(..8..)
Interpretation with reference to the subject matter and purpose
Question Bank
Q.1. Q.4. What is welfare legislation? What are the basic considerations in the interpretation of welfare Statutes? State the difference in interpretation of welfare legislation and penal legislation.
Short Notes
(i) Interpretation of directory and mandatory provisions.
(ii) Interpretation of enabling statute.
(iii) Interpretation of codifying statute.
(iv) Interpretation of welfare legislation.
Notes 1-Remedial statute/Welfare Statute/Beneficial Statute:-
I. Introduction:-
One class of statutes enacted for the benefit of society are called ‘Welfare Statutes”, “Remedial statutes”, ‘Socio-Economics Legislations’ or “Beneficial statutes”. Those laws which are enacted for the purpose of social welfare are categorized as social legislation. Social/welfare legislation derives its inspiration from Constitution. An era of social legislation started soon after Indian independence. Many welfare legislations have been passed since then.
II. The objectives of social legislation:-
The objectives of social legislation are many folds such as (i) Removal of discrimination on the grounds of sex, religion, caste, class, etc., and to promote equality among all citizens. (ii) To safeguard the rights of the weaker sections like women, children, elderly, widows, destitute, disabled, and the backward classes. (iii) to eradicate traditional malpractices and social evils such as untouchability, dowry, child marriage, female infanticide, etc. (iv) to provide social security.
III. Examples of the legislation-
A number of welfare statutes have been passed since independence, such as the Juvenile Justice Act of 2001, the Maternity Benefit (Amendment) Act of 2017, The Protection of Civil Rights Act 1955, and The SC and ST Act. 1989, The Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participation Act, 1995, The Mental Health Act 1987, The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Employees’ State Insurance Act, 1948, The Equal Remuneration Act, of 1976, The Industrial Disputes Act, 1947, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, Employees’ Compensation Act, 1923, The Minimum Wages Act, 1948, Consumer Protection Act, 1986 and so on and so forth. There is a number of Supreme Court judgments and writs like the release of bonded labourers, security of women at workplaces, banning child Labour, etc.
IV. Rules of Interpretation of Statute in such cases:-
The Welfare Statute receives liberal interpretation, and in case of any doubt, it is resolved in favour of the person for whose favour the statute is enacted. Beneficial Statutes are given the widest possible meaning. When there are two or more possible ways of interpretation of a section or a word, then the meaning which gives relief and protects the benefits intended to be given by the legislatures should be chosen. The statutes have to be construed in their correct perspective to fructify the legislative intent.
In Central Railway Workshop, Jhansi v. Vishwanath[1],
The Supreme Court held that all the legislations in a welfare state are enacted with the object of promoting the general welfare, but certain types of enactments are more open to some urgent social demands and also have a more immediate and visible impact on social evils by operating more directly to achieve social reforms.
In B.Shah v. Presiding Officer, Labour Court[2]
The issue before the court was whether the maternity benefit to the woman for 12 weeks entitles her payment assuming a week of 7 days or of 6 days, excluding one holiday.
The Supreme Court observed that “In interpretation provisions of beneficial pieces of legislation which is intended to achieve the object of doing social justice to woman workers employed in the plantations and which squarely fall within the preview of Art. 42(3) of the Constitution, the beneficial rule of construction which would enable the woman worker not only to subsist but also to make up her dissipated’ energy, nurse her child, preserve her efficiency as a worker, and maintain the level of her previous efficiency and output has to be adopted by the Court”.
The Court ordered to hold a week of 7 days and pay her maternity benefits for 84 days and not only 72 days.
In Manohar Lal v. The State of Punjab[3]
Facts- The shopkeeper was second time convicted for contravening the provisions of S. 7(1) of the Punjab Trade Employees Act, 1940, by which the shop needs to be closed for a holiday once a week since there should be at least one holiday for workers.
The Shopkeeper contended that he doesn’t have any workers and that he has the right to work for all days. He has the right to carry business and occupation as guaranteed by the Constitution under Art. 14(5) and Art. 19(1) (f) and (g).
The Supreme Court observed that “the main object of the Act was the welfare of the employees and to protect their as well as the employers’ health by preventing them from overworking. Such restriction being in the interest of the general public was reasonable restriction and not unconstitutional.”
***
Notes 2. Interpretation of Taxing Statute:-
I. Taxing Statute Meaning: –
A ‘taxing statute’ is one which imposes a tax on income or certain other kinds of transactions. Taxing Statutes may be in the form of income tax, wealth tax, sales tax, gifts tax etc. Tax is a source of revenue generation for the state. The collected money is utilized for the welfare of the people. A tax can be levied only when a statute unequivocally so provides. It is because the taxing statute imposes a pecuniary burden on the taxpayer.
II. Rules of interpretation of taxing Statutes: –
The taxing statutes are construed strictly because they are a burden on taxpayers. The plain, clear, and direct grammatical meaning is given to such statutes. Where there are two possible outcomes, then that interpretation is to be given, which favours the taxpayer/assesses.
In State of Uttar Pradesh v. Kores India Ltd[4].
The issue before the court was to include carbon paper in the definition of the word “paper”.
The Supreme Court held that in common parlance, word paper is one which is used for writing, packaging, and printing, whereas carbon paper is used entirely for different purposes. Therefore, carbon paper will not be included in normal paper so as to make it subject to taxation.”
Thus, the court strictly interpreted the definition of the word ‘paper’ in favour of the carbon paper producer accesses.
In Innamuri Gopalam and Maddala Nagendrudu v State of A. P[5],
Facts:- the exemption was denied to the assessee on the ground that the intention of the notification was to avoid double taxation, and as this was not a case of double taxation, no exemption could be granted.
The Supreme Court held that on the plain language of the notification, the assessee was entitled to the exemption; hence tax cannot be levied.
The Court further observed, “In construing a statutory provision, the first and foremost rule is the literary construction. All the court has to see at the very outset is what the provision says. If the provision is unambiguous and the legislative intent is clear from the provision, the court need not call into aid any other rules of construction of statutes. The other construction rules are called into aid only when the legislative intent is unclear.”
***
Notes 3. Interpretation of Penal Statute:-
I. Meaning:-
‘Penal Statutes’ may be defined as those statutes that impose penal liability on a person who is guilty of any offence. The word penal connotes some form of punishment imposed against the individual by the mandate of the State. A statute is to be regarded as penal if it imposes a fine, penalty or forfeiture of property as punishment. Such statutes may be in the form of a comprehensive criminal code or a large number of sections providing punishment for different wrongs.
Indian Penal Code, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Arms Act 1959, Prevention of Corruption Act. 1988 are some of the examples of Penal Statutes.
II. Rules of interpretation of penal Statutes: –
The rules of interpretation of penal statutes are the same as that of the taxing statutes. The general rule of interpretation of a penal statute is that it must be strictly construed. If there are two interpretations possible of any provision, the one in faour of the accused is to be adopted. Also, if there is any doubt about the meaning of any provision, the benefit of the doubt is to be given to the accused. Moreover, in all civilized penal jurisprudence, an accused is always presumed innocent unless his guilt is proved beyond reasonable doubt.
In Tolaram v. State of Bombay[6]
The Supreme Court observed that “if two possible and reasonable constructions are put on a penal provision, the court must lean towards that construction which exempts the subject from penalty rather than the one which imposes the penalty”.
State of West Bengal v. S.K. Guha[7]
The Supreme Court observed that “it is recognized rule of construction of the penal statutes that where the equivocal word or ambiguous sentence creates a reasonable doubt of its meaning which the rules of interpretation fail to solve, the benefit of the doubt be given to the subject and against the legislature that has failed to explain itself”.
***
Notes-4 Enabling statute:-
I. Meaning:-
An ‘enabling statute’ is one which enlarges the common law when it is narrow. It makes doing something lawful which would not be otherwise lawful. By an ‘enabling Act’ the legislature enables somewhat to be done. It empowers at the same time, by necessary implication, to do the indispensable things for carrying out the object of the legislation. The conditions which have been put in by an enabling Act for the public good must be compiled as they are indispensable[8]. S. 49-A (1) and 49-A (2) of the Advocates Act, 1961, as amended by Act 1964, is an example of enabling Act.
II. Principles of Interpretation:
The enabling words in a statute are to be construed as compulsory when the object of the power is to effectuate a legal right. Thus, the Act, which authorises the compulsory acquisition of land for public purposes and deals with public nuisance, has compulsorily to use that power. When the enabling Act gives power to a public body to do an act of a public character, it carries with it the power to accomplish it; otherwise, the power so given would be meaningless. Another rule of interpretation of such statutes is that where legislature lays down the mode of dealing with the particular matter in express terms, it excludes any other mode except the specifically authorised. This rule is expressed in the maxim “expression unius est exclusion alterius” which means express enactment shuts the doors to further implications.
In Addl. District Magistrate Delhi Admn. v. Siri Ram[9],
The Supreme Court has observed that “It is a well-recognized principle of interpretation of a statute that conferment of rule-making power by an Act does not allow the rule-making authority to make a rule which trips beyond the scope of the enabling Act or which is inconsistent therewith or repugnant thereto.”
References
https://sociallawstoday.com/beneficial-construction-and-relevant-case-laws/#_ftnref1
https://madhyapradesh.pscnotes.com/economy-booster/concept-of-social-welfare-legislations-in-india/
http://avadhlawcollege.com/wp-content/uploads/2020/06/Interpretation-of-Statutes-Unit-4.pdf
https://old.amu.ac.in/emp/studym/100010043.pdf
http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6ac-b9de496f8751/Custom/Interpretation_UNIT_IV.pdf
*****
(.. 8..)
विषय वस्तू आणि उद्देशाच्या संदर्भ विवेचन
टीप १-उपचारात्मक कायदा/कल्याण कायदा/लाभदायी कायदा :-
I. परिचय :-
समाजाच्या हितासाठी बनवलेल्या कायद्यांच्या एका वर्गाला ‘कल्याणकारी कायदे’, ‘उपचारात्मक कायदे’, ‘सामाजिक-आर्थिक कायदे’ किंवा ‘फायदेशीर कायदे’ असे म्हणतात. जे कायदे समाजकल्याणाच्या हेतूने केले जातात, त्यांचे वर्गीकरण सामाजिक कायदे म्हणून केले जाते. सामाजिक/कल्याणकारी कायदा संविधानापासून प्रेरणा घेतो. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सामाजिक कायद्याचे युग सुरू झाले. त्यानंतर अनेक कल्याणकारी कायदे मंजूर झाले आहेत.
II. सामाजिक कायद्याची उद्दिष्टे :-
सामाजिक कायद्याची उद्दिष्टे अशी आहेत की (१) लिंग, धर्म, जात, वर्ग इत्यादींच्या आधारे भेदभाव दूर करणे आणि सर्व नागरिकांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देणे. (२) महिला, मुले, वृद्ध, विधवा, निराधार, अपंग आणि मागासवर्गीय अशा दुर्बल घटकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे. (३) अस्पृश्यता, हुंडा, बालविवाह, स्त्री भ्रूणहत्या इत्यादी पारंपरिक कुप्रथा व सामाजिक कुप्रथांचे उच्चाटन करणे. (४) सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे.
III. कायद्याची उदाहरणे-
स्वातंत्र्यानंतर २००१ चा बाल न्याय कायदा, २०१७ चा मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा, नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ आणि अनुसूचित जाती व जमाती कायदा १९८९, समान संधी हक्क संरक्षण व पूर्ण सहभाग कायदा १९९५, मानसिक आरोग्य कायदा १९८७, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायदा, १९७०, कर्मचारी राज्य विमा कायदा, १९४८, समान मोबदला कायदा, १९७६, औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७, बालमजुरी (प्रतिबंध व नियमन) कायदा, १९८६, कर्मचारी नुकसान भरपाई कायदा, १९२३, किमान वेतन कायदा, १९४८, ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ इत्यादी. बंधुआ मजुरांची सुटका, कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा, बालमजुरीवर बंदी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आणि रिट आहेत.
IV. अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या विवेचनाचे नियम :-
कल्याणकारी कायद्याला उदार अर्थ प्राप्त होतो आणि काही शंका असल्यास, तो त्या व्यक्तीच्या बाजूने सोडविला जातो, ज्याच्या बाजूने कायदा लागू केला आहे. लाभदायक कायद्यांना शक्य तितका व्यापक अर्थ दिला जातो. जेव्हा एखाद्या कलमाचा किंवा शब्दाचा अर्थ लावण्याचे दोन किंवा अधिक संभाव्य मार्ग असतील, तेव्हा विधिमंडळांनी देऊ इच्छित लाभांना दिलासा देणारा आणि त्याचे रक्षण करणारा अर्थ निवडला पाहिजे. कायदेविषयक हेतू साध्य करण्यासाठी कायद्यांचा त्यांच्या योग्य परिप्रेक्ष्यात अर्थ लावावा लागतो.
मध्य रेल्वे वर्कशॉप, झाशी विरुद्ध विश्वनाथ[10],
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कल्याणकारी राज्यातील सर्व कायदे सर्वांच्या कल्याणास चालना देण्याच्या उद्देशाने केले जातात, परंतु काही प्रकारचे कायदे काही तातडीच्या सामाजिक मागण्यांसाठी अधिक खुले असतात आणि सामाजिक सुधारणा साध्य करण्यासाठी अधिक थेट कार्य करून सामाजिक अनिष्टांवर अधिक तात्काळ आणि दृश्य परिणाम देखील करतात.
बी.शाह विरुद्ध पीठासीन अधिकारी, कामगार न्यायालय[11]
आठवडा गृहीत धरता (१ दिवसाची सुट्टी वजा जाता ). महिलेला १२ आठवड्यांचा मातृत्व लाभ हा ७ दिवसांचा आठवडा गृहीत धरून का ६ दिवसांचा” आहे का, हा मुद्दा न्यायालयासमोर होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की “बागायतींमध्ये काम करणार् या महिला कामगारांना सामाजिक न्याय देण्याचा हेतू साध्य करण्याच्या उद्देशाने आणि जे पूर्णपणे कलेच्या पूर्वावलोकनात मोडतात अशा कायद्याच्या फायदेशीर तुकड्यांच्या तरतुदींचा अर्थ लावताना. राज्यघटनेच्या ४२(३) नुसार महिला कामगाराला केवळ उदरनिर्वाहच नव्हे, तर तिची ऊर्जा वाढविणे, तिच्या मुलाचे संगोपन करणे, कामगार म्हणून तिची कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे आणि तिच्या आधीच्या कार्यक्षमतेची आणि उत्पादनाची पातळी टिकवून ठेवणे शक्य होईल, असा कायद्याच्या बांधकामाचा फायदेशीर नियम न्यायालयाने स्वीकारला पाहिजे.’
न्यायालयाने सात दिवसांचा आठवडा राखून तिला केवळ ७२ दिवस नव्हे तर ८४ दिवस प्रसूती लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मनोहर लाल वि. पंजाब राज्य[ संपादन][12]
पंजाब ट्रेड एम्प्लॉइज अॅक्ट, १९४० च्या कलम ७ (१) मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दुकानदाराला दुसऱ्यांदा दोषी ठरवण्यात आले, ज्याद्वारे आठवड्यातून एकदा सुट्टीसाठी दुकान बंद करणे आवश्यक आहे, कारण कामगारांसाठी कमीत कमी एक सुट्टी असावी.
दुकानदाराने असा युक्तिवाद केला की त्याच्याकडे एकही कामगार नाही आणि त्याला सर्व दिवस काम करण्याचा अधिकार आहे. त्याला घटनेने १४(५) आणि कला १९(१) (फ) आणि (ग) दिलेल्या व्यवसाय व व्यवसायाचा अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “या कायद्याचा मुख्य उद्देश कर्मचार् यांचे कल्याण करणे आणि त्यांना जास्त काम करण्यापासून रोखून त्यांच्या तसेच मालकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हा आहे. असे निर्बंध सर्वसामान्यांच्या हिताचे असल्याने ते घटनाबाह्य नसून वाजवी निर्बंध होते.
***
नोट्स 2. कर आकारणी कायद्याचा अर्थ :-
I. कर आकारणी कायद्याचा अर्थ :-
“कर आकारणी कायदा” म्हणजे उत्पन्न किंवा इतर काही प्रकारच्या व्यवहारांवर कर लावणारा कायदा. प्राप्तिकर, मालमत्ता कर, विक्रीकर, भेटवस्तू कर इत्यादी स्वरूपात कर आकारणी कायदा असू शकतो. कर हा राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा स्रोत आहे. जमा झालेला पैसा लोकांच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. कायद्यात स्पष्ट तरतूद असेल तरच कर आकारला जाऊ शकतो. कारण कर आकारणी कायद्यामुळे करदात्यावर आर्थिक बोजा पडतो.
II. कर आकारणी कायद्यांच्या विवेचनाचे नियम :-
कर आकारणीचे कायदे काटेकोरपणे वाचले जातात कारण ते करदात्यांवर ओझे असतात. अशा नियमांना सरळ, स्पष्ट आणि थेट व्याकरणाचा अर्थ दिला जातो. जिथे दोन संभाव्य परिणाम आहेत, तेथे तो अर्थ द्यावा लागेल जो करदात्याला / करदात्यांना अनुकूल असेल.
उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध कोरेस इंडिया लि[13].
‘कागद’ या शब्दाच्या व्याख्येत कार्बन पेपरचा समावेश करण्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सामान्य भाषेत, शब्द कागद हा असा आहे जो लेखन, पॅकेजिंग आणि छपाईसाठी वापरला जातो, तर कार्बन पेपर पूर्णपणे वेगळ्या कारणांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे कार्बन पेपरचा समावेश सामान्य पेपरमध्ये केला जाणार नाही, जेणेकरून तो कराच्या अधीन होईल.
त्यामुळे न्यायालयाने कार्बन पेपर उत्पादकांच्या बाजूने ‘कागद’ या शब्दाच्या व्याख्येचा काटेकोर अर्थ लावला.
इनामुरी गोपालम आणि मद्दाला नागेंद्रुडू विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार[14]
वस्तुस्थिती :- अधिसूचनेचा हेतू दुहेरी कर आकारणी टाळणे हा होता आणि हे दुहेरी करआकारणीचे प्रकरण नसल्याने कोणतीही सूट देता येत नाही, या कारणास्तव करदात्यास सूट नाकारण्यात आली.
अधिसूचनेच्या साध्या भाषेत करदात्याला सूट मिळण्याचा हक्क आहे; त्यामुळे कर आकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, “वैधानिक तरतुदीचा अर्थ लावताना पहिला आणि महत्त्वाचा नियम म्हणजे शब्दश: बांधणी. या तरतुदीत काय म्हटले आहे, हे न्यायालयाला सुरुवातीलाच पहावे लागेल. जर ही तरतूद स्पष्ट असेल आणि तरतुदीतून कायदेविषयक हेतू स्पष्ट असेल, तर न्यायालयाला कायद्याच्या बांधणीच्या इतर कोणत्याही नियमांची मदत घेण्याची आवश्यकता नाही. कायदेशीर हेतू अस्पष्ट असेल तरच इतर बांधकाम नियम मदतीला बोलावले जातात.
***
नोट्स 3. दंड विधानाचे विवेचन :-
I. अर्थ :-
कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी असलेल्या व्यक्तीवर दंडात्मक जबाबदारी लादणारे कायदे म्हणजे ‘दंडात्मक कायदे’ अशी व्याख्या केली जाऊ शकते. दंड हा शब्द राज्याच्या आदेशाने व्यक्तीवर लादलेल्या काही प्रकारच्या शिक्षेचा संदर्भ देतो. दंड, शिक्षा किंवा मालमत्ता जपती, हि जर शिक्षा म्हणून दिली असेल तर अशा कायद्यांना “दंडात्मक कायदा” असे म्हणतात. असे कायदे सर्वसमावेशक फौजदारी संहितेच्या स्वरूपात किंवा विविध चुकीसाठी शिक्षा देणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात कलमांच्या स्वरूपात असू शकतात.
भारतीय दंड संहिता, अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४, शस्त्रास्त्र कायदा १९५९, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ ही दंड विधानांची काही उदाहरणे आहेत.
II. दंडात्मक कायद्यांच्या विवेचनाचे नियम :-
दंडात्मक कायद्यांच्या विवेचनाचे नियम कर आकारणी कायद्यांसारखेच आहेत. दंडात्मक कायद्याच्या विवेचनाचा सर्वसाधारण नियम असा आहे की त्याचा काटेकोर पणे अर्थ लावला गेला पाहिजे. कोणत्याही तरतुदीचे दोन अर्थ लावणे शक्य असल्यास आरोपीच्या पक्षातील अर्थाचा अवलंब करावा लागतो. तसेच कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थाविषयी शंका असल्यास संशयाचा लाभ आरोपीला द्यावा लागतो. शिवाय, सर्व सभ्य दंडात्मक न्यायशास्त्रात, जोपर्यंत आरोपीचा गुन्हा संशयापलीकडे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला नेहमीच निर्दोष मानले जाते.
तोलाराम वि. मुंबई राज्य[15]
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जर दोन संभाव्य आणि वाजवी कायद्याचा अर्थ दंडात्मक तरतुदीवर ठेवली गेली तर न्यायालयाने दंड आकारणार् या अर्थाऐवजी त्या दंडातून सूट देईल अशा अर्थाकडे झुकले पाहिजे”.
पश्चिम बंगाल राज्य वि एस.के. गुहा[16]
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “दंडात्मक कायद्याच्या विवेचनाचा हा मान्यताप्राप्त नियम आहे की जेथे अस्पष्ट शब्द किंवा अस्पष्ट वाक्य त्याच्या अर्थाबद्दल शंका निर्माण करते जे विवेचनाचे नियम सोडविण्यात असमर्थ ठरतात, त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या बाजूने आणि स्वत: चे स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरलेल्या कामाला विरोधात संशयाचा फायदा दिला जावा”.
***
नोट्स-५ सक्षम समर्थ करणारा कायदा :-
I. अर्थ :-
‘सक्षम कायदा’ म्हणजे सामान्य कायदा संकुचित असताना त्याचा विस्तार करणारा कायदा. हा कायदा काहीतरी करणे कायदेशीर बनवते. जे कृत्य अन्यथा कायदेशीर ठरणार नाही. ‘सक्षम कायद्या’द्वारे विधिमंडळ एखाद कृत्य हे अन्यथा कायदेशीर नाही ते कायदेशीर बनविता येते. त्याच वेळी, हा कायदा आवश्यक निहितार्थाने, कायद्याचे उद्दिष्ट पार पाडण्यासाठी आवश्यक गोष्टी करण्याचा अधिकार देतो. सार्वजनिक हितासाठी ‘सक्षम कायद्या’ने ज्या अटी घातल्या आहेत, त्या अपरिहार्य असल्याने त्या पाळल्या गेल्या पाहिजेत.[17] अधिनियम १९६४ ने सुधारित केलेल्या अॅडव्होकेट्स अॅक्ट, १९६१ चे कलम ४९–ए (१) आणि ४९–ए (२) हे सक्षम कायद्याचे उदाहरण आहे.
II. विवेचनाची तत्त्वे :
जेव्हा कायदे मंडळाचा उद्देश कायदेशीर अधिकाराची अंमलबजावणी करणे हा असतो तेव्हा कायद्यातील सक्षम करणारे शब्द अनिवार्य मानले जातात. त्यामुळे सार्वजनिक कारणांसाठी जमिनीचे सक्तीचे संपादन करण्याचा अधिकार देणाऱ्या आणि सार्वजनिक उपद्रवाशी निगडित असलेल्या कायद्याने, त्या अधिकाराचा वापर करणे अपेक्षित आहे. सक्षम कायदा जेव्हा एखाद्या सार्वजनिक संस्थेला सार्वजनिक स्वतःचे कार्य करण्याचा अधिकार देतो, तेव्हा ते कार्य पूर्ण करण्याचा अधिकार त्याच्याकडे असतो; अन्यथा, अशी दिलेली शक्ती निरर्थक ठरेल. अशा कायद्यांच्या स्पष्टीकरणाचा आणखी एक नियम असा आहे की जेथे विधिमंडळ विशिष्ट प्रकरण स्पष्ट शब्दात हाताळण्याची पद्धत निर्धारित करते, तीच विशिष्ट पद्धती वगळता इतर कोणत्याही पद्धती चालत नाही. हा नियम “एकाचा अभिप्राय दुसर्याचा बहिष्कार आहे” या वाक्यात व्यक्त केला जातो, ज्याचा अर्थ असा आहे की, स्पष्ट व्यक्त कायदा हा अभिप्रेत अर्थ लावण्याची दारे बंद करते.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली एडमिन वि.श्रद्धा श्री राम[18],
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “एखाद्या कायद्याद्वारे नियम बनविण्याचे अधिकार प्रदान केल्याने, त्या अधिकाऱ्याला सक्षम कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाणारा किंवा त्याच्याशी विसंगत किंवा विरुद्ध असा नियम बनविण्याची परवानगी देत नाही, हे कायद्याच्या अर्थाचे सर्वमान्य तत्त्व आहे.”
*****
[1] 1970 SCR (2) 726
[2] AIR 1978-12
[3] AIR 1961 SC 418
[4] AIR 1977 SC 132
[5] 1964 2 SCR 888
[6] AIR 1954 SC 496
[7] AIR 1982 SC 949
[8] Bidi Leaves and Tobacco Merchants Association v. State of Bombay AIR 1964 Bom 51
[9] (2000) 5 SCC 451
[10] – 1970 एससीआर (2) 726
[11] आकाशवाणी १९७८-१२
[12] आकाशवाणी 1961 एससी 418
[13] आकाशवाणी 1977 एससी 132
[14] – 1964 2 एससीआर 888
[15] आकाशवाणी 1954 एससी 496
[16] आकाशवाणी 1982 एससी 949
[17] बीडी पाने व तंबाखू व्यापारी संघटना वि. मुंबई आकाशवाणी राज्य १९६४ बॉम ५१
[18] (2000) 5 एससीसी 451