(..2..)

Banking Regulation

QUESTION BANK

What are the salient features of Banker’s Book Evidence Act, 1891?
RBI is Bankers Bank. Explain the constitution, Management and functions of RBI.

3 What are the salient features of the Banking Regulation Act, of 1949?

Explain the establishment of RBl and its functions.
What is the Role of RBI in the refressal of Grievance?
Discuss the salient features of Banker’s Book Evidence Act, 1891.
RBI plays a vital role in controlling the Banking business. Explain the constitution and management and Functions of RBI.
Write a detailed note on role of the Reserve Bank of India as chief regulatory of Banking Business.

Short Notes

RBI.
Salient features of Banker’s Book Evidence Act 1891.

Contents

Reserve Bank of India (RBI)- 8
Introduction:- 8
History of Reserve Bank of India:- 8

III. Constitution (S. 8) and Management (S. 7) of RBI:- 9

Establishment and Incorporation: 9
Ownership and Structure: 9
Central Board of Directors: 9
Governor: 9
Deputy Governors: 9
Local Boards: 9
Functions and Powers: 10
Right to issue currency notes (S. 22): 10
Banker to the Government: 10
Bankers’ bank:- 10
Regulator and Supervisor of the Financial System: 11
Custodian of Foreign Exchange Reserves: 11
Monetary Policy Formulation: 11
Developmental Role: 11
Salient Feature of the Reserve Bank of India Act, 1934:- 12

Chapter I: Preliminary (Ss. 1 to 2)- 12

Chapter II: Establishment, Management and Incorporation of the Reserve Bank (Ss. 3 to 19)- 12

Chapter III: Central Banking Functions (Ss. 20 to 45). 12

Banking Functions:- 12

Chapter IV: General Provisions (Ss. 46 to 58 A):- 12

Chapter V: Penelties (Ss. 58B to 58 G):- 13

Conclusion:- 13

Banking Regulation Act. 1949. 13
Historical Background: 13
Pre-Independence Era (Pre-1947): 13
Post-Independence Era (1947-1949): 13
Objectives of the Banking Regulation Act, 1949: 13
Strengthening Regulatory Oversight: 13
Uniformity in Banking Operations: 13
Licensing and Supervision: 14
Capital Adequacy and Solvency Standards: 14
Control over Management and Shareholding: 14
Prevention of Insider Trading and Fraud: 14
Customer Protection: 14
Resolution of Banking Crises: 14

III. Salient features of the Banking Regulation Act, 1949. 14

Licensing of Banks (Section 22): 14
Capital Adequacy (Sections 11 and 12): 14
Management and Control (Sections 10, 19, 20): 15
Restrictions on Business (Section 8): 15
Regulation of Banking Operations (Sections 5 and 6): 15
Provisions for Winding Up (Sections 37 to 40): 15
Depositor Protection (Sections 24 and 26A): 15
Reserve Requirements (Section 42): 15
Branch Licensing and Expansion (Section 23): 15
Audit and Inspection (Sections 30 to 36): 15
Powers of the Reserve Bank (Section 35A): 15
Penalties (Section 46): 15
Amendment and Repeal (Sections 56 and 58): 16
The Act has the following benefits: 16
The Banker’s Books Evidence Act, 1891. 16
Introduction:- 16
Salient features of the Act:- 16
Important Definitions (S. 2):- 16
Mode of proof of entries in bankers’ books (S. 4): 20
Case in which the officer of the bank is not compellable in producing books (S. 5): 20
Inspection of books by order of court or judge (S. 6): 20
Costs (S. 7): 20
Amendments:- 20

III. Benefits of the Act:- 20

*****

Information technology and E-Banking. 21
Digital Transformation: 21
Online Banking: 21
Mobile Banking: 21
ATM Networks: 21
Electronic Funds Transfer (EFT): 21
Online Bill Payment: 21
Virtual Banking and Chatbots: 21
Internet Security and Fraud Prevention: 22
Data Analytics and Personalization: 22
Blockchain and Cryptocurrencies: 22
Regulatory Compliance and Reporting: 22
Financial Inclusion: 22
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)- 23
परिचय:- 23
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा इतिहास :- 23

III. RBI चे संविधान (S. 8) आणि व्यवस्थापन (S. 7) :- 23

स्थापना आणि निगमन: 24
मालकी आणि रचना: 24
केंद्रीय संचालक मंडळ: 24
राज्यपाल: 24
डेप्युटी गव्हर्नर: 24
स्थानिक मंडळे: 24
कार्ये आणि शक्ती: 25
चलनी नोट जारी करण्याचा अधिकार (S. 22): 25
सरकारला बँकर: 25
बँकर्स बँक:- 25
वित्तीय प्रणालीचे नियामक आणि पर्यवेक्षक: 26
परकीय चलन साठ्याचे संरक्षक: 26
चलनविषयक धोरण तयार करणे: 26
विकासात्मक भूमिका: 26
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 चे ठळक वैशिष्ट्य:- 27

प्रकरण I: प्राथमिक (क. १ ते २)- 27

प्रकरण II: रिझर्व्ह बँकेची स्थापना, व्यवस्थापन आणि निगमन (Ss. 3 ते 19)- 27

प्रकरण III: केंद्रीय बँकिंग कार्ये (Ss. 20 ते 45). 27

प्रकरण IV: सामान्य तरतुदी (Ss. 46 ते 58 A ):- 28

प्रकरण V: दंड (Ss. 58B ते 58 G ) :- 28

निष्कर्ष:- 28

बँकिंग नियमन कायदा. 1949. 28
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: 28
स्वातंत्र्यपूर्व काळ (1947 पूर्वी): 28
स्वातंत्र्योत्तर काळ (1947-1949) : 29
बँकिंग नियमन कायदा, 1949 ची उद्दिष्टे: 29
नियामक निरीक्षण मजबूत करणे: 29
बँकिंग कामकाजात एकसमानता: 29
परवाना आणि पर्यवेक्षण: 29
भांडवल पर्याप्तता आणि सॉल्व्हन्सी मानके: 29
व्यवस्थापन आणि शेअरहोल्डिंगवर नियंत्रण: 29
इनसाइडर ट्रेडिंग आणि फसवणूक प्रतिबंध: 29
ग्राहक संरक्षण: 29
बँकिंग संकटांचे निराकरण: 29

III. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 ची ठळक वैशिष्ट्ये. 30

बँकांना परवाना (कलम 22): 30
भांडवल पर्याप्तता (कलम 11 आणि 12): 30
व्यवस्थापन आणि नियंत्रण (विभाग 10, 19, 20): 30
व्यवसायावरील निर्बंध (कलम 8): 30
बँकिंग ऑपरेशन्सचे नियमन (विभाग 5 आणि 6): 30
वाइंडिंग अप साठी तरतुदी (कलम 37 ते 40): 31
ठेवीदार संरक्षण (कलम 24 आणि 26A): 31
राखीव आवश्यकता (कलम 42): 31
शाखा परवाना आणि विस्तार (कलम 23): 31
ऑडिट आणि तपासणी (कलम 30 ते 36): 31
रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार (कलम 35A): 31
दंड (कलम 46): 31
दुरुस्ती आणि निरसन (कलम 56 आणि 58): 31
या कायद्याचे खालील फायदे आहेत: 31
परिचय:- 32
कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये :- 32
महत्त्वाच्या व्याख्या (S. 2 ):- 32
बँकर्सच्या पुस्तकातील नोंदींचा पुरावा (S. 4): 36
प्रकरण ज्यामध्ये बँकेच्या अधिकार्यास पुस्तके सदर करण्यास भाग पडता येत नाही (क. 5): 36
न्यायालय किंवा न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार पुस्तकांची तपासणी (क. 6): 36
खर्च (S. 7): 36

६. दुरुस्त्या :- 36

III. कायद्याचे फायदे :- 36

माहिती तंत्रज्ञान आणि ई-बँकिंग. 37
डिजिटल परिवर्तन: 37
ऑनलाइन बँकिंग: 37
मोबाईल बँकिंग: 37
एटीएम नेटवर्क: 37
इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतरण (EFT): 38

६. ऑनलाइन बिल भरणा: 38

आभासी बँकिंग आणि चॅटबॉट्स: 38
इंटरनेट सुरक्षा आणि फसवणूक प्रतिबंध: 38
डेटा विश्लेषण आणि वैयक्तिकरण: 38
ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टोकरन्सी: 38
नियामक अनुपालन आणि अहवाल: 38
आर्थिक समावेश: 38

A. Reserve Bank of India (RBI)-

I. Introduction:-

The Reserve Bank of India (RBI) stands as the paramount financial authority in India, entrusted with the pivotal responsibility of regulating and supervising the nation’s monetary and banking systems. Established on April 1, 1935, the RBI plays a fundamental role in formulating and executing monetary policies, issuing currency, overseeing financial institutions, and fostering a stable and resilient financial ecosystem. With a rich historical legacy, the RBI holds a central position in India’s economic governance and has been instrumental in shaping the nation’s financial landscape.

II. History of Reserve Bank of India:-

The Reserve Bank of India (RBI) has a rich and storied history that dates back to the early 20th century.

The Hilton Young Commission first proposed establishing a central bank for India in 1926. Following this recommendation, the Reserve Bank of India was established on April 1, 1935, in accordance with the Reserve Bank of India Act of 1934.

Sir Osborne Smith, a distinguished British banker, was appointed as the first Governor of the RBI. The Bank commenced operations with a capital of five crores of rupees, divided into shares of one hundred rupees each.

During its early years, the RBI played a pivotal role in stabilising the Indian economy, especially in the wake of the Great Depression and the challenges posed by World War II. It took measures to regulate and control currency issuance and maintain financial stability.

Post-independence, the RBI underwent significant changes to align with India’s economic policies. In 1949, the Government of India nationalised the RBI, becoming a fully state-owned institution.

Over the years, the RBI evolved to adapt to India’s changing economic landscape. It played a crucial role in implementing economic reforms, introducing new monetary tools, and regulating the banking sector.

Today, the Reserve Bank of India stands as a pillar of India’s financial system, entrusted with responsibilities ranging from formulating monetary policy and issuing currency to regulating and supervising financial institutions.

III. Constitution (S. 8) and Management (S. 7) of RBI:-

The Reserve Bank of India (RBI) is governed by a comprehensive legal framework outlined in the Reserve Bank of India Act of 1934. The constitution of the Reserve Bank of India, as defined by the Reserve Bank of India Act, 1934, provides the essential framework for its operations, governance, and functions within the Indian financial system.

Here are the key elements of the constitution of the Reserve Bank of India:

1. Establishment and Incorporation:

The RBI was established on April 1, 1935, based on the recommendations of the Hilton Young Commission. It was incorporated as a statutory body.

2. Ownership and Structure:

The RBI is a state-owned institution. Initially, it was privately owned, but in 1949, the Government of India nationalised the bank, making it fully government-owned.

3. Central Board of Directors:

The central governance body of the RBI is the Central Board of Directors. The Central Board is responsible for formulating policies and overseeing the affairs of the RBI. It is the Supreme governing body of the RBI. It consists of the following members:

(i) The Governor of the RBI

(ii) Four Deputy Governors of the RBI

(iii) Ten Directors nominated by the Central Government

(iv) Two Directors nominated by the Central Government from among the officials of the Central Government

(v) Four Directors nominated by the Central Government from among the Local Boards of the RBI.

4. Governor:

The Governor is the highest-ranking official in the RBI and is appointed by the Government of India. He serves as the chief executive officer and is responsible for the overall management and administration of the RBI. He is also the head of the Central Board of Directors. The Governor is appointed by the central government for a period of five years.

5. Deputy Governors:

The RBI has a number of Deputy Governors, who are also appointed by the Government of India. They assist the Governor in various aspects of the RBI’s functioning. The Deputy Governors are also appointed by the Central Government for a period of five years.

6. Local Boards:

The RBI has four Local Boards located in different regions of India (Mumbai, Kolkata, Chennai, and New Delhi). These boards advise the RBI on local issues and represent the interests of various regions.

While the RBI is a government-owned institution, it is granted a certain degree of autonomy to carry out its functions independently. However, it is also accountable to the Government of India and must adhere to policies and directions provided by the government.

The Governor and Dupty Governors devote their whole time to the affairs of the Bank and receive such salaries and allowances as determined by the central board, with the central government’s approval.

IV. Functions and Powers:

The RBI’s primary function is to regulate the issue of banknotes and the keeping of reserves to secure monetary stability in India and, generally, operate the country’s currency and credit system to its advantage.

Here is a detailed note on the functions of the Reserve Bank of India:-

1. Right to issue currency notes (S. 22):

The RBI has the sole right to issue currency notes in India, except for one rupee note and coin, which are issued by the Government of India. The RBI is also responsible for the design, production, and overall currency management.

RBI vs Peerless General Finance and Investment Co. Ltd[1].

The Supreme Court of India held that the RBI has the exclusive right to issue currency notes in India, and no other entity, including the Government of India, can issue currency without the RBI’s authorization.

In Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India[2]

The SC held that the RBI can manage not only legally recognised currency but also currency that can be faked or played the role of currency, i.e. virtual currency. It recognised the power of the RBI to regulate and control currency.

2. Banker to the Government:

The RBI acts as the banker, agent, and adviser to the Government of India. It manages the government’s banking transactions, including the receipt and payment of money and the management of public debt.

3. Bankers’ bank:-

RBI is a common banker for different banks, enabling the settlement of interbank transfers of funds. It also provides banks with short-term loans and other services.

In the case of Joseph Kuruvilla Vellukunnel v. Reserve Bank of India and Ors[3].

The Supreme Court held that the RBI is a lender to other banks whose objective is to bring stability and regulate the credit system in India. It also held that the RBI is a lender of the last resort.

4. Regulator and Supervisor of the Financial System:

The RBI is responsible for regulating and supervising the financial system in India, which includes banks, non-banking financial companies (NBFCs), and other financial institutions. The supervisory functions include granting licences to commercial banks, inspecting other banks, and implementing a deposit insurance scheme to control non-banking financial institutions.

RBI vs Peerless General Finance and Investment Co. Ltd[4].

The Supreme Court held that the RBI has the authority to regulate and supervise non-banking financial companies (NBFCs) in the interest of depositors and the country’s financial stability. In this way, it acts as a banker’s bank.

5. Custodian of Foreign Exchange Reserves:

The RBI manages the country’s foreign exchange reserves, which are crucial for maintaining the external value of the Indian Rupee and for overall economic stability. In Akshay N Patel v. RBI (2021)[5] The Supreme Court held that as a developing country with a sizable population, RBI’s policy of striking a balance between foreign reserves and import regulation cannot be disputed. FEMA empowers the RBI to manage, regulate, and supervise India’s foreign exchange. It is a trite law that courts do not interfere with the economic or regulatory policy adopted by the Government.

6. Monetary Policy Formulation:

The RBI formulates and implements monetary policy to maintain price stability and ensure adequate credit flow to support economic growth.

7. Developmental Role:

The RBI promotes the development of financial markets, including money, bond, and foreign exchange markets, to facilitate efficient credit allocation, etc.

In Sajjan Bank (P) Ltd. V. RBI[6]

The Madras High Court observed that “the main function of the Reserve Bank, is to regulate the monetary system of the country so as to ensure the maintenance of economic stability and assist in its growth. The Bank has the sole right to issue currency notes and acts as the Banker to the Government. It also acts as a banker to the various commercial Banks and other financial institutions, and it has various rights and duties prescribed in Chapter II of the Reserve Bank Act”.

In conclusion, the Reserve Bank of India, as per the Reserve Bank of India Act of 1934, plays a multifaceted role in the Indian financial system.

V. Salient Feature of the Reserve Bank of India Act, 1934:-

The Reserve Bank of India Act of 1934 is the primary legislation governing the Reserve Bank of India (RBI), the central bank of India. The Act was enacted to establish a monetary authority in India and to regulate the banking system.

The Act is divided into V chapters and 58 sections. The following is a detailed overview of the key provisions of the Act:

Chapter I: Preliminary (Ss. 1 to 2)-

This chapter contains the short title, i.e. The Reserve Bank of India Act, 1934, the extent and commencement of the Act, as well as definitions of key terms used in the Act.

Chapter II: Establishment, Management and Incorporation of the Reserve Bank (Ss. 3 to 19)-

This chapter deals with the establishment and management of the RBI. It provides for the constitution of the Central Board of Directors and the Local Boards of Directors and specifies the powers and duties of the Governor, Deputy Governors, Directors, and other officers of the RBI.

Chapter III: Central Banking Functions (Ss. 20 to 45).

This chapter outlines the central banking functions of the RBI, including:

(i) Issuing and regulating currency

(ii) Regulating the banking system

(iii) Maintaining the country’s foreign exchange reserves

(iv) Formulating and implementing monetary policy

(v) Acting as the banker to the government

Banking Functions:-

This chapter deals with the banking functions of the RBI, including:

(i) Accepting deposits from banks and other financial institutions

(ii) Providing loans and advances to banks and other financial institutions

(iii) Clearing and settling cheques and other negotiable instruments

(iv) Acting as the custodian of government securities Chapter

Chapter IV: General Provisions (Ss. 46 to 58 A):-

The chapter comprising the above section makes provisions for the Central Government’s contribution of Rs. 5 Crores to the Reserve Fund. Similarly, the chapter makes provisions for the contribution to various funds such as the Rural Credit Fund, Indusril Fund, Housing Credit Fund, etc. It also makes provision for the allocation of surplus profits, audits, etc.

Chapter V: Penelties (Ss. 58B to 58 G):-

The sections under this Chapter deal with the Penalties for making false statements or omitting material information by any person or companies furnished to RBI.

Conclusion:-

The Reserve Bank of India Act of 1934 is a comprehensive legislation that governs the Reserve Bank of India, the central bank of India. The Act provides the RBI with a wide range of powers and functions, enabling it to carry out its central banking and banking functions effectively. The Act also empowers the RBI to supervise and regulate the banking system in India.

B. Banking Regulation Act. 1949.

The Banking Regulation Act of 1949 was introduced in India to regulate the banking sector and bring uniformity and stability to banking operations. We will discuss a brief overview of the historical background and objectives of the Act:

I. Historical Background:

1. Pre-Independence Era (Pre-1947):

Before India gained independence, the banking sector was subject to a variety of regulations imposed by the British colonial government, which were beneficial to them. The Reserve Bank of India (RBI) was established in 1935 and gave RBI limited regulatory powers.

2. Post-Independence Era (1947-1949):

After independence in 1947, the regulatory framework for the banking sector needed to be consolidated and strengthened. This led to the enactment of the Banking Regulation Act in 1949.

II. Objectives of the Banking Regulation Act, 1949:

Since the banking sector needs the following objectives, the Act has sought to achieve them to avoid earlier mess, failure, and lack of social aspect in the banking sector.

1. Strengthening Regulatory Oversight:

The Act aimed to grant the Reserve Bank of India (RBI) enhanced regulatory powers to oversee and regulate banks. It provided a legal framework for the functioning of banks and conferred specific powers on the RBI.

2. Uniformity in Banking Operations:

The Act sought to uniformise the functioning of different banks, including commercial, cooperative, and development banks, and standardise banking practices and procedures.

3. Licensing and Supervision:

The Act introduced a licensing mechanism for banks. It empowered the RBI to issue licenses to establish new banks and provided for the supervision and regulation of existing banks.

4. Capital Adequacy and Solvency Standards:

The Act set forth capital adequacy and solvency standards to ensure banks maintained sufficient capital reserves to cover their risks and liabilities.

5. Control over Management and Shareholding:

It provided provisions to ensure that banks’ management and shareholding were in line with regulatory requirements. This was crucial to prevent the concentration of power and ensure transparency.

6. Prevention of Insider Trading and Fraud:

The Act included provisions to prevent insider trading, fraud, and malpractices within banks. It aimed to maintain the integrity of the banking system.

7. Customer Protection:

The Act also contained provisions to safeguard the interests of depositors and bank customers and outlined rules for maintaining the confidentiality of customer accounts.

8. Resolution of Banking Crises:

The Act provided a framework for resolving banking crises, including mergers, amalgamations, and bank winding-up mechanisms.

Overall, the Banking Regulation Act of 1949 was a critical piece of legislation that played a pivotal role in shaping and regulating the banking sector in India. It laid the foundation for a stable and structured banking system, ensuring depositors’ confidence and fostering economic development in the country.

III. Salient features of the Banking Regulation Act, 1949.

The Banking Regulation Act of 1949 is a crucial piece of legislation in India’s financial sector. It provides the legal framework for regulating and supervising banks in the country. Here are some important provisions and salient features of the Act:

1. Licensing of Banks (Section 22):

The Act mandates that no banking company shall commence business without obtaining a license from the Reserve Bank of India (RBI).

The RBI can grant, refuse, or cancel banking licenses.

2. Capital Adequacy (Sections 11 and 12):

The Act prescribes minimum capital requirements for a banking company to maintain its solvency and financial stability.

3. Management and Control (Sections 10, 19, 20):

The Act provides for the appointment of directors and the management of banking companies, including restrictions on shareholdings and voting rights.

4. Restrictions on Business (Section 8):

It restricts the businesses that a banking company can engage in, ensuring that they focus primarily on banking activities.

5. Regulation of Banking Operations (Sections 5 and 6):

The Act empowers the RBI to issue directions to banks to ensure that their affairs are conducted consistently with the Act’s provisions. However, in State Bank of India v. Rajesh Agarwal[7] (2022), the Supreme Court held that while issuing directions, the rules of natural justice, i.e., the right to be heard, are to be followed. In Peerless General Finance and Investment Co. Ltd. V. RBI[8] The Supreme Court held that the RBI has the power to issue direction to the banks to regulate their affairs is unchallengeable.

6. Provisions for Winding Up (Sections 37 to 40):

The Act provides a framework for the winding up of voluntary and compulsory banking companies.

7. Depositor Protection (Sections 24 and 26A):

The Act includes provisions to safeguard the interests of depositors, including regulations regarding the repayment of deposits.

8. Reserve Requirements (Section 42):

The Act mandates that banks maintain a certain percentage of their demand and time liabilities as cash reserves with the RBI.

9. Branch Licensing and Expansion (Section 23):

The Act governs the establishment of new branches and the extension of banking operations to different regions.

10. Audit and Inspection (Sections 30 to 36):

The RBI is empowered to conduct regular inspections and audits of banking companies to ensure compliance with the Act.

11. Powers of the Reserve Bank (Section 35A):

The Act grants the RBI the authority to supersede the Board of Directors of a banking company in certain circumstances, such as when the company is not being managed properly.

12. Penalties (Section 46):

The Act prescribes penalties for violations of its provisions, including fines and imprisonment.

13. Amendment and Repeal (Sections 56 and 58):

The Act allows for the amendment of its provisions, and it also provides for the repeal of certain laws that were in existence before its enactment. The Banking Regulation Amendment Bill 2020 was passed recently to bring the cooperative banks under the supervision of the Reserve Bank of India to improve their status and protect depositors’ interests. It brought about 1482 Urban and 58 multi-state cooperative banks under the supervision of the RBI.

IV. The Act has the following benefits:

It has helped to reduce the risk of bank failures. The RBI’s licensing and regulatory powers have helped ensure that banks are well-managed and have adequate capital and liquidity to meet their obligations to depositors.

It has protected depositors’ interests. The DICGC’s deposit insurance scheme provides a safety net for depositors in the event of a bank failure.

It has promoted financial stability. The RBI’s control over credit and supervision of banks have helped prevent banks’ excessive risk-taking and maintain the financial system’s stability.

***

C. The Banker’s Books Evidence Act, 1891.

I. Introduction:-

The Bankers’ Books Evidence Act of 1891 was enacted by the British Indian government in 1891. It was based on the English Bankers’ Books Evidence Act of 1879. The Act was introduced to make it easier and more convenient to prove the existence of banking transactions in court.

Before enacting the Bankers’ Books Evidence Act of 1891, banks were required to produce their original books in court to prove the existence of a banking transaction. This was often inconvenient and time-consuming and could also disrupt the bank’s business operations.

The Bankers’ Books Evidence Act of 1891 allows banks to provide certified copies of their books as evidence in court. This means that banks do not need to produce their original books in court and can continue operating their businesses normally.

II. Salient features of the Act:-

Here are the salient features of the Bankers’ Books Evidence Act 1891:-

1. Important Definitions (S. 2):-

The Act defines some important terms as follows-

(i) ‘Bank’ and ‘Banker’ (S. 2 (2));- means

(a) any company or corporation carrying on the business of banking;

(b) any partnership or individual to whose books the provisions of this Act shall have been extended as hereinafter provided;

(ii) “Bankers’ books” (S. 2 (3)):- include ledgers, day books, cash books, account books, and all other records used in the ordinary business of the bank, whether these records are kept in written form or stored in microfilm, magnetic tape or any other form of mechanical or electronic data retrieval mechanism, either onsite or at an offsite location including a back-up or disaster recovery site of both;

(iii) “Legal Proceeding” (S. 2 (4):- means,—

(i) any proceeding or inquiry in which evidence is or may be given;

(ii) an arbitration; and

(iii) any investigation or inquiry under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or under any other law for the time being in force for the collection of evidence, conducted by a police officer or by any other person (not being a magistrate) authorised in this behalf by a magistrate or by any law for the time being in force;

(iv) “Certified Copy” (S. 2 (8)):- means when the books of a bank,—

(a) are maintained in written form, an (i) copy of any entry in such books together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such entry, that such entry is contained in one of the ordinary books of the bank and was made in the usual and ordinary course of business and that such books are still in the custody of the bank, and (ii) where the copy was obtained by mechanical or another process which in itself ensured the accuracy of the copy, a further certificate to that effect, but (iii) where the book from which such copy was prepared has been destroyed in the usual course of the bank’s business after the date on which the copy has been so prepared, a further certificate to that effect, each such certificate being dated and subscribed by the principal accountant or manager of the bank with his name and official title; and

(b) consists of printouts of data stored in a floppy, disc, tape or any other electro-magnetic data storage device, a printout of such entry or a copy of such printout together with such statements certified in accordance with the provisions of section 2A.

(c) a printout of any entry in the books of a bank stored in microfilm, magnetic tape or any other form of mechanical or electronic data retrieval mechanism obtained by a mechanical or another process which in itself ensures the accuracy of such printout as a copy of such entry and such printout contains the certificate in accordance with the provisions of section 2A.

In Radheshyam G. Garg vs Safiyabai Ibrahim Lightwalla[9]

The Bombay High Court observed that ‘the detailed ingredients mentioned in the defining Clause 8 of Section 2 of the Bankers’ Books Evidence Act, 1891 for qualifying to be ‘certified copy’ are not mandatory but merely directory. Sufficient compliance, depending upon the facts and circumstances of each case, is enough to qualify a document as a ‘certified copy’.

(v) Conditions in the printout. (S. 2-A)—

A printout of entry or a copy of printout referred to in sub-section (8) of section 2 shall be accompanied by the following, namely: — (a) a certificate to the effect that it is a printout of such entry or a copy of such printout by the principal accountant or branch manager ; and (b) a certificate by a person in-charge of computer system containing a brief descriptions of the computer system and the particulars of— (A) the safeguards adopted by the system to ensure that data is entered or any other operation performed only by authorised persons; (B) the safeguards adopted to prevent and detect unauthorised change of data; (C) the safeguards available to retrieve data that is lost due to systemic failure or any other reasons; (D) the manner in which data is transferred from the system to removable media like floppies, discs, tapes or other electro-magnetic data storage devices; (E) the mode of verification in order to ensure that data has been accurately transferred to such removable media; (F) the mode of identification of such data storage devices; (G) the arrangements for the storage and custody of such storage devices;

(H) safeguards to prevent and detect any tampering with the system and any other factor that will vouch for the integrity and accuracy of the system. (I) a further certificate from the person in charge of the computer system to the effect that, to the best of his knowledge and behalf, such computer system operated properly at the material time, he was provided with all the relevant data, and the printout in question represents correctly or is appropriately derived from the relevant data.

In Om Prakash v. Central Bureau of Investigation[10]

Hon’ble Delhi High Court held that S. 65 B[11] of the Indian Evidence Act is pari materia to S. 2 A of the Bankers’ Books Evidence Act. Therefore, they should be construed together.

2. Mode of proof of entries in bankers’ books (S. 4):

The section provides that a certified copy of any entry in a banker’s book shall be received as prima facie evidence of the existence of such entry and shall be admitted as evidence of the matters, transactions, and accounts therein recorded.

3. Case in which the officer of the bank is not compellable in producing books (S. 5):

This section provides that no bank officer shall be compellable to produce any banker’s book in any legal proceeding to which the bank is not a party unless by court order or a judge made for special cause.

4. Inspection of books by order of court or judge (S. 6):

This section provides that the court or a judge may order the inspection of a banker’s book by any party to a legal proceeding to which the bank is a party or by any court officer or judge.

5. Costs (S. 7):

This section provides that the costs of any application under the Act shall be at the discretion of the court or judge.

6. Amendments:-

The Bankers’ Books Evidence Act has been amended several times since it was enacted in 1891. The most recent amendment was made in 2010. This amendment extended the Act to apply to electronic records.

III. Benefits of the Act:-

The Act has the following benefits:-

(i) It makes it easier and more convenient for banks to prove the existence of banking transactions in court. Banks can provide certified copies of their books as evidence in court rather than having to produce their original books.

(ii) It protects the interests of depositors and borrowers. The Act ensures that banks are able to provide accurate and reliable evidence of banking transactions.

(iii) It promotes the efficiency of the Indian banking system. By reducing the time and cost of litigation, the Act helps banks to operate more efficiently.

The Bankers’ Books Evidence Act of 1891 is an important piece of legislation for the Indian banking system. It helps to ensure the smooth and efficient functioning of the banks and protects the interests of depositors and borrowers.

***

D. Information technology and E-Banking.

Information technology (IT) has revolutionised the banking sector, giving rise to electronic banking or e-banking. This transformation has significantly altered how individuals and businesses interact with financial institutions. We will discuss the impact of IT as follows-

1. Digital Transformation:

IT has enabled banks to modernize their operations, transitioning from traditional brick-and-mortar establishments to digitally-driven institutions.

Core banking systems, built on sophisticated IT infrastructures, now facilitate seamless transactions and data management.

2. Online Banking:

Online banking allows customers to access their accounts, view balances, make transactions, and perform various banking activities through secure web portals.

This offers convenience and accessibility, as customers can manage their finances anywhere with an internet connection.

3. Mobile Banking:

The proliferation of smartphones and mobile apps has further extended banking services to handheld devices.

Mobile banking apps provide a user-friendly interface for account management, fund transfers, bill payments, and advanced features like mobile check deposits.

4. ATM Networks:

IT has empowered the widespread deployment of ATMs, enabling customers to withdraw cash, deposit checks, and perform other basic transactions around the clock.

5. Electronic Funds Transfer (EFT):

EFT systems allow for the electronic transfer of funds between accounts within the same bank and across different financial institutions. This includes methods like NEFT, RTGS, and IMPS in India.

6. Online Bill Payment:

Through secure banking portals, consumers can pay their bills online, from utilities to credit card payments, eliminating the need for physical checks.

7. Virtual Banking and Chatbots:

Virtual banks operate entirely online, with no physical branches. They offer a full range of services, often at lower costs, leveraging IT for efficiency.

Powered by artificial intelligence, Chatbots provide instant customer support, addressing queries and offering assistance 24/7.

8. Internet Security and Fraud Prevention:

IT plays a crucial role in safeguarding sensitive financial information. Encryption, firewalls, multifactor authentication, and other security measures protect against cyber threats.

9. Data Analytics and Personalization:

Banks use IT to analyse vast amounts of customer data, enabling them to offer tailored products and services and insights for better financial decision-making.

10. Blockchain and Cryptocurrencies:

Technologies like blockchain, a decentralised ledger system, have spurred innovations in areas like cryptocurrencies (e.g., Bitcoin) and smart contracts, potentially transforming the nature of transactions and finance.

11. Regulatory Compliance and Reporting:

IT systems help banks adhere to regulatory requirements, ensuring compliance with laws and standards governing the industry.

12. Financial Inclusion:

E-banking has played a pivotal role in bringing financial services to underserved and remote areas, promoting financial inclusion.

In conclusion, information technology has revolutionized the banking sector, ushering in the e-banking era. This transformation has empowered consumers with convenience, accessibility, and a wider array of financial services. However, it also brings challenges, particularly in terms of cybersecurity and data privacy. The continued evolution of IT will undoubtedly shape the future of banking, creating new opportunities and challenges for financial institutions and their customers.

*****

Rererences:-

https://unacademy.com/content/bank-exam/study-material/general-awareness/banking-regulation-act-1949/

https://blog.ipleaders.in/banking-regulation-act-1949/

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1885/1/A194910.pdf

https://indiankanoon.org/doc/107355376/

All India Reprter (AIR)

https://blog.ipleaders.in/overview-bankers-books-evidence-act-1891/

(.. 2..)

बँकिंग नियमन

A. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)-

I. परिचय:-

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील सर्वोच्च आर्थिक प्राधिकरण म्हणून कार्य करते, ज्यावर देशाच्या चलन आणि बँकिंग प्रणालींचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्याची प्रमुख जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 1935 रोजी स्थापन झालेली, RBI आर्थिक धोरणे तयार करणे आणि अंमलात आणणे, चलन जारी करणे, वित्तीय संस्थांवर देखरेख करणे आणि स्थिर आणि लवचिक आर्थिक परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी मूलभूत भूमिका बजावते. समृद्ध ऐतिहासिक वारसा असलेल्या, RBI कडे भारताच्या आर्थिक प्रशासनात मध्यवर्ती स्थान आहे आणि देशाच्या आर्थिक परिदृश्याला आकार देण्यात ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते.

II. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा इतिहास :-

रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चा 20 व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील एक समृद्ध आणि ऐतिहासिक इतिहास आहे.

भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेची कल्पना सर्वप्रथम हिल्टन यंग कमिशनने 1926 मध्ये मांडली होती. या शिफारशीनंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 नुसार 1 एप्रिल 1935 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. .

सर ऑस्बोर्न स्मिथ, एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश बँकर, यांची RBI चे पहिले गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. बँकेने प्रत्येकी शंभर रुपयांच्या शेअर्समध्ये विभागून पाच कोटी रुपयांच्या भांडवलाने कामकाज सुरू केले.

सुरुवातीच्या काळात, आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी, विशेषत: महामंदी आणि द्वितीय विश्वयुद्धामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चलन जारी करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी उपाययोजना केल्या.

स्वातंत्र्यानंतर , RBI ने भारताच्या आर्थिक धोरणांशी जुळवून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल केले. 1949 मध्ये, भारत सरकारने RBI चे राष्ट्रीयीकरण केले आणि ती पूर्णपणे सरकारी मालकीची संस्था बनली.

वर्षानुवर्षे, RBI भारताच्या बदलत्या आर्थिक परिदृश्याशी जुळवून घेण्यासाठी विकसित झाली. आर्थिक सुधारणा लागू करण्यात, नवीन आर्थिक साधने सादर करण्यात आणि बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

आज, भारतीय रिझर्व्ह बँक भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेचा एक आधारस्तंभ म्हणून उभी आहे, तिच्याकडे आर्थिक धोरण तयार करणे आणि चलन जारी करण्यापासून वित्तीय संस्थांचे नियमन आणि देखरेख करण्यापर्यंतच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.

III. RBI चे संविधान (S. 8) आणि व्यवस्थापन (S. 7) :-

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) हे भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 मध्ये नमूद केलेल्या सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकटीद्वारे नियंत्रित केले जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 द्वारे परिभाषित केल्यानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संविधान आवश्यक भारतीय आर्थिक व्यवस्थेतील कार्ये, प्रशासन साठी आवश्यक ते फ्रेमवर्क तयार करते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या घटनेतील मुख्य घटक खालील प्रमाणे आहेत:

1. स्थापना आणि निगमन:

हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित 1 एप्रिल 1935 रोजी RBI ची स्थापना करण्यात आली. वैधानिक संस्था म्हणून त्याचा समावेश करण्यात आला.

2. मालकी आणि रचना:

RBI ही सरकारी मालकीची संस्था आहे. सुरुवातीला, ती खाजगी मालकीची होती, परंतु 1949 मध्ये, भारत सरकारने बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केलीआणि ती पूर्णपणे सरकारी मालकीची केली.

3. केंद्रीय संचालक मंडळ:

RBI ची केंद्रीय प्रशासकीय संस्था केंद्रीय संचालक मंडळ आहे. केंद्रीय बोर्ड धोरणे तयार करण्यासाठी आणि RBI च्या कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहे. ही RBI ची सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था आहे. यात खालील सदस्यांचा समावेश आहे.

( i ) RBI चे गव्हर्नर

(ii) RBI चे चार डेप्युटी गव्हर्नर

(iii) केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले दहा संचालक

(iv) केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांमधून केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले दोन संचालक

(v) RBI च्या स्थानिक मंडळांमधून केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले चार संचालक.

4. राज्यपाल:

गव्हर्नर हे RBI मधील सर्वोच्च दर्जाचे अधिकारी आहेत आणि त्यांची नियुक्ती भारत सरकार करते. गव्हर्नर हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करतात आणि RBI च्या संपूर्ण व्यवस्थापन आणि प्रशासनासाठी जबाबदार असतात. ते केंद्रीय संचालक मंडळाचे प्रमुख आहेत. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते.

5. डेप्युटी गव्हर्नर:

RBI मध्ये अनेक डेप्युटी गव्हर्नर आहेत, ज्यांची नियुक्ती भारत सरकारद्वारे देखील केली जाते. ते RBI च्या कामकाजाच्या विविध पैलूंमध्ये गव्हर्नरला मदत करतात. नायब राज्यपालांची नियुक्तीही केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते.

6. स्थानिक मंडळे:

RBI ची चार स्थानिक मंडळे भारतातील वेगवेगळ्या प्रदेशात (मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि नवी दिल्ली) आहेत. ही मंडळे स्थानिक समस्यांवर RBI ला सल्ला देतात आणि विविध क्षेत्रांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात.

RBI ही सरकारी मालकीची संस्था असताना, तिला स्वतंत्रपणे कार्ये पार पाडण्यासाठी काही प्रमाणात स्वायत्तता दिली जाते. तथापि, ती भारत सरकारला देखील जबाबदार आहे आणि तिने सरकारने प्रदान केलेल्या धोरणांचे आणि निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

गव्हर्नर आणि ड्युप्टी गव्हर्नर आपला संपूर्ण वेळ बँकेच्या कामकाजासाठी देतात आणि वेतन घेतात. केंद्र सरकारच्या मान्यतेने, केंद्रीय मंडळाद्वारे निर्धारित केल्यानुसार भत्ते .

IV. कार्ये आणि शक्ती:

RBI चे प्राथमिक कार्य भारतातील चलनविषयक स्थिरता सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीकोनातून नोटा जारी करणे आणि राखीव ठेवण्याचे नियमन करणे आणि सामान्यतः देशाच्या चलन आणि पत प्रणालीला त्याच्या फायद्यासाठी चालवणे हे आहे.

इंडियाच्या कार्यांची तपशीलवार नोंद खालील प्रमाणे :-

1. चलनी नोट जारी करण्याचा अधिकार (S. 22):

भारत सरकारने जारी केलेल्या एक रुपयाच्या नोटा आणि नाणी वगळता भारतात चलनी नोटा जारी करण्याचा एकमेव अधिकार RBI ला आहे . चलनाची रचना, उत्पादन आणि एकूण व्यवस्थापन यासाठीही RBI जबाबदार आहे.

आरबीआय विरुद्ध पीअरलेस जनरल फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लि [12].

भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की RBI ला भारतात चलनी नोट जारी करण्याचा अनन्य अधिकार आहे आणि भारत सरकारसह इतर कोणतीही संस्था RBI च्या अधिकृततेशिवाय चलन जारी करू शकत नाही.

इंटरनेट व मोबाईल असो. ऑफ इंडिया वि. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया[13]

आरबीआय केवळ कायदेशीर मान्यताप्राप्त चलनच व्यवस्थापित करू शकत नाही, तर बनावट चलन किंवा चलनाची भूमिका बजावू शकणारे चलन अर्थात आभासी चलन देखील व्यवस्थापित करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालय ने म्हटले आहे. त्यांनी चलनाचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी RBI ची शक्ती मान्य केली आहे.

2. सरकारला बँकर:

RBI भारत सरकारचे बँकर, एजंट आणि सल्लागार म्हणून काम करते. हे सरकारचे बँकिंग व्यवहार व्यवस्थापित करते, ज्यामध्ये पैशांची पावती आणि भरणा, तसेच सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन समाविष्ट आहे.

3. बँकर्स बँक:-

आरबीआय विविध बँकांसाठी एक सामान्य बँकर आहे जे निधीच्या आंतरबँक हस्तांतरणाचे सेटलमेंट सक्षम करते. हे अल्पकालीन कर्ज आणि बँकांना सल्ला देते.

जोसेफ कुरुविला वेल्लुकुनेल विरुद्ध रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया[14]प्रकरणात

सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले की आरबीआय इतर बँकांसाठी बँकर आहे ज्यांचे उद्दीष्ट भारतातील क्रेडिट सिस्टम स्थिरता आणणे आणि नियमन करणे आहे. RBI ही कर्ज देणारा शेवटचा पर्याय आहे.

4. वित्तीय प्रणालीचे नियामक आणि पर्यवेक्षक:

RBI भारतातील वित्तीय प्रणालीचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी जबाबदार आहे, ज्यामध्ये बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) आणि इतर वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. पर्यवेक्षकीय कार्यांमध्ये व्यावसायिक बँकांना परवाने देणे, इतर बँकांची तपासणी करणे, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारी ठेव विमा योजना लागू करणे यांचा समावेश होतो.

आरबीआय विरुद्ध पीअरलेस जनरल फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लि [15].

ठेवीदारांच्या हितासाठी आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्याचा अधिकार आरबीआयला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारे, ती बँकर्स बँक म्हणून काम करते.

5. परकीय चलन साठ्याचे संरक्षक:

RBI देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्याचे व्यवस्थापन करते, जे भारतीय रुपयाचे बाह्य मूल्य राखण्यासाठी आणि एकूणच आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अक्षय एन पटेल विरुद्ध RBI (2021)[16] मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या असलेला विकसनशील देश परकीय गंगाजळी आणि आयात नियमन यांच्यातील समतोल राखण्याचे RBI चे धोरण विवादित होऊ शकत नाही. RBI ला FEMA द्वारे भारतातील परकीय चलन व्यवस्थापित, नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्याचा अधिकार आहे. सरकारने स्वीकारलेल्या आर्थिक किंवा नियामक धोरणामध्ये न्यायालये हस्तक्षेप करत नाहीत असा अलिखित कायदा आहे.

6. चलनविषयक धोरण तयार करणे:

RBI किमतीची स्थिरता राखण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीला समर्थन देण्यासाठी पुरेसा पतपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मौद्रिक धोरण तयार करते आणि त्याची अंमलबजावणी करते.

7. विकासात्मक भूमिका:

RBI पत, रोखे आणि परकीय चलन बाजारपेठेसह वित्तीय बाजारांच्या विकासास प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे कर्जाचे कार्यक्षम वाटप इ. करता येते.

सज्जन बँक (पी) लिमिटेड [17]मध्ये V. RBI

मद्रास हायकोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की “रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्य म्हणजे देशाच्या चलन व्यवस्थेचे नियमन करणे जेणेकरून आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवता येईल आणि तिच्या वाढीस मदत होईल. चलनी नोटा जारी करण्याचा एकमेव अधिकार बँकेला मिळाला आहे आणि ती सरकारला बँकर म्हणूनही काम करते. हे विविध व्यावसायिक बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांसाठी बँकर म्हणून देखील कार्य करते आणि रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या धडा II मध्ये विहित केलेले विविध अधिकार आणि कर्तव्ये आहेत.

शेवटी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 नुसार, भारतीय आर्थिक व्यवस्थेमध्ये बहुआयामी भूमिका बजावते.

V. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 चे ठळक वैशिष्ट्य:-

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 हा भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), भारताची मध्यवर्ती बँक नियंत्रित करणारा प्राथमिक कायदा आहे. हा कायदा भारतात चलनविषयक प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थेच्या नियमनाची तरतूद करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.

हा कायदा V प्रकरण आणि 58 विभागांमध्ये विभागलेला आहे. कायद्यातील प्रमुख तरतुदींचे तपशीलवार विहंगावलोकन खालीलप्रमाणे आहे.

प्रकरण I: प्राथमिक (क. १ ते २)-

या प्रकरणामध्ये लहान शीर्षक म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934, कायद्याची व्याप्ती आणि प्रारंभ, तसेच कायद्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख संज्ञांच्या व्याख्या आहेत.

प्रकरण II: रिझर्व्ह बँकेची स्थापना, व्यवस्थापन आणि निगमन (Ss. 3 ते 19)-

हा प्रकरण RBI ची स्थापना आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. हे केंद्रीय संचालक मंडळ आणि स्थानिक संचालक मंडळांच्या स्थापनेसाठी तरतूद करते. हे प्रकरण RBI चे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, संचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये देखील निर्दिष्ट करते.

प्रकरण III: केंद्रीय बँकिंग कार्ये (Ss. 20 ते 45).

हे प्रकरण आरबीआयच्या केंद्रीय बँकिंग कार्यांची रूपरेषा देतो, यासह:

( i ) चलन जारी करणे आणि त्याचे नियमन करणे

(ii) बँकिंग प्रणालीचे नियमन करणे

(iii) देशाच्या परकीय चलनाचा साठा राखणे

(iv) आर्थिक धोरण तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे

(v) सरकारला बँकर म्हणून काम करणे

बँकिंग कार्ये :-

हा धडा RBI च्या बँकिंग कार्यांशी संबंधित आहे, यासह:

( i ) बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून ठेवी स्वीकारणे

(ii) बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना कर्ज आणि अग्रिम प्रदान करणे

(iii) चेक आणि इतर वाटाघाटी साधने क्लिअरिंग आणि सेटल करणे

(iv) सरकारी सिक्युरिटीज चॅप्टरचे संरक्षक म्हणून काम करणे

प्रकरण IV: सामान्य तरतुदी (Ss. 46 ते 58 A ):-

वरील कलमांचा समावेश असलेल्या प्रकरणा प्रमाणे राखीव निधीसाठी केंद्र सरकारचे योगदान रु. 5 कोटी राहील. तसेच सदर प्रकार पुढील वेगवेगळ्या फंड साठी तरतुदी करती जसे कि, रुरल क्रेडिट फंड, इंडस्रील फंड, हाउसिंग क्रेडिट फंड इ. तसेच ते अतिरिक्त नफ्याचे वाटप, ऑडिट इ.साठी तरतूद करते.

प्रकरण V: दंड (Ss. 58B ते 58 G ) :-

या प्रकरणाखालील कलमे कोणत्याही व्यक्तीने किंवा RBI ला सादर केलेल्या कंपन्यांनी खोटी विधाने करणे किंवा भौतिक माहिती वगळणे याच्या दंडाशी संबंधित आहे.

निष्कर्ष:-

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 हा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे जो भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारताची मध्यवर्ती बँक नियंत्रित करतो. हा कायदा RBI ला त्याचे केंद्रीय बँकिंग आणि बँकिंग कार्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी विस्तृत अधिकार आणि कार्ये प्रदान करतो. हा कायदा RBI ला भारतातील बँकिंग व्यवस्थेवर देखरेख आणि नियमन करण्याचा अधिकार देतो.

B. बँकिंग नियमन कायदा. 1949.

बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी आणि बँकिंग कामकाजात एकसमानता आणि स्थिरता आणण्यासाठी 1949 चा बँकिंग नियमन कायदा भारतात आणण्यात आला. या कायद्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे यांचे संक्षिप्त विहंगावलोकन आपण खालील प्रमाणे करू:

I. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

1. स्वातंत्र्यपूर्व काळ (1947 पूर्वी):

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी, बँकिंग क्षेत्र, ब्रिटिश वसाहती सरकारने लादलेल्या विविध नियमांच्या अधीन होते जे त्यांच्या फायद्यासाठी होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची स्थापना 1935 मध्ये झाली आणि RBI ला मर्यादित नियामक अधिकार दिले.

2. स्वातंत्र्योत्तर काळ (1947-1949) :

1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, बँकिंग क्षेत्रासाठी नियामक फ्रेमवर्क एकत्रित आणि मजबूत करण्याची गरज होती. यामुळे 1949 मध्ये बँकिंग नियमन कायदा लागू झाला.

II. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 ची उद्दिष्टे:

बँकिंग क्षेत्राला खालील उद्दिष्टांची आवश्यकता असल्याने, बँकिंग क्षेत्रातील पूर्वीची गडबड, अपयश आणि सामाजिक पैलूंचा अभाव टाळण्यासाठी कायद्याने ते साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

1. नियामक निरीक्षण मजबूत करणे:

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ला बँकांवर देखरेख आणि नियमन करण्यासाठी वर्धित नियामक अधिकार प्रदान करण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. याने बँकांच्या कामकाजासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान केली आणि आरबीआयला विशिष्ट अधिकार प्रदान केले.

2. बँकिंग कामकाजात एकसमानता:

या कायद्याने व्यापारी बँका, सहकारी बँका आणि विकास बँकांसह विविध बँकांच्या कामकाजात एकसमानता आणण्याचा प्रयत्न केला. बँकिंग पद्धती आणि कार्यपद्धती प्रमाणित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते.

3. परवाना आणि पर्यवेक्षण:

या कायद्याने बँकांसाठी परवाना देणारी यंत्रणा आणली. याने RBI ला नवीन बँकांच्या स्थापनेसाठी परवाने जारी करण्याचा अधिकार दिला आणि सध्याच्या बँकांचे पर्यवेक्षण आणि नियमन करण्याची तरतूद केली.

4. भांडवल पर्याप्तता आणि सॉल्व्हन्सी मानके:

बँकांनी त्यांच्या जोखीम आणि दायित्वे कव्हर करण्यासाठी पुरेसा भांडवल राखीव ठेवला आहे याची खात्री करण्यासाठी या कायद्याने भांडवल पर्याप्तता आणि सॉल्व्हन्सी मानके निश्चित केली आहेत.

5. व्यवस्थापन आणि शेअरहोल्डिंगवर नियंत्रण:

यामध्ये बँकांचे व्यवस्थापन आणि शेअरहोल्डिंग नियामक आवश्यकतांनुसार आहेत याची खात्री करण्यासाठी तरतुदी प्रदान केल्या आहेत. सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हे महत्त्वाचे होते.

6. इनसाइडर ट्रेडिंग आणि फसवणूक प्रतिबंध:

या कायद्यात बँकांमधील इनसाइडर ट्रेडिंग (गुपित माहितीचे आधारे बॅंक भांडवलाचा व्यापार), फसवणूक आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी तरतुदींचा समावेश आहे. बँकिंग प्रणालीची अखंडता राखणे हा त्याचा उद्देश होता.

7. ग्राहक संरक्षण:

या कायद्यात ठेवीदार आणि बँकांचे ग्राहक यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या तरतुदी आहेत. यात ग्राहकांच्या खात्यांची गोपनीयता राखण्यासाठी नियमांची रूपरेषा दिली आहे.

8. बँकिंग संकटांचे निराकरण:

या कायद्याने विलीनीकरण, विलीनीकरण आणि बँका संपवण्याच्या यंत्रणेसह बँकिंग संकटांच्या निराकरणासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान केले आहे.

एकंदरीत, 1949 चा बँकिंग नियमन कायदा हा भारतातील बँकिंग क्षेत्राला आकार देण्यासाठी आणि नियमन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा कायदा होता. याने एका स्थिर आणि संरचित बँकिंग प्रणालीचा पाया घातला, ठेवीदारांचा आत्मविश्वास सुनिश्चित केला आणि देशातील आर्थिक विकासाला चालना दिली.

III. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 ची ठळक वैशिष्ट्ये.

बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 हा भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हे देशातील बँकांच्या नियमन आणि पर्यवेक्षणासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करते. या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी आणि ठळक वैशिष्ट्ये येथे आहेत:

1. बँकांना परवाना (कलम 22):

कोणत्याही बँकिंग कंपनीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून परवाना घेतल्याशिवाय व्यवसाय सुरू करू नये, असा कायदा अनिवार्य करतो.

RBI ला बँकिंग परवाने मंजूर करण्याचा, नाकारण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

2. भांडवल पर्याप्तता (कलम 11 आणि 12):

या कायद्याने बँकिंग कंपनीने तिची पत आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी किमान भांडवल मर्यादा ठेवण्याची अट निर्धारित केली आहे.

3. व्यवस्थापन आणि नियंत्रण (विभाग 10, 19, 20):

या कायद्यात संचालकांची नियुक्ती आणि बँकिंग कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत तरतुदी आहेत, ज्यात शेअरहोल्डिंग आणि मतदानाच्या अधिकारांवर निर्बंध समाविष्ट आहेत.

4. व्यवसायावरील निर्बंध (कलम 8):

हे बँकिंग कंपनी ज्या व्यवसायांमध्ये गुंतू शकते ते प्रतिबंधित करते, हे सुनिश्चित करते की ते प्रामुख्याने बँकिंग कामकाजावर लक्ष केंद्रित करतात.

5. बँकिंग ऑपरेशन्सचे नियमन (विभाग 5 आणि 6):

हा कायदा RBI ला बँकांना निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देतो, जेणेकरून त्यांचे व्यवहार कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगतपणे चालवले जातील. तथापि, स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध राजेश अग्रवाल [18](2022) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की सूचना जारी करताना नैसर्गिक न्यायाच्या नियमांचे म्हणजेच सुनावणीच्या अधिकाराचे पालन केले पाहिजे पीअरलेस जनरल फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेट कंपनी लिमिटेड वि. आरबीआयमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की आरबीआयला बँकांना सूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे, त्यांच्या व्यवहारांचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे .

6. वाइंडिंग अप साठी तरतुदी (कलम 37 ते 40):

हा कायदा बँकिंग कंपन्यांच्या ऐच्छिक आणि सक्तीच्या समाप्तीसाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करतो.

7. ठेवीदार संरक्षण (कलम 24 आणि 26A):

या कायद्यात ठेवींच्या परतफेडीबाबतच्या नियमांसह ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

8. राखीव आवश्यकता (कलम 42):

हा कायदा अनिवार्य करतो की बँकांनी त्यांच्या मागणीची आणि वेळेची देयतेची काही टक्के रक्कम आरबीआयकडे रोख राखीव म्हणून राखली पाहिजे.

9. शाखा परवाना आणि विस्तार (कलम 23):

हा कायदा नवीन शाखांच्या स्थापनेवर आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये बँकिंग ऑपरेशन्सच्या विस्तारावर नियंत्रण ठेवतो.

10. ऑडिट आणि तपासणी (कलम 30 ते 36):

RBI ला या कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी बँकिंग कंपन्यांची नियमित तपासणी आणि ऑडिट करण्याचा अधिकार आहे.

11. रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार (कलम 35A):

हा कायदा RBI ला काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, जसे की जेव्हा कंपनीचे व्यवस्थापन योग्यरित्या केले जात नाही तेव्हा बँकिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाची जागा घेण्याचा अधिकार प्रदान करतो.

12. दंड (कलम 46):

हा कायदा त्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आणि कारावासासह दंड निर्धारित करतो.

13. दुरुस्ती आणि निरसन (कलम 56 आणि 58):

हा कायदा त्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास परवानगी देतो आणि तो लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले काही कायदे रद्द करण्याची तरतूद देखील करतो. सहकारी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्यासाठी बँकिंग नियमन सुधारणा विधेयक, 2020 नुकतेच मंजूर करण्यात आले. याने सुमारे 1482 नागरी आणि 58 बहु-राज्य सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणल्या.

IV. या कायद्याचे खालील फायदे आहेत:

त्यामुळे बँकांच्या अपयशाचा धोका कमी होण्यास मदत झाली आहे. RBI च्या परवाना आणि नियामक अधिकारांमुळे बँका चांगल्या प्रकारे स्थापित आहेत आणि ठेवीदारांप्रती असलेल्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल आणि तरलता आहे याची खात्री करण्यात मदत झाली आहे.

त्यामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण झाले आहे. DICGC ची ठेव विमा योजना बँक अपयशी झाल्यास ठेवीदारांसाठी सुरक्षिततेचे जाळे प्रदान करते.

त्यामुळे आर्थिक स्थिरता वाढीस लागली आहे. रिझव्र्ह बँकेचे कर्जावरील नियंत्रण आणि बँकांच्या देखरेखीमुळे बँकांकडून होणारी जास्त जोखीम रोखण्यात आणि वित्तीय व्यवस्थेची स्थिरता राखण्यात मदत झाली आहे.

***

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 1891.

I. परिचय:-

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 1891 हा ब्रिटिश भारतीय सरकारने 1891 मध्ये लागू केला होता. तो इंग्रजी बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 1879 वर आधारित होता. न्यालयात बँकिंग व्यवहारांचे अस्तित्व सिद्ध करणे सोपे आणि अधिक सोयीस्कर बनवण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता.

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 1891 लागू होण्यापूर्वी, बँकिंग व्यवहाराचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी बँकांना त्यांची मूळ पुस्तके न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. हे बऱ्याचदा गैरसोयीचे आणि वेळ घेणारे होते आणि यामुळे बँकेच्या व्यवसायात व्यत्यय येत होते.

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 1891 बँकांना त्यांच्या पुस्तकांच्या प्रमाणित प्रती न्यायालयात पुरावा म्हणून प्रदान करण्यास परवानगी देतो. याचा अर्थ असा की बँकांना त्यांची मूळ पुस्तके न्यायालयात सादर करण्याची आवश्यकता नाही आणि ते त्यांचे व्यवसाय सामान्यपणे चालू ठेवू शकतात.

II. कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये :-

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 1891 ची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे: –

1. महत्त्वाच्या व्याख्या (S. 2 ):-

या कायद्यात काही महत्त्वाच्या संज्ञा खालीलप्रमाणे आहेत-

( i ) ‘बँक‘ आणि ‘बँकर‘ (S. 2 (2) );- म्हणजे

(अ) बँकिंगचा व्यवसाय करणारी कोणतीही कंपनी किंवा कॉर्पोरेशन;

(b) कोणतीही भागीदारी किंवा व्यक्ती ज्यांच्या व्यासायासाठी या कायद्याच्या तरतुदी यापुढे प्रदान केल्याप्रमाणे लागू केल्या जातील;

(ii) “बँकर्स बुक्स ” (S. 2 (3) ):-

यामध्ये पुढे नमूद घटकांचा समावेश होतो लेजर, डे बुक्स, कॅश-बुक्स, अकाउंट बुक्स आणि बँकेच्या सामान्य व्यवसायात वापरल्या जाणाऱ्या इतर सर्व नोंदी, असे रेकॉर्ड लिखित स्वरूपात किंवा मायक्रोफिल्म, चुंबकीय टेप किंवा यांत्रिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पुनर्प्राप्ती यंत्रणेच्या अथवा इतर कोणत्याही स्वरूपात, एकतर ऑनसाइट किंवा कोणत्याही ऑफसाइट स्थानावर बॅक-अप किंवा आपत्ती पुनर्प्राप्ती साइट अथवा दोहोवर संग्रहित ठेवलेले असोत;

(iii) “कायदेशीर कार्यवाही” (S. 2 (4 ):- म्हणजे,—

( i ) कोणतीही कार्यवाही किंवा चौकशी ज्यामध्ये पुरावा आहे किंवा दिला जाऊ शकतो;

(ii) लवाद; आणि

(iii) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 चा 1974) अंतर्गत किंवा सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे पुरावा गोळा करणेसाठी, पोलीस अधिकाऱ्याद्वारे, इतर कोणत्याही व्यक्तीद्वारे (मॅजिस्ट्रेट सोडून) किंवा मॅजिस्ट्रेटद्वारे नेमलेल्या व्यक्ती कडून केलेली.

(iv) “प्रमाणित प्रत” (S. 2 (8) ):- म्हणजे जेव्हा बँकेची पुस्तके,—

(अ) लिखित स्वरूपात ठेवले जाते , ( i ) अशा पुस्तकांमधील कोणत्याही नोंदीची प्रत आणि अशा प्रतच्या पायरीवर असे प्रमाणपत्र लिहिलेले असते की ती अशा नोंदीची खरी प्रत आहे, की अशी नोंद यापैकी एकामध्ये समाविष्ट आहे. बँकेची सामान्य पुस्तके आणि ती नेहमीच्या आणि सामान्य व्यवसायात तयार केली गेली होती आणि अशी पुस्तके अजूनही बँकेच्या ताब्यात आहेत, आणि (ii) जेथे प्रत यांत्रिक किंवा इतर प्रक्रियेद्वारे प्राप्त केली गेली होती ज्याने स्वतःच याची अचूकता सुनिश्चित केली, त्या आशयाचे आणखी एक प्रमाणपत्र, परंतु (iii) ज्या पुस्तकातून अशी प्रत तयार केली गेली होती ती प्रत तयार केल्याच्या तारखेनंतर बँकेच्या व्यवसायाच्या नेहमीच्या व्यवहारात नष्ट केली गेली असेल , तर पुढील प्रमाणपत्र त्या प्रभावाने, असे प्रत्येक प्रमाणपत्र दिनांकित आणि बँकेच्या मुख्य लेखापाल किंवा व्यवस्थापकाने त्याच्या नावासह आणि अधिकृत शीर्षकासह सदस्यत्व घेतले आहे; आणि

(b) फ्लॉपी, डिस्क, टेप किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रो-मॅग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिव्हाइसमध्ये संग्रहित केलेल्या डेटाचे प्रिंटआउट , अशा एंट्रीची प्रिंटआउट किंवा अशा प्रिंटआउटची प्रत आणि कलम 2A च्या तरतुदींनुसार प्रमाणित केलेल्या विधानांसह .

(c) बँकेच्या पुस्तकांमध्ये मायक्रो फिल्म, चुंबकीय टेप किंवा यांत्रिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पुनर्प्राप्ती यंत्रणेच्या इतर कोणत्याही स्वरूपात संग्रहित केलेल्या कोणत्याही नोंदीची प्रिंटआउट, यांत्रिक किंवा इतर प्रक्रियेद्वारे प्राप्त होते जी स्वतःच अशा प्रिंटआउटची अचूकता सुनिश्चित करते. अशा एंट्रीची प्रत म्हणून आणि अशा प्रिंटआउटमध्ये कलम 2A च्या तरतुदींनुसार प्रमाणपत्र समाविष्ट असते.

राधेश्याम जी. गर्ग विरुद्ध सफियाबाई इब्राहिम लाईटवाला [19]मध्ये

मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 1891 च्या कलम 2 मधील परिभाषित क्लॉज 8 मध्ये ‘प्रमाणित प्रत’ होण्यासाठी पात्रतेसाठी नमूद केलेले तपशीलवार घटक हे अनिवार्य नसून केवळ निर्देशिका आहेत. यावर अवलंबून पुरेसे अनुपालन दस्तऐवजाची ‘प्रमाणित प्रत’ होण्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती पुरेशी आहे.

(v) प्रिंटआउटमधील अटी. (क. २–ए)—

एंट्रीची प्रिंटआउट किंवा कलम 2 च्या उप-कलम (8) मध्ये संदर्भित केलेल्या प्रिंटआउटची प्रत खालील सोबत असावी, म्हणजे: – (अ) अशा एंट्रीची प्रिंटआउट किंवा प्रत असल्याचे प्रिन्सिपल अकाउंटंट किंवा ब्रँच मॅनेजर यांचे प्रमाणपत्र; आणि (ब) संगणक प्रणालीच्या प्रभारी व्यक्तीचे प्रमाणपत्र ज्यामध्ये संगणक प्रणालीचे संक्षिप्त वर्णन आणि तपशील व (अ) फक्त अधिकृत व्यक्तीद्वारेच संगणक प्रणालीत डेटा प्रविष्ट केला गेला आहे किंवा इतर कोणतेही ऑपरेशन केले जाते याची खात्री करण्यासाठी सिस्टमद्वारे अवलंबलेले सुरक्षा उपाय; (ब) डेटामधील अनधिकृत बदल टाळण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी अवलंबलेले सुरक्षा उपाय ; (सी) प्रणालीअंतर्गत बिघाडामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे गमावलेला डेटा पुनर्प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध सुरक्षा उपाय ; (डी) फ्लॉपीज, डिस्क्स, टेप्स किंवा इतर इलेक्ट्रो-मॅग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिव्हाइसेस यांसारख्या काढता येण्याजोग्या माध्यमांमध्ये सिस्टममधून डेटा ज्या पद्धतीने हस्तांतरित केला जातो त्याची पद्धती; (ई) अशा काढता येण्याजोग्या माध्यमांमध्ये डेटा अचूकपणे हस्तांतरित केला गेला आहे याची खात्री करण्यासाठी सत्यापनाची पद्धत ; (एफ) अशा डेटा स्टोरेज डिव्हाइसेसची ओळख करण्याची पद्धत ; (जी) अशा स्टोरेज उपकरणांच्या स्टोरेज आणि कस्टडीची व्यवस्था;

(एच) सिस्टीममध्ये कोणतीही छेडछाड रोखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी सुरक्षा उपाय; आणि इतर कोणतेही घटक जे सिस्टमच्या अखंडतेची आणि अचूकतेची खात्री देतील. (आई) संगणक प्रणालीच्या प्रभारी व्यक्तीकडून आणखी एक प्रमाणपत्र की त्याच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार आणि त्याच्या वतीने, अशी संगणक प्रणाली भौतिक वेळी योग्यरित्या चालविली गेली, त्याला सर्व संबंधित डेटा आणि प्रिंटआउट प्रदान केले गेले. प्रश्नातील प्रिंटआउट योग्यरित्या माहिती दर्शवतो, किंवा संबंधित डेटामधून योग्यरित्या व्युत्पन्न केली आहे.

ओमप्रकाश विरुद्ध सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेटनमध्ये[20]

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरावा कायद्याच्या S. 65 B हे [21]हे बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्टच्या S. 2 A कालमाशी समांतर आहे म्हणून, त्यांचा एकत्रित अर्थ लावला पाहिजे असे म्हटले आहे.

2. बँकर्सच्या पुस्तकातील नोंदींचा पुरावा (S. 4):

कलमामध्ये अशी तरतूद आहे की बँकरच्या पुस्तकातील कोणत्याही नोंदीची प्रमाणित प्रत अशा नोंदीच्या अस्तित्वाचा प्रथमदर्शनी पुरावा म्हणून प्राप्त केली जाईल आणि त्यात नोंदवलेल्या बाबी, व्यवहार आणि खात्यांचा पुरावा म्हणून स्वीकार केला जाईल.

3. प्रकरण ज्यामध्ये बँकेच्या अधिकार्यास पुस्तके सदर करण्यास भाग पडता येत नाही (क. 5):

या कलमात अशी तरतूद आहे की न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय किंवा विशेष कारणास्तव बनवलेल्या न्यायाधीशाच्या आदेशाशिवाय बँकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला बँक पक्षकार नसलेल्या कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये कोणत्याही बँकरचे पुस्तक सादर करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

4. न्यायालय किंवा न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार पुस्तकांची तपासणी (क. 6):

या कलमात अशी तरतूद आहे की न्यायालय किंवा न्यायाधीश बँकरच्या पुस्तकाची बँक पक्षकार असलेल्या कायदेशीर कार्यवाहीसाठी किंवा न्यायालयाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून किंवा न्यायाधीशांद्वारे कोणत्याही पक्षाकडून बँकरच्या पुस्तकाची तपासणी करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

5. खर्च (S. 7):

या कलमात अशी तरतूद आहे की या कायद्याच्या अंतर्गत कोणत्याही अर्जाची किंमत न्यायालय किंवा न्यायाधीशांच्या विवेकबुद्धीनुसार असेल.

६. दुरुस्त्या :-

1891 मध्ये लागू झाल्यापासून बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्टमध्ये अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सर्वात अलीकडील दुरुस्ती 2010 मध्ये करण्यात आली होती. या दुरुस्तीने या कायद्याचा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डवर लागू करण्यासाठी विस्तार केला.

III. कायद्याचे फायदे :-

कायद्याचे खालील फायदे आहेत:-

( i ) हे बँकांना न्यायालयात बँकिंग व्यवहारांचे अस्तित्व सिद्ध करणे सोपे आणि अधिक सोयीस्कर बनवते. त्यांची मूळ पुस्तके सादर करण्याऐवजी बँका त्यांच्या पुस्तकांच्या प्रमाणित प्रती न्यायालयात पुरावा म्हणून देऊ शकतात.

(ii) ते ठेवीदार आणि कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करते . हा कायदा सुनिश्चित करतो की बँका बँकिंग व्यवहारांचे अचूक आणि विश्वासार्ह पुरावे प्रदान करण्यास सक्षम आहेत.

(iii) हे भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देते . खटल्यांचा वेळ आणि खर्च कमी करून, कायदा बँकांना अधिक कार्यक्षमतेने कार्य करण्यास मदत करतो.

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 1891 हा भारतीय बँकिंग प्रणालीसाठी एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हे बँकांचे सुरळीत आणि कार्यक्षम कार्य सुनिश्चित करण्यास मदत करते आणि ठेवीदार आणि कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करते.

***

D. माहिती तंत्रज्ञान आणि ई-बँकिंग.

माहिती तंत्रज्ञान (IT) ने बँकिंग क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे, इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग किंवा ई-बँकिंगला चालना दिली आहे. या परिवर्तनामुळे व्यक्ती आणि व्यवसाय वित्तीय संस्थांशी संवाद साधण्याच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल झाला आहे. आयटीच्या प्रभावावर आपण पुढीलप्रमाणे चर्चा करू-

1. डिजिटल परिवर्तन:

माहिती तंत्रज्ञानाने बँकांना त्यांच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण करण्यास सक्षम केले आहे, पारंपारिक मनुष्य चलीत आस्थापनांमधून डिजिटली-चालित संस्थांमध्ये परिवर्तीत केले आहे.

अत्याधुनिक आयटी पायाभूत सुविधांवर बांधलेल्या कोअर बँकिंग प्रणाली, आता अखंड व्यवहार आणि डेटा व्यवस्थापन सुलभ करतात.

2. ऑनलाइन बँकिंग:

ऑनलाइन बँकिंग ग्राहकांना त्यांच्या खात्यांमध्ये प्रवेश करण्यास, शिल्लक पाहण्यास, व्यवहार करण्यास आणि सुरक्षित वेब पोर्टलद्वारे विविध बँकिंग व्यवहार करण्यास अनुमती देते.

हे सुविधा आणि प्रवेशयोग्यता देते, कारण ग्राहक इंटरनेट कनेक्शनसह कुठेही त्यांचे वित्त व्यवस्थापित करू शकतात.

3. मोबाईल बँकिंग:

स्मार्टफोन आणि मोबाईल ॲप्सच्या प्रसारामुळे बँकिंग सेवा हातातील उपकरणांपर्यंत वाढली आहे.

मोबाइल बँकिंग ॲप्स खाते व्यवस्थापन, निधी हस्तांतरण, बिल पेमेंट आणि मोबाइल चेक डिपॉझिट सारख्या प्रगत वैशिष्ट्यांसाठी वापरकर्ता-अनुकूल इंटरफेस प्रदान करतात.

4. एटीएम नेटवर्क:

माहिती तंत्रज्ञानाने ATMs च्या व्यापक तैनातीचे सक्षमीकरण केले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना रोख रक्कम काढता येते, चेक जमा करता येते आणि इतर मूलभूत व्यवहार चोवीस तास करता येतात.

5. इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतरण (EFT):

EFT प्रणाली एकाच बँकेत आणि वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांमधील दोन्ही खात्यांमध्ये निधीचे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण करण्याची परवानगी देतात. यामध्ये भारतातील NEFT, RTGS आणि IMPS सारख्या पद्धतींचा समावेश आहे. .

६. ऑनलाइन बिल भरणा:

ग्राहक त्यांची बिले ऑनलाइन भरू शकतात, सर्व उपयोगिते पासून ते क्रेडिट कार्ड पेमेंट्सपर्यंत, सुरक्षित बँकिंग पोर्टलद्वारे, प्रत्यक्ष तपासणीची गरज दूर सारून.

7. आभासी बँकिंग आणि चॅटबॉट्स:

व्हर्च्युअल बँका कोणत्याही भौतिक शाखां शिवाय पूर्णपणे ऑनलाइन कार्य करतात. ते कार्यक्षमतेसाठी आयटीचा फायदा घेऊन, बऱ्याचदा कमी खर्चात सेवांची संपूर्ण श्रेणी देतात.

चॅटबॉट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे समर्थित, त्वरित ग्राहक समर्थन प्रदान करतात, शंकांचे निराकरण करतात आणि चोविसतास साती दिवस सहाय्य देतात.

8. इंटरनेट सुरक्षा आणि फसवणूक प्रतिबंध:

संवेदनशील आर्थिक माहितीचे रक्षण करण्यात IT महत्त्वाची भूमिका बजावते. एनक्रिप्शन, फायरवॉल, मल्टीफॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि इतर सुरक्षा उपाय सायबर धोक्यांपासून संरक्षण करतात.

9. डेटा विश्लेषण आणि वैयक्तिकरण:

बँका मोठ्या प्रमाणात ग्राहक डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी IT चा वापर करतात , त्यांना अनुरूप उत्पादने आणि सेवा देण्यास सक्षम बनवतात, तसेच चांगल्या आर्थिक निर्णयासाठी अंतर्दृष्टी देतात.

10. ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टोकरन्सी:

ब्लॉकचेन सारख्या तंत्रज्ञानाने, विकेंद्रित खातेवही प्रणालीने, क्रिप्टोकरन्सी (उदा., बिटकॉइन) आणि स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स सारख्या क्षेत्रात नवकल्पनांना चालना दिली आहे, ज्यामुळे व्यवहार आणि वित्ताचे स्वरूप संभाव्यतः बदलले आहे.

11. नियामक अनुपालन आणि अहवाल:

माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली बँकांना नियामक आवश्यकतांचे पालन करण्यास मदत करतात, उद्योग नियंत्रित करणारे कायदे आणि मानकांचे पालन सुनिश्चित करतात.

12. आर्थिक समावेश:

ई-बँकिंगने आर्थिक सेवा कमी आणि दुर्गम भागात पोहोचवण्यात, आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

शेवटी, ई-बँकिंगच्या युगात माहिती तंत्रज्ञानाने बँकिंग क्षेत्रात क्रांती केली आहे. या परिवर्तनामुळे ग्राहकांना सुविधा, सुलभता आणि आर्थिक सेवांच्या विस्तृत श्रेणीसह सक्षम केले आहे. तथापि, ते आव्हाने देखील आणते, विशेषतः सायबरसुरक्षा आणि डेटा गोपनीयतेच्या बाबतीत. माहिती तंत्रज्ञान ची निरंतर उत्क्रांती निःसंशयपणे बँकिंगच्या भविष्याला आकार देईल, वित्तीय संस्था आणि त्यांच्या ग्राहकांसाठी नवीन संधी आणि आव्हाने निर्माण करेल.

*****

[1] (AIR 1987 SC 1023)

[2] AIR 2020 SC 405

[3] [1992] SC 1033

[4] (AIR 1987 SC 1023)

[5] Civil Appeal No. 6522 of 2021

[6] AIR 1961 Mad 8

[7] Civil Appeal NO. 7300 of 2022

[8] (1992) 2 SCC 343

[9] AIR 1988 Bom 361

[10] CRL.A. 134/2016

[11] “65-B. Admissibility of electronic records.–

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, any information contained in an electronic record which is printed on paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer (hereinafter referred to as the computer output) shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original, as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.

(2) The conditions referred to in subsection (1) in respect of a computer output shall be the following, namely:–

(a) the computer output containing the information was produced by the computer during the period over which the computer was used regularly to store or process information for the purposes of any activities regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer;

(b) during the said period, information of the kind contained in the electronic record or of the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities;

(c) throughout the material part of the said period, the computer was operating properly or, if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents;

(d) the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the said activities.

(3) Where over any period, the function of storing or processing information for the purposes of any activities regularly carried on over that period as mentioned in clause (a) of sub-section (2) was regularly performed by computers, whether–

(a) by a combination of computers operating over that period or

(b) by different computers operating in succession over that period or

(d) in any other manner involving the successive operation over that period, in whatever order, of one or more computers and one or more combinations of computers, all the computers used for that purpose during that period shall be treated for the purposes of this section as constituting a single computer, and references in this section to a computer shall be construed accordingly.

(4) In any proceedings where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things, that is to say,–

(a) identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced;

(b) giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer;

(c) dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in sub-section (2) relate, and purporting to be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device or the management of the relevant activities (whichever is appropriate) shall be evidence of any matter stated in the certificate. For the purposes of this sub-section it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it.

(5) For the purposes of this section,–

(a) information shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied thereto in any appropriate form and whether it is so supplied directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment;

(b) whether in the course of activities carried on by any official information is supplied with a view to Patna High Court Cr.M isc. No.56898 of 2017 dt. 09-03-2018 its being stored or processed for the purposes of those activities by a computer operated otherwise than in the course of those activities, that information, if duly supplied to that computer, shall be taken to be supplied to it in the course of those activities;

(c) a computer output shall be taken to have been produced by a computer whether it was produced by it directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment.

Explanation.–For the purposes of this section any reference to information being derived from other information shall be a reference to its being derived therefrom by calculation, comparison or any other process.”

[12] (AIR 1987 SC 1023)

[13]AIR 2020 SC 405

[14][१९९२] एससी १०३३

[15] (AIR 1987 SC 1023)

[16] 2021 चे नागरी अपील क्र. 6522

[17]आकाशवाणी 1961 मॅड 8

[18] दिवाणी अपील क्र. 2022 चा 7300

[19]AIR 1988 Bom 361

[20] CRL.A. 134/2016

[21] “65-B. इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डची स्वीकृती.–

(१) या कायद्यात काहीही असले तरी, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमध्ये असलेली कोणतीही माहिती जी कागदावर छापलेली, संग्रहित केलेली, रेकॉर्ड केलेली किंवा संगणकाद्वारे उत्पादित ऑप्टिकल किंवा चुंबकीय माध्यमांमध्ये कॉपी केलेली आहे (यापुढे संगणक आउटपुट म्हणून संदर्भित) मानली जाईल. दस्तऐवज देखील असेल, जर या विभागात नमूद केलेल्या अटी विचाराधीन माहिती आणि संगणकाच्या संदर्भात समाधानी असतील आणि कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, मूळच्या कोणत्याही सामग्रीचा पुरावा म्हणून, मूळचा पुढील पुरावा किंवा उत्पादन न करता, स्वीकार्य असेल किंवा त्यात नमूद केलेली कोणतीही वस्तुस्थिती ज्याचा प्रत्यक्ष पुरावा स्वीकारला जाईल.

(२) संगणक आउटपुटच्या संदर्भात उप-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या अटी खालीलप्रमाणे असतील, म्हणजे:–

(अ) माहिती असलेले संगणक आउटपुट संगणकाद्वारे तयार केले गेले होते ज्या कालावधीत संगणकाचा वापर नियमितपणे वापरावर कायदेशीर नियंत्रण असलेल्या व्यक्तीने त्या कालावधीत नियमितपणे केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही क्रियाकलापांच्या उद्देशाने माहिती संग्रहित करण्यासाठी किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरला होता. संगणकाचे;

(ब) या कालावधीत, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रकारची किंवा ज्या प्रकारची माहिती अशा प्रकारची माहिती मिळविली जाते त्या प्रकारची माहिती नियमितपणे या क्रियाकलापांच्या सामान्य कोर्समध्ये संगणकात दिली जात होती;

(c) या कालावधीच्या संपूर्ण भौतिक भागामध्ये, संगणक योग्यरित्या कार्य करत होता किंवा, जर नसेल, तर ज्या कालावधीत तो योग्यरितीने कार्य करत नव्हता किंवा त्या कालावधीच्या कालावधीत कार्यान्वित झालेला नसतो अशा कोणत्याही कालावधीत, असे नव्हते. इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड किंवा त्यातील सामग्रीची अचूकता प्रभावित करण्यासाठी;

(d) इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमध्ये असलेली माहिती पुनरुत्पादित होते किंवा अशा माहितीतून घेतलेली असते जी या क्रियाकलापांच्या सामान्य कोर्समध्ये संगणकावर फेड केली जाते.

(३) कोणत्याही कालावधीत, उप-कलम (२) च्या खंड (अ) मध्ये नमूद केल्यानुसार त्या कालावधीत नियमितपणे चाललेल्या कोणत्याही क्रियाकलापांच्या उद्देशाने माहिती संग्रहित करणे किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्याचे कार्य संगणकाद्वारे नियमितपणे केले जात होते, मग-

(अ) त्या कालावधीत कार्यरत संगणकांच्या संयोजनाद्वारे; किंवा

(b) त्या कालावधीत एकापाठोपाठ कार्यरत असलेल्या वेगवेगळ्या संगणकांद्वारे; किंवा

(d) त्या कालावधीत लागोपाठ ऑपरेशनचा समावेश असलेल्या इतर कोणत्याही पद्धतीने, एक किंवा अधिक संगणक आणि एक किंवा अधिक संगणकांचे संयोजन कोणत्याही क्रमाने, त्या कालावधीत त्या उद्देशासाठी वापरलेले सर्व संगणक या उद्देशांसाठी मानले जातील. एकल संगणक तयार करणारा विभाग; आणि संगणकावरील या विभागातील संदर्भांचा त्यानुसार अर्थ लावला जाईल.

(४) कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये जेथे या कलमाच्या आधारे पुराव्यानिशी विधान द्यायचे असेल, तर खालीलपैकी कोणतेही कार्य करणारे प्रमाणपत्र, म्हणजे–

(अ) विधान असलेले इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ओळखणे आणि ते ज्या पद्धतीने तयार केले गेले त्याचे वर्णन करणे;

(b) त्या इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डच्या निर्मितीमध्ये सामील असलेल्या कोणत्याही उपकरणाचे असे तपशील देणे जे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड संगणकाद्वारे तयार केले गेले आहे हे दर्शविण्यासाठी योग्य असेल;

(c) उप-कलम (2) मध्ये नमूद केलेल्या अटींशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबी हाताळणे आणि संबंधित उपकरणाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या संबंधात जबाबदार अधिकृत पदावर असलेल्या व्यक्तीने स्वाक्षरी करणे संबंधित क्रियाकलाप (जे योग्य असेल ते) प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही बाबीचा पुरावा असेल; आणि या उप-कलमच्या उद्देशांसाठी एखादी बाब सांगणाऱ्या व्यक्तीच्या ज्ञान आणि विश्वासाप्रमाणे सांगणे पुरेसे असेल.

(५) या कलमाच्या हेतूंसाठी,—

(अ) माहिती एखाद्या संगणकाला कोणत्याही योग्य स्वरूपात पुरवली गेली असेल आणि ती थेट किंवा (मानवी हस्तक्षेपासह किंवा त्याशिवाय) कोणत्याही योग्य उपकरणाद्वारे पुरवली गेली असेल तर ती माहिती घेतली जाईल;

(b) कोणतीही अधिकृत माहिती पटना उच्च न्यायालयाच्या Cr.M isc च्या दृष्टीकोनातून चालवल्या जाणाऱ्या क्रियाकलापांदरम्यान पुरवली जाते का. 2017 चा क्र.56898 दि. 09-03-2018 ती त्या क्रियाकलापांच्या उद्देशांच्या उद्देशाने संचित किंवा प्रक्रिया केली जात आहे, अन्यथा त्या क्रियाकलापांच्या व्यतिरिक्त, ती माहिती, जर त्या संगणकाला रीतसर पुरवली गेली असेल, तर ती माहिती अभ्यासक्रमात पुरविली जाईल. त्या क्रियाकलाप;

(c) संगणक आउटपुट संगणकाद्वारे उत्पादित केले गेले आहे असे मानले जाईल, मग ते संगणकाद्वारे थेट किंवा (मानवी हस्तक्षेपासह किंवा त्याशिवाय) कोणत्याही योग्य उपकरणाद्वारे तयार केले गेले असेल.

स्पष्टीकरण.–या कलमाच्या हेतूंसाठी इतर माहितीमधून मिळविल्या जाणाऱ्या माहितीचा कोणताही संदर्भ हा गणना, तुलना किंवा इतर कोणत्याही प्रक्रियेद्वारे प्राप्त केल्याचा संदर्भ असेल.”