(..3..)
Negotiable Instruments Act, 1881.
QUESTION BANK
- Define Negotiable Instrument. What are various kinds of Negotiable Insturmnent?
- Define the term Negotiable Instrument. What are various penal provisions under Negotiable Instrumets Act, 1981?
3 What are the salient features of Negotiable Instruments Act, 1881?
- “ All cheques are bills of exchange but all bills of exchange are not cheques” Explain.
- What are the salient features of Negotiable Instruments Act, 2002?
- Define ‘Negotiable Instrument’ and ‘Promissory Note’. What are essentials of romissory Note and how it differs from Bill of Exchange.
- Negotiable instruments are luggage without carrier. What are penal provisions under N.I. Act?.
- Define ‘Promissory Note’ and ‘Bill of exchange’. What are the essentials of the promissory note, and how does it differ from a Bill of Exchange?
Short Notes
- Promissory Note.
- Penal Provisions of N.I. Act.
- Dhshonour of cheque.
Contents
III. ESSENTIAL INGREDIENTS OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS. 5
(5) Presumption as to negotiable instrument:- 6
(1) Negotiable Instruments under the Act:- 7
(A) Promissory Note (S. 4):- 7
(B) Bill of Exchange (S. 5):- 9
(b) Liability under Civil law:- 17
(c) Differences between Bill of Exchange, Promissory Note, and Cheque:- 17
(2) Negotiable instruments by custom or usage:- 18
****
Features of the 2002 Amendment in the Negotiable Instruments Act, 1881:- 19
- Introduction of electronic records:- 19
- Electronic clearance of cheques:- 19
- Jurisdiction for filing cases:- 19
- Preservation of records:- 19
- Penalties:- 19
- Notice period increased:- 20
I. Introduction:-
In ancient times, the routes along with vast commerce were unsecured, and pirates robbed merchants carrying coins (money) on sea or land. Therefore, to avoid robbery of coins, an idea of exchange came, whereby letters of credit (i.e. Bill of Exchange) from the Marchant of one country were issued, requiring the debt to be paid to a third person who carried the letter of credit, to the place where the debtor resides. A Bill of Exchange was thus originally an order to pay a trade debt in one country due to a person in another country not being in danger of carrying money from one country to another.
The Negotiable Instruments Act of 1881 is an Act of the Parliament of India that defines and amends the law relating to Promissory Notes, Bills of Exchange, and Cheques. It is a codified law that was enacted on 16 March 1881 and came into force on 1 July 1881. The Act is based on the English Bills of Exchange Act of 1882 but contains some unique provisions for India.
The Act defines a negotiable instrument as a promissory note, bill of exchange, or cheque payable either to the order or to the bearer.
The Act lays down the rights and liabilities of the various parties to a negotiable instrument, such as the maker, drawer, acceptor, payee, indorsee, and holder. It also provides for the transfer and negotiation of negotiable instruments. The Act also contains penal provisions for the dishonour of negotiable instruments and the remedies available to the holder in case of dishonour.
The Negotiable Instruments Act is an important piece of legislation that plays a vital role in India’s commercial and financial life. It facilitates the smooth and efficient flow of money and credit in the economy and protects the interests of the parties to a negotiable instrument.
The Negotiable Instruments Act has been amended several times since its enactment in 1881. The most recent amendments were made in 2002 and 2018. The amendments have been made to align the Act with the changing business practices and legal requirements. The 2002 and 2018 amendments to the Negotiable Instruments Act of 1881 aimed to enhance the efficiency and security of financial transactions. In 2002, provisions were introduced to facilitate electronic payment systems and discourage using negotiable instruments. The amendment in 2018 was made to address issues related to the prosecution and resolution of dishonoured cheques. This topic will discuss the Negotiable Instruments Act, as amended in 2002 and 2018.
II. DEFINITION OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS (S. 13):-
- 13 of the Negotiable Instrument Act, 1881, provides that negotiable instruments include a ‘Promissory Note[1], Bill of Exchange[2], and Cheque, whether payable to bearer or order’.
Thus, the definition covers only three types of instruments: a Promissory Note, a Bill of Exchange, and a Cheque. However, though the section speaks of only three kinds of instruments, it does not mean that there can not be any other negotiable instrument than these three. Every document that entitles a person to a sum of money and is transferable by delivery is entitled to be a negotiable instrument[3]. Thus, documents such as dividend warrants, share warrants, railway receipts, and motor receipts are held to be negotiable instruments by trade usage or by the provisions of the Companies Act.
However, documents such as share certificates, bills of lading, deposit receipts, money orders, or postal orders are not considered negotiable instruments. This is because they do not give a better title to the transferee, which is one of the essential ingredients of a negotiable instrument.
III. ESSENTIAL INGREDIENTS OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS.
The following are the main characteristics of the negotiable instrument-
(1) Free transferability-
The property in a negotiable instrument passes from one person to another merely by delivery of its possession, in case of the instrument being payable to the bearer. However, in the negotiable instrument, the property passes by endorsement and delivery if it is payable to order.
(2) Clear Title-
The general principle as to transfer of property is that ‘no one can transfer a better title than he himself has’ (Nemo dat quod- habet). However, a negotiable instrument constitutes an exception to this principle. Therefore, a person who takes a negotiable instrument in good faith and for value becomes the true owner even though he takes it from someone with a defective title, such as a thief or finding.
(3) Sue for recovery:-
On default in payment, a person in possession of a negotiable instrument can sue in his own name for recovery of its amount.
(4) As to contents:-
The negotiable instrument should contain the following:-
(a) It should be in writing.
(b) It should be signed by the drawer (maker).
(c) There must be a promise to pay.
(d) Such an order to pay must be unconditional.
(e) It must call for payment of money and money only.
(f) The sum of payment should be specific.
(5) Presumption as to negotiable instrument:-
There are certain presumptions as to negotiable instruments unless the contrary is proved. It means they are presumed as true unless and until cogent evidence to rebut these presumptions is brought. They are-
(a) Consideration-
Every negotiable instrument is presumed to have been made for consideration. However, the defendant may object to consideration and prove the contrary. The burden of proving ‘no consideration’ lies with the defendant. Whenever presumption is drawn in favour of one party, the burden of proving the contrary lies with the other party. The person having presumption in his favour need not prove that fact.
(b) Date:-
The negotiable instrument bearing a specific date is presumed to have been made on that date.
(c) Stamp:-
The stamp on the instrument is presumed to be proper and authorised.
(d) Holder in due course[4]:-
Every holder of a negotiable instrument is presumed to be a holder in due course.
However, these presumptions are no longer valid in cases of instruments obtained by fraud, illegal consideration, threat, etc.
IV. KINDS OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS:-
(1) Negotiable Instruments under the Act:-
Negotiable Instrument Act 1881 provides for three types of negotiable instruments, viz-
(A) Promissory Note (S. 4):-
A promissory Note is an instrument in writing (not being a bank note or a currency note) containing an unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money only to, or to, the order of a certain person or to the bearer of the instrument.
Illustrations
A sign instrument in the following terms;
(i) I promise to pay B or order Rs 500.
(ii) I acknowledge myself to be indebted to B in Rs 1000, to be paid on demand, for value received.
(iii) Mr. B.I.O.U. Rs 1,000.
(iv) I promise to pay B Rs. 500 and all other sums which shall be due to him.
(v) I promise to pay B Rs 500, first deducing there out any money which he may owe to me.
(vi) I promise to pay B Rs 500 seven days after my marriage with C.
(vii) I promise to pay B Rs 500 on D’s death, provided D leaves me enough to pay that sum.
(viii) I promise to pay B Rs 500 and to deliver my black horse to him on 1st January next.
The instruments respectively marked (i) and (ii) are promissory notes. The instruments respectively marked (iii) to (viii) are not Promissory Notes.
A promissory note is a legally binding financial instrument that outlines a promise made by one party (the “promisor”) to pay a specified sum of money to another party (the “payee”) at a designated future date or on demand. This document serves as evidence of a debt or obligation.
The promissory note has the following details:
- Parties involved: It identifies the promisor (the person making the promise to pay) and the payee (the person receiving the payment).
- Principal amount: This is the initial amount of money borrowed or owed, stated in numerical and written form.
- Interest rate (if applicable): If interest is charged on the borrowed amount, the promissory note specifies the rate and how it will be calculated.
- Maturity date: This is the date when the promisor is obligated to repay the principal amount. In some cases, a promissory note may be payable on demand, meaning the payee can request payment at any time.
- Repayment terms: This section outlines the schedule of payments, if applicable. It may specify whether payments will be made in installments or as a lump sum.
- Collateral (if any): If the note is secured by collateral (assets pledged by the promisor to secure the debt), this is described in the document.
- Events of default: This section outlines conditions or circumstances under which the promisor would be considered in breach of the agreement, potentially leading to legal consequences.
- Governing law: Specifies which jurisdiction’s laws will apply in case of any disputes or legal issues arising from the promissory note.
- Signatures: Both the promisor and payee must sign the promissory note to indicate their agreement to the terms outlined.
Promissory notes are widely used in various financial transactions, including loans between individuals, business transactions, and legal contexts. They provide a clear record of the terms and conditions agreed upon, which can be valuable in case of disputes or for legal enforcement if necessary.
(B) Bill of Exchange (S. 5):-
A ‘Bill of Exchange’ is-
(i) an instrument in writing,
(ii) containing an unconditional order,
(iii) signed by the maker,
(iv) directing a certain person,
(v) to pay a certain sum of money only-
(a) to a certain person, or
(b) to the order of a certain person, or
(c) to the bearer of the instrument.
In other words, a bill of exchange is a financial instrument that serves as a written order from one party (the drawer) to another party (the drawee) to pay a specific sum of money to a third party (the payee) at a predetermined future date. It is a widely used tool in international trade and commerce. It provides a secure and standardised method for parties to engage in transactions, especially when they may not have established a high level of trust.
Important features of a bill of exchange:
1. Parties involved:
Drawer: The person or entity who initiates the bill and is entitled to receive payment from the drawee.
Drawee: The party upon whom the bill is drawn and who is obligated to make the payment. This is typically the buyer or debtor.
Payee: The party to whom the payment is ultimately made and who is typically the seller or creditor.
2. Amount and currency:
The specific amount of money that is to be paid, as well as the currency in which the payment should be made.
3. Date of payment:
The date on which the payment is due. This is known as the maturity date.
4. Place of payment:
The location where the payment is to be made.
5. Terms and conditions:
Any specific conditions or instructions related to the payment.
6. Types of bills of exchange:
There are the following types of bills-
- Sight Bill: Payment is due immediately upon presentation of the bill to the drawee.
- Usance Bill: Payment is due at a specified future date after the bill is presented.
- Clean Bill: A bill that does not require any accompanying documents, such as invoices or shipping documents.
- Documentary Bill: A bill that is accompanied by relevant documents (like invoices, shipping documents, etc.) representing the goods or services being transacted.
Bills of exchange play a crucial role in international trade because they allow businesses to establish credit relationships across borders. They are also used in domestic transactions, but their importance is particularly pronounced in the context of cross-border trade.
Bills of exchange can be used in commerce and as a source of short-term financing. They can be discounted (sold at a reduced value) to banks or financial institutions, allowing the drawer to receive a portion of the payment before the bill’s maturity date.
(C) Cheque (S. 6):-
i. Meaning and definition of a Cheque:-
- 6 of the Act defines a Cheque as “A Cheque is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated cheque and a cheque in the electronic form.”
A cheque, a Bill of Exchange, possesses all the essentials of the bill and should also meet the requirements under this section. According to S. 6 (a) “a cheque in the electronic form” means a cheque which contains the exact mirror image of a paper cheque and is generated, written, and signed in a secure system ensuring the minimum safety standards with the use of digital signature (with or without biometrics signature) and asymmetric cryptosystem. S. 6 (b) explains ‘a truncated cheque’ is a cheque which is truncated during the course of a clearing cycle, either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment, immediately on the generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the cheque in writing.
ii. Essentials of Cheque:-
The cheque is a Bill of Exchange; hence, all the essentials of the bill are essential requirements of the cheque. In addition, S. 6 lays down two more requirements for the cheque. Therefore, it is said that “all cheques are bills of exchange, but all bills of exchange are not cheques”. The requirements under S. 6 are as follows viz-
(1) It is drawn on a specific banker[5]:-
According to Halsbury’s Law of England, ‘a banker’ is an individual, partnership, or corporation whose sole or predominating business is banking, i.e. the receiving money on a current or deposit account and the payment of cheques drawn upon and collection of cheques paid in by the customer.
A Government treasury is not a banker.
(2) Payable on demand[6]:-
A cheque must contain an unconditional order from a specified banker for payment on demand of a certain sum of money to or to the order of a specified person or to the bearer of a cheque.
iii. Kinds of cheques:-
The cheque may either be open or crossed.
(1) Open / Barer cheque:-
Ordinary cheques are known as ‘open cheques’. They are paid over the counter of the bank. They are also called “Barer Cheques”. Such cheques are liable to great risks. They may be lost or stolen, and the finder can get them cashed. Such cheques may also be paid by forging the signature of the payee. If such a cheque is negotiated, any holder, in due course, will acquire a good title to the instrument. Even the banker paying the amount on such a cheque (lost or forged) gets absolute discharge by such payment. The only remedy for the true owner in such circumstances is to find the person who stole it and sue him for compensation. The practice of crossing was introduced to prevent such cheque loss from getting into the wrong hands.
(2) Crossed cheque:-
When a cheque bears two parallel transverse lines across its face, it is said to be crossed.
Specimens of the crossed cheque:-
|
The two parallel transverse lines are usually drawn on the top left-hand corner of the cheque. However, no strict rule exists; parallel lines may be drawn anywhere on the cheque. After crossing the cheque, it can no longer remain payable to the payee or holder at the bank counter. The payment of crossed cheques can be obtained only through a banker on the holder’s account, even if any wrongful person secures payment that can be traced because of his account in a bank.
A real effect of a crossing is a direction to the paying banker to pay the proceeds of the cheque to a banker or a particular banker, as the case may be, and, in all other respects, the cheque remains as negotiable as any other cheque would be.
Kinds of crossing:-
There are basically two kinds of crossing viz- (1) General and (2) Special. However, either of these kinds may take several forms.
(1) General Crossing (S. 123):-
The cheque is generally crossed when there are no words between the lines of crossing or when there are some words but not the bank’s name. These lines may be blank or contain “ & Company”, etc., but this makes no difference.
General crossing may be made by following the ways.
BANK OF MAHARASHTRA A/C NO. 1000
Mumbai 16th January, 2011.
Pay to ……XYZ…………or Bearer
Rupes ..five thousand …only.
Rs. 5000/-
Sd/- ABC
Many a time, instead of “& co.”, “Not Negotiable” or “A/c Payee only” is written in cross lines.
(2) Special Crossing (Ss. 124 and 127):-
Where the lines of crossing bear the name of a bank either with or without any additional words (like ‘not negotiable’), etc., the cheque is said to be crossed specially to that banker. Its effect is that the payment can be obtained only through the particular banker whose name appears between the lines.
BANK OF MAHARASHTRA A/C NO. 1000
Mumbai, 16th January, 2011.
Pay to ……XYZ…………or Bearer
Rupes ..Five thousand …only.
Rs. 5000/-
Sd/- ABC
3) Account Payee Crossing:-
Sometimes, the lines of crossing contain the words “account payee only”. It is a form of general crossing. This practice of adding words is not recognised by law. The effect of such crossing may be two-fold. It may affect the cheque’s negotiability and the collecting banker’s duty. The phrase ‘account payee only’ is a direction to the collecting banker that the cheque amount shall be received only for the payee and credited to his account. If the collecting banker receives payment of such a cheque on behalf of any person other than the payee, the banker will be guilty of negligence.
In House Property Co. v. Westminister Bank[7]
Facts—The cheque was payable to ‘X’ and crossed ‘account payee. ‘ It came to the hands of ‘Y’ as bearer. The receiving banker did not inquire whether X had title to the cheque or not. Y had no title.
Held:- The Bank was guilty of neglect.
4) Not negotiable crossing (S. 137):-
The cheque ‘not negotiable’ crossed can also be transferred like any other cheque. But it provides more protection than general and special crossings. It is like a warning upon the paying and collecting bankers. Both of them should be very careful when handling this type of cheque transaction. ‘Not negotiable’ remark may give a warning that ‘take care, this cheque may be stolen.
iv. DISHONOUR OF CHEQUE AND ITS EFFECTS:-
(a) Penal liability (S. 138):-
The NIA contains penal provisions for the dishonor of cheques, and its procedure is as follows-
(i) Penal liability for dishonour of a cheque (S. 138)-
The Act has provided penal sanction for the dishonour of cheques under S. 138 of the Act. It provides that A drawer of a dishonoured cheque shall be deemed to have committed an offence for which he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years[8] or with a fine which may extend to twice the amount of the cheque or with both, provided-
- The cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier.
- It is drawn on a bank for the discharge of any legally enforceable debt or other liability.
- The cheque is returned by the bank unpaid.
- The cheque has returned unpaid because the amount available in the drawer’s account is insufficient to pay it.
- The payee has given a notice to the drawer claiming the amount within 30[9] days of the bank’s receipt of the information.
- The drawer failed to pay within 15 days of receiving the notice.
Bombay High Court also laid down the above ingredients of an offence under S. 138 in a Case, i.e. Smt. Kiran Yugalkishore Bhattad v. Smt. Sushila Ramchandra Kattamwar (2011 ACD 93 BOM).
However, a cheque needs to be presented for payment within 3 months from
(ii) Presumption (S. 139)-
Unless the contrary is proved, it is presumed that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in S. 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.
(iii) The punishment of offences by companies (S. 141)-
This section states that if a company is guilty of an offence under the NIA, then every person who, at the time of the offence, was in charge of, and was responsible to the company for, the conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the same offence.
In Harshendra Kumar D. v. Rabatilata Koley[10]
The Supreme Court held that the words “every person, who at the time the offence was committed” under S. 141 are not without significance. These words indicate that a director’s criminal liability must be determined on the date the offence is alleged to have been committed.
(iv) Cognizance of offences/Procedure for action (S. 142)-.
This section states that the Court shall take cognisance of the offence punishable under section 138 only when the drawee makes a written complaint. The complaint must be made within 30 days from the expiry of the cheque bounce notice period.
(v) Summary Trial (S. 143)-.
This section states that if the Court is satisfied that the accused has committed an offence under section 138, it may try the case summarily if it thinks fit.
In M/s Meters & Instruments Pvt. Ltd. V. Kanchan Mehta[11]
The Issues before the court were: can the court close the proceeding against the accused if the cheque amount with interest is paid by the accused and can summons tiral procedure be followed in such cases?
The Supreme Court held that where the cheque amount with interest and cost as assessed by the court is paid by a specified date, the court is entitled to close the proceedings. It further observed that the normal rule for the trial of these cases is to follow the summary procedure, and the summons trial procedure can also be followed, where a sentence exceeding one year may be necessary.
(vi) Evidence on affidavit (S. 145)-
This section states that any Court may, at any stage of a proceeding under this Chapter, receive the evidence of any person by affidavit.
(vii) The bank’s slip prima facie evidence of certain facts (S. 148)-
This section states that the production of a bank’s slip shall be prima facie evidence of the following facts:
-that the cheque was presented to the bank for payment.
-that the bank refused to pay the cheque.
-that the cheque was dishonored for insufficiency of funds in the drawer’s account.
(b) Liability under Civil law:-
The chequeholder may file a suit for recovery of the amount in a civil court under normal recovery proceedings. However, enforcement of the liability through civil court does not disentitle the aggrieved person from prosecuting the offender under S. 138 of the Negotiable Instruments Act 1881.
(c) Differences between Bill of Exchange, Promissory Note, and Cheque:-
Bill of Exchange, Promissory Note, and Cheque are all negotiable instruments used in financial transactions, but they serve different purposes and have distinct characteristics. We will discuss the differences between them as follows:
1. Nature:
Bill of Exchange: It is a written order issued by one party (drawer) to another (drawee) to pay a specific sum of money to a third party (payee) either on demand or at a future date.
Promissory Note: It is a written promise made by one party (promisor) to pay a specific sum of money to another party (promisee) either on demand or at a future date.
Cheque: It is an unconditional written order issued by an account holder to their bank to pay a specific amount of money to a specified person or entity.
2. Parties Involved:
Bill of Exchange: Involves three parties – drawer, drawee, and payee.
Promissory Note: Involves two parties – promisor and promisee.
Cheque: Involves three parties – drawer (account holder), drawee (bank), and payee.
3. Promise or Order:
Bill of Exchange: It contains an order to pay, instructing the drawee to pay the payee.
Promissory Note: It contains a promise to pay, a commitment by the promisor to make a payment to the promisee.
Cheque: It is an order to pay. The drawer orders the drawee (bank) to pay the payee.
4. Acceptance:
Bill of Exchange: It requires acceptance by the drawee to become a binding instrument. The drawee’s signature signifies acceptance.
Promissory Note: It does not require acceptance. Once the note is signed, the promisor’s promise is binding.
Cheque: It does not require acceptance. It is effective once it is drawn and signed by the drawer.
5. Time of Payment:
Bill of Exchange: The payment can be demanded immediately (sight bill) or at a specified future date (time bill).
Promissory Note: The payment can be demanded immediately (demand note) or at a specified future date (time note).
Cheque: It is payable on demand.
6. Primary Liability:
Bill of Exchange: The primary liability lies with the drawee after acceptance.
Promissory Note: The primary liability lies with the promisor.
Cheque: The primary liability lies with the drawer.
7. Crossing:
Bill of Exchange: It cannot be crossed.
Promissory Note: It cannot be crossed.
Cheque: It can be crossed to specify that the payment should be made only through a bank account and not in cash.
8. Transferability:
Bill of Exchange: It can be freely transferred by endorsement.
Promissory Note: It can be transferred, but the promisor’s liability remains unchanged.
Cheque: It can be transferred by endorsement or negotiation.
9. Stamp Duty:
Bill of Exchange: Generally, no stamp duty is required.
Promissory Note: In many jurisdictions, stamp duty may be required to be paid.
Cheque: Generally, no stamp duty is required.
10. Usage:
Bill of Exchange: Often used in international trade transactions and credit transactions between businesses.
Promissory Note: Commonly used in individual-to-individual lending scenarios and business transactions.
Cheque: Widely used for routine payments and everyday transactions.
It’s important to note that these instruments’ legal implications and specific details can vary by jurisdiction, so it’s advisable to consult with legal or financial professionals for specific advice or when dealing with significant financial transactions.
(2) Negotiable instruments by custom or usage:-
The Negotiable Instrument Act 1881 is based on the law of Merchants in England and recognises only three types of negotiable instruments (the above-mentioned). However, to suit Indian circumstances, the Act saves certain instruments used as local usage in oriental languages.
Thus, the following are held as negotiable instruments-
(i) hundi
(ii) bankers draft and pay orders,
(iii) delivery orders,
(iv) railway receipts,
(v) share warrants,
(vi) bearer debentures,
(vii) share certificate with blank transfer deed, etc.
*****
Features of the 2002 Amendment in the Negotiable Instruments Act, 1881:-
The Negotiable Instruments Act of 1881 in India has undergone several amendments, including those in 2002 and 2018. We will discuss here some of the features of the 2002 amendment to the Negotiable Instruments Act of 1881:
1. Introduction of electronic records:-
The 2002 amendment recognised the use of electronic records and digital signatures in the context of negotiable instruments. This allowed for the electronic form of cheques and other negotiable instruments. In this way, the Information Technology Act 2000.
2. Electronic clearance of cheques:-
The amendment facilitated the electronic clearing of cheques, making the payment process more efficient. This helped reduce the time taken for the clearance of cheques and facilitated quicker transactions. The definition of “Cheque” was amended to include the electronic image of a truncated cheque and a cheque in electronic form.
3. Jurisdiction for filing cases:-
The amendment provided clarity on the jurisdiction where cases related to the dishonour of cheques could be filed. It specified that cases could be filed in a court within whose local jurisdiction the payee or holder, in due course, maintains an account.
4. Preservation of records:-
The amendment introduced provisions related to the preservation of records in electronic form. It specified the method and duration for preserving electronic records of transactions.
5. Penalties:-
The amendment increased the penalties for offences related to dishonour of cheques from one year to two years. It aimed to strengthen the legal framework and deter individuals from issuing dishonoured cheques.
6. Notice period increased:-
Earlier, a notice for dishonour of a cheque was to be filed within 15 days, but the amendment increased the period to 30 days.
*****
References:-
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15327/1/negotiable_instruments_act%2C_1881.pdf
https://blog.ipleaders.in/the-negotiable-instruments-act-and-its-special-provisions/
https://www.indiacode.nic.in/repealed-act/repealed_act_documents/A2002-55.pdf
https://blog.ipleaders.in/the-negotiable-instruments-act-and-its-special-provisions/
(.. 3..)
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, १८८१
I. परिचय :-
प्राचीन काळी अफाट व्यापारासह मार्ग असुरक्षित होते आणि समुद्री किंवा जमिनीवर नाणी (पैसा) घेऊन जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना समुद्री डाकू लुटत असत. त्यामुळे नाण्यांची लूट होऊ नये म्हणून देवाणघेवाणीची कल्पना आली, ज्याद्वारे एका देशाच्या मार्चंटकडून लेटर ऑफ क्रेडिट (म्हणजे बिल ऑफ एक्स्चेंज) जारी करण्यात आले, ज्यात कर्जदार राहत असलेल्या ठिकाणी क्रेडिट लेटर घेऊन जाणाऱ्या तिसऱ्या व्यक्तीला कर्ज देणे बंधनकारक होते. अशा प्रकारे बिल ऑफ एक्स्चेंज म्हणजे मुळात एका देशातून दुसर् या देशात पैसे वाहून नेण्याचा धोका न बाळगता एका देशातील व्यक्तीमुळे एका देशातील व्यापारी कर्ज फेडण्याचा आदेश होता.
निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स अॅक्ट, १८८१ हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे जो प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्स्चेंज आणि चेकशी संबंधित कायद्याची व्याख्या आणि दुरुस्ती करतो. हा एक संहिताबद्ध कायदा आहे जो 16 मार्च 1881 रोजी लागू करण्यात आला आणि 1 जुलै 1881 रोजी अंमलात आला. हा कायदा इंग्लिश बिल ऑफ एक्स्चेंज अॅक्ट, १८८२ वर आधारित आहे, परंतु त्यात भारतासाठी अद्वितीय असलेल्या काही तरतुदीदेखील आहेत.
या कायद्यात निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटची व्याख्या प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्स्चेंज किंवा ऑर्डर किंवा वाहकाला देय चेक अशी केली आहे.
हा कायदा निर्माता, ड्रॉवर, स्वीकारकर्ता, देयक, इंडोर्सी आणि होल्डर यासारख्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटसाठी विविध पक्षांचे हक्क आणि दायित्वे निर्धारित करतो. यात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्सचे हस्तांतरण आणि निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्सच्या वाटाघाटीची ही तरतूद आहे. या कायद्यात निगोशिएबल साधनांचा अनादर करण्यासाठी दंडात्मक तरतुदी आणि अपमान झाल्यास धारकास उपलब्ध असलेल्या उपायांचाही समावेश आहे.
नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट हा भारताच्या व्यावसायिक आणि आर्थिक जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा आणि पतपुरवठा सुरळीत आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होते. वाटाघाटीच्या साधनातील पक्षकारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीही हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स अॅक्ट १८८१ मध्ये लागू झाल्यापासून अनेकवेळा त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सर्वात अलीकडील सुधारणा २००२ आणि २०१८ मध्ये करण्यात आल्या होत्या. बदलत्या व्यवसाय पद्धती आणि कायदेशीर आवश्यकतांच्या अनुषंगाने हा कायदा आणण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 1881 च्या नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स अॅक्टमध्ये 2002 आणि 2018 च्या सुधारणांचा उद्देश आर्थिक व्यवहारांची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढविणे हा होता. २००२ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीम सुलभ करण्यासाठी आणि निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्सच्या गैरवापराला परावृत्त करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. २०१८ मध्ये ही दुरुस्ती अपमानित धनादेशांवर खटला चालविणे आणि त्यांचे निराकरण करण्याशी संबंधित समस्यासोडविण्यासाठी करण्यात आली होती. या विषयात, आपण २००२ आणि २०१८ मध्ये सुधारित निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टवर चर्चा करू.
- निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्सची व्याख्या (पृ. १३) :-
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट, १८८१ च्या कलम १३ मध्ये अशी तरतूद आहे की निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये ‘प्रॉमिसरी नोट’ समाविष्ट आहे[12], बिल ऑफ एक्सचेंज[13], आणि चेक, मग तो वाहक किंवा ऑर्डरला देय असो’.
अशा प्रकारे, व्याख्येमध्ये केवळ तीन प्रकारच्या साधनांचा समावेश आहे, एक प्रतिज्ञापत्र नोट, एक बिल ऑफ एक्स्चेंज आणि एक चेक. तथापि, या विभागात केवळ तीन प्रकारच्या वाद्यांचा उल्लेख असला तरी याचा अर्थ असा नाही की या तीनप्रकारांशिवाय दुसरे कोणतेही निगोशिएबल साधन असू शकत नाही. प्रत्येक दस्तऐवज जो एखाद्या व्यक्तीस रकमेचा हक्क देतो आणि वितरणाद्वारे हस्तांतरणीय आहे तो एक निगोशिएबल साधन होण्यास पात्र आहे[14]. अशा प्रकारे, लाभांश वॉरंट, शेअर वॉरंट, रेल्वे पावती आणि मोटार पावती यासारखी कागदपत्रे व्यापार वापराद्वारे किंवा कंपनी कायद्यातील तरतुदींद्वारे निगोशिएबल साधन मानली जातात.
तथापि, दस्तऐवज सामायिक प्रमाणपत्रे, बिल ऑफ लॅडिंग, डिपॉझिट पावती, मनी ऑर्डर किंवा टपाल आदेश हे निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट मानले जात नाहीत. कारण ते हस्तांतरिताला चांगले शीर्षक देत नाहीत, जे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटच्या आवश्यक घटकांपैकी एक आहे.
III. निगोशिएबल उपकरणांचे आवश्यक घटक.
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
(१) मुक्त हस्तांतरणीयता-
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटमधील मालमत्ता केवळ त्याचा ताबा देऊन एका व्यक्तीकडून दुसर् या व्यक्तीकडे जाते, जर ते साधन वाहकास देय असेल तर. तथापि, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, मालमत्ता ऑर्डर करण्यासाठी देय असल्यास समर्थन आणि वितरणाद्वारे जाते.
(२) स्पष्ट शीर्षक-
मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचे सर्वसाधारण तत्त्व असे आहे की ‘स्वत:पेक्षा चांगले मालकी हक्क कोणीही हस्तांतरित करू शकत नाही’ (नेमो दत कोड- हाबेट). तथापि, वाटाघाटीचे साधन या तत्त्वाला अपवाद ठरते. त्यामुळे सदिच्छेने आणि मूल्यासाठी एखादे साधन घेणारी व्यक्ती चोर किंवा सापडणे यासारख्या सदोष उपाधी असलेल्या व्यक्तीकडून घेतली तरी खरा मालक ठरते.
(३) वसुलीसाठी खटला :-
पैसे न भरल्यास, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट बाळगणारी व्यक्ती त्याच्या रकमेच्या वसुलीसाठी स्वतःच्या नावावर खटला दाखल करू शकते.
(४) मजकुराप्रमाणे :-
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये खालील गोष्टी असाव्यात:-
(अ) ते लेखी स्वरूपात असावे.
(ब) त्यावर ड्रॉवरची (निर्मात्याची) स्वाक्षरी असावी.
(क) पैसे देण्याचे वचन असणे आवश्यक आहे.
(ड) पैसे भरण्याचा असा आदेश बिनशर्त असावा.
(ई) केवळ पैसे आणि पैसे भरण्याची मागणी केली पाहिजे.
(च) देयकाची रक्कम विशिष्ट असावी.
(५) निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटबाबतचे अनुमान :-
जोपर्यंत याच्या विरुद्ध सिद्ध होत नाही तोपर्यंत वाटाघाटी करण्यायोग्य साधनांबद्दल काही अंदाज आहेत. याचा अर्थ जोपर्यंत या गृहीतकांचे खंडन करण्यासाठी ठोस पुरावे आणले जात नाहीत, तोपर्यंत ते खरे मानले जातात. ते आहेत-
(अ) विचार-
प्रत्येक निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट विचारार्थ बनवले गेले असावे असे मानले जाते. तथापि, प्रतिवादी विचार करण्यास आक्षेप घेऊ शकतो आणि उलट सिद्ध करू शकतो. ‘विचार नाही’ हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रतिवादीवर असते. जेव्हा जेव्हा एका पक्षाच्या बाजूने अंदाज काढला जातो, तेव्हा उलट सिद्ध करण्याची जबाबदारी दुसऱ्या पक्षावर असते. ज्या व्यक्तीच्या बाजूने अंदाज आहे त्याने ही वस्तुस्थिती सिद्ध करण्याची गरज नाही.
(ब) दिनांक :-
विशिष्ट तारीख असलेले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट त्या तारखेला बनवले गेले असावे असे मानले जाते.
(क) मुद्रांक :-
यंत्रावरील शिक्का योग्य व अधिकृत मानला जातो.
(ड) योग्य वेळी धारक [15]:-
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटचा प्रत्येक धारक यथावकाश धारक मानला जातो.
तथापि, फसवणूक, बेकायदेशीर विचार किंवा धमकी इत्यादींद्वारे मिळविलेल्या साधनांच्या बाबतीत हे अनुमान यापुढे अनुमान नाहीत.
IV. निगोशिएबल उपकरणांचे प्रकार :-
(1) अधिनियमांतर्गत निगोशिएबल साधने :-
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट १८८१ मध्ये तीन प्रकारच्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्सची तरतूद आहे, उदा.
(अ) प्रतिज्ञापत्र (क. ४) :-
प्रॉमिसरी नोट हे लेखी (बँक नोट किंवा चलनी नोट नसलेले) असे एक साधन आहे ज्यात निर्मात्याने स्वाक्षरी केलेले बिनशर्त प्रतिज्ञापत्र आहे, ज्यात विशिष्ट व्यक्तीच्या आदेशाला किंवा साधनधारकास ठराविक रक्कम देण्याचे वचन आहे .
दृष्टांत
खालील शब्दांत एक चिन्ह साधन;
(१) मी बी देण्याचे किंवा ५०० रुपये ऑर्डर करण्याचे वचन देतो.
(२) मी स्वतःला १००० रुपयांत ब चा ऋणी आहे, मागणीनुसार, मिळालेल्या मूल्याबद्दल देतो.
(३) श्री.बी.आय.ओ.यू. १,००० रुपये.
(iv) मी B ला 500 रुपये आणि इतर सर्व रक्कम देण्याचे वचन देतो जी त्याला देय असेल.
(५) मी ब ला ५०० रुपये देण्याचे वचन देतो आणि प्रथम त्याने माझ्याकडे जे काही पैसे देय असतील ते परत देतो.
(६) मी ब ला वचन देतो की सी बरोबर माझ्या लग्नानंतर सात दिवसांनी मी B ला ५०० रुपये देईन.
(७) मी ब ला डी च्या मृत्यूनंतर ५०० रुपये देण्याचे वचन देतो, जर डी ने मला ती रक्कम देण्यास पुरेसे सोडले तर.
(८) मी ब ला ५०० रुपये देण्याचे वचन देतो आणि पुढच्या १ जानेवारीला माझा काळा घोडा त्याला देईन.
अनुक्रमे (१) आणि (२) चिन्हांकित केलेली उपकरणे प्रतिज्ञापत्रे आहेत. अनुक्रमे (iii) ते (viii) चिन्हांकित केलेली साधने वचनपत्रे नाहीत.
प्रॉमिसरी नोट हे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आर्थिक साधन आहे जे एका पक्षाने (“प्रॉमिसर”) दुसर्या पक्षाला (“देयक”) विशिष्ट रक्कम दुसर्या पक्षाला (“देयक”) निर्धारित भविष्यातील तारखेस किंवा मागणीनुसार देण्याच्या वचनाची रूपरेषा देते. हा दस्तऐवज कर्ज किंवा दायित्वाचा पुरावा म्हणून काम करतो.
(ब) प्रतिज्ञापत्रात खालील तपशील आहेत.
- संबंधित पक्षकार: हे प्रॉमिसर (पैसे देण्याचे वचन देणारी व्यक्ती) आणि देयक (देयक प्राप्त करणारी व्यक्ती) ओळखते.
२. मूळ रक्कम : संख्यात्मक व लेखी स्वरूपात सांगितलेली ही उधार घेतलेली किंवा देय असलेली सुरुवातीची रक्कम आहे.
३. व्याजदर (लागू असल्यास) : कर्ज घेतलेल्या रकमेवर व्याज आकारले जात असेल, तर प्रतिज्ञापत्रात दर आणि त्याची गणना कशी केली जाईल हे नमूद केले आहे.
४. मॅच्युरिटी डेट : ही ती तारीख आहे जेव्हा प्रॉमिसर मूळ रक्कम फेडण्यास बांधील असतो. काही प्रकरणांमध्ये, मागणीनुसार प्रतिज्ञापत्र देय असू शकते, याचा अर्थ देयक कधीही देयकाची विनंती करू शकतो.
- परतफेडीच्या अटी : या विभागात लागू असल्यास देयकांच्या वेळापत्रकाची रूपरेषा दिली आहे. देयके हप्त्यांमध्ये दिली जातील की एकरकमी दिली जातील हे त्यात नमूद केले जाऊ शकते.
- तारण (असल्यास) : जर नोट तारणाने सुरक्षित असेल (कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी हमीदाराने तारण ठेवलेली मालमत्ता), हे दस्तऐवजात वर्णन केले आहे.
- डिफॉल्टच्या घटना: या कलमात अटी किंवा परिस्थितीची रूपरेषा दिली आहे ज्याअंतर्गत करारकर्त्यास कराराचे उल्लंघन मानले जाईल, ज्यामुळे संभाव्यत: कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
- गव्हर्निंग लॉ : प्रतिज्ञापत्रातून उद्भवणारे कोणतेही वाद किंवा कायदेशीर समस्या उद्भवल्यास कोणत्या अधिकारक्षेत्राचे कायदे लागू होतील हे निर्दिष्ट करते.
- स्वाक्षरी: वचनदार आणि देयक या दोघांनीही नमूद केलेल्या अटींशी आपला करार दर्शविण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
व्यक्तींमधील कर्ज, व्यावसायिक व्यवहार आणि कायदेशीर संदर्भांसह विविध आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रतिज्ञापत्राच्या नोट्समोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. ते मान्य केलेल्या अटी आणि शर्तींची स्पष्ट नोंद प्रदान करतात, जे वादाच्या बाबतीत किंवा आवश्यक असल्यास कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी मौल्यवान ठरू शकतात.
(ब) बिल ऑफ एक्स्चेंज (कलम ५):-
‘बिल ऑफ एक्स्चेंज’ म्हणजे-
(१) लेखनातील एक साधन,
(ii) बिनशर्त आदेश असणारा,
(iii) निर्मात्याने स्वाक्षरी केलेली,
(४) विशिष्ट व्यक्तीचे दिग्दर्शन करणे,
(५) ठराविक रक्कमच भरणे-
(अ) विशिष्ट व्यक्तीला, किंवा
(ब) विशिष्ट व्यक्तीच्या आदेशानुसार, किंवा
(क) वाद्याच्या वाहकाला.
दुसर्या शब्दांत, बिल ऑफ एक्स्चेंज हे एक वित्तीय साधन आहे जे एका पक्षाकडून (ड्रॉवर) दुसर्या पक्षाला (ड्रॉअर) पूर्वनिर्धारित भविष्यातील तारखेस तृतीय पक्षाला (देयकर्त्याला) विशिष्ट रक्कम अदा करण्यासाठी लेखी आदेश म्हणून कार्य करते. हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वाणिज्यात व्यापकपणे वापरले जाणारे साधन आहे, जे पक्षांना व्यवहारांमध्ये गुंतण्यासाठी एक सुरक्षित आणि प्रमाणित पद्धत प्रदान करते, विशेषत: जेव्हा त्यांनी उच्च पातळीचा विश्वास प्रस्थापित केला नसेल.
बिल ऑफ एक्स्चेंजची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये :
1. सहभागी पक्ष:
ड्रॉवर: जी व्यक्ती किंवा संस्था बिल सुरू करते आणि ड्रॉकरकडून पैसे घेण्यास पात्र आहे.
ड्रॉई: ज्या पक्षावर बिल काढले जाते आणि ज्याला पैसे देणे बंधनकारक आहे. हे सामान्यत: खरेदीदार किंवा कर्जदार असते.
देयक: ज्या पक्षाला शेवटी पैसे दिले जातात आणि जो सामान्यत: विक्रेता किंवा कर्जदार असतो.
2. रक्कम आणि चलन :
नेमकी किती रक्कम भरायची आहे, तसेच ज्या चलनात पेमेंट करावयाचे आहे.
3. पैसे भरण्याची तारीख:
ज्या तारखेला देय रक्कम आहे. ही मॅच्युरिटी डेट म्हणून ओळखली जाते.
४. पैसे भरण्याचे ठिकाण :
ज्या ठिकाणी पैसे भरायचे आहेत.
5. नियम आणि अटी:
देयकाशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट अटी किंवा सूचना.
- विनिमय बिलांचे प्रकार :
बिलांचे खालील प्रकार आहेत-
१. दृष्टी बिल : ड्रॉअरला बिल सादर केल्यानंतर लगेच देय रक्कम दिली जाते.
- वापर बिल : बिल सादर झाल्यानंतर भविष्यातील ठराविक तारखेला देय आहे.
- क्लीन बिल: एक बिल ज्यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नसते, जसे की पावत्या किंवा शिपिंग दस्तऐवज.
- डॉक्युमेंटरी बिल : व्यवहार होत असलेल्या वस्तू किंवा सेवांचे प्रतिनिधित्व करणारे संबंधित दस्तऐवज (जसे की पावत्या, शिपिंग दस्तऐवज इ.) असलेले विधेयक.
विनिमय विनिमयबिले आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात कारण ते व्यवसायांना सीमेपलीकडे पतसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करतात. देशांतर्गत व्यवहारातही त्यांचा वापर केला जातो, परंतु सीमेपलीकडील व्यापाराच्या संदर्भात त्यांचे महत्त्व विशेषतः स्पष्ट होते.
व्यापारात त्यांच्या वापराव्यतिरिक्त, विनिमयाची बिले अल्प-मुदतीच्या वित्तपुरवठ्याचा स्त्रोत म्हणून देखील वापरली जाऊ शकतात. ते बँका किंवा वित्तीय संस्थांना सूट (कमी किंमतीत विकले जाऊ शकतात) ज्यामुळे ड्रॉवरला बिलाच्या परिपक्वतेच्या तारखेपूर्वी देयकाचा काही भाग मिळू शकतो.
(क) धनादेश (क. ६) :-
i. धनादेशाचा अर्थ व व्याख्या :-
या कायद्याच्या कलम ६ मध्ये चेकची व्याख्या अशी करण्यात आली आहे की, “चेक म्हणजे विशिष्ट बँकरवर काढलेले विनिमयाचे बिल आहे आणि मागणीशिवाय इतर प्रकारे देय असल्याचे व्यक्त केले जात नाही आणि त्यात कापलेल्या धनादेशाची इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमा आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील धनादेशाचा समावेश आहे.”
धनादेश हा बिल ऑफ एक्स्चेंज असल्याने त्यात बिलाच्या सर्व आवश्यक बाबी असतात आणि या कलमांतर्गत गरजा ही पूर्ण केल्या पाहिजेत. क. ६ (अ) नुसार “इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील धनादेश म्हणजे कागदी धनादेशाची नेमकी आरसा प्रतिमा असलेला धनादेश आणि डिजिटल स्वाक्षरी (बायोमेट्रिक्स स्वाक्षरीसह किंवा त्याशिवाय) आणि असममित क्रिप्टो प्रणालीचा वापर करून किमान सुरक्षा मानकांची खात्री करून सुरक्षित प्रणालीत तयार, लिखित आणि स्वाक्षरी केली जाते. कलम ६ (ब) स्पष्ट करते की ,’कापलेला धनादेश’ हा एक चेक आहे जो क्लिअरिंग चक्रादरम्यान, क्लिअरिंग हाऊसद्वारे किंवा बँकेद्वारे पैसे भरताना किंवा प्राप्त करून, ट्रान्समिशनसाठी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमा तयार केल्यावर ताबडतोब कापला जातो, चेकच्या पुढील शारीरिक हालचालीस लेखी स्वरूपात बदलतो.
ii. धनादेशाच्या आवश्यक बाबी :-
धनादेश म्हणजे बिल ऑफ एक्स्चेंज; त्यामुळे बिलातील सर्व जीवनावश्यक वस्तू धनादेशाच्या आवश्यक गरजा आहेत. याव्यतिरिक्त, एस 6 चेकसाठी आणखी दोन अटी नमूद करतो. त्यामुळे असे म्हटले जाते की, “सर्व चेक बिल ऑफ एक्स्चेंज असतात परंतु सर्व बिल ऑफ एक्स्चेंज चेक नसतात”. कलम ६ अंतर्गत अटी खालीलप्रमाणे आहेत-
(१) तो विशिष्ट बँकरवर रेखाटलेला असतो [16]:-
हॅल्सबरीच्या इंग्लंडच्या कायद्यानुसार, ‘बँकर’ ही एक व्यक्ती, भागीदारी किंवा कॉर्पोरेशन आहे ज्याचा एकमेव किंवा प्रमुख व्यवसाय बँकिंग आहे, म्हणजेच चालू किंवा ठेव खात्यावर पैसे प्राप्त करणे आणि ग्राहकाने भरलेल्या धनादेशांचा भरणा आणि चेकचे संकलन.
सरकारी तिजोरी म्हणजे बँकर नव्हे.
(२) मागणीनुसार देय [17]:-
धनादेशामध्ये ठराविक रकमेच्या मागणीवर किंवा विशिष्ट व्यक्तीच्या आदेशाने किंवा धनादेशधारकाला पैसे देण्यासाठी विशिष्ट बँकरकडून बिनशर्त आदेश असणे आवश्यक आहे.
iii. धनादेशांचे प्रकार :-
चेक एकतर उघडा असू शकतो किंवा क्रॉस केला जाऊ शकतो.
(१) ओपन/बेरेर चेक:-
सामान्य धनादेशांना ‘ओपन चेक’ असे म्हणतात. ते आहेत बँकेच्या काऊंटरवर पैसे भरले. त्यांना “बेरर चेक” असेही म्हणतात. अशा धनादेशांमुळे मोठा धोका असतो. ते हरवले जाऊ शकतात किंवा चोरले जाऊ शकतात आणि शोधक त्यांना रोख करू शकतो. असे धनादेश देणाऱ्याची बनावट स्वाक्षरी करूनही भरता येतात. अशा धनादेशावर वाटाघाटी झाल्यास कोणत्याही धारकाला कालांतराने त्या साधनाचे चांगले शीर्षक प्राप्त होईल. अशा धनादेशावर (हरवलेल्या किंवा बनावट) रक्कम भरणाऱ्या बँकरलाही अशा देयकाद्वारे पूर्ण पणे सुटका मिळते. अशा परिस्थितीत खर् या मालकासाठी एकच उपाय आहे तो म्हणजे ज्याने ती चोरली आहे त्याला शोधून त्याच्यावर नुकसानीच्या भरपाईसाठी खटला दाखल करणे. चेक चुकीच्या हातात जाऊ नयेत म्हणून क्रॉसिंगची पद्धत सुरू करण्यात आली.
(२) क्रॉस चेक :-
जेव्हा चेकच्या चेहऱ्यावर दोन समांतर रेषा असतात, तेव्हा तो चेक ओलांडला जातो असे म्हटले जाते.
क्रॉस केलेल्या धनादेशाचे नमुने :-
|
चेकच्या वरच्या डाव्या कोपऱ्यावर साधारणपणे दोन समांतर अनुप्रस्थ रेषा रेखाटल्या जातात. मात्र, तसा कडक नियम नाही; चेकवर कुठेही समांतर रेषा काढल्या जाऊ शकतात. चेक ओलांडल्यानंतर तो यापुढे बँकेच्या काऊंटरवर देय किंवा धारकाला देय राहू शकत नाही. एखाद्या चुकीच्या व्यक्तीने बँकेतील खात्यामुळे शोधता येणारे पेमेंट सुरक्षित केले असले तरी क्रॉस चेकचे पेमेंट धारकाच्या खात्यावरील बँकरमार्फतच मिळू शकते.
क्रॉसिंगचा खरा परिणाम म्हणजे पेमेंटिंग बँकरला धनादेशाची रक्कम बँकरला किंवा विशिष्ट बँकरला देण्याचे निर्देश देणे, जसे असेल तसे आणि इतर सर्व बाबतीत, चेक इतर कोणत्याही धनादेशाप्रमाणेच तडजोड करण्यायोग्य राहतो.
अ. क्रॉसिंगचे प्रकार :-
क्रॉसिंगचे मुळात दोन प्रकार आहेत- (१) जनरल आणि (२) स्पेशल. तथापि, यापैकी कोणताही प्रकार अनेक रूपे घेऊ शकतो.
(१) जनरल क्रॉसिंग (क. १२३):-
क्रॉसिंगच्या रेषांमध्ये शब्द नसताना किंवा काही शब्द असले तरी बँकेचे नाव नसताना चेक सामान्यत: क्रॉस केला जातो. या ओळी रिकाम्या असू शकतात किंवा त्यात “अँड कंपनी” वगैरे असू शकतात त्यामुळे काही फरक पडत नाही.
मार्गांचे अनुसरण करून जनरल क्रॉसिंग केले जाऊ शकते
बँक ऑफ महाराष्ट्र ए/सी क्र. 1000
मुंबई : १६ जानेवारी २०११ .
…… पैसे द्या XYZ………… किंवा वाहक
रुपया.. पाच हजार…केवळ।
रु. 5000/-
एसडी/- वर्णमाला
बर् याच वेळा “& कंपनी” ऐवजी “नॉट नेगोशिएबल” किंवा “फक्त ए / सी पेई” क्रॉस लाइन्समध्ये लिहिले जाते.
(२) विशेष क्रॉसिंग (कलम १२४ व १२७):-
जिथे क्रॉसिंगच्या रेषांवर एकाचे नाव असते बँक एकतर कोणत्याही अतिरिक्त शब्दांसह किंवा त्याशिवाय (जसे की ‘नेगोशिएबल नाही’) चेक खास आणि त्या बँकरला क्रॉस केला जातो असे म्हटले जाते. त्याचा परिणाम असा होतो की ज्या विशिष्ट बँकरचे नाव ओळींच्या मध्ये दिसते त्या विशिष्ट बँकरमार्फतच पैसे मिळू शकतात.
बँक ऑफ महाराष्ट्र ए/सी क्र. 1000
मुंबई, १६ जानेवारी २०११ .
…… पैसे द्या XYZ………… किंवा वाहक
रुपया.. पाच हजार…फक्त.
रु. 5000/-
एसडी/- एबीसी
3) खाते भरणा क्रॉसिंग:-
कधीकधी क्रॉसिंगच्या ओळींमध्ये “फक्त खातेभरणारा” असे शब्द असतात. हा सामान्य क्रॉसिंगचा एक प्रकार आहे. शब्द जोडण्याच्या या प्रथेला कायद्याने मान्यता दिलेली नाही. अशा क्रॉसिंगचा परिणाम दुप्पट असू शकतो. याचा परिणाम धनादेशाच्या व्यवहारक्षमतेवर आणि संकलन करणाऱ्या बँकरच्या कर्तव्यावर होऊ शकतो. ‘फक्त खातेभरणारा’ हा शब्द एक आहे संकलनाचे निर्देश धनादेशाची रक्कम केवळ देयकासाठी प्राप्त होईल आणि त्याच्या खात्यात जमा होईल. जर संकलन करणाऱ्या बँकरला देयक वगळता इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने अशा धनादेशाचे पेमेंट मिळाले तर बँकर निष्काळजीपणासाठी दोषी असेल.
हाऊस प्रॉपर्टी कंपनी विरुद्ध वेस्टमिनिस्टर बँक[18]
वस्तुस्थिती– हा धनादेश ‘एक्स’ला देय होता आणि तो ‘खातेदार’ ओलांडला गेला होता. वाहक म्हणून तो ‘य’च्या हाती आला. प्राप्त बँकरने चेकवर एक्सचे टायटल आहे की नाही याची चौकशी केली नाही. वायकडे कोणतेही शीर्षक नव्हते.
धारण :- बँक दुर्लक्षासाठी दोषी होती.
४) तडजोड न करता येणे (क. १३७):-
‘नेगोशिएबल नसलेला’ चेकही इतर धनादेशांप्रमाणे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. पण जनरल क्रॉसिंग आणि स्पेशल क्रॉसिंगपेक्षा हे अधिक संरक्षण देते. हे जणू काही आहे. पैसे भरणाऱ्या आणि गोळा करणाऱ्या बँकर्सना इशारा. या प्रकारच्या चेक व्यवहारात दोघांनीही खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ‘तडजोड योग्य नाही’ या वक्तव्यामुळे ‘काळजी घ्या, हा धनादेश चोरीला जाऊ शकतो’, असा इशारा दिला जाऊ शकतो.
iv. धनादेशाचा अनादर व त्याचे परिणाम :-
(अ) दंडात्मक दायित्व (कलम १३८):-
एनआयएमध्ये धनादेशांचा अनादर करण्यासाठी दंडात्मक तरतुदी आहेत आणि त्याची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे-
(१) धनादेश अनादर केल्याबद्दल दंडात्मक उत्तरदायित्व (कलम १३८)-
या कायद्याच्या कलम १३८ अन्वये धनादेशाचा अनादर केल्यास दंडात्मक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यात अशी तरतूद आहे की, अपमानित धनादेशाच्या ड्रॉवरने एखादा गुन्हा केलेला समजला जाईल ज्यासाठी त्याला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा [19] धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, तर-
- धनादेश काढल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किंवा त्याच्या वैधतेच्या कालावधीत, जे आधी असेल ते बँकेत सादर केले जाते.
- कायदेशीररित्या लागू होणारे कर्ज किंवा इतर दायित्व फेडण्यासाठी बँकेवर ते काढले जाते.
३. धनादेश बँकेकडून विनामोबदला परत केला जातो.
४. ड्रॉवरच्या खात्यात उपलब्ध असलेली रक्कम धनादेश भरण्यास अपुरी असल्याने धनादेश थकीत परत आला आहे.
- देयकाने ३० च्या आत रक्कम असल्याचा दावा करणारी नोटीस ड्रॉवरला दिली आहे[20] बँकेकडून माहिती प्राप्त होण्याचे दिवस.
5.. नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ड्रॉवर भरण्यात अपयशी ठरले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने श्रीमती किरण युगलकिशोर भट्टड विरुद्ध श्रीमती सुशीला रामचंद्र कट्टमवार (२०११ एसीडी ९३ बीओएम) या खटल्यात कलम १३८ अन्वये गुन्ह्याचे वरील घटक निश्चित केले आहेत.
होवेव्हर, 3 महिन्यांच्या आत पेमेंटसाठी चेक सादर करणे आवश्यक आहे
(२) अनुमान (पृ. १३९)-
जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत धनादेशधारकाला कलम १३८ मध्ये नमूद केलेल्या स्वरूपाचा धनादेश संपूर्ण पणे किंवा कोणत्याही कर्जाच्या किंवा इतर दायित्वाच्या अंशतः प्राप्त झाला असे गृहीत धरले जाते.
(३) कंपन्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांची शिक्षा (कलम १४१)-
या कलमात म्हटले आहे की, जर एखादी कंपनी एनआयएअंतर्गत एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी असेल, तर प्रत्येक व्यक्ती, जी गुन्ह्याच्या वेळी, कंपनीच्या व्यवसायाची जबाबदारी होती आणि कंपनीस जबाबदार होती, ती त्याच गुन्ह्यासाठी दोषी मानली जाईल.
हर्षेंद्र कुमार डी. व्ही. रबतिलता कोळे[21]
कलम १४१ अन्वये ‘गुन्हा घडला त्या वेळी प्रत्येक व्यक्ती’ हा शब्द शब्दविरहित नाही आणि हे शब्द असे सूचित करतात की संचालकाची फौजदारी जबाबदारी ज्या तारखेला गुन्हा केल्याचा आरोप आहे त्या तारखेस निश्चित केला गेला पाहिजे.
(४) गुन्ह्यांची दखल/कारवाईची कार्यपद्धती (कलम १४२)-.
या कलमात म्हटले आहे की, कलम १३८ अन्वये दंडनीय गुन्ह्याची दखल न्यायालय तेव्हाच घेईल जेव्हा ड्रॉकरने लेखी तक्रार केली असेल. चेक बाऊन्स नोटीसची मुदत संपल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तक्रार करणे आवश्यक आहे.
(५) उन्हाळी खटला (पृ. १४३)-.
या कलमात म्हटले आहे की, आरोपीने कलम १३८ अन्वये गुन्हा केल्याचे न्यायालयाला समाधान वाटत असेल तर ते योग्य वाटल्यास खटल्याचा सरसकट खटला चालवू शकतात.
मेसर्स मीटर्स अँड इन्स्ट्रूमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये व्ही.[22]
आरोपींनी व्याजासह धनादेशाची रक्कम भरल्यास न्यायालय आरोपींवरील कारवाई बंद करू शकते का आणि अशा प्रकरणांमध्ये तिरल प्रक्रियेचे पालन करू शकते का, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, न्यायालयाने मूल्यांकन केल्याप्रमाणे व्याज आणि खर्चासह धनादेशाची रक्कम विशिष्ट तारखेपर्यंत भरली जाते, तेथे न्यायालय कार्यवाही बंद करण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणांच्या टीआयआरएलसाठी सामान्य नियम म्हणजे सारांश प्रक्रियेचे अनुसरण करणे आणि समन्स चाचणी प्रक्रियेचे अनुसरण देखील केले जाऊ शकते, जेथे एक वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा आवश्यक असू शकते.
(६) प्रतिज्ञापत्रावरील पुरावे (कलम १४५)-
या कलमात असे म्हटले आहे की, कोणतेही न्यायालय या अध्यायांतर्गत कारवाईच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोणत्याही व्यक्तीचा पुरावा प्राप्त करू शकते.
(७) बँकेची स्लिप प्रथमदर्शनी काही तथ्यांचा पुरावा (क. १४८)-
या कलमात म्हटले आहे की, बँकेच्या स्लिपचे सादरीकरण हे प्रथमदर्शनी खालील तथ्यांचा पुरावा असेल.
– हा धनादेश बँकेकडे देयकासाठी सादर करण्यात आला होता.
– बँकेने धनादेश देण्यास नकार दिला.
– ड्रॉवरच्या खात्यात निधी नसल्यामुळे धनादेाचा अनादर करण्यात आला.
(ब) दिवाणी कायद्यांतर्गत दायित्व :-
धनादेशधारक सामान्य वसुली प्रक्रियेअंतर्गत दिवाणी न्यायालयात रक्कम वसुलीसाठी दावा दाखल करू शकतो. तथापि, दिवाणी न्यायालयाद्वारे दायित्वाची अंमलबजावणी केल्यास पीडित व्यक्ती नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स अॅक्ट 1881 च्या कलम 138 अन्वये गुन्हेगारावर खटला चालविण्यास अपात्र ठरत नाही.
(ब) सानुकूल किंवा वापरानुसार निगोशिएबल साधने :-
निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अॅक्ट १८८१ हा इंग्लंडमधील व्यापाऱ्यांच्या कायद्यावर आधारित आहे आणि म्हणूनच केवळ तीन प्रकारच्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्सला मान्यता देतो (वर नमूद केलेले). तथापि, भारतीय परिस्थितीनुसार हा कायदा प्राच्य भाषांमध्ये स्थानिक वापर म्हणून वापरल्या जाणार्या काही उपकरणांना वाचवतो.
अशा प्रकारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट म्हणून खालील गोष्टी मानल्या जातात-
(१) हुंडी
(२) बँकर्स ऑर्डर तयार करतात आणि वेतन देतात,
(३) डिलिव्हरी ऑर्डर,
(४) रेल्वे पावती,
(५) शेअर वॉरंट,
(६) वाहक कर्जरोखे,
(७) कोरे हस्तांतरण दस्त इ. सह शेअर प्रमाणपत्र.
(क) बिल ऑफ एक्स्चेंज, प्रॉमिसरी नोट आणि चेक मधील फरक :-
बिल ऑफ एक्स्चेंज, प्रॉमिसरी नोट आणि चेक ही सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये वापरली जाणारी निगोशिएबल साधने आहेत, परंतु ते भिन्न हेतू पूर्ण करतात आणि त्यांची वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत. आम्ही त्यांच्यातील फरकांवर खालीलप्रमाणे चर्चा करू:
१. स्वभाव :
बिल ऑफ एक्स्चेंज : एका पक्षाने (ड्रॉवर) दुसर् या पक्षाला (ड्रॉअर) मागणीनुसार किंवा भविष्यातील तारखेस तृतीय पक्षाला (देयक) विशिष्ट रक्कम देण्याचा लेखी आदेश आहे.
प्रतिज्ञापत्र : एका पक्षाने (प्रॉमिसर) मागणीनुसार किंवा भविष्यातील तारखेला दुसऱ्या पक्षाला (वचनदात्याला) ठराविक रक्कम देण्याचे दिलेले लेखी आश्वासन आहे.
चेक : खातेदाराने आपल्या बँकेला विशिष्ट रक्कम विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थेला देण्यासाठी दिलेला हा बिनशर्त लेखी आदेश आहे.
2. सहभागी पक्ष:
बिल ऑफ एक्स्चेंज: यात ड्रॉवर, ड्रॉई आणि पेअर अशा तीन पक्षांचा समावेश असतो.
प्रतिज्ञापत्र टीप: दोन पक्षांचा समावेश आहे – वचनदेणारा आणि वचन देणारा.
चेक : ड्रॉवर (खातेदार), ड्रॉअर (बँक) आणि देयक अशा तीन पक्षांचा समावेश असतो.
- वचन या आदेश:
बिल ऑफ एक्स्चेंज : यात पैसे भरण्याचा आदेश असतो. त्यात ड्रॉ करणाऱ्याला देयक भरण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
प्रतिज्ञापत्र : यात पैसे देण्याचे वचन आहे. वचनदेणाऱ्याला पैसे देण्याची वचनबद्धता ही प्रॉमिसरची बांधिलकी असते.
धनादेश : हा भरणा करण्याचा आदेश आहे. ड्रॉवर ड्रॉअरला (बँकेला) देणाऱ्याला पैसे देण्याचे आदेश देतो.
4. स्वीकृती:
बिल ऑफ एक्स्चेंज : बंधनकारक साधन बनण्यासाठी ड्रॉईने स्वीकारणे आवश्यक आहे. ड्रॉईची स्वाक्षरी स्वीकृतीदर्शविते.
प्रतिज्ञापत्र : त्यासाठी मान्यतेची गरज नाही. नोटेवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर प्रॉमिसरने दिलेले वचन बंधनकारक असते.
धनादेश : त्यासाठी मान्यतेची गरज नाही. ड्रॉवरद्वारे रेखाटल्यानंतर आणि स्वाक्षरी केल्यावर ते प्रभावी आहे.
5. पैसे भरण्याची वेळ:
बिल ऑफ एक्स्चेंज : पेमेंटची मागणी ताबडतोब (साइट बिल) किंवा भविष्यातील ठराविक तारखेला (टाइम बिल) करता येते.
प्रॉमिसरी नोट: पेमेंट ताबडतोब (डिमांड नोट) किंवा विशिष्ट भविष्यातील तारखेला (टाइम नोट) मागितले जाऊ शकते.
धनादेश : मागणीनुसार देय आहे.
6. प्राथमिक दायित्व:
बिल ऑफ एक्स्चेंज : मान्यतेनंतर प्राथमिक जबाबदारी ड्रॉ करणाऱ्याची असते.
प्रतिज्ञापत्र टीप: प्राथमिक जबाबदारी प्रॉमिसरची आहे.
धनादेश : प्राथमिक जबाबदारी ड्रॉवरची आहे.
7. क्रॉसिंग:
बिल ऑफ एक्स्चेंज : तो ओलांडता येत नाही.
प्रतिज्ञापत्र : तो ओलांडता येत नाही.
धनादेश : रोखीने नव्हे तर बँक खात्याद्वारेच पेमेंट केले जावे, हे स्पष्ट करता येते.
8. हस्तांतरणीयता:
बिल ऑफ एक्स्चेंज : ते समर्थनाद्वारे मुक्तपणे हस्तांतरित केले जाऊ शकते.
प्रतिज्ञापत्र टीप: ते हस्तांतरित केले जाऊ शकते, परंतु प्रॉमिसरचे दायित्व अपरिवर्तित राहते.
धनादेश: तो समर्थन किंवा वाटाघाटीद्वारे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो.
९. मुद्रांक शुल्क :
बिल ऑफ एक्स्चेंज : साधारणपणे मुद्रांक शुल्काची आवश्यकता नसते.
प्रतिज्ञापत्र : अनेक न्यायक्षेत्रात मुद्रांक शुल्क भरावे लागू शकते.
धनादेश : साधारणपणे मुद्रांक शुल्काची आवश्यकता नसते.
- उपयोग:
बिल ऑफ एक्स्चेंज: बर्याचदा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहार आणि व्यवसायांमधील क्रेडिट व्यवहारांमध्ये वापरले जाते.
प्रतिज्ञापत्र टीप: सामान्यत: वैयक्तिक-वैयक्तिक कर्ज देण्याच्या परिस्थितीत आणि व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये देखील वापरले जाते.
चेक : दैनंदिन व्यवहारात नियमित देयकांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.
हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की या साधनांचे कायदेशीर परिणाम आणि विशिष्ट तपशील कार्यक्षेत्रानुसार बदलू शकतात, म्हणून विशिष्ट सल्ल्यासाठी किंवा महत्त्वपूर्ण आर्थिक व्यवहार हाताळताना कायदेशीर किंवा वित्तीय व्यावसायिकांशी सल्लामसलत करण्याचा सल्ला दिला जातो.
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, १८८१ मधील २००२ च्या दुरुस्तीची वैशिष्ट्ये :-
भारतात नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, १८८१ मध्ये २००२ आणि २०१८ मधील दुरुस्तीसह अनेक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. १८८१ च्या नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टमधील २००२ च्या दुरुस्तीच्या काही वैशिष्ट्यांची आपण येथे चर्चा करू:
१. इलेक्ट्रॉनिक नोंदींची ओळख :-
2002 च्या दुरुस्तीने निगोशिएबल उपकरणांच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि डिजिटल स्वाक्षरींच्या वापरास मान्यता दिली. यामुळे धनादेश आणि इतर निगोशिएबल उपकरणांच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाला परवानगी मिळाली. अशा प्रकारे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००
२. धनादेशांची इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स :-
या दुरुस्तीमुळे चेकची इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सुलभ झाली, ज्यामुळे पेमेंट प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम झाली. यामुळे धनादेश मंजूर होण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्यास मदत झाली आणि जलद व्यवहार सुलभ झाले. ‘चेक’च्या व्याख्येत बदल करून कापलेल्या धनादेशाची इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमा आणि धनादेश इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आला.
३. खटले दाखल करण्याचे अधिकार क्षेत्र :-
धनादेशांच्या अनादराशी संबंधित खटले कोणत्या अधिकारक्षेत्रात दाखल करता येतील, याबाबत या दुरुस्तीत स्पष्टता देण्यात आली आहे. ज्या न्यायालयाच्या स्थानिक कार्यक्षेत्रात देयक किंवा धारक योग्य वेळी खाते ठेवतो, अशा न्यायालयात खटले दाखल केले जाऊ शकतात, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
४. नोंदींचे जतन :-
या दुरुस्तीत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील नोंदी जतन करण्यासंदर्भातील तरतुदी करण्यात आल्या. त्यात व्यवहारांच्या इलेक्ट्रॉनिक नोंदी जतन करण्याची पद्धत व कालावधी निश्चित करण्यात आला होता.
5. दंड :-
या दुरुस्तीमुळे धनादेशाचा अनादर केल्याच्या गुन्ह्यांसाठी ची शिक्षा एक वर्षावरून दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कायदेशीर चौकट मजबूत करणे आणि व्यक्तींना अनादर धनादेश देण्यापासून रोखणे हे त्याचे उद्दीष्ट होते.
6. नोटीस कालावधी वाढला :-
यापूर्वी धनादेश रद्द करण्याची नोटीस १५ दिवसांच्या आत दाखल करायची होती, परंतु दुरुस्तीमुळे ही मुदत ३० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली.
****
[1] वचन चिठ्ठी [वचन पत्र]
[2] हुंडी किंवा विनिमय पत्र. [हुंडी या विनिमय बिल।]
[3] प्रत्येक दस्ताऐवज की जो धारण करणारास विषिष्ठ रक्कम मिळविण्याचा अधिकार देतो व ज्याचे फक्त ताबा दिल्याने हस्तांतरण होते त्यास परक्राम्य लेख किंवा चलनक्षम दस्ताऐवज म्हणतात.
[प्रत्येक दस्तावेज़ जो धारक को एक विशिष्ट राशि प्राप्त करने का अधिकार देता है और जो मात्र कब्जे से हस्तांतरणीय है, एक परक्राम्य लिखत या परक्राम्य लिखत कहलाता है।]
–
[4] योग्य मार्गाने असलेला धारक
[5] हा विषिष्ठ बॅंकेवर काढलेला असतो. [यह एक विशिष्ट बैंक पर तैयार किया होता है।]
[6] मागणी प्रमाणे रक्कम देवू केलेली असते. [मांग के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है।]
[7] (1915) 84 LJKB 1846.
[8] Before Amendment in Negotiable Instrument Act, in 2002 the punishment of imprisonment was upto one year.
[9] Before Amendment in Negotiable Instrument Act, in 2002 the period of service of notice was 15 days.
[10] Laws (SC) 2011-2-14
[11] CRIMINAL APPEAL NO. 1731 OF 2017
[12] वचन चिठ्ठी [वचन पत्र]
[13] हुंडी किंवा विनिमय पत्र. [हुंडी या विनिमय बिल। ]
[14] प्रत्येक दस्ताऐवज की जो धारण करणारास विषिष्ठ रक्कम मिळविण्याचा अधिकार देतो व ज्याचे फक्त ताबा दिल्याने हस्तांतरण होते त्यास परक्राम्य लेख किंवा चलनक्षम दस्ताऐवज म्हणतात.
[प्रत्येक दस्तावेज़ जो धारक को एक विशिष्ट राशि प्राप्त करने का अधिकार देता है और जो मात्र कब्जे से हस्तांतरणीय है, एक परक्राम्य लिखत या परक्राम्य लिखत कहलाता है। ]
–
[15] योग्य मार्गाने असलेला धारक
[16] हा विषिष्ठ बॅंकेवर काढलेला असतो. [यह एक विशिष्ट बैंक पर तैयार किया होता है। ]
[17] मागणी प्रमाणे रक्कम देवू केलेली असते. [मांग के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है।]
[18] (1915) 84 एलजेकेबी 1846।
[19] नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अॅक्टमध्ये सुधारणा होण्यापूर्वी २००२ मध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा एक वर्षापर्यंत होती.
[20] नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अॅक्टमध्ये सुधारणा होण्यापूर्वी २००२ मध्ये नोटीस सेवेचा कालावधी १५ दिवसांचा होता.
[21] कायदे (एससी) 2011-2-14
[22] फौजदारी अपील क्रमांक 1731 ऑफ 2017