(..3..)
International Bill of Rights[1]
QUESTION BANK
- Explain the International law relating to Civil and Political rights.
- Enumerate the social, economic and cultural rights as provided under the International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights and in the Constitution of India.
3 Enumerate the social, and economic rights in relation to international instruments and Part IV of the Constitution of India.
- (a) What do you understand by ‘Civil and Political Rights”?
(b) discuss the various kinds of civil and political rights in light of the international instruments and Part III of the Constitution of India.
Short Notes
- Covenant on Civil and political rights.
SYNOPSIS
Table of Contents
- Introduction:- 1
- The Universal Declaration of Human Rights (UDHR),- [Discussed in detail in earlier topic]. 2
III. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)- 2
- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR):- 4
- Introduction- 4
- Summary of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)- 4
Optional Protocol to the ICESCR- 8
I. Introduction:-
The Bill of Rights is what we call “fundamental rights” in India. It refers to the rights recognised and protected by the State. The Bill of Rights concept in international law is based on the American Bill of Rights.
Immediately after the Second World War, a series of declarations and covenants began to articulate universal human rights. In 1948, countries agreed on a comprehensive list of inalienable human rights for the first time. In December of that year, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). This milestone would profoundly influence the development of international human rights law. In December 1966, the UN General Assembly adopted two international treaties that would further shape international human rights: (i) the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), and (ii) the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) with its two optional protocols entered into 1976. These are often referred to as “the International Covenants.” The UDHR and these two Covenants are collectively known as the International Bill of Human Rights. [UDHR is discussed in an earlier topic]. The major objective of these Covenants is to ensure that each person is guaranteed these rights without any discrimination.
II. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR),- [Discussed in detail in earlier topic].
III. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)-
a. Introduction-
This Covenant was adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966 and entered into force on 23 March 1976. Till 2019 it has 173 signatory countries. The Covenant elaborates further on the civil and political rights and freedoms listed in the Universal Declaration of Human Rights.
b. Summary of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)-
In Article 1 of the Covenant, states commit to promoting and respecting the right to self-determination. The Covenant also recognises the rights of people to freely own, trade, and dispose of their natural wealth and resources.
Article 2- The right to legal recourse when their rights have been violated, even if the
violator was acting in an official capacity.
Article 3- The right to equality between men and women in the enjoyment of their civil and political rights.
Article 6- The right to life and survival.
Article 7- The freedom from inhuman or degrading treatment or punishment.
Article 8- The freedom from slavery and servitude.
Article 9- The right to liberty and security of the person and freedom from arbitrary arrest or detention.
Article 11- The freedom from prison due to debt.
Article 12- The right to liberty of movement and freedom to choose residence.
Article 14- The right to equality before the law; the right to be presumed innocent until proven guilty, and to have a fair and public hearing by an impartial tribunal.
Article 16-The right to be recognised as a person before the law.
Article 17-The right to privacy and its protection by the law.
Article 18- The freedom of thought, conscience and religion.
Article 19-The freedom of opinion and expression.
Article 20-Prohibition of propaganda advocating war or national, racial or religious hatred.
Article 21- The right to peaceful assembly.
Article 22- The right to freedom of association.
Article 23- The right to marry and form a family.
Article 24- The Rights of Children (Status as Minors, Nationality, Registration and Name).
Article 25- The right to participate in the conduct of public affairs, to vote and to be elected and access to public service.
Article 26-The right to equality before the law and equal protection
Article 27-The right for members of religious, ethnic or linguistic minorities to enjoy their culture, practice their religion and use their language.
The Covenant is legally binding; the Human Rights Committee, established under Article 28, monitors its implementation.
Opinion protocols:-
An optional protocol is a legal instrument related to an existing treaty that addresses issues that the parent treaty does not cover or does not cover sufficiently. It is usually, although not always, open to ratification or accession only by States that are parties to the parent treaty. It is “optional” because States are not obliged to become parties to the protocol, even if they are parties to the parent treaty.
There are two opinion Protocols to the Covenant. The first one established an individual complaints mechanism allowing individuals to complain to the Human Rights Committee about violations of the Covenant. The protocol was ratified by the General Assembly in 1966. In 2019, there were 116 member countries in the protocol.
The second opinion Protocol abolishes the death penalty. However, it allows the States to implement the death penalty for the most serious crimes of a military nature committed during wartime. The protocol was ratified by the General Assembly in 1989. In 2019, there were 87 member countries in the protocol.
As discussed above, there are different rights mentioned under ICCPR which are similar to the rights provided in the Indian Constitution, as follows-
- i) Equality of Opportunity to public service- Article 25(c)
- ii) Right to move freely within the territory of a state- Article 22(1)
iii) Protection in respect of conviction of offences- Article 15(1)
- iv) Protection from prosecution and punishment- Article 14(7)
- v) Not to be compelled to testify against himself- Article 14(3) (g)
IV. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR):-
a. Introduction-
The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) was adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966 and came into force on 3rd January 1976. The ICESCR provides the legal framework to protect and preserve the most basic economic, social and cultural rights.
The Covenant commits its parties to work toward granting economic, social, and cultural rights to even the Non-Self-Governing and Trust Territories and individuals, including labour rights and the right to health, the right to education, and the right to an adequate standard of living. In 2020, the Covenant had 171 state parties. The Covenant is monitored by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
b. Summary of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)–
The Covenant follows the structure of the UDHR and the ICCPR, with a preamble and thirty-one articles divided into five parts.
Part 1 (Article 1) recognises the right of all peoples to self-determination, including the right to “freely determine their political status”, pursue their economic, social and cultural goals, and manage and dispose of their own resources. It recognises a negative right of a people not to be deprived of its means of subsistence. It obligates those parties still responsible for non-self-governing and trusted territories (colonies) to encourage and respect their self-determination.
Part 2 (Articles 2–5) establishes the “progressive realisation” principle. It also requires the rights be recognised “without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”. The rights can only be limited by law in a manner compatible with the nature of the rights and only for the purpose of “promoting the general welfare in a democratic society”.
Part 3 (Articles 6–15) lists the Rights. These rights include rights to work, under “just and favourable conditions”, with the right to form and join trade unions (Articles 6, 7, and 8); social security, including social insurance (Article 9); family life, including paid parental leave and the protection of children (Article 10); an adequate standard of living, including adequate food, clothing and housing, and the “continuous improvement of living conditions” (Article 11); health, specifically “the highest attainable standard of physical and mental health” (Article 12); education, including free universal primary education, generally available secondary education and equally accessible higher education. This should be directed to “the full development of the human personality and the sense of its dignity” and enable all persons to participate effectively in society (Articles 13 and 14) and participation in cultural life (Article 15).
Negative and positive rights are rights that oblige either action (positive rights) or inaction (negative rights). Many of these aforementioned rights include specific actions that must be undertaken to realise them, as they are positive economic, social, and cultural rights that go beyond relatively inaction-based civil and political negative rights.
Part 4 (Articles 16–25) governs reporting and monitoring of the Covenant and the steps taken by the parties to implement it. It also allows the monitoring body – originally the United Nations Economic and Social Council – now the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to make general recommendations to the UN General Assembly on appropriate measures to realise the rights (Article 21)
Part 5 (Articles 26–31) governs ratification, entry into force, and amendment of the Covenant[2].
Optional Protocol to the ICESCR-
The Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) was adopted by the United Nations (UN) in 2008 and entered into force on 5 May 2013. The purpose of the optional protocol is to achieve the purposes of the ICESCR Covenant and the implementation of its provisions. The Optional Protocol is made to enable the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to carry out the functions provided for in the present Protocol. The optional protocol has a total of 22 Articles.
*****
References:-
https://www.coe.int/en/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights
https://www.coe.int/en/web/compass/international-covenant-on-economic-social-and-cultural-rights
(.. 3..)
इंटरनॅशनल बिल ऑफ राइट्स
Table of Contents
ब. नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा सारांश (आयसीसीपीआर)- 2
२. आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीईएससीआर) :- 4
ब. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा सारांश (आयसीईएससीआर)- 5
आयसीईएससीआरला पर्यायी प्रोटोकॉल- 10
१. परिचय :-
“बिल ऑफ राइट्स” ला आपण भारतात “मूलभूत हक्क” म्हणतो. राज्याने मान्यता दिलेल्या आणि संरक्षित केलेल्या अधिकारांना “बिल ऑफ राइट्स” (मुलभूत हक्क) म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील मुलभूत हक्काची संकल्पना अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स या संकल्पनेवर आधारित आहे.
दुसर् या महायुद्धानंतर लगेचच सार्वत्रिक मानवी हक्कांची मांडणी करण्यासाठी घोषणा आणि करारांची मालिका सुरू झाली. १९४८ मध्ये प्रथमच अविभाज्य मानवी हक्कांच्या सर्वसमावेशक यादीवर सर्व देशांचे एकमत झाले. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर) स्वीकारला, जो एक मैलाचा दगड आहे जो आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्याच्या विकासावर खोलवर परिणाम करणारा आहे. डिसेंबर १९६६ मध्ये, संयुक्त राष्ट्र महासभेने दोन आंतरराष्ट्रीय करार स्वीकारले जे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांना अधिक आकार देतात: (१ ) आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीईएससीआर) आणि (२) नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीसीपीआर) त्याच्या दोन वैकल्पिक नियमासह १९७६ मध्ये स्वीकार केला. त्यांना बर्याचदा “आंतरराष्ट्रीय करार” म्हणून संबोधले जाते. यूडीएचआर आणि हे दोन करार एकत्रितपणे मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक म्हणून ओळखले जातात. [यूडीएचआरची चर्चा आधीच्या प्रकरणात केली आहे]. कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येक व्यक्तीला या हक्कांची हमी मिळावी हा या करारांचा मुख्य उद्देश आहे.
२. मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर)– [आधीच्या प्रकरणात सविस्तर चर्चा केली आहे].
नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीसीपीआर)-
अ. परिचय-
हा करार १६ डिसेंबर १९६६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने स्वीकारला आणि २३ मार्च १९७६ रोजी अंमलात आला. 2019 पर्यंत या करारावर 173 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यात सूचीबद्ध नागरी आणि राजकीय हक्क आणि स्वातंत्र्यांबद्दल या करारात अधिक तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.
ब. नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा सारांश (आयसीसीपीआर)-
कराराच्या कलम १– मध्ये सर्व राष्ट्रे स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्या अधिकाराचा आदर करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. तसेच लोकांना त्यांच्या नैसर्गिक संपत्ती आणि संसाधनांची मुक्तमालकी, व्यापार आणि विल्हेवाट लावण्याच्या अधिकारांना मान्यता देतात.
कलम २– जेव्हा अधिकारांचे उल्लंघन झाले असेल तेव्हा कायदेशीर मदत घेण्याचा अधिकार, अधिकारांचे उल्लंघन जरी अधिकृत कार्यकक्षेनुसार झाले असले तरीही कायदेशीर मदत घेण्याचा अधिकार राहील.
अनुच्छेद ३– स्त्री-पुरुष समानतेचा त्यांच्या नागरी व राजकीय हक्कांच्या उपभोगात हक्क.
कलम ६– जगण्याचा आणि अस्तित्व टिकवण्याचा अधिकार.
कलम ७– अमानुष किंवा अपमानजनक वागणूक किंवा शिक्षेपासून स्वातंत्र्य (मुक्तता).
अनुच्छेद ८– गुलामगिरी आणि गुलामगिरीपासून मुक्ती.
कलम ९– व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेचा अधिकार आणि मनमानी अटक किंवा नजरकैदेपासून मुक्तता.
कलम ११– कर्जामुळे मिळालेला तुरुंगातून सुटका.
कलम १२– हालचालीचे स्वातंत्र्य आणि निवास स्थान निवडण्याचे स्वातंत्र्य.
कलम १४– कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार; गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष समजण्याचा आणि निष्पक्ष न्यायाधिकरणाद्वारे निष्पक्ष व सार्वजनिक सुनावणी घेण्याचा अधिकार.
कलम १६– कायद्यासमोर व्यक्ती म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार.
कलम १७– गोपनीयतेचा अधिकार आणि कायद्याने त्याचे संरक्षण.
कलम १८– विचार, विवेक आणि धर्म स्वातंत्र्य.
कलम १९– मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
कलम २०– युद्ध किंवा राष्ट्रीय, वांशिक किंवा धार्मिक द्वेषाचे समर्थन करणार्या प्रचारास प्रतिबंध.
अनुच्छेद २१– शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार.
कलम २२– संघटन स्वातंत्र्याचा अधिकार.
कलम २३– विवाह करण्याचा आणि कुटुंब निर्माण करण्याचा अधिकार
कलम २४– बालकांचे हक्क (अल्पवयीन म्हणून दर्जा, राष्ट्रीयत्व, नोंदणी व नाव).
कलम २५– सार्वजनिक कामकाजात सहभागी होण्याचा, मतदान करण्याचा आणि निवडून येण्याचा आणि सार्वजनिक सेवेत प्रवेश करण्याचा अधिकार.
कलम २६– कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार आणि समान संरक्षणाचा अधिकार
कलम २७– धार्मिक, वांशिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या संस्कृतीचा आनंद घेण्याचा, त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा आणि त्यांची भाषा वापरण्याचा अधिकार.
करार कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे; कलम २८ अन्वये स्थापन झालेली मानवी हक्क समिती त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवते.
ओपिनियन प्रोटोकॉल:-
वैकल्पिक प्रोटोकॉल हे विद्यमान कराराशी संबंधित एक कायदेशीर साधन आहे जे मूळ करारात समाविष्ट नसलेल्या किंवा पुरेसे लक्ष्यात न घेतलेल्या मुद्द्यांवर भर देते. हे सहसा नेहमीच नसले तरी, केवळ मूळ करार पक्ष असलेल्या राज्यांद्वारे मंजुरी अनुमोदन किंवा विलीनीकरणासाठी खुले असते. हे या अर्थाने “वैकल्पिक” आहे की राज्ये प्रोटोकॉलचे पक्षकार होण्यास बांधील नाहीत, जरी ते भाग असले तरीही मूळ कराराचे पालन करणे.
कराराचे दोन मतप्रोटोकॉल आहेत. पहिल्याने एक वैयक्तिक तक्रार यंत्रणा स्थापन केली ज्यामुळे व्यक्तींना कराराच्या उल्लंघनाबद्दल मानवाधिकार समितीकडे तक्रार करण्याची परवानगी दिली गेली. १९६६ मध्ये महासभेने या प्रोटोकॉलला मान्यता दिली. २०१९ मध्ये प्रोटोकॉलमध्ये ११६ सदस्य देश आहेत.
सेकंड ओपिनियन प्रोटोकॉलमध्ये फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे, तथापि, युद्धकाळात झालेल्या लष्करी स्वरूपाच्या सर्वात गंभीर गुन्ह्यांसाठी राज्यांना फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी आहे. या प्रोटोकॉलला १९८९ मध्ये महासभेने मान्यता दिली होती. २०१९ मध्ये प्रोटोकॉलमध्ये ८७ सदस्य देश आहेत.
वर चर्चा केल्याप्रमाणे आयसीसीपीआर अंतर्गत नमूद केलेले वेगवेगळे अधिकार आहेत जे भारतीय राज्यघटनेत प्रदान केलेल्या अधिकारांसारखेच आहेत, खालीलप्रमाणे-
१) सरकारी सेवा / नोकरीच्या संधीची समानता- कलम २५ (क)
२) राज्याच्या हद्दीत मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार- कलम २२(१)
३) आरोप्यांच्या शिक्षेसंदर्भात संरक्षण- कलम १५ (१)
४) खटला व शिक्षेपासून संरक्षण- कलम १४(७)
५) स्वत:विरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडू नये- कलम १४ (३) (छ)
२. आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीईएससीआर) :-
a. परिचय-
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीईएससीआर) १६ डिसेंबर १९६६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने स्वीकारला आणि ३ जानेवारी १९७६ रोजी अंमलात आला. आयसीईएससीआर सर्वात मूलभूत आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करते.
करार आपल्या पक्षांना कार्य करण्यास वचनबद्ध करतो, मंजूर करण्यासाठीआर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कअगदी त्यांनाही.बिगर-स्वशासित आणि विश्वस्त प्रदेशआणि व्यक्ती, यासहकामगारांचे हक्क आणि आरोग्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, आणिपुरेशा राहणीमानाचा अधिकार. २०२० मध्ये या करारामध्ये १७१ राज्य पक्ष आहेत. या करारावर संयुक्त राष्ट्रांचे लक्ष आहेआर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क समिती.
ब. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा सारांश (आयसीईएससीआर)–
हा करार यूडीएचआर आणि आयसीसीपीआरच्या संरचनेचे अनुसरण करतो, प्रस्तावना आणि एकतीस कलमांसह पाच भागांमध्ये विभागला गेला आहे.
भाग १ (कलम १) सर्व लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकारास मान्यता देतो, ज्यात “त्यांची राजकीय स्थिती मुक्तपणे निश्चित करणे”, त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करणे आणि त्यांच्या स्वत: च्या संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. उदरनिर्वाहाच्या साधनांपासून वंचित न राहण्याचा लोकांचा नकारात्मक अधिकार मान्य करतो आणि स्वयंशासित आणि विश्वस्त प्रदेशांसाठी (वसाहती) जबाबदार असलेल्या पक्षांवर त्यांच्या स्वयंनिर्णयास प्रोत्साहित आणि आदर करण्याचे बंधन लादतो.
भाग २ (अनुच्छेद २–५) मध्ये “पुरोगामी साक्षात्कार” हे तत्त्व प्रस्थापित केले आहे. वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मत, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक उत्पत्ती, मालमत्ता, जन्म किंवा इतर दर्जा अशा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता या अधिकारांना मान्यता देण्यात यावी. अधिकार केवळ कायद्याने, अधिकारांच्या स्वरूपाशी सुसंगत पद्धतीने आणि केवळ “लोकशाही समाजात सामान्य कल्याणास प्रोत्साहन देण्याच्या” हेतूने मर्यादित केले जाऊ शकतात.
भाग ३ (अनुच्छेद ६–१५) मध्ये अधिकारांची यादी आहे. या अधिकारांमध्ये “न्याय्य आणि अनुकूल परिस्थितीत” काम करण्याचा अधिकार, कामगार संघटना स्थापन करण्याचा आणि सामील होण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे (कलम ६, ७ आणि ८); सामाजिक विम्यासह सामाजिक सुरक्षा (कलम ९); कौटुंबिक जीवन, पगारी पालक रजा आणि मुलांचे संरक्षण (कलम 10); पुरेसे अन्न, वस्त्र आणि निवास आणि “राहणीमानात सतत सुधारणा” (अनुच्छेद ११); आरोग्य, विशेषत: “शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा सर्वोच्च साध्य मानदंड” (कलम १२); मोफत सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण, सामान्यत: उपलब्ध माध्यमिक शिक्षण आणि तितकेच सुलभ उच्च शिक्षणासह शिक्षण. हे “मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा पूर्ण विकास आणि त्याच्या प्रतिष्ठेच्या भावनेसाठी” निर्देशित केले पाहिजे आणि सर्व व्यक्तींना समाजात प्रभावीपणे भाग घेण्यास सक्षम केले पाहिजे (अनुच्छेद १३ आणि १४); सांस्कृतिक जीवनातील सहभाग (कलम १५) इ.
नकारात्मक आणि सकारात्मक अधिकार हे एकतर कृती (सकारात्मक हक्क) किंवा निष्क्रियता (नकारात्मक अधिकार) बंधनकारक असलेले अधिकार आहेत, या वरील पैकी बर्याच अधिकारांमध्ये विशिष्ट कृतींचा समावेश आहे जे ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केले पाहिजेत, कारण ते सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकार आहेत जे तुलनेने निष्क्रियतेवर आधारित नागरी आणि राजकीय नकारात्मक अधिकारांच्या पलीकडे जातात.
भाग ४ (अनुच्छेद १६–२५) कराराचे अहवाल आणि देखरेख आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पक्षांनी उचललेल्या पावलांचे नियमन करते. हे देखरेख संस्था – मुळात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक परिषद – आता आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील समितीला अधिकार प्राप्त करण्यासाठी योग्य उपाययोजनांबद्दल संयुक्त राष्ट्र महासभेकडे सामान्य शिफारशी करण्याची परवानगी देते (कलम २१)
भाग ५ (अनुच्छेद २६–३१) कराराचे अनुमोदन, अंमलबजावणी आणि सुधारणा यावर नियंत्रण ठेवतो[3].
आयसीईएससीआरला पर्यायी प्रोटोकॉल-
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा पर्यायी प्रोटोकॉल (आयसीईएससीआर) २००८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारला आणि ५ मे २०१३ रोजी अंमलात आला. वैकल्पिक प्रोटोकॉलचा उद्देश आयसीईएससीआर कराराची उद्दिष्टे साध्य करणे आणि त्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समितीला सध्याच्या प्रोटोकॉलमध्ये दिलेली कार्ये पार पाडण्यास सक्षम करण्यासाठी पर्यायी प्रोटोकॉल तयार करण्यात आला आहे. वैकल्पिक प्रोटोकॉलमध्ये एकूण २२ लेख आहेत.
***
[2] Article 1-All peoples have the right of self-determination, including the right to determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
Article 2-Each State Party undertakes to take steps to the maximum of its available resources to achieve progressively the full realization of the rights in this treaty. Everyone is entitled to the same rights without discrimination of any kind.
Article 3-The States undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all rights in this treaty.
Article 4-Limitations may be placed on these rights only if compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society.
Article 5-No person, group or government has the right to destroy any of these rights.
Article 6-Everyone has the right to work, including the right to gain one’s living at work that is freely chosen and accepted.
Article 7-Everyone has the right to just conditions of work; fair wages ensuring a decent living for himself and his family; equal pay for equal work; safe and healthy working conditions; equal opportunity for everyone to be promoted; rest and leisure.
Article 8-Everyone has the right to form and join trade unions, the right to strike.
Article 9-Everyone has the right to social security, including social insurance.
Article 10-Protection and assistance should be accorded to the family. Marriage must be entered into with the free consent of both spouses. Special protection should be provided to mothers. Special measures should be taken on behalf of children, without discrimination. Children and youth should be protected from economic exploitation. Their employment in dangerous or harmful work should be prohibited. There should be age limits below which child labor should be prohibited.
Article 11-Everyone has the right to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing. Everyone has the right to be free from hunger.
Article 12-Everyone has the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.
Article 13-Everyone has the right to education. Primary education should be compulsory and free to all.
Article 14-Those States where compulsory, free primary education is not available to all should work out a plan to provide such education.
Article 15-Everyone has the right to take part in cultural life; enjoy the benefits of scientific progress.
Article 16-1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit in conformity with this part of the Covenant reports on the measures which they have adopted and the progress made in achieving the observance of the rights recognized herein.
2.(a) All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies to the Economic and Social Council for consideration in accordance with the provisions of the present Covenant;
(b) The Secretary-General of the United Nations shall also transmit to the specialized agencies copies of the reports, or any relevant parts therefrom, from States Parties to the present Covenant which are also members of these specialized agencies in so far as these reports, or parts therefrom, relate to any matters which fall within the responsibilities of the said agencies in accordance with their constitutional instruments.
Article 17-1. The States Parties to the present Covenant shall furnish their reports in stages, in accordance with a programme to be established by the Economic and Social Council within one year of the entry into force of the present Covenant after consultation with the States Parties and the specialized agencies concerned.
- Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Covenant.
- Where relevant information has previously been furnished to the United Nations or to any specialized agency by any State Party to the present Covenant, it will not be necessary to reproduce that information, but a precise reference to the information so furnished will suffice.
Article 18-Pursuant to its responsibilities under the Charter of the United Nations in the field of human rights and fundamental freedoms, the Economic and Social Council may make arrangements with the specialized agencies in respect of their reporting to it on the progress made in achieving the observance of the provisions of the present Covenant falling within the scope of their activities. These reports may include particulars of decisions and recommendations on such implementation adopted by their competent organs.
Article 19-The Economic and Social Council may transmit to the Commission on Human Rights for study and general recommendation or, as appropriate, for information the reports concerning human rights submitted by States in accordance with articles 16 and 17, and those concerning human rights submitted by the specialized agencies in accordance with article 18.
Article 20- The States Parties to the present Covenant and the specialized agencies concerned may submit comments to the Economic and Social Council on any general recommendation under article 19 or reference to such general recommendation in any report of the Commission on Human Rights or any documentation referred to therein.
Article 21-The Economic and Social Council may submit from time to time to the General Assembly reports with recommendations of a general nature and a summary of the information received from the States Parties to the present Covenant and the specialized agencies on the measures taken and the progress made in achieving general observance of the rights recognized in the present Covenant.
Article 22-The Economic and Social Council may bring to the attention of other organs of the United Nations, their subsidiary organs and specialized agencies concerned with furnishing technical assistance any matters arising out of the reports referred to in this part of the present Covenant which may assist such bodies in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to the effective progressive implementation of the present Covenant.
Article 23-The States Parties to the present Covenant agree that international action for the achievement of the rights recognized in the present Covenant includes such methods as the conclusion of conventions, the adoption of recommendations, the furnishing of technical assistance and the holding of regional meetings and technical meetings for the purpose of consultation and study organized in conjunction with the Governments concerned.
Article 24-Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the Charter of the United Nations and of the constitutions of the specialized agencies which define the respective responsibilities of the various organs of the United Nations and of the specialized agencies in regard to the matters dealt with in the present Covenant.
Article 25-Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.
PART V
Article 26-1. The present Covenant is open for signature by any State Member of the United Nations or member of any of its specialized agencies, by any State Party to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State which has been invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to the present Covenant.
- The present Covenant is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
- The present Covenant shall be open to accession by any State referred to in paragraph 1 of this article.
- Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
- The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have signed the present Covenant or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.
Article 27-1. The present Covenant shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession.
- For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession, the present Covenant shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.
Article 28-The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions.
Article 29-1. Any State Party to the present Covenant may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Covenant with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that at least one third of the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.
- Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Covenant in accordance with their respective constitutional processes.
- When amendments come into force they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment which they have accepted.
Article 30-Irrespective of the notifications made under article 26, paragraph 5, the Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in paragraph I of the same article of the following particulars:
(a) Signatures, ratifications and accessions under article 26;
(b) The date of the entry into force of the present Covenant under article 27 and the date of the entry into force of any amendments under article 29.
Article 31-1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
- The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Covenant to all States referred to in article 26.
[3] कलम १– सर्व लोकांना आत्मनिर्णयाचा अधिकार आहे, ज्यात त्यांचा राजकीय दर्जा निश्चित करण्याचा आणि त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा मुक्तपणे पाठपुरावा करण्याचा अधिकार आहे.
कलम २– प्रत्येक राष्ट्र पक्ष या करारातील अधिकारांची उत्तरोत्तर पूर्ण प्राप्ती साध्य करण्यासाठी आपल्या उपलब्ध संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी पावले उचलण्याचे वचन देतो. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार आहेत.
कलम ३– राष्ट्रे या करारातील सर्व अधिकारांचा उपभोग घेण्याचा स्त्री-पुरुषांचा समान हक्क सुनिश्चित करण्याचे वचन देतात.
कलम ४– या अधिकारांच्या स्वरूपाशी सुसंगत असेल तरच आणि केवळ लोकशाही समाजातील सामान्य कल्याणाला चालना देण्याच्या हेतूने या अधिकारांवर मर्यादा घातल्या जाऊ शकतात.
कलम ५– कोणत्याही व्यक्तीला, समूहाला किंवा सरकारला यापैकी कोणतेही अधिकार नष्ट करण्याचा अधिकार नाही.
कलम ६– प्रत्येकाला काम करण्याचा अधिकार आहे, ज्यात मुक्तपणे निवडलेल्या आणि स्वीकारल्या गेलेल्या कामावर आपला उदरनिर्वाह मिळविण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.
कलम ७– प्रत्येकाला कामाच्या न्याय्य अटी, स्वतःचे आणि कुटुंबाचे चांगले जीवन सुनिश्चित करणारे रास्त वेतन, समान कामासाठी समान वेतन, सुरक्षित आणि निरोगी कामाची परिस्थिती; प्रत्येकाला पदोन्नतीसाठी समान संधी; विश्रांती आणि विश्रांती घेण्याचा अधिकार आहे.
कलम ८– प्रत्येकाला कामगार संघटना स्थापन करण्याचा आणि त्यात सामील होण्याचा अधिकार आहे, संप करण्याचा अधिकार आहे.
कलम ९ – प्रत्येकाला सामाजिक विम्यासह सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार आहे.
कलम १०– कुटुंबाला संरक्षण आणि मदत देण्यात यावी. पती-पत्नी दोघांच्याही मुक्त संमतीने विवाह करणे आवश्यक आहे. मातांना विशेष संरक्षण देण्यात यावे. भेदभाव न करता मुलांच्या वतीने विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात. लहान मुले व युवकांचे आर्थिक शोषणापासून संरक्षण झाले पाहिजे. धोकादायक किंवा हानीकारक कामात त्यांना कामावर घेण्यास बंदी घालावी. बालमजुरीला बंदी घालणारी वयोमर्यादा असावी.
कलम ११– प्रत्येकाला पुरेसे अन्न, वस्त्र आणि घरासह स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबाचे पुरेसे जीवनमान मिळण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला भूकमुक्त होण्याचा अधिकार आहे.
कलम १२– शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या सर्वोच्च दर्जाच्या उपभोगाचा प्रत्येकाला अधिकार आहे.
कलम १३– प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. प्राथमिक शिक्षण सर्वांना सक्तीचे व मोफत असावे.
कलम १४– ज्या राष्ट्रांमध्ये सक्तीचे, मोफत प्राथमिक शिक्षण सर्वांना उपलब्ध नाही, अशा राष्ट्रांनी असे शिक्षण देण्याची योजना आखली पाहिजे.
कलम १५– प्रत्येकाला सांस्कृतिक जीवनात भाग घेण्याचा, वैज्ञानिक प्रगतीचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे.
अनुच्छेद १६–१. सध्याच्या करारातील राष्ट्रपक्षकारांनी कराराच्या या भागाच्या अनुषंगाने त्यांनी स्वीकारलेल्या उपाययोजना आणि येथे मान्य केलेल्या अधिकारांचे पालन साध्य करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे वचन दिले आहे.
२.(अ) सर्व अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांना सादर केले जातील, जे सध्याच्या करारातील तरतुदींनुसार आर्थिक व सामाजिक परिषदेकडे विचारार्थ प्रती पाठवतील;
(ब) संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस सध्याच्या करारातील राष्ट्रपक्षांकडून अहवालांच्या प्रती किंवा त्यातील संबंधित भाग विशेष एजन्सींना पाठवतील जे या विशेष एजन्सींचे सदस्य आहेत आणि हे अहवाल किंवा त्यातील काही भाग त्यांच्या घटनात्मक साधनांनुसार संबंधित एजन्सींच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये येणाऱ्या कोणत्याही बाबींशी संबंधित आहेत.
अनुच्छेद १७ – १. सध्याच्या करारातील राज्यपक्षकारांनी राज्यपक्ष आणि संबंधित विशेष एजन्सींशी सल्लामसलत करून सध्याच्या कराराच्या अंमलबजावणीनंतर एक वर्षाच्या आत आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेने स्थापन केलेल्या कार्यक्रमानुसार टप्प्याटप्प्याने आपला अहवाल सादर करावा.
२. अहवाल सध्याच्या करारानुसार जबाबदाऱ्यांच्या पूर्ततेच्या पातळीवर परिणाम करणारे घटक आणि अडचणी दर्शवू शकतात.
३. सध्याच्या करारातील कोणत्याही राष्ट्र पक्षाने यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांना किंवा कोणत्याही विशेष एजन्सीला संबंधित माहिती दिली असेल, तर ती माहिती पुनरुत्पादित करणे आवश्यक नाही, परंतु अशा प्रकारे सादर केलेल्या माहितीचा अचूक संदर्भ पुरेसा ठरेल.
अनुच्छेद १८– मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्याच्या क्षेत्रात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार आपल्या जबाबदाऱ्यांच्या अनुषंगाने, आर्थिक आणि सामाजिक परिषद त्यांच्या कार्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सध्याच्या करारातील तरतुदींचे पालन साध्य करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीबद्दल विशेष एजन्सींना अहवाल देण्यासंदर्भात व्यवस्था करू शकते. या अहवालांमध्ये त्यांच्या सक्षम अंगांनी स्वीकारलेल्या अशा अंमलबजावणीवरील निर्णय आणि शिफारशींचा तपशील समाविष्ट असू शकतो.
अनुच्छेद १९ – आर्थिक आणि सामाजिक परिषद मानवी हक्क आयोगाकडे अभ्यास आणि सामान्य शिफारशीसाठी किंवा योग्य तेवढ्या, कलम १६ आणि १७ नुसार राष्ट्रांनी सादर केलेल्या मानवी हक्कांशी संबंधित अहवाल आणि कलम १८ नुसार विशेष एजन्सींनी सादर केलेले मानवी हक्कांशी संबंधित अहवाल माहितीसाठी पाठवू शकते.
कलम २०– सध्याच्या करारातील राष्ट्रपक्ष आणि संबंधित विशेष एजन्सी अनुच्छेद १९ अन्वये कोणत्याही सामान्य शिफारशीवर किंवा मानवी हक्क आयोगाच्या कोणत्याही अहवालात किंवा त्यामध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजामध्ये अशा सामान्य शिफारशीच्या संदर्भावर आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेकडे अभिप्राय सादर करू शकतात.
अनुच्छेद २१– आर्थिक आणि सामाजिक परिषद सर्वसाधारण स्वरूपाच्या शिफारशींसह वेळोवेळी सर्वसाधारण स्वरूपाच्या शिफारशींसह अहवाल सादर करू शकते आणि सध्याच्या करारातील राष्ट्र पक्षकारांकडून आणि विशेष एजन्सींकडून केलेल्या उपाययोजनांबद्दल आणि सध्याच्या करारात मान्य केलेल्या अधिकारांचे सामान्य पालन साध्य करण्यासाठी झालेल्या प्रगतीचा सारांश सादर करू शकते.
अनुच्छेद २२– आर्थिक आणि सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इतर अंगांचे, त्यांच्या सहाय्यक संस्थांचे आणि सध्याच्या कराराच्या या भागात नमूद केलेल्या अहवालांमधून उद्भवलेल्या कोणत्याही बाबींना तांत्रिक सहाय्य पुरविण्याशी संबंधित विशेष एजन्सींच्या निदर्शनास आणून देऊ शकते जे अशा संस्थांना त्याच्या कार्यक्षमतेच्या क्षेत्रातील प्रत्येक निर्णय घेण्यास मदत करू शकतात, सध्याच्या कराराच्या प्रभावी पुरोगामी अंमलबजावणीस हातभार लावण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उपाययोजनांच्या सल्ल्यावर.
कलम २३– सध्याच्या करारातील राष्ट्रे सहमत आहेत की सध्याच्या करारात मान्यता प्राप्त अधिकारांच्या प्राप्तीसाठी आंतरराष्ट्रीय कृतीमध्ये करारांचा समारोप, शिफारशी स्वीकारणे, तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे आणि संबंधित सरकारांच्या सहकार्याने आयोजित सल्लामसलत आणि अभ्यासाच्या उद्देशाने प्रादेशिक बैठका आणि तांत्रिक बैठका आयोजित करणे यासारख्या पद्धतींचा समावेश आहे.
कलम २४– सध्याच्या करारातील कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील तरतुदी आणि सध्याच्या करारात हाताळलेल्या बाबींच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध अंगांच्या आणि विशेष संस्थांच्या संबंधित जबाबदाऱ्या निश्चित करणार् या विशेष संस्थांच्या घटनांना बाधा आणणारा असा केला जाणार नाही.
कलम २५– सध्याच्या करारातील कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ सर्व लोकांच्या नैसर्गिक संपत्ती आणि संसाधनांचा पुरेपूर आणि मुक्तपणे उपभोग घेण्याच्या आणि वापरण्याच्या अंगभूत अधिकारावर गदा आणणे असा केला जाणार नाही.
भाग ५
अनुच्छेद २६–१. सध्याचा करार संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कोणत्याही राष्ट्र सदस्याने किंवा त्याच्या कोणत्याही विशेष एजन्सीच्या सदस्याने, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कायद्याच्या कोणत्याही राष्ट्र पक्षाद्वारे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने सध्याच्या कराराचा पक्षकार होण्यासाठी आमंत्रित केलेल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राद्वारे स्वाक्षरीसाठी खुला आहे.
२. सध्याचा करार मान्यतेच्या अधीन आहे. अनुमोदनाची कागदपत्रे संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांकडे जमा केली जातील.
३. सध्याचा करार या कलमाच्या परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही राज्याद्वारे विलीनीकरणासाठी खुला असेल.
४. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांकडे विलीनीकरणाचे दस्तऐवज जमा करून विलीनीकरण केले जाईल.
५. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस सध्याच्या करारावर स्वाक्षरी केलेल्या किंवा त्यास मान्यता दिलेल्या सर्व राष्ट्रांना अनुमोदन किंवा विलीनीकरणाच्या प्रत्येक कराराच्या ठेवीची माहिती देतील.
अनुच्छेद २७–१. सध्याचा करार संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांकडे मान्यतेच्या पस्तीसव्या कराराच्या किंवा विलीनीकरणाच्या कराराच्या ठेवीच्या तारखेनंतर तीन महिन्यांनी अंमलात येईल.
२. प्रत्येक राष्ट्राने सध्याच्या कराराला अनुमोदन देणे किंवा विलीनीकरणाचे पस्तीसावे दस्तऐवज किंवा विलीनीकरणाचे दस्तऐवज जमा केल्यानंतर त्यास मान्यता देणे, सध्याचा करार त्याच्या स्वतःच्या अनुमोदनाचे किंवा विलीनीकरणाच्या दस्तऐवजाच्या ठेवीच्या तारखेनंतर तीन महिन्यांनी अंमलात येईल.
कलम २८– सध्याच्या करारातील तरतुदी कोणत्याही मर्यादा किंवा अपवादांशिवाय संघीय राष्ट्रांच्या सर्व भागांमध्ये लागू असतील.
अनुच्छेद २९–१. सध्याच्या करारातील कोणताही राष्ट्र पक्ष दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडू शकतो आणि तो संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांकडे दाखल करू शकतो. त्यानंतर सरचिटणीस सध्याच्या करारातील राष्ट्र पक्षांना कोणत्याही प्रस्तावित दुरुस्त्यांबद्दल कळवतील आणि त्यांनी प्रस्तावांवर विचार करण्याच्या आणि त्यावर मतदान करण्याच्या हेतूने राष्ट्र पक्षांच्या परिषदेस अनुकूल आहेत की नाही हे त्यांना कळवावे. किमान एक तृतीयांश राष्ट्रपक्ष अशा परिषदेच्या बाजूने असतील तर सरचिटणीस संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली ही परिषद आयोजित करतील. परिषदेत उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या बहुसंख्य राष्ट्रपक्षांनी स्वीकारलेली कोणतीही दुरुस्ती संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेकडे मंजुरीसाठी सादर केली जाईल.
२. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने मान्यता दिल्यानंतर आणि सध्याच्या करारातील दोन तृतीयांश राष्ट्रपक्षांनी आपापल्या घटनात्मक प्रक्रियेनुसार ते मान्य केल्यावर सुधारणा अंमलात येतील.
३. जेव्हा सुधारणा अंमलात येतील तेव्हा त्या त्या राष्ट्र पक्षांवर बंधनकारक असतील ज्यांनी त्या स्वीकारल्या आहेत, इतर राष्ट्र पक्ष अजूनही सध्याच्या करारातील तरतुदी आणि त्यांनी स्वीकारलेल्या कोणत्याही आधीच्या दुरुस्तीस बांधील आहेत.
कलम ३०– कलम २६, परिच्छेद ५ अन्वये केलेल्या अधिसूचनेचा विचार न करता संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस त्याच कलमाच्या परिच्छेद १ मध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व राष्ट्रांना खालील तपशीलांची माहिती देतील.
(अ) अनुच्छेद २६ अन्वये स्वाक्षऱ्या, अनुमोदन व विलीनीकरण;
(ब) कलम २७ अन्वये सध्याचा करार अंमलात येण्याची तारीख आणि कलम २९ अन्वये कोणत्याही सुधारणा अंमलात येण्याची तारीख.
अनुच्छेद ३१–१. सध्याचा करार, ज्याचे चिनी, इंग्रजी, फ्रेंच, रशियन आणि स्पॅनिश ग्रंथ तितकेच अस्सल आहेत, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या अभिलेखागारात जमा केले जातील.
२. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस कलम २६ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व राज्यांना सध्याच्या कराराच्या प्रमाणित प्रती पाठवतील.