(..7..)
Principles of Constitutional Interpretation
Q.1. Write a comprehensive note of
(a) Harmonious construction and
(b) Residuary powers.
Q.2. Write notes on various principles of constitutional interpretation.
Q3. What is the Rule of harmonious construction? Are all statutes including the Constitution read harmoniously?
Q.4. Explain briefly various principles of constitutional interpretation
Q.5. Explain the following principles of constitutional interpretation
(a) Pith and Substance,
(b) colourable legislation.
I. Introduction:-
The constitution is the supreme and fundamental law of the country. Being written in the form of a statute, the general principles of statutory interpretation also apply to the interpretation of the Constitution. As is the case of other statutes, the court tries to find out the intention of the framers of the constitution from the words used by them.
The constitution itself endorses the general principles of interpretation through Art. 367(1), which states that “unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897 shall apply for the interpretation of this constitution as it applies for the interpretation of an Act of the legislature”. Similarly, in Jugmendar Das vs State[1], Allahabad High Court ruled that “not only the general definitions given in the General Clauses Act but also the general rules of construction given therein are applicable to the constitution”.
The Constitution is a special statute. Therefore, every provision of the Constitution is constitutional, and no part of it can be held unconstitutional. It casts an important duty on the interpreters of the Constitution to interpret its provisions in such a way that the spirit of the Constitution is not maligned. The Supreme Court has evolved and borrowed several rules of constitutional interpretations specifically while interpretating questions relating to (i) Union List, State List and Concurrent List, (ii) Fundamental rights, and Directive Principles of State policies.
II. Principles of constitutional interpretation in conflicts between Lists:-
As we know, the legislative powers are divided between the Union and States through three lists of subjects, i.e., Union, State, and Concurrent; when the question arises of interpreting these lists, courts resort to the following principles.
1. Subject-matter-wise jurisdiction[2]:-
Art. 246 of the Indian Constitution lays down the subject-matter-wise division of powers between the Union and States. Art. 247 provides for Schedule VII in Constitution; there are three Lists, viz.-the Union List, the State List, and the Concurrent List.
List-I- The Union List[3]: –
List-I- The Union List originally consisted of 97 subjects, presently, it has 100 subject matters or items. The subjects mentioned in the Union List are of national importance[4] and require the Union Parliament to pass laws on them. Subject matters contained in it are defence, foreign affairs, banking, currency and coins, railway, postage, Union taxation, etc. The Parliament has exclusive power to make laws on any of the subjects mentioned in the Union list.
List-II- The State List[5]:-
The State list originally consisted of 66 subjects; presently, it has 61 subjects. These subjects are of local importance and therefore require the State to make laws on them. These subjects are public health and sanitation, agriculture, forest, fisheries, education, State-taxation, maintaining law and order, etc. The State has exclusive power to make laws on any subjects mentioned in the State List.
List III- Concurrent List[6]: –
It originally consisted of 47 subjects; presently, it has 52 subjects. Both Centre and the State can make laws on the subjects mentioned in the concurrent list. But in case of a conflict between laws passed by the Center and the State, on the concurrent list subject, the law passed by the Center shall prevail[7]. (Art. 254 (1)).
The Residuary power[8] (Art. 248): –
The Parliament has exclusive power to pass laws with respect to any new matter not mentioned in either of these lists (Art. 248 and Entry 97 of the Union list). The power to make laws on such new subjects is called residuary power. So subjects like cybercrime (i.e., computer), terrorism, and Space Technology, a new one ((i.e., not mentioned in either of these lists) empowers Parliament to make laws on it.
Principles of Interpretation of these Lists[9]: –
Though legislative powers are divided between the Centre and the States, it is not a scientific division. Questions usually arise as to whether a particular subject falls in the sphere of the Union or the State legislature’s competence for the purpose of making law. It is the duty of the Supreme Court to solve this problem. Therefore, to solve the above problem Supreme Court has evolved[10] the following rules. –
1. Predominance of the Union list[11]: –
As per Art. 254, the Union list predominates the State and concurrent list. The concurrent list predominates the State list. Thus, it establishes the predominance of the Union list.
2. Each entry is to be interpreted broadly[12]:-
Subject to the overriding predominance of the Union list, an entry in the Concurrent List should be interpreted broadly. The ‘widest possible’[13] and “most liberal[14]” interpretations should be given to the language of each entry.
In the Indian Hotel and Restaurants Association v. the State of Maharashtra[15].
Bombay High Court has held that the entries[16] given in lists of Sch-VII are legislative heads. Therefore these entries should be liberally and widely interpreted. Not only main matters but any incidental[17] or ancillary matters[18] are also to be included within the field of entry.
3. The Doctrine of Pith and Substance[19],[20]:-
If the law passed by one Legislature encroaches[21] upon the field assigned to the other, the court will apply the doctrine of pith and substance to determine whether the legislature concerned is competent to make that particular law. If the pith and substance (i.e., the true object of the legislation) relate to the matter within the competence of the legislature which enacted the controversial law, such law is to be treated as valid and within the competence of the legislature that made it, even though it might incidentally encroach upon other legislature’s competence[22].
In order to ascertain the true character of the legislature, the court should regard the enacted law as a whole, its object, scope, and effect[23].
In State of Bombay Vs. F. N. Balsara[24].
Facts- The Bombay Prohibition Act, which prohibited[25] the sale[26] and possession of liquor in the State, was challenged on the ground that it incidentally encroached upon “the import and export of liquor across the customs frontier,” – which is the Central subject. It was contended that the prohibition on the purchase, use, possession[27], and sale of liquor would affect the import of liquor, which is a Central subject.
Held:- The Act[28] is valid because the pith and substance of the Act fall under the State List and not under the Union List, even though the Act incidentally has encroached upon the Union List.
4. The Principle of Incidental or Ancillary Powers:-
It is related to the principle that each entry is to be interpreted broadly. This principle is an addition to the doctrine of the Pith and Substance principle. According to it the power to legislate on a subject also includes the power to legislate on ancillary matters that are reasonably connected to that subject[29]. It is not always sufficient to determine the constitutionality of an Act by just looking at the pith and substance of it. In such cases, it has to be seen whether the matter referred to in the Act is essential to give effect to the main subject of the Act. For example, the power to impose tax would also include the power to search and seize to prevent the evasion of that tax. Similarly, the power to legislate on the subject of Land reforms also includes the power to legislate on a mortgage of the land. However, if a subject is explicitly mentioned in either of the lists, it cannot be said to be an ancillary matter. For example, the power to make laws on the subject of defence is mentioned in the Union list hence it cannot be claimed as ancillary to the power relating to any other entry mentioned in the State list.
In State of Rajasthan vs G. Chawla[30]
The Supreme Court observed that the power to legislate on a topic includes the power to legislate on an ancillary matter which can be said to be reasonably included in the topic.
In R.MD. Charbaugwala v. State of Mysore[31] held that the underlying idea behind this principle is that the grant of power includes everything necessary to exercise that power. However, this does not mean that the scope of the power can be extended to any unreasonable extent.
5. The Doctrine of colourable legislation[32]: –
The doctrine of ‘colourable legislation’ is based on the maxim ‘what cannot be done directly, cannot also be done indirectly’. The doctrine becomes applicable when a legislature seeks to do something indirectly that it cannot do directly. The doctrine thus refers to the question of the legislature’s competence to enact a particular law. In other words, although, apparently, a legislature in passing a statute purports to act within the limits of its power yet, in substance and in reality, it has transgressed these powers by taking resort to a mere pretence or disguise.
In The State of Bihar Vs. Kameshwar Singh[33].
It is the only case where a law has been declared invalid on the ground of colourable legislation. In this case, the Bihar Land Reforms Act, of 1950, was held void on the ground that, though apparently, it purported to lay down a principle for determining compensation yet, in reality, it did not lay down any such principle and thus indirectly sought to deprive the petitioner of any compensation.
In K T Moopil Nair vs State of Kerala[34]
Facts- The Kerla State imposed a tax under the Travancore Cochin Land Tax Act, of 1955. The tax was so high that it was many times the annual income that the person was earning from the land.
The Supreme Court held that the Act was violative of Articles 14 and 19(1)(f) in view of the fact that in the disguise of tax, person’s properties were being confiscated.
6. Doctrine of Occupied filed and Repugnancy:-
As per Art. 254 (1) if a law enacted by the State Legislature is repugnant to the central law (i) which the Parliament is competent to enact, or (ii) the law passed on the subject matter mentioned in the Concurrent List, then the law made by the Parliament shall prevail over that of the State law even though the law passed by the parliament is earlier or subsequent to the State law, the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.
This clause enunciates two doctrines i.e. the doctrine of occupied field. Once the subject matter/field is occupied by the Parliament the state law becomes void. The Parliament has the upper hand over the state legislature in making law on any of the concurrent list subjects. Also, as per clause (2), the state law may also prevail over Parliament’s law to a limited extent. If the law of the state is earlier one and has got assent from President. However, such state law or its provision becomes void if Parliament makes the repugnant law or provision on the same subject matter.
It also mentions the doctrine of repugnancy. According to the subsequent part of clause (1) the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void. It means if any provision of the state law is repugnant to the provision of the Parliament’s law, the repugnant provisions of State law shall be void, keeping the rest of the non-repugnant provisions valid.
In State of Kerala v Mar Appraem Kuri[35]
Facts:- the Centre enacted the Chit Funds Act, 1982 which was not notified in the State of Kerala, While the State of Kerala had earlier enacted the Kerala Chitties Act, 1975 related to the same subject matter of chit funds which was a concurrent list subject. The Act passed by the State of Kerala was in operation in the state.
The Constitution Bench of the Supreme Court held that even though not notified, the Central law shall prevail as per Art. 254.
In Rajiv Sarin & Anr vs State Of Uttarakhand[36]
The Supreme Court observed that “to the general rule laid down in clause (1) of Art. 254, clause (2) engrafts an exception viz. that if the President assents to a State law which has been reserved for his consideration, it will prevail notwithstanding its repugnancy to an earlier law of the Union, both laws dealing with a concurrent subject. In such a case, the Central Act will give way to the State Act only to the extent of inconsistency between the two and no more. In short, the result of obtaining the assent of the President to a State Act which is inconsistent with a previous Union law relating to a concurrent subject would be that the State Act will prevail in that State and override the provisions of the Central Act in their applicability to that State only.
The predominance of the State law may however be taken away if Parliament legislates under the proviso to clause (2). The proviso to Article 254(2) empowers the Union Parliament to repeal or amend a repugnant State law, either directly, or by itself enacting a law repugnant to the State law with respect to the `same matter’. Even though the subsequent law made by Parliament does not expressly repeal the State law, even then, the State law will become void as soon as the subsequent law of Parliament creating repugnancy is made. State law would be repugnant to the Union law when there is a direct conflict between the two laws. Such repugnancy may also arise where both laws operate in the same field and the two cannot possibly stand together”.
In Anant Narayan Naik v. State Of Maharashtra[37]
The Bombay High Court declared S. 44-B of the Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holding) Act, 1961 (the Ceiling Act) void, which prohibits the appearance of a legal practitioner on behalf of any party to the proceedings before various authorities specified therein on the ground being repugnant to section 30 of the Advocates Act, 1961 and section 14(1)(b) of the Indian Bar Councils Act, 1976 which permits Advocates to practice law.
III. Principles of interpretation in a conflict between Fundamental Rights and Directive Principles:-
When the conflict between fundamental rights and Directive Principles occurs, the question arises as to which one will prevail over the other. The following cases provide their answer.
1. Fundamental rights will prevail (primary view)[38]:-
In State of Madras v. Champakam Dorairajan[39].
Supreme Court held- that in case of any conflict between fundamental rights and Directive Principles of State Policy, the fundamental rights would prevail because Directive Principles of State Policy are not enforceable like fundamental rights[40].
2. Directive Principles will prevail (Second view)[41]:-
In Keshavananda Bharati v. Kerala[42].
Supreme Court held- that the Parliament is empowered to amend Fundamental rights for giving effect to Directive Principles of State Policy. This is because directive Principles prescribe the goals to be achieved, and the fundamental rights lay down how that goal is to be achieved. Therefore, Directive Principles will get the upper hand[43].
3. The principle of harmonious construction[44]:-
Nowadays, the rule followed by courts to interpret the conflict between fundamental rights and Directive Principles is of harmonious construction. According to it the provisions of the Constitution should be harmoniously interpreted; when there are two provisions in a statute, which are in apparent conflict with each other, they should be interpreted such that effect can be given to both and that construction that renders either of them inoperative and useless should not be adopted except in the last resort.
In Re Kerala Education Bill[45].
Supreme Court held- that though the Directive Principles cannot override the fundamental rights, nevertheless, in determining the scope and ambit of the fundamental rights, the court may not entirely ignore Directive Principles and should attempt to give effect to both as much as possible.
In Qureshi v State of Bihar[46],
The Supreme Court held that while the state should implement the directive principles, it should be done in such a way as not to violate Fundamental rights.
References-
https://thelawcommunicants.com/principles-of-constitutional-interpretation/
संवैधानिक व्याख्या चे सिद्धांत
I. परिचय :-
संविधान राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च आणि मूलभूत कायदा आहे. कायद्याच्या स्वरूपात लिहिल्या गेलेल्या वैधानिक विवेचनाची सर्वसाधारण तत्त्वे राज्यघटनेच्या विवेचनालाही लागू पडतात. इतर कायद्यांप्रमाणेच, न्यायालय संविधान निर्मात्यांनी वापरलेल्या शब्दांवरून त्यांचा हेतू शोधण्याचा प्रयत्न करते.
राज्यघटना स्वत: कलम ३६७ (१) द्वारे स्पष्टीकरणाच्या सामान्य तत्त्वांना मान्यता देते, ज्यात असे म्हटले आहे की “जोपर्यंत संदर्भाची अन्यथा आवश्यकता नाही, तोपर्यंत सामान्य कलम अधिनियम, १८९७ या घटनेच्या स्पष्टीकरणासाठी लागू होईल जसे विधिमंडळाच्या कायद्याच्या विवेचनासाठी लागू होते”. त्याच प्रमाणे जुगमेंदार दास विरुद्ध राज्य[47] या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘सामान्य कलम कायद्यात दिलेल्या सर्वसाधारण व्याख्याच नव्हे, तर त्यात दिलेले विवेचनाचे सामान्य नियमही राज्यघटनेला लागू आहेत’, असा निकाल दिला.
संविधान राज्यघटना हा एक विशेष कायदा आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील प्रत्येक तरतुदी घटनात्मक असून त्यातील कोणताही भाग घटनाबाह्य ठरवता येणार नाही. राज्यघटनेच्या भावनेला तडा जाणार नाही, अशा पद्धतीने त्यातील तरतुदींचा अर्थ लावणे हे घटनेच्या विवेचनातील महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. (१) संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती यादी, सूची, (२) मूलभूत अधिकार आणि राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे, यांच्याशी संबंधित प्रश्नांचे स्पष्टीकरण देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक व्याख्यांचे अनेक नियम तयार केले आहेत आणि ते इतरांकडून घेतले आहेत.
II. याद्यांमधील संघर्षात घटनात्मक विवेचनाची तत्त्वे :-
आपल्याला माहित आहे की, संघ, राज्य आणि समवर्ती अशा विषयांच्या तीन याद्यांद्वारे कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी केली जाते; जेव्हा या सुचींचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा न्यायालये खालील तत्त्वांचा आधार घेतात.
१. विषयनिहाय कार्यक्षेत्र:- ( समवर्ती सूची)
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४६ मध्ये केंद्र आणि राज्यांमधील विषयनिहाय अधिकारांची विभागणी करण्यात आली आहे. कला २४७ ने राज्यघटनेतील अनुसूची ७ ची तरतूद केलेली आहे; त्या प्रमाणे केंद्रीय सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची अशा तीन याद्या आहेत.
यादी-१- संघसूची:- ( केंद्रीय यादी)
यादी-१- संघसूची मध्ये मुळात: ९७ विषयांचा समावेश होता, सध्या त्यात १०० विषय किंवा आयटम आहेत. केंद्रीय सूचीमध्ये नमूद केलेले विषय राष्ट्रीय स्तरावर महत्वाचे आहेत आणि केंद्रीय संसदेने त्यावर कायदे करणे आवश्यक आहे. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, बँकिंग, चलन आणि नाणी, रेल्वे, टपाल, केंद्रीय कर इत्यादी विषय त्यात समाविष्ट आहेत. संसदेला संघसूचीत नमूद केलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा विशेष अधिकार आहे.
यादी-२- राज्य सूची:-
राज्यसूचीत मुळात ६६ विषयांचा समावेश होता; त्यात सध्या ६१ विषय आहेत. हे विषय स्थानिक महत्वाचे आहेत आणि म्हणूनच राज्याने त्यावर कायदे करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, कृषी, वन, मत्स्यव्यवसाय, शिक्षण, राज्यकर, कायदा व सुव्यवस्था राखणे इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. राज्य सूचीमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा राज्याला विशेष अधिकार आहे.
सूची 3- समवर्ती सूची:-
त्यात मुळात ४७ विषयांचा समावेश होता; सध्या यात ५२ विषय आहेत. समवर्ती यादीत नमूद केलेल्या विषयांवर केंद्र आणि राज्य दोघेही कायदे करू शकतात. परंतु समवर्ती यादी विषयावर केंद्र आणि राज्याने पारित केलेले कायदे यांच्यात संघर्ष झाल्यास केंद्राने संमत केलेला कायदा कायम राहील. (कलम २५४ (१)).
इतर हक्क[48] (कलम २४८) :- ( उरलेले अधिकार)
या पैकी कोणत्याही यादीमध्ये उल्लेख नसलेल्या कोणत्याही नवीन विषयासंदर्भात कायदे संमत करण्याचा विशेष अधिकार संसदेला आहे (कलम २४८ आणि संघ सूचीतील प्रविष्टि ९७). अशा नवीन विषयांवर कायदे करण्याच्या शक्तीला रेसिड्युअरी पॉवर म्हणतात. त्यामुळे सायबर क्राईम (संगणकीय गुन्हे), दहशतवाद आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यांसारखे नवे विषय (म्हणजे या पैकी कोणत्याही यादीत उल्लेख नसलेले) संसदेला त्यावर कायदे करण्याचा अधिकार देतात.
या याद्यांच्या विवेचनाची तत्त्वे [49]:- (यादीला अर्थ लावण्याचे तत्व)
विधिमंडळाचे अधिकार केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागले गेले असले तरी ही वैज्ञानिक विभागणी नाही. कायदा करण्याच्या हेतूने एखादा विशिष्ट विषय संघाच्या कक्षेत येतो की राज्य विधिमंडळाच्या कार्यक्षमतेत येतो, असे प्रश्न सहसा उपस्थित होतात. ही समस्या सोडविणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे वरील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने खालील नियम तयार केले आहेत.-
१. संघसूचीचे प्राबल्य :- (मजबूत केंद्र सूची)
आर्टिकल. 254, नुसार केंद्रीय सूची ही राज्य व समवर्ती सूचीमध्ये प्रबल्य ठरते. समवर्ती यादी राज्य सूचीवर प्रबल्य आहे. अशा प्रकारे, हे केंद्रीय सूचीचे प्राबल्य स्थापित करते.
२. प्रत्येक नोंदीचे विवेचन सविस्तर करणे (प्रत्येक यादी सविस्तर वाचावी.) [50]:-
संघसूचीच्या अधिपत्याच्या अधीन राहून समवर्ती सूचीतील नोंदीचा व्यापक अर्थ लावावा. प्रत्येक नोंदीच्या भाषेला ‘सर्वांत व्यापक’[51] आणि ‘सर्वात उदारमतवादी[52]‘ अर्थ दिले पाहिजेत.
इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य[53].
मुंबई उच्च न्यायालयाने[54] शेड्यूल- ७ च्या यादीमध्ये दिलेल्या नोंदी कायदेविषयक प्रमुख असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या नोंदींचा उदारआणि व्यापक अर्थ लावला पाहिजे. केवळ मुख्य बाबीच नव्हे तर कोणत्याही प्रासंगिक किंवा अनुषंगिक बाबींचाही प्रवेश क्षेत्रात समावेश करावा लागतो.
३. कायद्याच्या खऱ्या/ मूळ मूळ स्वरूपाचा सिद्धांत[55]:[56]– (कायद्याच्या आशयाचा सिद्धांत)
जर एका विधिमंडळाने संमत केलेला कायदा[57] दुसर्याला नेमून दिलेल्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करत असेल, तर संबंधित कायदेमंडळ तो विशिष्ट कायदा करण्यास सक्षम आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी न्यायालय [Pith and Suostance] सिद्धांत लागू करेल. वादग्रस्त कायदा करणार्या विधिमंडळाच्या कार्यक्षमतेतील विषयाशी Pith and Suostance मध्ये (म्हणजे कायद्याचा खरा हेतू) किवा मूळ स्वरूपाचा संबंधित असेल, तर असा कायदा वैध मानला जावा आणि तो बनविणार् या विधिमंडळाच्या कार्यक्षमतेत, जरी तो योगायोगाने इतर विधिमंडळाच्या कार्यक्षमतेवर अतिक्रमण करत असेल[58].
विधिमंडळाचे खरे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने एकूणच कायदा, त्याचे उद्दिष्ट, व्याप्ती आणि परिणाम यांचा विचार केला पाहिजे[59].
मुंबई राज्य विरुद्ध एफ. एन. बलसारा[60].
वस्तुस्थिती – राज्यात मद्यविक्री आणि ती बाळगण्यास बंदी घालणाऱ्या मुंबई दारूबंदी कायद्याला या कारणास्तव आव्हान देण्यात आले होते की, या कायद्यामुळे “सीमा शुल्क सीमाओलांडून मद्याच्या आयात-निर्यातीवर” अतिक्रमण झाले आहे – हा केंद्रीय विषय आहे. मद्य खरेदी, वापर, बाळगणे आणि विक्रीवर बंदी घातल्यास [61]केंद्रीय विषय असलेल्या मद्याच्या आयातीवर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
न्यायालयाने म्हटले की – मुंबई दारू बंदी हा कायदा[62] वैध आहे. कारण या कायद्याचा आशय हा केंद्रीय सूची अंतर्गत न येता राज्य सूची अंतर्गत येतो, जरी या कायद्याने योगायोगाने संघ सूचीवर अतिक्रमण केले आहे.
४. प्रासंगिक किंवा अनुषंगिक अधिकारांचे तत्त्व :-
यादीतील प्रत्येक नोंदीचा विषयाचा व्यापक अर्थ लावावा, या तत्त्वाशी त्याचा संबंध आहे. हे तत्त्व म्हणजे आशयाच्या तत्त्वाच्या सिद्धांताला जोड आहे. त्यानुसार एखाद्या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारात त्या विषयाशी वाजवीरित्या निगडित असलेल्या अनुषंगिक बाबींवर कायदे करण्याची शक्ती देखील समाविष्ट असतो[63]. एखाद्या कायद्याची घटनात्मकता केवळ त्यातील आशय पाहून ठरवणे पुरेसे नसते. अशा वेळी कायद्यात नमूद केलेली बाब कायद्याच्या मुख्य उद्देशाला अमलात आणण्यासाठी आवश्यक आहे का ? हे पाहावे लागेल. उदाहरणार्थ, कर लावण्याच्या अधिकारात त्या कराची चोरी रोखण्यासाठी शोध घेण्याचे आणि जप्त करण्याचे अधिकार देखील समाविष्ट असतील. त्याचप्रमाणे, भूमी सुधारणा या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारात जमीन गहाण ठेवण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. तथापि, कोणत्याही यादीमध्ये एखाद्या विषयाचा स्पष्ट उल्लेख असेल तर तो अनुषंगिक विषय म्हणता येणार नाही. उदाहरणार्थ, संरक्षण या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संघाच्या यादीमध्ये नमूद केला आहे म्हणून तो राज्य सूचीमध्ये नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही नोंदीशी संबंधित अधिकारास अनुषंगिक म्हणून दावा केला जाऊ शकत नाही.
राजस्थान राज्य वि. जी चावला[64]
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की एखाद्या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारात अनुषंगिक विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे, कि जो त्या विषयात वाजवीपणे समाविष्ट आहे असे म्हणता येईल.
आर.एम.डी चारबागवाला वि. मैसूर राज्य केस मध्ये[65] असे म्हटले की या तत्त्वामागील मूळ कल्पना अशी आहे की सत्ता प्रदान करण्यामध्ये त्या शक्तीचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की सत्तेची व्याप्ती कोणत्याही अवाजवी मर्यादेपर्यंत वाढविली जाऊ शकते.
5. रंगीत/बनावटी कायद्याचा सिद्धांत [66]:-
‘जे प्रत्यक्ष करता येत नाही, ते अप्रत्यक्षपणेही करता येत नाही’ या वाक्यावर ‘रंगीत बनावटी कायदा’ हा सिद्धांत आधारलेला आहे. जेव्हा विधिमंडळ अप्रत्यक्षपणे असे काही करण्याचा प्रयत्न करते जे ते थेट करू शकत नाही, तेव्हा हा सिद्धांत लागू होतो. अशा प्रकारे हा सिद्धांत विधिमंडळाच्या विशिष्ट कायदा करण्याच्या क्षमतेच्या प्रश्नाचा संदर्भ देतो. दुसर् या शब्दांत सांगायचे झाले तर कायदे मंडळाने कायदा संमत करताना आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेत राहून काम करणे अभिप्रेत असले, तरी वस्तुतः आणि प्रत्यक्षात मात्र केवळ आडमुठेपणा किंवा सोंग धरून या अधिकारांचे उल्लंघन केले जाते.
बिहार राज्य वि कामेश्वर सिंह।[67]
रंगीत/बनावटी/बंगडी/सजावट कायद्याच्या आधारे एखादा कायदा अवैध ठरविण्यात आल्याचे हे एकमेव प्रकरण आहे. या प्रकरणात, १९५० चा बिहार भूमी सुधारणा कायदा या कारणास्तव अवैध ठरविण्यात आला की, जरी स्पष्टपणे, नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी एक तत्त्व निश्चित करण्यासाठी हा कायदा अस्विस्तात आला असता. तरी प्रत्यक्षात, त्याने असे कोणतेही तत्त्व निर्धारित केले नाही आणि अशा प्रकारे अप्रत्यक्षपणे याचिकाकर्त्याला नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवले आहे.
के. टी. मुपिल नायर वि. केरल राज्य[68]
वस्तुस्थिती – केरला राज्याने १९५५ च्या त्रावणकोर कोचीन जमीन कर कायद्यानुसार कर लावला. हा कर इतका जास्त होता की त्या व्यक्तीला जमिनीतून मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाच्या कितीतरी पटीने जास्त होतो.
कराच्या नावाखाली व्यक्तींची मालमत्ता जप्त केली जात असल्याने हा कायदा घटनेचे कलम १४ आणि १९ (१) (एफ) चे उल्लंघन करणारा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
६. अपप्रवृतीचा सिद्धांत :- ( कायदेशीर साधनांच्या दोन भागांमधील विरोधाभासाचा सिद्धांत)
आर्टिकल २५४ (१) नुसार जर राज्य विधिमंडळाने केलेला कायदा केंद्रीय कायद्याच्या (१) संसदेला लागू करण्यास सक्षम असेल किंवा (२) समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या विषयावर पारित केलेला कायदा असेल, तर संसदेने संमत केलेला कायदा राज्यकायद्याच्या आधी किंवा नंतरचा असला तरी संसदेने बनवलेला कायदा राज्य कायद्यापेक्षा अधिक प्रभावी असेल., राज्याच्या विधिमंडळाने बनवलेला कायदा, विरोधामासाच्या सिद्धांतामुळे, अमान्य असेल.
या कलमात दोन सिद्धांत आहेत, म्हणजे व्यापलेल्या क्षेत्राचा सिद्धांत. एकदा विषय/क्षेत्र संसदेने ताब्यात घेतल्यावर राज्याचा कायदा अमान्य होतो. समवर्ती यादीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करण्यात राज्य विधिमंडळावर संसदेचा अधिकार आहे. तसेच कलम (२) नुसार संसदेच्या कायद्यावर ही राज्याचा कायदा मर्यादित मर्यादेपर्यंत प्रबळ होऊ शकतो. जर राज्याचा कायदा आधीचा असेल आणि त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असेल. तथापि, संसदेने त्याच विषयावर कायदा किंवा तरतूद केल्यास असा राज्य कायदा किंवा त्यातील तरतूद अवैध ठरते.
त्यात अपप्रवृत्तीच्या सिद्धांताचाही उल्लेख आहे. खंड (१) च्या पुढील भागानुसार राज्याच्या विधिमंडळाने केलेला कायदा, विरोधाभासाच्या मर्यादेपर्यंत, अमान्य असेल. याचा अर्थ राज्य कायद्यातील कोणतीही तरतूद संसदेच्या कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात असेल, तर राज्य कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदी अमान्य ठरतील आणि उर्वरित विवेकी तरतुदी वैध राहतील.
केरळ राज्य विरुद्ध मार अप्परेम कुरी[69]
वस्तुस्थिती :- केंद्राने चिटफंड कायदा, १९८२ लागू केला जो केरळ राज्यात अधिसूचित नव्हता, तर केरळ राज्याने यापूर्वी चिटफंडच्या याच विषयाशी संबंधित केरळ चिटीज कायदा, १९७५ लागू केला होता जो समवर्ती सूचीचा विषय होता. केरळ राज्याने पारित केलेला कायदा राज्यात लागू होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने असे म्हटले आहे की, अधिसूचित नसले तरी कलमानुसार केंद्रीय कायदा लागू राहील. 254.
राजीव सरीन एंड एएनआर वि उत्तराखंड राज्य[70]
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की कलम २५४ च्या उपकलम (1) मध्ये निर्धारित केलेल्या सामन्य नियमास उपकलम (२) मध्ये अपवाद आहे की, राष्ट्रपतींनी आपल्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या राज्याच्या कायद्याला संमती दिली, तर तो केंद्राच्या पूर्वीच्या कायद्याशी विसंगत असला तरीही लागू होईल, दोन्ही कायदे समवर्ती विषयाशी संबंधित आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्रीय कायदा राज्य कायद्याला केवळ दोघांमधील विसंगतीच्या मर्यादेपर्यंतच मार्ग देईल आणि यापुढे नाही. थोडक्यात, एखाद्या समवर्ती विषयाशी संबंधित पूर्वीच्या केंद्रीय कायद्याशी विसंगत असलेल्या राज्य कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याचा परिणाम असा होईल की राज्य कायदा त्या राज्यात प्रबळ होईल आणि केंद्रीय कायद्यातील तरतुदी केवळ त्या राज्याला लागू होणार नाहीत.
कलम (२) मधील तरतुदीनुसार कायदा केल्यास राज्य कायद्याचे प्राबल्य मात्र हिरावून घेतले जाऊ शकते. आर्टिकल २५४ (२) चे अटींचे तरतुदीनुसार संसदेला ‘त्याच प्रकरणा’च्या संदर्भात थेट किंवा स्वत: राज्य कायद्याला विरोध करणारा कायदा रद्द करण्याचा किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. संसदेने नंतर बनवलेल्या कायद्यात राज्य कायदा स्पष्टपणे रद्द करण्यात आला नसला, तरी संसदेचा पुढील कायदा तयार होताच राज्य कायदा अवैध ठरेल. जेव्हा दोन कायद्यांमध्ये थेट संघर्ष असेल तेव्हा राज्य कायदा केंद्रीय कायद्याच्या मागे पडतो. जेथे दोन्ही कायदे एकाच क्षेत्रात कार्य करतात आणि दोघे शक्यतो एकत्र उभे राहू शकत नाहीत तेथे ही विकृती उद्भवू शकते”.
अनंत नारायण नाईक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य[71]
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र कृषी जमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (कमाल मर्यादा कायदा) चे कलम ४४-ब अवैध ठरविले, ते वकिली अधिनियम, १९६१ च्या कलम ३० आणि भारतीय बार कौन्सिल कायदा १९७६ चे कलम १४(१) (बी) च्या विरोधात होते. कारण त्यामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या विविध प्राधिकरणांसमोरील कार्यवाहीत कोणत्याही पक्षकाराच्या वतीने कायदेशीर व्यावसायिकांना उपस्थित राहण्यास मनाई केली होती कि, जे वकिलांना वकिली करण्याची परवानगी देते.
III. मूलभूत हक्क आणि निर्देशक तत्त्वे यांच्यातील संघर्षात विवेचनाची तत्त्वे :-
जेव्हा मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यात संघर्ष होतो, तेव्हा एक दुसऱ्यावर कोणाचा विजय होईल, असा प्रश्न निर्माण होतो. खालील प्रकरणे त्यांचे उत्तर येईल.
१. मुलभूत हक्क प्रबळ / वरचढ होतील (प्राथमिक दृष्टिकोन)[72]:-
मद्रास राज्य वि चंपकम दोरैराजन।[73]
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मूलभूत अधिकार आणि राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वांमध्ये कोणताही संघर्ष झाल्यास मूलभूत अधिकार प्रबळ होतील कारण राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत अधिकारांप्रमाणे लागू केलेली नाहीत[74].
२. मार्गदर्शक तत्त्वे प्रबळ होतील (दुसरे मत)[75]:-
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ[76].
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संसदेला राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. याचे कारण असे आहे की मार्गदर्शक तत्त्वे साध्य करावयाची उद्दिष्टे निर्धारित करतात आणि मूलभूत अधिकार ते ध्येय कसे साध्य करायचे हे निर्धारित करतात. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांना वरचढ स्थान मिळेल[77].
३. सामंजस्यपूर्ण विवेचनाचे तत्त्व:-
आजकाल मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील संघर्षाचा अर्थ लावण्यासाठी न्यायालये जो नियम पाळतात, तो सामंजस्यपूर्ण विवेचनाला आहे. त्यानुसार राज्यघटनेतील तरतुदींचा सामंजस्याने अर्थ लावला पाहिजे; जेव्हा एखाद्या कायद्यात दोन तरतुदी असतात, ज्या स्पष्टपणे एकमेकांशी परस्परविरोधी असतात, तेव्हा त्यांचा असा अर्थ लावला पाहिजे की दोघांनाही परिणाम देता येईल आणि त्यापैकी एकही निष्क्रीय आणि निरुपयोगी बनविणारे विवेचन शेवटच्या उपायाशिवाय स्वीकारली जाऊ नयेत.
रे केरळ एज्युकेशन बिल[78] मध्ये .
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकत नसली तरी मूलभूत अधिकारांची व्याप्ती आणि कक्ष निश्चित करताना, न्यायालय निर्देशक तत्त्वांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि शक्य तितक्या दोन्हीची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
कुरेशी विरुद्ध बिहार राज्य[79],
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्याने मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, परंतु मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही अशा प्रकारे ते केले पाहिजे.
****
संदर्भ-
https://thelawcommunicants.com/principles-of-constitutional-interpretation/
[1] AIR 1951 All 703
[2] विषयवार कार्यक्षेत्र
[3] केंद्र सूची
[4] राश्ट्रीयदृश्टया महत्वाचे
[5] राज्य सूची
[6] समावर्ती सूची
[7] प्रचलित
[8] शेष अधिकार
[9] सूची चा अर्थ लावण्याची तत्व
[10] विकसित करणे
[11] केंद्र सूचीचे प्राबल्य
[12] प्रत्येक सूचीचा विस्तृतपणे अर्थ लावणे
[13] षक्य तेवढे विस्तृत
[14] जास्तीत जास्त मुक्तपणे
[15] (AIR 2006 (NOC) 901 (Bom)).
[16] नोंदी
[17] अनुषंगिक
[18] सहाय्यक बाबी
[19] कायदा बनविणेचा मुळ उद्देष
[20] कानून का सही उद्देश्य
[21] अतिक्रमण
[22] सक्षम
[23] Sharat Hydro Power Corpn. Ltd. v. State of Assam. (2004 AIR SCW 2308 (A)).
Supreme Court Observed- that, in a federal Constitution, in which there is a division of legislative powers between the Central and the Provincial Legislatures controversies often arise as to whether one or the other legislature is not exceeding its legislative power and encroaching on the other’s constitutional legislative power. To examine whether legislation has encroached in the field of other legislatures, in fact, or in substance, or is incidental, keeping in view the true nature of the enactment, the Courts have evolved the doctrine of “pith and substance” to determine whether it is legislation with respect to matters in one list or the other. Where the question for determination is whether a particular law relates to a particular subject mentioned in one list or the other, the Courts look into the substance of the enactment. Thus, if the substance of enactment falls within Union List then the Incidental encroachment by the enactment on the State List would not make it invalid. This principle came to be established by the Privy Council, for applying the principle of “pith and substance’ regard is to be had (1) to the enactment as a whole, (ii) to its main objects and (iii) to the scope and effect of its provisions.
[24] AIR. 1951 SC 318.
[25] निर्बंध
[26] विक्री
[27] जवळ बाळगणे
[28] राज्य सरकारचे कृत्य
[29] किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति में सहायक मामलों पर कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है जो उस विषय से यथोचित रूप से जुड़े हुए हैं/
[30] 1959, AIR 544
[31] AIR 1962 SC 594
[32] अधिकार असल्याचा रंग/मुलामा चढविलेला कायदा
[33] AIR 1952 SC 252
[34] AIR 1961 SC 552
[35] CIVIL APPEAL NO. 6660 OF 2005
[36] CIVIL APPEAL NO. 4772 OF 1998
[37] 1990 (3) BomCR 274
[38] मुलभूत अधिकाराला महत्त्व /प्राथमिक दृश्टीकोन
[39] AIR 1951 SC 228
[40] In Kameshwar Singh v. State of Bihar. (AIR 1962 SC 1166).
In this case, the Zamindari Abolition Act was Held to be void on the ground that it violated fundamental rights guaranteed under Part III of the Constitution.
[41] मार्गदर्षक तत्वांना महत्त्व/दुसरा दृश्टीकोन
[42] AIR 1973 SC 1461.
[43] Mohd. Hanif Quareshi v. State of Bihar, (AIR 1958 SC 731).
Facts- The petitioner claimed that the sacrifice of cows on the occasion of Bakri-id was an essential part of his religion and therefore the State law forbidding the slaughter of cows was violative of his right to practice religion.
Held- The court rejected this argument and Held that the sacrifice of cows on the Bakri- id day was not an essential part of Mohammedan religion and hence could be prohibited by the state under cl. (2) (a) of Art. 25.
[44] एकोपाग/सुसंवादाचे साधण्याचे तत्व (सध्याचा दृश्टीकोन)
[45] AIR 1957 SC 956.
[46] 1958 AIR 731
[47] आकाशवाणी 1951 सभी 703
[48] उरलेले अधिकार
[49] यादीचा अर्थ लावण्याचे तत्त्व
[50] प्रत्येक यादी सविस्तर वाचावी
[51] ते जितके सविस्तर आहे तेवढेच
[52] अधिक मोकळेपणाने
[53] (एआयआर 2006 (एनओसी) 901 (बीओएम)).
[54] विक्रम [संपादन]
[55] कायदे बनविण्याचा मूळ उद्देश
[56] कायद्याचा खरा हेतू
[57] उल्लंघन
[58] कार्यक्षम
[59] शरत हाइड्रो पावर कार्पोरेशन लिमिटेड वि असम राज्य। (2004 AIR एससीडब्ल्यू 2308 (ए)))।
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संघराज्यीय राज्यघटनेत, ज्यात केंद्रीय आणि प्रांतीय विधिमंडळांमध्ये कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी केली जाते, एक किंवा दुसरे कायदेमंडळ आपल्या वैधानिक अधिकारापेक्षा जास्त नाही आणि दुसर् याच्या घटनात्मक वैधानिक अधिकारावर अतिक्रमण करीत आहे की नाही याबद्दल अनेकदा वाद उद्भवतात. कायद्याने इतर विधिमंडळाच्या क्षेत्रात अतिक्रमण केले आहे की नाही, किंबहुना ते प्रासंगिक आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी, कायद्याचे खरे स्वरूप लक्षात घेऊन, न्यायालयांनी एका यादीतील किंवा दुसर्या यादीतील प्रकरणांच्या संदर्भात कायदा आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी “पिथ अॅन्ड सब्स्टस” (कायद्याचा आशय) हा सिद्धांत विकसित केला आहे. एखादा विशिष्ट कायदा एका यादीत नमूद केलेल्या विशिष्ट विषयाशी संबंधित आहे की नाही, हा निर्धाराचा प्रश्न असेल, तर न्यायालये कायद्याच्या आशयाकडे लक्ष द्यावे. अशा प्रकारे, जर कायद्याचा आशय केंद्रीय सूचीमध्ये येत असेल तर राज्य सूचीवरील कायद्याद्वारे प्रासंगिक अतिक्रमण अवैध ठरणार नाही. हे तत्त्व प्रिव्ही कौन्सिलने प्रस्थापित केले, कारण “कायद्याचा आशय” हे तत्त्व लागू करणे आवश्यक आहे (१) संपूर्ण कायद्याला, (२) त्याच्या मुख्य उद्दिष्टांना आणि (३) त्यातील तरतुदींची व्याप्ती आणि परिणाम यांना.
[60] AIR। 1951 SC 318।
[61] जवळजवळ
[62] राज्य सरकारची कामे
[63] एखाद्या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारात त्या विषयाशी वाजवीरित्या संबंधित असलेल्या अनुषंगिक बाबींवर कायदे करण्याची शक्ती देखील समाविष्ट आहे.
[64] – 1959, आकाशवाणी 544
[65] आकाशवाणी 1962 एससी 594
[66] मूल होण्याचा अधिकार असणारा कायदा
[68] आकाशवाणी 1961 एससी 552
[69] दिवाणी अपील क्रमांक ६६६० ऑफ २००५
[70] दिवाणी अपील क्र. 4772 ऑफ 1998
[71] 1990 (3) बोमसीआर 274
[72] मूलभूत अधिकारांचे महत्त्व/ प्राथमिक दृष्टिकोन
[73] आकाशवाणी 1951 एससी 228
[74] कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। (एआयआर 1962 एससी 1166).
या प्रकरणात जमीनदारी निर्मूलन कायदा राज्यघटनेच्या भाग तीननुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव अवैध ठरविण्यात आला.
[75] मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व/ दुसरा दृष्टिकोन
[76] आकाशवाणी 1973 एससी 1461।
[77] मो. हनीफ कुरेशी वि. बिहार राज्य, (आकाशवाणी 1958 एससी 731)।
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की बकरी ईदच्या दिवशी गायींची कुर्बानी देणे हा त्यांच्या धर्माचा अनिवार्य भाग आहे आणि म्हणूनच गायींच्या कत्तलीस मनाई करणारा राज्य कायदा त्याच्या धर्माचे पालन करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की बकरी ईदच्या दिवशी गायींची कुर्बानी हा मोहंमद धर्माचा अनिवार्य भाग नाही आणि म्हणूनच कलम (2) (अ) अन्वये राज्याद्वारे बंदी घातली जाऊ शकते. 25.
[78] AIR 1957 एससी 956।
[79] – 1958 AIR 731