(..7..)

HUMAN RIGHTS PROTECTION MECHANISMS AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL

Table of Contents

QUESTION BANK

Explain the role of the Human Rights Committee in the promotion and protection of Civil and Political Rights.
Explain the role of various commissions on Human Rights in the United Nations for the protection and Promotion of human rights.
State the role of Amnesty International in the promotion and protection of Human Rights.

Short Notes

Human Rights Council.
Huma Rights implementation through ICJ.
NGO and Human Rights.
International Criminal Court.
Amnesty International and implementation of human rights.
The UN Commission on Human Rights.

Table of Contents

Introduction: – 1
Human Rights Enforcement Mechanism in India:- 2
National Human Rights Commission (N.H.R.C.):- 2
Historical Background- 2
Composition (S. 3): – 2
Powers and Functions of N.H.R.C (Ss. 12 to 16):- 3
State Commissions (Ss. 21 to 28): – 3
Composition (S. 21):- 3
Appointment (S. 22)- 4

iii. Tenure (S. 24):- 4

Powers and Functions of the State Commission:- 4
Human Rights Courts:- 4
The Evolution of Human Rights Courts:- 4
Role and Jurisdiction of Human Rights Courts:- 5
Special Public Prosecutor: 5
Advantages of Human Rights Courts Expertise: 5

III. Human Rights Enforcement Mechanism at International level:- 5

United Nations Human Rights Council (UNHRC):- 6
Founding and Structure of the UNHRC:- 6
The Mandate of the UNHRC:- 6
The Role of NGOs and Civil Society:- 6
Achievements:- 7
International Courts and Tribunals:- 7
The Genesis of the ICJ:- 7
Composition and Structure:- 7
Functions of the ICJ:- 8
Jurisdiction and Admissibility:- 8
Significance of the ICJ- 8
Landmark Judgments of ICJ:- 8
International Criminal Court (ICC):- 10
The Origin of the ICC:- 10
The Structure and Jurisdiction of the ICC:- 10
Advancing International Justice:- 12
Landmark judgments of ICC:- 12
Treaty Monitoring Bodies:- 13
Purpose: 13
Independence: 13

iii. Functions:- 14

Concluding Observations:- 14
Regional Human Rights Courts and Commissions:- 14
Non-Governmental Organizations (NGOs): 14

Amnesty International. 15

Introduction: –

Human rights are enforced domestically through national human rights mechanisms or courts when those rights are incorporated into domestic law. As a signatory, it is the State’s (Nation’s) primary responsibility to establish a mandated mechanism by international conventions. However, to monitor the State’s overall compliance with human rights, some forums are established at the international level under the aegis of the UN. Where the domestic legal proceeding fails to address human rights violations, the complaint can be made to an international forum. These forums hear and take action on complaints.

We will discuss some important bodies as follows-

II. Human Rights Enforcement Mechanism in India:-

As discussed above, human rights are enforced in the state through mechanisms established for that purpose. In India, we have also established mechanisms to enforce human rights. The National Human Rights Commission is established at the national level, various State Commissions at the state level, and Human rights courts to try cases of human rights violations. We will discuss them as follows-

1. National Human Rights Commission (N.H.R.C.):-

a. Historical Background-

The United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948. The Declaration reflected the international community’s commitment to preserving the human rights of all citizens in the world. The Declaration was followed by the adoption of the Paris Principles in 1991, which set out the guidelines for establishing national human rights institutions in each state. After the Paris Principle, being a signatory to it, India passed the Protection of Human Rights Act of 1993, which established the National Human Rights Commission.

The Act also defines the composition, powers, functions, and jurisdiction of N.H.R.C. and makes provisions for the formation of State Human Rights Commissions.

b. Composition (S. 3): –

N.H.R.C. includes a chairperson and 8 other members. The chairperson is an existing or retired Chief Justice of India. Out of eight members, four are full-time members, whereas the remaining four are deemed members (members by virtue of their office). Out of four full-time members, one member should be a working or retired judge of the Supreme Court, another should be a working or retired Chief Justice of a High Court, and two others are selected based on their experience and knowledge of human rights. Meanwhile, deemed members of N.H.R.C. are the chairpersons of the National Commission for Minorities, the National Commission for Scheduled Castes, the National Commission for Scheduled Tribes, and the National Commission for Women.

Appointments (S. 4): –

The President of India makes the appointments of the Chairperson and other members in consultation with a Select Committee, which consists of the Prime Minister and five other members.

Tenure (S. 6): –

The Chairman and members hold office for a term of three years or until they attain the age of 70 years or whichever is earlier.

c. Powers and Functions of N.H.R.C (Ss. 12 to 16):-

It has the following powers and functions-

To conduct inquiries on its own or the complaint in matters of human rights violations.
To intervene in the proceedings of the courts involving any allegation regarding violation of human rights.

iii. Conduct research to study the living conditions of inmates in prisons and other detention places and make suggestions to the concerned authorities for improvement.

to review the factors that hinder human rights.
Study international instruments such as treaties, resolutions, conventions, etc., on human rights and suggest ways to implement them effectively.
to educate people regarding human rights available to them through organising seminars, workshops, etc.

vii. to perform any other function which is important for the promotion of human rights.

In 2007, Nandigram Violence in West Bengal, the N.H.R.C. took Suo-moto cognisance and helped the victims get compensation. Similarly, in killings in Punjab in 1984-96, after the assassination of Mrs Indira Gandhi, a number of people were killed by police; the N.H.R.C. intervened and got compensation to the victims from the government.

2. State Commissions (Ss. 21 to 28): –

A State Government may constitute a body known as the Human Rights Commission of that State to exercise the powers conferred upon and to perform the functions signed to a State Commission. Presently, 26 States have constituted State Human Rights Commissions.

i. Composition (S. 21):-

The State Human Rights Commission consists of three members, including a Chairperson. A Chairperson who has been a Chief Justice or a Judge of a High Court. The remaining two members include (a) a present judge of a High Court or a District Judge in the State (with a minimum of seven years experience as a District Judge). (b) a person who has practical experience as well as knowledge related to the issues of human rights. The headquarters of the Commission shall be at such place notified by the State Government.

ii. Appointment (S. 22)-

The Chairperson and members shall be appointed by the Governor. Provided that the Governor shall obtain the recommendation of a Committee consisting of the Chief Minister (Chairperson), Speaker of the Legislative Assembly, Home Minister, and opposition leader. Provided further that where there is a Legislative Council in a State, the Chairman of that Council and leader of opposition of that Council shall also be members of the Committee.

iii. Tenure (S. 24):-

A Chairperson or member holds office for a term of three years or until he attains the age of seventy, whichever is earlier. He is eligible for reappointment.

iv. Powers and Functions of the State Commission:-

The State Commission may inquire into violations of human rights only regarding matters related to the State List or the Concurrent List. Even the Central Government may confer upon the State Commission the functions relating to human rights being discharged by the Union territories. The Commission is required to submit its annual report to the State government, and it may submit at any time a special report on any matter which, in its opinion, is of such urgency or importance that it should not be deferred till submission of the annual report. The state government shall submit these reports before each house of the legislature with a memorandum of action taken or the reasons for non-acceptance of its recommendations.

3. Human Rights Courts:-

The Protection of Human Rights Act of 1993 stands as a milestone in India’s pursuit of upholding fundamental human rights. This legislation was enacted to create a framework for the establishment of Human Rights Courts designed to safeguard and promote the dignity and rights of individuals. Section 30 of the Act provides for the establishment of these specialised courts. At the same time, the appointment of a Special Prosecutor adds an extra layer of accountability and expertise to this crucial process.

a. The Evolution of Human Rights Courts:-

The establishment of Human Rights Courts in India signifies a significant step towards the protection of fundamental rights. Before enacting the Protection of Human Rights Act of 1993, there was a significant gap in the legal system regarding addressing human rights violations. The Act has bridged this gap by empowering the judiciary to deal specifically with cases involving human rights abuses.

b. Role and Jurisdiction of Human Rights Courts:-

Under Section 30 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the state government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, is granted the authority to notify for each district a Court of Sessions to be a Human Rights Court. These courts have the jurisdiction to try cases related to human rights violations that arise within their territorial limits. They play a crucial role in providing expeditious justice to victims of human rights abuses, ensuring that their grievances are heard and addressed in a timely manner. With the appointment of a Special Prosecutor, the victim’s interests are placed at the forefront of the legal proceedings. This ensures that their voice is heard and their rights are protected throughout the trial.

c. Special Public Prosecutor:

For every Human Rights Court, the State Government shall, by notification, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court (S. 31). The appointment of a Special Prosecutor in cases related to human rights violations is a vital provision within the Protection of Human Rights Act, 1993. The prosecutor is entrusted with representing the victim’s interests and ensuring a fair and just trial. The Special Prosecutor is typically an experienced advocate with expertise in human rights law, which equips them with the necessary skills to handle complex cases involving human rights abuses.

d. Advantages of Human Rights Courts Expertise:

Human Rights Courts benefit from specialised judges who deeply understand human rights laws and principles. This expertise allows for a more focused approach when dealing with cases involving human rights violations.

Establishing Human Rights Courts ensures that cases related to human rights abuses are heard promptly. This helps prevent delays that might otherwise cause further distress to the victims. Enhanced Accountability: Human Rights Courts serve as a dedicated forum for addressing human rights violations, which fosters accountability and transparency within the legal system.

III. Human Rights Enforcement Mechanism at International level:-

Enforcing human rights at the international level involves a range of mechanisms and institutions designed to hold states accountable for upholding and protecting individuals’ rights. The UN human rights mechanisms are classified as UN Charter-based bodies/forums and Treaty-based bodies/forums.

As the name itself suggests, the Charter-based bodies are based on the UN Charter, while treaty-based bodies are based on the treaties that created them. We will discuss some of the key international mechanisms for enforcing human rights as follows:-

1. United Nations Human Rights Council (UNHRC):-

The UNHRC is a principal body within the United Nations system responsible for promoting and protecting human rights worldwide. It conducts Universal Periodic Reviews (UPRs) of member states’ human rights records and makes recommendations for improvements in human rights.

The United Nations Human Rights Council (UNHRC) plays an important role in international human rights. Established in 15 March 2006, the UNHRC is a vital component of the United Nations system. The Council has headquarters in Geneva, Switzerland. It is tasked with the crucial mission of promoting, protecting, and upholding human rights across the globe. In this topic, we will discuss the structure, functions, and significance of the UNHRC in protecting global human dignity.

a. Founding and Structure of the UNHRC:-

The UNHRC was established to replace the Commission on Human Rights, which had faced criticism for perceived politicisation and inefficiency. With 47 member states elected for 3 years by the United Nations General Assembly, the council meets throughout the year in regular and special sessions. Member states are elected based on regional representation.

b. The Mandate of the UNHRC:-

Features of the UNHRC are as follows-

i. Universal Periodic Review:-

One of the important features of the UNHRC is the Universal Periodic Review. This process involves the assessment of each UN member state’s human rights record, providing an opportunity for constructive dialogue and recommendations for improvement.

ii. Special Procedures and Mechanisms:

The UNHRC appoints independent experts, known as special rapporteurs, special representatives, and independent experts, to investigate and report on specific human rights issues or countries. These experts play a crucial role in raising awareness, documenting violations, and advocating for change.

iii. Thematic and Country-Specific Resolutions:

The council adopts resolutions addressing various human rights issues, from gender equality to freedom of expression. It also establishes commissions of inquiry to investigate severe human rights abuses in specific countries.

c. The Role of NGOs and Civil Society:-

The UNHRC actively engages with non-governmental organisations (NGOs) and civil society in its work. NGOs play a vital role in providing firsthand accounts of human rights abuses, offering expertise, and advocating for policies and initiatives that advance human dignity.

d. Achievements:-

The UNHRC has proved a very useful tool of the UN in achieving human rights protection as follows-

i. Promoting Women’s Rights:-

The UNHRC has been instrumental in advancing gender equality and women’s empowerment through resolutions, special procedures, and dedicated discussions.

ii. Addressing Humanitarian Crises:-

The council responds to humanitarian emergencies by establishing commissions of inquiry and fact-finding missions to investigate alleged human rights violations in conflict-affected areas.

iii. Advancing LGBTQ+[1] Rights:-

The UNHRC has played a significant role in recognising and advocating for the rights of LGBTQ+ individuals, with resolutions condemning discrimination and violence based on sexual orientation and gender identity.

2. International Courts and Tribunals:-

The International Court of Justice (ICJ) is a cornerstone of the international legal system, providing a venue for the peaceful resolution of disputes between states. Established in 1945 as the principal judicial organ of the United Nations, it is situated at Hague (Netherlands). The ICJ plays a crucial role in upholding the rule of law in the international community. This note explores the ICJ’s origins, functions, and significance in pursuing global justice.

a. The Genesis of the ICJ:-

The establishment of the ICJ was a direct response to the atrocities and devastation of World War II. The founders sought to create an institution that would serve as a forum for states to settle disputes peacefully, thus mitigating the risk of armed conflict. The ICJ’s founding charter is enshrined in the United Nations Charter, granting the Court jurisdiction to hear legal disputes between states.

b. Composition and Structure:-

i. Membership:-

The ICJ is composed of 15 judges elected by the United Nations General Assembly and the Security Council. These judges are chosen based on their legal expertise, integrity, and qualifications, ensuring a diverse and representative composition. The official language of the ICJ is English and French.

ii. Advisory Jurisdiction:-

In addition to its role in settling disputes, the ICJ may also provide advisory opinions on legal questions referred to it by the General Assembly, Security Council, or other specialised agencies of the United Nations. These opinions serve as authoritative interpretations of international law.

c. Functions of the ICJ:-

i. Adjudication of Disputes:-

The primary function of the ICJ is to hear and decide legal disputes submitted to it by the states. These disputes can cover many issues, including territorial boundaries, maritime delimitation, and treaty interpretations.

ii. Advisory Opinions:-

When authorised, the ICJ provides non-binding advisory opinions on legal questions referred to it by UN bodies. Even though they are not binding, these opinions carry significant weight and are often regarded as authoritative interpretations of international law.

d. Jurisdiction and Admissibility:-

i. Contentious Jurisdiction:-

The ICJ can hear cases on contentious matters if the parties involved agree to submit the dispute to the Court. Both states must accept the ICJ’s jurisdiction for a case to proceed.

ii. Advisory Jurisdiction:-

The ICJ has the authority to issue advisory opinions on legal questions referred to it by UN organs and specialised agencies. These opinions provide authoritative interpretations of international law.

e. Significance of the ICJ-

i. Promoting Peaceful Resolution:-

By providing a peaceful and impartial forum for resolving disputes, the ICJ contributes to preventing armed conflicts between states.

ii. Advancing International Law:-

The ICJ’s decisions and advisory opinions contribute to developing and clarifying international law, setting precedents for future cases.

iii. Fostering Legal Certainty:-

The ICJ’s authoritative interpretations of international law provide states with a clear framework for resolving disputes and conducting their international relations.

f. Landmark Judgments of ICJ:-

The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations, established to settle legal disputes between states and provide advisory opinions on legal questions referred to it by the General Assembly, Security Council, or other UN bodies and specialised agencies. Over the years, the ICJ has delivered several landmark judgments that have had significant implications for international law and relations.

i. Corfu Channel Case (1949):-

This case involved Albania and the United Kingdom. The UK claimed that Albania had violated international law by failing to warn of the presence of mines in the Corfu Channel, which caused damage to British naval vessels. The ICJ ruled in favour of the UK, establishing the principle that “states are responsible for maintaining safety in their territorial waters”.

ii. Nottebohm Case (1955):-

This case concerned the issue of nationality. Liechtenstein brought a claim against Guatemala, arguing that it had unlawfully denied nationality to a person who had been naturalised as a citizen of Liechtenstein. The ICJ ruled that states have the discretion to determine who their nationals are, but this decision should not be manifestly unreasonable or arbitrary.

iii. South West Africa Cases (1950s-1970s):-

These cases involved the decolonisation of Namibia (then known as South West Africa) and the illegality of South Africa’s continued territory administration. The ICJ issued several advisory opinions and judgments, culminating in the landmark 1971 advisory opinion that declared South Africa’s presence in Namibia illegal.

iv. Barcelona Traction Case (1970):-

This case dealt with the issue of diplomatic protection. Belgium brought a case against Spain, seeking to protect the rights of shareholders in a Canadian company (Barcelona Traction) that was incorporated in Belgium. The ICJ established that states can bring claims on behalf of their nationals if they have a genuine and continuing interest in the dispute.

v. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case (1986):-

This case involved Nicaragua’s allegations of unlawful intervention by the United States in its internal affairs. The ICJ found that the U.S. had violated international law by supporting Contra rebels in Nicaragua. The judgment was significant in reaffirming the prohibition on the use of force and the principle of non-intervention.

vi. Genocide Case (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (2007):-

Bosnia and Herzegovina brought a case against Serbia, alleging that it had violated the Genocide Convention during the Bosnian War (1992-1995). The ICJ ruled that Serbia had not committed genocide, but it did find that it had failed to prevent genocide and had not punished those responsible.

vii. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) (2009):-

This case involved the delimitation of maritime boundaries in the Black Sea. The ICJ established a boundary line, resolving a longstanding dispute between Romania and Ukraine.

The above types of landmark judgments of the International Court of Justice have helped shape the development of international law and addressed critical issues ranging from state responsibility and nationality to territorial disputes, the prohibition of genocide, and the use of force. They serve as important precedents for future cases and contribute to the ongoing evolution of international legal norms.

3. International Criminal Court (ICC):-

In a world striving for peace and justice, the establishment of the International Criminal Court (ICC) marked a significant milestone. It is founded on the principle that exemption for the most serious crimes threatens global security. The ICC stands as a ray of hope for victims and a deterrent to would-be perpetrators of grave international crimes. It is the first permanent international court. In this topic, we will discuss the origins, functions, and impact of the ICC in the pursuit of international justice. The difference between ICC and ICJ is that ICJ settles disputes between countries, whereas ICC punishes people. ICJ is UN based body, whereas ICC is a Charter-based body.

a. The Origin of the ICC:-

The ICC was established in 2002 by the Rome Statute, a treaty adopted by 120 countries. However, India, the US, and China were not signatories to the Statute. It was created to address the need for a permanent international criminal tribunal capable of prosecuting individuals for genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes of aggression, which are the gravest crimes of concern to the international community.

b. The Structure and Jurisdiction of the ICC:-

i. Composition:-

The ICC is comprised of 18 judges from different member countries, elected by the Assembly of States Parties (ASP), the main governing body of the ICC. No two judges can be from the same country. It also includes the Office of the Prosecutor, the Registry, and the Defence Office.

ii. Jurisdiction:-

The ICC has jurisdiction over individuals for crimes committed on or after July 1, 2002 (when the Rome Statute entered into force). It can exercise its jurisdiction in cases referred by state parties, the United Nations Security Council, or through the Prosecutor’s own initiation. Where the incident is not within the jurisdiction of the Court, the Security Council can refer the incident to the ICC, granting it jurisdiction. It works in two languages, English and French.

iii. Organs of ICC:-

The ICC has four main organs as follows-

The Presidency:-

The Presidency is composed of the President and two Vice-Presidents. They are responsible for the overall administration of the Court.

(2) The Judicial Divisions:-

(a) Pre-Trial Division:- This division handles matters related to the investigation and prosecution of cases before the actual trial.

(b) Trial Division: This division oversees the trial proceedings and makes decisions regarding the accused’s guilt or innocence.

(c) Appeals Division:- This division hears appeals against decisions of the Trial Division or the Appeals Division itself.

(3) The Office of the Prosecutor:-

This office is responsible for conducting investigations and prosecutions before the Court. The Prosecutor is elected by the Assembly of States Parties and operates independently.

(4) The Registry:-

The Registry provides administrative support to the judges and the Prosecutor’s office. It also handles the detention of accused individuals, manages the Court’s overall budget, and facilitates public information and outreach.

In addition, it has some other important and supporting organs such as the Office of Public Counsel for Victims, the Office of Public Counsel for Defence, the Assembly of States Parties, the Bureau of the President and Vice-Presidents of the Assembly, the Secretariat, etc.

(5). The Crimes Within the Jurisdiction of the ICC:-

The ICC has jurisdiction over the following crimes with which the international community is concerned.

Genocide:-

This includes acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, national, ethnic, racial, or religious groups.

War Crimes:-

These are serious violations of the laws and customs applicable in international and non-international armed conflicts.

iii. Crimes Against Humanity:-

These encompass acts committed as part of a widespread or systematic attack against a civilian population.

Crimes of Aggression:-

Added in 2010, these crimes involve the planning, preparation, initiation, or execution of an act of aggression.

However, the ICC is not meant to replace the national criminal system; it only prosecutes in cases where the state is unwilling or unable to prosecute such criminals.

d. Advancing International Justice:-

i. Deterrence and Prevention:-

The existence of the ICC serves as a deterrent to individuals contemplating committing heinous crimes, knowing that they may face accountability before an international tribunal.

ii. Providing Redress to Victims:-

The ICC ensures that victims have the opportunity to participate in proceedings and seek reparations for the harm they have suffered.

iii. Ending Impunity:-

By prosecuting individuals for the most serious crimes, the ICC sends a powerful message that impunity will not be tolerated, and those responsible will be held accountable.

e. Landmark judgments of ICC:-

The International Criminal Court (ICC) is a judicial institution established to prosecute individuals for the most serious crimes of international concern, including genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes of aggression. Since its inception, the ICC has delivered several landmark judgments that have set important precedents in international criminal law. They are as follows-

i. Lubanga Case (2006-2012):-

This was the ICC’s first trial. Thomas Lubanga, a Congolese militia leader, was charged with recruiting child soldiers. The judgment established that the recruitment and use of child soldiers in armed conflict constitutes a war crime.

ii. Katanga and Ngudjolo Chui Case (2012):-

This case involved two Congolese militia leaders, Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, who were charged with crimes against humanity and war crimes in relation to an attack on a village in the Democratic Republic of Congo. The case addressed issues of individual criminal responsibility and command responsibility.

iii. Bemba Case (2016):-

Jean-Pierre Bemba, a Congolese politician and military leader, was convicted of crimes against humanity and war crimes for his role in atrocities committed in the Central African Republic. This case marked the first time that the ICC convicted an individual for sexual and gender-based crimes.

Al-Mahdi Case (2016):-

Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, an Islamist militant, was charged with the destruction of cultural heritage sites in Timbuktu, Mali. It was the first time the ICC prosecuted the destruction of cultural heritage as a war crime.

Ongwen Case (2019):-

Dominic Ongwen, a commander of the Lord’s Resistance Army in Uganda, faced charges of crimes against humanity and war crimes, including forced marriage and sexual slavery. The ICC found him guilty of 61 out of 70 charges and convicted him of both war crimes and crimes against humanity.

vi. Ntaganda Case (2019):-

Bosco Ntaganda, a Congolese rebel leader, was convicted of numerous counts of war crimes and crimes against humanity, including rape, sexual slavery, and using child soldiers. This case reaffirmed the ICC’s commitment to prosecuting sexual and gender-based crimes.

These landmark judgments of the International Criminal Court have played a crucial role in establishing and clarifying international criminal law norms. They demonstrate the ICC’s commitment to holding individuals accountable for the gravest crimes and contribute to the ongoing development of the field of international criminal justice.

4. Treaty Monitoring Bodies:-

Treaty Monitoring Bodies are committees composed of independent experts designated to monitor and evaluate the implementation of specific international human rights treaties.

i. Purpose:

Their primary function is to ensure that member states comply with the obligations outlined in the respective treaties. This includes reporting requirements and the implementation of measures to protect and promote human rights.

ii. Independence:

Members of these bodies are chosen for their expertise and impartiality. They are not representatives of their respective countries and serve in their individual capacities.

iii. Specific Focus: Each body oversees a particular human rights treaty. For example:

(1) CEDAW focuses on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

(2) CESCR oversees the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

(3) CRC monitors the implementation of the Convention on the Rights of the Child.

iii. Functions:-

(1) Review of State Reports: Monitoring Bodies receive and analyse periodic reports submitted by member states, detailing their progress in implementing the treaty provisions.

(2) Constructive Dialogue: During periodic meetings, they engage in constructive dialogue with representatives of member states, seeking clarifications, recommendations, and solutions to human rights challenges.

(3) General Comments and Recommendations: They issue general comments and recommendations providing guidance on interpreting and applying treaty provisions.

iv. Concluding Observations:-

After reviewing state reports, the Monitoring Bodies provide Concluding Observations that highlight areas of progress, concerns, and recommendations for improvement.

4. Regional Human Rights Courts and Commissions:-

Regional human rights courts and commissions are institutions regional organisations establish to address human rights violations within their respective jurisdictions.

These bodies are guided by regional human rights treaties and agreements, which outline the rights and obligations of member states. They are as follows-

European Court of Human Rights: For Europe, this court hears cases related to violations of the European Convention on Human Rights.
Inter-American Court of Human Rights: It deals with cases of human rights violations in the Americas region.

iii. African Court on Human and Peoples’ Rights: This court handles cases related to the African Charter on Human and Peoples’ Rights.

5. Non-Governmental Organizations (NGOs):

Many NGOs play a crucial role in advocating for human rights, documenting abuses, and raising awareness of human rights violations. They can also exert pressure on states to uphold their human rights obligations.

These independent entities, free from government influence, work tirelessly to advocate for, protect, and promote human rights. NGOs such as Amnesty International, Human Rights Watch, International Committee on the Red Cross (ICRC), and Oxfam, among others, lead the charge. They conduct in-depth research, raise public awareness, and directly support individuals and communities facing rights violations. These organisations play a crucial role in holding governments and institutions accountable for their actions. Here, we will discuss the role of Amnesty International.

Amnesty International.

i. Introduction:-

Amnesty International is a globally renowned non-governmental organisation (NGO) that focuses on promoting and protecting human rights. Founded in 1961, Amnesty International operates in over 150 countries and territories, with its headquarters located in London (United Kingdom). Its claim has membership of more than ten million members and supporters[2]. The organisation’s mission is to prevent and end human rights abuses, such as torture, extrajudicial executions, discrimination, and censorship, among others.

ii. Organizational Structure:-

International Secretariat:-

The International Secretariat is Amnesty International’s central coordinating body. Based in London, it provides overall direction, support, and coordination to the various national and regional offices and conducts research, campaigns, and advocacy on a global scale.

National and Regional Offices:-

Amnesty International has a decentralised structure, with offices in various countries and regions. These offices adapt the organisation’s global campaigns to local contexts, research human rights issues within their respective areas, and engage in advocacy efforts at the national and regional levels.

Membership and Volunteers:-

Amnesty International has a large and diverse membership base that includes individuals as well as local and student groups. These members and volunteers play a crucial role in raising awareness, organising events, and advocating for human rights at the grassroots level.

Mission and Objectives:-

(1). Research and Documentation:-

One of Amnesty International’s primary functions is to conduct rigorous research on human rights violations worldwide. This involves gathering and analysing information from a variety of sources, including victims, witnesses, and official documents. The research forms the basis for the organisation’s campaigns and advocacy efforts.

(2). Advocacy and Campaigns:-

Based on the research findings, Amnesty International develops and implements campaigns to raise awareness about specific human rights issues. These campaigns often involve mobilising public opinion, lobbying governments and international organisations, and using various forms of media to pressure authorities to take action.

(3). Public Awareness and Education:-

Amnesty International aims to educate the public about human rights issues through various means, including publications, events, workshops, and online resources. This empowers individuals to take action and advocate for human rights in their communities.

(4). Emergency Response:-

In times of crisis, such as natural disasters or armed conflicts, Amnesty International provides rapid-response teams to document and address human rights abuses. These teams work to ensure that affected populations receive the protection they need.

(5). Legal Advocacy:-

Amnesty International works to hold perpetrators of human rights abuses accountable through legal channels. This may involve filing lawsuits, advocating for international tribunals, and supporting victims in their pursuit of justice.

As per Amnesty International’s Statute, the organization’s mission is to campaign for ‘a world in which every person enjoys all human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights’.

e. Key Achievements:-

Over the years, Amnesty International has played a pivotal role in numerous human rights advancements. Some notable achievements include-

The Abolition of the Death Penalty: Amnesty International has been instrumental in advocating for the abolition of the death penalty in numerous countries.

Securing the Release of Prisoners of Conscience: The organization has successfully campaigned for the release of individuals detained for their beliefs or identities.

Advocating for International Justice: Amnesty International played a crucial role in the establishment of the International Criminal Court (ICC), which prosecutes individuals for war crimes, genocide, and crimes against humanity.

Amnesty International has played an important role in numerous cases involving human rights abuses around the world. Here are some notable examples:-

(1). Nelson Mandela and the Anti-Apartheid Movement (South Africa):-

Amnesty International campaigned for Nelson Mandela’s release from prison and played a crucial role in raising global awareness about apartheid-era abuses in South Africa.

(2). Pinochet and Chile:-

Amnesty International documented and campaigned against human rights abuses during General Augusto Pinochet’s regime in Chile, including cases of torture, extrajudicial killings, and disappearances.

(3). Aung San Suu Kyi and Myanmar:-

The organization advocated for the release of Aung San Suu Kyi, the Nobel laureate and pro-democracy leader, who was under house arrest for several years in Myanmar (Burma).

(4). Tiananmen Square Protests (China):-

Amnesty International was instrumental in raising awareness about the violent crackdown on pro-democracy protesters in Beijing’s Tiananmen Square in 1989.

(5). Guantanamo Bay Detention Camp (United States):-

Amnesty International has been actively campaigning for the closure of the detention camp, highlighting concerns about indefinite detention without trial and allegations of torture.

(6). Darfur Crisis (Sudan):-

Amnesty International played a significant role in documenting and raising awareness about the human rights violations during the Darfur conflict in Sudan, advocating for international intervention.

(7). Malala Yousafzai (Pakistan):-

Amnesty International campaigned for the release and protection of Malala Yousafzai, the Pakistani education activist who was targeted by the Taliban.

(8). Syrian Civil War:-

The organization has extensively documented and campaigned against human rights abuses by various parties involved in the Syrian conflict, including the Assad regime.

(9). Refugee Crisis in Europe:-

Amnesty International has been active in advocating for the rights and protection of refugees and migrants, particularly during the European refugee crisis.

(10). LGBTQ+ Rights:-

Amnesty International has been a vocal advocate for the rights of LGBTQ+ individuals around the world, working to decriminalize homosexuality and combat discrimination.

(11). Climate Change and Indigenous Rights:-

The organisation has increasingly focused on the intersection of human rights and environmental issues, advocating for the rights of indigenous communities affected by climate change and environmental degradation.

These cases demonstrate the breadth and depth of Amnesty International’s involvement in advocating for human rights across various regions and contexts. The organisation’s efforts have often led to positive outcomes, such as the release of political prisoners, increased awareness of human rights abuses, and changes in policy and legislation.

References:-

https://legalvidhiya.com/nhrc-composition-powers-and-functions/

https://www.studyiq.com/articles/national-human-rights-commission/

*****

(.. 7..)

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्क संरक्षण यंत्रणा

परिचय :-…………………………………………………………………………………………………………….. 187
भारतातील मानवी हक्क अंमलबजावणी यंत्रणा :-………………………………………………………….. 188

१. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (एन.एच.आर.सी.) :-………………………………………………………. 188

अ. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी-…………………………………………………………………………………….. 188

ब. रचना (स. ३) :-……………………………………………………………………………………………… 188

नियुक्त्या (स. ४) :-…………………………………………………………………………………………….. 188

क. एन.एच.आर.सी.चे अधिकार व कार्ये (कलम १२ ते १६) :-……………………………………….. 189

२. राज्य आयोग (कलम २१ ते २८) :-…………………………………………………………………………. 189

अ. रचना (स. २१):-……………………………………………………………………………………………. 189

ब. नियुक्ती (कलम २२)-……………………………………………………………………………………… 190

क. कार्यकाळ (स. २४) :-……………………………………………………………………………………. 190

ड. राज्य आयोगाचे अधिकार व कार्ये :-…………………………………………………………………… 190

मानवी हक्क न्यायालये :-…………………………………………………………………………………….. 190
मानवी हक्क न्यायालयांची उत्क्रांती :-………………………………………………………………….. 190
मानवी हक्क न्यायालयांची भूमिका व कार्यक्षेत्र :-……………………………………………………. 191
c. विशेष सरकारी वकील :…………………………………………………………………………………… 191

ड. मानवी हक्क न्यायालयांचे फायदे :……………………………………………………………………… 191

III. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्क अंमलबजावणी यंत्रणा :-…………………………………………… 192

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी):-…………………………………………………. 192
यूएनएचआरसीची स्थापना आणि रचना :-…………………………………………………………… 192
यूएनएचआरसीचे आदेश :-………………………………………………………………………………. 192

१. सार्वत्रिक आवर्त आढावा :-……………………………………………………………………………. 192

२. विशेष कार्यपद्धती व यंत्रणा :…………………………………………………………………………. 192

३. विषयविषयक आणि देश-विशिष्ट ठराव:…………………………………………………………… 193

स्वयंसेवी संस्था व नागरी समाजाची भूमिका :-……………………………………………………. 193
कर्तृत्व :-………………………………………………………………………………………………….. 193

२. आंतरराष्ट्रीय न्यायालये व न्यायाधिकरणे :-……………………………………………………………….. 193

आयसीजेची उत्पत्ती :-…………………………………………………………………………………….. 194
रचना व रचना :-……………………………………………………………………………………………. 194

१. सदस्यत्व :-……………………………………………………………………………………………….. 194

२. सल्लागार कार्यक्षेत्र :-…………………………………………………………………………………… 194

क. आयसीजेची कार्ये :-………………………………………………………………………………………. 194

१. वादांचा निपटारा :-……………………………………………………………………………………… 194

२. सल्लागार मते :-…………………………………………………………………………………………. 194

ड. अधिकारक्षेत्र व स्वीकारार्हता :-…………………………………………………………………………. 195

१. विशिष्ट वादासंबंधित अधिकारक्षेत्र :-………………………………………………………………. 195

२. सल्लागार कार्यक्षेत्र :-…………………………………………………………………………………… 195

इ. आयसीजेचे महत्त्व;-………………………………………………………………………………………… 195

१. शांततापूर्ण तोडग्याला प्रोत्साहन देणे :-……………………………………………………………… 195

२. आंतरराष्ट्रीय कायद्याची प्रगती :-…………………………………………………………………….. 195

३. कायदेशीर निश्चितता वाढविणे :-…………………………………………………………………….. 195

फ. आयसीजेचे ऐतिहासिक निर्णय :-………………………………………………………………………. 195

१. कोरफू चॅनेल केस (१९४९):-…………………………………………………………………………. 195

२. नोटेबोहम केस (१९५५):-……………………………………………………………………………… 196

३. दक्षिण पश्चिम आफ्रिका प्रकरणे (१९५०-१९७० चे दशक) :-…………………………………… 196

बार्सिलोना ट्रॅक्शन केस (1970):-……………………………………………………………………. 196

५. निकाराग्वा खटल्यात व विरोधात लष्करी व निमलष्करी कारवाया (१९८६) :-……………. 196

६. नरसंहार प्रकरण (बोस्निया आणि हर्जेगोविना विरुद्ध सर्बिया आणि मॉन्टेनेग्रो) (२००७):-. 196

७. काळ्या समुद्रातील सागरी परिसीमन (रोमानिया विरुद्ध युक्रेन) (२००९):-…………………. 196

ग. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (आयसीसी) :-…………………………………………………….. 197

आयसीसीचा उगम :-…………………………………………………………………………………… 197
आयसीसीची रचना व कार्यक्षेत्र :-……………………………………………………………………. 197

१. रचना :-………………………………………………………………………………………………… 197

२. अधिकारक्षेत्र :-………………………………………………………………………………………. 197

३. आयससीचे भाग :-………………………………………………………………………………….. 198

अ. अध्यक्षपद :-……………………………………………………………………………………… 198

(ब) न्यायालयीन विभाग :-…………………………………………………………………………. 198

(क) अभियोजक कार्यालय :-……………………………………………………………………… 198

(ड) नोंदणी विभाग :-………………………………………………………………………………. 198

इ. आयसीसीच्या अखत्यारीतील गुन्हे :-…………………………………………………………. 199

ड. आंतरराष्ट्रीय न्यायाची प्रगती :-……………………………………………………………….. 199

१. प्रतिकार व प्रतिबंध :-………………………………………………………………………… 199

२. पीडितांना निवारण पुरविणे :-……………………………………………………………… 200

३. दंडमुक्ती संपुष्टात आणणे :-……………………………………………………………….. 200

आयसीसीचे ऐतिहासिक निर्णय :-…………………………………………………………….. 200

१. लुबांगा केस (२००६-२०१२):-………………………………………………………………. 200

२. कटंगा आणि नगुदजोलो चुई प्रकरण (२०१२):-……………………………………….. 200

बेम्बा केस (2016):-…………………………………………………………………………. 200
अल-महदी केस (2016):-………………………………………………………………….. 201
ओंग्वेन केस (2019):-………………………………………………………………………. 201

प. करार देखरेख संस्था :-…………………………………………………………………………. 201

१. उद्देश:…………………………………………………………………………………………… 202

२. स्वतंत्रता:……………………………………………………………………………………….. 202

३. कार्ये :-………………………………………………………………………………………….. 202

४. समारोपीय निरीक्षणे :-………………………………………………………………………. 203

ग. प्रादेशिक मानवी हक्क न्यायालये व आयोग :-……………………………………………………. 203

घ. अशासकीय संस्था (एनजीओ):………………………………………………………………………. 203

१. परिचय :-……………………………………………………………………………………………… 204

२. संघटनात्मक रचना :-………………………………………………………………………………. 204

अ. आंतरराष्ट्रीय सचिवालय :-…………………………………………………………………….. 204

राष्ट्रीय व प्रादेशिक कार्यालये :-……………………………………………………………….. 204

क. सभासदत्व व स्वयंसेवक :-……………………………………………………………………. 205

ड. ध्येय व उद्दिष्टे :-………………………………………………………………………………….. 205

(१) संशोधन व दस्तऐवज :-……………………………………………………………………. 205

(२) वकिली व मोहिमा :-……………………………………………………………………….. 205

(४) आपत्कालीन प्रतिसाद :-………………………………………………………………….. 205

(५) कायदेविषयक वकिली :-…………………………………………………………………. 205

ई. प्रमुख उपलब्धी :-……………………………………………………………………………….. 205

(१) नेल्सन मंडेला आणि वर्णभेदविरोधी चळवळ (दक्षिण आफ्रिका):-………………. 205

(२) पिनोशे व चिली :-…………………………………………………………………………… 205

(३) आंग सान सू की आणि म्यानमार :-…………………………………………………….. 205

(4). तियानमेन स्क्वेअर आंदोलन (चीन):-………………………………………………….. 205

५. ग्वांतानामो बे डिटेन्शन कॅम्प (संयुक्त राज्य अमेरिका):-……………………………. 205

(6). डार्फर संकट (सुदान):-…………………………………………………………………… 205

(७) मलाला युसुफजई (पाकिस्तान):-……………………………………………………….. 205

(८) सिरियन यादवी युद्ध :-…………………………………………………………………….. 205

(10). एलजीबीटीक्यू + अधिकार :-………………………………………………………….. 205

(११) हवामान बदल व स्वदेशी हक्क :-……………………………………………………… 205

I. परिचय :-

जेव्हा ते अधिकार देशांतर्गत कायद्यात समाविष्ट केले जातात तेव्हा राष्ट्रीय मानवी हक्क यंत्रणा किंवा न्यायालयांद्वारे मानवी हक्कांची देशांतर्गत अंमलबजावणी केली जाते. त्यावर स्वाक्षरी करणारा देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय करारांद्वारे बंधनकारक यंत्रणा स्थापन करणे ही राज्याची (राष्ट्राची) प्राथमिक जबाबदारी आहे. तथापि, मानवी हक्कांच्या राज्याच्या एकंदर पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही मंच ांची स्थापना केली जाते. जिथे देशांतर्गत कायदेशीर कार्यवाही मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडे लक्ष देण्यास अपयशी ठरते, तेथे तक्रार आंतरराष्ट्रीय मंचाकडे केली जाऊ शकते. हे मंच तक्रारींची सुनावणी घेऊन त्यावर कारवाई करतात.

काही महत्त्वाच्या संस्थांची चर्चा आपण खालीलप्रमाणे करणार आहोत-

II. भारतातील मानवी हक्क अंमलबजावणी यंत्रणा :-

वर सांगितल्याप्रमाणे त्या दृष्टीने स्थापन केलेल्या यंत्रणांच्या माध्यमातून राज्यात मानवी हक्कांची अंमलबजावणी केली जाते. भारतातही मानवी हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा उभी केली आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य स्तरावर विविध राज्य आयोग आणि मानवी हक्क उल्लंघनाची प्रकरणे चालविण्यासाठी मानवाधिकार न्यायालये स्थापन केली जातात. त्यांची चर्चा आपण खालीलप्रमाणे करू-

१. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (एन.एच.आर.सी.) :-

अ. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी-

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा स्वीकारला. या जाहीरनाम्यात जगातील सर्व नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाची बांधिलकी प्रतिबिंबित झाली. या घोषणेनंतर १९९१ मध्ये पॅरिस तत्त्वांचा स्वीकार करण्यात आला ज्यात प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय मानवी हक्क संस्थांच्या स्थापनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली. पॅरिस तत्त्वानंतर त्यावर स्वाक्षरी करणारा देश म्हणून भारताने मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ संमत करून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केली.

या कायद्याने एन.एच.आर.सी.ची रचना, अधिकार, कार्ये आणि कार्यक्षेत्र देखील परिभाषित केले आहे. या कायद्यात राज्य मानवी हक्क आयोगस्थापन करण्याबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे.

ब. रचना (स. ३) :-

एन.एच.आर.सी.मध्ये एक अध्यक्ष आणि इतर ८ सदस्य ांचा समावेश आहे. अध्यक्ष हे भारताचे विद्यमान किंवा निवृत्त सरन्यायाधीश असतात. आठ सदस्यांपैकी चार पूर्णवेळ सदस्य आहेत, तर उर्वरित चार सदस्य (त्यांच्या पदानुसार सदस्य) मानले जातात. चार पूर्णवेळ सदस्यांपैकी एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालयाचा कार्यशील किंवा निवृत्त न्यायाधीश असावा, दुसरा उच्च न्यायालयाचा कार्यशील किंवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश असावा आणि इतर दोघांची निवड त्यांच्या अनुभव आणि मानवी हक्कांच्या ज्ञानाच्या आधारे केली जाते. तर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्ष एन.एच.आर.सी.चे सदस्य हे सुद्धा मान्य / गृहीत असतात.

नियुक्त्या (स. ४) :-

अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या नियुक्त्या भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधान आणि इतर पाच सदस्यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीशी सल्लामसलत करून करतात.

कार्यकाळ (स. ६) :-

अध्यक्ष आणि सदस्य तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा जे आधी असेल ते पद धारण करतात.

क. एन.एच.आर.सी.चे अधिकार व कार्ये (कलम १२ ते १६) :-

त्याला खालील अधिकार व कार्ये आहेत-

। मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणात स्वत: किंवा तक्रारीवर चौकशी करणे.

२. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भातील कोणत्याही आरोपाशी संबंधित न्यायालयांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणे.

३. कारागृह व इतर नजरकैदेत असलेल्या ठिकाणच्या कैद्यांच्या राहणीमानाचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधन करणे आणि सुधारणेसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना करणे.

४. मानवी हक्कांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या घटकांचा आढावा घेणे.

वि. मानवी हक्कांवरील करार, ठराव, करार इत्यादी आंतरराष्ट्रीय साधनांचा अभ्यास करणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे मार्ग सुचविणे.

६. चर्चासत्रे, कार्यशाळा इत्यादींचे आयोजन करून लोकांना उपलब्ध असलेल्या मानवी हक्कांविषयी शिक्षित करणे.

७. मानवी हक्कांच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाचे असलेले इतर कोणतेही कार्य करणे.

२००७ मध्ये पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम हिंसाचाराची एन.एच.आर.सी.ने स्वत:हून दखल घेतली आणि पीडितांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात मदत केली. त्याचप्रमाणे १९८४-९६ मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पंजाबमध्ये झालेल्या हत्यांमध्ये अनेक लोक पोलिसांनी मारले होते, त्यात एन.एच.आर.सी.ने हस्तक्षेप करून पीडितांना सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळवून दिली.

२. राज्य आयोग (कलम २१ ते २८) :-

राज्य सरकार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि स्वाक्षरी केलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी त्या राज्याचा मानवी हक्क आयोग म्हणून ओळखली जाणारी संस्था स्थापन करू शकते. सध्या २६ राज्यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगांची स्थापना केली आहे.

अ. रचना (स. २१):-

राज्य मानवी हक्क आयोगात एकासह तीन सदस्य ांचा समावेश आहे. अध्यक्ष. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश राहिलेले अध्यक्ष. उर्वरित दोन सदस्यांमध्ये (अ) उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश किंवा राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश (जिल्हा न्यायाधीश म्हणून किमान सात वर्षांचा अनुभव) यांचा समावेश आहे. (ब) मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांशी संबंधित व्यावहारिक अनुभव तसेच ज्ञान असलेली व्यक्ती. आयोगाचे मुख्यालय राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या ठिकाणी असेल.

ब. नियुक्ती (कलम २२)-

अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल करतील. परंतु राज्यपाल मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभेचे अध्यक्ष, गृहमंत्री आणि नेते यांचा समावेश असलेल्या समितीची शिफारस घेतील. विरोधक. परंतु पुढे असे की, एखाद्या राज्यात विधान परिषद असेल तर त्या परिषदेचे अध्यक्ष व त्या परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेही समितीचे सदस्य असतील.

क. कार्यकाळ (स. २४) :-

अध्यक्ष किंवा सदस्य तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी किंवा वयाची सत्तरी पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी असेल तोपर्यंत पदावर असतात. तो फेरनियुक्तीसाठी पात्र असेल.

ड. राज्य आयोगाचे अधिकार व कार्ये :-

राज्य आयोग केवळ राज्य सूची किंवा समवर्ती यादीशी संबंधित बाबींच्या संदर्भात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी करू शकतो. केंद्र सरकारही केंद्रशासित प्रदेशांकडून पार पाडल्या जाणाऱ्या मानवी हक्कांशी संबंधित कामे राज्य आयोगाकडे सोपवू शकते. आयोगाने आपला वार्षिक अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे आवश्यक आहे आणि ते कोणत्याही वेळी एखाद्या विषयावर विशेष अहवाल सादर करू शकते जे त्याच्या मते इतके तातडीचे किंवा महत्वाचे आहे की वार्षिक अहवाल सादर होईपर्यंत तो पुढे ढकलला जाऊ नये. राज्य सरकारने हा अहवाल विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर केलेल्या कार्यवाहीचे निवेदन किंवा त्यातील शिफारशी मान्य न होण्याच्या कारणांसह सादर करावा.

3. मानवी हक्क न्यायालये :-

१९९३ चा मानवी हक्क संरक्षण कायदा हा भारताच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नात मैलाचा दगड ठरला आहे. मानवी हक्क न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी एक चौकट तयार करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता, जो व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचे आणि अधिकारांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी डिझाइन केला गेला होता. या कायद्याच्या कलम ३० मध्ये या विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूद आहे, तर विशेष अभियोजकाची नेमणूक या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत उत्तरदायित्व आणि कौशल्याचा अतिरिक्त थर जोडते.

a. मानवी हक्क न्यायालयांची उत्क्रांती :-

भारतात मानवी हक्क न्यायालयांची स्थापना हे मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. १९९३ चा मानवी हक्क संरक्षण कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्याच्या बाबतीत कायदेशीर व्यवस्थेत मोठी तफावत होती. या कायद्याने विशेषत: मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार न्यायपालिकेला देऊन ही दरी भरून काढली आहे.

b. मानवी हक्क न्यायालयांची भूमिका व कार्यक्षेत्र :-

मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ च्या कलम ३० अन्वये उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संमतीने राज्य सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सत्र न्यायालय हे मानवी हक्क न्यायालय म्हणून अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या न्यायालयांना त्यांच्या प्रादेशिक हद्दीत उद्भवणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांचा खटला चालविण्याचा अधिकार आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या पीडितांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या तक्रारी वेळेत ऐकल्या जातील आणि त्यांचे निराकरण केले जाईल याची खात्री करण्यात ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. विशेष अभियोजकाची नेमणूक झाल्याने पीडितेचे हित कायदेशीर प्रक्रियेत अग्रभागी ठेवले जाते. हे सुनिश्चित करते की त्यांचा आवाज ऐकला जाईल आणि संपूर्ण खटल्यादरम्यान त्यांच्या हक्कांचे रक्षण केले जाईल.

c. विशेष सरकारी वकील :

प्रत्येक मानवी हक्क न्यायालयासाठी राज्य सरकार अधिसूचनेद्वारे त्या न्यायालयात खटले चालविण्याच्या हेतूने एक सरकारी वकील निश्चित करेल किंवा कमीत कमी सात वर्षे वकील म्हणून प्रॅक्टिस करत असलेल्या वकिलाची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करेल (कलम ३१). मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित खटल्यांमध्ये विशेष अभियोजकाची नेमणूक ही मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ मधील एक महत्त्वाची तरतूद आहे. पीडितेच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणे आणि निष्पक्ष आणि न्याय्य खटला सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी अभियोजकावर सोपविण्यात आली आहे. विशेष अभियोजक सामान्यत: मानवी हक्क कायद्यातील तज्ञ असलेले अनुभवी वकील असतात, जे त्यांना मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित गुंतागुंतीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी आवश्यक कौशल्यांसह सुसज्ज करते.

ड. मानवी हक्क न्यायालयांचे फायदे :

मानवी हक्क न्यायालयांना विशेष न्यायाधीशांचा फायदा होतो ज्यांना मानवी हक्क कायदे आणि तत्त्वांची सखोल माहिती आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना हे कौशल्य अधिक केंद्रित दृष्टिकोनास अनुमती देते.

मानवी हक्क न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांची त्वरित सुनावणी होईल. यामुळे विलंब रोखण्यास मदत होते ज्यामुळे अन्यथा पीडितांना आणखी त्रास होऊ शकतो. वाढीव उत्तरदायित्व: मानवी हक्क न्यायालये मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी एक समर्पित व्यासपीठ म्हणून काम करतात, ज्यामुळे कायदेशीर व्यवस्थेत उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढते.

III. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्क अंमलबजावणी यंत्रणा :-

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी राज्यांना जबाबदार धरण्यासाठी डिझाइन केलेल्या अनेक यंत्रणा आणि संस्थांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क यंत्रणेचे वर्गीकरण संयुक्त राष्ट्रांची सनद-आधारित संस्था / मंच आणि करार-आधारित संस्था / मंच म्हणून केले जाते.

नावाप्रमाणेच चार्टर-आधारित संस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरवर आधारित आहेत, तर करार-आधारित संस्था त्या तयार केलेल्या करारांवर आधारित आहेत. मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांची चर्चा आपण खालीलप्रमाणे करू:-

1. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी):-

यूएनएचआरसी ही संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणेतील एक प्रमुख संस्था आहे जी जगभरातील मानवी हक्कांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देण्यासाठी जबाबदार आहे. ही समिती सदस्य देशांच्या मानवी हक्कांच्या नोंदींचे सार्वत्रिक आवधिक पुनरावलोकन (यूपीआर) करते आणि मानवी हक्कांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करते.

आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावते. १५ मार्च २००६ रोजी स्थापन झालेली यूएनएचआरसी हा संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. या परिषदेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे आहे. जगभरातील मानवी हक्कांचे संवर्धन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे महत्त्वपूर्ण मिशन या संस्थेवर सोपविण्यात आले आहे. या विषयात, आम्ही जागतिक मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी यूएनएचआरसीची रचना, कार्ये आणि महत्त्व यावर चर्चा करू.

a. यूएनएचआरसीची स्थापना आणि रचना :-

यूएनएचआरसीची स्थापना मानवाधिकार आयोगाच्या जागी करण्यात आली होती, ज्याला कथित राजकारण आणि अकार्यक्षमतेमुळे टीकेला सामोरे जावे लागले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने 3 वर्षांसाठी 47 सदस्य देशांची निवड केली असून, या परिषदेची वर्षभर नियमित आणि विशेष सत्रांमध्ये बैठक होते. सदस्य देशांची निवड प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाच्या आधारे केली जाते.

b. यूएनएचआरसीचे आदेश :-

यूएनएचआरसीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-

१. सार्वत्रिक आवर्त आढावा :-

यूएनएचआरसीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे युनिव्हर्सल पीरियॉडिक रिव्ह्यू. या प्रक्रियेत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रत्येक सदस्य देशाच्या मानवी हक्कांच्या रेकॉर्डचे मूल्यमापन केले जाते, रचनात्मक संवादाची संधी आणि सुधारणेसाठी शिफारसी ंचा समावेश आहे.

२. विशेष कार्यपद्धती व यंत्रणा :

यूएनएचआरसी विशिष्ट मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांची किंवा देशांची चौकशी आणि अहवाल देण्यासाठी विशेष प्रतिनिधी, विशेष प्रतिनिधी आणि स्वतंत्र तज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणार्या स्वतंत्र तज्ञांची नेमणूक करते. जनजागृती करणे, उल्लंघनांचे दस्तावेजीकरण करणे आणि बदलाची बाजू मांडण्यात हे तज्ञ महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

३. विषयविषयक आणि देश-विशिष्ट ठराव:

स्त्री-पुरुष समानतेपासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापर्यंत अनेक मानवी हक्कांच्या मुद्दय़ांवर चर्चा करणारे ठराव परिषदेने मंजूर केले. विशिष्ट देशांमध्ये मानवी हक्कांच्या गंभीर उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोगदेखील स्थापन केले जातात.

4. स्वयंसेवी संस्था व नागरी समाजाची भूमिका :-

यूएनएचआरसी आपल्या कामात स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि नागरी समाजाशी सक्रियपणे संलग्न आहे. स्वयंसेवी संस्था मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा प्रत्यक्ष लेखाजोखा प्रदान करण्यात, कौशल्य प्रदान करण्यात आणि मानवी प्रतिष्ठा वाढविणारी धोरणे आणि उपक्रमांची वकिली करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

5. कर्तृत्व :-

मानवी हक्क ांचे संरक्षण साध्य करण्यासाठी यूएनएचआरसी हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अत्यंत उपयुक्त साधन ठरले आहे-

महिलांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देणे :-

ठराव, विशेष कार्यपद्धती आणि समर्पित चर्चेद्वारे स्त्री-पुरुष समानता आणि महिलांचे सक्षमीकरण पुढे नेण्यात यूएनएचआरसीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

मानवतावादी संकटांचे निराकरण :-

ही परिषद संघर्षग्रस्त भागातील कथित मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग आणि तथ्यशोधक मोहिमा स्थापन करून मानवतावादी आणीबाणीला प्रतिसाद देते.

iii. एलजीबीटीक्यू + अधिकारांची प्रगती[3] :-

यूएनएचआरसीने एलजीबीटीक्यू + व्यक्तींच्या हक्कांना मान्यता देण्यात आणि वकिली करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, ज्यात लैंगिक अभिमुखता आणि लैंगिक ओळखीवर आधारित भेदभाव आणि हिंसेचा निषेध करणारे ठराव आहेत.

२. आंतरराष्ट्रीय न्यायालये व न्यायाधिकरणे :-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आयसीजे) आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर व्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून उभे आहे, जे राज्यांमधील वादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यासाठी जागा प्रदान करते. १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाची प्रमुख न्यायिक संस्था म्हणून स्थापन झाली. हे हेग (नेदरलँड्स) येथे स्थित आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायात कायद्याचे राज्य अबाधित राखण्यासाठी आयसीजे महत्त्वाची भूमिका बजावते. ही नोट जागतिक न्यायाच्या शोधात आयसीजेची उत्पत्ती, कार्ये आणि महत्त्व शोधते.

a. आयसीजेची उत्पत्ती :-

आयसीजेची स्थापना ही दुसऱ्या महायुद्धातील अत्याचार आणि विनाशाला थेट प्रतिसाद होती. संस्थापकांनी अशी संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जो राज्यांना शांततेने वाद सोडविण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून काम करेल, ज्यामुळे सशस्त्र संघर्षाचा धोका कमी होईल. आयसीजेची संस्थापक सनद संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये समाविष्ट आहे, जी न्यायालयास राज्यांमधील कायदेशीर वादांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्याचा अधिकार देते.

b. रचना व रचना :-

१. सदस्यत्व :-

आयसीजे मध्ये संयुक्त राष्ट्रमहासभा आणि सुरक्षा परिषदेने निवडलेल्या १५ न्यायाधीशांचा समावेश आहे. या न्यायाधीशांची निवड त्यांच्या कायदेशीर कौशल्य, सचोटी आणि पात्रतेच्या आधारे केली जाते, ज्यामुळे वैविध्यपूर्ण आणि प्रातिनिधिक रचना सुनिश्चित होते. आयसीजेची अधिकृत भाषा इंग्रजी आणि फ्रेंच आहे.

२. सल्लागार कार्यक्षेत्र :-

वाद मिटवण्याच्या भूमिकेव्यतिरिक्त, आयसीजे महासभा, सुरक्षा परिषद किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर विशेष एजन्सींनी पाठविलेल्या कायदेशीर प्रश्नांवर सल्लागार मते देखील प्रदान करू शकते. ही मते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अधिकृत विवेचन म्हणून काम करतात.

क. आयसीजेची कार्ये :-

१. वादांचा निपटारा :-

आयसीजेचे प्राथमिक कार्य राज्यांनी सादर केलेल्या कायदेशीर वादांची सुनावणी घेणे आणि त्यावर निर्णय घेणे आहे. हे वाद प्रादेशिक सीमा, सागरी परिसीमन आणि कराराच्या व्याख्यांसह विविध मुद्द्यांचा समावेश करू शकतात.

२. सल्लागार मते :-

जेव्हा आयसीजे अधिकृत होते, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांनी पाठविलेल्या कायदेशीर प्रश्नांवर आयसीजे बंधनकारक नसलेली सल्लागार मते प्रदान करते. तुम्ही बंधनकारक नसलात, तरी या मतांना लक्षणीय वजन आहे आणि बर्याचदा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अधिकृत स्पष्टीकरण मानले जाते.

ड. अधिकारक्षेत्र व स्वीकारार्हता :-

१. विशिष्ट वादासंबंधित अधिकारक्षेत्र :-

संबंधित पक्षकारांनी हा वाद न्यायालयात सादर करण्यास सहमती दर्शविल्यास आयसीजे वादग्रस्त प्रकरणांवरील प्रकरणांची सुनावणी करू शकते. खटला पुढे जाण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी आयसीजेचे अधिकार क्षेत्र स्वीकारले पाहिजे.

२. सल्लागार कार्यक्षेत्र :-

आयसीजेला संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था आणि विशेष एजन्सींनी पाठविलेल्या कायदेशीर प्रश्नांवर सल्लागार मते जारी करण्याचा अधिकार आहे. ही मते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अधिकृत स्पष्टीकरण देतात.

इ. आयसीजेचे महत्त्व;-

१. शांततापूर्ण तोडग्याला प्रोत्साहन देणे :-

वादांच्या निराकरणासाठी शांततापूर्ण आणि निःपक्षपाती व्यासपीठ प्रदान करून, आयसीजे राज्यांमधील सशस्त्र संघर्ष रोखण्यास हातभार लावते.

२. आंतरराष्ट्रीय कायद्याची प्रगती :-

आयसीजेचे निर्णय आणि सल्लागार मते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विकास आणि स्पष्टीकरणास हातभार लावतात आणि भविष्यातील प्रकरणांसाठी उदाहरणे स्थापित करतात.

३. कायदेशीर निश्चितता वाढविणे :-

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आयसीजेचे अधिकृत विवेचन राज्यांना वाद सोडविण्यासाठी आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध चालविण्यासाठी एक स्पष्ट चौकट प्रदान करते.

फ. आयसीजेचे ऐतिहासिक निर्णय :-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आयसीजे) ही संयुक्त राष्ट्रांची प्रमुख न्यायिक संस्था आहे, जी राज्यांमधील कायदेशीर वाद सोडविण्यासाठी आणि महासभा, सुरक्षा परिषद किंवा इतर संयुक्त राष्ट्र संस्था आणि विशेष एजन्सीद्वारे संदर्भित कायदेशीर प्रश्नांवर सल्लागार मते प्रदान करण्यासाठी स्थापित केली गेली आहे. गेल्या काही वर्षांत आयसीजेने अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत ज्याचा आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे.

१. कोरफू चॅनेल केस (१९४९):-

या प्रकरणात अल्बानिया आणि युनायटेड किंग्डमचा समावेश होता. ब्रिटनने दावा केला आहे की अल्बानियाने कॉर्फू चॅनेलमध्ये खाणींच्या उपस्थितीबद्दल चेतावणी देण्यात अपयशी ठरून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, ज्यामुळे ब्रिटिश नौदलाच्या जहाजांचे नुकसान झाले आहे. आयसीजेने ब्रिटनच्या बाजूने निकाल दिला आणि “राज्ये त्यांच्या सागरी क्षेत्रात सुरक्षितता राखण्यासाठी जबाबदार आहेत” हे तत्त्व स्थापित केले.

२. नोटेबोहम केस (१९५५):-

हे प्रकरण राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्याशी संबंधित होते. लिकटेन्स्टाइनने ग्वाटेमालाविरोधात दावा केला आणि असा युक्तिवाद केला की त्याने लिकटेन्स्टाइनचे नागरिक म्हणून नागरिकत्व घेतलेल्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे नागरिकत्व नाकारले आहे. आयसीजेने निकाल दिला की राज्यांना त्यांचे नागरिक कोण आहेत हे ठरविण्याचा अधिकार आहे, परंतु हा निर्णय स्पष्टपणे अवाजवी किंवा मनमानी असू नये.

३. दक्षिण पश्चिम आफ्रिका प्रकरणे (१९५०-१९७० चे दशक) :-

या प्रकरणांमध्ये नामिबियाचे (तेव्हा दक्षिण पश्चिम आफ्रिका म्हणून ओळखले जाणारे) वसाहतीकरण आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या या प्रदेशाच्या निरंतर प्रशासनाच्या बेकायदेशीरपणाचा समावेश होता. आयसीजेने अनेक सल्लागार मते आणि निर्णय जारी केले, ज्याचा परिणाम 1971 च्या ऐतिहासिक सल्लागार मतात झाला ज्याने नामिबियामध्ये दक्षिण आफ्रिकेची उपस्थिती बेकायदेशीर ठरवली.

4. बार्सिलोना ट्रॅक्शन केस (1970):-

हे प्रकरण मुत्सद्दी संरक्षणाचा मुद्दा हाताळत होते. बेल्जियममध्ये समाविष्ट झालेल्या कॅनेडियन कंपनीतील (बार्सिलोना ट्रॅक्शन) भागधारकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी बेल्जियमने स्पेनविरुद्ध खटला दाखल केला. आयसीजेने स्थापित केले की राज्ये त्यांच्या नागरिकांच्या वतीने दावा आणू शकतात जर त्यांना या वादात वास्तविक आणि सतत स्वारस्य असेल.

५. निकाराग्वा खटल्यात व विरोधात लष्करी व निमलष्करी कारवाया (१९८६) :-

या प्रकरणात निकाराग्वाने आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये अमेरिकेने बेकायदेशीर हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला होता. आयसीजेला असे आढळले की अमेरिकेने निकारागुआमधील कॉन्ट्रा बंडखोरांना पाठिंबा देऊन आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. बळाच्या वापरावरील बंदी आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार करण्यासाठी हा निकाल महत्त्वपूर्ण होता.

६. नरसंहार प्रकरण (बोस्निया आणि हर्जेगोविना विरुद्ध सर्बिया आणि मॉन्टेनेग्रो) (२००७):-

बोस्निया आणि हर्जेगोविनाने बोस्नियाच्या युद्धादरम्यान (१९९२-१९९५) नरसंहार कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत सर्बियाविरुद्ध खटला दाखल केला. सर्बियाने नरसंहार केलेला नाही, असा निकाल आयसीजेने दिला, परंतु नरसंहार रोखण्यात ते अपयशी ठरले आणि जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा केली नाही, असे आढळले.

७. काळ्या समुद्रातील सागरी परिसीमन (रोमानिया विरुद्ध युक्रेन) (२००९):-

या प्रकरणात काळ्या समुद्रातील सागरी सीमांचे सीमांकन करण्यात आले होते. आयसीजेने रोमानिया आणि युक्रेनमधील दीर्घकाळचाललेला वाद सोडवत सीमारेषा स्थापन केली.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या वरील प्रकारच्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विकासाला आकार देण्यास मदत झाली आहे आणि राज्याची जबाबदारी आणि राष्ट्रीयतेपासून ते प्रादेशिक वाद आणि नरसंहार आणि बळाचा वापर रोखणे यासारख्या गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष दिले गेले आहे. ते भविष्यातील प्रकरणांसाठी महत्त्वपूर्ण उदाहरणे म्हणून कार्य करतात आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर निकषांच्या चालू उत्क्रांतीस हातभार लावतात.

ग. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (आयसीसी) :-

शांतता आणि न्यायासाठी झटणाऱ्या जगात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची (आयसीसी) स्थापना हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांसाठी सूट दिल्यास जागतिक सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, या तत्त्वावर आधारित. आयसीसी पीडितांसाठी आशेचा किरण आणि गंभीर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे करणाऱ्यांना अडथळा म्हणून उभी आहे. हे पहिले कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आहे. या विषयात, आम्ही आंतरराष्ट्रीय न्यायाच्या शोधात आयसीसीची उत्पत्ती, कार्ये आणि प्रभाव यावर चर्चा करू. आयसीसी आणि आयसीजेमधील फरक असा आहे की आयसीजे देशांमधील वाद मिटवते तर, आयसीसी लोकांना शिक्षा देते. आयसीजे ही संयुक्त राष्ट्रांची संस्था आहे, तर आयसीसी चार्टर-आधारित संस्था आहे.

a. आयसीसीचा उगम :-

आयसीसीची स्थापना 2002 मध्ये रोम कायद्याद्वारे करण्यात आली होती, हा करार 120 देशांनी स्वीकारला होता. मात्र, भारत, अमेरिका आणि चीन या देशांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. नरसंहार, युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि आक्रमकतेच्या गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींवर खटला चालविण्यास सक्षम असलेल्या कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणाची गरज भागविण्यासाठी याची निर्मिती करण्यात आली होती. हे गुन्हे आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेचा सर्वात गंभीर गुन्हा आहे.

b. आयसीसीची रचना व कार्यक्षेत्र :-

१. रचना :-

आयसीसीची मुख्य प्रशासकीय संस्था असलेल्या असेंब्ली ऑफ स्टेट्स पार्टीज (एएसपी) द्वारे निवडल्या जाणार्या विविध सदस्य देशांच्या १८ न्यायाधीशांचा समावेश आहे. दोन न्यायाधीश एकाच देशाचे असू शकत नाहीत. यात अभियोजक कार्यालय, रजिस्ट्री आणि संरक्षण कार्यालयाचाही समावेश आहे.

२. अधिकारक्षेत्र :-

आयसीसीला 1 जुलै 2002 रोजी किंवा त्यानंतर (जेव्हा रोम कायदा लागू झाला तेव्हा) केलेल्या गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींवर अधिकार आहेत. राज्य पक्षकार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किंवा अभियोजकाच्या स्वतःच्या पुढाकाराने पाठविलेल्या प्रकरणांमध्ये ते आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करू शकते. जिथे ही घटना न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नाही, तेथे सुरक्षा परिषद ही घटना आयसीसीकडे पाठवू शकते. हे इंग्रजी आणि फ्रेंच अशा दोन कार्यभाषांमध्ये कार्य करते.

३. आयससीचे भाग :-

आयसीसीने केले आहे. मुख्य चार अवयव पुढीलप्रमाणे-

अ. अध्यक्षपद :-

अध्यक्षपद राष्ट्रपती आणि दोन उपराष्ट्रपतींनी बनलेले असते. न्यायालयाच्या एकंदर कारभाराची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

(ब) न्यायालयीन विभाग :-

(अ) खटल्यापूर्व विभाग :- हा विभाग प्रत्यक्ष खटल्यापूर्वी खटल्यांचा तपास व खटला चालविण्याशी संबंधित बाबी हाताळतो.

(ब) खटला विभाग :- हा विभाग खटल्याच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतो आणि आरोपीच्या दोष किंवा निर्दोषतेबद्दल निर्णय घेतो.

(क) अपील विभाग :- हा विभाग ट्रायल डिव्हिजन किंवा अपील डिव्हिजनच्या निर्णयाविरुद्ध च्या अपीलांची सुनावणी करतो.

(क) अभियोजक कार्यालय :-

हे कार्यालय न्यायालयासमोर तपास आणि खटले चालविण्यास जबाबदार आहे. अभियोजक राज्य पक्षांच्या विधानसभेद्वारे निवडला जातो आणि स्वतंत्रपणे कार्य करतो.

(ड) नोंदणी विभाग :-

न्यायाधीश आणि अभियोजक कार्यालयाला प्रशासकीय सहाय्य पुरविण्याची जबाबदारी नोंदणी विभागाकडे असते. हे आरोपी व्यक्तींना नजरकैदेत ठेवणे देखील हाताळते, न्यायालयाचे एकूण बजेट व्यवस्थापित करते आणि सार्वजनिक माहिती आणि प्रसार सुलभ करते.

याव्यतिरिक्त, यात टी सारखे इतर काही महत्वाचे आणि सहाय्यक अवयव आहेत. पीडितांसाठी सार्वजनिक वकील कार्यालय, संरक्षणासाठी सार्वजनिक वकील कार्यालय, राज्य पक्षांची सभा, राष्ट्रपती आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष ब्युरो, सचिवालय इ.

इ. आयसीसीच्या अखत्यारीतील गुन्हे :-

आयसीसीचे अधिकार क्षेत्र आहे खालील गुन्हे ज्याशी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा संबंध आहे.

१. नरसंहार :-

यात राष्ट्रीय, वांशिक, वांशिक किंवा धार्मिक गटांना संपूर्ण किंवा अंशतः नष्ट करण्याच्या हेतूने केलेल्या कृत्यांचा समावेश आहे.

२. युद्ध गुन्हे :-

हे आंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष आणि बिगर-आंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षात लागू असलेले कायदे आणि प्रथांचे गंभीर उल्लंघन आहे.

३. मानवताविरोधी गुन्हे :-

यामध्ये नागरी लोकसंख्येवरील व्यापक किंवा पद्धतशीर हल्ल्याचा भाग म्हणून केलेल्या कृत्यांचा समावेश आहे.

४. आक्रमकतेचे गुन्हे :-

2010 मध्ये जोडल्या गेलेल्या या गुन्ह्यांमध्ये आक्रमक कृत्याचे नियोजन, तयारी, सुरुवात किंवा अंमलबजावणी चा समावेश आहे.

तथापि, आयसीसी राष्ट्रीय गुन्हेगारी प्रणालीची जागा घेण्यासाठी नाही, ते केवळ अशा प्रकरणांमध्ये खटला चालवते जेथे राज्य अशा गुन्हेगारांवर खटला चालविण्यास तयार नाही किंवा अक्षम आहे.

ड. आंतरराष्ट्रीय न्यायाची प्रगती :-

१. प्रतिकार व प्रतिबंध :-

आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणासमोर उत्तरदायित्वाला सामोरे जावे लागू शकते, हे जाणून गंभीर गुन्हे करण्याचा विचार करणाऱ्या व्यक्तींना आयसीसीचे अस्तित्व अडथळा ठरते.

२. पीडितांना निवारण पुरविणे :-

आयसीसी सुनिश्चित करते की पीडितांना कारवाईत भाग घेण्याची आणि त्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागण्याची संधी आहे.

३. दंडमुक्ती संपुष्टात आणणे :-

अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींवर खटला चालवून आयसीसीने हा संदेश दिला आहे की, दंडमुक्ती खपवून घेतली जाणार नाही आणि जबाबदार असलेल्यांना जबाबदार धरले जाईल.

e. आयसीसीचे ऐतिहासिक निर्णय :-

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (आयसीसी) ही एक न्यायिक संस्था आहे जी नरसंहार, युद्ध गुन्हे, मानवतेविरूद्ध गुन्हे आणि आक्रमकतेच्या गुन्ह्यासह आंतरराष्ट्रीय चिंतेच्या सर्वात गंभीर गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींवर खटला चालविण्यासाठी स्थापन केली गेली आहे. आपल्या स्थापनेपासून आयसीसीने अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी कायद्यात महत्त्वपूर्ण उदाहरणे निर्माण झाली आहेत. ते खालीलप्रमाणे-

१. लुबांगा केस (२००६-२०१२):-

आयसीसीची ही पहिलीच चाचणी होती. थॉमस लुबांगा या कांगोमिलिशिया नेत्यावर बाल सैनिकांची भरती केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सशस्त्र संघर्षात बालसैनिकांची भरती आणि वापर हा युद्धगुन्हा असल्याचे या निकालाने सिद्ध केले.

२. कटंगा आणि नगुदजोलो चुई प्रकरण (२०१२):-

डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगोमधील एका गावावर झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात जर्मेन कटंगा आणि मॅथियू नगुदजोलो चुई या कांगोच्या मिलिशिया नेत्यांवर मानवताविरोधी गुन्हे आणि युद्धगुन्ह्यांचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या खटल्यात वैयक्तिक गुन्हेगारी जबाबदारी आणि कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

बेम्बा केस (2016):-

कांगोचे राजकारणी आणि लष्करी नेते जीन-पियरे बेम्बा यांना मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताकात झालेल्या अत्याचारांमध्ये त्यांच्या भूमिकेबद्दल मानवताविरोधी गुन्हे आणि युद्ध गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. आयसीसीने पहिल्यांदाच एखाद्या व्यक्तीला लैंगिक आणि लिंगाधारित गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले आहे.

अल-महदी केस (2016):-

अहमद अल-फकी अल-महदी या इस्लामी दहशतवाद्यावर मालीच्या टिंबकटू येथील सांस्कृतिक वारसा स्थळांची नासधूस केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. आयसीसीने सांस्कृतिक वारसा नष्ट केल्याचा खटला प्रथमच युद्धगुन्हा म्हणून चालवला होता.

ओंग्वेन केस (2019):-

युगांडामधील लॉर्ड्स रेझिस्टन्स आर्मीचे कमांडर डॉमिनिक ओंग्वेन यांच्यावर बळजबरीने लग्न आणि लैंगिक गुलामगिरीसह मानवताविरोधी गुन्हे आणि युद्धगुन्ह्यांचे आरोप होते. आयसीसीने त्याला 70 पैकी 61 आरोपांमध्ये दोषी ठरवले आणि युद्धअपराध आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले.

नटागंडा केस (2019):-

कांगोचा बंडखोर नेता बॉस्को नटागांडा याला बलात्कार, लैंगिक गुलामगिरी आणि बाल सैनिकांचा वापर यासह युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या असंख्य आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणाने लैंगिक आणि लिंगाधारित गुन्ह्यांवर खटला चालविण्याच्या आयसीसीच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालांनी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी कायद्याचे निकष प्रस्थापित करण्यात आणि स्पष्ट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. गंभीर गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींना जबाबदार धरण्याची आयसीसीची वचनबद्धता ते दर्शवितात आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्याय ाच्या क्षेत्राच्या चालू विकासात योगदान देतात.

प. करार देखरेख संस्था :-

ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडीज म्हणजे विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क करारांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि मूल्यांकन करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र तज्ञांनी बनलेल्या समित्या आहेत.

१. उद्देश:

सदस्य देशांनी संबंधित करारांमध्ये नमूद केलेल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन केले आहे की नाही याची खात्री करणे हे त्यांचे प्राथमिक कार्य आहे. यात अहवालाची आवश्यकता आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी समाविष्ट आहे.

२. स्वतंत्रता:

या संस्थांच्या सदस्यांची निवड त्यांच्या कौशल्य आणि निःपक्षपातीपणासाठी केली जाते. ते आपापल्या देशाचे प्रतिनिधी नसतात आणि आपापल्या वैयक्तिक क्षमतेने काम करतात.

३. विशिष्ट लक्ष : प्रत्येक संस्था विशिष्ट मानवी हक्क करारावर देखरेख ठेवण्यासाठी समर्पित असते. उदाहरणार्थ:

(१) सीईडीएडब्ल्यू महिलांवरील सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनावरील कन्व्हेन्शनवर लक्ष केंद्रित करते.

(२) सीईएससीआर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारावर देखरेख ठेवते.

(३) सीआरसी मुलांच्या हक्कांवरील कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते.

३. कार्ये :-

(१) राज्य अहवालांचे पुनरावलोकन : संनियंत्रण संस्था सदस्य देशांनी सादर केलेले वेळोवेळी अहवाल प्राप्त करतात आणि त्यांचे विश्लेषण करतात, ज्यात करारातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील त्यांच्या प्रगतीचा तपशील दिला जातो.

(२) रचनात्मक संवाद : ते वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांमध्ये सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींशी रचनात्मक संवाद साधतात आणि मानवी हक्कांच्या आव्हानांवर स्पष्टीकरण, शिफारशी आणि उपाय शोधतात.

(३) सामान्य टिप्पण्या व शिफारशी : करारातील तरतुदींचा अन्वयार्थ व अंमलबजावणी याविषयी मार्गदर्शन करणारी सर्वसाधारण टिप्पण्या व शिफारशी त्या जारी करतात.

४. समारोपीय निरीक्षणे :-

राज्य अहवालांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, देखरेख संस्था अंतिम निरीक्षणे प्रदान करतात जे प्रगतीची क्षेत्रे, चिंता आणि सुधारणेच्या शिफारसी अधोरेखित करतात.

ग. प्रादेशिक मानवी हक्क न्यायालये व आयोग :-

प्रादेशिक मानवी हक्क न्यायालये आणि आयोग या प्रादेशिक संस्थांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या संस्था आहेत.

या संस्था प्रादेशिक मानवी हक्क करार आणि करारांद्वारे निर्देशित केल्या जातात, जे सदस्य देशांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांची रूपरेषा देतात. ते खालीलप्रमाणे आहेत-

१. युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्स : युरोपसाठी हे न्यायालय युरोपियन कन्व्हेन्शन ऑन ह्युमन राइट्सच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करते.

२. इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स: हे अमेरिकेच्या प्रदेशातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची प्रकरणे हाताळते.

३. आफ्रिकन कोर्ट ऑन ह्युमन अँड पीपल्स राइट्स : हे न्यायालय आफ्रिकन चार्टर ऑन ह्युमन अँड पीपल्स राइट्सशी संबंधित प्रकरणे हाताळते.

घ. अशासकीय संस्था (एनजीओ):

असे कितीतरी आहेत स्वयंसेवी संस्था ज्या मानवी हक्कांची वकिली करणे, गैरवर्तनांचे दस्तावेजीकरण करणे आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल जागरूकता वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. मानवी हक्कांच्या जबाबदाऱ्या पाळण्यासाठी ते राज्यांवर दबाव आणू शकतात.

सरकारी प्रभावापासून मुक्त असलेल्या या स्वतंत्र संस्था मानवी हक्कांची वकिली, संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतात. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनॅशनल कमिटी ऑन द रेडक्रॉस (आयसीआरसी) आणि ऑक्सफॅम यांसारख्या स्वयंसेवी संस्था या आरोपांचे नेतृत्व करतात. ते सखोल संशोधन करतात, जनजागृती करतात आणि हक्कांचे उल्लंघन होत असलेल्या व्यक्ती आणि समुदायांना थेट समर्थन देतात. सरकार आणि संस्थांना त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार धरण्यात या संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावतात. येथे आपण अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या भूमिकेवर चर्चा करू.

एमनेस्टी इंटरनॅशनल।

१. परिचय :-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आहे जी मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करते. १९६१ मध्ये स्थापन झालेली अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल १५० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये कार्यरत असून त्याचे मुख्यालय लंडन, (युनायटेड किंग्डम) येथे आहे. त्याच्या दाव्याचे दहा दशलक्षाहून अधिक सदस्य आणि समर्थक[4] आहेत. अत्याचार, न्यायबाह्य फाशी, भेदभाव आणि सेन्सॉरशिप यासारख्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखणे आणि संपविणे हे संघटनेचे ध्येय आहे.

२. संघटनात्मक रचना :-

अ. आंतरराष्ट्रीय सचिवालय :-

आंतरराष्ट्रीय सचिवालय अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलची मध्यवर्ती समन्वयक संस्था म्हणून काम करते. हे लंडनमध्ये स्थित आहे आणि विविध राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक कार्यालयांना संपूर्ण दिशा, समर्थन आणि समन्वय प्रदान करण्यासाठी जबाबदार आहे. सचिवालय जागतिक स्तरावर संशोधन, मोहिमा आणि वकिली करते.

b. राष्ट्रीय व प्रादेशिक कार्यालये :-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलची एक विकेंद्रित रचना आहे, ज्याची कार्यालये विविध देश आणि प्रदेशांमध्ये आहेत. ही कार्यालये संस्थेच्या जागतिक मोहिमांना स्थानिक संदर्भांशी जुळवून घेतात, आपापल्या क्षेत्रात मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर संशोधन करतात आणि राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर वकिलीच्या प्रयत्नांमध्ये गुंततात.

क. सभासदत्व व स्वयंसेवक :-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा एक मोठा आणि वैविध्यपूर्ण सदस्यआधार आहे ज्यात व्यक्ती, तसेच स्थानिक आणि विद्यार्थी गटांचा समावेश आहे. हे सदस्य आणि स्वयंसेवक तळागाळात जनजागृती करणे, कार्यक्रम आयोजित करणे आणि मानवी हक्कांसाठी वकिली करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

ड. ध्येय व उद्दिष्टे :-

(१) संशोधन व दस्तऐवज :-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या प्राथमिक कार्यांपैकी एक म्हणजे जगभरात ील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर कठोर संशोधन करणे. यात पीडित, साक्षीदार आणि अधिकृत कागदपत्रांसह विविध स्त्रोतांकडून माहिती गोळा करणे आणि विश्लेषण करणे समाविष्ट आहे. हे संशोधन संस्थेच्या मोहिमा आणि वकिलीच्या प्रयत्नांचा आधार बनवते.

(२) वकिली व मोहिमा :-

संशोधनाच्या निष्कर्षांच्या आधारे, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल विशिष्ट मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांबद्दल जागरूकता वाढविण्यासाठी मोहिमा विकसित करते आणि राबवते. या मोहिमांमध्ये बर्याचदा जनमत संघटित करणे, सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे लॉबिंग करणे आणि कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या माध्यमांचा वापर करणे समाविष्ट असते.

(३) जनजागृती व शिक्षण :-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे उद्दीष्ट प्रकाशन, कार्यक्रम, कार्यशाळा आणि ऑनलाइन संसाधनांसह विविध माध्यमांद्वारे मानवी हक्कांच्या समस्यांबद्दल लोकांना शिक्षित करणे आहे. हे व्यक्तींना कारवाई करण्यास आणि त्यांच्या स्वत: च्या समुदायात मानवी हक्कांचे वकील बनण्यास सक्षम करते.

(४) आपत्कालीन प्रतिसाद :-

नैसर्गिक आपत्ती किंवा सशस्त्र संघर्षासारख्या संकटाच्या काळात, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांचे दस्तावेजीकरण आणि निराकरण करण्यासाठी जलद-प्रतिसाद पथके प्रदान करते. बाधित लोकसंख्येला आवश्यक ते संरक्षण मिळावे यासाठी ही पथके काम करतात.

(५) कायदेविषयक वकिली :-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कायदेशीर मार्गाने जबाबदार धरण्याचे काम करते. यात खटले दाखल करणे, आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणांची बाजू मांडणे आणि पीडितांना न्याय मिळविण्यासाठी मदत करणे समाविष्ट असू शकते.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या कायद्यानुसार, ‘मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या सर्व मानवी हक्कांचा उपभोग घेणाऱ्या जगासाठी मोहीम राबवणे हे या संघटनेचे ध्येय आहे.

ई. प्रमुख उपलब्धी :-

गेल्या काही वर्षांत अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने अनेक मानवी हक्कांच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. काही उल्लेखनीय कामगिरीमध्ये हे समाविष्ट आहे-

मृत्युदंडाचे उच्चाटन : अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने अनेक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची बाजू मांडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

विवेकाच्या कैद्यांची सुटका करणे : या संघटनेने त्यांच्या श्रद्धा किंवा ओळखीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींच्या सुटकेसाठी यशस्वी मोहीम राबविली आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायासाठी वकिली: अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या (आयसीसी) स्थापनेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, जे युद्ध गुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींवर खटला चालवते.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने जगभरातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित असंख्य प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. येथे काही उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत:-

(१) नेल्सन मंडेला आणि वर्णभेदविरोधी चळवळ (दक्षिण आफ्रिका):-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने नेल्सन मंडेला यांच्या तुरुंगातून सुटकेसाठी मोहीम राबवली आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदकालीन अत्याचारांबद्दल जागतिक स्तरावर जनजागृती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

(२) पिनोशे व चिली :-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने चिलीमध्ये जनरल ऑगस्टो पिनोशे यांच्या राजवटीत मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात दस्तऐवज तयार केले आणि मोहीम चालविली, ज्यात अत्याचार, न्यायबाह्य हत्या आणि बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

(३) आंग सान सू की आणि म्यानमार :-

म्यानमार (बर्मा) येथे अनेक वर्षे नजरकैदेत असलेल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या आणि लोकशाहीसमर्थक नेत्या आंग सान स्यू की यांच्या सुटकेसाठी या संघटनेने बाजू मांडली.

(4). तियानमेन स्क्वेअर आंदोलन (चीन):-

१९८९ मध्ये बीजिंगच्या तियानमेन चौकात लोकशाही समर्थक आंदोलकांवर झालेल्या हिंसक कारवाईबाबत जनजागृती करण्यात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा मोलाचा वाटा होता.

५. ग्वांतानामो बे डिटेन्शन कॅम्प (संयुक्त राज्य अमेरिका):-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल डिटेन्शन कॅम्प बंद करण्यासाठी सक्रियपणे मोहीम राबवत आहे, ज्यात खटल्याशिवाय बेमुदत नजरकैदेत ठेवण्याची चिंता आणि छळाचे आरोप अधोरेखित केले आहेत.

(6). डार्फर संकट (सुदान):-

सुदानमधील डार्फुर संघर्षादरम्यान मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे दस्तावेजीकरण आणि जनजागृती करण्यात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची बाजू मांडली.

(७) मलाला युसुफजई (पाकिस्तान):-

तालिबानने लक्ष्य केलेल्या पाकिस्तानी शिक्षण कार्यकर्त्या मलाला युसुफझाईच्या सुटकेसाठी आणि संरक्षणासाठी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने मोहीम राबवली.

(८) सिरियन यादवी युद्ध :-

असद राजवटीसह सिरियन संघर्षात सहभागी असलेल्या विविध पक्षांकडून होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात या संघटनेने मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवज आणि मोहीम राबवली आहे.

(९) युरोपातील निर्वासितांचे संकट :-

विशेषत: युरोपियन निर्वासितांच्या संकटाच्या काळात निर्वासित आणि स्थलांतरितांचे हक्क आणि संरक्षण ासाठी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल सक्रिय आहे.

(10). एलजीबीटीक्यू + अधिकार :-

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल जगभरातील एलजीबीटीक्यू + व्यक्तींच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारी आहे, समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवण्यासाठी आणि भेदभावाचा सामना करण्यासाठी काम करत आहे.

(११) हवामान बदल व स्वदेशी हक्क :-

या संस्थेने मानवी हक्क आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांच्या परस्परसंबंधांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित केले आहे, हवामान बदल आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे प्रभावित झालेल्या आदिवासी समुदायांच्या हक्कांची वकिली केली आहे.

ही प्रकरणे विविध क्षेत्रे आणि संदर्भांमध्ये मानवी हक्कांची बाजू मांडण्यात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सहभागाची व्याप्ती आणि खोली दर्शवितात. संघटनेच्या प्रयत्नांमुळे अनेकदा राजकीय कैद्यांची सुटका, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविषयी जागरूकता वाढणे आणि धोरण आणि कायद्यात बदल यासारखे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.

*****

[1] An acronym used to describe lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning persons or the community.

[2] Amnest International Retrieved 16 March 2015

[3] लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीर किंवा प्रश्न विचारणार् या व्यक्ती किंवा समुदायाचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाणारे संक्षिप्त रूप.

[4] एमनेस्ट इंटरनॅशनल पुनर्प्राप्त 16 मार्च 2015