
- पीडित पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण:…………………………………………………………………. 219
- सरकारी कामकाजावर लक्ष ठेवणे:…………………………………………………………………… 219
क. भारतातील प्रमुख स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे कार्य :-……………………………………………….. 219
१. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया :…………………………………………………………………………….. 219
ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू)- भारत:……………………………………………………………. 219
- पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल):………………………………………………. 219
- लॉयर्स कलेक्टिव:…………………………………………………………………………………………… 219
- बाल हक्क आणि आपण (क्राई):……………………………………………………………………….. 219
- मजदूर किसान शक्ती संगठन (एमकेएसएस):………………………………………………………. 219
- एक्शनएड इंडिया:………………………………………………………………………………………….. 219
- बचपन बचाओ आंदोलन (बालपण वाचवा आंदोलन):……………………………………………. 219
- सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (सीएसजे):……………………………………………………………….. 219
- पुकार (शहरी ज्ञान, कृती आणि संशोधनासाठी भागीदार):………………………………………. 219
। मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३.
१. परिचय :-
मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ हा भारतातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. जो मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी बनविला गेला होता. हे भारताच्या कायदेशीर चौकटीतील एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड आहे, ज्यामुळे मूलभूत अधिकार आणि व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी एक संरचित यंत्रणा प्रदान केली गेली आहे. या कायद्याने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (एनएचआरसी) आणि राज्य मानवी हक्क आयोग (एसएचआरसी) यांची स्थापना करुन देशात मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी, पीडितांचे निवारण करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांच्या जाणीवेची संस्कृती जोपासण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
२. कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी :-
a. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची (एनएचआरसी) स्थापना: (आधीच्या विषयात सविस्तर चर्चा):-
अध्याय २, ३ आणि ४ कलम ३ ते २० एनएचआरसीची राज्यघटना, कार्ये, अधिकार आणि कार्यपद्धती यांच्याशी संबंधित आहेत. एनएचआरसी ही राष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी जबाबदार सर्वोच्च संस्था आहे. यात एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि मानवी हक्कांमधील प्रतिष्ठित रेकॉर्ड असलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असतो.
b. राज्य मानवी हक्क आयोगांची स्थापना : (आधीच्या विषयात सविस्तर चर्चा):-
अध्याय 5 कलम 21 ते 29 एसएचआरसीची घटना, कार्ये, अधिकार आणि कार्यपद्धतीशी संबंधित आहे. या कायद्यात प्रत्येक राज्यात एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असलेले राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे. हे आयोग एनएचआरसीच्या कार्याचे प्रतिबिंब आहेत परंतु आपापल्या राज्यांमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहेत.
क. मानवी हक्क न्यायालये (पृ. ३०) (आधीच्या विषयात सविस्तर चर्चा केली आहे):-
१९९३ चा मानवी हक्क संरक्षण कायदा हा भारताच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नात मैलाचा दगड ठरला आहे. मानवी हक्क न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी एक चौकट तयार करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता, जो व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचे आणि अधिकारांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी डिझाइन केला गेला होता. या कायद्याच्या कलम ३० मध्ये या विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूद आहे, तर विशेष अभियोजकाची नेमणूक या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत उत्तरदायित्व आणि कौशल्याचा अतिरिक्त थर जोडते.
ड. विशेष सरकारी वकील (स. ३१) (आधीच्या विषयात सविस्तर चर्चा केली):-
प्रत्येक मानवी हक्क न्यायालयासाठी राज्य सरकार अधिसूचनेद्वारे त्या न्यायालयात खटले चालविण्याच्या हेतूने एक सरकारी वकील निश्चित करेल किंवा कमीत कमी सात वर्षे वकील म्हणून प्रॅक्टिस करत असलेल्या वकिलाची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करेल (कलम ३१).
३. कायद्याचा प्रभाव व उपलब्धी :-
a. जनजागृती आणि शिक्षण :
या कायद्याने सर्वसामान्यांमध्ये मानवी हक्कांविषयी जनजागृती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मानवी हक्क साक्षरतेला चालना देण्यासाठी शैक्षणिक कार्यक्रम, चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत.
ब. वाढलेली उत्तरदायित्व:
एनएचआरसी आणि एसएचआरसी निरीक्षक म्हणून काम करतात आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांना जबाबदार धरतात. यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे.
क. पीडितांचे निवारण :
मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या पीडितांना निवारण देण्यासाठी, न्याय मिळवून देण्यात या आयोगांचा मोलाचा वाटा आहे.
ड. प्रतिबंधात्मक उपाय :
या आयोगांची नुसती उपस्थिती संभाव्य उल्लंघनकर्त्यांना मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्यापासून परावृत्त करते.
ई. आंतरराष्ट्रीय स्थान :-
अशा संस्थांच्या अस्तित्वामुळे मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याची कटिबद्धता दाखवून आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताचे स्थान उंचावले आहे.
४. निष्कर्ष :-
१९९३ चा मानवी हक्क संरक्षण कायदा हा भारतातील नागरिकांसाठी आशेचा आणि न्यायाचा किरण आहे. हे केवळ मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक संरचित चौकट प्रदान करत नाही तर उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देते. एनएचआरसी आणि एसएचआरसी आघाडीवर असताना, भारत आपल्या लोकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे आणि इतर राष्ट्रांसाठी एक आदर्श स्थापित करीत आहे.
२. विशेषत: मानवी हक्कांच्या रक्षणात न्यायालयाची भूमिका,
मानवी हक्क संरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका.
भारत हा बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय आणि बहुधार्मिक लोकसंख्या असलेला वैविध्यपूर्ण देश असल्याने शांततापूर्ण अस्तित्वासाठी त्यांच्या मूलभूत आणि मानवी हक्कांचे रक्षण महत्त्वाचे ठरते. भारतीय न्यायव्यवस्थेने, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने, या अधिकारांचे संरक्षक म्हणून, आपल्या अनेक प्रबोधनात्मक निर्णयांद्वारे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे घालून हे खूप साध्य केले आहे. या अधिकारांच्या अंमलबजावणीत राज्यातील विविध उच्च न्यायालयांनीही मोठे योगदान दिले आहे. सती, बालविवाह, ऑनर किलिंग, गुलामगिरी, बालमजुरी अशा अनेक अमानुष पारंपारिक प्रथा न्यायव्यवस्थेच्या पुढाकारामुळे आणि कठोर भूमिकेमुळे संपुष्टात आल्या आहेत.
भारतीय राज्यघटना, विशेषत: कलम १४ ते ३२ मधील मूलभूत हक्क मानवी हक्कांचे संरक्षक म्हणून काम करतात. न्यायपालिका हे अधिकार टिकवून ठेवते आणि त्यांचे संरक्षण करते याची खात्री करते. न्यायपालिका नागरिकांना किंवा संस्थांना जनहित याचिका दाखल करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे त्यांना मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी कायदेशीर उपाय शोधण्याची परवानगी दिली जाते, अगदी ज्यांना स्वत: असे करणे शक्य नसते त्यांच्यावतीनेदेखील. कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात आणि कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येतात. सत्र स्तरावर मानवी हक्क न्यायालये म्हणून नियुक्त केलेली सत्र न्यायालयेदेखील मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी योगदान देतात. या विषयात आपण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची विशेष चर्चा करणार आहोत.
मानवी हक्क संरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका .
a. परिचय:-
न्यायाचे संरक्षक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मानवी हक्कांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण म्हणून घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे अफाट अधिकार आहेत, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीचे अधिकार आणि सन्मान ांचे रक्षण होईल. या विषयात आपण मानवी हक्कांच्या रक्षणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची चर्चा करू.
१. राज्यघटनेचे संरक्षक :
सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय राज्यघटनेचे अंतिम व्याख्याते म्हणून उभे आहे. त्याचे निकाल कायदेशीर उदाहरणे तयार करतात आणि राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचे स्पष्टीकरण आणि अंमलबजावणी बद्दल स्पष्टता प्रदान करतात. राज्यघटनेच्या कलम ३२ आणि १४२ नुसार ते मूलभूत हक्कांचे संरक्षक आहे.
२. मूलभूत अधिकारांचा विस्तार :
पुरोगामी विवेचनाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्कांची व्याप्ती वाढवली आहे. उदाहरणार्थ, ऐतिहासिक पुट्टास्वामी प्रकरणात घटनेच्या कलम १४, १९ आणि २१ अन्वये गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता[10] देणे हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचा एक महत्त्वाचा क्षण होता.
३. जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार :
न्यायालयाने कलम २१ अन्वये जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे जोमाने रक्षण केले आहे, बर्याचदा बेकायदेशीर नजरकैदेत ठेवणे, कोठडीतील हिंसाचार आणि न्यायबाह्य हत्येशी संबंधित प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. अशा उल्लंघनांना आळा घालण्यासाठी त्याचे निर्णय महत्त्वाचे ठरले आहेत. मनेका गांधी ंच्या प्रकरणात[11] सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे आदेश दिले.
4. पर्यावरण रक्षण:
प्रदूषण कमी करण्यासाठी, नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करण्यासाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर सक्रिय भूमिका घेतली आहे. विकासाचा आणि शाश्वततेचा समतोल साधण्याची स्तुत्य बांधिलकी दाखविली आहे. उदाहरणार्थ एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार (१९८७) : या प्रकरणामुळे वायू प्रदूषणाच्या चिंतेमुळे दिल्लीतील धोकादायक उद्योग बंद पडले, हे पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याचप्रमाणे ओलियम गॅस गळती प्रकरणात (१९८७) श्रीराम अन्न व खत प्रकल्पातील गॅस गळतीनंतर न्यायालयाने कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आणि पर्यावरणाच्या नुकसानीसाठी उद्योगांना जबाबदार धरून “कठोर दायित्व” तत्त्व प्रस्थापित केले.
5. भेदभाव आणि विषमता दूर करणे:
जात, धर्म, लिंग आणि इतर आधारावर होणाऱ्या भेदभावाला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मंडल आयोग प्रकरण आणि [12] विशाखा प्रकरण ासारख्या ऐतिहासिक [13] निर्णयांमुळे भेदभावपूर्ण प्रथा नष्ट होण्यास आणि अधिक सर्वसमावेशक वातावरण तयार होण्यास मदत झाली आहे.
६. स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण :
हुंडा बळी, कौटुंबिक हिंसाचार आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ[14] यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या हक्कांचे समर्थन केले[15] आहे. विविध प्रकारच्या शोषणाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांना या निकालांनी कायदेशीर आधार उपलब्ध करून दिला आहे.
७. शिक्षणाचा अधिकार :
ऐतिहासिक उन्नी कृष्णन प्रकरणात[16] सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचे जाहीर करत प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण घेण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
8. फौजदारी न्याय सुधारणा:
फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांमागे न्यायालयएक प्रेरक शक्ती आहे, निष्पक्ष खटले, आरोपींचे संरक्षण आणि कोठडीतील अत्याचार रोखण्यावर भर देत आहे. न्याय मिळवून देण्यासाठी त्याचे निर्णय महत्त्वाचे ठरले आहेत. हुसैनारा खातून विरुद्ध गृह सचिव, बिहार राज्य (१९७९) या खटल्याचा निकाल या ऐतिहासिक खटल्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये दिलेल्या जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आवश्यक घटक म्हणून जलद सुनावणीच्या अधिकाराला मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्यापूर्वी दीर्घकाळ नजरकैदेत ठेवणे आणि तुरुंगांमध्ये गर्दी चा मुद्दा सोडविला आणि खटल्याशिवाय जास्त काळ नजरकैदेत ठेवलेल्या विचाराधीन कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. फौजदारी न्याय सुधारणांची बाजू मांडण्यासाठी आणि आरोपी व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरला.
9. एलजीबीटीक्यू + अधिकार:
नवतेजसिंग जोहर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने [17]समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवत दिलेला निकाल एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या हक्कांना मान्यता देण्याच्या आणि पुष्टी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरला.
10. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानदंड:
देशांतर्गत कायद्यांचा अर्थ लावताना न्यायालय अनेकदा आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क करार आणि करारांचा आधार घेते, भारताच्या कायदेशीर चौकटीला जागतिक मानकांशी जुळवून घेते.
11. जनहित याचिका (पीआयएल):
जनहित याचिकांना प्रोत्साहन देण्यात सर्वोच्च न्यायालय आघाडीवर आहे, ज्यामुळे नागरिकांना मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी थेट न्यायालयात जाणे शक्य झाले आहे. या यंत्रणेमुळे न्यायमिळण्याचे लोकशाहीकरण झाले आहे.
12. छळ आणि कोठडीतील हिंसाचार रोखणे:
अत्याचार आणि कोठडीतील हिंसाचार रोखण्यासाठी न्यायालयाने कडक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत आणि कैद्यांचा सन्मान आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी यंत्रणा स्थापित केली आहे. डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (१९९७)[18] यांनी पोलिस कोठडीत असलेल्या व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे आखली. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये छळ रोखणे, त्वरित वैद्यकीय तपासणी सुनिश्चित करणे आणि अटकेची नोंद स्थापित करण्याच्या उपायांचा समावेश होता. कोठडीतील गैरवर्तनाच्या घटनांना आळा घालणे आणि आरोपींचे मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे.
- निष्कर्ष:-
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आपल्या प्रबुद्ध निर्णयांद्वारे मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी संरक्षक म्हणून उभे आहे. या ऐतिहासिक निकालांनी केवळ कायदेशीर उदाहरणेच घालून दिली नाहीत, तर देशाचे सामाजिक आणि राजकीय परिदृश्यही बदलून टाकले आहे. भारताचे न्यायरक्षक या नात्याने सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार आणि प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक समाजासाठी देशाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करते.
*****
३. भारतातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका.
a. परिचय:-
स्वयंसेवी संस्था म्हणजे स्वयंसेवी संस्था. मानवी हक्क संरक्षणाच्या क्षेत्रात, स्वयंसेवी संस्था स्वतंत्र, सेवाभावी संस्था आहेत ज्या मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी कार्य करतात. या संस्था सरकारी नियंत्रणापासून स्वतंत्रपणे कार्य करतात आणि बर्याचदा मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांशी संबंधित विशिष्ट मिशन किंवा कारणाद्वारे चालविल्या जातात. स्वयंसेवी संस्था व्यक्तींच्या हक्कांसाठी वकिली करणे, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांवर लक्ष ठेवणे, पीडितांना मदत प्रदान करणे आणि मानवी हक्कांच्या बाबींवर जागरूकता आणि शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) विविध मार्गांनी भारतातील मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात:
b. मानवी हक्कांच्या रक्षणात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका :-
स्वयंसेवी संस्था खेळतात मानवी हक्कांच्या रक्षणात महत्त्वाची भूमिका पुढीलप्रमाणे –
१. वकिली व जनजागृती :-
स्वयंसेवी संस्था मानवी हक्कांच्या प्रश्नांबद्दल जागरूकता वाढवतात, लोकांना आणि धोरणकर्त्यांना शिक्षित करण्यास मदत करतात. ते मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कायदेशीर आणि धोरणात्मक सुधारणांचे समर्थन करतात.
2. देखरेख आणि दस्तऐवज :-
स्वयंसेवी संस्था संशोधन, तपास करतात आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल डेटा गोळा करतात. पुराव्यावर आधारित वकिली करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना जबाबदार धरण्यासाठी ही माहिती महत्त्वपूर्ण आहे.
३. कायदेशीर मदत व आधार :-
स्वयंसेवी संस्था मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या पीडितांना, विशेषत: उपेक्षित आणि असुरक्षित समुदायांना कायदेशीर मदत प्रदान करतात ज्यांना कायदेशीर संसाधनांमध्ये प्रवेश नसतो.
४. क्षमता वृद्धी :-
स्वयंसेवी संस्था समुदायांना त्यांच्या हक्कांबद्दल शिक्षित करून आणि त्या अधिकारांवर जोर देण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान प्रदान करून सक्षम करतात.
5. पॉलिसी एडवोकेसी:
स्वयंसेवी संस्था धोरणकर्ते, कायदेतज्ज्ञ आणि सरकारी संस्थांशी संवाद साधून मानवी हक्कांच्या मानकांचे पालन करणारे कायदे आणि धोरणे तयार करण्यावर प्रभाव टाकतात.
6. जनहित याचिका (पीआयएल):-
अनेक स्वयंसेवी संस्था वकिलांच्या सहकार्याने सामान्य मानवी हक्कांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करतात आणि न्यायालयांकडून निवारण ाची मागणी करतात.
7. मानवतावादी मदत आणि मदत:
संकटाच्या काळात, स्वयंसेवी संस्था नैसर्गिक आपत्ती, संघर्ष आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितीत पीडितांना अन्न, निवारा, वैद्यकीय मदत आणि मनोसामाजिक काळजी यासारख्या महत्त्वपूर्ण सहाय्य प्रदान करतात.
8. भेदभाव आणि बहिष्करणाचा सामना करणे:
स्वयंसेवी संस्था जात, लिंग, धर्म, वांशिकता आणि लैंगिक अभिमुखता या घटकांवर आधारित भेदभावाला आव्हान देण्याचे काम करतात आणि सर्वांना समान अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करतात.
9. पर्यावरण रक्षण:
अनेक स्वयंसेवी संस्था पर्यावरणीय हक्कांवर लक्ष केंद्रित करतात, शाश्वत विकास आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणारी धोरणे आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे प्रभावित समुदायांच्या हक्कांवर लक्ष केंद्रित करतात.
10. अंतर्राष्ट्रीय वकिली:
स्वयंसेवी संस्था आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संस्थांशी संवाद साधतात, जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधतात आणि देशांतर्गत उपक्रमांना पाठिंबा मिळवतात.
11. पब्लिक एंगेजमेंट:
मोहिमा, कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्था जनमत गोळा करतात आणि नागरिकांना मानवी हक्कांसाठी वकिली करण्यासाठी गुंतवतात.
12. पीडित पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण:
स्वयंसेवी संस्था मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या पीडितांचे पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी कार्य करतात, त्यांना त्यांचे जीवन पुन्हा तयार करण्यासाठी आवश्यक संसाधने आणि समर्थन प्रदान करतात.
13. सरकारी कामकाजावर लक्ष ठेवणे:
स्वयंसेवी संस्था मानवी हक्कांच्या मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी कृती आणि धोरणांची छाननी करतात, अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासाठी वॉचडॉग म्हणून काम करतात.
एकंदरीत, भारतातील स्वयंसेवी संस्था सरकारी संस्था, नागरी समाज आणि उपेक्षित यांच्यातील एक महत्त्वपूर्ण सेतू म्हणून काम करतात आणि देशातील मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.
क. भारतातील प्रमुख स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे कार्य :-
भारतात अनेक प्रमुख स्वयंसेवी संस्था आहेत ज्या मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सक्रियपणे कार्य करतात. यामध्ये काही नामांकित संस्था येथे आहेत शेत:-
१. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया :
ग्लोबल अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल नेटवर्कचा भाग असलेली ही संस्था नागरी स्वातंत्र्य, लैंगिक समानता आणि सामाजिक-आर्थिक अधिकारांसह मानवी हक्कांच्या विविध मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते.
ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू)- भारत:
एचआरडब्ल्यू ही एक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आहे जी जागतिक स्तरावर विविध मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर संशोधन आणि वकिली करते. त्यांचे भारतीय कार्यालय महिलांचे हक्क, बाल हक्क आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते.
3. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल):
पीयूसीएल ही भारतातील सर्वात जुनी मानवाधिकार संघटना आहे, जी नागरी स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवर वकिली करण्यासाठी ओळखली जाते.
4. लॉयर्स कलेक्टिव:
कायदेतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग आणि आनंद ग्रोव्हर यांनी स्थापन केलेली ही संस्था मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी काम करते, विशेषत: महिला, एलजीबीटीक्यू + समुदाय आणि एचआयव्ही / एड्सशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते.
6. बाल हक्क आणि आपण (क्राई):
भारतातील मुलांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी क्राई समर्पित आहे, बालमजुरी, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि शोषणापासून संरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर काम करते.
7. मजदूर किसान शक्ती संगठन (एमकेएसएस):
एमकेएसएस ही तळागाळातील संस्था आहे, जी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सामाजिक न्याय ाच्या मुद्द्यांवर विशेषत: माहिती अधिकार चळवळीद्वारे वकिली करण्यासाठी ओळखली जाते.
8. एक्शनएड इंडिया:
ही संस्था दारिद्र्य निर्मूलन, महिलांचे हक्क, शिक्षण आणि आपत्ती प्रतिसाद यासह अनेक सामाजिक प्रश्नांवर काम करते, हे सर्व मानवी हक्कांशी जोडलेले आहेत.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्ह (सीएचआरआय):
सीएचआरआय भारतासह कॉमनवेल्थ देशांमध्ये मानवाधिकार संस्था आणि प्रथा मजबूत करण्याच्या दिशेने काम करते.
10. बचपन बचाओ आंदोलन (बालपण वाचवा आंदोलन):
नोबेल पारितोषिक विजेते कैलास सत्यार्थी यांच्या नेतृत्वात ही संस्था बालमजुरी आणि तस्करी निर्मूलनासाठी समर्पित आहे.
11. सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (सीएसजे):
सीएसजे दलित, आदिवासी आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसह उपेक्षित आणि असुरक्षित समुदायांशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते.
12. पुकार (शहरी ज्ञान, कृती आणि संशोधनासाठी भागीदार):
पुकार गृहनिर्माण हक्क, उपजीविका आणि पर्यावरणीय न्याय यासह शहरी प्रश्नांवर संशोधन आणि वकिली करते.
भारतातील मानवी हक्कांचे रक्षण आणि प्रगती करण्यासाठी या संस्था महत्त्वपूर्ण योगदान देतात, सर्व व्यक्तींना त्यांचे मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अथक प्रयत्न करतात.
*****
[1] K.S. Puttaswamy and Anr. vs. Union of India ((2017) 10 SCC 1),
[2] Maneka Gandhi v. Union of India, AIR 1978 SC 597
[3] Indra Sawhney v. Union of India 1992 SCC (L and S) Supp. 1 popularly known as the Mandal Commission Case, wherein the implementation of reservations in public employment based on caste is affirmed. However, it was declared that reservations should not be more than 50%.
[4] Vishakha and Ors. vs State of Rajasthan and Ors. (1997) 6 SCC 241The Supreme Court laid guidelines to protect women from sexual harassment at the workplace
[5] Shaha Bano Case AIR SC 945
[6] Supra
[7] Unni Krishnan, J.P. & Ors. vs. State of Andhra Pradesh & Ors. (1993),
[8] AIR 2018 SC 4321
[9] AIR 1997 SC 610
[10] के. एस. पुट्टास्वामी आणि ए. एन. आर. विरुद्ध भारत सरकार ((२०१७) १० एससीसी १),
[11] मनेका गांधी वि. भारत संघ, आकाशवाणी 1978 एससी 597
[12] इंद्रा साहनी वि. भारत संघ 1992 एससीसी (एल आणि एस) कलम 1 मंडल आयोग प्रकरण म्हणून प्रसिद्ध आहे, ज्यामध्ये जातीवर आधारित सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची पुष्टी केली जाते. मात्र, आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे जाहीर करण्यात आले.
[13] विशाखा आणि ऑर्स. विरुद्ध राजस्थान राज्य आणि ओआरएस. (१९९७) ६ एससीसी २४१ सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली
[14] शहाबानो केस आकाशवाणी एससी 945
[15] Supra
[16] उन्नी कृष्णन, जे.पी. अँड ऑर्स विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य आणि ओआरएस. (१९९३),
[17] आकाशवाणी 2018 एससी 4321
[18] आकाशवाणी 1997 एससी 610