(..4..)

Aid to Interpretation of Statutes.

Table of Contents

When the provision of a statute is clear, there comes no question of interpretation or seeking any aid. The aid is sought for interpretation when the provision’s meaning becomes ambiguous, unclear, or double. An ‘Aid’ is a device that helps or assists while interpreting the provisions of a statute; the court takes help from within the statute or outside the statute. When the court takes help from within the statute, it is called an ‘internal aid’, and when the help is from outside the statute, it is called an ‘external aid[1]‘.

Thus, the basic rule of interpretation is to give effect to the plain meaning of the statute. If it is not clear or unambiguous, the court can take recourse to different aids of interpretation. If, despite using internal sources of interpretation, the ambiguity is still not clear, then the court can use external aids to interpret a particular provision. We will discuss these aids as follows-

A. Internal aids to interpretation: –

Internal aids means those aids that exist in the statute itself, court can interpret the statute by employing those aids as follows:-

1. Title of the statute[2]:-

There are basically two types of titles.

(i) Short title:-

The short title of the Act is only its name and is given solely for the purpose of reference.

It is merely a name given to identify the Act and not for description. It generally ends with the year of the passing of the Act, like the Indian Contract Act of 1872, the Indian Penal Code of 1860, and the Indian Evidence Act of 1872.

Even though it is a part of the statute, it has little role to play while interpreting a provision of the Act.

(ii) Long Title:-

The long title is stated under certain acts to give a general description of the object of the Act. However, it is not considered a conclusive aid to the interpretation of statutes as it doesn’t resolve ambiguity arising in words or expressions under a statutory provision. Still, it only provides a general idea of the Act. Generally, it begins with the words “An Act to…”

For example, the long title of Cr. P.C. says, “An act to consolidate and amend the laws relating to the criminal procedure,” and that of the Prevention of Corruption Act, 1988 says: ‘An Act to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption and matters connected therewith’.

In Poppatlal Shah v. State of Madras^[3],

The Supreme Court utilised the title of the Madras General Sales Tax, 1939, to indicate that the object of the Act is to impose taxes on sales that take place within the province.

2. Preamble[4]:-

A Preamble is a tool, an internal aid for interpreting a statute as it contains the main objects and reasons for the Act. In case of any ambiguity or uncertainty, the courts can use the preamble to interpret any provision of that statute.

In Re-Berubari^[5]

The Supreme Court held that the “Preamble is the key to open the minds of Constitution Makers. It shows the general purpose for which they made the several provisions of the Constitution”.

In State of West Bengal vs. Anwar Ali^[6],

Facts:- In this case, the constitutionality of S. 5 of the West Bengal Special Courts Act of 1950 was challenged on the grounds of violating Art. 14 of the constitution as the provision in the Act authorizes state government to select a particular case which deserved to be tried by the special courts having special procedure.

The Supreme Court took the help of the preamble of the Act and held that the state government has discretion to choose such cases.

3. Marginal notes[7]:-

Marginal notes are inserted at the side of the sections in an Act that express the section’s effect, but they are not part of the statute. They are also known as ‘side notes,’ usually inserted by drafters, not legislators.

As per the modern view of the courts, marginal notes are not helpful because neither legislators insert them nor do they form part of the statute. However, for interpreting the constitution, marginal notes are often referred to since the Constituent Assembly made them.

In Bengal Immunity Company vs. State of Bihar^[8],

The Supreme Court held that the marginal notes of Art. 286 are part of the Indian Constitution which talks about Restrictions as to the imposition of the tax on the sale or purchase of goods. Therefore, the marginal notes could be relied on to furnish a clue to the purpose and meaning of the article.

4. Headings[9]: –

In all modern statutes, the headings are attached to almost every section preceding the provisions. For example, the heading of S. 437 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is “When bail may be taken in case of non-bailable offense”. The legislature does not pass headings but are subsequently inserted after the Bill has become law.

They are prefixed to sections or a group or set of sections. Courts have treated these headings as preambles to those sections or sets of sections.

In the English case of Tolley v. Giddings[10]

Facts– the interpretation of S. 217 of the Road Traffic Act was in dispute, which provided that ‘a person could be held liable for an offense if he allowed himself to be driven away in a motor vehicle without the consent of his master’. The heading of the provision is Miscellaneous and General,’ and the subheading is Penalization of taking motor vehicles without authority.

The court of Queen’s Bench held that headings to the section explain the intention of the legislature, and the passenger would be held liable for an offense.

5. Definition or Interpretation clause: –

Generally, we take the ordinary meaning of the words while determining the meaning of the words given in the enactment. However, in some cases where the legislature gives the definition, it forms a different meaning of the words other than the ordinary meaning.

It also defines the intention of the legislature in respect of the words mentioned in the statute and avoids confusion. In other words, it gives specific meaning to the word with which it is used in the statute. The statute defines the word so that it should not be otherwise defined/taken by the courts.

Mahalaxmi Oils Mils vs. State of A.P[11]

Facts– Interpretation of the word tobacco was in question. The definition defines ‘tobacco’ means any form of tobacco, either cured or uncured or manufactured or not, and includes leaf stalks and steams of a tobacco plant.

The Supreme Court held that the definition is exhaustive and refused to include ‘tobacco seeds’ in the definition of tobacco.

6. Explanations[12]: –

Explanations are added to sections so that they can clarify the meaning of certain words in which uncertainty may arise in the future. They do not extend the scope of the section to which they are attached and are restricted to that section only. They do not have much role in the interpretation and only clarify the provision.

In Bengal Immunity Company vs. State of Bihar^[13]

The Supreme Court observed that the exception should not extend the meaning of the main provision. It should be read with the main provision. It forms part of the main provision so it can be used for ascertaining the legislature’s intention.

7. Proviso[14]: –

The proviso to a section has a natural presumption that it is ‘an enacting part of the section would have included the subject matter of the proviso’.

The proviso serves four different purposes- qualify or exempt certain provisions, provide mandatory conditions to be fulfilled to make enactment workable, act as optional addenda, and become an integral part of the statute.

The rule of interpretation of proviso is that the interepretation can neither nullify the implication of the main enactment nor enlarge the scope of the main enactment. It can only be referred to in case of ambiguity in the section.

Devadasan v. Union of India[15]

The Supreme Court held that Art. 16(4) of the Constitution is a proviso of Article 16(1).

8. Exceptions and Saving Clauses[16]: –

Exceptions are created to exclude certain things from a particular provision that would otherwise be part of it. They do not expand the scope nor add any different meaning to the words. They just exempt certain things from a particular provision.

For example, S. 300 of the Indian Penal Code lists exceptions to murder if they are causing death while exercising the right of private defense, under grave and sudden provocation, etc.

On the other hand, the saving clause is generally appended where there is a case of repeal and re-enactment.

9. Illustrations[17]: –

Illustrations are generally given in the form of examples, including situations that occur in real life. They do not form part of an enactment, but still, they are very useful for interpretation. They can help courts understand the enactment’s real meaning in case of uncertainty. They illustrate the legislature’s intention in the form of facts and answer the situations arising from those facts. It cannot extend the meaning of an enactment but clarify it.

In Dagdu v. State of Maharashtra^[18]

The issue before the court- is that there has always been a conflict between illustration (b) of S. 114 and S. 133 of the Evidence Act. S. 133 says that accomplice evidence without corroboration is good enough for conviction, whereas S. 114 Illustration (b) says that accomplice evidence without corroboration is not good enough for conviction.

The court formed a general rule that it is always better to have the accomplice’s evidence corroborated with other evidence for a conviction.

10. Schedules: –

It helps in the working of an enactment properly, and it forms part of the enactment. When an enactment’s meaning is unclear, help can be taken from it to ascertain the meaning. Schedules are part of statutes that are mentioned at the end of the Act. It contains details and subjects in the form of lists and prescribes the form of working out policies.

For example, Article 1 of the constitution provides that India shall be a union of states, and in Schedule I, the names of the states with their territories are mentioned.

11. Punctuations: –

Punctuation is a colon, semicolon, comma, full stop, dash, hyphen, brackets, etc. They separate the sentences from each other and help avoid confusion by clarifying them.

The rule of interpretation is that while interpreting the provision in a punctuated form if the court feels repugnancy or ambiguity, it shall read the whole provision without any punctuation, and if the meaning is clear, it will so interpret it without attaching any importance to punctuations.

B. External aids to interpretation: –

External aids are the aids that are not available inside the statute but outside the statute. The court may seek help from external aids in a case of repugnancy or inconsistency in the statutory provision.

In B. Prabhakar Rao v. State of A.P[19]

Justice O.Chennappa Reddy observed that in cases where internal aids are not sufficient to discover the object of legislation, then external aids can always be used in such matters

Following external aids can be sought for the interpretation of a statute: –

1. Dictionaries: –

When a word used in the statute is not defined or even though defined is unclear, only in such a situation, the court may refer the dictionary meaning of the statute. It is done to find out the word’s meaning in an ordinary sense because words bear different meanings in different contexts.

In Motipur Zamindary Company Private Limited vs. State of Bihar^[20],

The issue before the court was whether sales tax could be levied on Sugarcane.

The applicant argued that sugercane is a green vegetable and should be exempted from tax. The dictionary meaning of vegetable said anything derived or obtained from plants.

The Supreme Court rejected the dictionary meaning and held that in common parlance, the vegetable is something that is grown in the kitchen garden and used during lunch and dinner, the court held that the sugarcane is not a vegetable.

2. Parliamentary history, debates/speeches[21]: –

Parliamentary history, debates, and speeches may be considered for interpretation to determine the legislature’s intention while passing the Act. It is also called ‘Travaux Preparatoires’, which is a French term meaning ‘preparatory works’. It includes all the materials used in the preparation of a statute. It consists of legislative history, reports of committees, debates at the time of drafting, etc. It acts as a secondary form of interpretation that can be used to clarify the makers’ intentions. It has been suggested that it can be used in every case of interpretation.

In B. Banerjee v. Anita Pan[22], Justice Krishna Iyer observed that we cannot ignore the concerns voiced during parliamentary debates, and it becomes important to lend an ear to what the legislative draftsmen have to say. In Indra Sawhney v. Union of India^[23], Issue before the court– The interpretation of the expression ‘backward class of citizens’ used in Article 16(4) was in question before the court. The Supreme Court referred to the speech given by Dr B.R. Ambedkar to understand the context, background and object behind the use of the expression.

3. Committee Reports[24]: –

Reports of Commissions, including the Law Commission, of Committees, (including Parliamentary Committees), can also be referred to in the Court as evidence of historical facts, surrounding circumstances, and mischief intended to be remedied.

In Rosy v. State of Kerala[25], the Supreme Court considered the Law Commission of India’s 41st Report for interpretation of S. 200 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1898. Before framing a Bill, generally, the matter is referred to a committee to consider it in detail and to give its report thereon.

These reports of the law commissions and inquiry committee have been referred to as evidence of historical facts or surrounding circumstances and used to interpret the Act.

4. Pari material:-

Pari materia is a Latin term. Statutes are in pari materia if they relate to the same person or thing or the same class of persons or things[26]. Concerning the interpretation, ‘Pari material means when two provisions of two different statutes deal with the same subject matter and form part of it. The use of pari materia is well established by the Judiciary. In District Mining Officer v. Tata Iron & Steel Co,[27] it was held that Pari material could be used as an external interpretation aid.

In Kusum Ingots & Alloys Ltd v Union of India,[28] Sec 20(c) of the Code of Civil Procedure and Article 226(2) of the Constitution of India are held to be in pari materia with each other. Decisions interpreting the former have been held to apply to the latter. [Discussed in detail in the end note]

5. Foreign laws and decisions[29]: –

Judges may refer to foreign laws and decisions if the jurisprudence of both countries is the same. When there is no domestic law on point and there is similarity in political system and ideology of that country, if the Indian court believes that the decision passed by that foreign court is not arbitrary, but the foreign courts or decisions have only persuasive value; they are not binding on Indian courts. In the Right to Privacy case, in constitutional matters, judges referred foreign judgments.

6. Translations[30]:-

There are many Latin terms used in the law. The court can take help by translating these Latin terms to find the meaning of the word.

7. Contemporanea Expositio[31]:-

The maxim “Contemporanea exposition” means a Contemporaneous exposition is the best and strongest in law. It is said that the best exposition of a statute or any other document is that which it has received from contemporary authority. It means the reader should try to read the document as it would have been read by someone at the time when it was written. It suggests giving meaning to the words of status when it was passed.

In Desh Bandhu Gupta vs. Delhi Stock Exchange Asson. Ltd[32].

The Supreme Court held that the Contemporanea exposito is a guide to the interpretation of documents or statutes. It is one of the important external aids for interpretation.

In Bhagirathi Das v/s Baleshwar Bagarti[33]

Justice Mookerjee stated the rule in these terms: “It is a well-settled principle of interpretation. Courts in construing a statute will give much weight to the interpretation put upon it, at the time of its enactment and since, by those whose duty it has been to construe, execute and apply it.”

Notes:-

Statutes in Pari Materia:-

I. Introduction:-

Pari materia is a Latin term. Statutes are in pari materia if they relate to the same person or thing or the same class of persons or things. With reference to interpretation, ‘Pari material means when two provisions of two different statutes deal with the same subject matter and form part of it. Such Acts are taken together as forming one system and as interpreting and enforcing each other if a problem relating to the interpretation of any word or provision arises. The use of pari materia is well established by the Judiciary. Lord Mansfield has observed that: “Statues in pari materia are to be all taken as one system to suppress the mischief….. The two laws are only parts of the same provision”. The rationale behind the rule is based on the interpretative assumption that words employed in legislation are used in an identical sense. Where a term is used without definition in one Act but is defined in another Act which is in pari materia with the first Act, the definition may be treated as applicable to the use of the term in the first Act.

In District Mining Officer v. Tata Iron & Steel Co, it was held that Pari material could be used as an external interpretation aid. It is permissible to read the provisions of the two Acts together when they same are complementary to each other. The principle of primavera is based on the idea that there is a continuity of legislative approach in such acts, and common terminology is used.

In Kusum Ingots & Alloys Ltd v Union of India Sec. 20(c) of the Code of Civil Procedure and Article 226(2) of the Constitution of India, are held to be in pari materia with each other. Decisions interpreting the former have been held to apply to the latter.

II. Conditions to applying pari materia rule:-

The Dehli High Court in Raees-Uz-Zama v. State of NCT of Delhi referred to the conditions of pari materia discussed in Bennion on Statutory Interpretation. The issue before the Court was whether, by borrowing the word of one Act into another Act, the Parliament has intended to borrow its previous processing/meaning. One Act is said to be in pari materia if –

(a) Acts which have been given a collective title. This is a recognition by Parliament that the Acts have a single subject matter.

(b) Acts which are required to be construed as one. Again there is parliamentary recognition of a single subject matter.

(d) Other Acts which deal with the same subject matter on the same lines. Here it must be remembered that the Latin word part or paris means equal, and not merely similar. Such Acts are sometimes described as forming a code.

If the Acts are in pari materia, it is assumed that the uniformity of language and meaning was intended. To be in ‘pari materia’, the statutes need not have been enacted simultaneously or refer to one another. Sutherland, in ‘Statutory Construction’, states, “Statutes are considered to be in pari materia- pertaining to the same subject matter, when they relate to the same person, thing, or the same class of persons or things, or have the same purpose or object.”

In J.K. Steel Ltd. v. Union of India

The Supreme Court observed that Acts being in pari materia must be taken together as forming one code and as interpreting and enforcing each other.

III. Limitations on the applicability of the maxim:-

The statutes cannot be held pari materia with each other if-

The status does not apply to the same subject matter or person:-

In Shah & Co., Bombay vs. The State Of Maharashtra

The Supreme Court observed that there is absolutely no similarity between the two enactments, and we cannot hold that the Requisition Act relates to the same person or thing, or to the same class of persons or things, as the Rent Act. Hence the two Acts cannot be considered to be in pari materia.

If the scope of two statuses I different:-
If the interpretation given to the words is one statute is different than the subsequent statute.
Statute of one state legislature cannot be used to interpret legislation of another state;-

In R. Arora vs State Of U.P.

The Supreme Court held that “we do not think it necessary to examine the American cases cited before us because the words in our statute are not part material with the words used in the fifth amendment to the American Constitution”.

References:-

https://theindianlaw.in/aids-to-interpretation/https://www.legalserviceindia.com/legal/article-2713-interpretation-of-statutes-a-complete-study-to-an-aids-to-interpretation.html https://indianlawportal.co.in/internal-aid-and-external-aid-to-interpretation/https://lawcorner.in/external-aids-to-interpretation/#Foreign_Decisions http://www.legalservicesindia.com/article/1666/contemporanea-exposito-est-optima-et-fortissinia-in-lege.html https://rudrajyotinathray.com/2016/09/19/the-doctrine-of-contemporanea-expositio-i/https://bnblegal.com/pari materia/#:~:text=The%20conditions%20are%20as%20per%20the%20following%3A&text=This%20is%20a%20recognition%20by,apart%20from%20the%20calendar%20year).

*****

(.. 4..)

कायद्यांच्या विवेचनास मदत

कायद्यांच्या विवेचनास मदत करणारे .

जेव्हा कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट असतात, तेव्हा अर्थ लावण्याचा किंवा त्यासाठी कोणतीही मदत मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जेव्हा तरतुदीचा अर्थ संधीग्ध अस्पष्ट किंवा दुप्पटीची होतो, तेव्हा स्पष्टीकरणासाठी मदत मागितली जाते. विवेचनात मदत हे असे साधन आहे. जे कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना मदत करते किंवा सहायता करते; न्यायालय कायद्यामधून किंवा कायद्याच्या बाहेरून मदत घेते. न्यायालय जेव्हा त्याच कायद्यामधून मदत घेते तेव्हा त्याला ‘अंतर्गत मदत’ म्हणतात आणि जेव्हा मदत कायद्याच्या बाहेरून घेतली जाते तेव्हा त्याला ‘बाह्य मदत’ म्हणतात[34].

अशा प्रकारे, विवेचनाचा मूळ नियम म्हणजे कायद्याच्या साध्या सरळ अर्थाला लागू करणे होय. जर ते अस्पष्ट असेल तर न्यायालय स्पष्टीकरणाच्या वेगवेगळ्या साधनांचा आधार घेऊ शकते. जर, स्पष्टीकरणाचे अंतर्गत स्त्रोत वापरूनही, अस्पष्टता अद्याप स्पष्ट नाही, तर न्यायालय एखाद्या विशिष्ट तरतुदीचा अर्थ लावण्यासाठी बाह्य सहाय्यांचा वापर करू शकते. या साहाय्यकांची चर्चा आपण खालीलप्रमाणे करू-

अ. विवेचनासाठी अंतर्गत सहाय्य :-

“अंतर्गत सहाय्य” म्हणजे कायद्यातच अस्तित्वात असलेल्या साधनांचा, न्यायालय त्या साधनांचा वापर करून कायद्याचा पुढीलप्रमाणे अर्थ लावू शकते :-

१. कायद्याचे शीर्षक [35]:-

शीर्षकांचे मूलतः दोन प्रकार आहेत.

(i) संक्षि₹प्त शीर्षक :-

‘कायद्याचे संक्षिप्त शीर्षक’ हे केवळ त्याचे नाव असते आणि ते केवळ संदर्भासाठी दिलेले आहे.

हे केवळ कायद्याची ओळख पटवण्यासाठी दिलेले नाव आहे, वर्णनासाठी नाही. असे नाव सहसा त्याच्या संपत्तीचे वर्षाने शेवट करते. उदा. १८७२ चा भारतीय करार कायदा, १८६० चा भारतीय दंड संहिता आणि १८७२ चा भारतीय पुरावा कायदा.

शीर्षक हा कायद्याचा भाग असला तरी कायद्यातील तरतुदीचा अर्थ लावताना त्याची फारशी भूमिका नसते.

(ii) दीर्घ ₹शीर्षक :-

कायद्याच्या उद्देशाचे सामान्य वर्णन करण्यासाठी, काही अधिनियमांखाली काही दीर्घ शीर्षक नमूद केलेले आहेत. तथापि, ते वैधानिक तरतुदीनुसार शब्द किंवा अभिव्यक्तींमध्ये निर्माण होणारी संदिग्धता दूर करत नसल्यामुळे ते कायद्यांच्या विवेचनासाठी निर्णायक सहाय्य मानले जात नाहीत. तरीही, हे केवळ कायद्याची सामान्य कल्पना प्रदान करते. साधारणपणे त्याची सुरुवात “एन एक्ट टू …” या शब्दांपासून होते.

उदाहरणार्थ, सी.आर.पी.सी.च्या दीर्घ शीर्षकात म्हटले आहे, “फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायदे एकत्रित आणि सुधारित करण्याचा कायदा” आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 मध्ये असे म्हटले आहे की, ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि दुरुस्ती करणारा कायदा’.

पोपटलाल शाह विरुद्ध मद्रास राज्य^[36],

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास जनरल सेल्स टॅक्स, १९३९ या शीर्षकाचा वापर करून असे सूचित केले की या कायद्याचा उद्देश प्रांतात होणाऱ्या विक्रीवर कर लादणे आहे.

३. प्रस्तावना[37] :-

“प्रस्तावना” हे एक साधन आहे, ते कायद्याचा अर्थ लावण्यासाठी एक अंतर्गत सहाय्य आहे कारण त्यात कायद्याची मुख्य उद्दिष्टे आणि कारणे असतात. कोणतीही संदिग्धता किंवा अनिश्चितता असल्यास, न्यायालये त्या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचा अर्थ लावण्यासाठी प्रस्तावनेचा वापर करू शकतात.

री–बेरुबारी मध्ये ^[38]

संविधान निर्मात्यांचे मनातील उद्देश कळवण्यासाठी ‘प्रस्तावना’ ही गुरुकिल्ली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या सामान्य हेतूने त्यांनी राज्यघटनेतील अनेक तरतुदी केल्या, ते यातून दिसून येते.’

पश्चिम बंगाल राज्य वि. अनवर अली^[39],

तथ्य :- या प्रकरणात, पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय कायदा 1950 च्या कलम 5 च्या घटनात्मकतेला घटनेच्या आर्टिकल 14 चे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव आव्हान दिले गेले, कारण त्या कायद्यातील तरतुदीने राज्य सरकारला विशिष्ट प्रक्रिया असलेल्या विशेष न्यायालयांद्वारे खटला चालविण्यास पात्र असलेल्या विशिष्ट खटल्याची निवड करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या “प्रस्तावनेची” मदत घेतली आणि अशी प्रकरणे निवडण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे म्हटले.

४. समासातील टिप [40]:-

कलमाचा प्रभाव व्यक्त करणाऱ्या कायद्यातील कलमांच्या बाजूला समासात नोट्स टाकल्या जातात, परंतु त्या कायद्याचा भाग नसतात. त्यांना ‘साइड नोट्स’ म्हणून देखील ओळखले जाते, सामान्यत: मसुदा तयार करणाऱ्यांद्वारे ते घातले जातात, लोकप्रतिनिधींद्वारे नाही.

न्यायालयांच्या आधुनिक दृष्टिकोनानुसार समासातील नोट्स उपयुक्त ठरत नाहीत कारण ना कायदेमंडळ त्या घालतात आणि ना त्या कायद्याचा भाग बनतात. तथापि, राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी, संविधान सभेने बनविल्यापासून समासातील नोट्सचा उल्लेख बऱ्याचदा केला जातो.

बंगाल इम्युनिटी कंपनी वि बिहार राज्य^[41],

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की आर्टिकल २८६ च्या समासातील नोटस भारतीय राज्यघटनेचा भाग आहेत ज्यात वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर कर लावण्याच्या निर्बंधांबद्दल सांगितले आहे. त्यामुळे लेखाचा हेतू आणि अर्थ समजावून सांगण्यासाठी समासातील नोटसचा आधार घेता येऊ शकतो.

५. शीर्षके [42]:-

सर्व आधुनिक कायद्यांमध्ये तरतुदींच्या आधीच्या जवळजवळ प्रत्येक विभागाला शीर्षके जोडलेली असतात. उदाहरणार्थ, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ४३७ चे शीर्षक “अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या बाबतीत जामीन केव्हा घेता येईल” असे आहे. विधिमंडळ शीर्षके संमत करत नाही परंतु नंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर ते समाविष्ट केले जातात.

ते विभाग किंवा गट किंवा विभागांच्या संचात पूर्वनिर्धारित आहेत. न्यायालयांनी ही शीर्षके त्या त्या कलमांची किंवा कलमांच्या संचाची प्रस्तावना मानली आहेत.

टॉली विरुद्ध गिडिंग्ज च्या इंग्रजी प्रकरणात [43]

वस्तुस्थिती – रस्ते वाहतूक कायद्याच्या कलम २१७ चा अर्थ वादग्रस्त होता, ज्यात ‘एखाद्या व्यक्तीने स्वतःला त्याच्या मालकाच्या संमतीशिवाय मोटार वाहनातून पळवून नेण्याची परवानगी दिली तर त्याला गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरले जात होते. या तरतुदीचे शीर्षक सर्वसाधारण व संकीर्ण होते’, आणि उपशीर्षक परवानगीशिवाय मोटार वाहण अनाधिकार घेण्यास शिक्षा सुनावत होते.

राणीच्या खंडपीठाच्या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की या कलमाच्या शीर्षकांवरून विधिमंडळाचा हेतू स्पष्ट होतो आणि प्रवाशाला गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते.

6. परिभाषा किंवा व्याख्या प्रकरण:-

सर्वसाधारणपणे कायद्यात दिलेल्या शब्दांचा अर्थ ठरविताना आपण शब्दांचा सामान्य अर्थ घेतो. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये जेथे कायदेमंडळ व्याख्या देते, तेथे सामान्य अर्थाव्यतिरिक्त इतर शब्दांचा वेगळा अर्थ घेतला जातो.

तसेच कायद्यात नमूद केलेल्या शब्दांच्या संदर्भात विधिमंडळाचा हेतू स्पष्ट केला जातो आणि गोंधळ टाळला जातो. दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर कायद्यात ज्या अर्थाने तो वापरला जातो, त्याला तो विशिष्ट अर्थ देतो. कायद्याने या शब्दाची व्याख्या केली जाते जेणेकरून तो न्यायालयांद्वारे अन्यथा परिभाषित / घेतला जाऊ नये.

महालक्ष्मी ऑयल्स मिल्स वि स्टेट ऑफ ए।पी.[44]

वस्तुस्थिती – तंबाखू या शब्दाच्या अर्थावर प्रश्नचिन्ह होते. या व्याख्येनुसार ‘तंबाखू’ म्हणजे तंबाखूचा कोणताही प्रकार, एकतर ती तयार झालेली किंवा तयार न झालेली किंवा तयार केलेला असो वा नसो, आणि त्यात तंबाखूवनस्पतीची पाने आणि काटक्या यांचा समावेश होतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्याख्या परिपूर्ण असल्याचे सांगत तंबाखूच्या व्याख्येत ‘तंबाखू बियाणे’ समाविष्ट करण्यास नकार दिला.

७. स्पष्टीकरण :[45]–

स्पष्टीकरणे कलमांना मध्ये जोडली जातात जेणेकरून ते भविष्यात अनिश्चितता उद्भवू शकणार्या काही शब्दांचा अर्थ स्पष्ट करू शकतील. ते ज्या कलमाशी जोडलेले असतात त्या कलमांची व्याप्ती वाढवत नाहीत आणि केवळ त्या कलमापुरते मर्यादित असतात. विवेचनात त्यांची फारशी भूमिका नसते आणि केवळ तरतुदी स्पष्ट करतात.

बंगाल इम्युनिटी कंपनी वि बिहार राज्य^[46]

अपवादाने मुख्य तरतुदीचा अर्थ वाढवू नये, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. अपवाद हे मुख्य तरतुदीसह वाचले पाहिजे. ते मुख्य तरतुदीचा एक भाग असतात जेणेकरून विधिमंडळाचा हेतू निश्चित करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

8. अटी / शर्ती :-

एखाद्या कलमाच्या अटीमध्ये, ‘कलमाचा एक भाग म्हणजे तरतुदीच्या विषयाचा समावेश असावा’ असा स्वाभाविक समज असतो.

या शर्तीत काही कलमांना पात्र ठरवणे किंवा सूट देणे, कायदा कार्यक्षम करण्यासाठी आवश्यक अटींची पूर्तता करणे, पर्यायी परिशिष्ट म्हणून कार्य करणे आणि कायद्याचा अविभाज्य भाग बनणे अशा चार वेगवेगळ्या उद्देशांची पूर्तता करतात.

शर्तीच्या / अटींच्या विवेचनाचा नियम असा आहे की अशी शर्त मुख्य कायद्याचा अर्थ नष्ट करू शकत नाही किंवा त्याची व्याप्ती वाढवू शकत नाही. कलमात अस्पष्टता असल्यासच त्याचा संदर्भ देता येईल.

टी. देवदासन वि. भारत संघ [ संपादन ][47]

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की राज्यघटनेतील आर्टिकल १६(४) हे कलम आर्टिकल १६(१) ची एक शर्त आहे.

९. अपवाद व बचत कलमे [48]:-

एखाद्या विशिष्ट तरतुदीतून काही गोष्टी वगळण्यासाठी अपवाद निर्माण केले जातात जे अन्यथा त्याचा भाग असतील. ते व्याप्ती वाढवत नाहीत किंवा शब्दांना वेगळा अर्थ जोडत नाहीत. ते फक्त विशिष्ट तरतुदीतून काही गोष्टींना सूट देतात.

उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०० मध्ये खुनाचे अपवाद दिले आहेत. जसे की खाजगी संरक्षणाचा अधिकार वापरताना मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यास, गंभीर व अचानक चिथावणी देऊन मृत्यू केल्यास.

उलटपक्षी, बचत कलम सामान्यत: जेथे रद्द करणे आणि पुन्हा लागू करण्याचे प्रकरण आहे तेथे जोडले जाते.

10. उदाहरणे [49]:-

उदाहरणे सामान्यत: उदाहरणांच्या स्वरूपात दिली जातात , ज्यात वास्तविक जीवनात घडणार्या परिस्थितींचा समावेश असतो. ते कायद्याचा भाग नसतात, परंतु तरीही, ते विवेचनासाठी खूप उपयुक्त असतात. ते अनिश्चिततेमध्ये कायद्याचा खरा अर्थ समजून घेण्यास न्यायालयांना मदत करू शकतात. ते विधिमंडळाचा हेतू वस्तुस्थितीच्या स्वरूपात स्पष्ट करतात आणि त्या वस्तुस्थितीतून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला उत्तरे देतात. ते कायद्याचा अर्थ वाढवू शकत नाही पण तो स्पष्ट करू शकत नाही.

दगडू वि. महाराष्ट्र राज्य^[50]

न्यायालयासमोरील मुद्दा असा होता की, पुरावा कायद्याच्या कलम ११४ चे उदाहरण (ब) आणि कलम १३३ यांच्यात नेहमीच संघर्ष राहिला आहे. कलम १३३ मध्ये असे म्हटले आहे की पुष्टीकरण शिवाय पुरावा दोषसिद्धीसाठी पुरेसा आहे, तर कलम ११४ उदाहरण (ब) असे म्हणते की पुष्टीकरण शिवाय पुरावे दोषसिद्धीसाठी पुरेसे नाहीत.

दोषी ठरवण्यासाठी व्यक्तीच्या साथीदाराच्या पुराव्याला इतर पुराव्यांनी दुजोरा देणे नेहमीच चांगले, असा सर्वसाधारण नियम न्यायालयाने तयार केला.

11. तपशिल / अनुसूची :-

हे कायद्याच्या योग्य प्रकारे कार्य करण्यास मदत करते आणि ते कायद्याचा एक भाग बनते. जेव्हा एखाद्या कायद्याचा अर्थ अस्पष्ट असतो, तेव्हा त्याचा अर्थ शोधण्यासाठी तपशिलाची मदत घेतली जाऊ शकते. अनुसूची हा हा कायद्याचा भाग असतो व तो कायद्याच्या शेवटी नमूद केलेला असतो. यात यादी स्वरूपात तपशील आणि विषय असतात आणि कार्यपद्धतीचे स्वरूप निश्चित केले जाते.

उदाहरणार्थ , राज्यघटनेच्या आर्टिकल १ मध्ये भारत राज्यांचा संघ असेल अशी तरतूद आहे आणि अनुसूची १ मध्ये, त्यांच्या प्रदेशांसह राज्यांची नावे नमूद केली आहेत.

12. विरामचिन्हे :-

विरामचिन्हे म्हणजे अपूर्णविराम, अर्धविराम, स्वल्पविराम, पूर्णविराम, मोकळी जागा, विभाजक संयोग चिन्ह, कोष्टक इ. ते वाक्ये एकमेकांपासून वेगळी करतात व ती स्पष्ट करून गोंधळ टाळण्यास मदत करतात.

विवेचनाचा नियम असा आहे की, तरतुदींचे विवेचन करताना न्यायालयाला अस्पष्टता किंवा संदिग्धता वाटत असेल तर ती संपूर्ण तरतूद कोणत्याही विरामचिन्हांशिवाय वाचावी आणि अर्थ स्पष्ट असेल तर विरामचिन्हांना कोणतेही महत्त्व न देता त्याचा अर्थ लावावा.

ब. विवेचनासाठी बाह्य साहाय्य :-

बाह्य साहाय्य म्हणजे कायद्याच्या आत नव्हे तर कायद्याच्या बाहेर उपलब्ध असणारी मदत होय. कायदेशीर तरतुदीतील विसंगती किंवा संधीग्धता असल्यास न्यायालय बाह्य सहाय्याची मदत घेऊ शकते.

बी. प्रभाकर राव वि आंध्र प्रदेश राज्य[51]

न्यायमूर्ती ओ. चेन्नप्पा रेड्डी म्हणाले की, ज्या प्रकरणांमध्ये कायद्याचा उद्देश शोधण्यासाठी अंतर्गत मदत पुरेशी नसते, अशा प्रकरणांमध्ये बाह्य सहाय्यांचा वापर केला जाऊ शकतो.

कायद्याच्या विवेचनासाठी खालील बाह्य साहाय्य शोधता येते :-

१. शब्दकोश :-

जेव्हा कायद्यात वापरलेला एखादा शब्द परिभाषित केला गेला नसेल किंवा परिभाषित केला गेला असला तरी अस्पष्ट असेल, तेव्हाच अशा परिस्थितीत न्यायालय कायद्याच्या शब्दकोशाचा आधार घेऊ शकते. सामान्य अर्थाने शब्दाचा अर्थ शोधण्यासाठी हे केले जाते कारण शब्दवेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये वेगवेगळे अर्थ धारण करतात.

मोतीपुर जमीनदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वि बिहार राज्य^[52],

उसावर विक्रीकर लावता येईल का, हा मुद्दा न्यायालयासमोर होता.

ऊस ही हिरवी भाजी असून ती करमुक्त करावी, असा युक्तिवाद अर्जदाराने केला. भाजीपाल्याचा शब्दकोश अर्थ असा सांगतो की, वनस्पतींपासून मिळालेली किंवा मिळवलेली कोणतीही गोष्ट सांगतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने शब्दकोशाचा अर्थ फेटाळून लावला आणि सामान्य भाषेत भाजी ही किचन गार्डनमध्ये पिकवलेली आणि दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणात वापरली जाणारी भाजी आहे, असे म्हटले, न्यायालयाने म्हटले की ऊस ही भाजी नाही.

२. संसदीय इतिहास, वादविवाद/भाषणे :-

एखादा कायदा संमत करताना विधिमंडळाचा हेतू ठरविण्यासाठी संसदीय इतिहास, वादविवाद आणि भाषणे यांचा विवेचनासाठी विचार केला जाऊ शकतो. याला ‘ट्रॅव्होक्स प्रीपॅराटोयर्स‘ असेही म्हणतात, हा एक फ्रेंच शब्द आहे, ज्याचा अर्थ असा की ‘पूर्वतयारी कार्ये’ असा होतो. त्यामध्ये कायदा तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व साधनांचा समावेश आहे. त्यात कायदेविषयक इतिहास, समित्यांचे अहवाल, मसुदा तयार करताना होणारे वादविवाद इत्यादींचा समावेश असतो. ही साधने स्पष्टीकरणाचा / विवेचनाचा दुय्यम प्रकार म्हणून कार्य करतात, जे कायदा निर्मात्यांचा हेतू स्पष्ट करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. त्याचा उपयोग विवेचनाच्या प्रत्येक बाबतीत करता येईल, असे सुचविण्यात आले आहे.

बी. बॅनर्जी विरुद्ध अनिता पान या प्रकरणात [53]न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांनी म्हटले आहे की, संसदीय चर्चेदरम्यान व्यक्त केलेल्या चिंतांकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि कायदेविषयक मसुदाकारांचे म्हणणे काय आहे याकडे कान देणे आवश्यक असते. इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार, न्यायालयासमोर मुद्दा – आर्टिकल १६ (४) मध्ये वापरलेल्या ‘नागरिकांचा मागासवर्ग’ या शब्दाच्या अर्थावर न्यायालयासमोर प्रश्नचिन्ह होते. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अभिव्यक्तीच्या वापरामागचा संदर्भ, पार्श्वभूमी आणि उद्देश समजून घेण्यासाठी दिलेल्या भाषणाचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

3. समिती अहवाल [54]:-

विधी आयोग, समित्यांच्या (संसदीय समित्यांसह) आयोगांचे अहवालही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती, सभोवतालची परिस्थिती आणि त्यावर उपाय योजना करण्याच्या हेतूने केले जाणारे गैरप्रकार यांचा पुरावा म्हणून न्यायालयात संदर्भित केले जाऊ शकतात.

रोझी विरुद्ध केरळ राज्य [55]या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ च्या कलम २०० (२) च्या विवेचनासाठी भारतीय विधी आयोगाच्या ४१ व्या अहवालाचा विचार केला. विधेयक तयार करण्यापूर्वी साधारणत: हे प्रकरण एका समितीकडे पाठवले जाते, जे त्यावर सविस्तर विचार करून त्यावर आपला अहवाल देते.

विधी आयोग आणि चौकशी समितीच्या या अहवालांना ऐतिहासिक तथ्ये किंवा आजूबाजूच्या परिस्थितीचा पुरावा म्हणून संबोधले गेले आहे आणि कायद्याचा अर्थ लावण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.

४. परी मॅटेरिया –

परी मॅटेरिया हा लॅटिन शब्द आहे. कायदे हे परी मॅटेरिया असतात जर ते एकाच व्यक्तीशी किंवा वस्तूशी किंवा एकाच वर्गातील व्यक्ती किंवा वस्तूंशी संबंधित असतील तर ते विवेचनाच्या संदर्भात ‘परी मटेरियल’ म्हणजे जेव्हा दोन वेगवेगळ्या कायद्यांच्या दोन तरतुदी एकाच विषयाशी निगडित असतात आणि त्याचा भाग बनतात. परी मॅटेरिया वापर न्यायव्यवस्थेने चांगल्या प्रकारे स्थापित केला आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विरुद्ध टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनी[56] या खटल्यात परी मटेरियाचा वापर बाह्य व्याख्या सहाय्य म्हणून करता येईल, असे मत मांडण्यात आले होते.

कुसुम इंगोट्स अँड अलॉयज लिमिटेड विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात [57] नागरी प्रक्रिया संहितेचे कलम २० (सी) आणि भारतीय राज्यघटनेचे कलम २२६ (२) हे एकमेकांशी बरोबरीचे मानले जातात . पूर्वीचा अर्थ लावणारे निर्णय नंतरच्या निर्णयांना लागू करण्यात आले आहेत. [शेवटच्या लेखात सविस्तर चर्चा]

५. परदेशी कायदे व निर्णय [58]:-

जर दोन्ही देशांचे न्यायशास्त्र समान असेल तर न्यायाधीश परदेशी कायदे आणि निर्णयांचा संदर्भ घेऊ शकतात. जेव्हा एखाद्या विषयावर देशांतर्गत कायदा नसतो आणि त्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत आणि विचारसरणीत साम्य असते, तेव्हा त्या परकीय न्यायालयाने दिलेला निर्णय, मनमानी कारक नाही, असे भारतीय न्यायालयाला वाटत असेल, तर परकीय न्यायालये किंवा निर्णयांना; ते भारतीय न्यायालयांवर बंधनकारक नाहीत. परंतु त्यास प्रेरक मुख्य असते. राइट टू प्रायव्हसी प्रकरणात, घटनात्मक प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी परदेशी निकालांचा संदर्भ दिला.

६. अनुवाद [59]:-

कायद्यात अनेक लॅटिन संज्ञा वापरल्या जातात. या शब्दाचा अर्थ शोधण्यासाठी कोर्ट या लॅटिन शब्दांचे भाषांतर करून मदत घेऊ शकते.

7. कॉन्टेम्पोरनिया एक्सपोजिटिओ[60]:-

“कॉन्टेम्पोरनिया एक्सपोजिटिओ ” या म्हणीचा अर्थ “समकालीन प्रदर्शन” आहे. आणि हा सर्वोत्तम व मजबूत कायदा आहे. हा असे म्हटले जाते की एखाद्या कायद्याचे किंवा इतर कोणत्याही दस्तऐवजाचे सर्वोत्तम विवेचन ते आहे जे त्याला समकालीन प्राधिकरणाकडून प्राप्त झाले आहे. याचा अर्थ वाचकाने तो दस्तऐवज अशाद्वारे वाचण्याचा प्रयत्न करावा की तो लिहिला गेला त्या वेळी जसा कोणीतरी वाचला असता. तो संमत होताना कायद्याच्या शब्दांना जो अर्थ दिला गेला असता तो द्यावा असे सूचित करते.

देश बंधु गुप्ता बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज असो.। लि[61].

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कॉन्टेम्पोरनिया एक्स्पोझिटो हे दस्तऐवज किंवा कायद्यांच्या स्पष्टीकरणासाठी मार्गदर्शक आहे. विवेचनासाठी हे एक महत्त्वाचे बाह्य साहाय्य आहे.

भागीरथी दास वि बालेश्वर बागार्ति[62]

न्यायमूर्ती मुखर्जी यांनी या शब्दांत नियम सांगितला: “हे विवेचनाचे चांगले तत्त्व आहे की, एखाद्या कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायालये त्यावर तो लागू करताना त्याच्या दिलेल्या अर्थास कोर्ट जास्त महत्व देते. जो अर्थ त्या कायद्यास त्याची अंमलबजावणी, विवेचन करणार्‍यांनी दिलेला आहे.

टीप :-

अ. परी मॅटेरिया तील कायदे :-

१. परिचय :-

परी मॅटेरिया हा लॅटिन शब्द आहे. जर कायदे हे एकाच व्यक्तीशी किंवा वस्तूशी किंवा एकाच वर्गातील व्यक्ती किंवा वस्तूंशी संबंधित असतील तर ते परी मॅटेरियामध्ये आहेत असे म्हटले जाते. विवेचनाच्या संदर्भात ‘परी मॅटेरियल’ म्हणजे जेव्हा दोन वेगवेगळ्या कायद्यांच्या दोन तरतुदी एकाच विषयाशी निगडित असतात आणि त्याचा भाग बनतात. कोणत्याही शब्दाच्या किंवा तरतुदीच्या विवेचनाशी संबंधित समस्या उद्भवल्यास अशा अधिनियमांना एकच प्रणाली म्हणून समजले जाते आणि एकमेकांचा अर्थ लावणे आणि अंमलात आणणे साठी एकत्र घेतले जाते. परी मॅटेरियाचा वापर न्यायव्यवस्थेने चांगल्या प्रकारे स्थापित केला आहे. लॉर्ड मॅन्सफिल्ड यांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की: “परी माटेरियामधील कायदे हे सर्व अडचणी दडपण्यासाठी एक प्रणाली म्हणून घ्यावेत….. हे दोन्ही कायदे एकाच तरतुदीचे केवळ भाग आहेत”. कायद्यात वापरलेजाणारे शब्द एकाच अर्थाने वापरले जातात, या व्याख्यात्मक गृहीतकावर या नियमामागचा युक्तिवाद आधारलेला आहे. एखाद्या कायद्यात व्याख्येशिवाय एखादा शब्द वापरला गेला असला तरी पहिल्या कायद्यातील शब्दाच्या वापरास ही व्याख्या लागू होऊ शकते, अशी व्याख्या पहिल्या कायद्यातील शब्दाच्या वापरास लागू मानली जाऊ शकते.

जिल्हा खान अधिकारी विरुद्ध टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनी या खटल्यात परी मटेरिअलचा वापर बाह्य व्याख्या सहाय्य म्हणून करता येईल, असे मत मांडण्यात आले होते. दोन्ही अधिनियमातील तरतुदी एकमेकांना पूरक असताना त्या एकत्र वाचण्यास अनुमती आहे. अशा कृतींमध्ये कायदेविषयक दृष्टिकोनाचे सातत्य असते आणि सामान्य पारिभाषिक संज्ञा वापरल्या जातात या कल्पनेवर प्राईमावेशचे तत्त्व आधारित आहे.

कुसुम इंगोट्स अँड अलॉयज लिमिटेड विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात नागरी प्रक्रिया संहितेचे कलम २० (सी) आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ (२) मध्ये एकमेकांशी बरोबरी केली जाते. पूर्वीचा अर्थ लावणारे निर्णय नंतरच्या निर्णयांना लागू करण्यासाठी घेण्यात आले आहेत.

२. परी मॅटेरिया नियम हा लागू करण्याच्या अटी :-

दिल्ली उच्च न्यायालय यांनी राईस-उल-झमा वि. एन.सी.टी दिल्ली यामध्ये संज्ञांच्या वैधानिक विवेचनावर चर्चा केलेल्या परी मातेरियाच्या अटींचा उल्लेख केला. एका कायद्यातील शब्द दुसर् या कायद्यात रूपांतरित करून संसदेने त्याची पूर्वीची प्रक्रिया/अर्थ उधार घेण्याचा हेतू ठेवला आहे का, हा न्यायालयासमोरचा मुद्दा होता. एक कायदा परी मातेरियामध्ये आहे असे म्हटले आहे जर –

(अ) ज्या कायदे सामूहिक उपाधी देण्यात आली आहे. या कायद्यांना एकच विषय आहे, ही संसदेची मान्यता आहे.

(ब) अशी कृत्ये जी एक समजणे आवश्यक आहे. पुन्हा एकाच विषयाला संसदीय मान्यता आहे.

(क) समान (कॅलेंडर वर्ष वगळता) अशी संक्षिप्त शीर्षके असलेली कायदे.

(ड) त्याच धर्तीवर एकाच विषयाशी निगडित इतर अधिनियम. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की भाग किंवा पॅरिस या लॅटिन शब्दाचा अर्थ समान आहे, केवळ समान नाही. अशाअधिनियमांचे वर्णन कधीकधी संहिता तयार करणे म्हणून केले जाते.

जर हा कायदापरिमातेत असेल तर भाषा आणि अर्थ यांची एकरूपता अभिप्रेत होती असे गृहीत धरले जाते. ‘परी माटेरिया’मध्ये राहण्यासाठी कायदे एकाच वेळी लागू करणे किंवा एकमेकांचा संदर्भ घेणे आवश्यक नाही. यांनी ‘वैधानिक बांधकामा’मध्ये म्हटले आहे की, “कायदे एकाच विषयाशी निगडित आहेत, जेव्हा ते एकाच व्यक्तीशी, वस्तूशी किंवा एकाच वर्गाच्या व्यक्तींशी किंवा वस्तूंशी संबंधित असतात किंवा समान हेतू किंवा वस्तू असतात.”

जे. के. स्टील लिमिटेड विरुद्ध भारत सरकार

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, परीमॅटेरियामध्ये असलेले कायदे हे एक संहिता बनविणे आणि एकमेकांचा अर्थ लावणे आणि अंमलात आणणे म्हणून एकत्र घेतले पाहिजेत.

3. मॅक्सिमच्या उपयुक्ततेवर मर्यादा :-

कायदे एकमेकांसोबत ठेवता येणार नाहीत जर-

(i). एकाच विषयाला किंवा व्यक्तीला दर्जा लागू होत नसेल तर :-

शाह अँड कंपनी, मुंबई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की या दोन्ही कायद्यांमध्ये अजिबात साम्य नाही आणि आम्ही असे म्हणू शकत नाही की मागणी कायदा भाडे कायद्याप्रमाणे एकाच व्यक्ती किंवा वस्तूशी किंवा त्याच वर्गाच्या व्यक्ती किंवा वस्तूंशी संबंधित आहे. त्यामुळे हे दोन्ही कायदे परीमॅटेरिया मानले जाऊ शकत नाहीत.

२. जर दोन स्थितींची व्याप्ती वेगळी असेल तर :-

३. शब्दांना दिलेला अर्थ जर एक असेल तर तो नंतरच्या कायद्यापेक्षा वेगळा आहे.

४. एका राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याचा उपयोग दुसर् या राज्याच्या कायद्याचा अर्थ लावण्यासाठी करता येत नाही;-

आर. अरोरा वि उत्तर प्रदेश राज्य

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आमच्यासमोर उद्धृत केलेल्या अमेरिकन प्रकरणांची तपासणी करणे आम्हाला आवश्यक वाटत नाही कारण आमच्या कायद्यातील शब्द अमेरिकन राज्यघटनेच्या पाचव्या दुरुस्तीत वापरल्या गेलेल्या शब्दांचा भाग नाहीत”.

संदर्भ :-

https://theindianlaw.in/aids-to-interpretation/

https://www.legalserviceindia.com/legal/article-2713-interpretation-of-statutes-a-complete-study-to-an-aids-to-interpretation.html

https://indianlawportal.co.in/internal-aid-and-external-aid-to-interpretation/

https://lawcorner.in/external-aids-to-interpretation/#Foreign_Decisions

http://www.legalservicesindia.com/article/1666/contemporanea-exposito-est-optima-et-fortissinia-in-lege.html

https://rudrajyotinathray.com/2016/09/19/the-doctrine-of-contemporanea-expositio-i/

https://bnblegal.com/pari मेटेरिया/#:~:मजकूर=%201%201%200%200%200%3A&text=हे%20s%20a%20a%20x%20b,शिवाय%200%200%200%200%200%2000%20वर्ष).

*****

[1] जेव्हा कायद्याची तरतूद स्पष्ट असते तेव्हा त्याचा अर्थ लावण्याचा किंवा ईतर मदत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. परंतु जेव्हा तरतूदीचा अर्थ अस्पष्ट किंवा दुहेरी होतो तेव्हा अर्थ लावण्यासाठी मदत घेतली जाते. ‘मदत’ हे एक साधन आहे जे कायद्याचा अर्थ लावण्यास मदत करते. कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्यायालय त्या कायद्याच्या आत किंवा कायद्याबाहेरील मदत घेते. न्यायालय जेव्हा त्या कायद्यातून मदत घेते तेव्हा त्याला ‘अंतर्गत मदत’ म्हणतात आणि जेव्हा कायद्याच्या बाहेरून मदत घेतली जाते तेव्हा त्याला ‘बाह्य मदत’ म्हणतात.

[जब एक वैधानिक प्रावधान स्पष्ट है, तो व्याख्या या अन्य सहायता लेने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब किसी प्रावधान का अर्थ अस्पष्ट या दोमुहा होता है, तो व्याख्या की मदद मांगी जाती है। ‘सहायता’ एक उपकरण है जो कानून की व्याख्या करने में मदद करता है। कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने में, अदालत कानून के भीतर या बाहर की मदद लेती है। जब न्यायालय कानून के भीतर से मदद लेता है तो उसे ‘आंतरिक मदद’ कहते हैं और जब कानून के बाहर मदद ली जाती है तो उसे ‘बाहरी मदद’ कहते हैं।]

[2] कायद्याचे शीर्षक [अधिनियम का शीर्षक]

^[3] AIR 1953 SC 274

[4] प्रस्तावना [परिचय]

^[5] AIR 1960 SC 845

^[6] (1952) SCR 284

[7] समासातील नोटस [सीमांत नोट्स]

^[8] AIR 1955 SC 661:

[9] मथळे [मुख्य शीर्षक]

[10] (1964) 2 QB 354

[11] AIR 1985 SC 335

[12] स्पष्टीकरण [व्याख्या]

^[13] AIR 1955 SC 661

[14] अटीवर [शर्तों पर]

[15] AIR 1964 SC 179

[16] अपवाद आणि वाचवणारी तरतूद [अपवाद और बचत खंड]

[17] उदाहरणे [उदाहरण]

^[18] AIR 1977 SC 1579

[19] 1986 AIR 210

^[20] 1953 AIR 320

[21] संसदीय इतिहास, वाद-विवाद/भाषने

[22] (1975) 1 SCC 166.

^[23] AIR 1993 SC 477

[24] समितीचे अहवाल

[25] 2000 (1) SCR 107

[26] An American judge, in 1829, -Cross, Statutory Interpretation, 3rd Ed, p 171

[27] (2001) 7 SCC 358,

[28] (2004)6 SCC 254

[29] परदेशी कायदे आणि निर्णय [विदेशी कानून और निर्णय]

[30] भाषांतर [अनुवाद]

[31] वाचकाने/कोर्टाने दस्तऐवज अश्या प्रकारे वाचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे जसा तो लिहिला गेला तेव्हा कोणीतरी वाचला असता. [पाठक/अदालत को दस्तावेज़ को इस तऱ्ह पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जैसे ऊसे लिखे जाने पर कोई पढता।]

[32] AIR 1979 SC 1049,

[33] (1908) I.L.R. 35 Cal. 701

[34] कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट असताना त्याचा अर्थ लावण्याचा किंवा इतर मदत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. परंतु जेव्हा तरतुदीचा अर्थ अस्पष्ट किंवा दुप्पट असतो, तेव्हा अर्थ काढण्यासाठी मदत घेतली जाते. ‘मदत’ हे कायद्याचे भान ठेवण्यास मदत करणारे साधन आहे. कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्यायालय कायद्याच्या आत किंवा बाहेर मदत मागते. न्यायालय जेव्हा त्या कायद्याकडून मदत मागते तेव्हा त्याला ‘अंतर्गत मदत’ म्हणतात आणि जेव्हा कायद्याच्या बाहेरून मदत मागितली जाते तेव्हा त्याला ‘बाह्य मदत’ म्हणतात.

[जेव्हा वैधानिक तरतूद स्पष्ट असते, तेव्हा स्पष्टीकरण किंवा इतर मदत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.] परंतु जेव्हा एखाद्या तरतुदीचा अर्थ अस्पष्ट किंवा दुहेरी असतो, तेव्हा अर्थलावण्याची मदत घेतली जाते. ‘ कायदेशीर मदत’ हे कायद्याचा अर्थ लावण्यास मदत करणारे साधन आहे. कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्यायालय कायद्याच्या आतून किंवा बाहेरून मदत घेते. न्यायालय जेव्हा कायद्याच्या आतून मदत मागते तेव्हा त्याला ‘अंतर्गत मदत’ आणि कायद्याच्या बाहेर मदत मागितली जाते तेव्हा त्याला ‘बाह्य मदत’ म्हणतात. ]

[35] कायद्याचे शीर्षक [कायद्याचे शीर्षक]

^[36] आकाशवाणी 1953 एससी 274

[37] प्रस्तावना [परिचय]

^[38] आकाशवाणी 1960 एससी 845

^[39] (1952) एससीआर 284

[40] सारांश नोट्स [मार्जिनल नोट्स]

^[41] आकाशवाणी 1955 एससी 661:

[42] माथळे [मुख्य शीर्षक]

[43] (1964) 2 क्यूबी 354

[44] आकाशवाणी 1985 एससी 335

[45] स्पष्टीकरण[स्पष्टीकरण]

^[46] आकाशवाणी 1955 एससी 661

[47] आकाशवाणी 1964 एससी 179

[48] अपवाद आणि सोयीस्कर तरतुदी [अपवाद आणि बचत कलम]

[49] उदाहरणे [उदाहरणे]

^[50] आकाशवाणी 1977 एससी 1579

[51] – 1986 आकाशवाणी 210

^[52] – 1953 आकाशवाणी 320

[53] (1975) 1 एससीसी 166।

[54] समितीचा अहवाल

[55] 2000 (1) एससीआर 107

[56] (2001) 7 एससीसी 358,

[57] (2004)6 एससीसी 254

[58] विदेशी कायदे आणि निर्णय [परदेशी कायदा आणि निर्णय]

[59] अनुवाद [संपादन]

[60] वाचकाने/न्यायालयाने दस्तऐवज लिहिताना कोणीतरी वाचल्यासारखा वाचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

[वाचकाने/न्यायालयाने दस्तऐवज लिहिल्यावर कोणी तरी वाचून दाखवेल अशा पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करावा.]

[61] आकाशवाणी 1979 एससी 1049,

[62] (1908) आईएलआर 35 कैल। 701