Role of International Institutions on Human Rights

By /
Role of International Institutions on Human Rights
(..2..)

Role of International Institutions on Human Rights

Table of Contents

               QUESTION BANK

  1. What are the aims and objectives of UN Specialised Agencies? Explain briefly the main functions of specialised Agencies for the protection of human rights.
  2. Explain the importance and salient features of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.

3  Discuss the relationship between the rights enshrined under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the rights enshrined under Part III of the Constitution of India. Mention relevant Indian Judgments.

  1. Explain the role of the United Nations in the promotion and protection of Human rights.
  2. Enumerate the social, economic and cultural rights as provided under the International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights and in the Constitution of India.
  3. Briefly explain the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, 1948 and its subsequent adaptation in the Indian Constitution.
  4. Elaborate on the role played by UN Specialized Agencies with regard to Human Rights.

Short Notes

  1. League of Nations and human rights.
  2. Rights enshrined under ICCPR
  3. Features of ICESCR.
  4. U.N. Charter.
  5. Role of NHRC.
  6. Universal Declaration on Human Rights (UDHR).
  7. International Labour Organisation (ILO).
  8. Features of ICESCR.
  9. UNESCO and Human Rights.

I. Constitution of the League of Nations:-

The League of Nations was the first worldwide intergovernmental organisation whose principal mission was to maintain world peace. The Covenant of League of Nations was signed on 28 June 1919 as Part-I of the Treaty of Versailles and became effective with the rest of the Treaty on 10 January 1920, also called “the Paris Peace Conference”, which ended World War I. It was formed at the initiative of the victorious Allied powers in World War I. The Covenant of The League of Nations was signed on 28 June 1919. The first meeting of the Council of the League took place on 16 January 1920, and the first meeting of the Assembly of the League took place on 15th Nov. 1920. Its headquarters was in Geneva, Switzerland.

II. Goals of the League:-

The primary goal of the League was (i) preventing wars through collective security and (ii) disarmament and (iii) setting international disputes through negotiation and arbitration. Moreover, it is concerned with many minority rights (which we call human rights) protection activities like improving Labour conditions, just treatment of native inhabitants, and prevention of human and drug trafficking, the arms trade, global health, prisoners of war, and protection of minorities in Europe.

III. Minority Rights:-

          The concept of ‘minority rights’ emerged as ‘human rights’ after II World War. Minority rights were an important issue before and even after World War I.   The term minority at the international level refers to national or ethnic, religious and linguistic minorities, existing in the State[3]. All States have one or more minority groups within their national territories, characterized by their own national, ethnic, linguistic or religious identity, which differs from that of the majority population.

          The fight for independence carried out by various religious and national minorities was an important factor in World War I. The then President of the U.S. Woodrow Wilson advocated for nationality and the right of self-determination. The Treaty of Versailles (28 June 1919) was signed between the Allied and Associated Powers (who had won World War I) and Poland. The treaty served as a model for “minorities treaties” and similar treaties were signed with other nations including Czechoslovakia and Yugoslavia, Romania and Greece. In some other peace treaties entered by the Allied states with Austria, Germain, Bulgaria, Hungary, Turkey etc. special chapters for the protection of minorities were inserted. Even some countries like Albania, Lithuania, Latvia, Estonia and Iraq unilaterally declared protection for minorities.

          These treaties emphasised minorities’ rights like the right to life and liberty; the free exercise of religion without discrimination on the grounds of race, religion, or language; equality before the law; the freedom to organize educational programs; and an obligation to ensure that elementary instruction of children was in their mother tongue

IV. Failure of the League:-

The League had 58 members till 23 Feb. 1935. The League then became inactive after many important states left it. The U.S. did not join it. The Soviet Union was expelled and some important states like Germany, Japan, and Spain withdrew from the League.  The League had no armed forces of its own, for that purpose it was dependent on the victorious states of the First World War like Britain, France, Italy and Japan who were reluctant to help. The League could not enforce its resolutions, keep to its own economic sanctions or provide an army when needed. A large part of the world was still under colonial rule. Therefore, it never succeeded to become a truly universal Organisation.

           The League failed absolutely to serve its purpose and prevent World War II. The League became inactive until it is abolished and replaced by the United Nations (UN) in 1946. Therefore, the League is referred to as the “predecessor” of the United Nations. “Thus, the League lasted for 26 years.

***

B. The United Nations Organisation[4] and Human Rights

 

I. Introduction:-

The League of Nations has failed absolutely to serve its purpose and prevent World War II. The League became inactive until it is abolished and replaced by the United Nations (UN) in 1946. Therefore, the League has been referred to as the “predecessor” of the United Nations. The League lasted for 26 years.

          The term ‘United Nations’ was coined by U.S. President Franklin Roosevelt. The U.N. came into existence on 27 June 1945 by signing the “United Nations Charter” by 51 countries (Poland signed the Charter later). It officially came into existence on 24 October 1945. Prevention of wars and devastations was the main purpose of the U.N. It has headquarters in New York and regional offices in Geneva, Vienna, and Nairobi. Its official languages are Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. Presently it has 193 member states.

Since its existence, the U.N. has remained true to its pledge to keep international peace.

II. The Charter of the United Nations:-

          The Charter consists of a Preamble and 111 articles grouped into 19 chapters. Of these, Chapter 1 sets forth the purposes and principles of the United Nations; Chapter 2 establishes the criteria for UN membership; Chapter 3 names the six principal UN organs; Chapters 4–15 define the functions and powers of these organs; Chapters 16–17 relate the United Nations to extant international law; and Chapters 18–19 define the amendment and ratification of the Charter.

          Membership in the United Nations is open to all peace-loving nations that accept the obligations of the Charter and are willing and able to carry out these obligations. The General Assembly admits new member states on the recommendation of the Security Council. The Charter provides for the suspension or expulsion of a member for violation of the principles of the Charter.

Aims of the UN:-

          According to its Charter, the UN aims, to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in fundamental human rights, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom.

          In addition to maintaining peace and security, the UN has other important objectives like developing friendly relations among countries based on respect for the principles of equal rights and self-determination of peoples; achieving worldwide cooperation to solve international economic, social, cultural, and humanitarian problems; respecting and promoting human rights; and serving as a centre where countries can coordinate their actions and activities toward these various ends.

III. Organization and administration of the UN:-

          According to the Charter, the UN has six principal organs; the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice and the Secretariat. It also encompasses 15 specialized agencies and numerous programs and funds as well as other entities.

A.  General Assembly:-

 The General Assembly is the only body in which all UN members are represented. It exercises deliberative, supervisory, financial and elective functions relating to any matter within the scope of the UN Charter. Each member state has one vote. The decisions on important issues (like peace and security, admission of new members, budgetary matters etc.) are taken with a two-thirds majority, whereas, the decisions on other issues are taken by a simple majority.

***

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR):-

1. Its importance, features, rights and adoption in Constitution:-

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone, an international document in the history of human rights. It explains the fundamental rights of an individual. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris (France) on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected and it has been translated into over 500 languages. The Declaration promulgates general moral precepts, applicable to everyone, thereby universalising the notion of human welfare. The UDHR is widely recognized as having inspired, and paved the way for, the adoption of several human rights treaties, on a permanent basis at global and regional levels. The UDHR consists of 30 articles concerning human rights that apply to all humans belonging to different nationalities, religions, and races. It is not a legally binding declaration. However, it has been incorporated into the legal codes, constitutions, instruments, regional human rights, and international treaties. India in its Constitution has also been greatly inspired by the UDHR.

2. Preamble of the UDHR:-

          Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy the freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential if a man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the people of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, therefore,

The General Assembly,

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

          Thus, from the preamble of the declaration, it is crystal clear that the declaration recognises that the inherent dignity of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. It further declares that human rights are universal i.e. to be enjoyed by all people, no matter who they are or where they live.

3. Rights recognised under the UDHR as human rights:-

a. Right to equality and against any discrimination-

Article 1: Right to equality-

All humans are born free and equal, and they should all be treated equally.

Article 2: Freedom from discrimination: –

Everyone is entitled to claim their rights, regardless of their sexual orientation, socioeconomic status, religion, ethnicity, or language.

b. Civil and Political Rights: Articles 3 to 21:-

Article 3: Right to Life-

Everyone has the right to life, as well as the right to live in a free and secure environment.

Article 4: Freedom from Slavery and forced labour-

No one has the right to treat anyone as a slave, and you have no right to enslave anyone.

Article 5: Freedom from torture-

No human being has the right to subject any human being to torture.

Article 6: Right to legal protection-

Each and every individual should be legally protected by law.

Article 7: Right to equality before the law-

The law is the same for everyone and it should be applied in the same way to everyone without any discrimination.

Article 8: Access to Justice-

When the rights of individuals are violated, they have every right to seek legal aid.

Article 9: Freedom from arbitrary detention-

No individual has the authority to arbitrarily arrest or detain any individual, or deport them from their nation.

Article 10: Right to a fair trial-

Trials should be open to the public and conducted fairly by an impartial and independent tribunal.

Article 11: Presumption of Innocence-

Until an individual is to be proven guilty in a court of law, they are presumed innocent, and hence they have the right to a defence.

Article 12: Right to privacy-

Each and every human being has the right to be protected if someone attempts to damage their reputation, access their house without permission, or interfere with their correspondence.

Article 13: Freedom of movement-

Everyone has the right to leave or relocate inside their own country and to return.

Article 14: Right to asylum-

Everyone has the right to seek refuge in another country if they are being persecuted in their homeland.

Article 15: Right to nationality-

Each and every human being has the right to be a citizen of a country and to have its nationality.

Article 16: Right to marriage and to found a family-

Men and women have the right to marry (only when they attain their legal age to marry) without any regard to race, country, or religion. The government and the legal system of that country should safeguard families.

Article 17: Right to own property-

All human beings have the legal right to own property. No one has the authority to unlawfully take them from any individual.

Article 18: Freedom of religion or belief-

Everyone has the freedom to freely express, change, and practice their religion alone or with others.

Article 19: Freedom of speech and expression-

Everyone has the right to think and freely express ideas or whatever they decide.

Article 20: Freedom of peaceful assembly-

Every individual has the right to hold peaceful meetings and to participate in them.

Article 21: Right to take part in public affairs-

Everyone has the right to participate in the political activities of their country and has equal access to public service.

c. Economic, Social, and Cultural Rights: Articles 22 to 27:-

Article 22: Right to get benefits from the country-

Every individual should be able to develop freely and take advantage of all the benefits that their country has to offer.

Article 23: Right to work-

Everyone has the right to work in just and fair conditions, with the freedom to select their work and pay that allows them to sustain themselves and their families. For equal work, everyone should be paid equally.

Article 24: Right to leaves-

Workdays should not be excessively long, and everyone has the right to rest and take paid leave regularly.

Article 25: Right to get the minimum required-

Everyone has the right to have everything they require so that you and your family do not go hungry, are not homeless, and do not fall ill.

Article 26: Right to Education-

Regardless of race, religion, or place of origin, every human being has the right to attend school, continue their studies as far as they choose, and learn.

Article 27: Right to share cultural, artistic, and scientific benefits-

Each and every individual has the right to share the cultural, artistic, and scientific benefits of your community.

Article 28: Right to have rights protected through court:-

To ensure that our rights are protected, there must be a court that can protect them.

Article 29: Duty to your community:-

We, humans, have responsibilities to the community that allows us to completely develop our personality. Human rights should be protected by law. It should enable everyone to appreciate and be respected by others.

Article 30: Rights are inalienable:-

No one, neither institution nor individual, should act in any way to undermine the rights guaranteed by the UDHR.

4. Conclusion:-

The declaration includes civil and political rights, like the right to life, liberty, free speech and privacy etc. It also includes economic, social and cultural rights, like the right to social security, health and education. Thus, the Declaration of Human Rights (UDHR) is the lighthouse for all the countries as to protection and promotion of human rights.  The Indian Constitution is greatly inspired by the Declaration. Many fundamental rights in the Indian Constitution are borrowed from the Declaration.

Many treaties, ratified by more than one hundred countries, trace their origins to the UDHR. They include-

 (i) The International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (1965).

(ii) The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966).

(iii) The International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

(iv) The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979).

(v) The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984).

(vi) The Convention on the Rights of the Child (1989) etc.

5. UDHR subsequent adaptation in the Indian Constitution:-

In Bombay Education Society v. State of Bombay, 1954 Bom. 271, at 1350. Indian courts have ruled the Indian Constitution “[embodies] most of the articles contained in the Declaration. Not just the Indian Constitution but the Constitutions of many diverse cultured nations such as Antigua, Chad, Chile, Kazakhstan, Saint Vincent and the Grenadines, Zimbabwe etc. have been inspired by the ideals of human rights enshrined in UDHR.

          The Constitution of independent India came into force on 26th January 1950. The impact of the Universal Declaration of Human Rights on drafting part III (Fundamental Rights) of the Constitution is apparent. India has acceded/signatory to the Universal Declaration of Human Rights as well as to the subsequent International Covenants of Economic, Social and Cultural Rights and Civil and Political Rights adopted by the Central Assembly of the United Nations in 1976.

          In fact, fundamental rights in Indian Constitution are taken from many sources such as the English Bill of Rights, the American Bill of Rights and the French Declaration of the Rights of Man which were also the sources of UDHR, therefore, we see similarities between human rights and fundamental rights. A number of fundamental rights guaranteed to individuals in part III of the Constitution are similar to the provision of the declaration. Fundamental rights in India are the rights guaranteed under Part III (Art. 12 to 35) of the Constitution. There are six fundamental rights recognised by the Indian constitution:

Articles 14-18: Right to equality,

Articles 19-22: Right to freedom,

Articles 23-24: Right against exploitation,

Articles 25-28: Right to freedom of religion,

Articles 29-30: Cultural and educational rights and

Articles 32 and 226: Right to constitutional remedies.

In fact, UDHR was not legally binding on the states. Therefore, two covenants were formed to make them binding they are i. Civil and Political Rights, 1976 ii. Covenants on Economic, Social and Cultural rights, 1976.

3. Specialised Agencies of the United Nations-

            The United Nations’ specialised Agencies are international organizations that coordinate their work with the United Nations through negotiated agreements. They are autonomous organizations. Some of these Specialised agencies were in existence before the First World War, some were associated with the League of Nations and others were created simultaneously or after the UN. Articles 57 and 63 of the UN Charter provide provisions for creating specialised agencies. Each of these agencies operates autonomously under the umbrella of the UN, with its own governing body, procedure, membership and funding mechanisms. Many such specialised agencies are working for particular specialised work in the UN member countries[5]. The United Nations has the following specialised agencies-

A. Relating to technical matters-

  1. International Civil Aviation Organisation (ICAO) 1994.
  2. World Meteorological Organisation (WMO) 1951.
  3. International Maritime Consultative Organisation (IMCO) 1958.
  4. International Telecommunication Union (ITU) 1865
  5. Universal Postal Union (UPU) 1948.
  6. International Atomic Energy Agency (IAEA) 1957.

B. Relating to the Social and humanitarian activities-

  1. International Labour Organisation (ILO) 1919.
  2. World Health Organisation (WHO) 1946.
  3. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 1946.
  4. United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 1946.
  5. International Refugee Organisation (IRO) 1921.

C. Relating to International Financial problems-

  1. International Development Agency 1960.
  2. International Development Agency 1960.
  3. International Financial Corporation (IFC)1956.
  4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 1977
  5. United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) 1985.

D. Related to Economic and Trade Problems-

  1. International Monitory Fund 1945
  2. Food and Agricultural Organisation (FAO).
  3. World Trade Organisation (1996).
  4. World Intellectual Property Organisation (WIPO) 1967.
  5. United Nations World Tourist Organisation (UNWTO) 2003.

          We will discuss the role of some specialised agencies relating to human rights:-

1. Food and Agricultural Organisation (FAO):-

               FAO is the largest of the U.N. agencies. It was established in 1945 and its headquarters is in Rome, Italy.

            The Food and Agriculture Organization of the United Nations leads international efforts to defeat hunger. Serving both developed and developing countries, FAO acts as a neutral forum where all nations meet as equals to negotiate agreements and debate policy. FAO’s mandate is to raise levels of nutrition, improve agricultural productivity, better the lives of rural populations and contribute to the growth of the world economy.

2. International Labour Organisation (ILO) 1919.

The International Labour Organization (ILO) deals with labour issues. Its headquarter is in Geneva, Switzerland. Founded in 1919, it was formed through the negotiations of the Treaty of Versailles and was initially an agency of the League of Nations. It became a member of the UN system after the demise of the League and the formation of the UN at the end of World War II. Its Constitution, as amended to date, includes the Declaration of Philadelphia on the aims and purposes of the Organization. Its secretariat is known as the International Labour Office.

3. World Health Organisation (WHO) 1946.

            The World Health Organization (WHO) acts as a coordinating authority on international public health and deals with health, sanitation, and diseases and sends medical teams to help combat epidemics. Established on 7 April 1948, the agency inherited the mandate and resources of its predecessor, the Health Organization, which had been an agency of the League of Nations. It was established on 7 April 1948 when 26 members of the United Nations ratified its Constitution. 7 April is celebrated as World Health Day every year. The WHO is governed by 194 Member States through the World Health Assembly. Its headquarter is in Geneva, Switzerland.

4. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 1946.

            The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations established in 1945 with its headquarters in Paris, France. Its stated purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture to propagate further universal respect for justice, the rule of law, and the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the U.N. Charter.

  1. United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 1946.

III. India’s Contribution towards the UN:-

India has been an active member of the UN since its inception. In 1946, India became the first country to raise the issues of racism and apartheid in South Africa in the UN forum.

India played an important part in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights in 1948.

The first woman president of the UN General Assembly was an Indian, Vijayalakshmi Pandit, in 1953.

India has contributed immensely to UN Peacekeeping Missions in various parts of the world.

India has sent its peacekeeping troops to Korea, Egypt, Congo, Haiti, Angola, Somalia, Liberia, Rwanda, Lebanon, South Sudan, etc.

India has been the largest contributor of troops to the peacekeeping missions.

Mahatma Gandhi’s ideals of non-violence resonate deeply with the UN’s principles. In 2007, the UN declared Gandhi’s birth anniversary on October 2 as the ‘International Day of Non-violence’.

In 2014, the UN General Assembly declared that the 21st of June would be observed as International Yoga Day. Read more on this in the linked article.

                                                            *****

Referenes:-

http://munkiconference.weebly.com/uploads/1/5/4/2/15422056/basic-facts-about-the-un.pdf

https://www.britannica.com/topic/United-Nations

https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Peace_Conference_(1919%E2%80%931920)

https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/protection-of-minorities-by-the-league-of-nations/D0767817D3FA0A0478EE0FE408AB31AC

https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations

https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/overview

https://www.buffalo.edu/ubnow/stories/2015/12/qa_welch_udhr.html

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

*****

(.. 2..)

मानवी हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भूमिका[6]

               प्रश्नबँक

संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्थांची उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे काय आहेत? मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी विशेष एजन्सीजची मुख्य कार्ये  थोडक्यात समजावून सांगा.

  1. मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेचे (यूडीएचआर), 1948 चे महत्त्व आणि ठळक वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा.

३ नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारांतर्गत (आयसीसीपीआर) दिलेले अधिकार आणि भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ अन्वये दिलेले अधिकार  यांच्यातील संबंधांची चर्चा करा  . संबंधित भारतीय निर्णयांचा उल्लेख करा.

  1. मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणात संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका स्पष्ट करा .
  2. सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारानुसार आणि भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांची गणना करा.

६.  मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्र, १९४८ मध्ये नमूद केलेले अधिकार आणि त्यानंतर  भारतीय राज्यघटनेत  त्याचे रूपांतर थोडक्यात समजावून सांगा.

  1. मानवी हक्कांसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष एजन्सींनी बजावलेल्या भूमिकेबद्दल सविस्तर माहिती द्या.

संक्षिप्त नोट्स

  1. लीग ऑफ नेशन्स आणि मानवी हक्क.
  2. आयसीसीपीआर अंतर्गत दिलेले अधिकार
  3. आयसीईएससीआरची वैशिष्ट्ये.
  4. संयुक्त राष्ट्र सनद।
  5. एनएचआरसीची भूमिका.
  6. मानवी हक्कांवरील सार्वत्रिक घोषणा (यूडीएचआर).

७. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ).

  1. आयसीईएससीआरची वैशिष्ट्ये.

९. युनेस्को आणि मानवी हक्क.

सारांश 

सामग्री सारणी

  1. लीग ऑफ नेशन्स अँड मायनॉरिटी राइट्स. 2

१. लीग ऑफ नेशन्सची राज्यघटना :- 2

२. लीगची उद्दिष्टे :- 2

३. अल्पसंख्याक हक्क :- 2

४. लीगचे अपयश :- 3

  1. युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन[संपादन]। आणि मानवी हक्क…. 4

१. परिचय :- 4

२. संयुक्त राष्ट्रांची सनद :- 4

संयुक्त राष्ट्रसंघाची उद्दिष्टे :- 4

संयुक्त राष्ट्रसंघाची संघटना व प्रशासन :- 5

  1. सर्वसाधारण सभा :- 5

                                                                          ****

मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर): :- 5

१. राज्यघटनेतील त्याचे महत्त्व, वैशिष्ट्ये, अधिकार व स्वीकार :- 5

२. यूडीएचआरची प्रस्तावना :- 6

यूडीएचआर अंतर्गत मानवी हक्क म्हणून मान्यता प्राप्त हक्क :- 7

  1. समानतेचा अधिकार आणि कोणत्याही भेदभावाविरुद्ध- 7
  2. नागरी व राजकीय हक्क : कलम ३ ते २१ :- 7

क. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क : अनुच्छेद २२ ते २७ :- 8

४. निष्कर्ष :- 9

(१) वांशिक भेदभाव निर्मूलनावरील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६५). 9

२) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६६). 9

(३) नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६६). 9

(४) महिलांवरील सर्व प्रकारचे भेदभाव निर्मूलन करार (१९७९). 9

(५) अत्याचार व इतर क्रूर, अमानुष किंवा अपमानजनक वागणूक किंवा शिक्षेविरुद्धचा करार (१९८४). 10

(६) बाल हक्क करार (१९८९) इ. 10

  1. भारतीय राज्यघटनेत यूडीएचआरनंतरचे रूपांतर :- 10

अनुच्छेद १४-१८ : समानतेचा अधिकार, 10

कलम १९-२२ : स्वातंत्र्याचा अधिकार, 10

अनुच्छेद २३-२४ : शोषणाविरुद्ध अधिकार, 10

कलम २५-२८ : धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, 10

अनुच्छेद २९-३०: सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि… 10

कलम ३२ आणि २२६ : घटनात्मक उपायांचा अधिकार. 10

३. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विशेष एजन्सी- 10

अ. तांत्रिक बाबींशी संबंधित- 11

आ. सामाजिक व मानवतावादी कार्याशी संबंधित- 11

क. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय समस्यांशी संबंधित- 11

ड. आर्थिक व व्यापारी समस्यांशी संबंधित- 12

अन्न व कृषी संघटना (एफएओ) :- 12

२. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) १९१९. 12

  1. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) 1946. 12

४. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (युनेस्को) १९४६. 13

३. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे योगदान :- 13

 ए. लीग ऑफ नेशन्स[7] अँड मायनॉरिटी राइट्स.

१. लीग ऑफ नेशन्सची राज्यघटना :-

लीग ऑफ नेशन्स ही पहिली जागतिक आंतरसरकारी संघटना होती ज्याचे मुख्य ध्येय जागतिक शांतता राखणे आहे. लीग ऑफ नेशन्सच्या करारावर २८ जून १९१९ रोजी व्हर्सायच्या कराराचा भाग-१ म्हणून स्वाक्षरी करण्यात आली आणि १० जानेवारी १९२० रोजी उर्वरित करारासह प्रभावी झाली, ज्याला “पॅरिस शांतता परिषद” असेही म्हटले जाते, ज्याने पहिले महायुद्ध संपवले  . पहिल्या महायुद्धातील विजयी मित्रराष्ट्रांच्या पुढाकाराने त्याची स्थापना करण्यात आली. लीग ऑफ नेशन्सच्या करारावर २८ जून १९१९ रोजी स्वाक्षरी झाली. लीगच्या परिषदेची पहिली बैठक १६ जानेवारी १९२० रोजी झाली आणि लीगच्या सभेची पहिली बैठक १५ नोव्हेंबर १९२० रोजी झाली. याचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे होते.

२. लीगची उद्दिष्टे :-

लीगचे प्राथमिक उद्दिष्ट (१) सामूहिक सुरक्षा आणि (२) निःशस्त्रीकरण आणि (३) वाटाघाटी आणि लवादाद्वारे आंतरराष्ट्रीय वाद मिटविणे हे होते. शिवाय, कामगारांची परिस्थिती सुधारणे, मूळ रहिवाशांना न्याय्य वागणूक देणे आणि मानवी आणि अंमली पदार्थांची तस्करी रोखणे, शस्त्रास्त्रांचा व्यापार, जागतिक आरोग्य, युद्धकैदी आणि युरोपमधील अल्पसंख्याकांचे संरक्षण यासारख्या अनेक अल्पसंख्याक हक्क (ज्याला आपण मानवी हक्क म्हणतो) संरक्षण क्रियाकलापांशी संबंधित आहे.

३. अल्पसंख्याक हक्क :-

          ‘अल्पसंख्याक हक्क‘ ही संकल्पना ‘मानवी हक्क‘ म्हणून उदयास आली दुसर् या महायुद्धानंतर. पहिल्या महायुद्धापूर्वी आणि नंतरही अल्पसंख्याकांचे हक्क हा महत्त्वाचा मुद्दा होता.        आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक हा शब्द राज्यात अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय किंवा वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना संदर्भित करतो[8]. सर्व राज्यांच्या राष्ट्रीय प्रदेशात एक किंवा अधिक अल्पसंख्याक गट आहेत, जे त्यांच्या स्वत: च्या राष्ट्रीय, वांशिक, भाषिक किंवा धार्मिक ओळखीद्वारे वैशिष्ट्यीकृत आहेत, जे बहुसंख्य लोकसंख्येपेक्षा भिन्न आहेत.

          विविध धार्मिक व राष्ट्रीय अल्पसंख्याकांनी केलेला स्वातंत्र्याचा लढा हा पहिल्या महायुद्धातील महत्त्वाचा घटक होता. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष वूड्रो विल्सन यांनी राष्ट्रीयत्व आणि स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची बाजू मांडली. व्हर्सायचा तह (२८ जून १९१९) मित्र राष्ट्रे आणि सहयोगी शक्ती (ज्यांनी पहिले महायुद्ध जिंकले होते) आणि पोलंड यांच्यात स्वाक्षरी झाली. हा करार “अल्पसंख्याक करारांसाठी” एक मॉडेल म्हणून काम करतो आणि चेकोस्लोव्हाकिया आणि युगोस्लाव्हिया, रोमानिया आणि ग्रीस सह इतर देशांबरोबर अशाच प्रकारचे करार केले गेले. ऑस्ट्रिया, जर्मेन, बल्गेरिया, हंगेरी, तुर्कस्तान इ. देशांबरोबर मित्रराष्ट्रांनी केलेल्या इतर काही शांतता करारांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी विशेष अध्याय टाकण्यात आले. अल्बानिया, लिथुआनिया, लॅटव्हिया, एस्टोनिया आणि इराक सारख्या काही देशांनी अल्पसंख्याकांना एकतर्फी संरक्षण देण्याची घोषणा केली.

          या करारांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर भर देण्यात आला; वंश, धर्म किंवा भाषेच्या आधारावर भेदभाव न करता धर्माचा मुक्त वापर; कायद्यासमोर समानता; शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्याचे स्वातंत्र्य; आणि मुलांचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मध्ये आहे की नाही याची खात्री करण्याचे दायित्वमातृभाषा

४. लीगचे अपयश :-

२३ फेब्रुवारी १९३५ पर्यंत लीगचे ५८ सदस्य होते. त्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या राज्यांनी ती सोडल्यानंतर लीग निष्क्रिय झाली. अमेरिका त्यात सामील झाली नाही. सोव्हिएत युनियनची हकालपट्टी करण्यात आली आणि जर्मनी, जपान आणि स्पेन सारख्या काही महत्त्वाच्या राज्यांनी लीगमधून माघार घेतली.  लीगकडे स्वत:चे कोणतेही सशस्त्र दल नव्हते, त्यासाठी ते ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि जपान सारख्या पहिल्या महायुद्धातील विजयी राज्यांवर अवलंबून होते जे मदत करण्यास टाळाटाळ करीत होते. लीग आपल्या ठरावांची अंमलबजावणी करू शकली नाही, स्वतःचे आर्थिक निर्बंध पाळू शकली नाही किंवा गरज ेनुसार सैन्य पुरवू शकली नाही. जगाचा मोठा भाग अजूनही वसाहतवादी राजवटीखाली होता. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सार्वत्रिक संघटना बनण्यात ती कधीच यशस्वी झाली नाही.

           आपला हेतू साध्य करण्यात आणि दुसरे महायुद्ध रोखण्यात लीग पूर्णपणे अपयशी ठरली. १९४६ मध्ये ही लीग संपुष्टात येईपर्यंत आणि त्याची जागा संयुक्त राष्ट्रसंघाने (यूएन) घेईपर्यंत निष्क्रिय झाली. त्यामुळे लीगला संयुक्त राष्ट्रसंघाची “पूर्ववर्ती” म्हणून संबोधले जाते. त्यामुळे ही लीग २६ वर्षे चालली.

***

बी. संयुक्त राष्ट्र संघटना[9] आणि मानवी हक्क

 

१. परिचय :-

लीग ऑफ नेशन्स आपला हेतू साध्य करण्यात आणि दुसरे महायुद्ध रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. १९४६ मध्ये ही लीग संपुष्टात येईपर्यंत आणि त्याची जागा संयुक्त राष्ट्रसंघाने (यूएन) घेईपर्यंत निष्क्रिय झाली. त्यामुळे लीगला संयुक्त राष्ट्रसंघाचा “पूर्ववर्ती” म्हणून संबोधले गेले आहे. ही लीग २६ वर्षे चालली.

          ‘युनायटेड नेशन्स’ हा शब्द अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी तयार केला होता. 27 जून 1945 रोजी 51 देशांनी “युनायटेड नेशन्स चार्टर” वर स्वाक्षरी करून संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्वात आला (पोलंडने नंतर चार्टरवर स्वाक्षरी केली). २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी तो अधिकृतपणे अस्तित्वात आला. युद्धे आणि विनाश रोखणे हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मुख्य हेतू होता. त्याचे मुख्यालय न्यूयॉर्क येथे आहे आणि प्रादेशिक कार्यालये येथे आहेत.जिनेव्हा,Vienaआणिनैरोबी. त्याच्या अधिकृत भाषा आहेत.अरबी,चीनी,इंग्रजी,फ्रेंच,रशियनआणिस्पॅनिश. सध्या त्याचे १९३ सदस्य देश आहेत.

आपल्या स्थापनेपासून संयुक्त राष्ट्र संघ आंतरराष्ट्रीय शांतता राखण्याच्या आपल्या वचनावर ठाम आहे.

२. संयुक्त राष्ट्रांची सनद :-

          सनदेमध्ये एक प्रस्तावना आणि १११ लेख १९ अध्यायांमध्ये विभागलेले आहेत. यापैकी, अध्याय १ संयुक्त राष्ट्रसंघाची उद्दिष्टे व तत्त्वे निश्चित करतात; अध्याय २ संयुक्त राष्ट्र सदस्यत्वाचे निकष निश्चित केले; अध्याय ३ संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख संस्थांची नावे सांगा; अध्याय 4-15 या अवयवांची कार्ये आणि शक्ती परिभाषित करा; अध्याय १६-१७ युनायटेड नेशन्सला सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी जोडा; आणि अध्याय १८–१९ सनदेची दुरुस्ती आणि अनुमोदन परिभाषित करा.

          संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व सर्व शांतताप्रिय राष्ट्रांसाठी खुले आहे जे चार्टरच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारतात आणि या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास तयार आणि सक्षम आहेत. सुरक्षा परिषदेच्या शिफारशीनुसार महासभेने नव्या सदस्य देशांना प्रवेश दिला आहे. सनदेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सदस्याला निलंबित किंवा हकालपट्टी करण्याची तरतूद चार्टरमध्ये आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाची उद्दिष्टे :-

          त्यानुसारसनदसंयुक्त राष्ट्रसंघाचे उद्दिष्ट, पुढील पिढ्यांना युद्धाच्या विळख्यातून वाचविणे, मूलभूत मानवी हक्कांवर विश्वास दृढ करणे, ज्या परिस्थितीत परिस्थिती निर्माण करणेन्यायआणि करार आणि इतर स्त्रोतांमधून उद्भवणार्या जबाबदाऱ्यांचा आदर करणेआंतरराष्ट्रीय कायदाराखता येईल आणि मोठ्या स्वातंत्र्यात सामाजिक प्रगती आणि चांगल्या जीवनमानाला चालना देता येईल.

          शांतता आणि सुरक्षा राखण्याव्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्रांची इतर महत्वाची उद्दिष्टे आहेत जसे की देशांमध्ये तत्त्वांच्या आदरावर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणेसमान हक्कआणि लोकांचा आत्मनिर्णय; आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानवतावादी समस्या सोडविण्यासाठी जागतिक सहकार्य प्राप्त करणे; आदर करणे आणि प्रचार करणेमानवी हक्क; आणि एक केंद्र म्हणून काम करते जिथे देश या विविध उद्दिष्टांसाठी त्यांच्या कृती आणि क्रियाकलापांचा समन्वय साधू शकतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघाची संघटना व प्रशासन :-

सनदेनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सहा प्रमुख अवयव आहेत; महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक आणि सामाजिक परिषद, विश्वस्तपरिषद परिषद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि सचिवालय. यात 15 विशेष एजन्सी आणि असंख्य कार्यक्रम आणि निधी तसेच इतर संस्थांचा समावेश आहे.

A.  सर्वसाधारण सभा :-

 महासभा ही एकमेव संस्था आहे ज्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांचे प्रतिनिधित्व केले जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या कक्षेत असलेल्या कोणत्याही विषयाशी संबंधित विचारपूर्वक, पर्यवेक्षी, आर्थिक आणि ऐच्छिक कार्ये ही संस्था करते. प्रत्येक सदस्य देशाचे एक मत आहे. महत्त्वाच्या विषयांवरील निर्णय (जसे शांतता व सुरक्षा, नवीन सदस्यांचा प्रवेश, अर्थसंकल्पीय बाबी इ.) दोन तृतीयांश बहुमताने घेतले जातात, तर इतर विषयांवरील निर्णय साध्या बहुमताने घेतले जातात.

***

मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर): :-

१. राज्यघटनेतील त्याचे महत्त्व, वैशिष्ट्ये, अधिकार व स्वीकार :-

 मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (यूडीएचआर) हा मानवी हक्कांच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड आहे, एक आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. यात व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार स्पष्ट केले आहेत. जगातील सर्व प्रदेशांतील विविध कायदेशीर आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या प्रतिनिधींनी तयार केलेला हा जाहीरनामा १० डिसेंबर १९४८ रोजी पॅरिस (फ्रान्स) येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (महासभेचा ठराव २१७ अ) सर्व लोकांसाठी आणि सर्व राष्ट्रांसाठी कर्तृत्वाचा समान मानक म्हणून घोषित केला. पहिल्यांदाच मूलभूत मानवी हक्कांचे सार्वत्रिक रक्षण करण्यात येणार असून त्याचे ५०० हून अधिक भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे. या जाहीरनाम्यात सर्वांना लागू होणारे सामान्य नैतिक उपदेश जाहीर करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मानवी कल्याणाच्या संकल्पनेचे सार्वत्रिकीकरण होते. जागतिक आणि प्रादेशिक स्तरावर कायमस्वरूपी अनेक मानवी हक्क करार स्वीकारण्याची प्रेरणा आणि मार्ग मोकळा करणारी यूडीएचआर ची ओळख आहे. यूडीएचआरमध्ये मानवी हक्कांशी संबंधित 30 लेख आहेत जे विविध राष्ट्रीयता, धर्म आणि वंशातील सर्व मानवांना लागू होतात. ही कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक घोषणा नाही. तथापि, कायदेशीर संहिता, राज्यघटना, साधने, प्रादेशिक मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे. आपल्या राज्यघटनेतील भारतालाही यूडीएचआरची खूप प्रेरणा मिळाली आहे.

२. यूडीएचआरची प्रस्तावना :-

          मानवी कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या अंगभूत प्रतिष्ठेची आणि समान आणि अविभाज्य हक्कांची मान्यता हा जगातील स्वातंत्र्य, न्याय आणि शांततेचा पाया आहे,

मानवी हक्कांची अवहेलना आणि तिरस्कार यामुळे मानवजातीच्या अंतःकरणाला धक्का पोहोचविणारी क्रूर कृत्ये झाली आहेत आणि अशा जगाचा उदय झाला आहे ज्यात मानवाला बोलण्याचे आणि विश्वासाचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि भीती आणि हव्यासापासून मुक्तता मिळेल, ही सामान्य लोकांची सर्वोच्च आकांक्षा म्हणून घोषित केली गेली आहे,

अत्याचार आणि अत्याचाराविरुद्ध बंडाचा शेवटचा उपाय म्हणून माणसाला आधार घेण्याची सक्ती करायची नसेल तर कायद्याच्या राज्याने मानवी हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे, हे आवश्यक आहे,

राष्ट्रांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या विकासाला चालना देणे आवश्यक असताना,

तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनतेने चार्टरमध्ये मूलभूत मानवी हक्कांवर, मानवी व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर आणि मूल्यावर आणि स्त्री-पुरुषांच्या समान अधिकारांवर आपला विश्वास व्यक्त केला आहे आणि व्यापक स्वातंत्र्यात सामाजिक प्रगती आणि चांगल्या जीवनमानाला चालना देण्याचा निर्धार केला आहे,

तर सदस्य राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा सार्वत्रिक आदर आणि पालन करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे वचन दिले आहे,

या वचनाच्या पूर्ण पूर्ततेसाठी या हक्कांची आणि स्वातंत्र्यांची सामान्य समज सर्वात महत्वाची आहे,

त्यामुळे आता,

महासभा,

मानवी हक्कांचा हा सार्वत्रिक जाहीरनामा सर्व लोकांसाठी आणि सर्व राष्ट्रांसाठी यशाचा समान मानक म्हणून घोषित करतो, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्ती आणि समाजातील प्रत्येक अवयव, हा जाहीरनामा सतत लक्षात ठेवून, या हक्क आणि स्वातंत्र्यांबद्दल आदर वाढविण्यासाठी आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरोगामी उपायांद्वारे शिक्षण आणि शिक्षणाद्वारे प्रयत्न करेल,  सदस्य देशांच्या लोकांमध्ये आणि त्यांच्या अखत्यारीतील प्रदेशातील लोकांमध्ये त्यांची सार्वत्रिक आणि प्रभावी मान्यता आणि पालन सुरक्षित करणे.

          त्यामुळे या घोषणेच्या प्रस्तावनेवरून हे स्पष्ट होते की, मानवी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची अंगभूत प्रतिष्ठा हाच जगातील स्वातंत्र्य, न्याय आणि शांततेचा पाया आहे, हे या घोषणेने मान्य केले आहे. मानवी हक्क सार्वत्रिक आहेत म्हणजेच ते कोणीही असोत किंवा कुठेही राहत असले तरी सर्व लोकांना त्याचा उपभोग घ्यावा लागेल, असे त्यात म्हटले आहे.

यूडीएचआर अंतर्गत मानवी हक्क म्हणून मान्यता प्राप्त हक्क :-

a. समानतेचा अधिकार आणि कोणत्याही भेदभावाविरुद्ध-

कलम १ : समानतेचा अधिकार-

सर्व माणसे स्वतंत्र आणि समान जन्माला आली आहेत आणि त्या सर्वांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे.

कलम २ : भेदभावापासून मुक्तता :-

प्रत्येकाला त्यांच्या लैंगिक अभिमुखता, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, धर्म, वांशिकता किंवा भाषेची पर्वा न करता त्यांच्या अधिकारांचा दावा करण्याचा अधिकार आहे.

b. नागरी व राजकीय हक्क : कलम ३ ते २१ :-

कलम ३ : जगण्याचा अधिकार-

प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे, तसेच मुक्त आणि सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा ही अधिकार आहे.

कलम ४ : गुलामगिरी आणि सक्तीच्या मजुरीपासून मुक्ती-

कुणालाही गुलाम मानण्याचा अधिकार नाही आणि कोणालाही गुलाम बनवण्याचा ही अधिकार नाही.

कलम ५ : छळापासून मुक्ती-

कुठल्याही माणसाला छळाला बळी पडण्याचा अधिकार नाही.

कलम ६ : कायदेशीर संरक्षणाचा अधिकार-

प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याने कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे.

कलम ७ : कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार-

कायदा सर्वांसाठी समान असून तो कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान पद्धतीने लागू झाला पाहिजे.

अनुच्छेद ८ : न्यायाची उपलब्धता-

जेव्हा व्यक्तींच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते, तेव्हा त्यांना कायदेशीर मदत घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.

कलम ९ : मनमानी नजरकैदेपासून मुक्ती-

कोणत्याही व्यक्तीला मनमानी पणे कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा किंवा ताब्यात घेण्याचा किंवा त्यांना त्यांच्या देशातून हद्दपार करण्याचा अधिकार नाही.

कलम १० : निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार-

खटले जनतेसाठी खुले असले पाहिजेत आणि निष्पक्ष आणि स्वतंत्र न्यायाधिकरणाद्वारे निष्पक्षपणे चालवले गेले पाहिजेत.

अनुच्छेद ११ : निरपराधतेचा अंदाज-

जोपर्यंत एखादी व्यक्ती न्यायालयात दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ती निर्दोष मानली जाते आणि म्हणूनच त्यांना बचावाचा अधिकार आहे.

कलम १२ : गोपनीयतेचा अधिकार-

जर कोणी आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, परवानगीशिवाय त्यांच्या घरात प्रवेश केला किंवा त्यांच्या पत्रव्यवहारात ढवळाढवळ केली तर प्रत्येक माणसाला संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम १३ : हालचालींचे स्वातंत्र्य-

प्रत्येकाला आपापल्या देशात जाण्याचा किंवा स्थलांतरित होण्याचा आणि परत येण्याचा अधिकार आहे.

कलम १४ : आश्रयाचा अधिकार-

प्रत्येकाला आपल्या मातृभूमीत छळ होत असेल तर दुसऱ्या देशात आश्रय घेण्याचा अधिकार आहे.

कलम १५ : राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार-

प्रत्येक माणसाला एखाद्या देशाचे नागरिक होण्याचा आणि त्याचे राष्ट्रीयत्व असण्याचा अधिकार आहे.

कलम १६ : विवाह ाचा आणि कुटुंब शोधण्याचा अधिकार-

स्त्री-पुरुषांना वंश, देश किंवा धर्म ाचा विचार न करता विवाह करण्याचा अधिकार (विवाहाचे कायदेशीर वय पूर्ण झाल्यावरच) आहे. त्या देशातील सरकार आणि कायदेशीर व्यवस्थेने कुटुंबांचे रक्षण केले पाहिजे.

कलम १७ : मालमत्तेच्या मालकीचा अधिकार-

मालमत्तेच्या मालकीचा कायदेशीर अधिकार सर्व मानवांना आहे. ते कोणत्याही व्यक्तीकडून बेकायदेशीरपणे घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.

अनुच्छेद १८ : धार्मिक किंवा श्रद्धेचे स्वातंत्र्य-

प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे किंवा इतरांबरोबर आपला धर्म व्यक्त करण्याचे, बदलण्याचे आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

कलम १९ : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य-

प्रत्येकाला विचार करण्याचा आणि विचार किंवा जे काही ठरवेल ते मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे.

अनुच्छेद २० : शांततापूर्ण एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य-

शांततापूर्ण सभा घेण्याचा आणि त्यात सहभागी होण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे.

कलम २१ : सार्वजनिक कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार-

प्रत्येकाला आपल्या देशाच्या राजकीय कार्यात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे आणि सार्वजनिक सेवेत समान प्रवेश आहे.

क. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क : अनुच्छेद २२ ते २७ :-

कलम २२ : देशाकडून लाभ मिळण्याचा अधिकार-

प्रत्येक व्यक्तीला मुक्तपणे विकास करता आला पाहिजे आणि आपल्या देशाने देऊ केलेल्या सर्व फायद्यांचा लाभ घेता आला पाहिजे.

कलम २३ : कामाचा अधिकार-

प्रत्येकाला न्याय्य आणि न्याय्य परिस्थितीत काम करण्याचा अधिकार आहे, त्यांना त्यांचे काम आणि वेतन निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे ज्यामुळे ते स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकतात. समान कामासाठी सर्वांना समान वेतन मिळायला हवे.

कलम २४ : सोडण्याचा अधिकार-

कामाचे दिवस जास्त लांबू नयेत आणि प्रत्येकाला विश्रांती घेण्याचा आणि नियमितपणे पगारी रजा घेण्याचा अधिकार आहे.

कलम २५ : किमान आवश्यक ते मिळण्याचा अधिकार-

आपण आणि आपले कुटुंब उपाशी राहू नये, बेघर होऊ नये आणि आजारी पडू नये यासाठी प्रत्येकाला आवश्यक त्या सर्व गोष्टी मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम २६ : शिक्षणाचा अधिकार-

वंश, धर्म किंवा मूळ ठिकाण कोणतेही असो, प्रत्येक माणसाला शाळेत जाण्याचा, आपल्या मर्जीनुसार अभ्यास सुरू ठेवण्याचा आणि शिकण्याचा अधिकार आहे.

कलम २७ : सांस्कृतिक, कलात्मक आणि वैज्ञानिक लाभ वाटून घेण्याचा अधिकार-

प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या समाजाचे सांस्कृतिक, कलात्मक आणि वैज्ञानिक फायदे सामायिक करण्याचा अधिकार आहे.

कलम २८ : न्यायालयामार्फत संरक्षित हक्क मिळण्याचा अधिकार :-

आपल्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, यासाठी त्यांचे रक्षण करू शकणारे न्यायालय असणे आवश्यक आहे.

अनुच्छेद २९ : आपल्या समाजाप्रती कर्तव्य :-

समाजाप्रती आपण, माणसांची जबाबदारी आहे, ज्यामुळे आपण आपले व्यक्तिमत्त्व पूर्णपणे विकसित करू शकतो. कायद्याने मानवी हक्कांचे रक्षण झाले पाहिजे. यामुळे प्रत्येकाला इतरांकडून कौतुक आणि आदर करता आला पाहिजे.

कलम ३० : अधिकार अविभाज्य आहेत :-

यूडीएचआरने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी कोणीही, संस्था किंवा व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारे कृती करू नये.

४. निष्कर्ष :-

या जाहीरनाम्यात जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयता इत्यादी नागरी आणि राजकीय अधिकारांचा समावेश आहे. यात सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या अधिकारासारख्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे मानवी हक्कांचा जाहीरनामा (यूडीएचआर) हा मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सर्व देशांसाठी दीपस्तंभ आहे.  भारतीय राज्यघटना या घोषणेपासून खूप प्रेरित आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनेक मूलभूत अधिकार या घोषणेतून घेतलेले आहेत.

शंभरहून अधिक देशांनी मान्य केलेल्या अनेक करारांचे मूळ यूडीएचआरमध्ये आहे. त्यामध्ये हे समाविष्ट आहे-

 (१) वांशिक भेदभाव निर्मूलनावरील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६५).

२) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६६).

(३) नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (१९६६).

(४) महिलांवरील सर्व प्रकारचे भेदभाव निर्मूलन करार (१९७९).

(५) अत्याचार व इतर क्रूर, अमानुष किंवा अपमानजनक वागणूक किंवा शिक्षेविरुद्धचा करार (१९८४).

(६) बाल हक्क करार (१९८९) इ.

5. भारतीय राज्यघटनेत यूडीएचआरनंतरचे रूपांतर :-

बॉम्बे एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध मुंबई राज्य, १९५४ बोम २७१, १३५०. भारतीय न्यायालयांनी भारतीय राज्यघटनेत “जाहीरनाम्यातील बहुतेक कलमांना मूर्त रूप दिले आहे. केवळ भारतीय राज्यघटनाच नव्हे, तर अँटिग्वा, चाड, चिली, कझाकस्तान, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स, झिम्बाब्वे इत्यादी अनेक वैविध्यपूर्ण सुसंस्कृत राष्ट्रांची राज्यघटना यूडीएचआरमधील मानवी हक्कांच्या आदर्शांनी प्रेरित झाली आहे.

          स्वतंत्र भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाली. मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेचा राज्यघटनेच्या भाग ३ (मूलभूत हक्क) तयार करण्यावर होणारा परिणाम स्पष्ट पणे दिसून येतो. भारताने मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यावर तसेच त्यानंतर १९७६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती सभेने स्वीकारलेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क आणि नागरी व राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करारांना मान्यता/स्वाक्षरी केली आहे.

किंबहुना, भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार हे इंग्रजी बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आणि फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मॅन अशा अनेक स्त्रोतांमधून घेतले जातात जे यूडीएचआरचे स्त्रोत देखील होते, म्हणूनच आपल्याला मानवी हक्क आणि मूलभूत अधिकार ांमध्ये साम्य दिसते. राज्यघटनेच्या भाग तीनमध्ये व्यक्तींना दिलेले अनेक मूलभूत अधिकार जाहीरनाम्यातील तरतुदींप्रमाणेच आहेत. भारतातील मूलभूत हक्क हे राज्यघटनेच्या भाग ३ (कलम १२ ते ३५) अन्वये दिलेले अधिकार आहेत. भारतीय राज्यघटनेने मान्य केलेले सहा मूलभूत अधिकार आहेत.

अनुच्छेद १४-१८ : समानतेचा अधिकार,

कलम १९-२२ : स्वातंत्र्याचा अधिकार,

अनुच्छेद २३-२४ : शोषणाविरुद्ध अधिकार,

कलम २५-२८ : धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार,

अनुच्छेद २९-३०: सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि

कलम ३२ आणि २२६ : घटनात्मक उपायांचा अधिकार.

खरं तर, यूडीएचआर राज्यांना कायदेशीररित्या बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे त्यांना बंधनकारक करण्यासाठी दोन करार करण्यात आले. नागरी व राजकीय हक्क, १९७६ आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील करार, १९७६.

३. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विशेष एजन्सी-

            युनायटेड नेशन्सच्या स्पेशलाइज्ड एजन्सी या आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत ज्या वाटाघाटी करारांद्वारे संयुक्त राष्ट्रांशी त्यांच्या कार्याचा समन्वय साधतात. त्या स्वायत्त संस्था आहेत. यातील काही विशेष संस्था पहिल्या महायुद्धापूर्वी अस्तित्वात होत्या, काही लीग ऑफ नेशन्सशी संबंधित होत्या आणि काही एकाच वेळी किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघानंतर तयार करण्यात आल्या होत्या. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या कलम ५७ आणि ६३ मध्ये विशेष एजन्सी तयार करण्याची तरतूद आहे. यातील प्रत्येक एजन्सी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या छत्रछायेखाली स्वायत्तपणे काम करते, स्वतःची नियामक संस्था, कार्यपद्धती, सदस्यत्व आणि निधी यंत्रणा असते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य देशांमध्ये अशा अनेक विशेष एजन्सी विशेष कामासाठी कार्यरत आहेत[10]. युनायटेड नेशन्सच्या खालील विशेष एजन्सी आहेत-

अ. तांत्रिक बाबींशी संबंधित-

१. आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक संघटना (आयसीएओ) १९९४.

२. जागतिक हवामान संघटना (डब्ल्यूएमओ) १९५१.

३. आंतरराष्ट्रीय सागरी सल्लागार संघटना (आयएमसीओ) १९५८.

  1. इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आयटीयू) 1865
  2. युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन (यूपीयू) 1948.

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (आयएईए) १९५७.

आ. सामाजिक व मानवतावादी कार्याशी संबंधित-

  1. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ) 1919.
  2. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) 1946.

९. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना (युनेस्को) १९४६.

युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड (युनिसेफ) १९४६.

  1. अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघटना (आयआरओ) 1921।

क. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय समस्यांशी संबंधित-

  1. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1960.
  2. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1960.

इंटरनेशनल फायनान्शियल कॉर्पोरेशन (आयएफसी)1956.

  1. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) 1977

युनायटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (युनिडो) १९८५.

ड. आर्थिक व व्यापारी समस्यांशी संबंधित-

  1. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 1945

अन्न व कृषी संघटना (एफएओ)

  1. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (1996)।
  2. विश्व बौद्धिक संपदा संघटना (डब्ल्यूआयपीओ) 1967।
  3. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघटना (यूएनडब्ल्यूटीओ) 2003.

मानवी हक्कांशी संबंधित काही विशेष एजन्सींच्या भूमिकेवर आपण चर्चा करू:-

अन्न व कृषी संघटना (एफएओ) :-

               एफएओ ही संयुक्त राष्ट्रांची सर्वात मोठी संस्था आहे. याची स्थापना १९४५ मध्ये झाली असून त्याचे मुख्यालय येथे आहे.रोमइटली।

            द.अन्न व कृषी संघटनाउपासमारीवर मात करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे नेतृत्व केले आहे. विकसित आणि विकसनशील दोन्ही देशांना सेवा देणारे, एफएओ एक तटस्थ मंच म्हणून कार्य करते जिथे सर्व राष्ट्रे करारांवर वाटाघाटी करण्यासाठी आणि धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी समान म्हणून भेटतात. एफएओचे कार्य पोषणाची पातळी वाढविणे, सुधारणे आहेकृषी उत्पादकता– ग्रामीण लोकांचे जीवन चांगले करणे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावणे.

२. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) १९१९.

द.आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना(आयएलओ) हाताळतेकाममुद्दे[संपादन]। याचे मुख्यालय येथे आहे.जिनेव्हा,स्विर्त्झलँड. 1919 मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेची स्थापना वाटाघाटींद्वारे करण्यात आलीव्हर्सायचा तहआणि सुरुवातीला लीग ऑफ नेशन्सची एजन्सी होती. लीगचा अंत आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर तो संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेचा सदस्य बनला. त्याचेसंविधान, आजपर्यंत सुधारित, त्यात समाविष्ट आहेफिलाडेल्फिया ची घोषणासंस्थेची उद्दिष्टे व उद्दिष्टे. त्याचे सचिवालय आंतरराष्ट्रीय कामगार कार्यालय म्हणून ओळखले जाते.

3. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) 1946.

            द.जागतिक आरोग्य संघटना(डब्ल्यूएचओ) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समन्वयक प्राधिकरण म्हणून कार्य करतेसार्वजनिक आरोग्यआणि आरोग्य, स्वच्छता आणि रोगांशी संबंधित आहे आणि लढा देण्यास मदत करण्यासाठी वैद्यकीय पथके पाठवतेमहामारी. 7 एप्रिल 1948 रोजी स्थापन झालेल्या या एजन्सीला लीग ऑफ नेशन्सची एजन्सी असलेल्या हेल्थ ऑर्गनायझेशन या त्याच्या पूर्ववर्तीचा जनादेश आणि संसाधने वारशाने मिळाली. ७ एप्रिल १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २६ सदस्यांनी राज्यघटनेला मान्यता दिली. ७ एप्रिल हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेचे नियंत्रण १९४ सदस्य देशांमार्फत जागतिक आरोग्य सभेद्वारे केले जाते. याचे मुख्यालय येथे आहे.जिनेव्हा,स्विर्त्झलँड.

४. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (युनेस्को) १९४६.

            युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशनयुनेस्को) ही १९४५ मध्ये स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संस्था असून त्याचे मुख्यालय येथे आहेपॅरिस :,फ्रांस. शिक्षण, विज्ञान आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देऊन शांतता आणि सुरक्षिततेत योगदान देणे आणि न्यायाबद्दल अधिक सार्वत्रिक आदर पसरविणे हे त्याचे घोषित उद्दीष्ट आहे.कायद्याचे राज्य, आणिमानवी हक्कआणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये घोषित केलेले मूलभूत स्वातंत्र्य.

युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड (युनिसेफ) १९४६.

३. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे योगदान :-

भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेपासूनच सक्रिय सदस्य आहे. १९४६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद आणि वर्णभेदाचा मुद्दा मांडणारा भारत हा पहिला देश ठरला.

१९४८ मध्ये मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेचा मसुदा तयार करण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

१९५३ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ा विजयालक्ष्मी पंडित होत्या.

 भारताने जगाच्या विविध भागात संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता अभियानात मोठे योगदान  दिले आहे.

भारताने कोरिया, इजिप्त, कांगो, हैती, अंगोला, सोमालिया, लायबेरिया, रवांडा, लेबनॉन, दक्षिण सुदान आदी देशांमध्ये आपले शांतता सैनिक पाठवले आहेत.

शांतता मोहिमांमध्ये भारताने सर्वात जास्त सैन्य दिले आहे.

महात्मा गांधींचा अहिंसेचा आदर्श संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. २००७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने २ ऑक्टोबर हा महात्मा गांधी जयंती ‘आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन’ म्हणून घोषित केला.

२०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने २१ जून  हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. याविषयी अधिक वाचा लिंक केलेल्या लेखात.

                                                            *****

संदर्भ :-

http://munkiconference.weebly.com/uploads/1/5/4/2/15422056/basic-facts-about-the-un.pdf

https://www.britannica.com/topic/United-Nations

https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Peace_Conference_(1919%E2%80%931920)

https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/protection-of-minorities-by-the-league-of-nations/D0767817D3FA0A0478EE0FE408AB31AC

https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations

https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/overview

https://www.buffalo.edu/ubnow/stories/2015/12/qa_welch_udhr.html

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

[1] मानवी हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भूमिका

[2] राष्ट्र संघ- पेरिस शान्ति सम्मेलन के परिणामस्वरूप यह पहिला अन्तरराष्ट्रीय संगठन था| इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण, तथा अन्तरराष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल थे। इस तथा अन्य सम्बन्धित सन्धियों में शामिल अन्य लक्ष्यों में श्रम दशाएँ, मूल निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, मानव एवं दवाओं का अवैध व्यापार, शस्त्र व्यपार, वैश्विक स्वास्थ्य, युद्धबन्दी तथा यूरोप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा थे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य एक आपसी विवाद सुलझाना शिक्षा की व्यवस्था करना दो सभी राष्ट्रों के भौतिक व मानसिक सहयोग ओपन देना| इसका कार्यकाल २६ साल तक राहा.

[3] राष्ट्र

[4] संयुक्त राष्ट्र संघ – “संयुक्त राष्ट्र संघ” एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने मे सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार, सामाजिक प्रगति, विश्व शांति के लिए कार्यरत है।

[5] संयुक्त राष्ट्र की “विशिष्ट एजेंसियां” ​​अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ तय समझोते के जरिए अपने काम का समन्वय करती हैं। वे स्वायत्त संगठन हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट एजेंसियां ​​प्रथम विश्व युद्ध से पहले अस्तित्व में थीं, कुछ राष्ट्र संघ से जुड़ी थीं और अन्य संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ या बाद में बनाई गई थीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 57 और 63 विशेष एजेंसियों के निर्माण के प्रावधान प्रदान करते हैं। इनमें से प्रत्येक एजेंसियां ​​संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया में,  स्वायत्तता से काम करती हैं|। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में विशिष्ट कार्य के लिए ऐसी कई विशिष्ट एजेंसियां ​​काम कर रही हैं।

[6] मानवी हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भूमिका

[7] राष्ट्र संघ- पेरिस शान्ति सम्मेलन के परिणामस्वरूप यह पहिला अन्तरराष्ट्रीय संगठन था| इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण, तथा अन्तरराष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल थे। इस तथा अन्य सम्बन्धित सन्धियों में शामिल अन्य लक्ष्यों में श्रम दशाएँ, मूल निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, मानव एवं दवाओं का अवैध व्यापार, शस्त्र व्यपार, वैश्विक स्वास्थ्य, युद्धबन्दी तथा यूरोप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा थे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य एक आपसी विवाद सुलझाना शिक्षा की व्यवस्था करना दो सभी राष्ट्रों के भौतिक व मानसिक सहयोग ओपन देना| इसका कार्यकाल २६ साल तक राहा.

[8] राष्ट्र

[9] संयुक्त राष्ट्र संघ – “संयुक्त राष्ट्र संघ” एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने मे सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार, सामाजिक प्रगति, विश्व शांति के लिए कार्यरत है।

[10] संयुक्त राष्ट्र की “विशिष्ट एजेंसियां” अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ तय समझोते के जरिए अपने काम का समन्वय करती हैं। वे स्वायत्त संगठन हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट एजेंसियां प्रथम विश्व युद्ध से पहले अस्तित्व में थीं, कुछ राष्ट्र संघ से जुड़ी थीं और अन्य संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ या बाद में बनाई गई थीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 57 और 63 विशेष एजेंसियों के निर्माण के प्रावधान प्रदान करते हैं। इनमें से प्रत्येक एजेंसियां ​​संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया में,  स्वायत्तता से काम करती हैं|। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में विशिष्ट कार्य के लिए ऐसी कई विशिष्ट एजेंसियां ​​काम कर रही हैं।

error: Content is protected !!
Scroll to Top