(..5..)

Human Rights at Regional Perspectives[1]

QUESTION BANK

1. Discuss the human rights contained in the African Charter on Human and Peoples Rights, 1981.
2. Write a detailed note on Human Rights in South Africa.
3. What is meant by SAARC and what is the role of SAARC in promoting human rights?
4. Explain the role of the European Convention for the protection of human rights.

Short Notes

1. African Convention on Human Rights.
2. Features of ICESCR
3. SAARC and Human Rights obstacles.

Table of Contents

1. Introduction:- 1
2. European Convention on Human Rights (ECHR):- 2
3. Introduction:- 2
4. Content of the Convention:- 2
5. Rights and freedoms granted by the Convention:- 2
6. The European Court of Human Rights:- 3

III. American Convention on Human Rights:- 4

1. Introduction:- 4
2. Content of the Convention:- 4
3. Preamble:- 4
4. African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981:- 7
5. Introduction:- 7
6. Content of the Charter:- 7
7. Preamble:- 7
8. Civil and Political Rights:- 8
9. Economic, Social and Cultural Rights:- 8
10. Peoples’ Rights and Group Rights- 8
11. Duties imposed by the Charter- 8

Regional human rights regimes https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_human_rights_regimes. 12

American Convention on Human Rights. 12

I. Introduction:-

          Regional human rights bodies are playing a significant role in monitoring, promoting and protecting human rights in several areas of the world. Across the world, regional organisations have embarked on using public international law to improve the lives of millions of people, defend freedom and justice and promote intra-regional trade. In Africa, America, Europe, and Asia, these systems play a significant role in protecting human rights, including deciding States’ responsibility for alleged human rights violations[2]. The main objectives of establishing regional organisations are-

1. to bring about regional cooperation among the member states and to accelerate the pace of economic growth and development in the region.
   b. To encourage the peaceful resolution of conflicts through agreements and negotiations and ensure peace and stability in the region.
   c. to ensure collective security arrangements for all the member states.
   d. to bring about a balance of power in global politics.
2. to help members collectively represent their interests at international organisations like the UN.

We will discuss them as follows-

II. European Convention on Human Rights (ECHR):-

1. Introduction:-

         The Convention was the outcome of the European Congress meeting at the Hague in 1948, attended by people across the continent. The effects of World War II had not yet subsided. The need was felt to ensure that the killing of human beings to such an extent and human rights violations that took place during World War II should not happen again. Moreover, the Congress was concerned with preventing the rapid spread of Communism emanating from Central and Eastern Europe, spearheaded by Stalin.

         Many parliamentarians, academicians and lawyers worked together to draft the Convention. It largely drew inspiration from the UDHR, which had come into effect just a year ago.

         The European Convention on Human Rights (ECHR, in short) was adopted by the Council of Europe in 1950. It was adopted on September 3, 1953, to guard fundamental freedoms, human rights, and a democratic form of government in Europe. Presently, it has 16 protocols. Since then, it has proved to be the most successful convention in the field of human rights protection.

2. Content of the Convention:-

         The Convention consists of three parts. Section I (from Articles 2 to 18) contains individuals’ main rights and freedoms. Section II (from Articles 19 to 51) establishes the court and its rules of operation. Section III contains various concluding provisions. The Convention consists of 59 Articles.

         Many of the articles in Section I are structured in two paragraphs: the first sets out the basic right or freedom, and the second includes exclusions.

a. Rights and freedoms granted by the Convention:-

         In short, the Convention has guaranteed the following rights and freedoms to every individual within the Continent of Europe-

1. the right to life (Article 2).
2. freedom from torture (Article 3).

iii. freedom from slavery (Article 4).

1. the right to liberty (Article 5).
2. the right to a fair trial (Article 6).
3. the right not to be punished for something that wasn’t against the law at the time (Article 7).

vii. the right to respect for family and private life (Article 8).

viii. freedom of thought, conscience and religion (Article 9).

1. freedom of expression (Article 10).
2. freedom of assembly (Article 11).
3. the right to marry and start a family (Article 12).

xii. the right not to be discriminated against in respect of these rights (Article 14).

xiii. the right to protection of property (Protocol 1, Article 1).

xiv. the right to education (Protocol 1, Article 2).

1. the right to participate in free elections (Protocol 1, Article 3).

xvi. the abolition of the death penalty (Protocol 13).

3. The European Court of Human Rights:-

         The European Court of Human Rights, established in 1959, applies and protects the rights and guarantees set out in the European Convention on Human Rights.

         Any individual who believes his human rights have been violated and who is unable to remedy his claim in his national legal system (i.e. after exhausting all local remedies available in his state) may petition the Court to hear the case and render a verdict. The Court also hears the cases of the States.

         The Court consists of 40 judges elected for nonrenewable nine-year terms. It has single-judge formations, Committees, Chambers (7 judges), and Grand Chambers (17 judges). Member European states also follow the Court’s judgments on human rights issues.

III. American Convention on Human Rights:-

1. Introduction:-

         The American Convention on Human Rights, (also known as the Pact of San Jose), is an international human rights treaty that was adopted by the member states of the Organisation of American States (OAS) in 1969.  It has been adopted by many countries in the Western Hemisphere in San Jose, Costa Rica etc. The Convention entered into force in 1978 and has been ratified by most American countries.

         The Convention has similarities in many respects to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the European Convention on Human Rights.

         The Convention grants human rights and freedoms. It also establishes the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. The Convention has two optional protocols.

2. Content of the Convention:-

a. Preamble:-

         The preamble of the Convention mentions its object. According to the preamble, the object of the Convention is “to consolidate in this hemisphere, within the framework of democratic institutions, a system of personal liberty and social justice based on respect for the essential rights of man”.

         The States reaffirm in the preamble that the essential rights of man are not derived from one’s being a national of a certain state but are based upon attributes of the human personality and that they, therefore, justify international protection in the form of a convention reinforcing or complementing the protection provided by the domestic law of the American states.

b. State Obligations and Rights protected (Part-I)-

1. Chapter I:-

Chapter I establishes the state parties’ general obligation to uphold the rights outlined in the Convention to all persons under their jurisdiction and to adapt their domestic laws to bring them into line with the Convention.

(1). Obligation to Respect Rights (Article 1)-

         The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure that all persons subject to their jurisdiction can freely and fully exercise those rights and freedoms without any discrimination for reasons of race, colour, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition.

(2). Domestic Legal Effects (Article 2)-

         Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms.

1. CHAPTER II: CIVIL AND POLITICAL RIGHTS:-

         The Charter grants the following civil and political rights to all persons within the jurisdiction of the member countries to the Charter.

(1) Right to Juridical Personality (Article 3):- Every person has the right to recognition as a person before the law.

(2). Right to Life (Article 4)-

(3) Right to Humane Treatment (Article 5.)-

(4) Freedom from Slavery (Article 6).

(5) Right to Personal Liberty (Article 7.)

(6) Right to a Fair Trial (Article 8).

(9) Freedom from Ex Post Facto Laws (Article 9).

(10). Right to Compensation (Article 10).

(11) Right to Privacy (Article 11).

(12) Freedom of Conscience and Religion (Article 12)

(13) Freedom of Thought and Expression (Article 13).

(14) Right of Reply (Article 14).

(15) Right of Assembly (Article 15).

(16) Freedom of Association (Article 16).

(17) Rights of the Family (Article 17).

(18) Right to a Name (Article 18).

(19) Rights of the Child (Article 19).

(20) Right to Nationality (Article 20).

(21) Right to Property (Article 21).

(22) Freedom of Movement and Residence (Article 22).

(23) Right to Participate in Government (Article 23).

(24) Right to Equal Protection (Article 24).

(25) Right to Judicial Protection (Article 25).

iii. CHAPTER III: ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS-

Progressive Development (Article 26):-

1. Chapter IV:-

It describes those circumstances in which certain rights can be temporarily suspended, such as during states of emergency, and the formalities to be followed for such suspension to be valid. However, it does not authorize any suspension of Article 3 (right to juridical personality), Article 4 (right to life), Article 5 (right to humane treatment), Article 6 (freedom from slavery), Article 9 (freedom from ex post facto laws), Article 12 (freedom of conscience and religion), Article 17 (right to family), Article 18 (right to the name), Article 19 (rights of the child), Article 20 (right to nationality), or Article 23 (right to participate in government).

1. Chapter V Personal Responsibilities-

Relationship between Duties and Rights (Article 32)- Every person has responsibilities to his family, his community, and mankind. The rights of each person are limited by the rights of others, by the security of all, and by the just demands of the general welfare in a democratic society.

1. Chapters VI, VII, VIII, and IX:-

They contain provisions for creating and operating the two bodies responsible for overseeing compliance with the Convention: the Inter-American Commission, based in Washington, D.C., United States, and the Inter-American Court, headquartered in San José, Costa Rica.

vii. Chapter X:-

It deals with mechanisms for ratifying the Convention, amending it, placing reservations in it, or denouncing it. Various transitory provisions are set forth in Chapter XI.

viii. Protocols:-

The Convention is supplemented with two protocols.

The first is the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights regarding economic, Social, and cultural rights.

The second is the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty.

c. Inter-American Court’s Interpretation: (Articles  52 to 69)-

         The Articles in Chapter VIII make provisions for establishing the Inter-American Court of Human Rights, its organisation, jurisdiction, functions and procedure.

The Court shall consist of seven judges, nationals of the member states of the Organization, elected in an individual capacity from among jurists of the highest moral authority and of recognised competence in the field of human rights, who possess the qualifications required for the exercise of the highest judicial functions in conformity with the law of the state of which they are nationals or of the state that proposes them as candidates. No two judges may be nationals of the same state.

IV. African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981:-

1. Introduction:-

         The African Charter on Human and Peoples’ Rights (also known as the Banjul Charter) is an international human rights instrument intended to promote and protect the African continent’s human rights and basic freedoms. It was adopted by the African Union, which consists of fifty-three African States. The Charter came into effect on 21 October 1986. In honour of the Charter, 21 October was declared “African Human Rights Day.”

2. Content of the Charter:-

         The Charter includes a preamble, three parts, four Chapters, and 68 Articles. It follows the European and Inter-American systems by creating a regional African human rights system with unique features concerning the norms it recognises and supervisory mechanisms.

a. Preamble:-

The preamble of the Charter mentioned the object of adopting the charter is the duty of the African Union to achieve the total liberation of Africa, the people who are still struggling for their dignity and genuine independence, and undertaking to eliminate colonialism, neo-colonialism, apartheid, Zionism and to dismantle aggressive foreign military bases and all forms of discrimination, particularly those based on race, ethnic group, colour, sex, language, religion or political opinion and to promote and protect human and peoples’ rights and freedoms.

b. Civil and Political Rights:-

          The Charter recognises universally accepted civil and political rights. It includes the right to freedom from discrimination (Article 2 and 18(3)), equality (Article 3), life and personal integrity (Article 4), dignity (Article 5), freedom from slavery (Article 5), freedom from cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Article 5), rights to due process concerning arrest and detention (Article 6), the right to a fair trial (Article 7 and 25), freedom of religion (Article 8), freedom of information and expression (Article 9), freedom of association (Article 10), freedom of assembly (Article 11), freedom of movement (Article 12), freedom to political participation (Article 13), the right to property (Article 14), and the right to resist (Article 20).

c. Economic, Social and Cultural Rights:-

          The Charter has also recognised some of the following economic, social and cultural rights viz- the right to work (Article 15), the right to health (Article 16), and the right to education (Article 17). a right to housing and a right to food under the right to life (Art. 4), right to health (Art. 16) and to development (Art. 22).

d. Peoples’ Rights and Group Rights-

          In addition to individual rights, the Charter has recognised collective/ group or peoples’ rights and third-generation human rights. The group rights recognised by the Charter are on a higher pedestal than those recognised by the European or Inter-American Charter. The state recognises the group’s rights as family protection (Article 18). At the same time, “peoples” have the right to equality (Article 19), the right to self-determination (Article 20), to freely dispose of their wealth and natural resources (Article 21), the right to development (Article 22), the right to peace and security (Article 23) and the right to a generally satisfactory environment” (Article 24).

e. Duties imposed by the Charter-

          The Charter grants rights not only to individuals but also through Articles. 29 imposes duties as follows-

1. The duty to preserve the harmonious development of the family.
2. To serve the national community by placing both physical and intellectual abilities at its service.

iii. Not to compromise the security of the State.

1. To preserve and strengthen social and national solidarity.
2. To preserve and strengthen national independence and the territorial integrity of one’s country and to contribute to its defence.
3. To work to the best of one’s abilities and competence and to pay taxes in the interest of society.

vii. To preserve and strengthen positive African cultural values and, in general, to contribute to the promotion of the moral well-being of society.

viii. To contribute to the promotion and achievement of African unity to the best of one’s abilities.

***

1. Human Rights in South Asia – SAARC

 

1. Introduction:-

          The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) is the regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia. Its member states are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka.

          SAARC had been founded in Dhaka on 8 Dec. 1985, when the first summit of the member states was held. Its secretariat office is in Kathmandu, Nepal.

1. Preamble of Association:-

          The preamble of the Charter of Association lays down the objects of the Charter as “Desirous of promoting peace, stability, amity and progress in the region through strict adherence to the principles of the UNITED NATIONS CHARTER and NON- ALIGNMENT,          particularly respect for the principles of sovereign equality, territorial integrity, national independence, non-use of force and non-interference in the internal affairs of other States and peaceful settlement of all disputes”.

          It lays down principles, and institutional and financial arrangements to achieve the objectives of the Association.

1. Objectives of the Association (Article I)-

          The objectives of the ASSOCIATION shall be:-

1. a) to promote the welfare of the peoples of SOUTH ASIA and to improve their quality of life;
2. b) to accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realise their full potentials;
3. c) to promote and strengthen collective self-reliance among the countries of SOUTH ASIA;
4. d) to contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another’s problems;
5. e) to promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields;
6. f) to strengthen cooperation with other developing countries;
7. g) to strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interests; and
8. h) to cooperate with international and regional organisations with similar aims and purposes.
9. Principles of the Association (Article II)-

          Cooperation within the framework of the ASSOCIATION shall be based on respect for the principles of sovereign equality, territorial integrity, political independence, non-interference in the internal affairs of other States and mutual benefit.

1. Meetings of the heads of State or Government (Article III)-

          The Heads of State or Government shall meet once a year or more often as and when considered necessary by the Member States.

1. Council of Ministers and their functions (Article IV)-

          A Council of Ministers consisting of the Foreign Ministers of the Member States shall be established with the following functions:

1. a) formulation of the policies of the ASSOCIATION;
2. b) review of the progress of cooperation under the ASSOCIATION;
3. c) decision on new areas of cooperation;
4. d) establishment of additional mechanisms under the ASSOCIATION as deemed necessary;
5. e) decision on other matters of general interest to the ASSOCIATION.

The Council of Ministers shall meet twice a year. An extraordinary session of the Council may be held by agreement among the Member States.

1. Standing Committee and their functions (Article V)-

          The Standing Committee comprising the Foreign Secretaries shall have the following functions:

1. a) overall monitoring and coordination of the programme of cooperation;
2. b) approval of projects and programmes, and the modalities of their financing;
3. c) determination of inter-sectoral priorities;
4. d) mobilisation of regional and external resources;
5. e) identification of new areas of cooperation based on appropriate studies.

The Standing Committee shall meet as often as deemed necessary.

The Standing Committee shall submit periodic reports to the Council of Ministers and make reference to it as and when necessary for decisions on policy matters.

1. Technical Committees and their functions (Article VI)-

Technical Committees comprising representatives of Member States shall be responsible for the implementation, coordination and monitoring of the programmes in their respective areas of cooperation.

They shall have the following terms of reference:

1. i) determination of the potential and the scope of regional cooperation in agreed areas;
2. ii) formulation of programmes and preparation of projects;

iii) determination of financial implications of sectoral programmes;

1. iv) formulation of recommendations regarding apportionment of costs;
2. iv) implementation and coordination of sectoral programmes;
3. vi) monitoring of progress in implementation.
4. Action Committees (Article VII)-

          The Standing Committee may set up Action Committees comprising Member States concerned with the implementation of projects involving more than two but not all Member States.

1. Financial Arrangements (Article IX)-

The contribution of each Member State towards the financing of the activities of the ASSOCIATION shall be voluntary.

1. General Provisions (Article X)-

          Decisions at all levels shall be taken on the basis of unanimity.

Conclusion:-

          Despite good provisions, due to geographical problems between India and Pakistan and instability in Afghanistan, the SAARC could not perform to the mark other regional associations performed. SAARC only remained in existence for its namesake and very little is implemented. It has failed to achieve its objectives. The Association was more about promoting economic welfare than the protection and promotion of human rights.

*****

References:-

African Charter on Human and Peoples’ Rights https://en.wikipedia.org/wiki/African_Charter_on_Human_and_Peoples%27_Rights

Regional human rights regimes https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_human_rights_regimes

Human Rights  https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights

https://legalserviceindia.com/legal/article-7942-african-charter-on-human-and-people-s-rights-a-summary-for-law-students.html

EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS- https://knowlaw.in/index.php/2020/10/02/european-convention-on-human-rights/

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights

https://www.equalityhumanrights.com/en/what-european-convention-human-rights

https://www.britannica.com/topic/court-law/Appellate-courts

American Convention on Human Rights

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Convention_on_Human_Rights

https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/american-convention-human-rights

https://www.refworld.org/docid/50ca189b2.html

http://humanrightscommitments.ca/2015/11/summary-information-the-american-convention-on-human-rights/

Human Rights in South Asia – SAARC

https://www.saarc-sec.org/index.php/about-saarc/saarc-charter

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Asian_Association_for_Regional_Cooperation

(.. 5..)

प्रादेशिक दृष्टिकोनातून मानवी हक्क[3]

Table of Contents

1. परिचय :- 1
2. युरोपियन कन्व्हेन्शन ऑन ह्युमन राइट्स (ईसीएचआर) :- 1

१. परिचय :- 1

२. अधिवेशनाचा घटक  :- 2

1. कन्व्हेन्शनने दिलेले अधिकार व स्वातंत्र्य :- 2
2. युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स :- 2
3. अमेरिकन कन्व्हेन्शन ऑन ह्यूमन राइट्स :- 3

१. परिचय :- 3

२. अधिवेशनाचा मजकूर :- 3

1. मानवी आणि लोकधिकाराबद्दल संबंधित अफ्रिकन चार्टर:- 6

१. परिचय :- 6

२. सनदेचा मजकूर :- 6

1. प्रस्तावना:- 6
2. नागरी व राजकीय हक्क :- 7

क) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क :- 7

ड. लोकांचे हक्क आणि समूह हक्क- 7

1. चार्टरने लादलेली कर्तव्ये- 8
2. दक्षिण आशियातील मानवी हक्क – सार्क.. 8

१. परिचय :- 8

1. संघटनेची प्रस्तावना :- 8
2. संघटनेची उद्दिष्टे (लेख १)- 8

क. संघटनेची तत्त्वे (अनुच्छेद २)- 9

ड. राष्ट्रप्रमुखांच्या किंवा शासनप्रमुखांच्या बैठका (कलम ३)- 9

1. मंत्रिमंडळ आणि त्यांची कार्ये (कलम ४)- 9

च. स्थायी समिती व त्यांची कार्ये (अनुच्छेद ५)- 10

छ. तांत्रिक समित्या व त्यांची कार्ये (कलम ६) – 10

ज. कार्यकारी  समित्या (कलम सातवा) – 10

I. परिचय :-

 प्रादेशिक मानवाधिकार संस्था जगातील अनेक क्षेत्रांमध्ये मानवी हक्कांवर देखरेख, प्रचार आणि संरक्षण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. जगभरातील प्रादेशिक संघटनांनी कोट्यवधी लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी, स्वातंत्र्य आणि न्यायाचे रक्षण करण्यासाठी आणि आंतर-प्रादेशिक व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वापर करण्यास सुरवात  केली आहे.आफ्रिका, अमेरिका, युरोप आणि आशियामध्ये या प्रणाली मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, ज्यात कथित मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी राज्यांची जबाबदारी निश्चित करणे समाविष्ट[4] आहे. प्रादेशिक संघटना स्थापन करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट-

अ. सदस्य राष्ट्रांमध्ये प्रादेशिक सहकार्य घडवून आणणे आणि या क्षेत्रातील आर्थिक वृद्धी व विकासाचा वेग वाढविणे.ब. करार आणि वाटाघाटींद्वारे संघर्षांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यास प्रोत्साहित करणे, या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य सुनिश्चित करणे.सी. सर्व सदस्य देशांसाठी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करणे.डी. जागतिक राजकारणात सत्तेचा समतोल साधणे.

  ई. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये सदस्यांना एकत्रितपणे त्यांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करण्यास मदत करणे.

त्यांची चर्चा आपण खालीलप्रमाणे करू-

II. युरोपियन कन्व्हेन्शन ऑन ह्युमन राइट्स (ईसीएचआर) :-

१. परिचय :-

         करार असे आहे 1948 मध्ये हेग येथे खंडभरातील लोकांनी भाग घेतलेल्या युरोपियन काँग्रेसच्या बैठकीचा एक परिणाम. दुसर् या महायुद्धाचा प्रभाव अजून कमी झालेला नव्हता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात झालेल्या मानवी हत्या आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन पुन्हा घडू नये, याची काळजी घेण्याची गरज भासू लागली. शिवाय स्टॅलिनच्या नेतृत्वाखाली मध्य आणि पूर्व युरोपातून झपाट्याने पसरणारा साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी कॉंग्रेसला काळजी वाटत होती.

         या अधिवेशनाचा मसुदा तयार करण्यासाठी अनेक खासदार, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वकिलांनी एकत्र काम केले. वर्षभरापूर्वीच लागू झालेल्या यूडीएचआरमधून ही प्रेरणा घेण्यात आली आहे.

         मानवी हक्कांवरील युरोपियन करार (थोडक्यात ‘ईसीएचआर’) १९५० मध्ये कौन्सिल ऑफ युरोपने स्वीकारले आहे. युरोपात मूलभूत स्वातंत्र्य, मानवी हक्क आणि लोकशाही शासनपद्धतीचे रक्षण करण्यासाठी ३ सप्टेंबर १९५३ रोजी हा कायदा स्वीकारण्यात आला. सध्या यात १६ प्रोटोकॉल आहेत. कारण मानवी हक्कांच्या रक्षणाच्या क्षेत्रातील हे सर्वात यशस्वी अधिवेशन ठरले आहे.

२. अधिवेशनाचा घटक  :-

         या अधिवेशनाचे तीन भाग आहेत. व्यक्तींचे मुख्य हक्क आणि स्वातंत्र्य कलम १, (कलम २ ते १८ पर्यंत) मध्ये समाविष्ट आहे. कलम २ (कलम १९ ते ५१ पर्यंत) न्यायालयाची आणि त्याच्या कामकाजाच्या नियमांची स्थापना करते. कलम ३ मध्ये विविध अंतिम तरतुदी आहेत. यात एकूण ५९ लेखांचा समावेश आहे.

         विभाग १ मधील अनेक लेखांची रचना दोन परिच्छेदांमध्ये करण्यात आली आहे: पहिला मूलभूत हक्क किंवा स्वातंत्र्य निश्चित करतो आणि दुसरा त्यास बहिष्कृत करतो.

a. कन्व्हेन्शनने दिलेले अधिकार व स्वातंत्र्य :-

         थोडक्यात, या कराराने युरोप खंडातील प्रत्येक व्यक्तीला खालील अधिकार आणि स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे-

१. जगण्याचा अधिकार (कलम २).

२. छळापासून मुक्ती (कलम ३).

३. गुलामगिरीपासून मुक्ती (कलम ४).

४. स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम ५).

५. निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार (कलम ६).

६. त्यावेळी कायद्याच्या विरोधात नसलेल्या गोष्टीसाठी शिक्षा न करण्याचा अधिकार (कलम ७).

७. कौटुंबिक आणि खाजगी जीवनाचा आदर करण्याचा अधिकार (कलम ८).

८. विचार, विवेक आणि धर्म स्वातंत्र्य (कलम ९).

९. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (अनुच्छेद १०).

एक्स. एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य (अनुच्छेद ११).

११. विवाह करण्याचा आणि कुटुंब सुरू करण्याचा अधिकार (कलम १२).

१२. या हक्कांच्या संदर्भात भेदभाव न करण्याचा अधिकार (कलम १४).

13. मालमत्तेच्या संरक्षणाचा अधिकार (प्रोटोकॉल 1, अनुच्छेद 1).
14. शिक्षणाचा अधिकार (प्रोटोकॉल १, अनुच्छेद २).
15. . मुक्त निवडणुकांमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार (प्रोटोकॉल १, कलम ३).
16. फाशीची शिक्षा रद्द करणे (प्रोटोकॉल 13).

3. युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स :-

         युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स 1959 मध्ये स्थापित, मानवी हक्कांवरील युरोपियन करारामध्ये निर्धारित केलेले अधिकार आणि हमी लागू करते आणि त्यांचे संरक्षण करते.

         आपल्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे असे मानणारी आणि आपल्या राष्ट्रीय कायदेव्यवस्थेत आपल्या दाव्याचे निराकरण करण्यास असमर्थ असणारी कोणतीही व्यक्ती (म्हणजे आपल्या राज्यात उपलब्ध असलेले सर्व स्थानिक उपाय संपवल्यानंतर) या खटल्याची सुनावणी करून निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करू शकतात. न्यायालय राज्यांच्या खटल्यांची ही सुनावणी घेते.

         या न्यायालयात नऊ वर्षांच्या मुदतीसाठी निवडण्यात आलेल्या ४० न्यायाधीशांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एकसदस्यीय रचना, समित्या, कक्ष (७ न्यायाधीश) आणि ग्रँड चेंबर्स (१७ न्यायाधीश) आहेत. मानवी हक्कांच्या मुद्दय़ांवरील न्यायालयाच्या निर्णयांचे सदस्य युरोपियन देशांमध्येही पालन केले जाते.

3. अमेरिकन कन्व्हेन्शन ऑन ह्यूमन राइट्स :-

१. परिचय :-

         अमेरिकन कन्व्हेन्शन ऑन ह्यूमन राइट्स, (सॅन होजेचा करार म्हणूनही ओळखला जातो) हा एक आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क करार आहे जो देशाच्या सदस्य देशांनी स्वीकारला होता ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (ओएएस) १९६९.  पश्चिम गोलार्धातील सॅन होजे, कोस्टा रिका इ. देशांतील अनेक देशांनी तो स्वीकारला आहे. हा करार १९७८ मध्ये अंमलात आला आणि अमेरिकेतील बहुतेक देशांनी त्याला मान्यता दिली आहे.

         मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेशी (यूडीएचआर) या कराराचे अनेक बाबतीत साम्य आहे आणि मानवी हक्कांवरील युरोपियन कन्व्हेन्शन.

         हा करार मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्य देतो. शिवाय, हे देखील स्थापित करते इंटर-अमेरिकन कमिशन ऑन ह्यूमन राइट्स आणि इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. अधिवेशनात दोन पर्यायी प्रोटोकॉलही आहेत.

२. अधिवेशनाचा मजकूर :-

a. प्रस्तावना:-

         अधिवेशनाच्या प्रस्तावनेत त्याच्या उद्देशाचा उल्लेख आहे. प्रस्तावनेनुसार, अधिवेशनाचा उद्देश “या गोलार्धात, लोकशाही संस्थांच्या चौकटीत, वैयक्तिक स्वातंत्र्याची व्यवस्था मजबूत करणे आणिसामाजिक न्यायमाणसाच्या मूलभूत हक्कांच्या सन्मानावर आधारित”.

         मानवाचे मूलभूत अधिकार एखाद्या विशिष्ट राज्याचे नागरिक असण्यावरून प्राप्त होत नाहीत, तर ते मानवी व्यक्तिमत्त्वाच्या गुणधर्मांवर आधारित असतात आणि तेम्हणूनच, अमेरिकन राज्यांच्या देशांतर्गत कायद्याने प्रदान केलेल्या संरक्षणास बळकटी देणार् या किंवा पूरक असलेल्या कराराच्या स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाचे समर्थन करा.

ब. राज्याच्या जबाबदाऱ्या व अधिकार संरक्षित (भाग-१)-

१. अध्याय १ – हे राज्य पक्षांचे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व व्यक्तींना करारामध्ये नमूद केलेल्या अधिकारांचे पालन करणे आणि त्यांना कराराच्या अनुषंगाने आणण्यासाठी त्यांचे देशांतर्गत कायदे जुळवून घेणे हे सामान्य कर्तव्य स्थापित करते.

(१) अधिकारांचा आदर करण्याचे बंधन (कलम १)-

         या कराराचे राज्यपक्ष येथे मान्य केलेल्या अधिकारांचा आणि स्वातंत्र्यांचा आदर करण्याची शपथ घेतात आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असलेल्या सर्व व्यक्तींना वंशाच्या कारणास्तव जसे की, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मते, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक उत्पत्ती, आर्थिक स्थिती, जन्म किंवा इतर कोणतीही सामाजिक स्थिती कोणताही भेदभाव न करता, त्या अधिकारांचा आणि स्वातंत्र्यांचा मुक्त आणि पूर्ण वापर सुनिश्चित करण्याची शपथ घेतात.

(२) घरगुती कायदेशीर परिणाम (अनुच्छेद २)-

         अनुच्छेद १ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अधिकारांचा किंवा स्वातंत्र्याचा वापर विधिमंडळ किंवा इतर तरतुदींद्वारे आधीच सुनिश्चित केला जात नाही, तेथे राज्य पक्ष त्यांच्या घटनात्मक प्रक्रियेनुसार आणि या करारातील तरतुदींनुसार, त्या अधिकारांना किंवा स्वातंत्र्यांना अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अशा कायदेविषयक किंवा इतर उपायांचा अवलंब करण्याचे वचन देतात.

अध्याय २ : नागरी व राजकीय हक्क :-

         चार्टरसदस्य देशांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व व्यक्तींना चार्टरला खालील नागरी आणि राजकीय अधिकार प्रदान करते.

(१) न्यायिक व्यक्तिमत्त्वाचा अधिकार (कलम ३):- प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यासमोर व्यक्ती म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार आहे.

(२) जगण्याचा अधिकार (कलम ४)-

(३) मानवी वागणुकीचा अधिकार (कलम ५.) –

(४) गुलामगिरीपासून मुक्ती (कलम ६).

(५) वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम ७.)

(६) निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार (कलम ८).

(९) पूर्वोत्तर कायद्यांपासून मुक्तता (कलम ९).

(10). नुकसान भरपाईचा अधिकार (कलम 10).

(११) गोपनीयतेचा अधिकार (कलम ११).

(१२) विवेक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य (कलम १२)

(१३) विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम १३).

(१४) उत्तराचा अधिकार (कलम १४).

(१५) विधानसभेचा अधिकार (अनुच्छेद १५).

(१६) संघटनेचे स्वातंत्र्य (अनुच्छेद १६).

(१७) कुटुंबाचे हक्क (कलम १७).

(१८) नावाचा अधिकार (कलम १८).

(१९) बालकांचे हक्क (कलम १९).

(२०) राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार (कलम २०)।

(२१) मालमत्तेचा हक्क (कलम २१).

(२२) ये-जा व निवास स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २२).

(२३) सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार (कलम २३).

(२४) समान संरक्षणाचा अधिकार (कलम २४).

(२५) न्यायिक संरक्षणाचा अधिकार (कलम २५).

अध्याय तिसरा : आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकार–

पुरोगामी विकास (अनुच्छेद २६):-

४. अध्याय ४ मध्ये अशा परिस्थितीचे वर्णन केले आहे ज्यामध्ये आणीबाणीच्या स्थितीसारख्या काही अधिकार तात्पुरते निलंबित केले जाऊ शकतात आणि असे निलंबन वैध होण्यासाठी पाळल्या जाणार्या औपचारिकतेचे वर्णन केले आहे. तथापि, कलम 3 (न्यायिक व्यक्तिमत्त्वाचा अधिकार), कलम 4 (जगण्याचा अधिकार), कलम 5 (मानवी वागणुकीचा अधिकार), कलम 6 (गुलामगिरीपासून मुक्तता), अनुच्छेद 9 (कार्योत्तर कायद्यांपासून स्वातंत्र्य), कलम 12 (विवेक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य), अनुच्छेद 17 (कुटुंबाचा अधिकार), अनुच्छेद 18 (नावाचा अधिकार),  कलम १९ (बालकाचे हक्क), कलम २० (राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार) किंवा कलम २३ (सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार) इ. कलमे निलंबित करता येऊ शकत नाही.

५. अध्याय ५ वैयक्तिक जबाबदाऱ्या–

कर्तव्ये आणि अधिकार यांच्यातील संबंध (कलम ३२)- प्रत्येक व्यक्तीची आपल्या कुटुंबाप्रती, आपल्या समाजाप्रती आणि मानवजातीप्रती जबाबदारी असते. लोकशाही समाजात प्रत्येक व्यक्तीचे अधिकार इतरांच्या हक्कांनी, सर्वांच्या सुरक्षिततेने आणि सर्वसामान्यांच्या न्याय्य मागण्यांमुळे मर्यादित असतात.

६. अध्याय सहावा, सातवा, आठवा आणि नववा या  कराराच्या पालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या दोन संस्थांची निर्मिती आणि संचालनासाठी तरतुदी आहेत: वॉशिंग्टन डी.सी. स्थित इंटर-अमेरिकन कमिशन. , युनायटेड स्टेट्स आणि इंटर-अमेरिकन कोर्ट, ज्याचे मुख्यालय सॅन होजे, कोस्टा रिका येथे आहे.

७. दहाव्या अध्यायात कराराला मान्यता देणे, त्यात दुरुस्ती करणे किंवा त्यात आरक्षण ठेवणे किंवा त्याचा निषेध करणे या यंत्रणांचा उल्लेख आहे. अकराव्या अध्यायात विविध तात्पुरत्या तरतुदी मांडल्या आहेत.

8. प्रोटोकॉल :-

हे अधिवेशन दोन नियामावलीसह पूरक आहे.

पहिला म्हणजे आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या क्षेत्रातील मानवी हक्कांवरील अमेरिकन कन्व्हेन्शनचा अतिरिक्त प्रोटोकॉल.

दुसरे म्हणजे फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी अमेरिकन कन्व्हेन्शन ऑन ह्यूमन राइट्सचा प्रोटोकॉल.

क. आंतर-अमेरिकन न्यायालयाचे विवेचन : (अनुच्छेद ५२ ते ६९)-

         आठव्या अध्यायातील कलमांमध्ये एस्टॅबलची तरतूद करण्यात आली आहेइंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, त्याची संघटना, अधिकारक्षेत्र, कार्ये आणि कार्यपद्धती.

या न्यायालयामध्ये सात न्यायाधीश, संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांचे नागरिक, सर्वोच्च नैतिक अधिकार आणि मानवी हक्कांच्या क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त क्षमतेच्या कायदेतज्ज्ञांमधून वैयक्तिक क्षमतेने निवडले जातील, ज्यांच्याकडे ते ज्या राज्याचे नागरिक आहेत किंवा ज्या राज्याचे ते उमेदवार म्हणून प्रस्तावित आहेत त्या राज्याच्या कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयीन कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक पात्रता आहे. दोन न्यायाधीश एकाच राज्याचे नागरिक असू शकत नाहीत.

IV.  मानवी आणि लोकधिकाराबद्दल संबंधित अफ्रिकन चार्टर:-

१. परिचय :-

         आफ्रिकन चार्टर ऑन ह्युमन अँड पीपल्स राइट्स (ज्याला बांजुल चार्टर असेही म्हणतात) ही एक आहे.आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क साधनज्याचा उद्देश प्रचार आणि संरक्षण करणे आहेमानवी हक्कआणि देशातील मूलभूत स्वातंत्र्यआफ्रिका खंड.  तो आफ्रिकन युनियनने स्वीकारला आहे ज्यात ५३ आफ्रिकन राज्यांचा समावेश आहे. ही सनद २१ ऑक्टोबर १९८६ रोजी अंमलात आली. सनदेच्या सन्मानार्थ २१ ऑक्टोबर हा दिवस “आफ्रिकन मानवी हक्क दिन” म्हणून घोषित करण्यात आला.

२. सनदेचा मजकूर :-

         चार्टरमध्ये समाविष्ट आहे एक प्रस्तावना, ३ भाग आणि ४ अध्याय आणि ६८ लेख. चार्टरने युरोपियन आणि आंतर-अमेरिकन प्रणालींचे अनुसरण केले आणि आफ्रिकेसाठी एक प्रादेशिक मानवी हक्क प्रणाली तयार केली ज्यात त्याने ओळखलेले निकष आणि पर्यवेक्षी यंत्रणांबद्दल अद्वितीय वैशिष्ट्ये आहेत.

a. प्रस्तावना:-

  चार्टरच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, चार्टर स्वीकारण्याचा उद्देश आफ्रिकेची संपूर्ण मुक्ती मिळविणे. ज्याचे लोक अजूनही त्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी झगडत आहेत आणि वसाहतवाद, नव-वसाहतवाद, वर्णभेद, नाझीवाद नष्ट करणे आणि आक्रमक परदेशी लष्करी तळ आणि सर्व प्रकारचे भेदभाव नष्ट करण्याचे वचन देणे,  विशेषत: वंश, वांशिक गट, रंग, लिंग, भाषा, धर्म किंवा राजकीय मतांवर आधारित आणि मानवी आणि लोकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्यांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देण्यासाठी. हे अफ्रिकन युनियनचे कर्तव्य आहे.

b. नागरी व राजकीय हक्क :-

          सनद सर्वमान्य नागरी आणि राजकीय हक्कांना मान्यता देते. त्यात पुढील सर्व अधिकाराचा समावेश केला आहे. भेदभावापासून मुक्तता(अनुच्छेद २ व १८ (३)), समानता (कलम ३), जीवन व वैयक्तिक अखंडता (कलम ४), प्रतिष्ठा (कलम ५), गुलामगिरीपासून मुक्ती (कलम ५), क्रूर, अमानुष किंवा अपमानजनक वागणूक किंवा शिक्षेपासून मुक्तता (कलम ५), अटक व नजरकैदेसंबंधी योग्य प्रक्रियेचे अधिकार (कलम ६),निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार(कलम ७ व २५),धार्मिक स्वातंत्र्य[संपादन](कलम ८),माहिती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य(अनुच्छेद ९),संघटनेचे स्वातंत्र्य(कलम १०),एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य(अनुच्छेद ११),वाहतुकीचे स्वातंत्र्य(अनुच्छेद १२), स्वातंत्र्यराजकीय सहभाग(अनुच्छेद १३),मालमत्तेचा हक्क(अनुच्छेद १४) आणिप्रतिकार करण्याचा अधिकार(कलम २०) इ.

क) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क :-

          सनदेने खालीलपैकी काही आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांना मान्यता दिली आहे. जसे काम करण्याचा अधिकार(अनुच्छेद १५),आरोग्याचा अधिकार(अनुच्छेद १६) आणिशिक्षणाचा अधिकार(कलम १७). aघराचा हक्कआणि अअन्नाचा अधिकारखाली, खाली,जगण्याचा अधिकार(कलम ४),आरोग्याचा अधिकार(कलम १६) आणि विकास (कलम २२).

ड. लोकांचे हक्क आणि समूह हक्क-

          याव्यतिरिक्त सनद व्यक्तींच्या हक्कांनी सामूहिक/ समूह किंवा लोकांचे हक्क आणि तिसऱ्या पिढीच्या मानवी हक्कांनाही मान्यता दिली आहे. चार्टरने मान्य केलेले समूह हक्क युरोपियन किंवा आंतर-अमेरिकन चार्टरने मान्य केलेल्या अधिकारांपेक्षा उच्च स्थानावर आहेत. मान्यता प्राप्त समूह हक्क म्हणजे राज्याद्वारे कौटुंबिक संरक्षण (अनुच्छेद 18), तर “लोकांना” समानतेचा अधिकार आहे (कलम 19),आत्मनिर्णयाचा अधिकार(कलम २०), त्यांच्या संपत्तीची मुक्तपणे विल्हेवाट लावणे आणिनैसर्गिक संसाधने(अनुच्छेद २१),विकासाचा अधिकार(अनुच्छेद २२), शांतता व सुरक्षिततेचा अधिकार (कलम २३) आणि सर्वसाधारणपणे समाधानकारक राहण्याचा अधिकारपर्यावरण” (अनुच्छेद २४).

e. चार्टरने लादलेली कर्तव्ये-

          सनद केवळ व्यक्तींना च नव्हे तर कलमाद्वारे अधिकार प्रदान करते. 29 खालीलप्रमाणे कर्तव्ये लादतात-

। कुटुंबाचा सुसंवादी विकास जपण्याचे कर्तव्य.

२. राष्ट्रीय समुदायाच्या सेवेत शारीरिक आणि बौद्धिक दोन्ही क्षमता ठेवून त्यांची सेवा करणे.

३. राज्याच्या सुरक्षेशी तडजोड न करणे.

४. सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मता जपणे व बळकट करणे.

वि. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि आपल्या देशाची प्रादेशिक अखंडता  टिकवून ठेवणे आणि बळकट करणे आणि त्याच्या संरक्षणात योगदान देणे.

६. स्वत:च्या क्षमतेनुसार व क्षमतेनुसार काम करणे आणि  समाजाच्या हितासाठी कर भरणे.

7. सकारात्मक आफ्रिकन सांस्कृतिक मूल्यांचे जतन आणि बळकटीकरण करणे आणि सामान्यत: समाजाच्या नैतिक कल्याणास प्रोत्साहन देण्यासाठी योगदान देणे .

८. आफ्रिकन ऐक्याचा प्रचार आणि प्राप्ती करण्यासाठी आपल्या क्षमतेनुसार योगदान देणे.

V.  दक्षिण आशियातील मानवी हक्क – सार्क

१. परिचय :-

          दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (सार्क) प्रादेशिक आहेआंतरसरकारी संस्थाआणिभू-राजकीयराज्यांचे संघराज्यदक्षिण आशिया. त्याचे सदस्य देश आहेत. अफगाणिस्तान,बांगलादेश,भूतान,भारत,मालदीव,नेपाळ,पाकिस्तानआणिश्रीलंका.

          सार्कची स्थापना ८ डिसेंबर १९८५ रोजी ढाका येथे झाली होती. सदस्य राष्ट्रांना घेण्यात आले. याचे सचिवालय कार्यालय नेपाळमधील काठमांडू येथे आहे.

a. संघटनेची प्रस्तावना :-

          संघटनेच्या सनदेच्या प्रस्तावनेत “संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि असंलग्नतेच्या तत्त्वांचे काटेकोर पणे पालन करून या प्रदेशात शांतता, स्थैर्य, सौहार्द आणि प्रगतीला चालना देणे, विशेषत: सार्वभौम समानता, प्रादेशिक अखंडता, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, बळाचा वापर न करणे आणि इतर राज्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि सर्व वादांचे शांततापूर्ण निराकरण करणे” या तत्त्वांचा आदर करणे” असे नमूद केले आहे.

          त्यात तत्त्वे सांगितली आहेत, आणि संघटनेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संस्थात्मक आणि आर्थिक व्यवस्था.

b. संघटनेची उद्दिष्टे (लेख १)-

          असोसिएशनची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असतील :-

अ)  दक्षिण आशियातील लोकांच्या कल्याणास प्रोत्साहन  देणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे;

ब)  या प्रदेशातील आर्थिक वृद्धी, सामाजिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकासाला गती देणे आणि सर्व व्यक्तींना सन्मानाने जगण्याची आणि त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्याची संधी प्रदान करणे;

क)  दक्षिण आशियातील देशांमध्ये सामूहिक स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणे आणि बळकट करणे;

ड)  परस्पर विश्वास, समजूतदारपणा आणि एकमेकांच्या समस्यांचे आकलन करण्यास हातभार लावणे;

ई) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात सक्रिय सहकार्य आणि परस्पर सहाय्यास प्रोत्साहन देणे;

च)  इतर विकसनशील देशांशी सहकार्य बळकट करणे;

छ)  समान हिताच्या विषयांवर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आपापसात सहकार्य बळकट करणे; आणि

ज)  समान उद्दिष्टे आणि उद्देश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटनांशी सहकार्य करणे.

क. संघटनेची तत्त्वे (अनुच्छेद २)-

          संघटनेच्या चौकटीतील सहकार्य सार्वभौम समानता, प्रादेशिक अखंडता, राजकीय स्वातंत्र्य, इतर राज्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि परस्पर फायद्याच्या तत्त्वांचा आदर करण्यावर आधारित असेल.

ड. राष्ट्रप्रमुखांच्या किंवा शासनप्रमुखांच्या बैठका (कलम ३)-

          राष्ट्रप्रमुख किंवा सरकारप्रमुख वर्षातून एकदा किंवा सदस्य देशांना आवश्यक वाटल्यास अधिक वेळा भेटतील.

e. मंत्रिमंडळ आणि त्यांची कार्ये (कलम ४)-

          सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा समावेश असलेले मंत्रिमंडळ खालील कार्यांसह स्थापन केले जाईल:

अ) संघटनेची धोरणे तयार करणे;

ब) संघटनेअंतर्गत सहकार्याच्या प्रगतीचा आढावा;

क) सहकार्याच्या नवीन क्षेत्रांबाबत निर्णय;

ड) आवश्यक वाटल्याप्रमाणे असोसिएशनअंतर्गत अतिरिक्त यंत्रणा स्थापन करणे;

ई) असोसिएशनच्या सामान्य हिताच्या इतर बाबींवर निर्णय.

मंत्रिमंडळाची वर्षातून दोनवेळा बैठक होईल. परिषदेचे असाधारण अधिवेशन सदस्य देशांच्या सहमतीने होऊ शकते.

च. स्थायी समिती व त्यांची कार्ये (अनुच्छेद ५)-

          परराष्ट्र सचिवांचा समावेश असलेल्या स्थायी समितीची पुढील कामे असतील.

अ) सहकार कार्यक्रमाची एकंदर देखरेख व समन्वय;

ब) प्रकल्प आणि कार्यक्रमांना मान्यता देणे आणि त्यांच्या वित्तपुरवठ्याची कार्यपद्धती;

क) आंतरविभागीय प्राधान्यक्रम निश्चित करणे;

ड) प्रादेशिक आणि बाह्य संसाधनांची जमवाजमव;

ड) योग्य अभ्यासाच्या आधारे सहकार्याची नवीन क्षेत्रे ओळखणे.

स्थायी समितीची आवश्यक तेवढ्या वेळा बैठक होईल.

स्थायी समिती वेळोवेळी मंत्रिमंडळाला अहवाल सादर करेल आणि धोरणात्मक बाबींवरील निर्णयांसाठी आवश्यकतेनुसार त्याचा संदर्भ देईल.

छ. तांत्रिक समित्या व त्यांची कार्ये (कलम ६) –

सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या तांत्रिक समित्या आपापल्या सहकार्याच्या क्षेत्रातील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, समन्वय आणि देखरेखीसाठी जबाबदार असतील.

त्यांच्याकडे खालील संदर्भ अटी असतील:

१) सहमत क्षेत्रातील प्रादेशिक सहकार्याची क्षमता आणि व्याप्ती निश्चित करणे;

२) कार्यक्रम तयार करणे आणि प्रकल्प तयार करणे;

३) क्षेत्रीय कार्यक्रमांचे आर्थिक परिणाम निश्चित करणे;

४) खर्चाच्या विभागणीसंदर्भात शिफारशी तयार करणे;

४) क्षेत्रीय कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व समन्वय;

६) अंमलबजावणीतील प्रगतीवर लक्ष ठेवणे.

ज. कार्यकारी  समित्या (कलम सातवा) –

          स्थायी समिती दोनपेक्षा जास्त परंतु सर्व सदस्य देशांचा समावेश नसलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सदस्य देशांचा समावेश असलेल्या कृती समित्या स्थापन करू शकते.

आई. आर्थिक व्यवस्था (अनुच्छेद ९)-

संघटनेच्या उपक्रमांच्या वित्तपुरवठ्यात प्रत्येक सदस्य देशाचे योगदान ऐच्छिक असेल.

ज. सामान्य तरतुदी (अनुच्छेद एक्स)-

          सर्व पातळ्यांवर एकमताने निर्णय घेतले जातील.

निष्कर्ष:-

          चांगल्या तरतुदी असूनही भारत आणि पाकिस्तानमधील भौगोलिक समस्या आणि अफगाणिस्तानातील अस्थिरतेमुळे सार्कला इतर प्रादेशिक संघटनांप्रमाणे कामगिरी करता आली नाही. सार्क केवळ नावापुरतेच अस्तित्वात राहिला आणि त्याची फारशी अंमलबजावणी होत नाही. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यापेक्षा आर्थिक कल्याणाला चालना देण्याविषयी ही संघटना अधिक होती.

*****

[1]

[2] क्षेत्रीय मानवाधिकार निकाय दुनिया के कई क्षेत्रों में मानवाधिकारों की निगरानी, ​​प्रचार और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया में ये प्रणालियाँ कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्यों की जिम्मेदारी तय करने सहित मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

[3]

[4] क्षेत्रीय मानवाधिकार निकाय दुनिया के कई क्षेत्रों में मानवाधिकारों की निगरानी, प्रचार और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया में ये प्रणालियाँ कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्यों की जिम्मेदारी तय करने सहित मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।