(..7..)
General Insurance Contract

Table of Contents

QUESTION BANK

Q.1. What are the salient features of the General Insurance Act, 1972?

Q.2. What is the third-party claim? Explain the procedure for an own damages claim.

Q.3. What is an own damage claim? Explain the legal aspects of motor insurance claims.

Q.4. Write a detailed note on ‘Legal aspects of motor insurance claims’ and ‘own damages claims’.

Short Notes

General Insurance.
No Fault liability.
Third-party or compulsory insurance of Motor Vehicles.
Public liability insurance.
Absolute or No-Fault liability.

I. General Insurance Contract[1]:-

A general insurance contract, also known as a ‘non-life insurance contract’, is a legally binding agreement between an insurance company (insurer) and an individual or business (insured) that provides financial protection against a variety of risks, such as property damage, liability (including motor vehicle accidents), and business interruption. In exchange for a premium paid by the insured, the insurer agrees to compensate the insured for losses incurred due to covered events.

II. Important Components of a General Insurance Contract:-

1. Parties:

The two main parties involved in a general insurance contract are the insurer and the insured. The insurer is the company that provides the insurance coverage, while the insured is the individual or business that purchases the coverage.

2. Subject Matter:

A general insurance contract covers the specific property, liability, or business interruption being insured. The contract clearly defines the scope of coverage and the specific perils covered.

3. Policy Period:

The policy period is the duration of time during which the insurance coverage is in effect. The contract will specify the policy’s start and end dates.

4. Premium:

The premium is the amount of money the insured pays the insurer in exchange for insurance coverage. It is typically calculated based on factors such as the risk of loss, the insured’s property or liability value, and the insured’s claims history.

Policy Limits:

Policy limits represent the maximum amount that the insurer will pay for a covered loss. The contract will specify the policy limits for each type of coverage.

Exclusions:

Exclusions are specific events or circumstances that are not covered under the insurance policy. The contract will clearly outline the exclusions so that the insured is aware of what is not covered.

Duties of the Insured:

The insured has certain duties under the general insurance contract, such as providing accurate information to the insurer, taking reasonable steps to prevent losses, and promptly reporting any claims.

Duties of the Insurer:

The insurer’s primary duty is to provide financial compensation to the insured for covered losses. The insurer must also act in good faith and handle claims promptly and fairly.

Claim Process:

The claim process outlines the steps that the insured must take to report a loss and seek compensation from the insurer. The contract will typically specify the time limits for filing a claim and the documentation required.

Cancellation and Termination:

The contract will specify the conditions under which either the insured or the insurer can cancel or terminate the policy.

III. Types of General Insurance:-

General insurance is a type of insurance policy that covers the financial loss suffered due to the loss or destruction of the insured asset. It covers home, vehicle, travel, health (non-life assets), etc., from fire, floods, accidents, man-made disasters, theft, etc. Many types of general insurance policies are available in the market, each covering a different type of risk.

Common types of general insurance policies: –

Some of the most common types of general insurance policies in India are:

Health Insurance:

This type of insurance covers the expenses incurred due to any illness or medical emergency. Health insurance can be further classified into individual health insurance, family floater health insurance covering the whole family, and group health insurance,[2] etc.

Motor Insurance:

This type of insurance is mandatory in India for vehicles. It covers the financial loss suffered due to accident damage to the vehicle or third-party liability [3]. The Motor Vehicle Act of 1988 deals in detail with this type of insurance.

The above general types of insurance can broadly be divided into ‘Public Liability Insurance’ and ‘own damage insurance’. The above categories can fall into either of the following broader types of insurance.

Public Liability Insurance[5]:-
Meaning:-

Public liability insurance protects businesses from claims of accidents, bodily injuries or property damage that can come up when working with the general public or third parties during their operations. It essentially protects businesses from financial losses due to unintentional harm caused to others. Such insurance is not directly covered under any specific law but by the law of contract between the insurance and the insured, Specific Industrial Laws, Tort law or Motor Vehicles Act, 1988, The Public Liability Insurance Act 1991, etc.

The Public Liability Insurance Act 1991 is an Indian legislation that applies to all owners associated with the production or handling of any hazardous chemicals. The act mandates that the owner of the hazardous substance must provide immediate relief to victims and persons (other than workmen) affected by accidents occurring while handling hazardous substances through the insurance amount paid by the owner of the hazardous substance [6]. The act also requires the owner to take out insurance policies and establish an Environmental Relief Fund. The act defines hazardous substances as any substance or preparation which is defined as hazardous substance under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and exceeding such quantity as may be specified, by notification, by the Central Government [7]. The act also provides for penalties for contravention of sub-section (1) or sub-section (2) of section 4 or failure to comply with directions under section [8].

Important features of public liability insurance:-

The following are the important features of public liability insurance.

Who is covered?

(i) It covers your business, not individual employees.

(ii)It extends coverage to third parties (including customers, visitors, and members of the public) who suffer injury or property damage on your premises or as a result of your business activities.

What is covered?

(i) Accidental bodily injuries to third parties on your premises or due to your operations.

(ii) Accidental damage to third-party property caused by your business activities or employees.

(ii) Legal costs associated with defending yourself against claims of injury or property damage.

iii. What is not covered?

(i) Intentional acts of your business or employees.

(ii) Employee injuries (covered by workers’ compensation insurance).

(iii) Product liability (covered by separate product liability insurance).

Benefits of public liability insurance:

(i) Provides financial protection against potentially costly lawsuits.

(ii) Protects your business’s reputation and goodwill.

(iii) Gives you peace of mind knowing you’re not personally liable for unintentional harm caused to others.

Examples of situations where public liability insurance might be needed:

(1) A customer slips and falls on a wet floor in your shop, sustaining injuries.

(2) A delivery truck from your business accidentally crashes into a pedestrian’s car, causing damage.

(3) A product you sell malfunctions and causes property damage to a customer’s home.

In conclusion, public liability insurance is a crucial investment for any business that interacts with the general public. It provides valuable financial protection and peace of mind, allowing you to focus on running your business without worrying about unforeseen accidents or injuries.

Own Damage Claims:-
Meaning:-

‘Own damage claims’ is one type of general insurance like public insurance. In the context of insurance, an ‘Own Damages Claim’ refers to a claim filed by a policyholder for damage to his own insured property, typically a vehicle or house. This type of claim is covered under sections of insurance policy specific to “own damage” or “comprehensive coverage,” depending on the type of insurance. The base of such coverage is the contract of insurance entered into between the insured and the insurer.

Features of ‘Own Damage Claims”:-

Some important features of Own Damage Claims or policies:-

What is covered:–

The following types of own damages are covered by different types of insurance policies:-

Damage to insured property caused by:
Accidents (collisions, crashes, rollovers)

iii. Theft or attempted theft

Natural disasters (floods, earthquakes, storms)
Fire or lightning
Vandalism or malicious acts

vii. Riots or civil unrest

viii. Any unforeseen event as per the policy wording

What is not covered:-

The insurance does not cover the following risks, viz.

Wear and tear
Mechanical breakdowns

iii. Faulty repairs from previous accidents

Intentional damage by the policyholder or anyone with their consent.
Exclusions as per the specific policy terms
Claim process:-

To get the agreed compensation for damage caused by above mentioned causes, the claimant has to follow the following steps:-

Reporting the damage to the insurance company as soon as possible.
Providing supporting documentation, such as repair estimates, police reports (if applicable), and photos of the damage.

iii. Cooperating with the insurance company’s investigation process may involve inspections and assessments.

If approved, the insurance company will either pay for repairs or reimburse for the repair cost up to the damaged property’s insured value.

Benefits of Own Damages Claims:-

The insured gets the following benefits-

Financial protection from unexpected repair costs due to damage to the property.
Peace of mind knowing that the valuable assets are insured.

iii. Faster repairs and replacements compared to relying on personal savings.

Significance of a General Insurance Contract:-

General insurance contracts play a vital role in protecting individuals and businesses from financial losses arising from unforeseen events. They provide peace of mind and financial stability in the face of potential losses, enabling individuals and businesses to focus on their activities without worrying about financial ruin.

The Motor Vehicles Act, 1988–
INTRODUCTION-

Liability arising out of a motor accident falls originally under ‘tort’. However, the provisions relating to liability arising out of motor vehicle accidents were codified for the first time by the Motor Vehicles Act of 1939. The Motor Vehicles Act of 1988 replaced the earlier Act of 1939. The present Act of 1988 contains XIV Chapters and 217 Sections. It has two Schedules. The Act makes insurance compulsory for every vehicle.

Chapters X to XII and Schedule Second are very important for the sake of study herein. However, considering the syllabus and practicable applicability of the Act, we will restrict our discussion to these provisions.

Chapter X from Ss. 140 to 144 deal with ‘Liability without fault[9]’ in certain cases. Chapter XI from Ss. 145 to 164 deals with ‘insurance of motor vehicle against third party risks[10]’ and Chapter XII from Ss. 165 to 176 deals with ‘Claim Tribunals’. The Second Schedule[11] provides for a ‘structural formula[12]’ to be used while computing payment of compensation under S. 163 A to the victim. However, the 2019 amendment in the Motor Vehicles Act, 1988 has removed Chapter X and the sections relating thereto, i.e. S. 140 to S. 144 (the remedy of no-fault liability). Similarly, the remedy of compensation under S. 163 A and Second Schedule thereunder are removed[13] They are discussed at the end. However, Chapter XI (S. 145 to S. 164) has been substituted with the new sections, i.e., Ss. 145 to 164 D (We have discussed the new provisions, comparing them with the old when necessary).

In modern times, the number of vehicles has increased enormously, and so have accidents. Many people either die or suffer injuries in accidents. The abovementioned provisions are incorporated in the Motor Vehicle Act to provide compensation relief to accident victims. We will discuss these provisions one by one.

Insurance of Motor Vehicles against third party Risks (Chapter XI Ss. 145 to S. 164 D):-

The topic deals with the provisions relating to compulsory third-party insurance for all vehicles. It also contains provisions for “insurance of Motor Vehicles against Third-Party Risks”.

INSURANCE OF MOTOR VEHICLE IS COMPULSORY[14] (S. 146)-

The Motor Vehicle Act makes motor vehicle insurance compulsory. S. 146 provides that the owner of every motor vehicle is bound to insure his vehicle against third-party risk. It further provides that no person shall use a motor vehicle except as a passenger or cause or allow any other person to use a motor vehicle in a public place unless the vehicle is insured.

However, a driver merely as a paid employee who does not know the absence of policy is not said to have acted in contravention of the provisions of this Act.

Similarly, the appropriate Government may, by order, exempt from the operation of third-party insurance to any vehicle owned by any of the following authorities viz-

(i) the Central Government or Government’s vehicle, used for Government purposes connected with any commercial enterprise.

(ii) any local authority.

(iii) any State Transport undertaking (within the meaning of S. 68 of the Act).

Provided that no such orders shall be made in relation to any such authority unless a fund has been established and is maintained by that authority in accordance with the rules made on that behalf under this Act for meeting any liability arising out of the use of any vehicle of that authority which that authority or any person in its employment may incur to third parties.

The object of the provision is to protect the third party’s interest.

The meaning of ‘third party[15]’-

An insurer is treated as the first party, and the policyholder is treated as the second party to the insurance contract. Other parties than the above two, to which damage, injury, or death is caused, are called ‘third party’. The government is the third party according to the Act.

REQUIREMENTS OF POLICY AND LIMITS OF LIABILITY[16] (S. 147)-

The first part of S. 147 lays down the requirements of insurance policies, viz-

(i) policy must be insured by a person who is an authorized insurer, and

(ii) person or classes of persons mentioned in the policy must be insured against any liability which may be incurred by him in respect of the death or bodily injury to any person, including the owner of the goods or his authorized representative carried in the vehicle or damage to any property of third party caused by or arising out of the use of the vehicle in a public place, and

(iii) person or class of persons mentioned in the policy against the death of or bodily injury to any passenger of a public service vehicle caused by or arising out of the use of the vehicle in a public place.

(iv) Policy shall not be required to cover liability in respect of death or injury to any employee of insured arising out of and in the course of his employment; such employees are-

(a) for death or personal injury to a third party, the whole amount of liability incurred.

(b) for damage to the property of a third party, the liability is limited to Rs. 6000 (six thousand).

Thus, there is no limit on liability for death and personal injury to a third person. Still, regarding damage to property, the liability is limited to Rs. 6000.

DUTY OF INSURER TO SATISFY JUDGMENT AND AWARD (S. 150[17])-

An insurer is liable to satisfy any judgment or award passed against the person covered by the policy and to pay the amount along with the cost and interest if awarded on the principal amount.

However, it is essential to make the insurer party to the claim, and the opportunity to defend is to be given to it. The insurer can defend the claim for breach of policy on any of the following grounds-

(a) If the vehicle is used for hire or reward, which is not covered in a contract of insurance.

(b) if a vehicle is used for organised racing and speed testing, which is not covered in a contract of insurance.

(d) if a vehicle is used without a sidecar being attached where the vehicle is a motorcycle; or

(e) if the driver had no valid license at the time of the accident.

(f) if the injury is caused or contributed due to war, riot, or civil commotion,

(g) if a policy was obtained by non-disclosure of a material fact or by false representation of fact.

SPECIAL PROVISION FOR COMPENSATION IN CASE OF HIT-AND-RUN MOTOR ACCIDENT[18] (S. 161)-

“Hit and run accident” means “an accident arising out of the use of a motor vehicle or motor vehicles the identity whereof cannot be ascertained in spite of reasonable efforts of the purpose” (S. 161 (b)).

There is a special provision for compensation in such hit-and-run cases. The section provides that the general Insurance Corporation and the insurance companies, for the time being, carrying on general insurance business in India shall provide for compensation in respect of the death of or grievous hurt to persons resulting from hit-and-run motor accidents.

The compensation to be paid in such hit-and-run cases shall be-

(i) In respect of the death of any person, a fixed sum of Rs. 200000/[19]– (Two lac only).

(ii) in respect of the grievous hurt to any person, a fixed sum of Rs. 50,000/[20]– (Twelve thousand five hundred only).

However, if a person receives compensation or other amounts subsequent to receiving the above-mentioned amount under other provisions of this Act or under provisions of any other law, the amount received under this section shall be returned back to the payee-insurer (S. 162).

S.164 B empowers the Central Government to constitute a Motor Vehicles Accident Fund for the treatment and compensation in hit-and-run cases.

Framing scheme for payment of compensation in cases of hit and run motor accident (S. 164 A)-

The section empowers Central Government by notification in the official Gazette to make a scheme specifying the manner in which the scheme shall be administered by the General Insurance Corporation, the form, manner and time within which application for compensation may be made, the officers or authorities to whom such application may be made, and the procedure to be followed by such officers or authorities for considering and passing orders on such applications and all other matters connected with, or incidental to the administration of the scheme and the payment of compensation.

Compensation on the basis of “No Fault Liability” (S. 164)-

The Amendment Act. 2019 replaces the provision contained under S. 163 A of earlier with S. 164 of the present Act with increased compensation.

According to S. 164, the owner of the motor vehicle or the authorised insurer shall be liable to pay to the legal heirs or the victim, as the case may be, compensation due to any accident arising out of the use of a motor vehicle. In the case of death, a sum of Rs. Five lakh and in the case of a grievous hurt, a sum of Rs. Two lac fifty thousand, as the case may be.

In any of the above claims, the claimant shall be required to plead or establish that the death or grievous hurt in respect of which the claim has been made was due to any wrongful act or neglect or default of the owner of the vehicle or of the vehicle concerned or of any other person.

However, suppose a person receives compensation or other amounts subsequent to receiving the above-mentioned amount under provisions of any other law. In that case, the amount received under this section shall be reduced from the amount of compensation payable under this section.

The amendment abolished the II Schedule, which provided compensation under S. 163 A according to a structured formula. The section fixed the sums that varied under the earlier S. 163 A structured compensation formula.

Moreover, it is not an interim amount as it used to be under S. 140 of the earlier Act, wherein the persons used to get Rs. 50,000 on death and Rs. 25000/—in case of grievous injuries as interim compensation. In present law, a claimant can either apply under S. 166 or S. 164 but not simultaneously under both.

‘Motor Accident Claims Tribunals:-

The Motor Vehicle Act created a new forum, ‘Motor Accident Claims Tribunals’, which is, for brevity, known as ‘Clams Tribunal.’ The Act barred the jurisdiction of Civil Courts from hearing accident claims.

SETTING OF ‘CLAIMS TRIBUNALS[21]’ (S. 165)-
165 lays down that the state government may constitute a claims tribunal for the area to adjudicate claims for compensation for death or injury to a third person or damage to property arising out of the use of motor vehicles.

Constitution of Claims Tribunals and qualification of members[22] (S. 165 (2))-

A Claims Tribunal shall consist of members the State Government may think fit to appoint, and where it consists of two or more members, one shall be appointed as a Chairman thereof. The section further lays down the qualifications required of a person to be appointed as a member. It provides that a member must be

(a) a Judge of a High Court, or

(b) a District Judge, or

Where there are two or more Claims Tribunals constituted for any specific area, the State Government may, by order, regulate the distribution of business among them.

APPLICATION FOR COMPENSATION[23] (S. 166)-

The section provides for the form of application for compensation and the persons who may claim compensation-

a) Persons who can apply for compensation-

According to the section, an application for compensation arising out of an accident may be made-

(i) by the person who has sustained the injury, or

(ii) by the owner of the property, or

(iii) where death has resulted from the accident by all or any of the legal representatives of the deceased or

(iv) by any agent duly authorized by the person injured or all or any of the legal representatives of the deceased, but if all the legal representatives of the deceased have not joined as applications, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased and the legal representative who have not so joined, shall be impleaded as respondents to the application.

Thus, this part mentions the person who can apply for compensation.

b) Which Tribunal can hear the application? / Jurisdiction of Tribunal[24]–

Every application for compensation shall be made at the option of the claimant-

(i) either to the Claims Tribunal having jurisdiction over the area in which the accident occurred, or

(ii) to the Claims Tribunal within the local limits of whose jurisdiction the claimant resides, or carries on business, or

(iii) within the limits of whose jurisdiction the defendant resides.

The application shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed. If applicants have not made a claim under S. 140 along with the application under this section, the application must contain a separate statement to that effect.

The Claims Tribunal may treat a report of an accident by police under S. 159 as an application for compensation.

c) Limitation for making a claim for compensation (S. 166 (3)-

This sub-section has introduced a period of limitation of six months from the occurrence of the accident for filing an application for compensation. Before this amendment, there was no limitation period for filing a claim application.

d) Legal representatives of the injured are entitled to pursue the claim after the death of the injured (S. 166 (5))-

This sub-section empowers the legal representatives of the injured to continue the claim after the death of the injured, irrespective of whether the cause of death is readable or has nexus to the injury. Earlier, the injury claim would die on the death of the injured claimant, and the legal heirs had no right to continue the claim.

173 (2) prohibits the appeal against the award of the Claim Tribunal if the amount awarded is less than Rs. 1 lakh. In other words, no appeal would be made if the awarded amount is less than Rs. 1 lakh.

3) OPTION REGARDING CLAIMING COMPENSATION[25] (S. 167)-

Where death or bodily injury to any person gives rise to a claim for compensation under this Act and also under the Workmen’s Compensation Act, 1923, the person entitled to compensation may claim compensation under either of these two Acts and not under both.

Thus, the section directs the application to elect between the abovementioned remedies if he can claim either the provisions of the Motor Vehicle Act or the Workmen’s Compensation Act.

4) PROCEDURE, POWER, AND AWARD OF THE CLAIMS TRIBUNAL[26] (Ss. 168, 169, 170)-

a) Procedure of Claims Tribunal (S. 168 and 169)-

On receipt of an application for compensation (made under S. 166), the Claim Tribunal shall-

(i) after giving notice of the application to the insurer, and

(ii) after giving the parties (including the insurer) an opportunity to be heard,

(iii) hold an inquiry into the claim-

(a) In holding an inquiry, the Tribunal may follow the rules made or follow a summary procedure as it thinks fit.

(b) for holding an inquiry, the Claims Tribunal shall have all the powers of the Civil Court.

(iv) where in the course of any inquiry, the Claims Tribunal is satisfied that-

(a) there is collusion between the person making a claim and the person against whom the claim is made, or

(b) the person against whom the claim is made has failed to contest the claim; it may, for the reasons to be recorded in writing, direct that the insurer who may be liable in respect of such claim shall be impleaded as a party to the proceeding. The insurer then can contest the claim on all or any of the grounds available to the person against whom the claim has been made (S. 170).

b) Award of Claims Tribunal (Ss. 168, 171, 172)-

After the inquiry is completed, the Claims Tribunal makes an award and determines the amount of compensation that appears to be just. It further specifies the persons to whom compensation is to be paid and the persons by whom the compensation is to be paid, i.e., the insurer, owner, or driver of the vehicle, or by all or any of them.

The Claims Tribunal shall arrange to deliver copies of the award to the parties concerned expeditiously and, in any case, within fifteen days from the date of the award.

When an award is made, the person who is required to pay any amount in terms of the award shall deposit the entire amount awarded in such a manner as the Tribunal may direct within thirty days from the date of the announcement.

The Tribunal may direct that in addition to the amount of compensation, simple interest shall also be paid at such rate and from such date (not before filing the application) as it thinks fit (S. 171).

The Tribunal may award compensatory costs where it is found that there is misrepresentation in the case or defence or the claim or defence is vexatious (S. 172).

Provisions omitted from the Motor Vehicles Act, 1988 relating to compensation but are discussed for the purpose of knowledge and syllabus:-
LIABILITY WITHOUT FAULT IN CERTAIN CASES (Ss. 140 TO 144).

No fault liability in certain cases (S. 140)-

Where the death or permanent disablement of any person results from an accident arising out of the use of a motor vehicle (or motor vehicles), the owners of the vehicles shall be jointly and severally liable to pay compensation in respect of such death or disablement in accordance with the provisions of this Act (S. 140 (1)).

The liability under this section is called ‘no fault’ because the claimant for compensation need not prove that the accident occurred due to any wrongful act, neglect, or default of the driver of the vehicle. He is entitled to the amount even though he himself was negligent in causing the accident. The liability is fixed without proof of fault (Cl. 3 and 4 of S. 140).

The section has fixed the amount for no-fault liability. In case of death of any person in an accident, claimants are entitled to Rs. 50,000 (Fifty thousand only), and in case of permanent disablement, the person injured is entitled to Rs. 25000 (twenty-five thousand). The vehicle owner involved in the accident is liable to pay the amount (S. 140 (2).

The remedy for ‘no fault liability’ is speedy, and the claimant only has to prove that the person died or became disabled in an accident for which compensation is claimed.

(i) Definition of permanent disablement (S. 142)-

The definition of ‘permanent disablement[27]’ is given under S. 142. It defines ‘for the purpose of this chapter permanent disablement of a person shall be deemed to have resulted from the accident of the nature referred to in sub-section (1) of S. 140 if such person has suffered by reason of the accident any injury or injuries involving-

(a) permanent privation of the sight of either eye or the hearing of either ear or privation of any member or joint; or

(b) destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint; or

Thus, the section defines permanent disablement as a requisite under S. 140 (1) for ‘no fault liability’. The point to be noted here is that the definition does not mention the minimum percentage of disability requisite to grant a no-fault amount. In other words, any percentage of permanent disability attracts liability under S. 140 (1).

(ii) The right to claim compensation for ‘no fault’ is in addition[28] (S. 141)-

The right to claim compensation for ‘no fault liability’ under S. 140 (1) is in addition to any other right to claim compensation mentioned under this Act or any other law. In other words, a victim can claim compensation under provisions of this or other laws. Compensation for no fault liability is no bar to claiming compensation according to the other provisions of this or other Acts. However, when the compensation is claimed under other provisions of this Act or provisions of any other law, the amount granted for ‘no fault’ liability shall be reduced from the amount so granted (S. 140 proviso to Cl. 5).

However, if the amount subsequently awarded is less than Rs. 50,000 (fifty thousand), Clement is not entitled to any additional amount because Rs. 50,000 (fifty thousand) has already been paid for no fault under S. 140 (1).

(iii) The principle of ‘no fault’ liability also applies to claims under Workmen’s Compensation Act (S. 143)-

According to S. 143, the provision of no-fault liability under S. 140 (1) is also applicable to the claims under Workmen’s Compensation Act. 1923.

(iv) Overriding effect of the Chapter[29] (S. 144)-

144 provides that the provisions of this chapter, i.e., Chapter X, shall have an effect notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act or for any other law for the time being in force.

In other words, provisions under this chapter, i.e., provisions relating to ‘no fault’ liability and the amount mentioned therein, would not be affected/ barred by any provision under this Act or any other law.

SPECIAL PROVISIONS AS TO PAYMENT OF COMPENSATION ON STRUCTURED FORMULA BASIS[30] (S. 163 A)-

The section was inserted in 1994 by the amendment to the Act. The section awards compensation on a ‘no fault liability basis’ as an alternative to a claim under S. 140.

163 (A) (1) provides that ‘Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force or instrument having the force of law, the owner of the motor vehicle or the authorised insurer shall be liable to disablement due to accident arising out of the use of motor vehicle, compensation as indicated in the second schedule to the legal heirs or the victim as the case may be.

It further lays down in clause (2) that in any claim of compensation mentioned above, the claimant shall not be required to plead or establish that the death or permanent disablement in respect of which the claim has been made was due to any wrongful act or neglect or default of the owner of the vehicle or the vehicles concerned or of any other person.

Clause (3) states that the Central Government may amend the second schedule from time to time, by notification in the official Gazette, keeping in view the cost of living.

Where a person is entitled to claim compensation under S. 140 and S. 163 A, he shall file the claim under either of the said sections and not under both (S. 163 B).

SECOND SCHEDULE FOR COMPENSATION FOR THIRD-PARTY FATAL ACCIDENT/INJURY CASE CLAIMS

1.. Amount of compensation shall not be less than Rs. 50,000.

General Damage (in case of death):

The following General Damages shall be payable in addition to the compensation outlined above: (i) Funeral expenses -Rs. 2,000

(ii) Loss of Consortium if a beneficiary is a spouse -Rs. 5,000

(iii) Loss of Estate -Rs. 2,500

(iv) Medical Expenses-actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding -Rs. 15,000

General Damages in Case of Injuries and Disabilities:

(i) Pain and Sufferings-

(a) Grievous injuries -Rs. 5,000

(b) Non-grievous injuries -Rs. 1,000

(ii)Medical Expenses-actual expenses incurred supported by bills/vouchers but not exceeding onetime payment -Rs. 15,000

Disability in non-fatal accidents:

The following compensation shall be payable in case of disability to the victim arising from non-fatal accidents: –

Loss of income, if any, for the actual period of disablement not exceeding fifty-two weeks plus either of the following:-

(a) In case of permanent total disablement, the amount payable shall be arrived at by multiplying the annual loss of income by the Multiplier applicable to the age on the date of determining the compensation or

(b) In case of permanent partial disablement, such a percentage of the compensation would have been payable in the case of permanent total disablement as under item (a) above. Injuries deemed to result in Permanent Total Disablement/Permanent Partial Disablement and percentage of loss of earning capacity shall be as per Schedule I under

Notional income for compensation to those who had no income prior to the accident:- Fatal and disability in non-fatal accidents:- (a) Non-earning persons -Rs. 15,000 permanent year (b) Spouse -Rs. l/3rd of the income of the earning/surviving spouse. In the case of other injuries, only “General Damage” is applicable. (See the second schedule on the next pages).

However, the recent amendment 2019 in The Motor Vehicles Act, 1988 has removed the remedy under S. 163 A and the sections relating thereto. (However, for the sake of the syllabus, the topic is discussed here.)

Conclusion

General insurance contracts are complex legal documents that govern the relationship between an insurer and an insured. Understanding the key components and implications of these contracts is crucial for both policyholders and insurers to ensure that they are adequately protected and that claims are handled fairly and efficiently.

References-

What is General Insurance- Types of General Insurance in India | Digit (godigit.com)

Types of General Insurance – GeeksforGeeks

4 Different Types of General Insurance in India (iffcotokio.co.in)

https://kanoongpt.in/bare-acts/the-motor-vehicles-act-1988/section-152

(.. 7..)

जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्ट

I. जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्ट[31]:-

जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्ट, ज्याला ‘नॉन-लाइफ इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्ट’ असेही म्हणतात, हा विमा कंपनी (विमाधारक) आणि व्यक्ती किंवा व्यवसाय (विमाधारक) यांच्यातील कायदेशीरबंधनकारक करार आहे जो मालमत्तेचे नुकसान, दायित्व (मोटार वाहन अपघातांसह) आणि व्यवसायात व्यत्यय यासारख्या विविध जोखमींपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करतो. विमाधारकाने भरलेल्या प्रीमियमच्या बदल्यात, विमा कंपनी कव्हर केलेल्या घटनांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई विमाधारकास देण्यास सहमत होते.

II. जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्टमधील महत्त्वाचे घटक :-

१. पक्षकार :

जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्टमध्ये गुंतलेले दोन मुख्य पक्ष म्हणजे विमाधारक आणि विमाधारक. विमा कंपनी ही विमा संरक्षण प्रदान करणारी कंपनी आहे, तर विमाधारक ही कव्हरेज खरेदी करणारी व्यक्ती किंवा व्यवसाय आहे.

२. विषय :

जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्टमध्ये विमा उतरविल्या जाणाऱ्या विशिष्ट मालमत्ता, दायित्व किंवा व्यवसायातील व्यत्यय यांचा समावेश होतो. करारामध्ये कव्हरेजची व्याप्ती आणि समाविष्ट विशिष्ट धोके स्पष्टपणे परिभाषित केले आहेत.

३. पॉलिसी पीरियड :

पॉलिसी कालावधी हा त्या कालावधीचा कालावधी आहे ज्यादरम्यान विमा संरक्षण लागू होते. करारामध्ये पॉलिसीची सुरुवात आणि संपण्याच्या तारखा नमूद केल्या जातील.

४. प्रीमियम:

विमा संरक्षणाच्या बदल्यात विमाधारक विमाधारकाला किती पैसे देतो हे प्रीमियम आहे. हे सामान्यत: नुकसानीची जोखीम, विमाधारकाची मालमत्ता किंवा दायित्व मूल्य आणि विमाधारकाच्या दाव्यांचा इतिहास यासारख्या घटकांवर आधारित मोजले जाते.

५. पॉलिसी मर्यादा:

पॉलिसी मर्यादा कव्हर केलेल्या नुकसानीसाठी विमा कंपनी जास्तीत जास्त रक्कम देईल. करार प्रत्येक प्रकारच्या कव्हरेजसाठी पॉलिसी मर्यादा निर्दिष्ट करेल.

६. बहिष्करण:

बहिष्करण ही विशिष्ट घटना किंवा परिस्थिती आहे जी विमा पॉलिसीअंतर्गत समाविष्ट नाहीत. करारस्पष्टपणे बहिष्करणांची रूपरेषा देईल जेणेकरून विमाधारकाला काय समाविष्ट नाही याची जाणीव होईल.

७. विमाधारकाची कर्तव्ये :

जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्टअंतर्गत विमाधारकाची काही कर्तव्ये असतात, जसे की विमाधारकाला अचूक माहिती पुरविणे, नुकसान टाळण्यासाठी वाजवी पावले उचलणे आणि कोणत्याही दाव्याची त्वरित नोंद करणे.

८. विमा कंपनीची कर्तव्ये :

विम्याचे प्राथमिक कर्तव्य विमाधारकाला कव्हर केलेल्या नुकसानीसाठी आर्थिक नुकसान भरपाई देणे आहे. विमा कंपनीनेही चांगल्या हेतूने काम केले पाहिजे आणि दावे तत्परतेने आणि निष्पक्षपणे हाताळले पाहिजेत.

९. दावा प्रक्रिया:

दावा प्रक्रियेत विमाधारकाने नुकसानीची नोंद करण्यासाठी आणि विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत याची रूपरेषा दिली आहे. करार सामान्यत: दावा दाखल करण्यासाठी वेळ मर्यादा आणि आवश्यक कागदपत्रे निर्दिष्ट करेल.

१०. रद्दीकरण आणि समाप्ती:

विमाधारक किंवा विमाधारक पॉलिसी रद्द करू शकतात किंवा समाप्त करू शकतात अशा अटी करारनिर्दिष्ट करेल.

III. जनरल इन्शुरन्सचे प्रकार :-

जनरल इन्शुरन्स एक प्रकारची विमा पॉलिसी आहे जी विमाधारक मालमत्तेच्या नुकसानीमुळे किंवा नष्ट झाल्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीस कव्हर करते. यात घर, वाहन, प्रवास, आरोग्य (निर्जीव मालमत्ता) इत्यादींपासून आग, पूर, अपघात, मानवनिर्मित आपत्ती, चोरी इत्यादींचा समावेश होतो. बाजारात अनेक प्रकारच्या जनरल इन्शुरन्स पॉलिसी उपलब्ध आहेत, प्रत्येकात वेगवेगळ्या प्रकारची जोखीम असते.

अ. जनरल इन्शुरन्स पॉलिसीचे सामान्य प्रकार :-

भारतातील जनरल इन्शुरन्स पॉलिसीचे काही सामान्य प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

१. आरोग्य विमा :

या प्रकारच्या विम्यात कोणत्याही आजारामुळे किंवा वैद्यकीय आणीबाणीमुळे होणाऱ्या खर्चाचा समावेश होतो. आरोग्य विम्याचे पुढे वैयक्तिक आरोग्य विमा, संपूर्ण कुटुंबाचा समावेश असलेला फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स आणि ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स इत्यादींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते [32].

२. मोटार इन्शुरन्स :

वाहनांसाठी भारतात अशा प्रकारचा विमा बंधनकारक आहे. यात वाहनाचे अपघाती नुकसान किंवा थर्ड पार्टी लायबिलिटीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कव्हर केले जाते [33]. १९८८ च्या मोटार वाहन कायद्यात या प्रकारच्या विम्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

३. ट्रॅव्हल इन्शुरन्स : या प्रकारचा विमा आपल्या प्रवासादरम्यान उद्भवू शकणार्या कोणत्याही अनपेक्षित घटनांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान, जसे की प्रवास रद्द, वैद्यकीय आणीबाणी, सामान गमावणे इ. कव्हर करतो ¹ ³.

४. प्रॉपर्टी इन्शुरन्स : नैसर्गिक आपत्ती, आग, चोरी इत्यादींमुळे मालमत्तेचे नुकसान झाल्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीला या प्रकारच्या विम्यात संरक्षण दिले जाते.

५. व्यावसायिक विमा: या प्रकारचा विमा आपल्या व्यावसायिक मालमत्तेचे नुकसान, दायित्व दावे, कर्मचार् यांशी संबंधित जोखीम इत्यादींमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कव्हर करतो.

६. मालमत्ता विमा: या प्रकारचा विमा दागिने, कला, पुरातन वस्तू इत्यादी आपल्या मौल्यवान मालमत्तेच्या नुकसानीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीस कव्हर करतो.

७. पाळीव प्राणी विमा: या प्रकारचा विमा आपल्या पाळीव प्राण्यांसाठी झालेल्या वैद्यकीय खर्चामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कव्हर करतो.

८. बायट आकाराचा विमा: या प्रकारचा विमा मोबाइल फोनचे नुकसान, उपकरणे बिघडणे इत्यादी छोट्या जोखमींसाठी कव्हरेज प्रदान करतो [34].

ब. जनरल इन्शुरन्सचे विस्तृत प्रकार :-

वरील सर्वसाधारण प्रकारच्या विम्याची ढोबळमानाने ‘पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्स’ आणि ‘स्वत:चा डॅमेज इन्शुरन्स’ अशी विभागणी करता येईल. वरील श्रेणी खालीलपैकी कोणत्याही व्यापक प्रकारच्या विम्यात मोडतात.

१. पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्स [35]:-

अ. अर्थ:-

सार्वजनिक दायित्व विमा व्यवसायांना अपघात, शारीरिक इजा किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीच्या दाव्यांपासून संरक्षण देते जे त्यांच्या कामकाजादरम्यान सामान्य जनता किंवा तृतीय पक्षांबरोबर काम करताना येऊ शकतात. हे मूलत: इतरांना नकळत झालेल्या नुकसानीमुळे व्यवसायांचे आर्थिक नुकसान होण्यापासून वाचवते. असा विमा थेट कोणत्याही विशिष्ट कायद्याअंतर्गत समाविष्ट नसतो परंतु विमा आणि विमाधारक यांच्यातील कराराचा कायदा, विशिष्ट औद्योगिक कायदे, टोर्ट कायदा किंवा मोटार वाहन कायदा, 1988, सार्वजनिक दायित्व विमा अधिनियम 1991 इत्यादींद्वारे कव्हर केला जातो.

पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्स अॅक्ट १९९१ हा एक भारतीय कायदा आहे जो कोणत्याही धोकादायक रसायनांच्या उत्पादन किंवा हाताळणीशी संबंधित सर्व मालकांना लागू होतो. धोकादायक पदार्थाच्या मालकाने धोकादायक पदार्थाच्या मालकाने भरलेल्या विम्याच्या रकमेद्वारे धोकादायक पदार्थ हाताळताना होणाऱ्या अपघातामुळे बाधित झालेल्या व्यक्ती ंना आणि व्यक्तींना (कामगार वगळता) तात्काळ दिलासा देणे कायद्याने बंधनकारक आहे [36]. या कायद्यानुसार मालकाने विमा पॉलिसी काढणे आणि पर्यावरण मदत निधी ची स्थापना करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा २९) अन्वये धोकादायक पदार्थ म्हणून परिभाषित केलेला आणि केंद्र सरकारने अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात धोकादायक पदार्थ किंवा तयारी म्हणून धोकादायक पदार्थांची व्याख्या या कायद्यात करण्यात आली आहे [37]. कलम ४ च्या उपकलम (१) किंवा उपकलम (२) चे उल्लंघन केल्यास किंवा कलमांतर्गत निर्देशांचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे [38].

ब. पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्सची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये :-

पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्सची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

कोण कव्हर केले आहे?

(१) यात वैयक्तिक कर्मचार् यांना नव्हे तर आपल्या व्यवसायाचा समावेश आहे.

(२) हे तृतीय पक्षांना (ग्राहक, अभ्यागत आणि सार्वजनिक सदस्यांसह) कव्हरेज वाढवते ज्यांना आपल्या आवारात किंवा आपल्या व्यावसायिक क्रियाकलापांच्या परिणामी इजा किंवा मालमत्तेचे नुकसान होते.

काय कव्हर केले आहे?

(१) आपल्या आवारात किंवा आपल्या ऑपरेशन्समुळे तृतीय पक्षांना अपघाती शारीरिक जखमा.

(ii) आपल्या व्यावसायिक क्रियाकलापांमुळे किंवा कर्मचार् यांमुळे तृतीय-पक्ष ाच्या मालमत्तेचे अपघाती नुकसान.

(ii) इजा किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीच्या दाव्यांपासून स्वत: चे संरक्षण करण्याशी संबंधित कायदेशीर खर्च.

iii. काय कव्हर केलेले नाही?

(१) आपल्या व्यवसायाचे किंवा कर्मचार् यांचे हेतुपुरस्सर कृत्य.

(२) कर्मचार् यांच्या जखमा (कामगारांच्या नुकसान भरपाई विम्याद्वारे कव्हर).

(iii) उत्पादन दायित्व (स्वतंत्र उत्पादन दायित्व विम्याद्वारे समाविष्ट).

पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्सचे फायदे :

(१) संभाव्य महागड्या खटल्यांपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करते.

(२) आपल्या व्यवसायाची प्रतिष्ठा आणि सदिच्छा यांचे रक्षण करते.

(iii) इतरांना नकळत झालेल्या नुकसानीसाठी आपण वैयक्तिकरित्या जबाबदार नाही हे जाणून आपल्याला मनःशांती देते.

सार्वजनिक दायित्व विम्याची आवश्यकता असू शकते अशा परिस्थितीची उदाहरणे:

(१) एखादा ग्राहक घसरून आपल्या दुकानातील ओल्या मजल्यावर पडून जखमी होतो.

(२) आपल्या व्यवसायातील डिलिव्हरी ट्रक चुकून पादचाऱ्याच्या कारवर आदळतो, ज्यामुळे नुकसान होते.

(३) आपण विकलेल्या उत्पादनात बिघाड होतो आणि ग्राहकाच्या घराचे मालमत्तेचे नुकसान होते.

शेवटी, सार्वजनिक दायित्व विमा ही सामान्य जनतेशी संवाद साधणार्या कोणत्याही व्यवसायासाठी एक महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक आहे. हे मौल्यवान आर्थिक संरक्षण आणि मनःशांती प्रदान करते, ज्यामुळे आपण अनपेक्षित अपघात किंवा दुखापतींची चिंता न करता आपला व्यवसाय चालविण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकता.

क. स्वतःच्या नुकसानीचे दावे :-

भावार्थ:-

‘स्वत:चे नुकसान दावे’ हा सार्वजनिक विम्यासारखाच एक प्रकारचा जनरल इन्शुरन्स आहे. विम्याच्या संदर्भात, ‘ओन डॅमेज क्लेम’ म्हणजे पॉलिसीधारकाने स्वत: च्या विमा केलेल्या मालमत्तेच्या, विशेषत: वाहन किंवा घराच्या नुकसानीसाठी दाखल केलेला दावा. या प्रकारचा दावा विम्याच्या प्रकारानुसार “स्वतःचे नुकसान” किंवा “व्यापक कव्हरेज” साठी विशिष्ट विमा पॉलिसीच्या विभागांमध्ये समाविष्ट केला जातो. अशा कव्हरेजचा आधार म्हणजे विमाधारक आणि विमाधारक यांच्यात केलेला विम्याचा करार.

२. ‘स्वत:च्या नुकसानीच्या दाव्यांची‘ वैशिष्ट्ये :-

स्वत:च्या नुकसानीचे दावे किंवा धोरणांची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये :-

अ. काय कव्हर केले आहे :-

विविध प्रकारच्या विमा पॉलिसीद्वारे खालील प्रकारचे स्वतःचे नुकसान कव्हर केले जाते :-

विमाधारक मालमत्तेचे होणारे नुकसान:
अपघात (टक्कर, अपघात, रोलओव्हर)

iii. चोरी किंवा चोरीचा प्रयत्न

नैसर्गिक आपत्ती (पूर, भूकंप, वादळ)
आग किंवा वीज
तोडफोड किंवा द्वेषपूर्ण कृत्ये

vii. दंगली किंवा नागरी अशांतता

viii. धोरणात्मक शब्दांनुसार कोणतीही अनपेक्षित घटना

जे कव्हर केलेले नाही :-

विमा खालील जोखीम कव्हर करत नाही, उदा.

घाव आणि फाटणे
यांत्रिक बिघाड

iii. मागील अपघातांची सदोष दुरुस्ती

पॉलिसीधारक किंवा त्यांच्या संमतीने कोणीही जाणीवपूर्वक नुकसान करणे.
विशिष्ट धोरणाच्या अटींनुसार वगळणे

क. दावा प्रक्रिया :-

वरील कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीची मान्य भरपाई मिळविण्यासाठी दावेदाराला खालील चरणांचे अनुसरण करावे लागेल :-

१. विमा कंपनीला नुकसानीची माहिती लवकरात लवकर देणे.

दुरुस्तीअंदाज, पोलिस अहवाल (लागू असल्यास) आणि नुकसानीचे फोटो यासारखे सहाय्यक दस्तऐवज प्रदान करणे.

iii. विमा कंपनीच्या चौकशी प्रक्रियेस सहकार्य करताना तपासणी आणि मूल्यमापन समाविष्ट असू शकते.

मान्यता मिळाल्यास विमा कंपनी एकतर दुरुस्तीसाठी पैसे देईल किंवा नुकसान झालेल्या मालमत्तेच्या विमा मूल्यापर्यंतच्या दुरुस्ती खर्चाची प्रतिपूर्ती करेल.

ड. स्वत:च्या नुकसानीच्या दाव्यांचे फायदे :-

विमाधारकाला खालील फायदे मिळतात-

मालमत्तेच्या नुकसानीमुळे अनपेक्षित दुरुस्ती खर्चापासून आर्थिक संरक्षण.
मौल्यवान मालमत्तेचा विमा आहे हे जाणून मनःशांती.

iii. वैयक्तिक बचतीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा जलद दुरुस्ती आणि बदली.

जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्टचे महत्त्व :-

अनपेक्षित घटनांमुळे उद्भवणार्या आर्थिक नुकसानापासून व्यक्ती आणि व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी सामान्य विमा करार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. ते संभाव्य नुकसानीचा सामना करताना मनःशांती आणि आर्थिक स्थैर्य प्रदान करतात, ज्यामुळे व्यक्ती आणि व्यवसाय आर्थिक विनाशाची चिंता न करता त्यांच्या क्रियाकलापांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सक्षम होतात.

मोटार वाहन अधिनियम, 1988-

अ. परिचय–

मोटार अपघातामुळे निर्माण होणारी जबाबदारी मुळात ‘टोर्ट’अंतर्गत येते. तथापि, मोटार वाहन अपघातांमुळे उद्भवणार्या दायित्वाशी संबंधित तरतुदी १९३९ च्या मोटार वाहन कायद्याद्वारे प्रथमच संहिताबद्ध केल्या गेल्या. १९८८ च्या मोटार वाहन कायद्याने पूर्वीच्या १९३९ च्या कायद्याची जागा घेतली. १९८८ च्या सध्याच्या कायद्यात चौदावे अध्याय आणि २१७ कलमे आहेत. त्याची दोन अनुसूची आहेत. या कायद्यानुसार प्रत्येक वाहनासाठी विमा बंधनकारक करण्यात आला आहे.

इयत्ता दहावी ते बारावी आणि अनुसूची दुसरा हे अध्याय अभ्यासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहेत. तथापि, या कायद्याचा अभ्यासक्रम आणि व्यवहार्य अंमलबजावणी लक्षात घेता, आम्ही आमची चर्चा या तरतुदींपुरती मर्यादित ठेवू.

१४० ते १४४ मधील दहाव्या अध्यायात ‘दोषविरहित दायित्व’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे.[39]‘ काही प्रकरणांमध्ये. कलम १४५ ते १६४ मधील अकराव्या अध्यायात ‘थर्ड पार्टी जोखमीविरुद्ध मोटार वाहनाचा विमा’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे[40]आणि कलम १६५ ते १७६ मधील बारावा अध्याय ‘क्लेम ट्रिब्युनल’शी संबंधित आहे. दुसरे अनुसूची[संपादन][41] ‘स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला’ची तरतूद[42]* पीडितेला कलम १६३ अ अन्वये नुकसान भरपाई देताना वापरण्यात येईल. तथापि, मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील २०१९ च्या दुरुस्तीने अध्याय १० आणि त्याशी संबंधित कलमे म्हणजेच कलम १४० ते कलम १४४ (नो फॉल्ट लायबिलिटीचा उपाय) काढून टाकली आहेत. त्याचप्रमाणे कलम १६३ अ व त्याअंतर्गत दुसऱ्या अनुसूचीनुसार नुकसान भरपाईचा उपाय काढून टाकण्यात आला आहे[43] शेवटी त्यांची चर्चा केली जाते. तथापि, अध्याय ११ (क. १४५ ते क. १६४) ऐवजी नवीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, म्हणजे कलम १४५ ते १६४ ड (आम्ही नवीन तरतुदींची चर्चा केली आहे, गरज पडल्यास जुन्याशी तुलना केली आहे).

आधुनिक काळात वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे, तसेच अपघातही वाढले आहेत. अपघातात अनेकांचा मृत्यू होतो किंवा जखमी होतात. अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यात वरील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या तरतुदींवर आपण एक-एक करून चर्चा करू.

ब. तृतीय पक्ष जोखमीविरुद्ध मोटार वाहनांचा विमा (अध्याय अकराव्या कलम १४५ ते क. १६४ ड):-

हा विषय सर्व वाहनांसाठी अनिवार्य थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशी संबंधित तरतुदींशी संबंधित आहे. यात ‘थर्ड पार्टी रिस्कविरुद्ध मोटार वाहनांचा विमा‘ या तरतुदीही आहेत.

१. मोटार वाहनाचा विमा बंधनकारक [44] आहे (कलम १४६)-

मोटार वाहन कायद्यानुसार मोटार वाहन विमा बंधनकारक करण्यात आला आहे. कलम १४६ नुसार प्रत्येक मोटार वाहनाचा मालक थर्ड पार्टी जोखमीविरुद्ध आपल्या वाहनाचा विमा उतरवण्यास बांधील आहे. वाहनाचा विमा घेतल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती प्रवासी किंवा कारण वगळता मोटार वाहनाचा वापर करू शकत नाही किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी मोटार वाहन वापरू देणार नाही, अशी तरतूद ही करण्यात आली आहे.

मात्र, केवळ पगारी कर्मचारी म्हणून ज्या वाहनचालकाला धोरणाचा अभाव माहित नाही, त्याने या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले जात नाही.

त्याचप्रमाणे, योग्य सरकार, आदेशाद्वारे, खालीलपैकी कोणत्याही प्राधिकरणाच्या मालकीच्या कोणत्याही वाहनास तृतीय-पक्ष विम्याच्या ऑपरेशनपासून सूट देऊ शकते, उदा.

(i) कोणत्याही व्यावसायिक उपक्रमाशी संबंधित सरकारी हेतूंसाठी वापरले जाणारे केंद्र सरकार किंवा सरकारचे वाहन.

(ii) कोणतेही स्थानिक प्राधिकरण.

(iii) कोणताही राज्य परिवहन उपक्रम (कायद्याच्या कलम ६८ च्या अर्थानुसार).

परंतु जोपर्यंत त्या प्राधिकरणाच्या कोणत्याही वाहनाच्या वापरामुळे उद्भवणारी कोणतीही जबाबदारी भागविण्यासाठी त्या प्राधिकरणाने किंवा त्याच्या नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तृतीय पक्षांना देऊ शकतील अशा कोणत्याही दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी या अधिनियमांतर्गत त्या प्राधिकरणाद्वारे केलेल्या नियमांनुसार निधी ची स्थापना केल्याशिवाय आणि देखभाल केल्याशिवाय अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या संदर्भात असे कोणतेही आदेश दिले जाणार नाहीत.

या तरतुदीचा उद्देश तृतीय पक्षाच्या हिताचे रक्षण करणे हा आहे.

‘थर्ड पार्टी‘चा अर्थ[45]–

विमा कंपनीला पहिला पक्ष मानले जाते आणि पॉलिसीधारकाला विमा कराराचा दुसरा पक्ष मानले जाते. वरील दोन पक्षांखेरीज इतर पक्ष, ज्यांचे नुकसान, इजा किंवा मृत्यू होतो, त्यांना ‘थर्ड पार्टी’ म्हणतात. कायद्यानुसार सरकार हा तिसरा पक्ष आहे.

२. धोरणाच्या गरजा व दायित्वाच्या मर्यादा[46] (कलम १४७)-

कलम १४७ च्या पहिल्या भागात विमा पॉलिसींच्या गरजा नमूद केल्या आहेत, उदा.

(१) पॉलिसीचा विमा अधिकृत विमाधारक असलेल्या व्यक्तीने घेणे आवश्यक आहे, आणि

(ii) पॉलिसीमध्ये नमूद केलेल्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या वर्गाला वाहनात वाहून नेलेल्या वस्तूचा मालक किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीसह कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू किंवा शारीरिक इजा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वाहनाच्या वापरामुळे किंवा त्यातून उद्भवलेल्या तृतीय पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याला होणार्या कोणत्याही दायित्वाविरूद्ध विमा उतरविणे आवश्यक आहे, आणि

(iii) सार्वजनिक सेवेच्या वाहनातील कोणत्याही प्रवाशाचा सार्वजनिक ठिकाणी वाहनाच्या वापरामुळे किंवा त्यातून होणारा मृत्यू किंवा शारीरिक इजा होण्याविरुद्ध धोरणात नमूद केलेली व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा वर्ग.

(४) विमाधारकाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा त्याच्या नोकरीदरम्यान मृत्यू किंवा इजा झाल्यास त्याची जबाबदारी कव्हर करण्यासाठी पॉलिसीची आवश्यकता भासणार नाही; असे कर्मचारी आहेत-

(अ) तृतीय पक्षाचा मृत्यू किंवा वैयक्तिक इजा झाल्यास, केलेल्या जबाबदारीची संपूर्ण रक्कम.

(ब) तृतीय पक्षाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास दायित्व रु. ६००० (सहा हजार) पर्यंत मर्यादित आहे.

अशा प्रकारे, तिसर्या व्यक्तीचा मृत्यू आणि वैयक्तिक इजा झाल्यास जबाबदारीवर कोणतीही मर्यादा नाही. तरीही मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत दायित्व ६००० रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे.

३. निर्णय व पुरस्काराची पूर्तता करणे हे विमा कंपनीचे कर्तव्य (कलम १५०[47])-

विमा कंपनी पॉलिसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीविरूद्ध दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे किंवा पुरस्काराचे समाधान करण्यास जबाबदार आहे आणि मूळ रकमेवर दिल्यास किंमत आणि व्याजासह रक्कम देण्यास जबाबदार आहे.

तथापि, विमा कंपनीला दाव्यात पक्षकार बनविणे आवश्यक आहे, आणि बचाव करण्याची संधी त्याला दिली पाहिजे. विमा कंपनी खालीलपैकी कोणत्याही आधारावर पॉलिसीउल्लंघनाच्या दाव्याचा बचाव करू शकते-

(अ) वाहन भाड्याने किंवा बक्षीसासाठी वापरले असल्यास, जे विम्याच्या करारात समाविष्ट नाही.

(ब) एखाद्या वाहनाचा वापर संघटित रेसिंग आणि वेग चाचणीसाठी केला जात असल्यास, जो विम्याच्या करारात समाविष्ट नाही.

(क) जर वाहन वाहतुकीचे वाहन असेल तर परमिटद्वारे परवानगी नसलेल्या उद्देशाने वाहन वापरले जात असेल तर.

(ड) ज्या ठिकाणी वाहन मोटारसायकल आहे तेथे साइडकार न जोडता वाहन वापरल्यास; किंवा

(ड) अपघाताच्या वेळी चालकाकडे वैध परवाना नसेल तर.

(च) युद्ध, दंगल किंवा नागरी गोंधळामुळे इजा झाली असेल किंवा झाली असेल तर,

(छ) एखादी वस्तुस्थिती उघड न केल्याने किंवा वस्तुस्थितीचे खोटे सादरीकरण करून धोरण प्राप्त झाले असेल तर.

४. हिट अँड रन मोटार अपघात झाल्यास नुकसान भरपाईसाठी विशेष तरतूद[48] (कलम 161)-

“हिट अँड रन अपघात” म्हणजे “मोटार वाहन किंवा मोटार वाहनांच्या वापरामुळे उद्भवणारा अपघात ज्याची ओळख हेतूच्या वाजवी प्रयत्नांनंतरही निश्चित केली जाऊ शकत नाही” (कलम 161 (ब)).

अशा हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाईची विशेष तरतूद आहे. या कलमात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि विमा कंपन्या, सध्या भारतात सामान्य विमा व्यवसाय करत आहेत, हिट अँड रन मोटार अपघातांमुळे झालेल्या व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद करतील.

अशा हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये देण्यात येणारी नुकसान भरपाई अशी असेल-

(१) कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूच्या संदर्भात रु. २००००००/[49]– (फक्त दोन लाख) इतकी निश्चित रक्कम.

(२) कोणत्याही व्यक्तीला गंभीर इजा झाल्यास ५०,०००/[50]– रुपये (फक्त बारा हजार पाचशे रुपये) इतकी ठराविक रक्कम.

तथापि, या अधिनियमातील इतर तरतुदींनुसार किंवा इतर कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींनुसार वरील रक्कम मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीस नुकसानभरपाई किंवा इतर रक्कम मिळाल्यास या कलमांतर्गत प्राप्त झालेली रक्कम देयक-विमाधारकास परत केली जाईल (कलम 162).

कलम १६४ ब नुसार केंद्र सरकारला हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये उपचार आणि नुकसान भरपाईसाठी मोटार वाहन अपघात निधी स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

हिट अँड रन मोटार अपघाताच्या प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्यासाठी योजना तयार करणे (क्र. १६४ अ)-

हे कलम केंद्र सरकारला अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एक योजना बनविण्याचे अधिकार देते ज्यामध्ये सामान्य विमा महामंडळाद्वारे योजनेचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे केले जाईल, नुकसान भरपाईसाठी अर्ज कोणत्या फॉर्म, पद्धती आणि वेळेत केला जाऊ शकतो, ज्या अधिकारी किंवा प्राधिकरणांकडे असा अर्ज केला जाऊ शकतो आणि अशा अर्जांवर विचार करण्यासाठी आणि आदेश देण्यासाठी अशा अधिकारी किंवा प्राधिकरणांनी अनुसरण करावयाची प्रक्रिया आणि सर्व काही स्पष्ट केले आहे योजनेच्या प्रशासनाशी संबंधित किंवा प्रासंगिक आणि नुकसान भरपाई देण्याशी संबंधित इतर बाबी.

५. “नो फॉल्ट लायबिलिटी” (कलम 164) च्या आधारे नुकसान भरपाई–

दुरुस्ती कायदा २०१९ पूर्वीच्या कलम १६३ अ अंतर्गत असलेल्या तरतुदीच्या जागी सध्याच्या कायद्यातील कलम १६४ बदलून वाढीव मोबदला देण्यात आला आहे.

कलम 164 नुसार, मोटार वाहनाचा मालक किंवा अधिकृत विमाधारक कायदेशीर वारसांना किंवा पीडितव्यक्तीला मोटार वाहनाच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही अपघातामुळे नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असेल. मृत्यू झाल्यास पाच लाख रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास रु. दोन लाख पन्नास हजार, जसे असेल तसे.

वरीलपैकी कोणत्याही दाव्यामध्ये, दावेदाराला विनंती करणे किंवा स्थापित करणे आवश्यक असेल की ज्या मृत्यूच्या संदर्भात दावा केला गेला आहे तो वाहन मालकाच्या किंवा संबंधित वाहनाच्या मालकाच्या किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या कोणत्याही चुकीच्या कृत्यामुळे किंवा दुर्लक्ष किंवा डिफॉल्टमुळे झाला आहे.

तथापि, समजा एखाद्या व्यक्तीला इतर कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींनुसार वरील रक्कम मिळाल्यानंतर नुकसान भरपाई किंवा इतर रक्कम मिळते. तसे झाल्यास या कलमांतर्गत मिळणारी रक्कम या कलमांतर्गत देय नुकसान भरपाईच्या रकमेतून कमी केली जाईल.

या दुरुस्तीने संरचित सूत्रानुसार कलम १६३ अ अंतर्गत नुकसान भरपाई देणारे दुसरे अनुसूची रद्द केले. या कलमाने पूर्वीच्या क. १६३ ए स्ट्रक्चर्ड भरपाई फॉर्म्युल्यानुसार वेगवेगळी रक्कम निश्चित केली.

शिवाय, ही अंतरिम रक्कम नाही कारण ती पूर्वीच्या कायद्याच्या कलम 140 अंतर्गत होती, ज्यामध्ये व्यक्तींना मृत्यूनंतर 50,000 रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास 25000/- रुपये अंतरिम नुकसान भरपाई म्हणून मिळत होते. सध्याच्या कायद्यानुसार, दावेदार एकतर कलम 166 किंवा कलम 164 अंतर्गत अर्ज करू शकतो परंतु दोन्हीअंतर्गत एकाच वेळी नाही.

६. ‘मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण:-

मोटार वाहन कायद्याने ‘मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण’ हा नवा मंच तयार केला, जो थोडक्यात ‘क्लॅम्स ट्रिब्युनल’ म्हणून ओळखला जातो. या कायद्याने दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राला अपघाताच्या दाव्यांची सुनावणी करण्यास मनाई केली.

१. ‘क्लेम ट्रिब्युनल‘ची स्थापना[51] (कलम १६५)-

कलम १६५ नुसार मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या तिसऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा इजा किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईच्या दाव्यांचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार त्या भागासाठी दावा न्यायाधिकरण स्थापन करू शकते.

दावे न्यायाधिकरणांची स्थापना आणि सदस्यांची पात्रता[52] (कलम १६५ (२)) –

क्लेम ट्रिब्युनलमध्ये राज्य सरकारला नियुक्त करण्यास योग्य वाटेल असे सदस्य असतील आणि जेथे त्यात दोन किंवा अधिक सदस्य असतील, तेथे एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली जाईल. या कलमात सदस्य म्हणून नियुक्त होण्यासाठी व्यक्तीची आवश्यक पात्रता नमूद करण्यात आली आहे. त्यात अशी तरतूद आहे की सदस्य असणे आवश्यक आहे

(अ) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, किंवा

(ब) जिल्हा न्यायाधीश, किंवा

(क) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र आहे.

कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रासाठी दोन किंवा अधिक दावे न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले असतील, तर राज्य सरकार आदेशाद्वारे त्यांच्यातील कामकाजाच्या वितरणाचे नियमन करू शकते.

नुकसान भरपाईसाठी अर्ज[53] (कलम 166)-

या कलमात नुकसान भरपाईसाठी अर्जाचा फॉर्म आणि नुकसान भरपाईचा दावा करू शकणार् या व्यक्तींची तरतूद आहे-

अ) नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करू शकणाऱ्या व्यक्ती–

या कलमानुसार अपघातामुळे होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करता येईल-

(i) जखम झालेल्या व्यक्तीकडून, किंवा

(ii) मालमत्तेच्या मालकाकडून, किंवा

(iii) जिथे मृतव्यक्तीच्या सर्व किंवा कोणत्याही कायदेशीर प्रतिनिधींकडून अपघातामुळे मृत्यू झाला असेल किंवा

(iv) जखमी व्यक्तीने किंवा मृत व्यक्तीच्या सर्व किंवा कोणत्याही कायदेशीर प्रतिनिधींनी अधिकृत केलेल्या कोणत्याही एजंटद्वारे, परंतु जर मृताचे सर्व कायदेशीर प्रतिनिधी अर्ज म्हणून सामील झाले नसतील तर मृताच्या सर्व कायदेशीर प्रतिनिधींच्या वतीने किंवा त्यांच्या फायद्यासाठी अर्ज केला जाईल जे तसे सामील झाले नाहीत, अर्जाला प्रतिवादी म्हणून सामील केले जाईल.

अशा प्रकारे, या भागात नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करू शकणार्या व्यक्तीचा उल्लेख आहे.

ब) कोणते न्यायाधिकरण अर्जावर सुनावणी करू शकते? / न्यायाधिकरणाचे अधिकारक्षेत्र[54]–

नुकसान भरपाईसाठी प्रत्येक अर्ज दावेदाराच्या पर्यायावर केला जाईल-

(i) एकतर अपघात झालेल्या क्षेत्रावर अधिकार क्षेत्र असलेल्या दावा न्यायाधिकरणाकडे, किंवा

(ii) दावा दार ज्याच्या अधिकारक्षेत्रात राहतो, किंवा व्यवसाय करतो त्या स्थानिक हद्दीतील दावे न्यायाधिकरणाकडे किंवा

(iii) प्रतिवादी कोणाच्या अधिकारक्षेत्रात राहतो.

अर्ज अशा स्वरूपात असेल आणि त्यात विहित केल्याप्रमाणे तपशील असेल. या कलमांतर्गत अर्जासोबत अर्जदारांनी कलम १४० अन्वये दावा केला नसेल, तर अर्जात त्यासंदर्भातील स्वतंत्र निवेदन असणे आवश्यक आहे.

क्लेम ट्रिब्युनल कलम १५९ अन्वये पोलिसांनी केलेल्या अपघाताच्या अहवालाला नुकसान भरपाईचा अर्ज म्हणून ग्राह्य धरू शकते.

क) नुकसान भरपाईसाठी दावा करण्याची मर्यादा (कलम १६६ (३)-

या उपकलमात नुकसान भरपाईसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी अपघात घडल्यापासून सहा महिन्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. या दुरुस्तीपूर्वी दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नव्हती.

ड) जखमींच्या मृत्यूनंतर दाव्याचा पाठपुरावा करण्याचा अधिकार जखमींच्या कायदेशीर प्रतिनिधींना आहे (कलम १६६ (५))-

हे उपकलम जखमींच्या कायदेशीर प्रतिनिधींना जखमींच्या मृत्यूनंतर दावा सुरू ठेवण्याचा अधिकार देते, मग ते मृत्यूचे कारण वाचनीय असो किंवा जखमेशी संबंध असो. पूर्वी, जखमी दावेदाराच्या मृत्यूनंतर दुखापतीचा दावा मरत असे आणि कायदेशीर वारसांना दावा चालू ठेवण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता.

कलम १७३ (२) नुसार दिलेली रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास क्लेम ट्रिब्युनलच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यास मनाई आहे. म्हणजेच दिलेली रक्कम एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर अपील केले जाणार नाही.

3) नुकसान भरपाईचा दावा करण्याबाबतचा पर्याय[55] (कलम 167)-

जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा शारीरिक इजा झाल्यास या अधिनियमांतर्गत आणि कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम, 1923 अंतर्गत नुकसानभरपाईचा दावा केला जातो, तर नुकसानभरपाईसाठी पात्र व्यक्ती या दोन्ही कायद्यांपैकी कोणत्याही एका अधिनियमांतर्गत नुकसान भरपाईचा दावा करू शकते आणि दोन्हीअंतर्गत नाही.

त्यामुळे मोटार वाहन कायदा किंवा कामगार नुकसान भरपाई कायद्यातील तरतुदींचा दावा करता येत असल्यास वरील उपायांपैकी एक ाची निवड करण्याचे निर्देश या कलमात देण्यात आले आहेत.

४) दावे न्यायाधिकरणाची कार्यपद्धती, अधिकार व निर्णय[56] (कलम १६८, १६९, १७०)-

अ) दावा न्यायाधिकरणाची कार्यपद्धती (कलम १६८ व १६९)-

नुकसान भरपाईसाठी (कलम १६६ अन्वये केलेला) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर क्लेम ट्रिब्युनल-

(१) विमा कंपनीला अर्जाची नोटीस दिल्यानंतर, आणि

(२) पक्षकारांना (विमा कंपनीसह) सुनावणीची संधी दिल्यानंतर,

(३) दाव्याची चौकशी करा-

(अ) चौकशी करताना न्यायाधिकरण बनवलेल्या नियमांचे पालन करू शकते किंवा योग्य वाटेल तसे सारांश प्रक्रियेचे अनुसरण करू शकते.

(ब) चौकशी करण्यासाठी दावा लवादाला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

(क) न्यायाधिकरण चौकशी साठी मदत करण्यासाठी एक किंवा अधिक तज्ञांची निवड करू शकते.

(४) कोणत्याही चौकशीदरम्यान दावे न्यायाधिकरणाचे समाधान होते की-

(अ) दावा करणारी व्यक्ती आणि ज्याच्याविरुद्ध दावा केला जातो त्या व्यक्तीमध्ये संगनमत आहे, किंवा

(ब) ज्या व्यक्तीविरुद्ध दावा केला जातो तो दावा लढविण्यास अपयशी ठरला आहे; लेखी स्वरूपात नोंदवलेल्या कारणांसाठी, अशा दाव्याच्या संदर्भात जबाबदार असलेल्या विमा कंपनीला कार्यवाहीचा पक्षकार म्हणून सामील केले जाईल असे निर्देश देऊ शकतात. त्यानंतर विमा कंपनी ज्याच्याविरोधात दावा करण्यात आला आहे त्या व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या सर्व किंवा कोणत्याही आधारावर दावा लढवू शकतो (कलम १७०).

ब) दावा न्यायाधिकरणाचा पुरस्कार (कलम १६८, १७१, १७२)-

चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर क्लेम ट्रिब्युनल निर्णय देते आणि न्याय्य वाटणाऱ्या नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवते. ज्या व्यक्तींना नुकसान भरपाई द्यायची आहे आणि ज्या व्यक्तींना नुकसान भरपाई द्यायची आहे, म्हणजेच विमा कंपनी, मालक किंवा वाहनचालक, किंवा त्यांच्यापैकी सर्वांनी किंवा त्यांच्यापैकी कोणीही हे स्पष्ट केले आहे.

दावा न्यायाधिकरण ाने पुरस्काराच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित पक्षकारांना त्वरीत आणि कोणत्याही परिस्थितीत पुरस्काराच्या प्रती देण्याची व्यवस्था करावी.

जेव्हा एखादा पुरस्कार दिला जातो, तेव्हा ज्या व्यक्तीला पुरस्काराच्या अनुषंगाने कोणतीही रक्कम देणे आवश्यक आहे, त्याने दिलेली संपूर्ण रक्कम अशा प्रकारे जमा करावी की न्यायाधिकरण घोषणेच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत निर्देश देईल.

नुकसान भरपाईच्या रकमेव्यतिरिक्त साधे व्याजही अशा दराने व अशा तारखेपासून (अर्ज दाखल करण्यापूर्वी नव्हे) योग्य वाटेल तसे द्यावे, असे निर्देश न्यायाधिकरण देऊ शकेल (कलम १७१).

खटल्यात किंवा बचावात चुकीची माहिती असल्याचे आढळल्यास किंवा दावा किंवा बचाव अयोग्य असल्याचे आढळल्यास न्यायाधिकरण नुकसानभरपाई देऊ शकते (कलम १७२).

क. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधून नुकसान भरपाईसंदर्भात वगळण्यात आलेल्या परंतु ज्ञान व अभ्यासक्रमाच्या उद्देशाने चर्चा केलेल्या तरतुदी:-

१. काही प्रकरणांमध्ये दोषनसलेले दायित्व (कलम १४० ते १४४).

काही प्रकरणांमध्ये दोषदायित्व नाही (क. १४०)-

मोटार वाहन (किंवा मोटार वाहने) वापरल्यामुळे उद्भवलेल्या अपघातामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास या अधिनियमातील तरतुदींनुसार (कलम १४० (१)) अशा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या संदर्भात वाहनांचे मालक संयुक्तपणे आणि अनेकवेळा नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असतील.

या कलमांतर्गत दायित्वाला ‘नो फॉल्ट’ म्हणतात कारण नुकसान भरपाईसाठी दावा करणाऱ्याला वाहन चालकाच्या कोणत्याही चुकीच्या कृतीमुळे, दुर्लक्षामुळे किंवा डिफॉल्टमुळे अपघात झाला हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसते. अपघात घडवून आणण्यात स्वत: निष्काळजीपणा केला असला तरी तो या रकमेचा हक्कदार आहे. दोषाच्या पुराव्याशिवाय दायित्व निश्चित केले जाते (क. १४० चे सीएल ३ आणि ४).

या कलमाने नो फॉल्ट लायबिलिटीसाठी रक्कम निश्चित केली आहे. अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास दावेदारांना ५०,००० रुपये (फक्त पन्नास हजार) आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास जखमी व्यक्तीला २५००० रुपये (पंचवीस हजार) रुपये मिळतात. अपघातात सामील वाहन मालकाने रक्कम भरण्यास जबाबदार आहे (रु. 140 (2).

‘नो फॉल्ट लायबिलिटी’चा उपाय जलद आहे आणि दावेदाराला केवळ हे सिद्ध करावे लागते की ती व्यक्ती अपघातात मरण पावली किंवा अपंग झाली ज्यासाठी नुकसान भरपाईचा दावा केला जातो.

(१) कायमस्वरूपी अपंगत्वाची व्याख्या (क. १४२)-

‘कायमस्वरूपी अपंगत्व’ ही व्याख्या[57]‘ कलम १४२ अन्वये दिले आहे. त्यात अशी व्याख्या करण्यात आली आहे की , ‘या अध्यायाच्या उद्देशाने एखाद्या व्यक्तीचे कायमचे अपंगत्व हे कलम १४० च्या उपकलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या स्वरूपाच्या अपघातामुळे झाले आहे असे मानले जाईल, जर अशा व्यक्तीला अपघातामुळे कोणतीही इजा किंवा जखम झाली असेल तर-

(अ) कोणत्याही डोळ्याची दृष्टी किंवा कानाचे ऐकणे किंवा कोणत्याही सदस्याचे किंवा सांध्याचे कायमस्वरूपी खासगीकरण करणे; किंवा

(ब) कोणत्याही सदस्याचे किंवा संयुक्ताचे अधिकार नष्ट करणे किंवा कायमस्वरूपी नष्ट करणे; किंवा

(क) डोके किंवा चेहरा कायमस्वरूपी विकृत होणे.

त्यामुळे कलम १४० (१) अन्वये ‘नो फॉल्ट लायबिलिटी’साठी कायमस्वरूपी अपंगत्व आवश्यक असल्याचे या कलमात नमूद करण्यात आले आहे. येथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की व्याख्येत ना दोष रक्कम देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अपंगत्वाच्या किमान टक्केवारीचा उल्लेख नाही. दुसर्या शब्दांत, कायमस्वरूपी अपंगत्वाची कोणतीही टक्केवारी कलम 140 (1) अंतर्गत दायित्व आकारते.

(ii) ‘दोष नाही‘ म्हणून नुकसान भरपाईचा दावा करण्याचा अधिकार याव्यतिरिक्त आहे[58] (कलम १४१)-

कलम १४० (१) अन्वये ‘नो फॉल्ट लायबिलिटी’साठी नुकसानभरपाईचा दावा करण्याचा अधिकार या अधिनियमांतर्गत किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत नमूद केलेल्या नुकसानभरपाईचा दावा करण्याच्या इतर कोणत्याही अधिकाराव्यतिरिक्त आहे. दुसर्या शब्दांत, पीडित या किंवा इतर कायद्यांच्या तरतुदींनुसार नुकसानभरपाईचा दावा करू शकतो. या किंवा इतर अधिनियमांच्या इतर तरतुदींनुसार नुकसान भरपाईचा दावा करण्यास कोणतीही चूक नसलेली भरपाई हा कोणताही अडथळा नाही. तथापि, जेव्हा या अधिनियमातील इतर तरतुदी किंवा इतर कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींनुसार नुकसान भरपाईचा दावा केला जातो, तेव्हा ‘नो फॉल्ट’ दायित्वासाठी दिलेली रक्कम अशा प्रकारे मंजूर केलेल्या रकमेतून कमी केली जाईल (कलम 140 ते कलम 5).

तथापि, नंतर दिलेली रक्कम रु. 50,000 (पन्नास हजार) पेक्षा कमी असल्यास, क्लेमेंट कोणत्याही अतिरिक्त रकमेस पात्र नाही कारण 50,000 (पन्नास हजार) रुपये यापूर्वीच कलम 140 (1) अंतर्गत कोणत्याही दोषाशिवाय दिले गेले आहेत.

(iii) कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम (कलम १४३) अंतर्गत दाव्यांनाही ‘नो फॉल्ट‘ दायित्वाचे तत्त्व लागू होते–

कलम १४३ नुसार कामगार नुकसान भरपाई कायदा १९२३ अंतर्गत दाव्यांना कलम १४० (१) अन्वये नो-फॉल्ट लायबिलिटीची तरतूद देखील लागू आहे.

(iv) अध्यायाचा प्रभाव[59] (पृ. १४४)-

कलम १४४ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, या कायद्यातील इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी या अध्यायातील तरतुदींचा, म्हणजे दहाव्या अध्यायातील तरतुदींचा परिणाम होईल.

दुसर् या शब्दांत, या अध्यायातील तरतुदी, म्हणजे ‘नो फॉल्ट’ दायित्वाशी संबंधित तरतुदी आणि त्यामध्ये नमूद केलेली रक्कम, या अधिनियम किंवा इतर कोणत्याही कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीद्वारे प्रभावित / प्रतिबंधित केली जाणार नाही.

२. संरचित सूत्र तत्त्वावर नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भातील विशेष तरतुदी[60] (कलम १६३ अ)-

१९९४ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून हे कलम समाविष्ट करण्यात आले. कलम १४० अन्वये दाव्याला पर्याय म्हणून हे कलम ‘नो फॉल्ट लायबिलिटी बेसिस’वर नुकसान भरपाई देते.

कलम १६३ (अ) (१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, ‘या कायद्यात किंवा इतर कोणत्याही कायद्यात सध्या अस्तित्वात असले, तरी मोटार वाहनाचा मालक किंवा अधिकृत विमाधारक मोटार वाहनाच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या अपघातामुळे अपंगत्वास जबाबदार असेल, दुसऱ्या अनुसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे कायदेशीर वारसांना किंवा पीडितेला नुकसानभरपाई दिली जाईल.

त्यात कलम (२) मध्ये पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, वर नमूद केलेल्या नुकसानभरपाईच्या कोणत्याही दाव्यामध्ये, दावेदाराला दावा करण्याची किंवा सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही की ज्या मृत्यूकिंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या संदर्भात दावा केला गेला आहे तो मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व कारणीभूत होते. कोणतेही चुकीचे कृत्य किंवा दुर्लक्ष किंवा चूक वाहनाचा मालक किंवा संबंधित वाहने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीचे.

खंड (३) मध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकार राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे वेळोवेळी दुसऱ्या अनुसूचीत दुरुस्ती करू शकते.

जर एखादी व्यक्ती कलम 140 आणि कलम 163 ए अंतर्गत नुकसानभरपाईचा दावा करण्यास पात्र असेल, तर त्याने वरीलपैकी कोणत्याही कलमांतर्गत दावा दाखल करावा आणि दोन्ही (क. 163 बी) अंतर्गत नाही.

थर्ड पार्टी प्राणघातक अपघात / इजा प्रकरणाच्या दाव्यांसाठी नुकसान भरपाईसाठी दुसरे अनुसूची

1.. नुकसान भरपाईची रक्कम 50,000 रुपयांपेक्षा कमी नसावी.

सामान्य नुकसान (मृत्यू झाल्यास):

वर नमूद केलेल्या नुकसान भरपाईव्यतिरिक्त खालील सामान्य नुकसान देय असेल: (i) अंत्यसंस्कार खर्च -२,००० रुपये

(ii) लाभार्थी पती-पत्नी असल्यास कन्सोर्टियमचे नुकसान -5,000 रुपये

(iv) मालमत्तेचे नुकसान – २,५०० रुपये

(v) वैद्यकीय खर्च- मृत्यूपूर्वी केलेला वास्तविक खर्च बिले/व्हाउचरद्वारे समर्थित परंतु -15,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावा

जखम आणि अपंगत्वाच्या बाबतीत सामान्य नुकसान:

(१) वेदना आणि वेदना-

(अ) गंभीर जखमी – ५,००० रुपये

(ब) गंभीर नसलेल्या जखमा – १,००० रुपये

(२) वैद्यकीय खर्च – बिले / व्हाउचरद्वारे समर्थित परंतु एकरकमी देयकापेक्षा जास्त नसलेला वास्तविक खर्च -15,000 रुपये

४. प्राणघातक नसलेल्या अपघातात अपंगत्व :

प्राणघातक अपघातांमुळे उद्भवलेल्या पीडितास अपंगत्व आल्यास खालील नुकसानभरपाई देय असेल :-

अपंगत्वाच्या प्रत्यक्ष कालावधीसाठी उत्पन्नाचे नुकसान, जर ५२ आठवड्यांपेक्षा जास्त नसेल आणि खालीलपैकी कोणत्याही गोष्टीसाठी:-

(अ) कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास नुकसानभरपाई ठरविण्याच्या तारखेस वयाला लागू असलेल्या गुणकाद्वारे उत्पन्नाच्या वार्षिक नुकसानीचे गुणाकार करून देय रक्कम निश्चित केली जाईल किंवा

(ब) कायमस्वरूपी अंशतः अपंगत्व आल्यास वरील आयटम (अ) नुसार कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास भरपाईची एवढी टक्केवारी देय असेल. कायमस्वरूपी संपूर्ण अपंगत्व / कायमस्वरूपी अंशत: अपंगत्व आणि उत्पन्न क्षमता गमावण्याची टक्केवारी खालील अनुसूची 1 नुसार असेल

अपघातापूर्वी ज्यांचे उत्पन्न नव्हते त्यांना नुकसान भरपाईसाठी चे उत्पन्न :- प्राणघातक व प्राणघातक अपघातात अपंगत्व :- (अ) उत्पन्न नसलेल्या व्यक्ती -१५,००० रुपये कायम स्वरूपी वर्ष (ब) पती/पत्नी -कमावणाऱ्या/जिवंत असलेल्या जोडीदाराच्या उत्पन्नाच्या १/३ रुपये. इतर जखमांच्या बाबतीत, केवळ “सामान्य नुकसान” लागू आहे. (पुढील पानांवर दुसरे वेळापत्रक पहा).

मात्र, मोटार वाहन कायदा १९८८ मध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या दुरुस्तीत कलम १६३ अ अन्वये उपाय योजना आणि त्यासंदर्भातील कलमे काढून टाकण्यात आली आहेत. (मात्र, अभ्यासक्रमाच्या निमित्ताने या विषयावर येथे चर्चा केली आहे.)

निष्कर्ष

जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्ट हे गुंतागुंतीचे कायदेशीर दस्तऐवज आहेत जे विमाधारक आणि विमाधारक यांच्यातील संबंध नियंत्रित करतात. पॉलिसीधारक आणि विमा कंपन्या दोघांसाठीही या करारांचे मुख्य घटक आणि परिणाम समजून घेणे महत्वाचे आहे जेणेकरून ते पुरेसे संरक्षित आहेत आणि दावे निष्पक्ष आणि कार्यक्षमतेने हाताळले जातात.

****

[1] Also topic no. 5 i.e Life Insurance Contracts.

[2] https://www.godigit.com/guides/types-of-general-insurance

[3] https://www.godigit.com/guides/types-of-general-insurance

[4] https://www.godigit.com/guides/types-of-general-insurance

[5] https://www.thehartford.com/general-liability-insurance/public-liability-insurance#:~:text=Public%20liability%20insurance%20is%20a,commercial%20general%20liability%20insurance%20plan.

Overview of Public Liability Insurance Act, 1991

[6] Overview of Public Liability Insurance Act, 1991 – iPleaders

[7] Public Liability Insurance | The Official Website of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India (moef.gov.in)

[8] The Public Liability Insurance Act, 1991 (policybazaar.com)

[9] कोणत्याही चुकी शिवाय/दोष ठरविल्या शिवायची जबाबदारी [ बिना किसी गलती बिना किसी गलती के दायित्व]

[10] त्रयस्थ इसमाच्या अपघाताचा जबाबदारी बद्दल विमा [ तृतीय पक्ष दुर्घटना देयता बीमा]

[11] द्वितीय परिशिष्ट [ दूसरा परिशिष्ट ]

[12] नुकसाण भरपाई देण्या संबंधिचा साचा [ हर्जाने के भुगतान के लिए प्रपत्र ]

[13] The Motor Vehicles Amendment Act, 2019 came into effect on 1^st September 2019 it replaced many important provisions of the motor vechicles Act, 1988. However some of the important provisions relating to no-fault liability under Ch. X and those relating to Compensation under Ch. XI came into force later on 1^st April 2022.

[14] वाहणाचा विमा हा सक्तीचा आहे.[ वाहन बीमा अनिवार्य है। ]

[15] त्रयस्थ इसम [तृतीयक इसम]

[16] विम्यासाठी जरूरी घटक व जबाबदारीची मर्यादा [ बीमा की अनिवार्यता और दायित्व की सीमा]

[17] The Provision was contained in S. 149 of earlier Act, i.e. before amendment in 2019.

[18] अपघात करून वाहण पळूण गेल्यास नुकसाण भरपाईची तरतूद [ दुर्घटना के कारण वाहन के नुकसान की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान]

[19] Before amendment in 2019 the amount was 50,000/-

[20] Before the amendment in 2019 the amount was 12500/-

[21] मोटार अपघात न्यायाधिकरण / अपघात न्यायाधिकरण ची स्थापना [मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण की स्थापना]

[22] अपघात न्यायाधिकरण ची घडण व सदस्यांची पात्रता [ दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन और सदस्यों की योग्यता]

[23] नुकसाण भरपाईसाठी अर्ज [ मुआवजे के लिए आवेदन]

[24] न्यायाधिकरणाचे अधिकार क्षेत्र [ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र]

[25] नुकसाण भरपाई मागतानाची निवड [ हर्जाना मांगने का विकल्प]

[26] अपघात न्यायाधिकरण ची प्रक्रीया अधिकार व निवाडा [ दुर्घटना न्यायाधिकरण की प्रक्रिया, शक्तियां और निर्णय]

[27] कायम स्वरूपाचे अपंगत्व [ स्थायी विकलांगता]

[28] चुक न ठरविता दिली जानारी जबाबदारी रक्कम ही जास्तिची असते [ दोष का निर्धारण किये बिना दी गयी देयता राशि अधिक होती है]

[29] प्रकरण 10 मधील ‘चुकीवीना जबाबदारीची’ तरतुद अत्यंन्त महत्वाची असल्यामुळे इतर बाधक तरतुदी असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करण [ चूंकि अध्याय 10 में ‘नो फॉल्ट लायबिलिटी’ प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य प्रतिकूल प्रावधान होने पर इसकी अवहेलना की जानी चाहिए।]

[30] साचेब्ध पध्दतीने नुकसान भरपाई देण्याची विशेष तरतूद [ स्टाम्प शुल्क के माध्यम से हर्जाने के भुगतान की विशेष व्यवस्था ]

[31] तसेच विषय क्रमांक ५ म्हणजे आयुर्विमा करार.

[32] https://www.godigit.com/guides/types-of-general-insurance

[33] https://www.godigit.com/guides/types-of-general-insurance

[34] https://www.godigit.com/guides/types-of-general-insurance

[35] https://www.thehartford.com/general-liability-insurance/public-liability-insurance#:~:text=Public%20liability%20insurance%20is%20a,commercial%20general%20liability%20insurance%20plan.

Overview of Public Liability Insurance Act, 1991

[36] पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्स अॅक्ट, १९९१ चा आढावा – आय.पी.लीडर्स

[37] पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्स | भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ (moef.gov.in)

[38] पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्स अॅक्ट, १९९१ (policybazaar.com)

[39] कोणत्याही चुकी शिवाय/दोष ठरविल्या शिवायची जबाबदारी [ बिना किसी गलती बिना किसी गलती के दायित्व]

[40] त्रयस्थ इसमाच्या अपघाताचा जबाबदारी बद्दल विमा [ तृतीय पक्ष दुर्घटना देयता बीमा]

[41] द्वितीय परिशिष्ट [ दूसरा परिशिष्ट ]

[42] नुकसाण भरपाई देण्या संबंधिचा साचा [ हर्जाने के भुगतान के लिए प्रपत्र ]

[43] मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा, 2019 1 सप्टेंबर 2019 रोजी अंमलात आला आणि मोटार वाहन अधिनियम, 1988 मधील अनेक महत्वाच्या तरतुदींची जागा घेतली. तथापि, छ. एक्स अंतर्गत नो-फॉल्ट लायबिलिटी आणि छ. ११ अंतर्गत नुकसान भरपाईशी संबंधित काही महत्वाच्या तरतुदी १ एप्रिल २०२२ नंतर अंमलात आल्या.

[44] वाहणाचा विमा हा सक्तीचा आहे.[ वाहन बीमा अनिवार्य है। ]

[45] त्रयस्थ इसम [तृतीयक इसम]

[46] विम्यासाठी जरूरी घटक व जबाबदारीची मर्यादा [ बीमा की अनिवार्यता और दायित्व की सीमा]

[47] ही तरतूद आधीच्या कायद्याच्या कलम १४९ मध्ये म्हणजे २०१९ मध्ये दुरुस्तीपूर्वी होती.

[48] अपघात करून वाहण पळूण गेल्यास नुकसाण भरपाईची तरतूद [ दुर्घटना के कारण वाहन के नुकसान की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान]

[49] २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी ही रक्कम ५०,०००/- इतकी होती.

[50] २०१९ मध्ये दुरुस्तीपूर्वी ही रक्कम १२५००/- होती.

[51] मोटार अपघात न्यायाधिकरण / अपघात न्यायाधिकरण ची स्थापना [मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण की स्थापना]

[52] अपघात न्यायाधिकरण ची घडण व सदस्यांची पात्रता [ दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन और सदस्यों की योग्यता]

[53] नुकसाण भरपाईसाठी अर्ज [ मुआवजे के लिए आवेदन]

[54] न्यायाधिकरणाचे अधिकार क्षेत्र [ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र]

[55] नुकसाण भरपाई मागतानाची निवड [ हर्जाना मांगने का विकल्प]

[56] अपघात न्यायाधिकरण ची प्रक्रीया अधिकार व निवाडा [ दुर्घटना न्यायाधिकरण की प्रक्रिया, शक्तियां और निर्णय]

[57] कायम स्वरूपाचे अपंगत्व [ स्थायी विकलांगता]

[58] चुक न ठरविता दिली जानारी जबाबदारी रक्कम ही जास्तिची असते [ दोष का निर्धारण किये बिना दी गयी देयता राशि अधिक होती है]

[59] प्रकरण 10 मधील ‘चुकीवीना जबाबदारीची’ तरतुद अत्यंन्त महत्वाची असल्यामुळे इतर बाधक तरतुदी असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करण [ चूंकि अध्याय 10 में ‘नो फॉल्ट लायबिलिटी’ प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य प्रतिकूल प्रावधान होने पर इसकी अवहेलना की जानी चाहिए। ]

[60] साचेब्ध पध्दतीने नुकसान भरपाई देण्याची विशेष तरतूद [ स्टाम्प शुल्क के माध्यम से हर्जाने के भुगतान की विशेष व्यवस्था ]

(..7..) General Insurance Contract