(..1..)
International Human Rights Introduction
QUESTION BANK
- (a) Discuss the origin and development of Human Rights post World War II.
(b) Enumerate the classifications of Human rights.
- Explain the concept and development of human rights in India.
3 (a)Explain the meaning and concept of Human Rights.
(b) Discus origin, development and classification of Human rights.
- Define Human Rights. Enumerate and classify human rights.
- (a) What do you understand by “Human Rigts’? Explain its nature.
(b) Enumerate the classifications of Human Rights. Explain the inter-relationship between the different classes of Human rights.
- Enumerate the classifications of Human Rights into first and second-generation rights.
- (a) Discuss the origin and development of Human Rights.
(b) Enumerate the different classifications of Human Rights. Also, explain the nature of Human Rights as understood in India.
- The growth of the concept of the ‘Right of Man’ has been closely associated with various theories to explained rights of man-Discuss.
Short Notes
- Development of human rights.
- Classification of human rights.
- Origin of human rights.
I. Meaning and definitions of Human Rights:-
Human rights refer to a set of fundamental rights and freedoms which are inherent to all human beings, regardless of nationality, race, ethnicity, gender, religion, or any other status. These rights are considered universal, inalienable, and indivisible, meaning they apply equally to every person and cannot be taken away.
The concept of human rights has evolved over centuries and is enshrined in various international treaties, declarations, and documents.
There are various definitions of human rights. We will discuss a few of them.
a. According to the UN:-
“Human rights are those rights which are inherent in our state of nature and without which we cannot live as human beings”.
b. According to Dr Durga Das Basu:-
“Human rights are those minimal rights, which every individual must have against the State, or other public authority, by his being a member of the human family’ irrespective of any consideration.”
c. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948, defines ‘human rights’ as “rights derived from the inherent dignity of the human person.”
d. The Protection of Human Rights Act, 1993 (S. 2 (1) (d):-
“The rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International covenants and enforceable by courts in India.”
e. David Selby defined human rights as “those rights which pertain to all persons and are possessed by every individual because they are human”[2].
In short,, human rights refer to the “basic rights and freedoms to which all humans are entitled.” Human rights are those without which human beings cannot live with dignity, freedom (political, economic, social and cultural), and justice in any nation or state regardless of colour, place of birth, ethnicity, race, religion, sex, or any other such considerations.
II. Characteristics and nature of human rights:-
We may lay down the following characteristics and nature of human rights from the above definitions.
1. Human Rights are Inalienable:-
Human rights are conferred on individuals due to the very nature of their existence. They are inherent in all persons irrespective of their religion, caste, creed, sex and nationality. Human rights are conferred on individuals even after their death. The different ceremonies in different religions bear testimony to this fact.
2. Human Rights are necessary–
In the absence of human rights, an individual’s physical, moral, social and spiritual welfare is impossible. They are also essential as they provide suitable conditions for the material and moral upliftment of the people.
3. Human Rights are in connection with human dignity[3]:-
Treating another individual with dignity irrespective of his being a rich or poor, male or female, etc. is concerned with human dignity.
4. Human Rights are Irrevocable:
Human rights are irrevocable; therefore, any authority or power cannot take them away. It is because these rights originate from the social nature of man in the society of human beings. They belong to a person simply because he is a human being. As such, human rights have similarities with moral rights.
5. Human Rights are necessary for the fulfilment of the purpose of life: –
Human life has a specific purpose. The term ‘human right’ applies to those conditions essential for fulfilling that purpose. No, the government has the power to curtail or take away these rights, which are sacrosanct, inviolable and immutable.
6. Human Rights are Universal –
Human rights are not a monopoly of any privileged class of people. Human rights are universal in nature, without consideration and exception. Values such as divinity, dignity and equality, which form the basis of these rights, are inherent in human nature.
7. Human Rights are never absolute[4] –
Man is a social animal; he lives in a civic society. Society always puts certain restrictions on the enjoyment of rights and freedoms. These are limited powers or claims that are contributory to the common good and are recognised and guaranteed by the state through laws.
8. Human Rights are Dynamic –
Human rights are not static but dynamic. They expand with political developments and socio-eco-culture within the State. Judges have to interpret laws in tune with changed social values.
9. Rights as limits to state power –
Human rights indicate that every individual has legitimate rights in his or her society for certain freedoms and benefits. Therefore, human rights limit the state’s power. These rights may be in the form of negative limits on the powers of the State, from violating the inalienable freedoms of individuals, or like demands on the State, i.e. positive obligations of the State.
III. Origin and Development of Human Rights:-
a. Ancient Period[5]–
References to human rights and the duties of people are found in almost all major ancient religious scriptures like Vedas, the Babylonian Code of Hammurabi, the Quran, the Bible, and the Analects of Confucius, etc. These scriptures were based on the Golden rule mentioned in the Bible “Do unto others as you would have them do unto you.[6]” i.e. treat other people with the concern and kindness you would like them to show toward you.
In India, the law was based on the principles of Dharma during this period. The Epics Ramayana and Mahabharata taught for the advancement of all creatures. They preached the concept of “Vasudhaiv Kutumbakam” (i.e., the whole world is one family). They preached equality and dignity for humans. The teachings of the equality of Lord Buddha were also based on non-violence and equality.
b. Middle Ages (12th to 19th Century):-
The ideological origin of human rights may be traced to the theory of Natural Rights derived from the concept of Natural Law, as propounded by ancient Greek Stoic Philosophers and further developed by Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) and Rousseau (1712-1778).
As per natural law theory propounded by Thomas Hobbes, “all men are equal, and each is dominated by the desire for self-preservation”[7].’
The American and French Revolutions gave further impetus to the struggle for human rights. The medieval period in India was ruled by Muslim rulers. Barring Akbar’s rule, no importance was given to human rights and religious freedoms.
c. Origin traced in the documentary form[8]:-
The transfer of abstract ideas regarding human rights and their relation to the will of nature into concrete laws is exemplified best by various legal documents like the Magna Carta (1215), the English Bill of Rights (1689), followed by the French Declaration (1789) and the American Bill of Rights (1791).
The Magna Carta was granted by King John as protection against his arbitrary acts. The first time the Magna Carta laid limitations on the King’s arbitrary powers granting rights to the citizens. The American Bill of Rights has also played an important part in the protection of the civil rights and liberties of all Americans.
The declaration served as the death knell on the old regime and introduced a new social and political order founded on noble democratic ideas. These declarations served as the basis for many constitutions framed in different countries. The basis of the Constitution is the protection of the human rights of its citizens[9].
After the First World War, some attempts were made to establish human rights; however, nothing significant could be achieved till the end of the Second World War.
d. Modern Concept and Universalization of Human Rights after Second World War:-
In the true sense, the term ‘human rights’ came into usage after the Second World War, particularly with the founding of the United Nations in 1945. The Second World War saw brutal violations of human rights, and therefore, the world realised the importance of protecting human rights. The United Nations was established by the governments of many countries to protect international peace and prevent conflict.
On Dec. 10, 1948, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) with the unanimous approval of 56 member countries[10]. It had 30 Articles to recognise and protect all men, women and children’s civil, political, economic, social and cultural rights. The declaration revolutionised international law; how a government treats its citizens is a legitimate international concern and not simply a domestic issue. The principles of the declaration are incorporated in the constitutions of most nations include[11].
e. The International Bill of Human Rights:-
The Universal Declaration of Human Rights, 1948, was not a legally binding document. It lacked enforcement. This deficiency was sought to be removed by the U.N. General Assembly by adopting in December 1966 the two Covenants, viz, (1). International Covenant on Civil and Political Rights, and (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The two International Covenants, the Universal Declaration and the Optional Protocols, comprise the International Bill of Human Rights. It represents a milestone in the history of human rights. It is called the modern Magna Carta of human rights. Many declarations and covenants took place thereafter to protect human rights.
The modern period of India was initially ruled by the British. They did not recognise any human rights of Indians. They try to suppress freedom fights with an iron fist. However, it was after the Independence of India that the golden era in the field of human rights started. The adoption of the Constitution was a landmark in Indian history. Indian Constitution enshrines almost all the human rights mentioned in the various international conventions, covenants and treaties. Several statutes were passed to protect equality and the rights of the poor, women, disabled and weaker sections of society[12].
IV. Classification of human rights: –
Human rights are inherent and interdependent of each other. All these rights are equally important and inherent in all human beings, irrespective of their age, sex, caste, creed, race, religion, location, or nationality. The Universal Declaration of Human Rights did not precisely categorise human rights but mentions two kinds viz-
1. Civil and political rights:-
Civil rights protect a person’s life and personal liberty and are necessary to maintain dignity. These rights include the right to life, liberty, and security, the right to privacy, the right to own property, freedom of thought, religion, and movement.
Political rights allow a person to participate in governmental activities. These include rights like the right to vote and the right to be elected. The nature of such rights is different, but they are interrelated.
These rights are also called first-generation rights and are derived from 17th and 18th-century theories related to the American, English, and French Revolutions. The following civil and political rights are recognised in the Declaration of Human Rights by the United Nations[13]–
Right to life, personal liberty, and security (Article 3), Freedom from Slavery (Article 4), The prohibition against torture and inhuman treatment (Article 5), Equality before the law and equal protection (Article 7), Remedy before national tribunals (Article 8), Freedom from arrest, which is arbitrary (Article 9), Right to a fair trial and public hearing by an impartial tribunal (Article 10), Freedom from ex-post-facto laws (Article 11), Right to privacy (Art. 12), Right to nationality (Article 15), Right to own property (Article 17), Right to freedom of religion and conscience (Article 18), Freedom of expression (Article 19), Freedom to conduct a peaceful assembly (Article 20), Take part in government activities (Article 21).
2. Economic, social, and cultural rights:-
These rights are also called freedoms and guarantee a person the minimum necessities of life. These rights are based on the concept of social equality and are second-generation rights. The various economic, cultural, and social rights recognised by the Universal Declaration of Human Rights are as follows. Right to social security (Article 22), Right to work and choice of employment (Article 23), Right to rest (Article 24), Right to standard living and health (Article 25), Right to education (Article 26), Freedom to participate in cultural life (Article 27), Right to social and international order (Article 28)[14].
In many countries, these human rights are enshrined in the Constitution and protected by State action. The Indian Constitution in Part. III from Art. 12 to 35 enshrine these principles[15].
*****
References-
https://www.srdlawnotes.com/2017/08/classification-of-human-rights.html
https://archive.mu.ac.in/myweb_test/SYBA%20Study%20Material/fc.pdf
(.. 1..)
आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क / आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार
Table of Contents
१. संयुक्त राष्ट्राच्या म्हणण्यानुसार :- 1
२. डॉ. दुर्गा दास बसू यांच्या मते :- 1
४.मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ (कलम २ (१) (ड): 1
१. मानवी हक्क अविभाज्य आहेत – 2
२. मानवी हक्क आवश्यक आहेत –. 2
३. मानवी हक्क हे मानवी प्रतिष्ठेशी निगडित आहेत- 2
५. जीवनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी मानवी हक्क आवश्यक : – 3
६. मानवी हक्क सार्वत्रिक आहेत –. 3
७. मानवी हक्क कधीही निरपेक्ष नसतात –. 3
९. राज्यसत्तेला मर्यादा म्हणून अधिकार –. 4
III. मानवी हक्कांची उत्पत्ती व विकास:- 4
२. मध्ययुग (१२ वे ते १९ वे शतक) :- 5
३. दस्तऐवज/लेख स्वरूपात मूळ शोधले गेलेले :- 5
४) दुसर् या महायुद्धानंतर मानवी हक्कांची आधुनिक संकल्पना आणि सार्वत्रिकीकरण :- 6
५. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क विधेयक:- 7
२. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क:- 9
(परिचय)
I. मानवी हक्कांचा अर्थ व व्याख्या :-
मानवी हक्कांच्या विविध व्याख्या आहेत. त्यातील काहींवर आपण चर्चा करू.
१. संयुक्त राष्ट्राच्या म्हणण्यानुसार :-
“मानवी हक्क हे असे अधिकार आहेत जे आपल्याला निसर्गाच्या स्थितीत राहण्यासाठी अंतर्भूत आहेत आणि ज्याशिवाय आपण माणूस म्हणून जगू शकत नाही”.
२. डॉ. दुर्गा दास बसू यांच्या मते :-
मानवी हक्क म्हणजे ते किमान अधिकार, जे प्रत्येक व्यक्तीला मानवी कुटुंबातील सदस्य म्हणून राज्याविरुद्ध किंवा इतर सार्वजनिक प्राधिकरणा विरूद्ध असणे आवश्यक आहे.
३.मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर), १९४८ मध्ये ‘मानवी हक्कांची’ व्याख्या “मानवी व्यक्तीच्या अंगभूत प्रतिष्ठेतून प्राप्त होणारे अधिकार” अशी केली आहे.
४.मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ (कलम २ (१) (ड):
“व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित अधिकार घटनेने हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये अंतर्भूत असलेले आणि भारतातील न्यायालयांद्वारे लागू केले जाऊ शकणारे.”
५.डेव्हिड सेल्बी यांनी मानवी हक्कांची व्याख्या “असे अधिकार जे सर्व व्यक्तींशी संबंधित आहेत आणि ते मानव आहेत म्हणून प्रत्येक व्यक्तीकडे आहेत” अशी व्याख्या केली.
थोडक्यात मानवी हक्क म्हणजे “मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य ज्याचा सर्व मानवांना अधिकार आहे.” मानवी हक्क हे असे अधिकार आहेत ज्याशिवाय मनुष्य कोणत्याही राष्ट्रात किंवा राज्यात याचा रंग, जन्मस्थान, वंश, धर्म किंवा लिंग किंवा इतर कोणत्याही भेदांचा विचार न करता सन्मानाने, स्वातंत्र्याने (राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक) आणि न्यायाने जगू शकत नाही.
II. . मानवी हक्कांची वैशिष्ट्ये व स्वरूप:-
वरील व्याख्येवरून आपण मानवी हक्कांची पुढील वैशिष्ट्ये व स्वरूप सांगू शकतो.
१. मानवी हक्क अविभाज्य आहेत –
एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या अस्तित्वाच्या स्वरूपामुळेच मानवी हक्क दिले जातात. जात, पंथ, धर्म, लिंग आणि राष्ट्रीयता यांचा विचार न करता ते सर्व व्यक्तींमध्ये अंतर्भूत असतात. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही त्याला मानवी हक्क दिले जातात. निरनिराळ्या धर्मांतील निरनिराळे संस्कार या गोष्टीची साक्ष देतात.
२. मानवी हक्क आवश्यक आहेत –
मानवी हक्कांअभावी व्यक्तीचे नैतिक, शारीरिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक कल्याण अशक्य आहे. मानवी हक्क आवश्यक आहेत कारण ते लोकांच्या भौतिक आणि नैतिक उन्नतीसाठी योग्य परिस्थिती प्रदान करतात.
३. मानवी हक्क हे मानवी प्रतिष्ठेशी निगडित आहेत-
दुसर्या व्यक्तीला तो पुरुष किंवा स्त्री, श्रीमंत किंवा गरीब, वगैरे भेदभाव न मानता सन्मानाने वागवणे, हे मानवी प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे.
4. मानवी हक्क अपरिवर्तनीय आहेत:
मानवी हक्क अपरिवर्तनीय आहेत. ते कुठल्याही शक्तीने किंवा अधिकाराने हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, कारण हे अधिकार मानवाच्या समाजातील माणसाच्या सामाजिक स्वभावातून निर्माण होतात आणि ते केवळ माणूस आहे म्हणून ते व्यक्तीचे असतात. त्यामुळे मानवी हक्कांचे नैतिक हक्कांशी साम्य आहे.
५. जीवनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी मानवी हक्क आवश्यक : –
मानवी जीवनाला एक विशिष्ट ध्येय असते. या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असलेल्या अटींना “मानवी हक्क” हा शब्द वापरला जातो. पवित्र, अनुल्लंघनीय आणि अपरिवर्तनीय असलेल्या अधिकारांना कमी करण्याचा किंवा काढून घेण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही.
६. मानवी हक्क सार्वत्रिक आहेत –
मानवी हक्क ही कोणत्याही विशेषाधिकार प्राप्त वर्गाची मक्तेदारी नाही. मानवी हक्क हे सार्वत्रिक स्वरूपाचे आहेत, विचार न करता आणि अपवाद न करता, या अधिकारांचा पाया असणारी देवत्व, प्रतिष्ठा आणि समता ही मूल्ये मानवी स्वभावात अंतर्भूत आहेत.
७. मानवी हक्क कधीही निरपेक्ष नसतात –
माणूस हा एक सामाजिक प्राणी आहे आणि तो नागरी समाजात राहतो, जो नेहमीच त्याच्या हक्कांच्या आणि स्वातंत्र्याच्या उपभोगावर काही बंधने घालतो. मानवी हक्क म्हणजे ते मर्यादित अधिकार किंवा दावे जे सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी योगदान देणारे आहेत आणि ज्यांना राष्ट्राने आपल्या कायद्यांद्वारे मान्यता दिली आहे आणि व्यक्तींना हमी दिली आहे.
8. मानवी हक्क गतिशील आहेत –
मानवी हक्क स्थिर नसतात, ते गतिमान असतात. राज्यातील सामाजिक-पर्यावरणीय-सांस्कृतिक आणि राजकीय घडामोडींसह मानवी हक्कांचा विस्तार होत जातो. बदललेल्या सामाजिक मूल्यांशी सुसंगत अशा प्रकारे न्यायाधीशांना कायद्यांचा अर्थ लावावा लागतो.
९. राज्यसत्तेला मर्यादा म्हणून अधिकार –
मानवी हक्कांचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक व्यक्तीचा त्याच्या समाजावर काही स्वातंत्र्यासाठी आणि फायद्यांसाठी वैध हक्क असतो. मानवी हक्कांमुळे राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात, हे नकारात्मक निर्बंधांच्या स्वरूपात असतात, ज्या, व्यक्तींच्या अविभाज्य स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करण्यापासून किंवा तरसम देशाकडून मागण्यांसारखे, म्हणजे राज्याच्या सकारात्मक जबाबदाऱ्यांच्या स्वरूपात असतात.
III. मानवी हक्कांची उत्पत्ती व विकास:-
१. प्राचीन काळ-
वेद, हम्मुराबीची बॅबिलोनियन संहिता, बायबल, कुराण आणि कन्फ्युशियसची अनालेक्ट्स इत्यादी जवळजवळ सर्व प्रमुख प्राचीन धार्मिक ग्रंथांमध्ये मानवी हक्क आणि लोकांच्या कर्तव्यांचे संदर्भ आढळतात. ही शास्त्रवचने बायबलमध्ये नमूद केलेल्या सुवर्ण नियमावर आधारित होती “जसे तुम्ही स्वतः बरोबर वागाल तसेच तुम्ही इतरांबरोबर वागा[16]“.
भारतात त्या काळात कायदा धर्मतत्त्वांवर आधारित होता. रामायण आणि महाभारत या महाकाव्यांनी सर्व प्राण्यांच्या उन्नतीसाठी शिकवले. त्यांनी “वसुधैव कुटुंबकम” (म्हणजे संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे) या संकल्पनेचा प्रचार केला. त्यांनी मानवासाठी समानता आणि सन्मानाचा उपदेश केला. भगवान बुद्धांच्या समतेची शिकवणही अहिंसा आणि समतेवर आधारित होती.
२. मध्ययुग (१२ वे ते १९ वे शतक) :-
मानवी हक्कांची वैचारिक उत्पत्ती प्राचीन ग्रीक स्टॉइक तत्त्ववेत्त्यांनी मांडलेल्या आणि पुढे थॉमस हॉब्स (१५८८-१६७९), जॉन लॉक (१६३२-१७०४) आणि रूसो (१७१२-१७७८) यांनी विकसित केलेल्या नैसर्गिक कायद्याच्या संकल्पनेतून प्राप्त झालेल्या नैसर्गिक हक्कांच्या सिद्धांतात शोधली जाऊ शकते.
थॉमस हॉब्सने मांडलेल्या नैसर्गिक नियम सिद्धांतानुसार सर्व माणसे समान आहेत आणि प्रत्येकावर आत्मरक्षणाच्या इच्छेचे वर्चस्व आहे.’
अमेरिकन आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीने मानवी हक्कांच्या लढ्याला आणखी चालना दिली. भारतातील मध्ययुगीन कालखंडावर मुस्लीम राज्यकर्त्यांची सत्ता होती. त्या काळात अकबराची राजवट वगळता मानवी हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले गेले नाही.
३. दस्तऐवज/लेख स्वरूपात मूळ शोधले गेलेले :-
मानवी हक्कांविषयीच्या अमूर्त कल्पनांचे आणि निसर्गाच्या इच्छेशी असलेल्या संबंधाचे ठोस कायद्यांमध्ये हस्तांतरण मॅग्ना कार्टा (१२१५), इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स (१६८९) आणि त्यानंतर फ्रेंच जाहीरनामा (१७८९) आणि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स (१७९१) अशा विविध कायदेशीर दस्तऐवजांद्वारे उत्तम प्रकारे दिसून येते.
“मॅग्ना कार्टा” राजा जॉनने त्याच्या मनमानी कृत्यांपासून संरक्षण म्हणून दिला होता. पहिल्यांदा मॅग्ना कार्टाने नागरिकांना अधिकार देण्याच्या राज्याच्या मनमानी अधिकारांवर मर्यादा घातल्या. अमेरिकन बिल ऑफ राइट्सने सर्व अमेरिकन लोकांच्या नागरी हक्क आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणात देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
ही घोषणा जुन्या राजवटीला मारकसन्न ठरली आणि उदात्त लोकशाही विचारांवर आधारलेली नवी सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था सुरू झाली. या घोषणांनी विविध देशांमध्ये तयार केलेल्या अनेक राज्यघटनांचा आधार म्हणून काम केले. नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण हा राज्यघटनेचा पाया आहे.
पहिल्या महायुद्धानंतर मानवी हक्क प्रस्थापित करण्याचे काही प्रयत्न झाले, परंतु दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत काहीही लक्षणीय साध्य होऊ शकले नाही.
४) दुसर् या महायुद्धानंतर मानवी हक्कांची आधुनिक संकल्पना आणि सार्वत्रिकीकरण :-
खर् या अर्थाने ‘मानवी हक्क’ हा शब्द दुसऱ्या महायुद्धानंतर, विशेषत: १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर वापरात आला. दुसर्या महायुद्धात मानवी हक्कांचे निर्घृण उल्लंघन झाले, त्यामुळे मानवी हक्कांच्या रक्षणाचे महत्त्व जगाला जाणवले. आंतरराष्ट्रीय शांततेचे रक्षण करण्यासाठी आणि संघर्ष टाळण्यासाठी अनेक देशांच्या सरकारांनी संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने १० डिसेंबर १९४८ रोजी ५६ सदस्य देशांच्या एकमताने मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर) मंजूर केला[17]. त्या मध्ये सर्व पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांच्या विविध नागरी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी 30 कलमे होती. या घोषणेने आंतरराष्ट्रीय कायद्यात क्रांती घडवून आणली, सरकार आपल्याच नागरिकांना कसे वागवते हा आता केवळ देशांतर्गत प्रश्न नसून कायदेशीर आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय झाला. जाहीरनाम्यातील तत्त्वे बहुतेक राष्ट्रांच्या राज्यघटनेत समाविष्ट आहेत.
५. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क विधेयक:-
मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा, १९४८ हा कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक दस्तऐवज नव्हता. त्याच्या अंमलबजावणीचा अभाव होता. ही कमतरता संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने डिसेंबर १९६६ मध्ये दोन करार, स्वीकारून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. उदा. (१) नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार आणि (2). आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार. दोन आंतरराष्ट्रीय करार, सार्वत्रिक घोषणापत्र आणि वैकल्पिक प्रोटोकॉल मिळून आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क विधेयकाचा समावेश होतो. मानवी हक्कांच्या इतिहासातील हा मैलाचा दगड आहे. याला मानवी हक्कांचा आधुनिक “मॅग्ना कार्टा” म्हणतात. त्यानंतर मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक घोषणा आणि करार झाले.
भारताच्या आधुनिक कालखंडावर सुरुवातीला इंग्रजांचे राज्य होते. त्यांनी भारतीयांच्या कोणत्याही मानवी हक्कांना मान्यता दिली नव्हती. स्वातंत्र्याची लढाई वज्र मुठीने दडपण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात सुवर्णयुग सुरू झाले. राज्यघटनेचा स्वीकार हा भारतीय इतिहासातील मैलाचा दगड ठरला. भारतीय राज्यघटनेने विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, करार नामे आणि करारांमध्ये प्रदान केलेले जवळजवळ सर्व मानवी हक्क समाविष्ट केले. समाजातील गरीब, महिला, अपंग आणि दुर्बल घटकांच्या समानतेचे आणि अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक कायदे संमत करण्यात आले.
IV. मानवी हक्कांचे वर्गीकरण:-
मानवी हक्क हे अंगभूत आणि परस्परावलंबी आहेत. हे सर्व अधिकार सर्व मानवांमध्ये तितकेच महत्वाचे आणि अंगभूत आहेत, मग ते वय, लिंग, जात, पंथ, वंश, धर्म, स्थान किंवा राष्ट्रीयता यांचा विचार न करता. मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यात मानवी हक्कांची नेमकी वर्गवारी करण्यात आलेली नसून दोन प्रकारांचा उल्लेख आहे.
१. नागरी व राजकीय हक्क:-
व्यक्तीच्या जीवनाचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणाऱ्या अधिकारांना नागरी हक्क म्हणतात. व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी ते आवश्यक असतात. यामध्ये व्यक्तीचा जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा, गोपनीयतेचा अधिकार, मालमत्तेच्या मालकीचा अधिकार, विचारस्वातंत्र्य, धर्म आणि हालचालींचे स्वातंत्र्य यांचा समावेश आहे.
राजकीय अधिकार हे असे अधिकार आहेत जे व्यक्तीला सरकारी कामकाजात भाग घेण्याची परवानगी देतात. यामध्ये मतदानाचा अधिकार आणि निवडून येण्याचा अधिकार यांसारख्या अधिकारांचा समावेश आहे. अशा अधिकारांचे स्वरूप वेगळे असले तरी ते एकमेकांशी निगडित असतात.
या अधिकारांना पहिल्या पिढीचे हक्क असेही म्हणतात आणि ते अमेरिकन, इंग्रजी आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीशी संबंधित 17 व्या आणि 18 व्या शतकातील सिद्धांतांपासून व्युत्पन्न झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात खालील नागरी व राजकीय हक्कांना मान्यता दिली आहे-
जगण्याचा अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेचा अधिकार (कलम ३), गुलामगिरीपासून स्वातंत्र्य (कलम ४), छळ आणि अमानुष वागणुकीविरुद्ध प्रतिबंध (कलम ५), कायद्यासमोर समानता आणि समान संरक्षण (कलम ७), राष्ट्रीय न्यायाधिकरणां समोरील अधिकार (कलम ८) मनमानी, अटकेपासून स्वातंत्र्य, (कलम ९). निःपक्षपाती न्यायाधिकरणाद्वारे निष्पक्ष सुनावणी आणि जनसुनावणीचा अधिकार (कलम 10), पूर्वोत्तर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांपासून स्वातंत्र्य (अनुच्छेद 11), गोपनीयतेचा अधिकार (कलम 12), राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार (कलम 15), मालमत्तेच्या मालकीचा अधिकार (कलम 17), धार्मिक आणि विवेक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 18), अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम 19) ), शांततापूर्ण सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य (कलम २०), शासकीय कामकाजात भाग घेणेचा अधिकार (कलम २१).
२. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क[18]:-
या अधिकारांना स्वातंत्र्य असेही म्हणतात आणि माणसाला जीवनाच्या किमान गरजांची हमी देतात. हे अधिकार सामाजिक समानतेच्या संकल्पनेवर आधारित आहेत आणि यांना दुसर्या पिढीचे हक्क असे सुद्धा म्हणतात.
मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेने मान्य केलेले विविध आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक हक्क पुढीलप्रमाणे आहेत. सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार (कलम २२), कामाचा आणि रोजगार निवडीचा अधिकार (कलम २३), विश्रांतीचा अधिकार (कलम २४), राहणीमान आणि आरोग्याचा अधिकार (कलम २५), शिक्षणाचा अधिकार (कलम २६), सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य (कलम २७), सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अधिकार (कलम २८).
बर् याच देशांमध्ये, हे मानवी हक्क राज्यघटनेत समाविष्ट आहेत आणि राज्याच्या कृतीद्वारे संरक्षित आहेत. भारतीय राज्यघटना भाग ३ कलम १२ ते ३५ मध्ये ही तत्त्वे अंतर्भूत आहेत.
*****
[1] आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार
(येथून पुढे काही महत्त्वाच्या इंग्रजी शब्दांचे मराठीत अर्थ दिलेले आहेत. त्याचा उद्देष विद्याथ्र्यांना विषय चांगल्या प्रकारे समजावा एवढाच मर्यादित आहे. मराठी अर्थ हे विषयाला धरुन केले असल्यामुळे ते शब्दकोषाप्रमाणे अगदी बरोबर असतीलच असे नाही. त्यामुळे विद्याथ्र्यांनी अभ्यास करताना विविध मराठी व इंग्रजी शब्दकोष वापरावेत.)
[2] १. मानवी हक्कांचा अर्थ व व्याख्या :-
मानवी हक्कांच्या विविध व्याख्या आहेत. त्यातील काहींवर आपण चर्चा करू.
संयुक्त राष्ट्राच्या म्हणण्यानुसार :-
“मानवी हक्क हे असे अधिकार आहेत जे आपल्या निसर्गाच्या स्थितीत राहण्यासाठी अंतर्भूत आहेत आणि ज्याशिवाय आपण माणूस म्हणून जगू शकत नाही”.
डॉ. दुर्गा दास बसू यांच्या मते :-
मानवी हक्क म्हणजे ते किमान अधिकार, जे प्रत्येक व्यक्तीला मानवी कुटुंबातील सदस्य म्हणून राज्याविरुद्ध किंवा इतर सार्वजनिक प्राधिकरणाविरूद्ध असणे आवश्यक आहे.
मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर), १९४८ मध्ये ‘मानवी हक्कांची’ व्याख्या “मानवी व्यक्तीच्या अंगभूत प्रतिष्ठेतून प्राप्त होणारे अधिकार” अशी केली आहे.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ (कलम २ (१) (ड):
“व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित अधिकार घटनेने हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये अंतर्भूत आहेत आणि भारतातील न्यायालयांद्वारे लागू केले जाऊ शकतात.”
डेव्हिड सेल्बी यांनी मानवी हक्कांची व्याख्या “असे अधिकार जे सर्व व्यक्तींशी संबंधित आहेत आणि ते मानव आहेत म्हणून प्रत्येक व्यक्तीकडे आहेत” अशी व्याख्या केली
[3] थोडक्यात मानवी हक्क म्हणजे “मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य ज्याचा सर्व मानवांना अधिकार आहे.” मानवी हक्क हे असे अधिकार आहेत ज्याशिवाय मनुष्य कोणत्याही राष्ट्रात किंवा राज्यात रंग, जन्मस्थान, वंश, धर्म किंवा लिंग किंवा इतर कोणत्याही विचारांचा विचार न करता सन्मानाने, स्वातंत्र्याने (राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक) आणि न्यायाने जगू शकत नाही.
२. मानवी हक्कांची वैशिष्ट्ये व स्वरूप:-
वरील व्याख्येवरून आपण मानवी हक्कांची पुढील वैशिष्ट्ये व स्वरूप ठरवू शकतो.
१. मानवी हक्क अविभाज्य आहेत –
एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या अस्तित्वाच्या स्वरूपामुळेच मानवी हक्क दिले जातात. जात, पंथ, धर्म, लिंग आणि राष्ट्रीयता यांचा विचार न करता ते सर्व व्यक्तींमध्ये अंतर्भूत असतात. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही त्याला मानवी हक्क दिले जातात. निरनिराळ्या धर्मांतील निरनिराळे संस्कार या गोष्टीची साक्ष देतात.
२. मानवी हक्क आवश्यक –
मानवी हक्कांअभावी व्यक्तीचे नैतिक, शारीरिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक कल्याण अशक्य आहे. मानवी हक्क देखील आवश्यक आहेत कारण ते लोकांच्या भौतिक आणि नैतिक उन्नतीसाठी योग्य परिस्थिती प्रदान करतात.
३. मानवी हक्क हे मानवी प्रतिष्ठेशी निगडित आहेत-
[4] दुसर् या व्यक्तीला पुरुष किंवा स्त्री, श्रीमंत किंवा गरीब वगैरे असले तरी सन्मानाने वागवणे. मानवी प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे.
4. मानवी हक्क अपरिवर्तनीय आहेत:
मानवी हक्क अपरिवर्तनीय आहेत. ते कुठल्याही शक्तीने किंवा अधिकाराने हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत कारण हे अधिकार मानवाच्या समाजातील माणसाच्या सामाजिक स्वभावातून निर्माण होतात आणि ते केवळ माणूस आहे म्हणून ते व्यक्तीचे असतात. त्यामुळे मानवी हक्कांचे नैतिक हक्कांशी साम्य आहे.
५. जीवनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी मानवी हक्क आवश्यक : –
मानवी जीवनाला एक ध्येय आहे. या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असलेल्या अटींना “मानवी हक्क” हा शब्द लागू केला जातो. नाही, पवित्र, अनुल्लंघनीय आणि अपरिवर्तनीय असलेल्या अधिकारांना कमी करण्याचा किंवा काढून घेण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला आहे.
६. मानवी हक्क सार्वत्रिक आहेत –
मानवी हक्क ही कोणत्याही विशेषाधिकार प्राप्त वर्गाची मक्तेदारी नाही. मानवी हक्क हे सार्वत्रिक स्वरूपाचे आहेत, विचार न करता आणि अपवाद न करता. या अधिकारांचा पाया असणारी देवत्व, प्रतिष्ठा आणि समता ही मूल्ये मानवी स्वभावात अंतर्भूत आहेत.
७. मानवी हक्क कधीही निरपेक्ष नसतात –
[5] माणूस हा एक सामाजिक प्राणी आहे आणि तो नागरी समाजात राहतो, जो नेहमीच त्याच्या हक्कांच्या आणि स्वातंत्र्याच्या उपभोगावर काही बंधने घालतो. मानवी हक्क म्हणजे ते मर्यादित अधिकार किंवा दावे जे सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी योगदान देणारे आहेत आणि ज्यांना राज्याने आपल्या कायद्यांद्वारे मान्यता दिली आहे आणि व्यक्तींना हमी दिली आहे.
8. मानवी हक्क गतिशील आहेत –
मानवी हक्क स्थिर नसतात, ते गतिमान असतात. राज्यातील सामाजिक-पर्यावरणीय-सांस्कृतिक आणि राजकीय घडामोडींसह मानवी हक्कांचा विस्तार होत जातो. बदललेल्या सामाजिक मूल्यांशी सुसंगत अशा प्रकारे न्यायाधीशांना कायद्यांचा अर्थ लावावा लागतो.
९. राज्यसत्तेला मर्यादा म्हणून अधिकार –
मानवी हक्कांचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक व्यक्तीचा त्याच्या समाजावर काही स्वातंत्र्यासाठी आणि फायद्यांसाठी वैध हक्क आहे. त्यामुळे मानवी हक्कांमुळे राज्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतात. हे नकारात्मक निर्बंधांच्या स्वरूपात असू शकतात, राज्याच्या अधिकारांवर, व्यक्तींच्या अविभाज्य स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करण्यापासून किंवा राज्यावरील मागण्यांसारखे, म्हणजे राज्याच्या सकारात्मक जबाबदाऱ्यांच्या स्वरूपात असू शकतात.
३. मानवी हक्कांची उत्पत्ती व विकास:-
अ. प्राचीन काळ-
[6] is a biblical concept spoken by Jesus in Luke 6:31 and Matthew 7:12; it is commonly referred to as the “Golden Rule.”
[7] In his Leviathan वेद, हम्मुराबीची बॅबिलोनियन संहिता, बायबल, कुराण आणि कन्फ्युशियसची अनालेक्ट्स इत्यादी जवळजवळ सर्व प्रमुख प्राचीन धार्मिक ग्रंथांमध्ये मानवी हक्क आणि लोकांच्या कर्तव्यांचे संदर्भ आढळतात. ही शास्त्रवचने बायबलमध्ये नमूद केलेल्या सुवर्ण नियमावर आधारित होती “जसे तुम्ही इतरांबरोबर कराल तसे करा[7]” म्हणजेच इतर लोकांना आपण आपल्याबद्दल दाखवू इच्छित असलेल्या काळजीने आणि दयाळूपणाने वागा.
भारतात त्या काळात कायदा धर्मतत्त्वांवर आधारित होता. रामायण आणि महाभारत या महाकाव्यांनी सर्व प्राण्यांच्या उन्नतीसाठी शिकवले. त्यांनी “वसुधैव कुटुंबकम” (म्हणजे संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे) या संकल्पनेचा प्रचार केला. त्यांनी मानवासाठी समानता आणि सन्मानाचा उपदेश केला. भगवान बुद्धांच्या समतेची शिकवणही अहिंसा आणि समतेवर आधारित होती.
आ. मध्ययुग (१२ वे ते १९ वे शतक):-
मानवी हक्कांची वैचारिक उत्पत्ती प्राचीन ग्रीक स्टॉइक तत्त्ववेत्त्यांनी मांडलेल्या आणि पुढे थॉमस हॉब्स (१५८८-१६७९), जॉन लॉक (१६३२-१७०४) आणि रूसो (१७१२-१७७८) यांनी विकसित केलेल्या नैसर्गिक कायद्याच्या संकल्पनेतून प्राप्त झालेल्या नैसर्गिक हक्कांच्या सिद्धांतात शोधली जाऊ शकते.
थॉमस हॉब्सने मांडलेल्या नैसर्गिक नियम सिद्धांतानुसार सर्व माणसे समान आहेत आणि प्रत्येकावर आत्मरक्षणाच्या इच्छेचे वर्चस्व आहे.’
[8] दस्तऐवज/लेख स्वरूपात मूळ शोधले गेलेस.
[9] अमेरिकन आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीने मानवी हक्कांच्या लढ्याला आणखी चालना दिली. भारतातील मध्ययुगीन कालखंडावर मुस्लीम राज्यकर्त्यांची सत्ता होती. अकबराची राजवट वगळता मानवी हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले गेले नाही.
इ. दस्तऐवज/लेख स्वरूपात सापडलेला उगम:-
मानवी हक्कांविषयीच्या अमूर्त कल्पनांचे आणि निसर्गाच्या इच्छेशी असलेल्या संबंधाचे ठोस कायद्यांमध्ये हस्तांतरण मॅग्ना कार्टा (१२१५), इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स (१६८९) आणि त्यानंतर फ्रेंच जाहीरनामा (१७८९) आणि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स (१७९१) अशा विविध कायदेशीर दस्तऐवजांद्वारे उत्तम प्रकारे दिसून येते.
मॅग्ना कार्टा राजा जॉनने त्याच्या मनमानी कृत्यांपासून संरक्षण म्हणून दिला होता. पहिल्यांदा मॅग्ना कार्टाने नागरिकांना अधिकार देण्याच्या किंगच्या मनमानी अधिकारांवर मर्यादा घातल्या. अमेरिकन बिल ऑफ राइट्सने सर्व अमेरिकनलोकांच्या नागरी हक्क आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणात देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
ही घोषणा जुन्या राजवटीला मरणासन्न ठरली आणि उदात्त लोकशाही विचारांवर आधारलेली नवी सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था सुरू झाली. या घोषणांनी विविध देशांमध्ये तयार केलेल्या अनेक राज्यघटनांचा आधार म्हणून काम केले. नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण हा राज्यघटनेचा पाया आहे.
[10] 8 nations chose to abstain from voting.
[11] पहिल्या महायुद्धानंतर मानवी हक्क प्रस्थापित करण्याचे काही प्रयत्न झाले, परंतु दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत काहीही लक्षणीय साध्य होऊ शकले नाही.
ड) दुसर् या महायुद्धानंतर मानवी हक्कांची आधुनिक संकल्पना आणि सार्वत्रिकीकरण :-
खर् या अर्थाने ‘मानवी हक्क’ हा शब्द दुसऱ्या महायुद्धानंतर, विशेषत: १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर वापरात आला. दुसर् या महायुद्धात मानवी हक्कांचे निर्घृण उल्लंघन झाले, त्यामुळे मानवी हक्कांच्या रक्षणाचे महत्त्व जगाला जाणवले. आंतरराष्ट्रीय शांततेचे रक्षण करण्यासाठी आणि संघर्ष टाळण्यासाठी अनेक देशांच्या सरकारांनी संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने १० डिसेंबर १९४८ रोजी ५६ सदस्य देशांच्या एकमताने मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर) मंजूर केला[11]. सर्व पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांच्या विविध नागरी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी 30 कलमे होती. या घोषणेने आंतरराष्ट्रीय कायद्यात क्रांती घडवून आणली, सरकार आपल्याच नागरिकांना कसे वागवते हा आता केवळ देशांतर्गत प्रश्न नसून कायदेशीर आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. जाहीरनाम्यातील तत्त्वे बहुतेक राष्ट्रांच्या राज्यघटनेत समाविष्ट आहेत.
[12] ई. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क विधेयक:-
मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा, १९४८ हा कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक दस्तऐवज नव्हता. त्याच्या अंमलबजावणीचा अभाव होता. ही कमतरता संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने डिसेंबर १९६६ मध्ये दोन करार, उदा. (१) स्वीकारून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार आणि (2). आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार. दोन आंतरराष्ट्रीय करार, सार्वत्रिक घोषणापत्र आणि वैकल्पिक प्रोटोकॉल मध्ये आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क विधेयकाचा समावेश आहे. मानवी हक्कांच्या इतिहासातील हा मैलाचा दगड आहे. याला मानवी हक्कांचा आधुनिक मॅग्ना कार्टा म्हणतात. त्यानंतर मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक घोषणा आणि करार झाले.
भारताच्या आधुनिक कालखंडावर सुरुवातीला इंग्रजांचे राज्य होते. त्यांनी भारतीयांच्या कोणत्याही मानवी हक्कांना मान्यता दिली नाही. स्वातंत्र्याची लढाई लोखंडी मुठीने दडपण्याचा तुमचा प्रयत्न आहे. मात्र, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात सुवर्णयुग सुरू झाले. राज्यघटनेचा स्वीकार हा भारतीय इतिहासातील मैलाचा दगड होता. भारतीय राज्यघटनेने विविध आंतरराष्ट्रीय करार, करार आणि करारांमध्ये प्रदान केलेले जवळजवळ सर्व मानवी हक्क समाविष्ट केले आहेत. समाजातील गरीब, महिला, अपंग आणि दुर्बल घटकांच्या समानतेचे आणि अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक कायदे संमत करण्यात आले.
[13] ४. मानवी हक्कांचे वर्गीकरण:-
मानवी हक्क हे अंगभूत आणि परस्परावलंबी आहेत. हे सर्व अधिकार सर्व मानवांमध्ये तितकेच महत्वाचे आणि अंगभूत आहेत, मग ते वय, लिंग, जात, पंथ, वंश, धर्म, स्थान किंवा राष्ट्रीयता यांचा विचार न करता. मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यात मानवी हक्कांची नेमकी वर्गवारी करण्यात आलेली नसून दोन प्रकारांचा उल्लेख आहे-
१. नागरी व राजकीय हक्क:-
व्यक्तीच्या जीवनाचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणाऱ्या अधिकारांना नागरी हक्क म्हणतात. व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी त्या आवश्यक असतात. यामध्ये व्यक्तीचा जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा, गोपनीयतेचा अधिकार, मालमत्तेच्या मालकीचा अधिकार, विचारस्वातंत्र्य, धर्म आणि हालचालींचे स्वातंत्र्य यांचा समावेश आहे.
राजकीय अधिकार हे असे अधिकार आहेत जे एखाद्या व्यक्तीला सरकारी कामकाजात भाग घेण्याची परवानगी देतात. यामध्ये मतदानाचा अधिकार आणि निवडून येण्याचा अधिकार यांसारख्या अधिकारांचा समावेश आहे. अशा अधिकारांचे स्वरूप वेगळे असले तरी ते एकमेकांशी निगडित असतात.
या अधिकारांना पहिल्या पिढीचे हक्क असेही म्हणतात आणि ते अमेरिकन, इंग्रजी आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीशी संबंधित 17 व्या आणि 18 व्या शतकातील सिद्धांतांपासून व्युत्पन्न झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात खालील नागरी व राजकीय हक्कांना मान्यता दिली आहे-
[14] जगण्याचा अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेचा अधिकार (कलम ३), गुलामगिरीपासून स्वातंत्र्य (कलम ४), छळ आणि अमानुष वागणुकीविरुद्ध प्रतिबंध (कलम ५), कायद्यासमोर समानता आणि समान संरक्षण (कलम ७), राष्ट्रीय न्यायाधिकरणांसमोरील उपाय (कलम ८), अटकेपासून स्वातंत्र्य, जे मनमानी आहे (कलम ९). निःपक्षपाती न्यायाधिकरणाद्वारे निष्पक्ष सुनावणी आणि जनसुनावणीचा अधिकार (कलम 10), माजी कार्योत्तर कायद्यांपासून स्वातंत्र्य (अनुच्छेद 11), गोपनीयतेचा अधिकार (कलम 12), राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार (कलम 15), मालमत्तेच्या मालकीचा अधिकार (कलम 17), धार्मिक आणि विवेक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 18), अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम 19) ), शांततापूर्ण सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य (कलम २०), शासकीय कामकाजात भाग घेणे (कलम २१).
२. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क [14]:-
या अधिकारांना स्वातंत्र्य असेही म्हणतात आणि माणसाला जीवनाच्या किमान गरजांची हमी देतात. हे अधिकार सामाजिक समानतेच्या संकल्पनेवर आधारित आहेत आणि दुसर् या पिढीचे हक्क आहेत.
मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेने मान्य केलेले विविध आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक हक्क खालीलप्रमाणे आहेत. सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार (कलम २२), कामाचा आणि रोजगार निवडीचा अधिकार (कलम २३), विश्रांतीचा अधिकार (कलम २४), राहणीमान आणि आरोग्याचा अधिकार (कलम २५), शिक्षणाचा अधिकार (कलम २६), सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य (कलम २७), सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अधिकार (कलम २८).
[15] बर् याच देशांमध्ये, हे मानवी हक्क राज्यघटनेत समाविष्ट आहेत आणि राज्याच्या कृतीद्वारे संरक्षित आहेत. भारतीय राज्यघटना भाग ३ कलम १२ ते ३५ मध्ये ही तत्त्वे अंतर्भूत आहेत.
[16] लूक 6:31 आणि मत्तय 7:12 मध्ये येशूने सांगितलेली बायबलची संकल्पना आहे; याला सामान्यत: “सुवर्ण नियम” म्हणून संबोधले जाते.
[17] 8 देशांनी मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
[18] आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकार