(..8..)
Regulation of Insurance Business
QUESTION BANK
- What are the salient features of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, of 1999?
- Write a detailed note on the role of IRDA as chief regulator of Insurance Business.
- Write a detailed note on the grievance redressal mechanism in case of disputes between Insurance and the Insured.
- The insurance ombudsman is an effective mechanism to resolve the grievances between insurance companies and customers. What are the powers and functions of the insurance ombudsman?
Short Notes
- Insurance ombudsman.
- Insurance Regulatory Development Authority.
- IRDA
Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.
I. Introduction:-
The Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (for the sake of brevity, called the “IRDA Act”) is an Act of the Indian Parliament that was enacted to establish an Authority to protect the interests of insurance holders1policies, to regulate, promote, and ensure orderly growth of the insurance industry and for matters connected therewith or incidental thereto and further to amend the Insurance Act, 1938, the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 1.
II. Salient features of the Act:-
The Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (IRDA Act) is a significant legislation in India that established the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) as a statutory body to regulate and promote the insurance sector in the country. The IRDA Act was enacted to oversee and supervise the functioning of insurance companies, protect the interests of policyholders, and ensure the orderly growth of the insurance industry in India.
Important features of the Act are as follows:-
1. Establishment of IRDA (S. 3):
The IRDA Act established the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) as an autonomous and independent regulatory body to regulate and develop the insurance industry in India (S. 3 of the Act). The authority is tasked with issuing licenses to insurance companies, setting guidelines and regulations, and ensuring compliance with statutory requirements.
The IRDAI is a ten-member body consisting of-
(i) A Chairman
(ii) Five full-time members
(iii) Four part-time members
All of the above appointments are made by the Government of India. They are appointed from amongst persons of ability, integrity, and standing who have knowledge or experience in life insurance, general insurance, actuarial science, finance, economics,
law, accountancy, administration or any other discipline which would, in the opinion of the Central Government, be useful to the Authority:
Provided that the Central Government shall, while appointing the Chairperson and the whole time members, ensure that at least one person each has knowledge or experience in life insurance, general insurance, or actuarial science respectively.
The Chairperson shall have the powers of general superintendence and direction over all administrative matters of the Authority (S. 9).
3. Tenure of office of Chairperson and other members (S. 5)-
1) The Chairperson and every other whole-time member shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment:
Provided that no person shall hold office as a Chairperson after he has attained the age of sixty-five years:
Provided further, no person shall hold office as a whole-time member after he has attained the age of sixty-two years.
(2) A part-time member shall hold office for a term not exceeding five years from the date on which he enters upon his office.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), a member may—
(a) relinquish his office by giving in writing to the Central Government notice of not less than three months or
(b) be removed from his office in accordance with the provisions of section 6.
The Central Government may revoke any member from office on his insolvency, a conviction for moral turpitude, affecting his impartiality or abusing his position (S. 6).
4. Regulatory Functions:
The primary function of IRDA is to regulate the insurance sector in India. This includes overseeing insurance companies’ operations and ensuring compliance with regulations related to solvency, investments, premiums, and claims settlement.
Subject to the provisions of this Act and any other law for the time being in force, the Authority shall have the duty to regulate, promote, and ensure the orderly growth of the insurance and re-insurance businesses.
(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the powers and functions of the Authority shall include,—
(a) issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration;
(b) protection of the interests of the policy-holders in matters concerning assigning of policy, nomination by policy-holders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance;
(c) specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediary or insurance intermediaries and agents;
(d) specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors;
(e) promoting efficiency in the conduct of the insurance business;
(f) promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and
re-insurance business;
(g) levying fees and other charges for carrying out the purposes of this Act;
(h) calling for information from, undertaking an inspection of, conducting enquiries, and
investigations, including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organisations connected with the insurance business;
(i) control and regulation of the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
(j) specifying the form and manner in which books of account shall be maintained and statement of accounts shall be rendered by insurers and other insurance intermediaries;
(k) regulating investment of funds by insurance companies;
(l) regulating the maintenance of margin of solvency;
(m) adjudication of disputes between insurers and intermediaries or insurance intermediaries;
(n) supervising the functioning of the Tariff Advisory Committee;
(o) specifying the percentage of premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organisations referred to in clause (f);
(p) specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurer in the rural or social sector and
(q) exercising such other powers as may be prescribed.
5. Promotion of the Insurance Industry:
The IRDA Act aims to promote the growth and development of the insurance industry in India by fostering competition, innovation, and consumer protection. The authority is responsible for creating a conducive environment for insurance companies’ growth while safeguarding policyholders’ interests.
6. Protection of Policyholders:
One key objective of the IRDA Act is to protect the interests of policyholders. IRDA ensures that insurance companies adhere to fair practices, provide transparent information to policyholders, and settle claims promptly and fairly.
7. Licensing and Registration:
The IRDA Act empowers IRDA to grant licenses to insurance companies, intermediaries, and other entities operating in the insurance sector. It lays down the eligibility criteria, terms, and conditions for obtaining licenses and registrations.
8. Penalties and Enforcement:
The IRDA Act provides for penalties and sanctions against insurance companies and intermediaries that violate regulatory provisions. IRDA has the authority to conduct investigations, impose fines, suspend licenses, and take other enforcement actions to ensure compliance with the law.
9. Amendments and Updates:
Over the years, the IRDA Act has been amended to address emerging challenges and developments in the insurance sector. These amendments aim to enhance regulatory effectiveness, promote financial stability, and strengthen consumer protection measures.
In conclusion, the Insurance Regulatory and Development Authority Act of 1999 plays a crucial role in regulating and promoting the insurance industry in India. It aims to ensure the insurance market’s stability, integrity, and efficiency while safeguarding policyholders’ interests and promoting the sector’s growth.
*****
(..8..)
विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, 1999.
I. परिचय:-
विमानियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, 1999 (संक्षिप्तपणे “आयआरडीए कायदा” म्हणून ओळखला जातो) हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे जो विमा पॉलिसीच्या धारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विमा उद्योगाचे नियमन, प्रोत्साहन आणि सुव्यवस्थित वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्याशी संबंधित किंवा अपघाती बाबींसाठी आणि विमा कायदा, 1938, जीवन विमा महामंडळ कायदा, 1956 आणि सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) कायदा, 1972 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.
अ. कायद्यातील ठळक वैशिष्ट्ये:-
विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, 1999 (आयआरडीए कायदा) हा भारतातील एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे ज्याने विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) ची स्थापना देशातील विमा क्षेत्राचे नियमन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एक वैधानिक संस्था म्हणून केली. विमा कंपन्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी, पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारतातील विमा उद्योगाची सुव्यवस्थित वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी आयआरडीए कायदा लागू करण्यात आला.
या कायद्याची महत्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:-
1. आयआरडीएची स्थापना (सा. 3):
आयआरडीए कायद्याने विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) ची स्थापना भारतातील विमा उद्योगाचे नियमन आणि विकास करण्यासाठी एक स्वायत्त आणि स्वतंत्र नियामक संस्था म्हणून केली (कायद्याच्या कलम 3). विमा कंपन्यांना परवाने देणे, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम निश्चित करणे आणि कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करणे हे या प्राधिकरणाचे काम आहे.
2. आयआरडीएची रचना (सा. 4)-
आयआरडीएआय ही दहा सदस्यीय संस्था आहे ज्यात-
(अ) अध्यक्ष
पाच पूर्णवेळ सदस्य
चार अंशकालिक सदस्य
या सर्व नियुक्त्या भारत सरकारकडून केल्या जातात. जीवन विमा, सामान्य विमा, अॅक्ट्युअरियल विज्ञान, वित्त, अर्थशास्त्र या विषयात ज्ञान किंवा अनुभव असणाऱ्या क्षमता, प्रामाणिकपणा आणि प्रतिष्ठेच्या व्यक्तींमधून त्यांची नियुक्ती केली जाते,
कायदा, लेखा, प्रशासन किंवा इतर कोणतीही शिस्त जी केंद्र सरकारच्या मते, प्राधिकरणासाठी उपयुक्त ठरेल:
परंतु केंद्र सरकार अध्यक्ष आणि संपूर्ण वेळ सदस्यांची नियुक्ती करताना हे सुनिश्चित करेल की प्रत्येकी किमान एक व्यक्ती जीवन विमा, सामान्य विमा किंवा अॅक्ट्युअरीअल विज्ञान या विषयात ज्ञान किंवा अनुभव असलेली व्यक्ती आहे.
प्राधिकरणाच्या सर्व प्रशासकीय बाबींमध्ये (कलम 9) अध्यक्षांना जनरल सुपरइन्टेन्डेन्स आणि डायरेक्शनची शक्ती असेल.
3. अध्यक्ष व इतर सदस्य पदाचा कार्यकाळ (सा. 5)-
1) अध्यक्ष आणि इतर प्रत्येक पूर्णवेळ सदस्य आपल्या पदावर प्रवेश केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पदावर राहतील आणि पुन्हा नियुक्तीसाठी पात्र असतील:
परंतु, साठ-पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कोणीही अध्यक्ष म्हणून पदावर राहू नये:
याशिवाय, साठ-दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती पूर्णवेळ सदस्य म्हणून पदावर राहू शकत नाही.
(2) अर्धवेळ सदस्य आपल्या पदावर येण्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी पदावर राहतील.
(3) उप-कलम (1) किंवा उप-कलम (2) मध्ये काहीही समाविष्ट असले तरी, एक सदस्य—
(क) केंद्र सरकारला तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी लेखी नोटीस देऊन आपले पद सोडणे; किंवा
(ख) कलम 6 च्या तरतुदींनुसार त्यांच्या पदावरून काढून टाकले जावे.
केंद्रीय गव्हर्नर कोणत्याही सदस्याला त्याच्या दिवाळखोरीवर, नैतिक कुप्रथेसाठी दोषी ठरवल्याबद्दल, त्याच्या निःपक्षपातीपणावर परिणाम केल्याबद्दल किंवा त्याच्या पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल पदावरून हटवू शकतो (पृष्ठ 6).
4. नियामक कार्ये:
भारतातील विमा क्षेत्राचे नियमन करणे हे आयआरडीएचे प्राथमिक कार्य आहे. यामध्ये विमा कंपन्यांच्या ऑपरेशन्सवर देखरेख ठेवणे आणि सॉल्व्हेंसी, गुंतवणूक, प्रीमियम आणि दाव्यांच्या सेटलमेंटशी संबंधित नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.
या कायद्याच्या तरतुदी आणि सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या अधीन राहून, विमा व्यवसाय आणि पुन्हा विमा व्यवसायाचे नियमन, प्रोत्साहन आणि सुव्यवस्थित वाढ सुनिश्चित करणे हे प्राधिकरणाचे कर्तव्य असेल.
(2) उपकलम (1) मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेचा गैरवापर न करता, प्राधिकरणाच्या अधिकार आणि कार्यांमध्ये समाविष्ट असेल,—
(अ) अर्जदाराला नोंदणीचे प्रमाणपत्र देणे, नूतनीकरण करणे, बदलणे, काढणे, निलंबित करणे किंवा रद्द करणे;
(ख) पॉलिसीचे वाटप, पॉलिसीधारकांकडून नामांकन, विमायोग्य व्याज, विमा दाव्याचे निपटारा, पॉलिसीचे आत्मसमर्पण मूल्य आणि विमा कराराच्या इतर अटी व शर्तींशी संबंधित बाबींमध्ये पॉलिसीधारकांच्या हिताचे संरक्षण;
(ग) मध्यस्थ किंवा विमा मध्यस्थ आणि एजंट्ससाठी आवश्यक पात्रता, आचारसंहिता आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण निर्दिष्ट करणे;
(ड) सर्वेक्षणकर्ते आणि नुकसान मूल्यांकनकर्त्यांसाठी आचारसंहिता निर्दिष्ट करणे;
(ई) विमा व्यवसायाच्या आचरणात कार्यक्षमता वाढवणे;
(च) विमा आणि
पुन्हा विमा व्यवसाय;
(जी) या कायद्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी शुल्क व इतर शुल्क आकारणे;
(ज) माहिती मागणे, तपासणी करणे, चौकशी करणे आणि
विमा व्यवसायाशी संबंधित विमा कंपन्या, मध्यस्थ, विमा मध्यस्थ आणि इतर संस्थांच्या लेखापरीक्षणासह तपास;
(अ) विमा अधिनियम, 1938 (4 च्या 1938)च्या कलम 64 यू अंतर्गत दर, फायदे, अटी व शर्ती यावर नियंत्रण आणि नियमन जे सामान्य विमा व्यवसायासंदर्भात विमा कंपन्यांनी देऊ केले जाऊ शकते;
(ज) विमा कंपन्या आणि इतर विमा मध्यस्थांद्वारे खात्यांची पुस्तके कशी ठेवली जातील आणि खात्यांची माहिती कशी दिली जाईल हे निर्दिष्ट करणे;
(क) विमा कंपन्यांकडून निधीची गुंतवणूक नियंत्रित करणे;
(एल) सॉल्व्हेंसीच्या मार्जिनची देखभाल नियंत्रित करणे;
(एम) विमा कंपन्या आणि मध्यस्थ किंवा विमा मध्यस्थ यांच्यातील वादांचा निर्णय;
(अ) टॅरिफ सल्लागार समितीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे;
(ओ) कलम (च)मध्ये नमूद केलेल्या व्यावसायिक संघटनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नियमन करण्यासाठी योजनांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी विमा कंपनीच्या प्रीमियम उत्पन्नाची टक्केवारी निर्दिष्ट करणे;
(पी) ग्रामीण किंवा सामाजिक क्षेत्रात विमा कंपनीने हाती घेतलेल्या जीवन विमा व्यवसाय आणि सामान्य विमा व्यवसायाची टक्केवारी निर्दिष्ट करणे; आणि
(क) विहित केलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करणे.
5. विमा उद्योगाला प्रोत्साहन:
आयआरडीए कायद्याचा उद्देश स्पर्धा, नाविन्य आणि ग्राहक संरक्षण वाढवून भारतातील विमा उद्योगाच्या वाढीला आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. विमा कंपन्यांच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्राधिकरण जबाबदार आहे.
6. पॉलिसीधारकांचे संरक्षण:
आयआरडीए कायद्याचा मुख्य उद्देश पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे हा आहे. आयआरडीए हे सुनिश्चित करते की विमा कंपन्या निष्पक्ष पद्धतींचे पालन करतात, पॉलिसीधारकांना पारदर्शक माहिती प्रदान करतात आणि त्वरित आणि निष्पक्षपणे दावे सोडवतात.
7. परवाना आणि नोंदणी:
आयआरडीए कायद्यानुसार आयआरडीएला विमा कंपन्या, मध्यस्थ आणि विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इतर संस्थांना परवाने देण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये परवाने आणि नोंदणी मिळविण्यासाठी पात्रता निकष, अटी आणि अटी निश्चित केल्या आहेत.
8. दंड आणि अंमलबजावणी:
आयआरडीए कायद्यात विमा कंपन्या आणि नियामक तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या मध्यस्थांविरोधात दंड आणि दंड देण्याची तरतूद आहे. आयआरडीएकडे तपास करण्याचा, दंड आकारण्याचा, परवाने निलंबित करण्याचा आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी इतर अंमलबजावणी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
9. सुधारणा आणि अद्यतने:
गेल्या काही वर्षांमध्ये विमा क्षेत्रातील उदयोन्मुख आव्हाने आणि घडामोडींना सामोरे जाण्यासाठी आयआरडीए कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्त्यांचा उद्देश नियामक प्रभावीता वाढवणे, आर्थिक स्थैर्य वाढवणे आणि ग्राहक संरक्षण उपाययोजना मजबूत करणे हा आहे.
विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, 1999 भारतातील विमा उद्योगाचे नियमन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. या योजनेचा उद्देश विमा बाजाराची स्थिरता, अखंडता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे आणि पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि या क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देणे हा आहे.
****