(..4..)

Table of Contents

Grievance Redressal and Debt Recovery

QUESTION BANK

Banking ombudsman plays vital role in settlement of the disputes between banker and customer. What are the powers and functions of Banking ombudsman?
Banking Ombudsman is an alternative mechanism to resove the disputes speedily. Explain in detail the powers and functions and function of Banking Ombudsman.
What is the role of RBI in grievance redressal mechanism?
Discuss the rational behind appointing Banking Ombudsman and explain jurisdiction, porceduer of filing complaint and award assed by Banking Ombudsman.
Write a detailed note on salient features of Recovery of debts due to banks & financial institutions Act 1993.

Table of Contents

Introduction:- 2
Grievance Redressal Mechanism:- 3

Benefits of Consumer Forums for Bank Customers: 4

Accessibility and Affordability:- 4
Expeditious Resolution: 4
Fair and Impartial Adjudication: 4
Effective Enforcement of Orders: 4
Protection of Consumer Rights: 4

III. Debt Recovery:- 4

Note on:- 1. The Banking Ombudsman:- 5

Banking Ombudsman:- 5
What complaints can be lodged to the Banking Ombudsman (Clause 8)?:- 5

III. Procedure to file a complaint to the Banking Ombudsman (Clause 9):- 6

Debt Recovery Tribunals (DRTs) 8

Jurisdiction of DRTs:- 8

Procedure for filing a case before DRT:- 8

Powers of DRTs. 9

Appeals from DRTs- 9

Benefits of DRTs. 9

*****

परिचय:- 9
तक्रार निवारण यंत्रणा:- 10

बँक ग्राहकांसाठी ग्राहक मंचाचे फायदे: 11

सुलभता आणि परवडणारीता:- 11
त्वरित निराकरण: 11
निष्पक्ष आणि निष्पक्ष निर्णय: 11
आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी: 11
ग्राहक हक्कांचे संरक्षण: 11

III. कर्ज वसुली:- 11

टीप :- 1. बँकिंग लोकपाल:- 12

बँकिंग लोकपाल:- 12
बँकिंग लोकपाल (क्लॉज 8) कडे कोणत्या तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात ?:- 12

III. बँकिंग लोकपालकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया ( खंड 9) :- 13

बँकेतील समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न: 13
आवश्यक माहितीसह तयार रहा: 14
बँकिंग लोकपालशी संपर्क साधणे: 14
लोकपालचा निर्णय: 14
कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRTs) 15

डीआरटीचे अधिकार क्षेत्र :- 15

गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया :- 16

DRT चे अधिकार. 16

DRTs कडून अपील.. 16

डीआरटीचे फायदे. 16

I. Introduction:-

Banks play a crucial role in the financial system, providing essential services such as loans, deposits, and payments. However, as with large organisations, customers may have complaints or disputes with their banks. In such cases, a robust grievance redressal mechanism is essential to address customer concerns promptly and fairly. Additionally, banks must adhere to strict guidelines for debt recovery practices to protect the rights of borrowers.

II. Grievance Redressal Mechanism:-

Protecting customers’ rights is an important task. A grievance redressal mechanism is a formal process for handling customer complaints. It should be easily accessible, transparent, and efficient. Customers should have multiple channels to raise their grievances, such as email, phone, or in person. Banks should also have a dedicated grievance redressal officer to handle complaints promptly and impartially.

To enable the customers to voice their grievances or offer suggestions for improvement in customer service, “Customer Day” is observed at all the offices of the Bank, covering branches, Zonal offices, and the Head Office, on the 15th of every month (If 15th is a Holiday, then on preceding working day).

In case of any complaint, the matter may first be brought to the notice of the concerned Branch Manager for immediate redressal.
If the complaint is not redressed to the customer’s satisfaction, the matter may be taken up with the Zonal heads concerned.
If the complainant still feels unsatisfied with the responses received, he/she can address the complaint to the Bank’s Principal Nodal Officer at Head Office designated to deal with customers’ complaints/grievances giving full details of the case.

After exhausting all the above machinery/channels, if the customer is still not satisfied, he/she may write to the Chairman and Managing Director of the Bank. In any case, if the complaint remains unresolved for more than a month or if he/she is not satisfied with the reply given by the Bank, the Complainant is free to take recourse to the following:-

The Banking Ombudsman located in State Capitals under RBI Ombudsman Scheme, 2006 (read detailed note at the bottom)
Directorate of Public Grievances, Government of India, Cabinet Secretariat, Sansad Marg, New Delhi.
The District Consumer Forum under the Consumer Protection Act, 1985[1].

Consumer forums play a crucial role in resolving disputes between bank customers and banks by providing a fair and impartial platform for adjudication. They are independent quasi-judicial bodies established under the Consumer Protection Act of 1986, with the primary objective of protecting consumers’ interests.

Benefits of Consumer Forums for Bank Customers:

Bank customers benefit from filing complaints to the Consumer forum.-

1. Accessibility and Affordability:-

Consumer forums are easily accessible to customers across the country. The filing fees are minimal, making it an affordable option for seeking redressal.

2. Expeditious Resolution:

Consumer forums strive to resolve disputes promptly, aiming for a speedy and effective outcome.

3. Fair and Impartial Adjudication:

Consumer forums are independent bodies ensuring fair and impartial adjudication of disputes.

4. Effective Enforcement of Orders:

Consumer forums can enforce their orders, giving customers strong backing to their claims.

5. Protection of Consumer Rights:

Consumer forums play a crucial role in safeguarding consumer rights and ensuring banks adhere to fair practices.

III. Debt Recovery:-

Debt recovery is the process of collecting outstanding loans from borrowers. Banks must follow fair and ethical practices when recovering debts. These practices include:

Prior notice: Banks must provide borrowers with prior notice of any debt recovery action.
Avoidance of harassment: Banks must not harass or intimidate borrowers.
Respect for privacy: Banks must respect the privacy of borrowers.
Compliance with legal requirements: Banks must comply with all applicable laws and regulations.
Regulatory Framework:

In many countries, regulatory frameworks oversee bank grievance redressal and debt recovery practices. These frameworks typically involve setting guidelines, conducting audits, and imposing penalties for non-compliance.

Debt Recovery Tribunals (DRTs) Discussed at the end in note 2.

***

Note on:- 1. The Banking Ombudsman:-

I. Banking Ombudsman:-

The Banking Ombudsman is a quasi-judicial body set up by the Reserve Bank of India (RBI) to provide a quick and inexpensive way for customers to resolve their complaints against banks. The Banking Ombudsman scheme covers all banks operating in India, including public sector, private sector, foreign, and cooperative banks.

Banking ombudsman is a term that refers to an independent and impartial authority that handles complaints and disputes between customers and banks. The Reserve Bank of India (RBI) introduced the concept of a banking ombudsman in 1995 under the Banking Ombudsman Scheme. The scheme aims to provide a quick and cost-effective resolution of grievances related to banking services, such as deposit accounts, loans, credit cards, digital transactions, etc. The scheme covers all scheduled commercial banks, regional rural banks, and cooperative banks in India.

The Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (IOS) is the most recent banking ombudsman scheme in operation in India. It was launched on 12 November 2021 by the Reserve Bank of India (RBI) to streamline the grievance redressal process for customers of banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), and Digital Payment Service Providers (DPSPs). The IOS replaces the three previous ombudsman schemes that were in operation, namely: (i) The Banking Ombudsman Scheme, 2006; (ii) The Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018; (iii) The5 Ombudsman Scheme for Digital Transactions, 2019.

II. What complaints can be lodged to the Banking Ombudsman (Clause 8)[2]?:-

Customers can lodge various complaints with the Banking Ombudsman, which generally pertain to deficiencies in banking services. The Reserve Bank of India (RBI) has outlined the grounds on which complaints can be lodged. the common grounds for filing complaints include:

Non-payment or inordinate delay in the payment or collection of cheques, drafts, bills, etc.
Non-acceptance, without sufficient cause, of small denomination notes tendered for any purpose and for charging of commission in respect thereof.
Delays, non-crediting of proceeds to parties’ accounts, non-payment of deposit, or non-observance of the Reserve Bank of India directives, if any, applicable to the rate of interest on deposits in any savings, current, or other account maintained with a bank.
Complaints from Non-Resident Indians (NRIs) having accounts in India regarding their remittances from abroad, deposits, and other bank-related matters.
Refusal to open deposit accounts without any valid reason for refusal.
Levying of charges without adequate prior notice to the customer.
Non-adherence to the fair practices code as adopted by the bank or non-adherence to the provisions of the Code of Bank’s Commitments to Customers issued by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and as adopted by the bank.
Banks do not observe the Reserve Bank of India guidelines on engaging recovery agents and adopt restrictive practices affecting the rights of borrowers.
Non-disbursement or delay in disbursement of pension to the extent the grievance can be attributed to the action on the part of the bank concerned.
Refusal to accept or delay in accepting payment towards taxes, as required by Reserve Bank of India/Government.

It’s important to note that the above list is not exhaustive, and the specific grounds for complaints may evolve over time.

III. Procedure to file a complaint to the Banking Ombudsman (Clause 9)[3]:-

Filing a complaint with the Banking Ombudsman involves a straightforward procedure as follows:-

1. Attempt to Resolve the Issue with the Bank:

Before approaching the banking ombudsman, it is advisable to try to resolve the issue with the concerned bank. If the bank rejects the complaint or the complainant does not receive a reply within one month after the bank receives the complaint, the complainant can approach the Banking Ombudsman. Many complaints can be resolved directly with the bank’s customer service.

2. Be prepared with Necessary Information:

The Complainant should gather all relevant details related to his complaint, such as account details, transaction references, and a clear description of the problem.

3. Contacting the Banking Ombudsman:

It is necessary to determine the jurisdiction of the Banking Ombudsman under whose purview the bank falls. The complainant can find this information on the RBI website or by contacting the RBI’s regional offices.

4. Submit a Written Complaint:

The complainant should prepare a written complaint providing a detailed account of the issue and supporting documents. He may file a written complaint himself or through an authorised agent. He should clearly state the relief sought. Online complaints to the Banking ombudsman can be filed.

Filing a complaint with the Banking Ombudsman is free of charge. Complaints to the Banking Ombudsman must be made within one year of the date of the cause of action.

5. Ombudsman’s Decision:

After receiving the complaint, the Banking Ombudsman will investigate and reach a decision.

The Banking Ombudsman is a quasi-judicial authority that has been established in India to resolve disputes between bank customers and banks. It was established in 1995 and is part of the Reserve Bank of India (RBI). The Banking Ombudsman has offices in all major cities in India.

The Banking Ombudsman has a wide range of powers to satisfy complaints, including the power to:

Summon witnesses:The Banking Ombudsman can summon witnesses to give evidence before him or her.
Call for documents:The Banking Ombudsman can request documents from the bank or customer to investigate a complaint.
Pass an award: The Banking Ombudsman can pass an award in favour of the customer if he or she finds that the bank has been at fault. The award can be for compensation, interest, or other relief.

In M/S Anand Lubricating and Pneumatic Systems Ltd. V. State Bank of India[4]

Facts:- The Bank failed to issue a bank guarantee despite sufficient security, so the complainant suffered a loss.

Held:- that the non-issuance of bank guarantees despite a security deposit with the bank amounts to a deficiency in service, and the complainant was held entitled to interest on the security amount.

Similarly, in the AGM, State Bank of India, Pondicherry v. N. Ganesan[5]

Facts: The son of the complainant remitted some amount from abroad to be credited to his NRI account with the Bank. The remittance was not confirmed by the Bank until long ago. The Bank cited the failure of the computer system as the reason.

It was observed that it amounts to a deficiency in services. It was further observed that the bank officials could have verified vouchers and cheques received by post.

Recommend disciplinary action:The Banking Ombudsman can recommend disciplinary action against bank employees who have been found to be negligent or misbehaving.

The Banking Ombudsman’s decisions are binding on the bank, and the bank is obliged to comply with any award that is made.

***

2. Debt Recovery Tribunals (DRTs)

Debt Recovery Tribunals (DRTs) are quasi-judicial bodies that deal with the recovery of debts owed to banks and financial institutions. The Tribunal is established under the Recovery of Debts due to the Banks and Financial Institutions Act of 1993 to provide a speedy and effective mechanism for debt recovery. The Act bars all other Courts from the adjudication of matters relating to debt recovery. The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002, also provides access to DRTs. DRTs consist of one person referred to as the Presiding officer.

Jurisdiction of DRTs:-

DRTs have jurisdiction over all civil suits and proceedings relating to the recovery of debts due to banks and financial institutions, including:

(i) Loans

(ii) Advances

(iii) Bills of exchange

(iv) Promissory notes

(v) Cheques

Presently, it takes cases of loans above rupees 20 lakhs[6].

Procedure for filing a case before DRT:-

To file a case before a DRT, the creditor (bank or financial institution) must file an Original Application (OA) along with the necessary documents. The OA must contain the following details:

(i) The name and address of the creditor and the debtor

(ii) The amount of the debt

(iii) The particulars of the debt

(iv) The grounds on which the debt is claimed

Powers of DRTs

DRTs have a wide range of powers that are available to the District Court, including:

(i) The power to summon and examine witnesses

(ii) The power to order the production of documents

(iii) The power to attach and sell the property of the debtor

(iv) The power to appoint a receiver to take possession of the property of the debtor

(v) The power to pass a decree for the recovery of the debt. After adjudication, the DRT issues an order and a REvocery Certificate, certifying the amount payable by the borrower. The amount is then recovered by the Recovery Officers. Presently, there are 39 DRTs and 5 Appellate Tribunals[7].

Appeals from DRTs-

Appeals from DRTs lie to the Debts Recovery Appellate Tribunals (DRATs). DRATs are specialised courts that deal with appeals from DRTs.

Benefits of DRTs

DRTs have a number of advantages over traditional courts, including:

(i) Speed: DRTs are designed to provide a speedy disposal of debt recovery cases.

(ii) Efficiency: DRTs are more efficient than traditional courts, as they are not subject to the same procedural formalities.

(iii) Expertise: DRTs are staffed by judges who have expertise in debt recovery matters.

Overall, DRTs play an important role in the Indian financial system by providing a speedy and effective mechanism for debt recovery. This helps to protect the interests of banks and financial institutions and to promote financial stability.

*****

References:-

https://bankofmaharashtra.in/complaints-grievances

(.. 4..)

तक्रार निवारण आणि कर्ज वसुली

I. परिचय:-

कर्ज, ठेवी आणि देयके यासारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरवून बँका आर्थिक व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तथापि, कोणत्याही मोठ्या संस्थेप्रमाणे, अशी काही उदाहरणे आहेत जेव्हा ग्राहकांना त्यांच्या बँकांशी तक्रारी किंवा वाद असू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये, ग्राहकांच्या समस्यांचे त्वरित आणि निष्पक्षपणे निराकरण केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी एक मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, कर्जदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी बँकांनी कर्ज वसुलीच्या पद्धतींसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे.

II. तक्रार निवारण यंत्रणा:-

ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण हे महत्त्वाचे काम आहे. तक्रार निवारण यंत्रणा ही ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी एक औपचारिक प्रक्रिया आहे. ते सहज उपलब्ध, पारदर्शक आणि कार्यक्षम असावे. ग्राहकांकडे त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी एकाधिक चॅनेल असावेत, जसे की ईमेल, फोन किंवा वैयक्तिकरित्या. तत्परतेने आणि निःपक्षपातीपणे तक्रारी हाताळण्यासाठी बँकांकडे एक समर्पित तक्रार निवारण अधिकारी असावा.

ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारी मांडता याव्यात किंवा ग्राहक सेवेत सुधारणा करण्यासाठी सूचना मांडता याव्यात यासाठी, प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला (जर १५ तारखेला) बँकेच्या शाखा, विभागीय कार्यालये आणि मुख्य कार्यालये समाविष्ट असलेल्या सर्व कार्यालयांमध्ये “ग्राहक दिन” साजरा केला जातो. सुट्टी आहे, नंतर कामाच्या आधीच्या दिवशी).

a कोणतीही तक्रार आल्यास, तत्काळ निवारणासाठी संबंधित शाखा व्यवस्थापकाच्या निदर्शनास ही बाब प्रथम आणता येईल.

b ग्राहकांच्या समाधानासाठी तक्रारीचे निवारण न झाल्यास, संबंधित विभागीय प्रमुखांकडे हे प्रकरण मांडले जाऊ शकते.

c तक्रारदाराला मिळालेल्या प्रतिसादांबद्दल अजूनही असमाधानी वाटत असल्यास, तो/ती ग्राहकांच्या तक्रारी/तक्रारी हाताळण्यासाठी नियुक्त केलेल्या मुख्य कार्यालयातील बँकेच्या मुख्य नोडल ऑफिसरकडे तक्रार करू शकतो आणि प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील देतो.

वरील सर्व यंत्रसामग्री/चॅनल संपल्यानंतरही ग्राहक समाधानी नसल्यास, तो/ती बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना पत्र लिहू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत, तक्रार एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ निराकरण न झाल्यास किंवा बँकेने दिलेल्या उत्तराने तो/ती समाधानी नसल्यास, तक्रारदार खालील गोष्टींचा सहारा घेण्यास मोकळे आहे :-

a RBI लोकपाल योजना, 2006 अंतर्गत राज्यांच्या राजधानीत स्थित बँकिंग लोकपाल (तळावरील तपशीलवार नोट वाचा)

b सार्वजनिक तक्रार संचालनालय , भारत सरकार, कॅबिनेट सचिवालय, संसद मार्ग, नवी दिल्ली.

c ग्राहक संरक्षण कायदा, 1985 अंतर्गत [8]जिल्हा ग्राहक मंच .

न्यायनिवाड्यासाठी न्याय्य आणि निःपक्षपाती व्यासपीठ उपलब्ध करून बँक ग्राहक आणि बँकांमधील वाद सोडवण्यात ग्राहक मंच महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने स्थापन केलेल्या त्या स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक संस्था आहेत.

बँक ग्राहकांसाठी ग्राहक मंचाचे फायदे:

बँकेच्या ग्राहकांना ग्राहकांकडे तक्रारी करून पुढील फायदे मिळतात मंच.-

1. सुलभता आणि परवडणारीता:-

ग्राहक मंच देशभरातील ग्राहकांना सहज उपलब्ध आहेत. फाइलिंग फी कमीत कमी आहे, ज्यामुळे तो निवारणासाठी परवडणारा पर्याय बनतो.

2. त्वरित निराकरण:

जलद आणि परिणामकारक निकालासाठी ग्राहक मंच त्वरित विवाद सोडवण्याचा प्रयत्न करतात.

3. निष्पक्ष आणि निष्पक्ष निर्णय:

ग्राहक मंच हे स्वतंत्र संस्था आहेत, जे विवादांचे निष्पक्ष आणि निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करतात.

4. आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी:

ग्राहक मंचांना त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या दाव्यांना भक्कम पाठबळ मिळते.

5. ग्राहक हक्कांचे संरक्षण:

ग्राहक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँका न्याय्य पद्धतींचे पालन करतात याची खात्री करण्यासाठी ग्राहक मंच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

III. कर्ज वसुली:-

कर्ज वसुली ही कर्जदारांकडून थकीत कर्जे गोळा करण्याची प्रक्रिया आहे. कर्ज वसूल करताना बँकांनी न्याय्य आणि नैतिक पद्धतींचे पालन केले पाहिजे. या पद्धतींमध्ये हे समाविष्ट आहे:

a पूर्वसूचना: बँकांनी कर्जदारांना कर्ज वसुलीच्या कोणत्याही कारवाईची पूर्व सूचना देणे आवश्यक आहे.

b छळ टाळा: बँकांनी कर्जदारांना त्रास देऊ नये किंवा त्यांना धमकावू नये.

c गोपनीयतेचा आदर: बँकांनी कर्जदारांच्या गोपनीयतेचा आदर केला पाहिजे.

d कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन : बँकांनी सर्व लागू कायदे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

e नियामक आराखडा:

अनेक देशांमध्ये, बँकांद्वारे तक्रार निवारण आणि कर्ज वसूल करण्याच्या पद्धतींवर देखरेख करण्यासाठी नियामक फ्रेमवर्क आहेत. या फ्रेमवर्कमध्ये सामान्यत: मार्गदर्शक तत्त्वे सेट करणे, ऑडिट आयोजित करणे आणि पालन न केल्याबद्दल दंड आकारणे समाविष्ट असते.

f नोट 2 मध्ये शेवटी डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (DRTs) चर्चा केली आहे.

***

टीप :- 1. बँकिंग लोकपाल:-

I. बँकिंग लोकपाल:-

बँकिंग लोकपाल ही भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) द्वारे ग्राहकांना बँकांविरुद्धच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी जलद आणि स्वस्त मार्ग प्रदान करण्यासाठी स्थापन केलेली अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. बँकिंग लोकपाल योजना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, परदेशी बँका आणि सहकारी बँकांसह भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व बँकांचा समावेश करते.

बँकिंग लोकपाल हा एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष प्राधिकरणाचा संदर्भ देतो जो ग्राहक आणि बँकांमधील तक्रारी आणि विवाद हाताळतो. बँकिंग लोकपाल ही संकल्पना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 1995 मध्ये बँकिंग लोकपाल योजनेंतर्गत आणली होती. ठेव खाती, कर्ज, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल व्यवहार इ. बँकिंग सेवांशी संबंधित तक्रारींचे जलद आणि किफायतशीर निराकरण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेत सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांचा समावेश आहे. भारत.

इंटिग्रेटेड ओम्बड्समन स्कीम, 2021 (IOS) ही भारतातील सर्वात अलीकडील बँकिंग लोकपाल योजना आहे. बँक, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) आणि डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाते (DPSPs) यांच्या ग्राहकांसाठी तक्रार निवारण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी लॉन्च केले होते. IOS पूर्वीच्या तीन लोकपाल योजनांची जागा घेते ज्या चालू होत्या, म्हणजे: ( i ) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (ii) नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी लोकपाल योजना, 2018, (iii) डिजिटल व्यवहारांसाठी The5 लोकपाल योजना, 2019.

II. बँकिंग लोकपाल (क्लॉज 8) कडे कोणत्या तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात [9]?:-

ग्राहक विविध प्रकारच्या तक्रारी बँकिंग लोकपालकडे नोंदवू शकतात आणि या तक्रारी सामान्यतः बँकिंग सेवांमधील कमतरतांशी संबंधित असतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोणत्या आधारावर तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात याची रूपरेषा दिली आहे. तक्रारी दाखल करण्याच्या सामान्य कारणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

धनादेश, मसुदे, बिले इ. पेमेंट किंवा जमा करण्यात अ-पेमेंट किंवा अवास्तव विलंब.
पुरेशा कारणाशिवाय, कोणत्याही कारणासाठी सादर केलेल्या लहान मूल्याच्या नोटा स्वीकारणे आणि त्या संदर्भात कमिशन आकारणे.
विलंब, पक्षांच्या खात्यात पैसे जमा न होणे, जमा न करणे किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशांचे पालन न करणे, जर असेल तर, कोणत्याही बचत, चालू किंवा इतर खात्यातील ठेवींवर व्याजदर लागू. बँकेकडे ठेवली जाते.
अनिवासी भारतीय (NRIs) कडून भारतात खाती असलेल्या त्यांच्या परदेशातून पाठवलेले पैसे, ठेवी आणि इतर बँक-संबंधित बाबींच्या तक्रारी.
कोणत्याही वैध कारणाशिवाय ठेव खाती उघडण्यास नकार.
ग्राहकाला पुरेशी पूर्वसूचना न देता शुल्क आकारणे.
बँकेने दत्तक घेतलेल्या वाजवी पद्धतींच्या संहितेचे पालन न करणे किंवा बँकिंग कोड्स अँड स्टँडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (BCSBI) द्वारे जारी केलेल्या ग्राहकांसाठी बँकेच्या वचनबद्धतेच्या तरतुदींचे पालन न करणे आणि बँकेने स्वीकारल्याप्रमाणे.
बँकांद्वारे रिकव्हरी एजंट्सच्या सहभागावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणे आणि कर्जदारांच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या प्रतिबंधात्मक पद्धतींचा अवलंब करणे.
पेन्शनचे वितरण न करणे किंवा विलंब करणे हे संबंधित बँकेच्या कारवाईला कारणीभूत ठरू शकते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया/सरकारच्या आवश्यकतेनुसार कर स्वीकारण्यास नकार किंवा देय स्वीकारण्यास विलंब.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की वरील यादी सर्वसमावेशक नाही आणि तक्रारींसाठी विशिष्ट कारणे कालांतराने विकसित होऊ शकतात.

III. बँकिंग लोकपालकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया ( खंड 9) [10]:-

बँकिंग लोकपालकडे तक्रार दाखल करताना खालीलप्रमाणे सरळ प्रक्रिया असते :-

1. बँकेतील समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न:

बँकिंग लोकपालकडे जाण्यापूर्वी, संबंधित बँकेशी समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणे उचित आहे. बँकेने तक्रार नाकारल्यास किंवा तक्रारदाराला बँकेच्या तक्रारीनंतर एक महिन्याच्या आत उत्तर न मिळाल्यास, तक्रारदार बँकिंग लोकपालकडे संपर्क साधू शकतो. बँकेच्या ग्राहक सेवेशी थेट संवाद साधून अनेक तक्रारींचे निराकरण केले जाऊ शकते.

2. आवश्यक माहितीसह तयार रहा:

तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीशी संबंधित सर्व संबंधित तपशील गोळा केले पाहिजेत, जसे की खाते तपशील, व्यवहार संदर्भ आणि समस्येचे स्पष्ट वर्णन.

3. बँकिंग लोकपालशी संपर्क साधणे:

बँकिंग लोकपालचे अधिकार क्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक आहे ज्याच्या कक्षेत बँक येते. तक्रारदार ही माहिती आरबीआयच्या वेबसाइटवर किंवा आरबीआयच्या प्रादेशिक कार्यालयांशी संपर्क साधून शोधू शकतात.

लिखित तक्रार सबमिट करा:

तक्रारदाराने सहाय्यक कागदपत्रांसह, समस्येचा तपशीलवार हिशोब देणारी लेखी तक्रार तयार करावी. तो स्वत: किंवा अधिकृत एजंटमार्फत लेखी तक्रार करू शकतो. त्याने मागितलेला दिलासा स्पष्टपणे सांगावा. बँकिंग लोकपालकडे ऑनलाइन तक्रारी दाखल करता येतात.

बँकिंग लोकपालकडे तक्रार दाखल करणे विनामूल्य आहे. बँकिंग लोकपालाकडे तक्रारी केल्याच्या कारणास्तव कारवाई झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत करणे आवश्यक आहे.

5. लोकपालचा निर्णय:

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, बँकिंग लोकपाल चौकशी करून निर्णय घेतील.

बँकिंग लोकपाल हा एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण आहे जो बँक ग्राहक आणि बँकांमधील विवाद सोडवण्यासाठी भारतात स्थापन करण्यात आला आहे. याची स्थापना 1995 मध्ये झाली आणि ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चा भाग आहे. बँकिंग लोकपालची भारतातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये कार्यालये आहेत.

बँकिंग लोकपालकडे तक्रारींचे समाधान करण्यासाठी विस्तृत अधिकार आहेत, ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

a साक्षीदारांना बोलावणे: बँकिंग लोकपाल साक्षीदारांना त्याच्यासमोर साक्षी देण्यासाठी बोलावू शकतो.

b कागदपत्रांसाठी कॉल करा: बँकिंग लोकपाल तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी बँकेकडून किंवा ग्राहकाकडून कागदपत्रे मागवू शकतात.

c पुरस्कार द्या : बँकिंग लोकपाल ग्राहकाच्या बाजूने पुरस्कार देऊ शकतो जर त्याला किंवा तिला असे आढळले की बँकेची चूक आहे. हा पुरस्कार नुकसानभरपाई, व्याज किंवा इतर सवलतीसाठी असू शकतो.

मे[11]

तथ्य:- पुरेशी सुरक्षा असूनही बँक गॅरंटी जारी करण्यात बँक अयशस्वी ठरली आणि त्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झाले.

धरले:- बँकेत सुरक्षा ठेव असूनही बँक गॅरंटी न देणे हे सेवेतील कमतरता आहे, तक्रारदाराला सुरक्षा रकमेवरील व्याजासाठी पात्र ठरवण्यात आले.

त्याचप्रमाणे एजीएममध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पाँडिचेरी विरुद्ध एन. गणेशन[12]

तथ्य:- तक्रारदाराच्या मुलाने परदेशातून काही रक्कम बँकेत त्याच्या एनआरआय खात्यात जमा करण्यासाठी पाठवली, बँकेने पाठवलेल्या रकमेची पुष्टी बराच वेळ झाली नाही. बँकेने संगणक प्रणालीमध्ये बिघाड झाल्याचे कारण सांगितले.

serc मध्ये कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले ies पुढे असे निरिक्षण करण्यात आले की बँकेचे अधिकारी पोस्टाने प्राप्त झालेले व्हाउचर आणि चेक सत्यापित करू शकतात.

d शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस: बँकिंग लोकपाल निष्काळजीपणा किंवा गैरवर्तन करत असल्याचे आढळून आलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करू शकतो.

बँकिंग लोकपालचे निर्णय बँकेवर बंधनकारक आहेत आणि बँक कोणत्याही पुरस्काराचे पालन करण्यास बांधील आहे.

***

2. कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRTs)

डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (DRTs) ही अर्ध-न्यायिक संस्था आहे जी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडे असलेल्या कर्जाच्या वसुलीचा व्यवहार करते. कर्ज वसुलीसाठी जलद आणि प्रभावी यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी 1993 च्या बँका आणि वित्तीय संस्था कायदा, 1993 च्या मुळे कर्ज वसुली अंतर्गत न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे . हा कायदा इतर सर्व न्यायालयांना कर्ज वसुलीशी संबंधित प्रकरणांचा निर्णय घेण्यापासून प्रतिबंधित करतो. आर्थिक मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन आणि पुनर्रचना आणि सुरक्षा हितसंबंधांची अंमलबजावणी ( SARFAESI ) कायदा , 2002 देखील DRT मध्ये प्रवेश प्रदान करते. DRT मध्ये पीठासीन अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका व्यक्तीचा समावेश असतो .

डीआरटीचे अधिकार क्षेत्र :-

बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कर्जाच्या वसुलीशी संबंधित सर्व दिवाणी दाव्या आणि कार्यवाहीसाठी डीआरटीचे अधिकार क्षेत्र आहे, यासह:

( i ) कर्ज

(ii) आगाऊ

(iii) विनिमय बिल

(iv) प्रॉमिसरी नोट्स

(v) धनादेश

सध्या, 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची प्रकरणे लागतात [13].

गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया :-

DRT समोर केस दाखल करण्यासाठी, कर्जदाराने (बँक किंवा वित्तीय संस्था) आवश्यक कागदपत्रांसह मूळ अर्ज (OA) दाखल करणे आवश्यक आहे. OA मध्ये खालील तपशील असणे आवश्यक आहे:

( i ) कर्जदार आणि कर्जदार यांचे नाव आणि पत्ता

(ii) कर्जाची रक्कम

(iii) कर्जाचे तपशील

(iv) ज्या आधारावर कर्जाचा दावा केला जातो

DRT चे अधिकार

DRT कडे जिल्हा न्यायालयाला अनेक अधिकार उपलब्ध आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

( i ) साक्षीदारांना बोलावून तपासण्याची शक्ती

(ii) कागदपत्रे तयार करण्याचे आदेश देण्याची शक्ती

(iii) कर्जदाराची मालमत्ता जोडण्याची आणि विकण्याची शक्ती

(iv) कर्जदाराच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी प्राप्तकर्ता नियुक्त करण्याचा अधिकार

(v) कर्जाच्या वसुलीसाठी हुकूम पारित करण्याचा अधिकार. DRT निर्णयानंतर जारी आदेश आणि REvocery प्रमाणपत्र, कर्जदाराद्वारे देय रक्कम प्रमाणित करते. त्यानंतर ही रक्कम वसुली अधिकारी वसूल करतात. सध्या 39 DRT आणि 5 अपीलीय न्यायाधिकरण आहेत [14].

DRTs कडून अपील

DRT कडील अपील डेट रिकव्हरी अपील ट्रिब्युनल (DRATs) कडे आहेत. DRAT ही विशेष न्यायालये आहेत जी DRT कडील अपील हाताळतात.

डीआरटीचे फायदे

पारंपारिक न्यायालयांपेक्षा डीआरटीचे अनेक फायदे आहेत, यासह:

( i ) गती: कर्ज वसुली प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी डीआरटीची रचना करण्यात आली आहे.

(ii) कार्यक्षमता: डीआरटी पारंपारिक न्यायालयांपेक्षा अधिक कार्यक्षम आहेत, कारण ते समान प्रक्रियात्मक औपचारिकतेच्या अधीन नाहीत.

(iii) निपुणता: डीआरटीमध्ये कर्ज वसुलीच्या प्रकरणांमध्ये तज्ञ असलेल्या न्यायाधीशांद्वारे कर्मचारी नियुक्त केले जातात.

एकूणच, DRTs कर्ज वसुलीसाठी जलद आणि प्रभावी यंत्रणा पुरवून भारतीय आर्थिक व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या हिताचे रक्षण करण्यास आणि आर्थिक स्थिरतेला चालना देण्यास मदत करते.****

[1] https://bankofmaharashtra.in/complaints-grievances

[2] As per 2006 Scheme

[3] As per 2006 Scheme

[4] 2003 (2) CPR 53

[5] 2000 (3) CPR 423

[6] Limit was raised in 2018.

[7] https://www.clearias.com/debt-recovery-tribunals/

[8] https://bankofmaharashtra.in/complaints-grievances

[9]2006 च्या योजनेनुसार

[10]2006 च्या योजनेनुसार

[11]2003 (2) CPR 53

[12]2000 (3) CPR 423

[13]2018 मध्ये मर्यादा वाढवण्यात आली.

[14]https://www.clearias.com/debt-recovery-tribunals/