(..5..)
Presumptions of Statutes
- Explain in detail the rules relating to the Presumption of Statutes.
- Define Presumption and discuss the rule of presumption in the following cases:-
- Presumption of Constitutionality
- Presumption as Rule of Evidence
iii. Mandatory and Discretionary Presumptionzzdds
Presumption of Statutes:-
The courts can make certain presumptions /assumptions about the law as they are more like conclusions. ‘Presumption’ means assuming something to be true. The expression “presumption” in interpretation means that while interpreting a statute or any provision thereof, the courts must deem certain things to be true and correct. It means an act of presuming, assuming, or imagining something to be true. Presumptions are guidelines used by the courts in the process of interpretation. However, they are only used if there is any ambiguity in the language used in the statute.
1. It is presumed that statutes are valid:-
When the validity of the statute made by the competent legislature is challenged, the court must presume that the statute is valid. Moreover, there is a presumption in favour of the constitutionality of an Act.
When the meaning of the statutory language gives two meanings, the statute should be construed in such a way as to give it constitutional validity and not to raise any doubts about its constitutional validity. This rule applies even to by-laws and the Constitutional Amendments Act.
In Tilkayat Shri Govindlalji V. State of Rajasthan[1]–
Facts:- The constitutional validity of “the Rajasthan Nathdwara Temple Act” was challenged. The Supreme Court-under S. 16 of the said Act, construed the words “affairs of the temple” as restricted to secular affairs and, as such, had to be constitutionally valid. If a wider construction would have been given to the said Section, it would have violated Art. 25 and 26 of the constitution.
2) Statutes are territorial in Operation:-
There is a presumption that the legislature does not exceed its jurisdiction, and the burden of establishing that the Act is not within the competence of the legislature or that it has transgressed some constitutional mandates is always on the person who challenges the vires.
The general rule for an Act of parliament is that it is applicable only within the territories of the Country unless otherwise provided.
Thus, the statutes passed are binding within the boundaries of the country in which passed it. However, as per Art.. 245(2) of the constitution of India, “No act made by the Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have an extra-territorial operation.” Therefore, Courts are bound to enforce such legislation. For example, The Indian Penal Code of 1860 is extra-territorial. According to S. 3, any person bound by Indian Law, committing any offense outside India, shall be tried in India as if he has committed that offense in India.
- 4 provides that Indian Penal Code applies to any offense committed by any citizen of India in any place without or beyond India and by any person on any ship or aircraft registered in India, wherever in the world it may be.
Various state legislatures in the country are empowered to enact a law for the whole state or any part of the state. The laws passed by the state legislatures are for the purpose of that state only; those laws, in the absence of any territorial connection, cannot have any extra-territorial operations.
In Ajay Agarwal V. Union of India[2]
The Supreme Court held that the ‘offence of criminal conspiracy is in the nature of the continuing offence. Therefore, the acts which constitute criminal conspiracy, whether committed in Dubai or Chandigarh, are immaterial. The offence can be tried in India under S. 4 of the Indian Penal Code.
In K.K. Kochari V. The State of Madras[3]
The Supreme Court held that the laws made by the state legislature apply within the boundaries of the concerned state. It can be challenged for its extra-territorial operation because Article 245(2) of the constitution of India empowers only the Union parliament to make extra-territorial laws.
3) Presumption as to Jurisdiction: –
As per the presumption, an interpretation taking away the jurisdictions of the courts should not be given effect unless the words of the statute provide so in clear and explicit terms. As per the presumption, civil courts have jurisdiction to try all civil cases. The exclusion of jurisdiction of civil courts is not to be readily inferred. The same is true with criminal cases.
The basis of this presumption is that courts should be accessible to all those who want justice. Unless the court’s jurisdiction is ousted by the legislature in clear words or by necessary implication, the courts should be presumed to have jurisdiction. The construction of a statute that takes away the jurisdiction of the superior courts or extends the jurisdiction by giving the right to appeal should be avoided. When the statute confers the jurisdiction, it is implied that the Act has also given the power to do all such acts as necessary for its execution.
In the cases where the jurisdiction of the courts is excluded, the civil courts have the power to examine whether the provisions of the statute are complied with. Also, the civil courts have the power to ascertain that the tribunal created by the statute has followed the prescribed procedure of the law. If the provisions of the statute or the necessary judicial procedure are not complied with, then such non-compliance can be challenged in a court of law. Special powers granted by an Act must be limited to the purpose for which it is granted. The power of control by the superior courts cannot be taken away except by the express provision of the Statute. Unless the words of a statute provide for it can be inferred from the words of a statute, there is a presumption that neither new jurisdiction of the courts is created nor the existing jurisdiction is enlarged.
Since the legislation gives the jurisdiction to the courts, it is only the legislation that can take away the jurisdiction. If the interpretation of an Act gives two constructions, one giving jurisdiction to the court and the other taking away the jurisdiction, the construction which gives the jurisdiction to the court must be given effect. Disputing parties by mutual consent can neither create a jurisdiction nor can they take away the same from the court in which their dispute can be tried.
In the Provincial government of Madras (now Andhra Pradesh), V. J.S. Bassappa[4]
The Supreme Court held that the exclusion of the civil court’s jurisdiction must not be construed readily. If the provisions of an Act give finality to the orders of the Authority as enacted. In that case, civil courts still have jurisdiction in the matter if the provisions of the Act are not complied with, or the statutory tribunal has failed to follow the principles of judicial procedure.
Bhiji Shankar Kulkarni Vs. Dundappa Vithappa Udapudi [5]
The Supreme Court held that if the revenue court is given the exclusive jurisdiction to try certain matters and the jurisdiction of the civil court is totally excluded; then the civil court should transfer such matters to be tried and adjudicated by the revenue court only.
4) Presumption as to the prospective operation of statutes:-
The Presumption as to the prospective operation of statutes implies that the law applies in the future or at least from the date of commencement of the statute. The statute will be effective from the date previous to the date on which the statute came into force. A statute may be expressly declared retrospective, or it may be implied by the court as retrospective.
In Golak Nath V. State of Punjab[6].
The Supreme Court evolved that doctrine of prospective overruling.
It held that all amendments made with respect to the fundamental rights till the day of the decision in the case would continue to remain valid and effective, and after that date, the Parliament would have no power to amend any of the fundamental rights contained in Part III of the Constitution.
Penal statutes always have a prospective operation. Article 20 of the Constitution of India restricts the retrospective operation of the Penal statutes. An act that is legal when it is done cannot be made illegal by enacting a new statute.
Gramma V. Veerupana-
The issue before the court:- S. 8 of “The Hindu Succession Act, 1956 provides that if a Hindu male dies intestate, his property will devolve as per the provisions of the Act.
The Supreme Court held that the Act is not applicable to those successions which opened before the Act came into operation (i.e., successions prior to the year 1956). Thus, it has only prospective operations.
In Govind Das V. Income Tax officer-
“The income tax act, 1961” came into force on 1st April 1962. S. 171(6) of the Act imposes the joint and several liability on the members of the Hindu Undivided Family to pay the tax assessed on its property if the assessment is already completed and it is found that the family has already affected partition.
The Supreme Court held that S. 171(6) of the Income Tax Act, 1961, will not apply to assessments that were made before 1st April 1962.
Statutes dealing with procedural matters are an exception: –
Procedural statutes are also known as adjunctive statutes. They do not confer any rights or create any new rights and, therefore, may have retrospective operation.
A retrospective operation should not be given to an act that will impair an existing right or an obligation. There is a presumption that a statute applies to acts or circumstances which came into existence after the Act came into existence unless the legislature intended to apply it retrospectively.
In Balumar Jamnadas Batra V. State of Maharashtra[7]
The Supreme Court held that S. 123 of the Customs Act, 1962, since it deals with the matters of procedure, will have retrospective operation.
5. Presumption against violation of international law:-
As per presumption, every statute is to be applied and interpreted as far as its language admits, in a way as not to be inconsistent with the established rules of international law. But this intention must be clearly expressed in the enactment. The Constitution of India has got inspiration from International law, among other constitutions. It owes great respect to international law. Therefore, it enshrines many provisions respecting international law. According to Art. 253, the parliament has the sole right to make laws for the whole or any part of India’s territory to execute an international treaty, agreement, or convention with other countries or any decision made at any association or conference. Thus Art. 253 empowers the parliament to pass laws on matters mentioned in List II of Schedule VII in order to execute international treaties, agreements, and conventions.
The Indian judiciary has also played a very active role in implementing India’s international obligations under international treaties, especially in environmental law and human rights.
In Vishaka vs. the State of Rajasthan[8]
The Supreme Court, while drafting the guidelines on sexual harassment of women at the workplace, referred to many international conventions and norms which were relevant for the purpose of guaranteeing gender equality, the right to work with dignity and the adherence to Articles 14, 15, 19(1)(g) and 21 of the constitution.
In Neelabati Behera vs. State of Orissa[9]
The Supreme Court relied upon Article 9(5) of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) while granting compensation to the victim for the matter of custodial death.
6. Presumption whether statute affects the state (Crown):-
The rule of Common Law is that ‘No statute binds the Crown unless the Crown is named therein expressly or by necessary implication.’ Since the law is passed by the crown for its subjects, there is a presumption that a statute does not bind the crown. The crown, by passing a statute, does not wish to harm his own interest, nor does he wish to interfere with his own rights. Therefore the crown is not bound by a statute. No statute binds the crown unless the crown is named therein expressly or by necessary implication. Since the statute is presumed to be enacted for the subjects and not for the crown himself.
In India, the question of whether a statute binds the state or not does not seem to be clear beyond doubt. The Supreme Court, till 1964, had consistently been deciding following the English presumption that the state is not bound by a statute unless expressly named therein or included by necessary implication. But the position seems to have changed since 1967. Since that year Supreme Court has been holding that the presumption under English law is not applicable in India.
A statute is not to be construed as binding the Crown or Crown instrumentalities or agents unless it manifests a legislative intent, so to do either by express words or by “necessary implication” in the limited and stringent sense.
Whether a given statute binds the Crown by necessary implication is to read the statute as a whole and to see whether it manifest from the terms of the statute, that it was intended by the Legislature that the Crown should be bound by it.
In Bombay Province vs. Bombay Municipal Corp[10]. The question was whether the provisions of the Bombay Municipal Act, 1888, which authorised the Commissioner to carry water lines and municipal drains through or under any land whatsoever within the city, were applicable in respect of Govt. land within the town. It was contended that without the Govt. being bound, the Act would not operate with reasonable efficiency. Another argument was that there were certain express exemptions in certain provisions which showed that the Govt. was bound otherwise. The Court negated both these arguments and ruled in favour of the Govt.
In State of W.B. v Corp. of Calcutta[11],
The Supreme Court held that in India, a general Act applies to citizens and also to the State unless it expressly or by necessary implication exempts the State from its operation. It also stated that this rule would be most compatible with the Doctrine of Equality enshrined in the Constitution and also with the Democratic principles of this nation.
In Lucknow Development Authority vs. M.K.Gupta[12] Herein, it has been held that the Consumer Protection Act, 1986 applies to the Govt. in the same way as it applies to private bodies, for the Act does not either expressly or impliedly indicate that these bodies are excluded from the purview of the Act.
In other words, in Independent India, the State is also at par with citizens unless specifically excluded from the application of the Act.
7. Presumption against impairing obligation or permitting advantage for one’s own wrong:-
The General principle of avoiding injustice and absurdity is to reject any construction that enables a person to defeat a statute, impair the obligation of his contract by his own act or profit by his own wrong.
8. Presumption against an action based on one’s own wrong:-
Statutes relating to succession usually do not contain any provision excluding from their benefits one who has killed the person to whose property succession is claimed. But courts in most countries have “read” such an exception into such statutes. The courts do not allow the statute to be so applied as to enable the killer to succeed to the estate of the person killed.
The courts presume that the legislature had impliedly assumed that certain rules of morality would be applied “ex turpi causa non oritur action an action (suit) cannot be founded on an immoral act”.
Riggs v. Palmer[13]
It is an important New York state civil court case in which the Court of Appeals of New York issued an 1889 opinion holding that a grandson cannot succeed under the will of his grandfather murdered by him.
The settled principle of law is “no one shall be permitted to profit by his own fraud, or to take advantage of his own wrong or to found any claim upon his own inequity or to acquire property by his own crime.
Reference-
- https://aishwaryasandeep.com/2021/10/15/presumptions-in-statutory-interpretation/
- https://old.amu.ac.in/emp/studym/100012924.pdf
- https://www.drishtiias.com/summary-of-important-reports/india-and-international-law-part
- https://ca.vlex.com/vid/the-presumption-of-conformity-869114131
- https://www.slideshare.net/VishyVincent/statutes-affecting-the-crown
*****
(.. 5..)
कायद्यांची गृहीते / गृहीतके
कायद्यांची गृहिते :-
न्यायालये कायद्याबद्दल काही अनुमाने / गृहित बनवत असताना कारण ते निष्कर्षासारखे असतात. ‘ गृहीतके ‘ म्हणजे एखादी गोष्ट खरी मानणे. विवेचनातील ” गृहीतके ” या शब्दाचा अर्थ असा आहे की, एखाद्या कायद्याचा किंवा त्यातील कोणत्याही तरतुदीचा अर्थ लावताना न्यायालयाने काही गोष्टी सत्य आणि योग्य मानल्या पाहिजेत. याचा अर्थ असा होतो की, एखादी गोष्ट सत्य असल्याचे गृहीत धरणे, खरे आहे असे धरून चालणे किंवा खरे असेल अशी कल्पना करणे. गृहीतके ही न्यायालयांद्वारे कायद्याची व्याख्या करण्याच्या प्रक्रियेत वापरली जाणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. मात्र कायद्यात वापरलेल्या भाषेत काही संदिग्धता असेल तरच त्यांचा वापर केला जातो.
१. कायदे वैध आहेत असे गृहीत धरले जाते :-
जेव्हा सक्षम विधिमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले जाते, तेव्हा न्यायालयाने कायदा वैध आहे असे गृहीत धरले पाहिजे. शिवाय, कायदा हा घटनात्मक रित्या योग्य आहे असे गृहीत धरले जाते.
जेव्हा कायद्याने घालून दिलेल्या भाषेचे अर्थ दोन होतात, तेव्हा कायदे घटनात्मक वैधता नुसार अर्थ लावण्यात यावा, व घटनात्मक वैधतेबाबत कोणतीही शंका न व्हावी.
तिलकायत श्री गोविंदलालजी वि. राजस्थान राज्य[14]–
तथ्य:- या प्रकरणात “राजस्थान नाथद्वारा मंदिर अधिनियम” या कायद्याच्या संविधानातील घटनात्मकतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले. या कायद्याच्या कलम १६ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मंदिराचे कामकाज’ हा शब्द धर्मनिरपेक्ष बाबींपुरता मर्यादित ठेवला आणि त्यामुळे तो घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरला, परंतु जर या कलमास व्यापक स्वरूप दिले असते तर ते राज्यघटनेच्या कलम २५ आणि २६ चे उल्लंघन झाले असते.
2) कायदे हे आपल्या ठराविक प्रदेशात काम करतात :-
विधिमंडळ आपल्या अधिकारक्षेत्रापेक्षा जास्त कायदा बनवू शकत नाही, असा एक गृहीतक आहे आणि हा कायदा विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही किंवा त्याने काही घटनात्मक आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी नेहमीच त्या व्यक्तीवर असते जी याला आव्हान देते.
संसदेच्या कायद्यासाठी सामान्य नियम असा आहे की तो केवळ देशाच्या प्रदेशांमध्ये लागू होतो तशी तरतूद केली असेल तर
त्यामुळे संमत झालेले कायदे ज्या देशाच्या हद्दीत मंजूर झाले, त्या देशाच्या मर्यादेत बंधनकारक असतात. मात्र भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४५ (२) नुसार, “संसदेने केलेला कोणताही कायदा या कारणास्तव अवैध मानला जाणार नाही की त्याचे क्षेत्रबाह्य कार्य होईल.” त्यामुळे अशा कायद्याची अंमलबजावणी करणे न्यायालयांना बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, १८६० ची भारतीय दंड संहिता क्षेत्र बाह्य कायदा आहे. कलम ३ नुसार, भारतीय कायद्याने बांधील असलेल्या, भारताबाहेर कोणताही गुन्हा करणार्या कोणत्याही व्यक्तीवर भारतात अशा प्रकारे खटला चालविला जाईल जणू त्याने तो गुन्हा भारतात केला आहे.
कलम ४ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, भारतातील कोणत्याही नागरिकाने भारताशिवाय किंवा भारताबाहेर कोणत्याही ठिकाणी आणि भारतात नोंदणीकृत कोणत्याही जहाजावर किंवा विमानावर केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यास भारतीय दंड संहिता लागू होते.
देशातील विविध राज्य विधिमंडळांना संपूर्ण राज्यासाठी किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. राज्यविधिमंडळांनी संमत केलेले कायदे त्या त्या राज्यासाठीच असतात; त्या कायद्यांमध्ये, कोणत्याही प्रादेशिक संबंध असल्याशिवाय तो, कोणत्याही बाह्य प्रदेशास लागत नाही.
अजय अग्रवाल वि भारत[15]
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘गुन्हेगारी कट रचण्याचा गुन्हा हा सतत चालू असलेला गुन्हा आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी कट रचणारी कृत्ये, मग ती दुबई किंवा चंदीगडमध्ये केलेली असोत, ती महत्त्वाची नसतात. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४ अन्वये भारतात या गुन्ह्याचा खटला चालवला जाऊ शकतो.
के.के. कोचारी व्ही. मद्रास राज्य[16]
राज्य विधिमंडळाने केलेले कायदे संबंधित राज्याच्या हद्दीत लागू होतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याला त्याच्या बाह्य-प्रादेशिक कार्यासाठी आव्हान दिले जाऊ शकते, कारण भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 245 (2) मध्ये केवळ संसदेलाच बाह्य-प्रादेशिक कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
३) कार्यक्षेत्रासंबंधी गृहीतक :-
या गृहीतकानुसार, कायद्यातील शब्द स्पष्ट आणि उघड शब्दात तसे म्हणल नाहीत तोपर्यंत, न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र काढून घेणारे स्पष्टीकरण वाचले जाऊ नये. या गृहीतकानुसार दिवाणी न्यायालयांना सर्व दिवाणी खटल्यांचा खटला चालविण्याचा अधिकार आहे. दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र वगळण्यात आल्याचा सहज अंदाज बांधता येणार नाही. गुन्हेगारी प्रकरणांच्या बाबतीतही हेच आहे.
ज्यांना न्याय हवा आहे, त्यांना न्यायालये उपलब्ध असावीत, हा या गृहीतकाचा आधार आहे. जोपर्यंत न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र विधिमंडळाने स्पष्ट शब्दात किंवा आवश्यक अर्थाने काढून टाकले नाही, तोपर्यंत न्यायालयांना अधिकारक्षेत्र आहे असे मानले पाहिजे. अपीलाचा अधिकार देऊन वरिष्ठ न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र काढून घेणारे किंवा अधिकारक्षेत्र वाढविणारे कायद्याचे विवेचन टाळावे. जेव्हा कायदा अधिकार क्षेत्र प्रदान करतो, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की कायद्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशी सर्व कृत्ये करण्याचा अधिकार देखील दिला आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र वगळले जाते, अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यातील तरतुदींचे पालन होते की नाही हे तपासण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना असतो. तसेच, कायद्याने तयार केलेल्या न्यायाधिकरणाने कायद्याच्या विहित प्रक्रियेचे पालन केले आहे की नाही याची खातरजमा करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना आहे. कायद्यातील तरतुदीचे किंवा आवश्यक न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन न केल्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. कायद्याने दिलेले विशेष अधिकार ते ज्या हेतूसाठी दिले जातात, त्यापुरतेच मर्यादित असले पाहिजेत. कायद्यातील स्पष्ट तरतुदीशिवाय वरिष्ठ न्यायालयांच्या नियंत्रणाचे अधिकार हिरावून घेता येत नाहीत. जोपर्यंत एखाद्या कायद्यातील तरतुदी स्पष्टपणे नमूद करत नाहीत, तोपर्यंत न्यायालयांचे नवे कार्यक्षेत्र निर्माण होत नाही किंवा अस्तित्वात असलेले कार्यक्षेत्र विस्तारल जात नाही.
कायदा न्यायालयांना अधिकार क्षेत्र देत असल्याने, कायदाच फक्त अधिकारक्षेत्र हिरावून घेऊ शकतो. एखाद्या कायद्याच्या विवेचनातून दोन बांधकामे झाली, एक न्यायालयाला अधिकार क्षेत्र देणे आणि दुसरे अधिकारक्षेत्र काढून घेणे, न्यायालयाला अधिकारक्षेत्र देणारे बांधकाम अंमलात आणणे आवश्यक आहे. परस्पर संमतीने मतभेद करणारे पक्ष ना अधिकारक्षेत्र निर्माण करू शकतात आणि ज्या न्यायालयात त्यांचा वाद चालवला जाऊ शकतो त्या न्यायालयाकडून ते काढून घेऊ शकत नाहीत.
मद्रास (आताआंध्र प्रदेश) प्रांतीय सरकार वि.जे.एस. बसप्पा [17]
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र वगळणे सहजासहजी मानू नये, की असे. जर एखाद्या कायद्यातील तरतुदीनुसार प्राधिकरणाच्या आदेशांना अंतिम स्वरूप दिले असेल. अशा परिस्थितीत कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास किंवा वैधानिक न्यायाधिकरण न्यायालयीन प्रक्रियेच्या तत्त्वांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास दिवाणी न्यायालयांना या प्रकरणात अधिकार क्षेत्र असते.
भिजी शंकर कुलकर्णी विरुद्ध दूंनडप्पा विठप्पा उदापुडी [18]
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जर महसूल न्यायालयाला काही प्रकरणे चालविण्याचे विशेष अधिकार क्षेत्र दिले गेले असेल आणि दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र पूर्णपणे वगळले गेले, असेल तर मग दिवाणी न्यायालयाने अशी प्रकरणे महसूल न्यायालयामार्फतच चालविण्यासाठी आणि निकाली काढण्यासाठी हस्तांतरित करावीत.
४) कायद्याच्या संभाव्य कार्यपद्धतीचा अंदाज :-
कायद्यांच्या संभाव्य अंमला विषयीच्या गृहीतांचा अर्थ असा आहे की कायदा भविष्यात किंवा किमान कायद्याच्या अस्तित्वात आण्याच्या तारखेपासून लागू होतो. पूर्वलक्षी कायदा, हा तो लागू होण्याच्या आधीच्या तारखेपासून लागू होतो. एखादा कायदा स्पष्टपणे पूर्वलक्षी घोषित केला जाऊ शकतो किंवा तो पूर्वलक्षी म्हणून न्यायालयाद्वारे सूचित केला जाऊ शकतो.
गोलक नाथ वि. पंजाब राज्य[19]।
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात संभाव्य पूर्वलक्षी सिद्धांत विकसित केला.
या प्रकरणातील निर्णयाच्या दिवसापर्यंत मूलभूत हक्कांसंदर्भात केलेल्या सर्व सुधारणा वैध आणि प्रभावी राहतील आणि त्या तारखेनंतर संसदेला घटनेच्या भाग तीनमधील कोणत्याही मूलभूत अधिकारात सुधारणा करण्याचा अधिकार राहणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दंडात्मक कायदे हे नेहमीच भविष्यात लागू होतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २० मध्ये दंड विधानांच्या पूर्वलक्षी अंमलबजावणीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. एखादे कृत्य केले तेव्हा ते जर कायदेशीर असेल तर , त्याला नवा कायदा करून बेकायदेशीर ठरवता येत नाही.
ग्राम्मा वी. विरूपना–
न्यायालयासमोरील मुद्दा :- “हिंदू वारसा कायदा, १९५६ च्या कलम ८ मध्ये अशी तरतूद आहे की जर एखाद्या हिंदू पुरुषाचा मृत्यू झाला तर कायद्यातील तरतुदींनुसार त्याच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण केले जाईल.
हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी (म्हणजे १९५६ पूर्वीच्या वारसांना) हा कायदा लागू होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारे, त्यात केवळ भविष्यात लागू होणारी कृती आहे.
गोविंद दास वी. आयकर अधिकारी–
१ एप्रिल १९६२ रोजी ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ लागू झाला. कायद्याच्या कलम १७१ (६) नुसार हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सदस्यांवर त्याच्या मालमत्तेवरील कर भरण्याची संयुक्त आणि व्यक्तिगत जबाबदारी आहे जर मूल्यांकन आधीच पूर्ण झाले असेल व कुटुंबाचे वाटप झाले आहे असे निरीक्षणास आले तर
१ एप्रिल १९६२ पूर्वी केलेल्या मूल्यांकनांना प्राप्तिकर कायदा १९६१ चे कलम १७१ (६) लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रक्रियाविषयक बाबीहाताळणारे कायदे याला अपवाद आहेत :-
प्रक्रियात्मक कायदे सहाय्यक कायदे म्हणून देखील ओळखले जातात. ते कोणतेही अधिकार देत नाहीत किंवा कोणतेही नवीन अधिकार निर्माण करत नाहीत आणि म्हणूनच, त्यांचे पूर्वलक्षी कार्य असू शकते.
अस्तित्वात असलेल्या अधिकाराला किंवा कर्तव्याला बाधा पोहोचेल अशा कायद्याला पूर्वलक्षी परिणाम देता येत नाही. असे म्हणीत आहे की कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या कायद्यांना किंवा परिस्थितीला कायदा लागू होतो, जोपर्यंत विधिमंडळाने तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला नाही, असे माहित आहे.
बाळूमर जमनादास बत्रा वि. महाराष्ट्र राज्य[20]
सीमाशुल्क कायदा १९६२ च्या कलम १२३ मध्ये प्रक्रियाविषयक बाबीचा समावेश असल्याने त्याची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
५. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाविरुद्ध गृहिते :-
या गृहीतानुसार , आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या प्रस्थापित नियमांशी विसंगत होऊ नये अश्या प्रकारे प्रत्येक कायदाचा त्याच्या भाषेनुसार अर्थ लावावा. पण हा हेतू कायद्यात स्पष्टपणे व्यक्त व्हायला हवा. भारतीय राज्यघटनेला इतर राज्यघटना व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांपासून प्रेरणा मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा ती खूप आदर करतो त्यामुळे त्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत. कलम २५३ प्रमाणे, फक्त संसदेस आंतरराष्ट्रीय कराराची अंमलबजावणी किंवा द्वीपक्षीय कराराची अथवा एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची किंवा संपूर्ण भारतीय भूभागावर अथवा त्याच्या काही प्रदेशावर अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय करार, करार आणि करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुसूची सातच्या यादी २ मध्ये नमूद केलेल्या बाबींवर कायदे संमत करण्याचा अधिकार संसदेला आर्टिकल २५३ ते देण्यात आला आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेनेही यात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. आंतरराष्ट्रीय करारानुसार, विशेषत: पर्यावरण कायदा आणि मानवी हक्कांमध्ये भारताच्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी करणे.
विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य[21]
सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करताना लैंगिक समानता, सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार आणि घटनेच्या कलम 14, 15, 19 (1) (जी) आणि 21 चे पालन करण्याच्या उद्देशाने संबंधित असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करार आणि निकषांचा उल्लेख केला.
नीलाबती बेहरा बनाम ओरिसा राज्य[22]
सर्वोच्च न्यायालयाने कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी पीडितेला नुकसान भरपाई देताना नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या (१९६६) कलम ९ (५) चा आधार घेतला.
६. कायदा राज्यावर (राजावर) बंधनकारक आहे का ? याचे गृहीतक + (राजा ):-
सामान्य कायदा (इंग्लंड मधील अलिखित कायदा) नियम असा आहे की ‘जोपर्यंत राजाचे (राज्यपद) नाव स्पष्टपणे किंवा आवश्यक अर्थाने दिले जात नाही तोपर्यंत कोणताही कायदा राजाला बांधत नाही.’ कायदा आपल्या प्रजेसाठी राजाने संमत केलेला असल्याने कायदा राजाला बांधून ठेवत नाही, असे म्हणले आहे. राजा, कायदा संमत करून स्वत:च्या हिताचे नुकसान करू इच्छित नाही, तसेच स्वत:च्या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करू इच्छित नाही. त्यामुळे राजाला कायद्याचे बंधन नाही. जोपर्यंत राजाला स्पष्टपणे किंवा आवश्यक अर्थाने राजाला लागू केला जात नाही तोपर्यंत कोणताही कायदा राजाला बांधत नाही. कारण हा कायदा राजासाठी नव्हे, तर प्रजेसाठी लागू केलेला आहे असे मानले जाते.
भारतात हा प्रश्न एखादा कायदा राज्याला बांधून ठेवतो की नाही, हे संशयापलीकडे स्पष्ट होताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालय १९६४ पर्यंत सातत्याने इंग्रजी गृहीतकाचे अनुसरण करीत होते की, जोपर्यंत त्यात स्पष्टपणे नाव दिले जात नाही किंवा आवश्यक अर्थाने समाविष्ट केले जात नाही तोपर्यंत राज्य कायद्याला बांधील नाही. पण १९६७ नंतर ही स्थिती बदललेली दिसते. त्या वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालय इंग्रजी कायद्यातील गृहीतक भारतात लागू होत नाही, असे सांगत आहे.
कायदेविषयक हेतू प्रकट झाल्याशिवाय क्राउन किंवा क्राउन इंस्ट्रुमेंटल्स किंवा एजंटांना बंधनकारक मानले जाऊ नये, म्हणून मर्यादित आणि कठोर अर्थाने व्यक्त शब्दांद्वारे किंवा “आवश्यक निहितार्थ” द्वारे करणे.
दिलेला कायदा मुकुटाला आवश्यक अर्थाने बांधून ठेवतो की नाही हे संपूर्ण पणे वाचणे आणि ते कायद्याच्या अटींवरून प्रकट होते की नाही हे पाहणे, मुकुट त्यास बांधील असावा असा विधिमंडळाचा हेतू होता.
बॉम्बे प्रोव्हिन्स विरुद्ध बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन [23]. मुंबई महापालिका अधिनियम, १८८८ मधील तरतुदी, ज्यात आयुक्तांना शहरांतर्गत कोणत्याही जमिन किंवा त्याखालून जलवाहिन्या आणि पालिकेचे नाले कायद्याचे अधिकार देण्यात आले होते, ते शहरातील सरकारी जमिनीच्या बाबतीत लागू आहेत का, हा प्रश्न होता. सरकारला बांधील घाटल्याशिवाय हा कायदा कार्यक्षमतेने चालणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. आणखी एक युक्तिवाद असा होता की, काही तरतुदींमध्ये काही स्पष्ट अपवाद घेते ज्यावरून असे दिसून येते की सरकार अन्यथा बांधील आहे. न्यायालयाने हे दोन्ही युक्तिवाद फेटाळून लावत सरकारच्या बाजूने निकाल दिला.
पश्चिम बंगाल राज्य वि कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता[24] ,
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, भारतात एकच कायदा नागरिकांना आणि राज्याला देखील लागू होतो; जोपर्यंत तो स्पष्टपणे किंवा आवश्यक अर्थाने राज्याला त्याच्या कार्यातून सूट देत नाही. हा नियम राज्यघटनेतील समानतेच्या सिद्धांताशी आणि या राष्ट्राच्या लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत आहे.
[लखनौ विकास प्राधिकरण विरुद्ध एम. के. गुप्ता] या खटल्यात [25] असे म्हटले आहे की ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ खाजगी संस्थांना जसा लागू होतो तसाच सरकारलाही लागू होतो, कारण हा कायदा स्पष्टपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे या संस्थांना कायद्याच्या कक्षेतून वगळल्याचे दर्शवत नाही.
दुसर् या शब्दांत, स्वतंत्र भारतात, राज्य देखील कायद्याच्या अंमलबजावणीतून विशेषतः वगळल्याशिवाय नागरिकांच्या समानच आहे.
७. स्वत:च्या चुकीसाठी जबाबदारी कमी करणे किंवा स्वत: च्या चुकीतून लाभ घेण्यास परवानगी देणे :-
अन्याय आणि मूर्खपणा टाळण्याचे सामान्य तत्त्व म्हणजे, कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या कायद्याला निरर्थक करण्यास सक्षम करणारे, विवेचन, त्याच्या स्वत: च्या कृतीद्वारे त्याच्या कराराचे दायित्व कमी करणारे, किंवा स्वतःच्या चुकीने कायदा मिळवणे म्हणजे विवेचन टाळणे होय.
8. स्वत:च्या चुकीवर आधारित कृतीचा निषेध :-
उत्तराधिकाराशी संबंधित कायद्यांमध्ये सहसा अशा कोणत्याही तरतुदी नसतात की, ज्याने ज्याच्या मालमत्तेच्या वारसाचा दावा केला आहे. त्या व्यक्तीची हत्या केली आहे. म्हणून त्यास उलट अधिकार नाकारले. परंतु बहुतेक देशांतील न्यायालयांनी अशा कायद्यांमध्ये असा अपवाद “वाचला” आहे. मारेकऱ्याला मारल्या गेलेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेत यश मिळावे म्हणून न्यायालये कायदा लागू करण्यास परवानगी देत नाहीत.
न्यायालय असे गृहीत धरते की, विधिमंडळ हे स्पष्टपणे गृहीत धरते की, काही नैतिकतेचे नियम हे लागू होतात. अनैतिक कृत्यातून कोणताही दावा घेऊ शकत नाही.
रिग्स वि. पामर[26]
हे एक महत्त्वाचे न्यूयॉर्क राज्य दिवाणी न्यायालयातील प्रकरण आहे ज्यामध्ये न्यूयॉर्कच्या अपीलस कोर्टाने १८८९ मध्ये एक मत जारी केले की नातू त्याच्या आजोबांच्या मृत्यूपत्रानुसार उत्तराधिकारी होऊ शकत नाही, जर त्यानेच आजोबांचा खून केला असेल तर,
कायद्याचे ठरलेले तत्त्व असे आहे की “कोणालाही स्वतःच्या फसवणुकीने नफा मिळवण्याची, स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेण्याची, स्वतःच अनाथ करून असमानतेवर दावा करण्याची किंवा स्वतःच्या गुन्ह्याद्वारे मालमत्ता मिळविण्याची परवानगी देत नाही.
संदर्भ–
- https://aishwaryasandeep.com/2021/10/15/presumptions-in-statutory-interpretation/
- https://old.amu.ac.in/emp/studym/100012924.pdf
- https://www.drishtiias.com/summary-of-important-reports/india-and-international-law-part
- https://ca.vlex.com/vid/the-presumption-of-conformity-869114131
- https://www.slideshare.net/VishyVincent/statutes-affecting-the-crown
*****
[1] 1963 AIR 1638
[2] 1993 AIR 1637
[3] 1960 AIR 1080
[4] 1964 AIR 1873
[5] 1966 AIR 166
[6] A.I.R. 1967 SC 1643
[7] 1975 AIR 2083
[8] IR 1997 SC 3011
[9] 1993 AIR 1960
[10] AIR 1947 PC 34
[11] 1967 AIR 997
[12] AIR 1994 SC 787
[13] (1899) 115 N. 506
[14] – 1963 आकाशवाणी 1638
[15] – 1993 आकाशवाणी 1637
[16] – 1960 आकाशवाणी 1080
[17] – 1964 आकाशवाणी 1873
[18] – 1966 आकाशवाणी 166
[19] ए.आई.आर. 1967 एससी 1643
[20] – 1975 आकाशवाणी 2083
[21] आईआर 1997 एससी 3011
[22] – 1993 आकाशवाणी 1960
[23] एआयआर 1947 पीसी 34
[24] 1967 आकाशवाणी 997
[25] आकाशवाणी 1994 एससी 787
[26] (१८९९) ११५ एन. ५०६