(..3..)
Statute and its Classification
Q.1 Define statute and discuss the classification of statutes.
Q.2. What is welfare legislation? What are the basic considerations in the interpretation of welfare Statutes? State the difference in interpretation of welfare legislation and penal legislation.
I. What is Statute?
Statue means the law, the act, generally enacted by the legislative authorities. It is a rule or law made by the legislature or other organisations and formally written down. In Other words, a law enacted by the legislative branch of a government is called a statute’[1].
The Constitution of India does not use or define the term ‘Statute’, but it uses the term ‘law’. ‘Law’ includes any ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom, or usage having the force of law. [Art. 13 (3) (a) of the Constitution]. In the Indian context, a statute is an Act of the Central, State Legislature, Local, or “any other” body. A Statute is a formal written enactment of a legislative authority that governs a country, state, city, or any other legal or local authority.
Statutes are rules made by legislative bodies, which are different from case law or president, which is the decision by courts and regulations issued by government agencies.
II. Classification of statutes:-
A Statute may be classified regarding its duration, nature of operations, object, and extent of application[2].
A. Classification with reference to duration-
(i) Temporary statute:-
A temporary statute is one in which the statute itself fixes the period of operation and validity. Such an Act continues in force unless repealed earlier or until the time so fixed expires. The enactment lapses after the expiry of the specified period; for example, the MRTP Act of 1969 was in existence of Companies Act of 2002 came into force. The Act ceased after that. It may be reapplied, bypassing a new statute. The ordinance passed by the President remains in operation till the session of the House commences.
(ii) Permanent statute:-
A permanent statute is one where no period of its existence is fixed (like a temporary statute). It continues unless repealed.
B. Classification with reference to a method-
(i) Mandatory, imperative, or obligatory statute-
A mandatory statute is one which compels the performance of certain things or compels that certain things must be done in a certain manner or form. Such statutes are imperative in nature, which are often negative or prohibitory in their terms and make certain acts or omissions absolutely necessary. Its contravention is subjected to a penalty. These are imperative in the sense they need to be strictly observed.
(ii) Directory or permissive statute:-
A directory statute merely directs or permits to do the thing without compelling its manner or performance. A directory statute is generally affirmative in its terms; it recommends certain acts or omissions but imposes no penalty for its non-observance.
In Hari Vishnu Kamath vs. Ahmad Ishaque[3]:
The Supreme Court observed that “mandatory provision is to be strictly observed whereas substantial obedience of a directory provision is enough”.
In Chandrika Prasad Yadav v. State of Bihar[4],
The Supreme Court held that “the question as to whether a statute is mandatory or directory wouldn’t depend upon the phraseology used therein. The principles regarding the nature of statute must be determined regarding the purpose and object the statute seeks to achieve”.
C. Classification with reference to the object-
With reference to object statutes may be classified as follows-
1. Codifying statute:-
A Codifying Statute is one which Codifies the existing law. The code contains the pre-existing provision in different statutes on the subject as well as the common law. The purpose of a Codifying Statute present an orderly and authoritative Statement of the leading rule of law on a given subject, whether those rules are to be found in statute or common law.
In other words, Codifying statute states exhaustively the whole of the law upon a specific subject. The object is not merely to declare the law upon some particular subject but also to declare it in the form of code. The Hindu Marriage Act of 1955 and the Hindu Succession Act of 1956 are examples of codifying statutes.
In Joseph Peter V. State of Goa, Daman, and Diu[5],
The Supreme Court held that a code is self-contained and complete on a particular subject, marking the distinction between a code and an ordinary law.
2. Consolidating statute:-
A consolidating statute is one that consolidates the law on a particular subject in one place. it collects all statutory enactments on specific subjects and gives them the shape of one statute. In other words, consolidation is the reduction into a systematic form of the whole of the statutory law relating to the given subject. The purpose of the consolidating statute is to present the whole body of statutory law on a subject in complete form repealing former statutes. For example, (1) the Arbitration and Conciliation Act of 1996 is consolidated from the Arbitration Act of 1940, the Arbitration (Protocol and Convention) Act of 1937, Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act1961. (2) The Code of Criminal Procedure, 1973 has consolidated the law relating to criminal procedure as found in different statutes.
3. Declaratory Statute:-
A declaratory statute is a statute to remove doubts either in the common law or in the statutory law arising due to its misunderstanding or misinterpretation by the court. The passing of a declaratory statute becomes desirable in such circumstances. An example of such statute in India is the Income Tax (Amendment) Act, 1985 (added explanation 2 to S. 40 of the Income Tax Act, 1961, and the Finance Act, 1987), by amending the definition of ‘Owner of house property’.
In other words, where the courts have been interpreting a particular expression to connote a specific meaning that the legislature feels is wrong, the legislature may pass any declaratory statute declaring the correct meaning of the expression.
In Central Bank of India Vs. Their Workmen[6].
The Supreme Court said that the usual reason for passing any declaratory Act is to set aside what Parliament deems to be a judicial error.
4. Remedial statute/Welfare Statute:- [Discussed in detail in topic 8.]
A remedial statute is one whereby any new favour or a new remedy is conferred. The main object of passing such a statute is to make improvements in the enforcement of one’s rights, redress of wrongs, and removal of defects or mistakes in the former law. The statute is, therefore, also called ‘Socio-Economics Legislation.’ A remedial Statute receives liberal interpretation, and in case of any doubt, it is resolved in favour of the person for whose favour the statute is enacted. Examples of remedial statutes include the Maternity Benefits Act of 1961 and the Workmen’s Compensation Act of 1923.
In Central Railway Workshop, Jhansi v. Vishwanath[7],
The Supreme Court held that all the legislation in a welfare state is enacted to promote the general welfare. Still, certain types of enactments are more responsive to urgent social demands and have a more immediate and visible impact on social evils by operating directly to achieve social reforms.
5. Enabling statute:- [Discussed in detail in topic 8.]
An enabling statute is one which enhances the common law where it is narrow. It makes doing something lawful which would not be otherwise lawful. By an enabling Act, the legislature enables something to be done. At the same time, by necessary implication, it empowers to do the indispensable things for carrying out the object of the legislation. The conditions which an enabling Act has put in for the public good must be compiled as they are indispensable[8]. S. 49-A (1) and 49-A (2) of the Advocates Act of 1961, as amended by the Act in 1964, is an example of enabling Act.
6. Disabling statute:-
A disabling statute is one that restricts or cuts down a right conferred by the common law. In other words, an act restraining a common law right is a disabling Act. The statute is opposite to enabling statute.
7. Penal Statute:- [Discussed in detail in topic 8.]
A penal statute is one which provides punishment for certain acts or wrongs. Such statutes may be in the form of a comprehensive criminal code or a large number of sections providing punishment for different wrongs. Indian Penal Code, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, and Arms Act 1959 are some examples of Penal Statutes.
8. Taxing Statute:- [Discussed in detail in topic 8.]
A taxing statute is one that imposes taxes on income or some other kinds of transactions. Taxing statutes may be in any form of income tax, wealth tax, sales tax, gifts tax, etc. Tax is a source of revenue generation for the state. The collected money is utilised for the welfare of the people. Tax can be levied only after a statute unequivocally so provides.
9. Explanatory Statute:-
An explanatory statute is that which explains a law. The term explanatory itself specifies that this type of statute explains the law and rectifies any omission which is left earlier in the enactment of the statutes. Further, ambiguities in the text are also clarified and checked upon the previous statutes. Such a law is often enacted to satisfy people or to remove doubt about an expression used in a previous law.
In England, the Royal Mines Act 1686 was passed to encourage the mining of certain baser metals, while the Royal Mines Act 1693 was passed to better interpret the above former Act.
In Keshavlal v. Mohanlal[9],
The Supreme Court observed that an explanatory statute is generally passed to supply meaning to obvious omissions or clear up doubts about the meaning of the provisions of the Act. An act enacted for the specific purpose of explaining or clearing the doubts about the meaning of an existing Act is an act of explanation or an explanatory statute.
10. Amending Statute: –
As the name suggests, an amending statute makes an addition to or operates to change the existing law, to effect development therein, or to carry out more effectively the purpose for which the existing law was passed. Amending statutes is a part of the law it amends. In other words, the statute makes some alteration in the originally passed statute to rectify it or to fulfill its purpose more effectively e.g. the Code of Criminal Procedure, 1973, amended the Code of 1898.
11. Repealing statute:-
As the name itself suggests, a repealing statute is one which either expressly or by necessary implications repeals an earlier existing statute, e.g. The Code of Criminal Procedure,1973, repealed and reenacted the Criminal Procedure Code of 1898.
12. Curative or validating Statute:-
A curative or validating statute is that which is passed to cure any defect in the previous law to validate a legal process or to give legal recognition to the actions taken by public or private administrative authorities, and if it had not been done, then such action would be void.
The purpose of a Curative or validating Statute is just to validate some actions that would otherwise be unlawful or may be declared invalid by a court. A validating statute generally contains the expression “notwithstanding any judgment decree or order of any Court”.
Amrendra Kumar Mohapatra v. State of Orissa[10]
The Supreme Court Observed that “adjudication of rights is essentially a judicial function, the power to validate an invited law or to legalise an illegal action is within the exclusive power of Legislature. Exercise of that Power by the legislature is not an encroachment on the court’s judicial power.”
*****
(.. 3..)
कायदा आणि त्याचे वर्गीकरण
I. कायदा म्हणजे काय?
पुतळा म्हणजे सामान्यत: कायदेमंडळ प्राधिकरणांनी बनवलेला कायदा, कायदा. हा विधीमंडळ किंवा इतर संघटनेने बनवलेला आणि औपचारिकरित्या लिहून ठेवलेला नियम किंवा कायदा आहे. दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर सरकारच्या कायदेमंडळ शाखेने केलेल्या कायद्याला कायदे म्हणतात’[12].
भारतीय राज्यघटनेत ‘ विधायकी कायदा’ हा शब्द वापरला जात नाही किंवा त्याची व्याख्या केली नाही, तर ‘कायदा’ हा शब्द वापरला आहे. ‘कायदा’ म्हणजे कोणताही अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, नियमन, अधिसूचना, रूढी किंवा कायद्याचे बळ असलेली चालरित. [राज्यघटनेचे कलम १३ (३) (अ)]. भारतीय संदर्भात, कायदा हा केंद्र, राज्य विधिमंडळ, स्थानिक किंवा “इतर कोणत्याही” संस्थेने बनविलेला कायदा म्हणजे विधायकी आहे. कायदा हा एखाद्या देश, राज्य, शहर किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे नियमन करणार्या वैधानिक प्राधिकरणाने बनविलेला औपचारिक लेखी कायदा आहे.
कायदे हे कायदेमंडळांनी बनवलेले नियम असतात; कि जे केस लॉ किंवा प्रेसिडेंट पेक्षा वेगळे असतात.
II. कायद्यांचे वर्गीकरण :-
कायद्याचा कालावधी, कामकाजाचे स्वरूप, वस्तू आणि अनुप्रयोगाची व्याप्ती याबद्दल त्याचे वर्गीकरण केले जाऊ शकते[13].
A. कालावधीच्या संदर्भात वर्गीकरण-
(१) तात्पुरता विधायकी कायदा :-
तात्पुरता विधायकी कायदा असा आहे ज्यामध्ये कायदा स्वत: वैधतेचा कालावधी व कार्यवाही निश्चित करतो. जोपर्यंत अगोदर रद्द केला जात नाही किंवा अशी निश्चित केलेली मुदत संपत नाही तोपर्यंत हा कायदा लागू राहतो. ठराविक कालावधी संपल्यानंतर कायदा संपुष्टात येतो; उदाहरणार्थ, १९६९ चा एमआरटीपी कायदा अस्तित्वात होता आणि २००२ चा कंपनी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तो, संपुष्टात आला. नव्या कायद्याला डावलून तो पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो. सभागृहाचे अधिवेशन सुरू होईपर्यंत राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेला अध्यादेश लागू राहतो.
(२) कायमस्वरूपी कायदा :-
कायमस्वरूपी कायदा म्हणजे जिथे त्याच्या अस्तित्वाचा कोणताही कालखंड निश्चित नसतो (तात्पुरत्या कायद्याप्रमाणे). तो रद्द केल्याशिवाय सुरू च राहतो.
B. एका पद्धतीच्या संदर्भात वर्गीकरण-
(i) अनिवार्य, अज्ञावाचक या बंधनकारक कायदा –
काही गोष्टींच्या कामगिरीवर सक्ती करणारा किंवा काही गोष्टी ठराविक पद्धतीने किंवा स्वरूपात करायला भाग पाडणारा कायदा म्हणजे “अनिवार्य कायदा” होय. असे कायदे अनिवार्य स्वरूपाचे असतात, जे बर्याचदा नकारात्मक किंवा प्रतिबंधात्मक असतात, आणि त्यासाठी काही कृत्ये किंवा अकृत्य अत्यंत आवश्यक बनवतात. त्याचे उल्लंघन केल्यास दंड आकारला जातो. ते काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक असतात या अर्थाने हे “अनिवार्य” आहे.
(ii) निर्देशिक किंवा अनुमोदि कायदा :-
निर्देशिक कायदा केवळ एखादया गोष्टीची पद्धत किंवा कामगिरी करण्याची सक्ती न करता ती करण्यास निर्देश किंवा परवानगी देतो. निर्देशिक कायदा सामान्यत: त्याच्या अटींमध्ये सकारात्मक असतो; हा कायदा काही कृत्ये किंवा अकृत्यांची शिफारस करते, परंतु त्याचे पालन न केल्याबद्दल कोणताही दंड आकारत नाही.
हरि विष्णू कामत विरुद्ध अहमद इशाक[14]:
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “अनिवार्य तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, तर निर्देशिका तरतुदीचे पुरेसे पालन करणे पुरेसे आहे”.
चंद्रिका प्रसाद यादव वि.बिहार राज्य[15],
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की “एखादा कायदा अनिवार्य आहे की निर्देशिक आहे हा प्रश्न त्यामध्ये वापरल्या जाणार्या वाक्यशास्त्रावर अवलंबून नाही. तर कायद्याने साध्य करू इच्छित असलेला हेतू आणि उद्दिष्टावर निश्चित केली पाहिजेत”.
C. उदेशाच्या संदर्भाचे वर्गीकरण-
उदेशाच्या कायद्यांच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करता येईल-
१. संहिताबद्ध कायदा :-
“संहिता कायदा” म्हणजे विद्यमान कायद्याचे संहिताकरण करणारा कायदा. संहितेमध्ये एखादया विषयावरील विविध कायद्यांमध्ये तसेच सामान्य कायद्यात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींचा समावेश होतो. संहिता कायद्याचा हेतू एखाद्या विशिष्ट विषयावरील अग्रगण्य कायद्याचे सुव्यवस्थित आणि अधिकृत विधान सादर करणे, मग ते नियम विधायकी कायद्यात किंवा सामान्य कायद्यात सापडो.
दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर, संहिताबद्ध कायदा एखाद्या विशिष्ट विषयावर संपूर्ण कायदा असतो. ह्या कायद्याची हेतू केवळ एखाद्या विशिष्ट विषयावर कायदा घोषित करणे हा नसून तो संहितेच्या स्वरूपात जाहीर करणे हा देखील असतो. हिंदू विवाह कायदा, १९५५, हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ ही संहिता कायद्याची उदाहरणे आहेत.
जोसेफ पीटर वि.गोवा, दमण आणि दीव राज्य[16],
संहिता ही एखाद्या विशिष्ट विषयावर स्वयंपूर्ण आणि परिपूर्ण असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की जे संहिता आणि सामान्य कायदा यांच्यातील फरक दर्शविते.
२. कायद्याचे एकत्रीकरण :-
एकत्रित कायदा म्हणजे एखाद्या विशिष्ट विषयावरील वेगवेगळे कायदे एकाच ठिकाणी एकत्रित करणारा कायदा तो विशिष्ट विषयांवरील सर्व वैधानिक कायदे गोळा करून त्यांना एका कायद्याचे स्वरूप देतो. दुसर्या शब्दांत सांगायचे तर, एकत्रीकरण म्हणजे दिलेल्या विषयाशी संबंधित संपूर्ण वैधानिक कायद्याचे पद्धतशीर स्वरूप देणे होय. पूर्वीच्या कायद्यांना रद्द करून एखाद्या विषयावर वैधानिक कायद्याची संपूर्ण मांडणी पूर्ण स्वरूपात सादर करणे हा एकत्रित कायद्याचा हेतू आहे. उदाहरणार्थ, (१) १९९६ चा लवाद आणि सामंजस्य कायदा, हा १९४० चा लवाद कायदा, १९३७ चा लवाद (प्रोटोकॉल आणि कन्व्हेन्शन) कायदा, परदेशी पुरस्कार (मान्यता आणि अंमलबजावणी) अधिनियम १९६१, यांचे मधून एकत्रित केला आहे. (२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ ने विविध कायद्यांमध्ये आढळल्या फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण केलेले आहे.
३. घोषणात्मक कायदा :-
“घोष्णात्मक कायदा” म्हणजे सामान्य कायद्यातील किंवा वैधानिक कायद्यातील शंका, न्यायालयाच्या चुकीच्या अर्ध लावल्याने अकृत्य गैरसमजुतीमुळे निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करणारा कायदा होय. अशा परिस्थितीत घोषणात्मक कायदा संमत करणे इष्ट ठरते. भारतातील अशा कायद्याचे एक उदाहरण म्हणजे आयकर (सुधारणा) कायदा, १९८५ की ज्याचे (आयकर कायदा, १९६१ कलम ४० मध्ये, स्पष्टीकरण आणि वित्त कायदा, १९८७ जोडलेले होते.
दुसर् या शब्दांत सांगायचे झाले तर, विधिमंडळाला चुकीचा वाटणारा विशिष्ट अर्थ सांगण्यासाठी न्यायालये एखाद्या विशिष्ट अभिव्यक्तीचा अर्थ लावत असतील, तर विधिमंडळ त्या अभिव्यक्तीचा योग्य अर्थ सांगणारा कोणताही घोषणात्मक कायदा संमत करू शकते.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध त्यांचे कामगार.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की , कोणताही घोषणात्मक कायदा संमत करण्याचे नेहमीचे कारण म्हणजे संसदेला न्यायालयीन त्रुटी वाटते ती रद्द करणे.
४. उपचारात्मक कायदा/कल्याणकारी कायदा :-
[प्रकरण ८ मध्ये सविस्तर चर्चा केली आहे.]
उपचारात्मक कायदा म्हणजे, ज्याद्वारे कोणतेही नवीन उपचार किंवा नवीन उपाय प्रदान केले जातात. अशा प्रकारचा कायदा संमत करण्यामागचा मुख्य उद्देश आपल्या हक्कांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे, चुकीचे निवारण करणे, पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी किंवा चुका दूर करणे हा आहे. म्हणून या कायद्याला ‘सामाजिक-आर्थिक कायदा’ असेही म्हणतात. उपचारात्मक कायद्याला उदार अर्थ प्राप्त होतो आणि काही शंका असल्यास, तो त्या व्यक्तीच्या बाजूने सोडविला जातो ज्याच्या बाजूने कायदा लागू केला गेला आहे. उपचारात्मक कायद्यांच्या उदाहरणांमध्ये 1961 चा मातृत्व लाभ कायदा आणि 1923 चा कामगार नुकसान भरपाई कायदा यांचा समावेश आहे.
मध्य रेल्वे वर्कशॉप, झाशी विरुद्ध विश्वनाथ[17],
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कल्याणकारी राज्यातील सर्व कायदे सामान्य कल्याणास चालना देण्यासाठी केले जातात. तरीही, काही प्रकारचे कायदे तातडीच्या सामाजिक मागण्यांना अधिक प्रतिसाद देतात आणि सामाजिक सुधारणा साध्य करण्यासाठी थेट कार्य करून सामाजिक अनिष्टांवर अधिक तात्कालिक आणि दृश्य परिणाम करतात.
५. सक्षमीकरण कायदा :- [प्रकरण ८ मध्ये सविस्तर चर्चा केली आहे.]
जेथे सामान्य कायदा संकुचित असतो तेथे तो वाढविणारा कायदा म्हणजेच “सक्षमीकरण कायदा” होय. हे असे काहीतरी करणे कायदेशीर बनवते जे अन्यथा कायदेशीर ठरणार नाही. सक्षमीकरण कायद्याद्वारे विधिमंडळ काहीतरी करण्यास सक्षम करते. त्याच वेळी, आवश्यक निहितार्थाद्वारे, कायद्याचे उद्दीष्ट पार पाडण्यासाठी आवश्यक गोष्टी करण्याचा अधिकार देते. सक्षमीकरण कायद्याने सार्वजनिक हितासाठी ज्या अटी घातल्या आहेत त्या अपरिहार्य असल्याने त्या पाळल्या गेल्या [18]पाहिजेत.१९६४ च्या कायद्याने सुधारित केलेल्या १९६१ च्या अॅडव्होकेट्स अॅक्टचे कलम ४९-ए (१) आणि ४९-ए (२) हे सक्षम कायद्याचे उदाहरण आहे.
६. कायदा अक्षम करणे :-
“अक्षम कायदा” म्हणजे सामान्य कायद्याने दिलेल्या अधिकारावर बंधने आणणारा किंवा ते नष्ट करणारा कायदा. दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर, सामान्य कायद्याच्या अधिकाराला प्रतिबंध करणारा कायदा म्हणजे “अक्षम कायदा” होय. हा कायदा सक्षम कायद्याच्या विरुद्ध आहे.
७. दंडात्मक कायदा :- [प्रकरण ८ मध्ये सविस्तर चर्चा केली आहे.]
दंडात्मक कायदा असा असतो जो विशिष्ट कृत्ये किंवा चुकीस शिक्षा प्रदान करतो. असे कायदे सर्वसमावेशक फौजदारी संहितेच्या स्वरूपात किंवा विविध चुकीसाठी शिक्षा देणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात कलमांच्या स्वरूपात असू शकतात. भारतीय दंड संहिता, अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा, १९५४ आणि शस्त्रास्त्र कायदा १९५९ ही दंड विधानांची काही उदाहरणे आहेत.
८. कर आकारणी कायदा :- [प्रकरण ८ मध्ये सविस्तर चर्चा केली आहे.]
प्राप्तिकर कायदा म्हणजे जो उत्पन्न किंवा इतर काही प्रकारच्या व्यवहारांवर कर लावतो. प्राप्तिकर कायदा प्राप्तिकर, मालमत्ता कर, विक्रीकर, भेटवस्तू कर इत्यादी कोणत्याही स्वरूपात असू शकतो. कर हा राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा स्रोत आहे. जमा झालेला पैसा लोकांच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. कायद्यात स्पष्ट तरतुदी केल्यानंतरच कर आकारणी करता येते.
९. स्पष्टीकरणात्मक कायदा:-
“स्पष्टीकरणात्मक कायदा” म्हणजे जो एखाद्या कायद्याचे स्पष्टीकरण देतो. स्पष्टीकरणात्मक हा शब्दच स्पष्ट करतो की या प्रकारचे कायदे कायद्याचे स्पष्टीकरण देतात आणि कायदे बनवताना आधी शिल्लक राहिलेल्या कोणत्याही त्रुटी दूर करतात. शिवाय मजकुरातील अस्पष्टताही स्पष्ट करून आधीच्या कायद्यांची तपासणी केली जाते. अशा प्रकारचा कायदा अनेकदा लोकांचे समाधान करण्यासाठी किंवा आधीच्या कायद्यात वापरलेल्या अभिव्यक्तीबद्दलची शंका दूर करण्यासाठी केला जातो.
इंग्लंडमध्ये रॉयल माइन्स अॅक्ट, १६८६ हा ठराविक बेसर धातूंच्या खाणकामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संमत करण्यात आला, तर रॉयल माइन्स अॅक्ट, १६९३ हा वरील पूर्वीच्या कायद्याच्या चांगल्या स्पष्टीकरणासाठी संमत करण्यात आला.
केशवलाल वि. मोहनलाल [19],
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, कायद्यातील तरतुदींच्या अर्थाविषयी च्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी किंवा स्पष्ट त्रुटींना अर्थ देण्यासाठी सामान्यत: स्पष्टीकरणात्मक कायदा पारित केला जातो. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या अर्थाविषयी च्या शंका स्पष्ट करण्याच्या किंवा दूर करण्याच्या विशिष्ट हेतूने केलेला कायदा म्हणजे ‘स्पष्टीकरणाची कृती’ किंवा ‘स्पष्टीकरणात्मक कायदा’ होय.
10.सुधारणा करणारा कायदा:-
नावाप्रमाणेच, सुधारित कायदा विद्यमान कायद्यात बदल करण्यासाठी, त्यातील विकासासाठी किंवा विद्यमान कायदा ज्या उद्देशाने मंजूर करण्यात आला होता तो अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी केला जातो किंवा कार्य करतो. कायद्यात सुधारणा करणे हा त्या कायद्यातील एक भाग आहे. दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर, पूर्वीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी किंवा त्याचा उद्देश अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी मूळ संमत कायद्यात काही बदल केले जातात उदा. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973, 1898 च्या संहितेत सुधारणा.
11. कायदा रद्द करणारा कायदा:-
नावाप्रमाणेच, ‘रद्द करणारा कायदा’ म्हणजे एकतर स्पष्टपणे किंवा गर्भित अर्थानी पूर्वी अस्तित्वात असलेला कायदा रद्द करणारा कायदा होय- उदा. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ ने, १८९८ ची फौजदारी प्रक्रिया संहिता रद्द केले आणि पुन्हा नव्याने अंमलात आणली.
12. उपचारात्मक किंवा प्रमाणित कायदा :-
“उपचारात्मक” किंवा “प्रमाणित कायदा” म्हणजे पूर्वीच्या कायद्यातील कोणत्याही त्रुटी दूर करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक किंवा खाजगी प्रशासकीय प्राधिकरणांनी केलेल्या कृतींना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी मंजूर केलेला कायदा आणि जर तो केला गेला नसेल तर अशी कारवाई अवैध ठरेल.
उपचारात्मक किंवा वैध कायद्याचा हेतू केवळ काही कृती सत्यापित करणे आहे. कि ज्या अन्यथा बेकायदेशीर असतील किंवा न्यायालयाद्वारे अवैध घोषित केले जाऊ शकतील. प्रमाणित कायद्यात सामान्यत: पुढील प्रमाणे नमूद असते. “कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश असला तरीही”
अमरेंद्र कुमार महापात्रा वि. ओरिसा राज्य[20]
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “एखाद्याचे अधिकार ठरविण्याचा निर्णय हे मूलत: न्यायालयीन कार्य आहे, निमंत्रित कायदा वैध करण्याचा किंवा बेकायदेशीर कृती कायदेशीर करण्याचा अधिकार विधिमंडळाच्या विशेष अधिकारात आहे. विधिमंडळाने त्या अधिकाराचा वापर करणे म्हणजे न्यायालयाच्या न्यायालयीन अधिकारावर अतिक्रमण नाही.”
*****
[1] ‘कायदा’ म्हणजे, कायदा, सामान्यत: विधायी अधिकार्यांनी लागू केलेला. हा एक नियम किंवा कायदा आहे जो विधिमंडळ किंवा इतर संस्थेने बनवला आहे आणि औपचारिकपणे लिहून ठेवला आहे. दुसर्या शब्दांत, सरकारच्या विधिमंडळ शाखेने लागू केलेल्या कायद्याला ‘स्टेट्युट’ म्हणतात.
[कानून का अर्थ है, कानून, अधिनियम, आम तौर पर विधायी अधिकारियों द्वारा अधिनियमित। यह एक नियम या कानून है जिसे विधायिका या अन्य संगठन द्वारा बनाया गया है और औपचारिक रूप से लिखा गया है। दूसरे शब्दों में, सरकार की विधायी शाखा द्वारा अधिनियमित कानून को ‘क़ानून’ कहा जाता है।]
[2] कायद्याचे वर्गीकरण त्याचा कालावधी, ऑपरेशनचे स्वरूप, ऑब्जेक्ट आणि अर्जाची व्याप्ती या संदर्भात केले जाऊ शकते.
[एक क़ानून को उसकी अवधि, संचालन की प्रकृति, वस्तु और आवेदन की सीमा के संदर्भ में वर्गीकृत किया जा सकता है]
[3] Laws (SC) 1954-12-11
[4] AIR 2004 SC 2037
[5] AIR 1977 SC 1812
[6] AIR 1960 SC 12
[7] 1970 SCR (2) 726
[8] Bidi Leaves and Tobacco Merchants Association v. State of Bombay AIR 1964 Bom 51
[9] 1968 AIR 1336
[10] 2015 (4) SCC 583
[12] ‘कायदा’ म्हणजे सामान्यत: कायदेमंडळ प्राधिकरणांनी बनवलेला कायदा. विधिमंडळ किंवा इतर संस्थेने बनवलेला आणि औपचारिकरित्या लिहून ठेवलेला हा नियम किंवा कायदा आहे. दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर सरकारच्या विधीमंडळ शाखेने केलेल्या कायद्याला ‘राज्य’ म्हणतात.
[कायदा म्हणजे कायदा, कायदा, सामान्यत: कायदेमंडळ प्राधिकरणांद्वारे केला जातो.] हा एक नियम किंवा कायदा आहे जो विधिमंडळ किंवा इतर संघटनेने बनविला आहे आणि औपचारिकपणे लिहिला आहे. दुसर् या शब्दांत सांगायचे तर शासनाच्या विधीमंडळ शाखेने केलेल्या कायद्याला ‘कायदा’ म्हणतात. ]
[13] कायद्याचे वर्गीकरण त्याचा कालावधी, ऑपरेशनचे स्वरूप, ऑब्जेक्ट आणि अनुप्रयोगाची व्याप्ती यानुसार केले जाऊ शकते.
[एखाद्या कायद्याचे वर्गीकरण त्याचा कालावधी, कार्याचे स्वरूप, वस्तू आणि अनुप्रयोगाची व्याप्ती यानुसार केले जाऊ शकते]
[14] कायदे (एससी) 1954-12-11
[15] आकाशवाणी 2004 एससी 2037
[16] आकाशवाणी 1977 एससी 1812
[17] – 1970 एससीआर (2) 726
[18] बीडी पाने व तंबाखू व्यापारी संघटना वि. मुंबई आकाशवाणी राज्य १९६४ बॉम ५१
[19] – 1968 आकाशवाणी 1336
[20] 2015 (4) एससीसी 583